काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइले ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२४’ (स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट २०२४) सार्वजनिक गरेको छ ।      इकाइले यस वर्ष साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी (साइबर इनेबल्ड फ्रड) का विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरी आज सार्वजनिक गरिएको हो ।      सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० को खण्ड (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको प्रकार कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारवाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।           प्रतिवेदनमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका विशेषता र यस्तो ठगीमार्फत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको चर्चा गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनमा ती ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।      प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । उक्त विश्लेषणबाट यस प्रकारको शङ्कास्पद कारोबारमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको छ ।      यसैगरी, अधिकांश शड़कास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शङ्कास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार तथा तथा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालका माध्यामबाट हुने ठगी, अनलाईन व्यापारसम्बन्धी झुटा प्लेटफर्म, ओटिपी फ्रड, लट्री फ्रडलगायतका तरिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ ।      प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ । साथै यस्तो ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ ।  आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकमा रहनुभएका परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।       “विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख, मेरा मित्र दमननाथ ढुङ्गानाको निधनको खबरले अत्यन्त दुःखी छु । नेपालमा मानव अधिकार रक्षाको आन्दोलन र संसदीय अभ्यासको प्रवद्र्धनमा उहाँको योगदान सम्झिरहेको छु”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।      बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा ८३ वर्षको उमेरमा आज दिउँसो १ः३० बजे उहाँको निधन भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका ढङ्गाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । 

काठमाडौं:     पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ । बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज ८३ वर्षको उमेरमा उहाँ दिउँसो १ः३० बजे निधन भएको ढुङ्गानाका स्वकीय डा रुद्र शर्माले जानकारी दिनुभयो ।       वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका ढङ्गाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । विसं २०४८ सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित उहाँ २०४८ देखि २०५१ सम्म सभामुख हुनुभएको थियो ।      नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वापूर्व योगदान दिनुभएका उहाँ राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक जेल पनि पर्नुभएको थियो । उहाँका श्रीमति, दुई छोरा र एक छोरी हुनुहुन्छ । ढुङ्गानाको भोलि अन्त्येष्टि स्वकीय शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:     बिहेको महिना सुरु भएको छ । उमेर पुगेका जोकोही युवायुवतीले असल जीवनसाथीको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । चाहे अनुसारको जोडी नपाइएका कारण कतिपयको विहे गर्ने उमेर पनि धकेलिँदै गएको हुन्छ ।  बाबुआमा र परिवारको करकापमा बिहे गर्ने चलन अहिल निकै कम छ । युवायुवतीहरु आफूले रोजेको र चाहेको व्यक्तिसँग लगनगाँठो कस्न चाहान्छन् । तर भनेजस्तो जीवनसाथी झट्ट पाउन पनि कठिन छ ।  जीवनसाथी खोज्न सघाउने उद्देश्यले पछिल्लो सयम नेपालमा पनि प्रविधिको सहारा लिन थालिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा दखल भएका युवा पुस्ताले विभिन्न अनलाइन एपमार्फत उक्त सेवा दिन थालेका छन् ।  बागलुङका निशान सापकोटालगायत युवाहरुले खोलेको ‘लमी म्याट्रिमोनी सर्भिसेस’ कम्पनी पनि अहिले अनलाइनबाट बिहेका लागि जोडी खोजीदिने कार्यमा तल्लिन छ ।  