चितवन: नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको मुग्लिन(मलेखु सडक स्तरोन्नतिसँगै चाडपर्वलाई लक्षित गरी मर्मत गर्न थालिएको छ । दसैँमा यो सडक हुँदै आवतजावत गर्नेको सङ्ख्या बढी हुने भएकाले कालोपत्रबाहेक खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सम्याउने काम थालिएको हो । पश्चिम खण्डका प्रमुख केदारप्रसाद नेपालका अनुसार दसैँअघि कालोपत्रबाहेक सडकका सानाठूला खाल्डा पुर्नेगरी काम थालिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “दसैँ, तिहारमा आवतजावत गर्ने यात्रीको सङ्ख्या बढी हुने भएकाले उहाँहरूको सहजताका साथै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मर्मतमा केन्द्रित भएका छौँ ।” ठूला खाल्डा भएका ठाउँमा बाहिरबाट गिट्टी लगेर भर्न थालिएको छ भने सडक सम्याउने काम पनि भइरहेको प्रमुख नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो खण्डको ३८ किलोमिटरमध्ये आठ किमी कालोपत्र गरिसकिएको छ । “अरु केही भागमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसबाहेकका खाल्डो परेका ठाउँहरूमा मर्मतसम्भारको काम थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । वर्षाको समयमा कालोपत्र गर्न नमिल्ने भएकाले सडकको छेउमा ‘स्टिल’ राख्ने तथा ‘आरसिसि सेफ्टीवेरियर’को काम भइरहेको जनाउँदै उहाँले योसँगै नाली निर्माण गरिएको बताउनुभयो । सो खण्डमा पर्ने छमध्ये चार वटा पुलको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मौवा खोला, खटौती र गौमती पुलको ढलान सकेर पहुँच सडकको काम भइरहेको छ । वारबाङ् पुल एक साताभित्र ढलान गरिँदै छ । यी चार वटै पुल दुई महिनाभित्र सम्पन्न भई सवारीसाधन सञ्चालन गरिने नेपालले बताउनुभयो । “बाँकी रहेका चरौँदी पुलमा तीन वटा फाउण्डेसनमध्ये दुई वटा सकिएको छ भने हुग्दिको तीन वटा फाउण्डेसनमध्ये एउटा सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यी दुई पुल आगामी वर्षको मनसुन सुरु हुनु अघि सक्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका इञ्जिनियर विजय दरैका अनुसार हालसम्म सडक स्तरोन्नति ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । “यस खण्डमा दुई दशमलव दुई किमी छ लेनको बन्नेछ, जुन मलेखु, बेनीघाट र मुग्लिन खण्डमा पर्छ । सात दशमलव दुई किमी सडक चार लेन सडकको हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । चार लेन रमाइलो डाँडा, कुरिनटार, फिस्लिङ, चुम्लिङ, मझिमटार, चरौँदी र विशालटार क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै दरैले उकालो–ओरालो खण्डमा तीन लेनको ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग बनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग दुई दशमलव तीन किमीको हुनेछ भने बाँकी सडक दुई लेनको हुनेछ । विसं २०७९ पुस १५ गते तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी यो सडक ठेक्का लगाइएको थियो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नागढुङ्गा खण्डलाई तीन चरण बनाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । यो तेस्रो चरणअन्तर्ग पर्दछ । यसमा ३८ दशमलव ८६ किलोमिटर सडक पर्ने आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिनुभयो । शर्मा–जेडआइसिजीले रु चार अर्ब ८० करोड ५९ लाखमा यस खण्ड स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको हो । सडकको विभिन्न क्षेत्रमा नाला बनाउने, पहिरो रोकथामका लागि संरचना निर्माण, भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक सुरक्षालगायत काम गर्नुपर्ने इञ्जिनियर दरैले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो सडक विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा यो खण्ड रहेको छ । सडकमा सवारीको उच्च चाप र कच्चा पदार्थ पाउन कठिन हुँदा काममा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । साथै सुरुका वर्षमा डिजाइन परिवर्तन हुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको दरैले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्र कुवेर खापुङलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले उहाँलाई फुली लगाइदिनुभएको हो । यही भदौ १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खापुङलाई नेपाल प्रहरीको ३२औँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । दर्ज्यानी चिन्ह लिँदै उहाँले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्ण, अनुशासित र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले विभिन्न घटनाक्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरी सङ्गठनका सदस्यहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै घाइतेहरूको सहज जीवनयापनको कामना गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा नागरिकमा राज्यमाथिको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सधैँ प्रयत्नरत रहने समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले मलाई सुम्पिएको यो जिम्मेवारी मेरो निष्ठापूर्ण, अनुशासन, सेवा भाव र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ यद्यपि हाल प्रचलित प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ छोटो समयका लागि मात्र महानिरीक्षकमा रहनुहुनेछ । छलफलको क्रममा रहेको प्रहरी विधेयक पारित हुन नसके उहाँले २ महिना ७ दिन मात्र प्रहरीको कमान्ड समाल्नुहुनेछ । २०२७ मङ्सिर २३ मा तेह्रथुममा जन्मिनुभएका खापुङ २०५२ कार्तिक २७ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो । यो अवधिमा उहाँले मोरङ, धरान, दरबारमार्ग, बागलुङलगायतका थुप्रै प्रहरी इकाईमा नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ ।
