काठमाडौं: हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।  मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ ।  हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै अरब सागरबाट भित्री रहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।  हालसम्म देशव्यापी रहिरहेको तुवाँलो क्रमिक रूपमा कम हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मेघगर्जन र चट्याङ, वर्षालगायत हिमपातका कारण स्वास्थ्य, दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ ।

गण्डकी:  सामुदायिक वन समूहले काठको विकल्पका रूपमा अन्य वन पैदावारबाट रोजगार सिर्जनासँगै आयआर्ज गर्न सुरु गरेका छन् । वनभित्र थुप्रिएका ज्वलनशील पदार्थको उपयोग गर्दै वन समूह रोजगारीसँगै जैविक मल उत्पादनमा जुटेका हुन् ।      पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटस्थित ठोट्नेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रमा थुप्रिएको घाँस, पातपतिङ्गर र झाडीलाई सङ्कलन गरेर जैविक मल उद्यम सञ्चालन गरेको छ ।       वनमा कुहिएर, जलेर नष्ट हुने स्याउला सोत्तरबाट उत्पादिन प्राङ्गारिक मल बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मल उद्यमले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै रासायनिक मलको मागलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने वन समूहका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार चैतको पहिलो सातादेखि सुरु गरिएको उक्त अभियानअन्तरर्गत हालसम्म वन क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै दुई स्थानमा गरी ५० हजार किलो कच्चापदार्थ सङ्कलन भएको छ । वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा दैनिक २० जना श्रमिकले रोजगार प्राप्त गर्दै आएका उहाँले बताउनुभयो ।       “उपभोक्ताले सङ्कलन गरेको हरियो स्याउला, भुइँझारलाई सुरुमा प्रतिकिलो रु दुईका दरले खरिद गरिन्थ्यो । अहिले सुकेको रु पाँच र हरियो पातपतिङ्गरको रु तीनमा प्रतिकिलो खरिद गरिँदै आएका छौँ । उत्पादित मल बजारमा सुरुमा प्रतिकिलो रु २५ मा बिक्री दर कायम गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जैविक मल उत्पादनका लागि अहिलेसम्म समूहको रु दुई लाखभन्दा बढी नगद लगानी भइसकेको छ ।”      वनजङ्लबाट सङ्लन गरिएको स्याउला तथा घाँसपात जम्मा गरेपछि आधुनिक मेसिनद्वारा काटेर सानो आकारको बनाएसँगै जैविक मल उत्पादन गर्न ९० दिन लाग्ने बताउँदै उत्पादन प्रक्रिया पूर्णरूपमा व्यवस्थित र वातावरणमैत्री रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।       अँधेरीकुनाबाट सुरु गरिएको सङ्कलन कार्य विस्तार गर्दै अहिले देउराली क्षेत्रमा पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन शीर्षकमा रु १० हजार सहयोग प्राप्त भएको छ । समूहले नवलपुर जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित विनयी सामुदायिक वन समूहले उत्पादन गरेको जैविक मल उद्यमको स्थलगत अध्ययन पश्चात् मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाएको हो ।” अँधेरीकुनामा सङ्कलित वन पैदावार जोख्न विद्युतीय तुलोको प्रयोग गरिएको छ । पातपतिङ्गर जोख्दै व्यक्तिगत रिपोर्ट बनाउन व्यस्त भइरहेको अवस्थामा भेटिनुभएकी समूहकी सदस्य विष्णु कुमालका अनुसार दिनभरी काम गर्नेले रु एक हजार पाँचसयसम्म र फुर्सदको समयमा आउने गृहणीले रु पाँच सय आयआर्जन गर्दै आएका छन् । समूहले गँड्यौलाबाट पनि मल उत्पादन गर्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ ।       जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काप्mलेका अनुसार ठोट्नेखोला सामुदायिक वन समूह जस्तै कार्य गर्न मुलुकका सम्पूर्ण वन समूहले अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस कार्यबाट मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो न्यूनीकरणमासमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।       दाउरोको प्रयोग कम हुनु, वस्तुभाउ पाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आउनुलगायत कारणले वन क्षेत्रमा थुप्रिएको ज्वलनशील पदार्थमा आगो लागेर वन डढेलो बढेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि वन समूहलाई जैविक मल उत्पादनमा प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।       यस्ता गतिविधिले मानव–वन्यजन्तु द्वन्दलाईसमेत केही हदसम्म कम गर्ने उहाँको भनाइ छ । जैविक मल प्रयोगबाट माटोको उर्वरशक्ति बढ्नुका साथै विदेशबाट प्रत्येक वर्ष आयात गरिने खर्बौं रुपैयाँका रासायनिक मललाईसमेत विस्तापित गर्दै प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीयको आयआजर्नसँगै मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नेतर्फ सबै सरोकार भएकाको ध्यान जानुपर्नेमा काफ्लेले जोड दिनुभयो ।      गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्लास्थित विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी सामुदायिक वन समूहले विगतदेखि जैविक मल उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले अपनत्व लिएको सो उद्योगमा ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।      वन समूहको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू यस्ता उद्यमसँग जोडिनुपर्ने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको धारणा छ ।