अनलाइनमार्फत प्रेम जोडी र जीवनसाथी खोज्न उक्त व्यवसाय सुरु गरिएको कम्पनीका सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक निशान सापकोटाले बताउनुभयो । तत्कालका लागि फेसबुक, इन्स्ट्राग्रामबाट उक्त सेवा सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।  “यही मङ्सिर अन्तिमसम्ममा कम्पनीको एप र वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेसबुकमा रहेको ‘लमी–म्यारी फर रिजन’ र इन्स्ट्रागाममा ‘लमी–नेपाल’ पेजमार्फत उक्त व्यवसाय प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ ।” इच्छुक युवा वा युवतीले उक्त पेजमा सन्देश पठाउँदासाथ सम्बन्धित व्यक्तिकोमा फारामसहितको गुगल लिङ्क पुग्ने सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो । फाराममा व्यक्तिगत विवरण भरेर पठाएपछि दुई पक्षबीचमा समन्वयको काम कम्पनीले प्रतिनिधिले गरिदिने उहाँको भनाइ छ ।  सेवा प्रवाहका क्रममा पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत गोपनियता कायम गर्ने गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो ।   सम्बन्धित व्यक्तिले इच्छाएको खण्डमा मात्र व्यक्तिगत विवरण अनलाइन माध्यममा सार्वजनिक गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त सेवाबापत न्यूनतम शुल्क लिने गरिएको छ । अहिलेसम्म ५० जना सम्भावित जोडीबीच कुराकानी गराइएकामा काठमाडौँका एक जोडीको मात्र बिहे भएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहने व्यक्तिलाई गोप्य माध्यमबाट सम्पर्क र समन्वय गराइदिने काम कम्पनीका प्रतिनिधिले गर्ने गरेका छन् । व्यक्तिगत इमेल ठेगाना र टेलिफोन अनिवार्य चाहिने भएकाले अनावश्यक व्यक्तिले विवरण पठाउने सम्भावना नरहने सापकोटाले बताउनुभयो ।  कम्पनीले काठमाडौँको मैतीदेवीमा कार्यालय स्थापना गरेर गत भदौदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएएको हो । उक्त सेवासँगै विवाहका लागि फोटो, भिडियो र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सेवा पनि दिने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीमा सापकोटासहित छ जना युवा आबद्ध रहेका छन् । नेपालमा जीवनसाथी खोज्न सघाउने अन्य  अनलाइन ‘एप’ पनि सञ्चालनमा छन् ।

ताप्लेजुङ:   ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराधाममा बृहत् सरसफाइ कार्यक्रममार्फत करिब एक हजार किलो फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।       पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, समितिका सदस्य, कर्मचारी र फेदी क्षेत्रका स्थानीयसहित एक सय ३० जना सहभागी थिए ।      पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार सरसफाइका क्रममा प्लास्टिक, फलाम, टिन र सिसाजन्य फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको हो ।      प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय स्वच्छतालाई कायम राख्न प्रशासनको सहयोगमा सरसफाइ गरिएको भन्दै यस्ता कार्यक्रममा प्रशासनको सधैँ सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले पाथीभरा आउने भक्तजन र पर्यटकलाई पनि फोहर नगर्न आग्रह गर्दै पाथीभरालाई स्वच्छतालाई कायम राख्न सबैले समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       सशस्त्र प्रहरी बल १ नम्बर गुल्म कञ्चनजङ्घाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश महर्जनले मन्दिर परिपरमा स्वच्छता कायम राख्न र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकायबाट सधँै सहयोग रहने बताउनुभयो ।         दसैँतिहारको मुख्य समयमा भक्तजनको घुइँचो बढी हुँदा पाथीभरा क्षेत्रमा धेरै फोहर जम्मा भएकाले समितिले यो बृहत् सरसफाइ कार्यक्रम गरेको हो । आगामी दिनमा प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ राख्न सरसफाइ कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइने समितिका कार्यकारी निर्देशक हाङबाङले जानकारी दिनुभयो ।  

काठमाडौं:    नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यले रोबोट प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ । सुन्धारास्थित टेलिकमको कार्यालयमा आज ‘एआई ज्याक’ नामक रोबोट सेवा सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख दिनेशचन्द्र पन्थीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयमा दैनिक दुई सयदेखि तीन सय सेवाग्राही आउनुहुन्छ । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा छिटो सेवा दिन कठिन थियो । “अब भने रोबोटले धेरै काम सहजिलो बनाउने अपेक्षा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य सोधपुछदेखि एनटिसी सेवाका छसय जति प्रश्नको उत्तर ग्राहकले रोबोटमार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ ।”  रोबोटलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली जडान गर्ने योजना रहेको प्रमुख पन्थीले जानकारी दिनुभयो । रोबोटले सेवाग्राहीका एनटिसीका विषयमा सोधिएका प्रश्नका जवाफ दिनेछ ।  साथै कुन सेवा लिन कुन शाखामा जाने नक्शा विवरण पनि रोबोटले दिनेछ । प्रमुख पन्थीले विदेशीलाईसमेत सुविधा दिने उद्देश्यले रोबोटमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाबाट सेवाको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । 

