सिरहा र सप्तरीको सिमाना भएर बग्ने बलान नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदा त्यस भेगका किसानको जमिन बर्सेनि कटानमा पर्दै आएको छ । मधेस प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र विकास समितिका सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा उनीहरूले नदी नियन्त्रणका लागि सार्थक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । बलान नदीले लहान–४ मा रहेको नयाँ बस्ती इस्लामपुर र सुन्दरपुर तथा लहान–२३ मा भएको कटानको प्रदेशसभाका सदस्य मनोजकुमार सिंह, ममता मण्डल, नुरुल निसा, सञ्जिला यादव र राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले नदीकटान रोक्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसअघि तत्कालीन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवदेखि सङ्घीयमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले पटकपटक बलान नदीबाट भएको कटानको निरीक्षण गरे पनि समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयास नगरेको गुनासो जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेशकुमार महतोले गरे। केही दिनअघि लहान–२३ मा बाढीले मात्रै तीन बिघा आँपबगैँचा कटान गरेको छ । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले रु ९५ लाख लागतमा दुई सय १५ मिटर र लहान नगरपालिकाले रु ५० लाख लागतमा सय मिटर तटबन्ध निर्माण गरे तापनि कटान रोकिएको छैन । उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने बलान नदीले १५ वर्षअघि धार परिवर्तन गरी पूर्व–पश्चिम मोडिएर बस्तीतिर सोझिएपछि विपद् सुरु भएको पीडितहरू बताउँछन् । त्यसयता लहान नगरपालिका–३, ४, ५, ९, १०, १९ र २३, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–३ र ४ तथा भगवानपुर गाउँपालिका–१, ३ र ४ वडाअन्तर्गतका कयौँ बस्ती बाढी, डुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको–४ का हरिलाल यादवले बताए । उक्त नदीले बसनपुरमा २२ बिघा, कञ्चनपुर मौजीमा ५१ बिघा, सिम्राहा मौजीमा ८४ बिघा उर्वर खेत कटान गरिसकेको छ भने सयौँ बिघा नम्बरी जग्गा बगर बनेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे शनिबार भारतको नयाँदिल्ली उड्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयका अनुसार घुँडाको उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्ली जान लागेका हुन् । पाण्डे लामोसमयदेखि घुँडासम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे उपचारपछि ४ दिनमा नेपाल फर्किनेछन् । पाण्डे भारत जाने भएपछि कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
दाङ: लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १७२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएका आचार्यलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का २९ र नेपाली कांग्रेसका २७ सहित ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । संविधान धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम आजै मुख्यमन्त्री आचार्यको सिफारिसमा नियुक्त आठजना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले आजै एमालेबाट चारजना र कांग्रेसबाट चारजना बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले एमालेका भुमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, सीता शर्मा, खेमबहादुर सारु र कांग्रेसका सरोज थापा, धनेन्द्र कार्की, बादशाह कुर्मी र प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ गराउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको दुवै दलबीच सहमतिपछि मात्र विभागीय जिम्मेवारी तोकिने छ ।
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट सहभागी चारजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आज मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई चार मन्त्रीले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राजीनामा दिने मन्त्रीहरुमा सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारणमन्त्री दीर्घ रावत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री रणसिंह परियार छन् ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै हुनुहुन्छ । उक्त परिच्छेदमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको पहिलो घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । गत असार ३० गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सांसदसँग यो पहिलो प्रश्नोत्तर हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाइ समर्थनसहित विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उहाँले बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतका विभिन्न २५ वटा काण्डको फाइल अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ जहाँ हामीले भ्रष्टाचारका विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार दिएको देखियो । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा हामीलाई आशङ्का छ ।” सभापति लामिछानेले सदनका दुई ठूला राजनीतिक दलबीचको समीकरणले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता जोगाउन सक्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले सदन आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने थलो बनेको गुनासो गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई बिनाप्रमाण मानव तस्करको आरोप लगाइएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी हामी निर्मम भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विरोध गर्नूस, पाइन्छ । विषय उठेको छ तर प्रमाणित भएको छैन ।” निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सदनलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिँदै सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रास्वपा सक्षम प्रतिपक्ष बन्ने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्णराज विष्टले मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्दै जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा विश्वासको मत माग्दै उहाँले आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताको बृहत्तर हितका लागि साझा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । खुसुक्क लुकेर संविधानको संशोधन नगरिने जानकारी दिँदै उहाँले समयको माग जनताको चाहना अनुसार गरिने बताउनुभयो । सांसद विष्टले जनताले प्राप्त गरेको अधिकार कोही कसैले खोस्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । एमाले जनताका पक्षमा विगतदेखि संघर्ष गर्दै आएको पार्टी भएकाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपक्षमा कहिल्यै जान नसक्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । जनताको समर्थनमा आफूहरुले विश्वास गर्ने र जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस र एमाले एकआपसमा मिल्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ कि भनेर आशङ्का नगर्न उहाँले प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो । वर्तमान गठबन्धन मुलुकमा व्याप्त निराशालाई चिरेर आशामा परिणत गर्ने, संविधानलाई समृद्ध पार्ने, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको कथन छ । सांसद विष्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुक सबल बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अघिल्ला दुई वटा कार्यकाल भन्दा यस पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थप सफल हुने र नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद विष्टले वर्तमान गठबन्धनले जनतामा पैदा भएको निराशालाई चिरेर आशा जगाउने र मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थिर र मजबुत सरकारका पक्षमा कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै सभापति देउवाले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो । सभापति देउवाले संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको सहमति खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो । “संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसको सबल र दुर्बल पक्ष एवम् जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु लोकतन्त्रको स्वभाविक अभ्यास हो”, सभापति देउवाले भन्नुभयो– “संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ । नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलबीच संवाद र सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्न उचित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।” सभापति देउवाले संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता, तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । “देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता स्थिर र मजबुद सरकार निर्माण गर्नु हो । आजको संसद्को संरचनालाई देष्टिगत गरी स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र दिगो शान्ति कायम गरी गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोगजारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सभापति देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसबाट राजस्व सङ्कलनमा थप वृद्धि भई विकास निर्माणका जनआकांक्षा पूरा गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विधिको शासन र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनको निर्माण, लगानीको वातावरण बनाएर अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलता चिरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त मेहनती, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरु पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ,” सभापति देउवाले भन्नुभयो, “ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउन गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास लिएको छु ।” गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति कांग्रेस दृढ रहेको र दृढ रहिरहने अवगत गराउँदै सभापति देउवाले एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य दललाई पनि प्र्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गर्नुभयो ।
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनका पक्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सरकारले सहकारी पीडितका सन्दर्भमा उचित निर्णय लिने र सहकारी ठगलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।