काठमाडौं:  सङ्घीय संसद्को बैठक विपक्षी दलको विरोधकाकारण आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाउनुभयो ।  राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाज)का सांसद डा वेदुराम भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  “यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुभएको छैन । तर उहाँले बाहिर अरु कार्यक्रममा संसद्मा जवाफ आवश्यक छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुँदै सभा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “यस विषयमा सभाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण भएको छ । तर हामीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद्मा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न समस्या हुने भएकाले बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।  संविधानले अध्यादेश स्वीकृत भइसकेपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रियसभाले संविधानले तोकेअनुसार कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको बैठक एक घण्टाकालागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सुशासन प्रवर््द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावर छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।   भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सहकारीसम्बन्धी केही नोपल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्,” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेकालागि बोलाइएको थियो । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनद्वारा आज आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका काम किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन जिम्मेवार पक्ष हामी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गर्नुभयो ।  संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभइ त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्शमा फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ । “सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाजलाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।” नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । 

दाङ:  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको अर्थ राजनीति गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउनुभएको छ ।  आज घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ढिलो या छिटो सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली कायम गर्न सकेमा हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।  संविधानले राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेपनि वर्तमान शासकीय स्वरूपले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अबको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा सरकार स्थिर रहने देशमा आर्थिक विकास संस्थागत हुने बताउनुभयो । “रोगको समयमा उपचार भएन भने अस्थिरता अझ बल्झिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ को संविधानले राजनीतिक अधिकार दियो तर आर्थिक विकासका मुद्दा अघि बढाउन सकेन । त्यसैले जनतामा निराशा बढेकोे हो ।”

काठमाडौं: आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुँदैछन् ।  बिहान ११ः०० बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लोकसेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन २०८१ असार)’ पेस गर्नुहुने छ । बैठकमा अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनुहुने छ ।  संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८०’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ ।  बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।  यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘निकासी पैठारी ९नियमन० विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक मध्याह्न १२ः१५ बजेका निम्ति निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले सभाको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेको छैन ।

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।       नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने उल्लेख गर्नुभयो ।       उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा आएर चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, चित्त बुझ्दो जवाफ आए सदन चल्छ, नत्र चल्दैन ।” उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीसँग टिआरसीको विषयमा छलफल भएपनि कुलमानलाई बर्खास्त गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले आजको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकामा विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदरुको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक  बिहीबारसम्मका लागि स्थगन भएको छ । 

काठमाडौँ:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा हुने सबै प्रकारका कार्यक्रमलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ ।   पार्टीले मातहतका कमिटी तथा सबै जनवर्गीय सङ्गठनलाई गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई परास्त गर्न गणतन्त्रका पक्षमा हुने प्रदर्शन, आमसभा, विरोध तथा सङ्घर्षका कार्यक्रममा सक्रिय ढङ्गले सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।   केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालका अनुसार समान राजनीतिक सिद्वान्त र दृष्टिकोण भएका वामपन्थी शक्तिबीच एकता तथा परिवर्तन पक्षधरसँग सहकार्य गरी गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सृजना गर्न सम्पूर्ण कमिटीलाई परिपत्र गरिएको छ ।   समाजवादी मोर्चाले यही चैत १५ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शन तथा आमसभालाई सफल बनाउन पार्टीका सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।   मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजना, आर्थिक समृद्धिका साथै सामाजिक रुपान्तरणलाई प्राथमिकता राखेर देशभर समाजवादी अभियान सुरु गरेको पार्टीले सङ्गन विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