झापा:     “अरुको लहैलहैमा लागेर सुरुमा उनीहरु अर्काले दिएको लागुऔषध खान्छन् । केही समयपछि लत बस्छ । अनि, आवश्यकताले खोजीखोजी किनेर खान थाल्छन् । जब कुलत हाबी हुन्छ, उनीहरुलाई लाज, घिन र सरम भन्ने कुनै बोध हुँदैन । आफैँ कारोबारी बनेर अरुलाई बेच्न नयाँ प्रयोगकर्ता फकाउन थाल्छन् ।”      दुई दशकभन्दाअघिदेखि लागुऔषध नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरण अभियानमा होमिनुभएका मेचीनगर–६ का सामाजिक अगुवा सोमराज ढकालको भनाइ हो यो ।  झापा, मोरङ, इलामलगायत पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा अभियान सञ्चालन गर्दा एउटा प्रयोगकर्ता लागुऔषधको दुष्चक्रमा फसेर कसरी कारोबारीमा बदलिन्छ र समाजमा दुव्र्यसनको डढेलो फैलाउँछ भन्ने उदेकलाग्दो कैयाँै दृष्टान्त आफूले देखेको उहाँले बताउनुभयो ।      झापामा लागुऔषधको डढेलो कतिसम्म फैलिँदै गएको छ भन्ने थाहा पाउन प्रहरीले दिनहुँ सीमाक्षेत्रबाट लागुऔषध ओसारिरहेका युवालाई पक्राउ गरेको तथ्याङ्क हेरे पुग्छ । हरेक दिन जिल्लामा केही युवा खैरो हेरोइनसहित काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाकाबाट पक्राउ परेकै हुन्छन् ।  पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश युवा छन् । सामाजिक अभियन्ता ढकालले भने झैँ लतमा फसिसकेका युवा नै अवैध धन्धामा लागेर आफ्नो खुराक जुटाउने क्रममा सीमा क्षेत्रमा पक्राउपर्ने गरेका छन् । किनेर खाने आम्दानीको अरु बाटो नभेटेपछि प्रयोगकर्ताहरु नै कारोबारी बन्ने गरेका हुन् ।      आर्थिक वर्ष २०७८ साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको तीनवर्षे अवधिमा झापामा एक हजार एक सय पाँच जना लागुऔषधसहित पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले बताउनुभयो ।  यो अवधिमा सात सय तीन जनाविरुद्ध लागुऔषध अपराधअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएका छन् । पक्राउपर्ने अधिकांशलाई लागुऔषध ओसारपसार गरेको अभियोग लाग्ने गरेको छ । जिल्लाभरमा पक्राउ पर्नेमा लगभग आधाजति पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाटै पक्राउपर्ने गरेको देखिएको छ ।      राजमार्गको निर्माण भएदेखि नै काँकडभिट्टाले पूर्वीप्रवेशद्वारका रुपमा जति चर्चा बटुलेको छ, त्यसमा अवैध कारोबारका कारण बद्नामी उत्तिकै कमाएको छ । चोरी तस्करीको अखडाको रुपमा बाह्य क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरुको अवैध गतिविधिका कारण यो सीमा क्षेत्रले बद्नामी कमाउने गरेको छ ।  भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलिगुढी, आसामलगायतका क्षेत्रबाट यहाँ आउने र अवैध धन्धा चलाउने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । बाहिरी जिल्लाका मानिसले लागुऔषध लगायतको अवैध ओसारपसारका लागि काँकडभिट्टा नाका रोज्ने गरेका छन् ।      पूर्वीनाका काँकडभिट्टामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनुवाकक्षमा मङ्सिरको पहिलो दिन ४५ जना रहेका थिए । तीमध्ये ३५ जना लागुऔषध अभियागसँग सम्बद्ध थिए । काँकडभिट्टा मात्र होइन मुद्दा चलाउने अन्य इलाका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत लागुऔषध मुद्दाकै चाप बढेको देखिन्छ । कारागारमा समेत यही मुद्दाका कैदीबन्दी धेरै रहेका छन् ।      काँकडभिट्टा इप्रकामा महिला र पुरुष थुनुवाका लागि छुट्टाछुट्टै हिरासत कक्ष बनाइएको छ । महिला थुनुवा नभएका कारण दुबै थुनुवाकक्षमा पुरुषलाई राख्न थालिएको हो । म्याद थप्न जिल्ला अदालत लैजान र ल्याउन हरेक दिन सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र राज्यका तर्फबाट थुनुवालाई दैनिक रु एक सय २० सिदा दिनुपर्ने भएकाले थुनुवा बढ्दा इप्रका काँकडभिट्टा र राज्यलाई भार बढिरहेको छ ।       पछिल्लो समय मलद्वारमा खाँदेर सीमामा लागुऔषधको ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी चन्दले बताउनुभयो । “प्लास्टिकमा पोको पारेर मलद्वारमा राख्दा रहेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तालिम प्राप्त कुकुर समेत प्रयोग गरेर नाकामा निगरानी बढाएका छौँ । अभियुक्तहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।”      