पोखरा: पोखरामा हुने दोस्रो वात्सल्य एभरेस्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी) को ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ । यही भाद्र २० देखि २८ सम्म पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको ट्रफी बाराहीघाटमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले गर्नुभएको हो । नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने लिग पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को सन्दर्भमा पोखरामा आयोजना गरिनु पोखराका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने नगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । ‘पर्यटकीय राजधानी पोखरा खेल पर्यटनको पनि हब सिटी हो, उहाँले भन्नुभयो, यसले पोखराको पर्यटनलाई थप उचाइमा पुर्याउन र महिला भलिबल हेर्ने पोखरेली दर्शकहरूको चाहानालाई पुरा गर्नेछ ।’ इभेन्टहरूको सहरका रूपमा समेत विकसित हुँदै गइरहेको पोखरालाई यस प्रकारका कार्यक्रमहरूले सदैव चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भलिबल खेलको आयोजना विकेन्द्रीकरण र खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित पोखरामा गर्न लागेको आयोजकले बताएको छ । आयोजकका अनुसार सुन्दर पोखरा सहर भलिबलप्रतिको उत्साह, सक्रिय खेल संस्कृति र दर्शकको उच्च सहभागिताका कारण यो लिगका लागि उपयुक्त स्थान मानिएको हो । प्रतियोगितामा ६ फ्रेन्चाइज टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । काठमाडौँ स्पाइकर्स, ललितपुर क्विन्स, कर्णाली यसबिस, मधेस युनाइेटेड, पोखरा निन्जाज र लुम्बिनी लाभाले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पोखरा निन्जाजले पर्यटकीय राजधानी पोखराको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यस अधि बिहीबार साँझ पोखराको लेकसाईडमा नगर प्रमुख नेतृत्वको टिम धनराज र महानायक नेतृत्वको टिम राजेशका बिचमा मैत्रीपूर्ण भलिबल हुनेछ ।
काठमाडौं: सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा नेपाली भाषामा राख्न भाषा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले भाषाको प्रयोग गर्दा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुराको स्मरण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु नेपाली भाषामै राख्न सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिएको र हिजोआज अंग्रेजी भाषा राख्ने कुरा सार्वजनिक भएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पोखरा: नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स(नाट्टा) गण्डकी प्रदेशले पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आजदेखि अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमण सुरु गरेको छ । नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहाल नेतृत्वको १८ सदस्यीय टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा पर्यटन सम्बद्ध अधिकारी एवम् व्यवसायीसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया सहित प्रवद्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मंगलबार पोखरादेखि त्यसतर्फ लागेको टोलीले १९ गते नेपालगञ्ज र २० गते भैरहवामा त्यहाँका पर्यटन सम्वद्ध अधिकारी र व्यवसायीसँग पर्यटकीय साझेदारी अभिबृद्धि लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम संयोजक नाट्टा गण्डकी प्रदेशका द्वितीय उपाध्यक्ष राजेश पहारीले जानकारी दिनुुभयो । टोलीलाई पोखराबाट पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, नाट्टा गण्डकी प्रदेश पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक वासुत्रिपाठी, सहसंयोजक सन्तोष पोखरेल, निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम अधिकारी लगायतले विदाइ गर्नुुभएको थियो । अन्तरप्रदेश प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै पर्यटकीय साझोदारी लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहालले बताउनुुभयो । टोली प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै भदौ २१ गते पोखरा फर्कने जनाइएको छ ।
काठमाडौं: अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराका कारण देशका १३ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा कोशी राजमार्ग, सोही जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा सोही राजमार्गको केही भागमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो । पासाङल्हामु राजमार्गको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको केही खण्ड तथा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडक बन्द छन् । ढोरपाटन-सालझण्डी, बेनी– दरवाङ सडक, भेरी कोरिडोर,कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको छेडागाड र जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्ड पनि बन्द छन् । सुरक्षाकर्मी सडक खुलाउन परिचालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण बन्द भएका देशका विभिन्न भागका आठ सडकमा एकतर्फी सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष ऐन पारित गरेसँगै सम्बन्धित व्यक्ति र सरोकारवालाई उत्साहित बनाएको छ । यससँगै दया वा सहानुभूतिमा सीमित भएर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई तोड्दै समान अवसर, आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको नयाँ युग सुरु भएको सरोकारवालाको विश्वास छ । पोखराको शहिदचोकमा यही भदौ ३ गतेको साँझको माहौल अलि फरक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अपाङ्गता अवस्था भोगिरहनु भएका र यस क्षेत्रमा काम गर्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो । “अपाङ्गताको अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका थियौँ, अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ,” अपाङ्गता महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकले समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको नयाँ कानुनी बाटो पाउनेछन् । “अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका लागि गरिएको अथक सङ्घर्षको विजयोत्सवका रूपमा हामीले दीप प्रज्ज्वलन गरेर खुसी साटेका हौँ,” उहाँले थप्नुभयो । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने नेपालको पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ । केसीका अनुसार यस विधेयकले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । “धेरै लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा विभेद, असमानता र पहुँचको अभावजस्ता चुनौतीको सामना गर्दै आएका थिए । अब यसले सार्वजनिक स्थलमा सहज पहुँच, शिक्षा, सेवा र रोजगारीमा अवसरको साथै सामान्य सामाजिक गतिविधिसमेतमा सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव विगतदेखि खट्किँदै आएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयकलाई अर्थपूर्ण र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले भन्नुभयो, “विधेयक चाहेजस्तो पूर्ण नहोला, तर जुन प्रयास भएको छ, यो निकै ठुलो उपलब्धि हो । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।” शर्माका अनुसार, यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई थप सुदृढ पार्दै सामाजिक न्यायको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । तर अपेक्षित परिणाम दिनका लागि केवल कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट नियमावली निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति २०७९ भदौमा बनाएको थियो र २०८२ भदौमा विधेयक पारित गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । “प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म सशक्तिकरण र उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्न ठोस नीति र कानुनको माग रहँदै आएको थियो । यस विधेयकले पहुँचयुक्तता, समावेशीता र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन सफल भएको छ,” शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यातायात सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने जस्ता सङ्घीय ऐनमा नभएका विशेष प्रावधानलाई पनि समेटिनु यस ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । तर, उहाँले थप्नुभयो, “ऐन पारित हुनु महत्त्वपूर्ण हो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत, संरचना र स्थानीय कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम अनिवार्य छ ।” शर्माले मन्त्रालयभित्र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी छुट्टै शाखा नहुनु र कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था नसमेटिनुले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बताउनुभयो । तथापि, यो विधेयकले गण्डकीलाई अपाङ्गता समावेशी नीतिमा अगुवा बनाएको र बजेट तथा कार्ययोजनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ऐन कार्यान्वयनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै शर्माले यसले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा आशा जगाएको बताउनुभयो । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा करिब ७३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर शैक्षिक, रोजगारी, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको खण्डीकृत तथ्याङ्क अभावमा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । अपाङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले पारित विधेयकलाई आफ्नो सपना र सङ्घर्षको कानुनी कागज मात्र होइन, आफ्नै जीवनको पीडा, सङ्घर्ष र सपनाको अभिलेख हो । स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हैसियतले मैले अवसर नपाउँदा क्षमता कसरी दबिन्छ, अधिकार नपाउँदा आत्मसम्मान कसरी घाइते हुन्छ भन्ने भोगेकी छु ।” थापाले गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक”लाई ऐतिहासिक र जीवन्त कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, यसले अपाङ्गतालाई दया वा सहयोगको दृष्टिभन्दा माथि उठाएर अधिकार र समान अवसरको आधारमा सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायातदेखि लिएर आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न पाउने हकसम्म कानुनी सुनिश्चितता दिएको थापाको भनाइ छ । “मलाई विश्वास छ, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘भार’ होइनन्, बरू समाजका उत्पादनशील, सिर्जनशील र सम्मानित अङ्गका रूपमा अझ स्पष्ट देखिनेछन् । यो हाम्रो सामूहिक भविष्यको आधार हो,” उहाँले भन्नुभयो । थापाले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अपाङ्गता कुनै निश्चित समूहमा सीमित हुने अवस्था होइन । अपाङ्गता जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिलाई आइपर्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक हाम्रो मात्र होइन, समग्र समाजकै सुरक्षा कबच हो ।” उहाँका अनुसार विधेयक केबल हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन मात्र नभई सामाजिक चेतना र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने सेतु हो । “हामी अहिले कानुन बनाउँदैछौँ, तर वास्तवमा हामी एउटा यस्तो समाजको जग बसाल्दैछौँ, जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दया होइन, अधिकारका आधारमा सम्मान दिइनेछ,” थापाले जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयकलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । यसले नीति निर्माणदेखि विकासका सबै प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।” मन्त्री थापाले यस ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समाजको बोझ नभई समाज निर्माणका महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । “मानवअधिकारको रक्षा, आत्मसम्मानको सुनिश्चितता र सशक्तिकरण हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।” थापाका अनुसार विधेयकमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेटिएको छ, ताकि कुनै पनि नागरिकले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित वा बहिष्कृत महसुस नगरोस् । यस कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, पहुँच र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने छ । “आज हामीले सुरु गरेको यो कदमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहानुभूतिका आधारमा होइन, अधिकार र क्षमताका आधारमा सम्मान गर्ने नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नेछ ।” उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको निर्देशन समितिमा दस प्रकारका अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको र यसका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयनका लागि हाल ४५ लाख विनियोजित गरिएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कमी–कमजोरी क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने छ । हाल निर्देशन समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि ऐनमा यो व्यवस्था समावेश छैन । तर भविष्यमा यसलाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हाल खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गताको प्रकार र अवस्थाअनुसार विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै समावेशी नीति अघि बढाइनेछ ।” ऐन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री थापाको भनाइ छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने गरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा सहजता, दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना, साङ्केतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोपमा विशेष प्राथमिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान समावेश छन् । यी प्रावधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कदमलाई बल पुर्याउने छन् । नेपालको संविधानले समानताको हक, शिक्षाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको यो विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधेयकको सफल कार्यान्वयनले गण्डकी प्रदेशलाई समावेशी समाज निर्माणमा एक उदाहरणीय प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्ने छ ।
गलकोट: नियमविपरीत कालीगण्डकी नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा जफत गरिएको छ । नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाइएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा बागलुङ नगरपालिकाभित्र अवैध रूपमा कालीगण्डकी दोहन गरेर सङ्कलन गरिएको बालुवा जफत गरेर रु १५ लाख राजस्व राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । दोहन भइरहेको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङ र बागलुङ नगरपालिकास्थित भाटेखोला बगरबाट सङ्कलन गरिएको चार हजार ९७२ घनमिटर बालुवा जफत गरेर राजस्व सङ्कलनका लागि नगर कार्यालय पठाइएको थियो । बागलुङ नगरपालिकाले भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगरलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा सङ्कलन गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी रु १५ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरले जरिवानास्वरुप विभिन्न क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेलाई कारबाही गरेको हो । गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि रातिको समयमा दोहन गरी नदी छेउमा राखिएको सामग्री जफत गरी राजस्व सङ्कलन गरिएको रेग्मीको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छली अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुवाको परिणाम मूल्याङ्कन गरी बागलुङ नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइरहेको बताउनुभयो । “अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, ठेक्का लगाएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार निकाल्न मिल्छ । तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ, यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, प्रमुख थापाले भन्नुभयो ।
गोरखा: गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–३ हंशपुर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार मङ्गलबार बिहान ६ः१५ बजे गोरखा अजिरकोट–३ हंशपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि यही भदौ १ गते रामेछापको हेलम्चो आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय ससना रेक्टरस्केलका भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएका कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।