विराटनगर: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवं समाजवादी मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सी’ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।      प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उहाँले गणतन्त्रबाट आमनागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।        महासचिव चन्दले मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने गणतन्त्र स्थापना नभएको भए मुलुक अझै अन्धकारमै हुन्थ्यो भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ र गराइमा देखिएका अन्तरले अहिले असन्तुष्टि देखिएको चर्चा गर्नुभयो ।      मुलुक सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिले पनि सङ्कटमा रहेको बताउँदै उहाँले समाजवादको लक्ष्य पूरा गराउन पुँजी निर्माण हुनुपर्छ भत्रुभयो । महासचिव चन्दले सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोगगारका विषयमा चुकेको,  पुँजी निर्माण र बचतको ज्ञान विस्तार नभएकाले नेपाली जनताले समस्या बेहोरिरहेको धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले माओवादी, समाजवादी र सबै कम्युनिष्टबीच एकताको प्रयास तथा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाले गर्ने भेला शान्तिपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं: राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको एक वर्ष भयो । सङ्घीय संसद्मा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । एक वर्षको अवधिमा धेरै समय विधेयक अध्ययनमै बिताएको छु । पुराना ऐन कानुन पनि अध्ययन गरिरहेको छु ।  सोहीअनुसार कानुन निर्माण कार्यमा सक्रिय रहँदै आएको छु । साथसाथै जनताका सवाललाई संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पु¥याउने काम पनि गर्दै आएको छु ।  सांसद आफैँमा कार्यकारी पद होइन । मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो । सांसदले आफ्नो क्षेत्रलगायत समग्र देशको विकासका लागि सरकारसँग पहल गर्ने हो । तर जनताले सांसद भएपछि आफ्नो ठाउँको विकास भइहाल्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ । यो विषयको अनुभव अहिले गर्दैछु । हामी सांसदको मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो । यो कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।  संविधान जारी भएको नौ वर्षलाई हेर्दा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने सवालमा बन्न पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् ।  ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’, ‘प्रहरी विधेयक २०८१’  र ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अन्य धेरै नीति निर्माणका काम बाँकी नै छन् । मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बनाउन पनि बाँकी नै छ । संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन ।  सामान्यतया संविधान जारी भएको दश वर्षपछि समीक्षा गर्ने मान्यता छ । त्यही सिलसिलामा राजनीतिक वृत्तमा संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ । संशोधन गर्न नहुने भन्ने होइन । कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने छन् । कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्याराका आधारमा संशोधन गर्ने हो ।  संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यो समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका कारण सङ्घ वा प्रदेश कतै पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सरकार अस्थिर बनिरहेको छ । सरकारलाई कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कमीकमजोरी नहुने गरी संशोधनको विषय छलफलमा आउनुपर्छ ।  लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । आफूलाई लागेको विषय बोल्न पाइन्छ । विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ । तर, त्यो किसिमको वातावरण हुन नदिन सरकार र दलका नेताहरु सचेत हुनुपर्छ । राज्यको नेतृत्व तहले आफूलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । नेतृत्व तहले आफूले गरेका सही कामका बारेमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दलहरु सुध्रिन जरुरी छ । दलहरु एकजुट नभएका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको हो । दलहरुले आफू ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दम्भ छोड्नुपर्छ । दलहरु नसुध्रिँदा पूर्वराजा र उनका वरिपरिका मान्छे सल्बलाएका हुन् ।  हाम्रो देशका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई सुधारेर लैजानुको विकल्प छैन । यही व्यवस्थाबाट देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार केन्द्रमा राखेर हुँदैन । सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेश तहलाई अलि बढी चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ ।  सुशासनका निम्ति हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ । सबै दलका नेताले जनतालाई हिजो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेका थिए । तर अहिले पनि भ्रष्टाचार उस्तै छ । सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले सुशासनको निम्ति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न भएका सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुप¥यो । कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।   जनताको अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । अब सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेता जनताको अवस्था  सुधार  गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बेला आएको छ ।  जनताको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफैँले आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने हुन्छ । मेरो अबको भूमिका बन्न बाँकी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग पहल गर्न मेरो भूमिका हुन्छ । अब जनजीविकाका विषयलाई संसद्मा राख्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम पनि हुन्छ । विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पहल गर्ने मेरो भूमिका रहन्छ ।  राष्ट्रियसभा सदस्य किरण बाबु श्रेष्ठको परिचय  नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री किरण बाबु श्रेष्ठ एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०२८ देखि विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०३४ सालमा नेपाली कांग्रेस गोरखाको जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुनुभयो । श्रेष्ठसँग त्यसयता नेपाली कांग्रेस गोरखा कार्यसमितिमा रही विभिन्न पदमा काम गरेको अनुभव छ ।    

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसद्मा आफूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै क्षमा याचना गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले यही चैत ३ गतेको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारप्रति क्षमा याचना गर्नुभएको हो । उक्त दिन  प्रमुख सचेतक घिमिरेले  यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  उक्त अभिव्यक्ति आफूले प्रतिनिधत्व गरेको नेपाली कांग्रेस  र संसदीय दलको नभएको तथा त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।  मेरा विचारले “सम्मानित संसद्का सदस्य र अन्य जनसमुदायमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको भए उहाँहरुको सम्मान गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु”, सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।