यही कात्तिक २७ गते रौतहट जिल्ला गरुडा गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय रमोधराय यादवलाई प्रहरीले  चेकजाँच गर्दा साथमा केही भेटिएन । तर, प्रहरीको भरपर्दो सुराकीले निजसँग लागुऔषध रहेको जनाएपछि प्रहरीले यादवको मलद्वारबाट खैरो हेरोइन निकाल्यो । चन्दका अनुसार कात्तिक २४ गते अपराह्न ३ः३० बजे भारतबाट सिटी रिक्सामा नेपाल आउँदै गरेका सिक्किमको सिंगेथान निवासी २१ वर्षीय विक्रम क्षेत्री १० ग्राम प्रतिबन्धित खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परे ।       मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–८ मा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका क्षेत्री पनि मलद्वारभित्र प्लास्टिकको थैलोमा खैरो हेरोइन लुकाएर ल्याउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।  “प्लास्टिकको पोका पारी मलद्वारमा राखी लुकाइछिपाई ल्याउँदै गर्दा मेची पुलमा खटिएको लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो काँकडभिट्टाको टोलीले लागुऔषधसहित नियन्त्रणमा लिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो–“अभियुक्तलाई काँकडभिट्टा इप्रकामा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।”  कात्तिकको तेस्रो साता भद्रपुरस्थित मेची पुलमा ढाडमा लागुऔषधको पोका लुकाएर भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा स्कुटर चालक युवती पक्राउ परेकी थिइन् । पक्राउ परेकी भद्रपुर नगरपालिका–९ निवासी २८ वर्षीया एसिया लिम्बुले लागुऔषध ओसार्न प्रदेश १–०१–०१४ प ९२६६ नम्बरको स्कुटर प्रयोग गरेकी थिइन् ।      लागुऔषधका कारोबारी र प्रयोगकर्ताहरुले पछिल्लो समय शरीरका गुप्ताङ्गमा लुकाएर भारतबाट लागुऔषध ल्याउने शैली अपनाएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।  प्रहरीले झापाको काँकडभिट्टा, भद्रपुरलगायत नाकामा लागुऔषधको ओसारपसारविरुद्ध निगरानी कडा तुल्याउँदै आएको छ । झापामा आव २०७८÷७९, २०७९÷८० र २०८०÷८१ मा जम्मा ९७ केजी गाँजा र छ केजी खैरो हेरोइन प्रहरीले बरामद गरेको जनाएको छ । नाकाहरुमा नेपाल प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको छुट्टै टोली खटाउने गरेको छ । टोलीले नाकामा बसेर लागुऔषधसम्बन्धी ओसारपसार नियन्त्रण र आरोपी पक्राउ गर्दै आएको छ ।      झापामा २० हजारभन्दा बढी खैरो हेरोइनका प्रयोगकर्ता रहेको ब्युरोको जनाएको छ । भारतको सीमावर्ती बजारहरु पानीट्याङ्की, गलगलिया र डिगलबैंकमा खैरो हेरोइन पाइने भएकाले नेपाली युवाहरु सीमा निगरानीको जोखिम मोलेरै त्यहाँ पुग्ने गर्छन् । ओसारपसारको क्रममा उनीहरु प्रहरीको फन्दामा पर्ने गरेका छन् ।      लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले लागुऔषध भनी तोकिएका सामान ओसारपसार गर्नुलाई अपराध ठहर गरेको छ । कहिलेकाहीँ सेवनका लागि साथमा लागुऔषध राखेका प्रयोगकर्तासमेत यही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीमा पर्ने गरेको अधिवक्ता मणि पराजुली बताउनुहुन्छ ।  लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरु सहर जत्तिकै गाउँमा बढिरहेको र नियन्त्रणका ठोस उपायहरु कतैबाट नखोजिएको हुँदा समस्या भयावह रुपमा बढिरहेको पराजुलीको धारणा छ ।  “प्रहरीका हिरासत मात्र होइन, कारागारहरु पनि लागुऔषध मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुना परेका र अभियोग प्रमाणित भई कैदी बनेकाहरुले भरिभराउ हुन थालिसकेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रहरीले पक्रेर मुद्दा लगाउँदैमा यसको समाधान हुँदैन । सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना नआएसम्म समस्या घट्ने देखिदैन ।”      काँकडभिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालयले आव २०८०÷८१ मा पाँच महिला, एक बालक र एक तेस्रो लिंगीसहित ८२ जनालाई लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो ।  चालू आव २०८१÷८२ को चार महिनामा सोही मुद्धामा ५६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । लागुऔषधको सेवनकर्तामा हुने रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संस्थागत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको रिचमोन्ड फेलोसिप मोरङका परियोजना प्रमुख सोमराज ढकालले झापामा ९०० जना प्रयोगकर्ताहरु संस्थाको सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो ।  “एचआइभीलगायतका कुनै सङ्क्रामक रोगको जोखिम नहोस् भनेर हामी उनीहरुको नियमित सम्पर्कमा हुन्छाँैं, ता कि लागुऔषधको लत न्यूनीकरण पनि होस्”, ढकालले भन्नुभयो । भद्रपुरमा दैनिक एक सय २० जना लागुऔषधका प्रयोगकर्ताले मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्दतिबाट कुलत छाड्ने प्रयास गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।      नेपाल सरकारले पछिल्लोपटक २०७६ सालमा लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरुका बारेमा राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेको थियो । यस सर्वेक्षणले मुलुकमा यसको डढेलो भयावह रुपमा फैलिइरहेको तस्वीर बाहिर ल्याएको थियो ।  सर्वेक्षणअनुसार २०७६ सालसम्ममा एक लाख ३० हजार चार सय २४ लागुऔषधका प्रयोगकर्ता थिए । त्यसमध्ये पुरुष एक लाख २१ हजार छ सय ९२ जना र महिला आठ हजार सात सय ३२ जना थिए ।  विसं २०६३ मा ४६ हजार तीन सय नौ जना मात्र रहेकामा २०६९ सालमा यो सङ्ख्या बढेर ९१ हजार पाँच सय ३४ जना पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको लागुऔषधविरुद्ध विभिन्न परियोजनामा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका मेचीनगरका गोविन्द न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।  नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धिदर ५।६ प्रतिशत रहेको जनाउँदै उहाँले ९० प्रतिशत प्रयोगकर्ता ३० वर्षमुनिको रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रयोगकर्तामध्ये २० प्रतिशतले आफ्नै घरलाई सेवन गर्ने थलो बनाएको र साथीसङ्गीको दबाबमा परेर कुलतमा फसेकाहरु ६८ प्रतिशत रहेका छन् ।  

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतका स्थलसेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीलाई आगामी बिहीबार नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’को सम्मान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ ।  नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी प्रदान गर्नुहुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको पाँच दिवसीय भ्रमणमा यही मङ्सिर ५ गते काठमाडौँ आउने कार्यक्रम छ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एक–अर्को देशका सेना प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी’को दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अनुपम परम्परा छ ।  छिमेकी देशका सेनाबीचको यस्तो सम्मान परम्पराले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र सौहार्दता कायम राख्न एउटा महत्वपूर्ण कडीका रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । ‘नेपाल–भारत सैनिक कूटनीति उदाहरणीय’ हिमालय थापा, पूर्वउपरथी      नेपाल र भारतबीच सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ छ । यसको संवेदनशीलता र महत्व राजनीतिभन्दा अलग छ । यो सम्बन्ध धेरैअघिदेखिकै हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपाली युवाले गोर्खा सैनिकमा भर्ना भई योगदान दिइरहेका छन् ।  द्वन्द्वका हिसाबले चुनौती देखिएका ठाउँमा साहासिक र व्यावसायिक विश्वास आर्जन गरेका गोर्खा सैनिक खटाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा भारतीय सेनाले नेपाली सेनाको सङ्गठन पुनःसंरचनामा सघाएदेखि नै दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको छ । दुई सङ्गठनबीच सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपन देखिन्न ।      विसं २०७२ को भूकम्प भएलगत्तै खोजी, उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरसहितको जनशक्तिको सहयोग नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्को मुलुकले मनार्थ महारथी दिने चलन अनुपम छ ।  विगतका नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा पनि भारतीय सेनाले नेपाललाई सहयोग गरेकै हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै प्रश्न उठेमा सैनिक कूटनीतिका माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ ।  नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । नेपाल र भारतबीच सैनिक तहमा स्थापित सम्बन्ध सैनिक कूटनीतिका क्षेत्रमा संसारकै लागि एउटा सशक्त उदाहरण बनिरहेको छ । ‘सैनिक सङ्गठनबीचको सहयोग आपसमा फलदायी’ गौरवकुमार केसी, प्रवक्ता, नेपाली सेना      नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र भारतीय स्थल सेनाध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि सेनाप्रमुखका हैसियतले एक–अर्को देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने पुरानो प्रचलन र संस्कृति जस्तै बनेको छ ।  