काठमाडौं:    प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंका साथै उनका अंगरक्षक दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको छ ।  उनलाई बुद्ध एयरको जहाजमा शुक्रबार मध्याह्न भद्रपुरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो ।    चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न गरी राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा फरार रहेका दुबै जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।  प्रसाईं १५ गतेको घटनापछि भारत फरार भएका थिए ।

रुकुम पश्चिम:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले पछिल्लो चैत महिनायता लागुऔषध अफिमखेती तीव्र रुपमा नष्ट गरिरहेको छ ।       लागुऔषध अफिम तयारी हुने याम भएकाले प्रहरीले उत्पादन हुने सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगेर नष्ट गरिरहेको हो ।  चार दिनको अवधिमा मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ७५ रोपनीमा लगाइएको लागुऔषध अफिमखेती नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार अफिमखेती आठविसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा उत्पादन हुने गरेको छ । गत शुक्रबार आठविसकोट–१२ को ठूली बार्खूमा पाँच रोपनीमा लागाइएको अफिम नष्ट गरिएको थियो ।       त्यस्तै, सोही नगरपालिका–३ कालापानी बाँस्तोला भन्ने स्थानमा गत आइतबार १० रोपनी, गत सोमबार सानीभेरी–६ छहरामा ४० रोपनी र आठविसकोट–३ पाटागाउँमा २० रोपनी गरेर चार दिनमा ७५ रोपनीमा लगाइएको लागुऔषध अफिमखेती नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभयो ।      जङ्गलमा खेती गर्ने गरिएकाले खेती गर्ने व्यक्तिको भने पहिचान हुन समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले थाहा पाएसम्म जहाँ खेती हुने गरेको छ, त्यहाँसम्म पुगेर अफिमखेती नष्ट गर्ने काम गरिहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

म्याग्दी: मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी रु नौ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।       मङ्गला–५ हाडेभिरस्थित निर्माणाधीन भवन पछिल्लो एक वर्षयता कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  “भवनको भुइँ तलासम्म ढलान गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा फर्किन अटेर गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अस्पताल अलपत्र परेको हो ।”      क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । एक हजार १२४ दशमलव ६४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवनमा ३५ कोठा हुनेछन् ।  आकस्मिक, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, औषधि भण्डारण, प्रशासन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवाससहितको भवन अपाङ्गमैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      सम्झौतापछि प्रारम्भिक चरणमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर सम्पर्कविहीन भएको ठेकेदारको धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि २०८० साल मङ्सिरमा काममा फर्किएका जनाउँदै कामलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।       सङ्घीय सरकारको प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार २०७७ साल पुसमा मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले छ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।       म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा रु आठ करोड खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन चिकित्सक र उपकरण अभावमा सञ्चालन नहुँदा भवन परिसर झाँडीमा परिणत भएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण भने सुस्तगतिमा अघि बढेको छ ।       रघुगङ्गा गाउँपालिकामा स्थान विवादका कारण अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकामा ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक बेनी अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ । 

काठमाडौं: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।       जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।  यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।      हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन ९डिडिए० गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।       नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।      त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रुपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् ।      कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस आएको छ ।      सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।

सर्लाही: सर्लाही हरिपुर्वामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छभने एक जना घाइते भएकी छन् ।       आज बाँके-सङ्ग्रामपुर खण्डअन्तर्गत हरिपुर्वा नगरपालिका(९ मिर्चैया बजारमा ना५ख ३८५८ नम्बरको ट्रकले साइकललाई ठक्कर दिँदा साइकलयात्री ईश्वरपुर नगरपालिका-१३ श्रीनगरका १७ वर्षीया अञ्जली महतोको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सोही साइकलको पछाडि सवार १५ वर्षीया पूजाकुमारी महतो घाइते भएकी छन् ।       घाइते किशोरीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको र मृतकको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा राखिएको प्नाउ राईले बताउनुभयो ।  प्रहरीले घटनामा संलग्न ट्रक र चालक हरिवन नगरपालिका(१० ताइवानका ३१ वर्षीय लक्ष्मण विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:  लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले  आज अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको हो । प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका सङ्घ– संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको छलफलमा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र हो भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो”, अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”  समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न आयोगले सुझाएको उहाँले  बताउनुभयो  । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएको, लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो । “हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँं । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ । गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो ।  आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल हुनुहुन्थ्यो । 

दार्चुला: दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब, भत्ता भुक्तान गरेको छ ।  गाउँपालिकाले माघ महिनादेखि पालिकाभित्र कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब विद्युतीय सूत्र प्रणाली ९इएफटी०मार्फत मासिकरूपमा प्रदान गर्न थालेको हो । सरकार र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र शिक्षा मन्त्रालयले गत मङ्सिर १७ गते स्थानीय तहलाई पठाएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार शिक्षकको खातामा मासिक तलब भुक्तानी गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हीरासिंह धामीले बताउनुभयो ।  यसअघि त्रैमासिक रुपमा तलब, भत्ता भुक्तानी हुँदै आएको थियो । पालिकाले अबदेखि निजामती र अन्य कर्मचारीलाई जस्तै गरी शिक्षकलाई पनि पाउने तलबभत्ता मासिकरूपमा भुक्तानी गराउने छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ३८ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३३२ शिक्षक र कर्मचारी छन् ।