प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयासबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशहरुले भोग्नुपरेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू आफ्ना एजेण्डा राख्ने तयारीका साथ सम्मेलनमा आएको बताउनुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आयोजना गर्नुभएको स्वागत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरको क्षतिपूर्तिका रुपमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अधिकारलाई बलियो ढङ्गबाट उठाउने बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाइएको छ । दुबईस्थित नेपाली समुदायको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अब हुने निर्वाचनमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । विदेशमा बसेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि सरकार गम्भीर भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा युएईका लागि नेपाली राजदूत क्षेत्रीले युएई र नेपालबीच व्यापार, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य गर्नसकेमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्। सभापति देउवाले नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको अध्यक्षमा ओखलढुंगाका बालकृष्ण दाहाललाई नियुक्त गरेका हुन्। यस्तै सभापति देउवाले नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको अध्यक्षमा कपिलवस्तुका मेघराज टण्डन र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको अध्यक्षमा तनहुँका प्रकाश पन्थलाई नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएका तीन भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो। सभापति देउवाले गत मंसिर १२ गते उनीहरूलाई भ्रातृ संस्था अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरूको पुनरावेदन निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले आज फैसला गर्दै छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले सुनुवाइ सकेसँगै आज ९शुक्रवार० आदेश हुने बताइएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्र जित राई, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २० जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिपालमुनि रहेका जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजका बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताए। चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको समेत बताए। भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उद्धार, राहत र आवास पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘घाइतेको पहिचान गरी तत्काल उपचारका लागि लगिएको थियो, घाइते उपचारविहीन बन्नु परेन।’ गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्यूठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो। िप्राप्त तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन्। यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंक्षिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भूकम्पको दोस्रो दिनदेखि सरकारले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए।अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप रु २५ हजार पाउने र आवास निर्माण थालेपछि थप रु २५ हजार उपलब्ध गराइने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्न मात्रै रु पाँच अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए। ‘प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पुनःनिर्माणका लागि दातृ राष्ट्रसँग छलफल भइरहेको छ।’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए। बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए। त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्प पीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैतडीको झुलाघाटमा राष्ट्रिय झन्डा झन्डोत्तोलन गरी झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान साढे ८ बजे झुलाघाटको महाकाली नदी किनारमा झन्डोत्तोलन गरी सङ्कल्प यात्राको उद्घाटन गर्नु भएको हो । सङ्कल्प यात्रा आरम्भको उद्घाटन सत्रमा बोल्न हुँदै ओलीले यो यात्रा संवादको यात्रा, सम्भावनाको यात्रा, अध्ययनको यात्रा र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने यात्रा भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले बैतडीको झुलाघाटबाट पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्मको मध्य पहाडी भूभागको अध्ययन, अवलोकन गरी विकासको सम्भावना पहिल्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ मध्य पहाडी भूभागको यात्राका क्रममा युवाहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन, उच्चस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर के केसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा जनतासँग सघन संवाद गर्छौ ।” अभियानका क्रममा शिक्षक, प्राध्यापक, भूगोल विशेष, स्थान विशेषका विज्ञहरूसँग छलफल र भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । झुलाघाटबाट सुरु भएको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुगेर पुस १ गते झन्डोत्तोलन गरी समापन हुने उहाँले बताउनुभयो । सङ्कल्प यात्रामा आम जनताको उत्साही भएको देख्दा खुसी लागेको बताउनुहुँदै ओलीले यात्रामा हिँड्ने शिक्षक, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र जन वर्गीय सङ्गठनको भूमिकाले ठुलो योगदान पुर्याउने बताउनुभयो । नेकपा एमालेले सुरु गरेको सङ्कल्प यात्राले सरकारी अकर्मण्यता, ओरालो लागेको अर्थतन्त्र, अराजक र अस्थिर राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कल्प यात्राले देश विकासका लागि चिन्तन मनन गर्न मद्दत पुर्याउने छ । सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकारात्मक नेतृत्व र शक्तिको आवश्यकता रहेकाले त्यसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । यात्रामा सबै अनुशासित भएर सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहित सबै सांसद केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा जारी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा नरहेका सांसदहरूलाई मनोनीत गरेको हो। रास्वपामा ६ जना सांसद मात्रै केन्द्रीय समितिमा थिए। स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, मनिष झा, सन्तोष परियार, डा तोसिमा कार्की, निशा डाँगी, विनिता कठायत, डा चन्दा कार्की, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, अशोक चौधरी, शिव नेपाली केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएको एक नेताले जानकारी दिए। यसअघि रास्वपाको केन्द्रीय समिति ३९ सदस्यीय थियो। मोहन थापाले ढाकाकुमार श्रेष्ठले अडियो प्रकरणमा नाम मुछेकाले राजीनामा दिएका छन्।
प्रहरी समायोजनमा दबाब दिन सातै प्रदेशका गृहमन्त्री काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर प्रहरी समायोजनको विषय टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डललाई २ बजे र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई साढे ३ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘प्रहरी समायोजनबारे २०७६ सालमै ऐन बनिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म समायोजन नभएको अवस्था छ।यही विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री काठमाडौं आएका छौं,’ श्रेष्ठले भने। उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर प्रहरी समायोजनबारे ज्ञापन पत्र बुझाउने बताए। सात प्रदेशका गृहमन्त्रीले कर्मचारी समायोजनाको विषय पनि उठाउने भएका छौं। ‘ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रहरी समायोजनको विषय छ। कर्मचारी समायोजनचाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले मौखिकरूपमा उठाउनेछौं,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई सोमबार दिउँसो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताउनुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरु, रोजगारदाताहरु तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग पुर्याउनुहुने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यसम्पादनसहित निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरु सबैमा विदितै छ । संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । हालसम्म पाँच लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपील गर्दछु, कार्यक्रममा आवद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरुमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु । मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु । सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसमा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु । ‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु । गत चैत्र ८ गते मात्रै सुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु । यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु । कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ । यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलन भएको छ । कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुनी आधार तयार गरेका थियौं । त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैंले नै प्राप्त गरेको थिएँ । आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु । कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
नेपाली कांग्रेसले यही मंसिर १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन गर्ने भएको छ। प्रदेश कार्यसमिति गठनपछि यो पहिलो पटक गर्न लागिएको सम्मेलन हो। सम्मेलनका लागि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिहरू पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायतलाई बोलाइएको लुम्बिनी कांग्रेसले जनाएको छ। प्रदेश सम्मेलन तयारीका लागि लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले मंसिर १३ गते बिहान ११ बजे पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बैठकमा बोलाएका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार हरेक कार्यसमितिले वर्षमा कम्तिमा एक पटक सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘प्रदेश सम्मेलनको बैठक कम्तिमा प्रत्येक वर्षमा एक पटक बस्नेछ। तर प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षमा प्रदेश सम्मेलनको बैठक हुने छैन,’ विधानमा लेखिएको छ। 'एउटा अधिवेशन समाप्त भई अर्को प्रदेश अधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक अधिवेशनको सबै कार्य गर्न सक्ने' प्रदेश सम्मेलनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।