सोही सिलसिलामा भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी यही मङ्सिर ५ गतेदेखि नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको छ । नेपाल र भारतबीच भ्रमणका क्रममा  एकअर्का मुलुकले मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने विशिष्टखाले परम्परा छ । यो प्रचलन अविछिन्नरुपमा चलिआएको छ ।       नेपाल र भारतबीच सैनिक सम्बन्ध मात्र नभई समानखाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र भौगोलिक अवस्थाले पनि जनस्तरमा समेत गहिरो र विशिष्ट सम्बन्ध छ । यसले एकअर्काबीचमा सहयोग, सम्बन्ध र सम्पर्क बलियो तुल्याएको छ । दुवै राष्ट्रका सैनिक सैनिक सङ्गठनबीच विभिन्न तहमा तालिम, अभ्यास र भ्रमण आदान प्रदान निरन्तर हुँदै आएका छन् ।  नेपाली फौज भारतमा र भारतीय फौज नेपालमा आई गरिँदै आइएको संयुक्त अभ्यासले विश्वमा विकास भइरहेको सैनिक रणनीति तथा अनुभव र ज्ञान साटासाटमा योगदान पु¥याएको छ ।  अर्कातर्फ भारतीय सेनामा ठूलै सङ्ख्यामा नेपाली युवा कार्यरत रहनुले पनि जनस्तरमा समेत एक खाले आत्मियता छ । यसले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा समेत विशिष्ट तथा माथिल्लोस्तरको सम्बन्ध कायम राख्न मलजल गरेको छ ।  सैनिक सङ्गठनबीच हुने सहयोग, समन्वय, भ्रमण, तालिम, अभ्यास र अन्य गतिविधिले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई फलदायी तुल्याएको छ । प्राकृतिक विपत्ति र प्रकोपका समयमा तत्क्षणमै सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । ‘मानार्थ महारथी’ उपाधि छिमेकीबीचको असल अभ्यास’ रामचन्द्र खत्री, पूर्वसैनिक सहचारी, नयाँदिल्ली      भारतीय सेनाको प्राथमिकता ठूला तथा शक्तिशाली देश पर्नेभए तापनि नेपालको विकास र समृद्धि तथा नेपाली सैनिकको क्षमता अभिवृद्धिलाई भारतले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ ।  दक्षिण एशियाकै पुरानो सङ्गठन नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकार, साहासिक, व्यावसायिक र अनुशासित भन्ने छिमेकीको बुझाइ रहेको छ । भारतले हरतरहले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न तयार देखिन्छ ।  सैनिक सम्बन्ध, ‘मिलिटरी डिप्लोमेसी’ वा सैनिक कूटनीतिक जुन भाषा प्रयोग गरे पनि प्रत्येक देशका सेनाको पहिलो कर्तव्य भनेको राष्ट्रियहित तथा स्वाधीनताको संरक्षण र सम्वद्र्धन नै हो । देशको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्ग सेनालाई परराष्ट्र नीति, सैनिक कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले दिएको कार्य जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने मुख्य ध्येय हुन्छ । सैनिक सहचारीको जिम्मेवारीमा नयाँदिल्लीमा रहँदा भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच सैनिक सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनमै भूमिका केन्द्रित रह्यो । कमीकमजोरीलाई हटाउँदै सैनिक सम्बन्धलाई बलियो तुल्याउने विषयमा खबर आदानप्रदान, सम्पर्क स्थापना र समन्वय गर्ने कार्य निरन्तर भयो ।  कूटनीति, सैनिक, सूचना र आर्थिक राष्ट्रिय हितका महत्वपूर्ण आयाममध्ये सुरक्षा त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसआधारमा नेपाल र भारतका सैनिक सङ्गठनले आफ्ना ढङ्गले सम्बन्धलाई अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।  मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक कूटनीतिलाई मिल्दोरुपमा संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल र भारतका फौजले सैनिक कूटनीतिका माध्यमबाट जुनसुकै समस्या र उठेका प्रश्न हल गर्न सकिन्छ भन्ने विगतका विभिन्न घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ ।       यसैबीच सैनिक सहचारीलाई सङ्गठनले बेग्लै कार्यादेश दिएको छ । दिल्लीमा रहनेलाई भारतीय सेनाले प्राथमिकतामा राख्दै अन्य सुरक्षा फौजसँग पनि सन्तुलित रुपमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।  नेपाल र भारतबीच सन् १९५० पछि एकअर्को देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथीबाट विभूषित गर्ने परम्परा छ । नयाँदिल्लीमा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा ६० भन्दाबढी सैनिक सहचारी छन् ।  उनीहरुले नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिँदै आएको ‘मानार्थ महारथी’ लाई छिमेकीबीचको असल अभ्यासका रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता प्रचलनलाई अरु देशले पनि आत्मसात् गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।  छिमेकीबीचमा अटल सैनिक सम्बन्ध विस्तारमा यस्तो संस्कृतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । दुवै देशले मानार्थका विषयलाई उत्तिकै महत्व दिँदै आएका छन् । भारतीय सेनाले भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त तालिम, अभ्यास, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नेपाली सेनालाई सहयोग गरिरहेको छ ।      आपसी सहमतिमा नेपाली सेनालाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र भौतिक सामग्री बेग्लै विधिद्वारा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाली सेनालाई आवश्यकपर्ने सैन्य रणकौशल (ट्याक्टिकल), ‘अप्रेशनल’ र रणनीतिक तहका व्यवसायिक तालिममध्ये राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तालिम (एनडिसी) मा भारतले उपलब्ध गराउने ‘कोटा’मा नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।  नेपाल र भारतीय सेनाबीचको सहकार्यलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा दुवै मुलुकबीच नियमित बैठक हुँदै आएका छन् । गुणस्तरमै नियमित एक–अर्का देशमा हुँदै आएको ‘अभ्यास सूर्यकिरण’ले पछिल्ला वर्षमा सैनिक सङ्गठनबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन कोशेढुङ्गाको काम गरेको छ ।  दुवै देशका सेना सम्मिलित ‘माउण्ट एभरेष्ट आरोहण’ पनि विगतमा भएको थियो । नेपालमा विभिन्न तहका लागि सञ्चालित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति कार्य, आर्मी कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, अधिकृत आधार, माउण्टेन बारफेयर, जङ्गल बारफेयर र प्यारा बेसिक तालिममा भारतीयसहित १५ भन्दाबढी देशका सैनिक सम्मिलित हुँदै आएका छन् ।       दुवै सेनालाई चाहिने तालिम र अरु आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न बेग्लै नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्ने तथा पूर्वसैनिक प्रमुखबीच निरन्तर छलफल, भेटघाट र भ्रमण आदानप्रदान गर्न बलियो प्रणाली बेलाबखत अभाव खड्केको छ । यस्ता क्रियाकलापले दुवै सङ्गठनबीच विश्वास र सहयोगका लागि योगदान पु¥याउँछ ।       (नेपाल–भारत सैनिक सम्बन्ध र एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिने ‘मानार्थ महारथी’ उपाधिका सन्दर्भमा केन्द्रित रही नेपाली सेनाका प्रवक्ता केसी, पूर्वउपरथी थापा र सहायकरथी खत्रीसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)

म्याग्दी:     जिल्लाको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ)खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले ५ वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन् ।  रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको उक्त खण्ड मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।  विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको छ ।  “कालोपत्र गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सम्माएर ‘सबबेस’ हालेर छाडेका थिए”, मङ्गला–२ का श्रीराम पौडेलले भन्नुभयो, “कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ ।”  गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपनि बेवास्ता गरेका कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।  “रणवाङ–तोलावाङ–ढाँडखर्क खण्डको चार किमिमा सबबेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका पेस गरेका छन् । बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “फोन सम्पर्क नभएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ ।” ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ ।  पहिलो प्रभावित बाहेक रणवाङबाट ढाँडखर्कसम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताउनुभयो । नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो ।  बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्वका रूपमा मानिएको हो ।  बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किमी तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी गत जेठमा काम सकिएको छ ।  गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीरण र समन्वय गरेपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताउनुभयो ।  “गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न पुग्नेगरि रु ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा पनि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।”  अब पनि काम सुरु नगरे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।