पोखरा: गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनाबश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुभयो । ‘वित्तिय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासन मार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ । साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझावहरु सिफारिस गर्नेछ । कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित समानुपातिक प्रदेश सांसद गौचनको गएराती काठमाडौंमा निधन भएको हो । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गौचनको काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो राति निधन भएको प्रदेश सभा सदस्य जीत शेरचनले जानकारी दिए । केही दिन अघि उनी डेंगुबाट संक्रमित भएकी थिइन् । डेंगुबाट विरामी सांसद गौचनलाई राति १० बजेतिर अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा राती साढे ११ बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए । छोराहरु विदेश रहेकाले उनीहरु आएपछि म्याग्दी नै ल्याएर अन्त्येष्ठि गरिने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । गौचन राजनीतिका अतिरिक्त पर्यटन व्यवसाय र समाजसेवामा क्रियाशील थिइन् ।
पोखरा: सत्तारुढ गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको २ (दुई) दलीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक मंगलबार बसेको हो । सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सुरेन्द्र राज पाण्डे, महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछाने र नेकपा (एमाले) को गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ, नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशका नेता खगराज अधिकारी तथा प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा सहभागिता थिए । नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७ बुँदें निर्णय गरेको छ । आगामी हुने बैठकको अध्यक्षता एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्षले गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् निर्णय:– १) सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको राजनैतिक संयन्त्रको वैठकको अध्यक्षता दुवै दलको सहमतिमा आलोपालो प्रणाली अनुसार संयोजन गर्ने, बैठकको व्यवस्थापन जुन दलले अध्यक्षता गर्ने हो सोही दलले गर्ने । २) गण्डकी प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा केन्द्रको निर्देशानुसार संयन्त्र निर्माण गरी कार्य गर्न निर्देशन दिने, ३) दुई पार्टीबीचको सहकार्यको आवश्यकतालाई जन समक्ष पु¥याउन र संयुक्त सरकारले गरेका काम र योजनाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न, सरकारले गरेका कामको बारेमा समिक्षा गर्दै आवश्यकता अनुसार सरकारलाई सुझाब दिने, सहयोग गर्ने र सकारात्मक कामको प्रचार–प्रसार गर्ने । ४) नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा स्थानीय तहमा कहि कतै विवाद भई समस्या आएमा सम्बन्धित निकायका २ दल बसी तत्काल समस्याको समाधान गरी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । ५) नेपालको संविधान र कानुनी राज्यको अवधारणाको विरुद्ध भइरहेको जुनसुकै अराजनैतिक, अराजक गतिविधिप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता गतिविधिहरुलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै कानुनी राज्यको कार्यान्यवयनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्ने निर्णय गरियो । ६) गण्डकी प्रदेशका विकास निर्माणका कार्य सम्बन्धमा २ दलीय साझा धारणा सहित अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो । ७) आगामी बैठक नेकपा एमालेको संयोजनमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा हुने निर्णय गरियो ।
ढोरपाटन: चिसोका कारण गोठाला बेँसी झरेपछि ढोरपाटन बुकीपाटन सुनसान बनेका छन् । असारदेखि कात्तिक पहिलो सातासम्म गोठाला र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका कारण चहलपहल बढे पनि यतिबेला भने बुकीपाटनमा सुनसान छ । नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने बुकीपाटन पछिल्लो समय आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको रोजाईमा पर्दै गएको छ । गत असारदेखि असोजसम्म करिब तीन हजार पर्यटक बुकीपाटन पुगेको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का गङ्गा पुनले बताउनुभयो । बर्खामा चारै तिर हरियाली छाउने, उत्तरतिर हिमाल र पाटनभरी छरिएर रहेका भेडाका बथान हेर्नका लागि पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष तीन गुणाभन्दा बढी पर्यटक बुकीपाटन पुगेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय ओझेलमा रहेको बुकीपाटन सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार हुन थालेपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटक बढेका छन् । बुकीपाटनमा विदेशी पर्यटक ल्याउन सके यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन हुने थियो, ढोरपाटन उपत्यकादेखि बुकीपाटन पुग्ने पदमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सके धेरै बुकीमा पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन सकिन्थ्यो ।” समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार नौ सयदेखि चार हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेको बुकी क्षेत्र गोठालाको बास स्थान हो । बर्खामा यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा गोठालाहरु हजारौँको सङ्ख्यामा भेडाबाख्रा र गाईभैँसीका साथ अस्थायी गोठ बनाएर बस्छन् । ढोरपाटन उपत्यकाका होटल व्यवसायी धीरेन्द्र घर्तीमगरले बुकीपाटन जाने अधिकांश पर्यटकले नजिकबाट गोठालाको जनजीवन देख्न र अनुभूति गर्न पाउने बताउनुभयो । “बुकीपाटन घुम्नका लागि उपयुक्त समय बर्खा यामनै हो, उक्त समयमा बुकी पुग्ने पर्यटकहरु धेरै दिन उतै बिताउने गर्छन्, त्यो ठाउँ जति हे¥यो, उति हेरौँ, हेरौँ लाग्ने खालको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बुकीमा गर्पाछेडा, दहखर्क, टीकाधारा, राजवन, स्याचुन, फुर्से देउराली, फागुने देउरालीलगायत रमणीय ठाउँ छन् ।
दमौली: म्याग्दे गाउँपालिका–२ बहपुरमा निर्माण गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा कच्ची बाटो अवरोधका रूपमा देखिएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो कच्ची हुँदा समस्या भइरहेको छ । गाउँपालिकाले गत पुस १७ गते केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर बाटोको असुविधाका कारण केन्द्र सञ्चालनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अन्य समयभन्दा वर्षाका बेला त्यहाँसम्म सवारीसाधन पुग्न नसक्दा निकै समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाटो स्तरोन्नतिका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त बजेटमा गाउँपालिकाले पनि केही रकम थपेर बाटो स्तरोन्नति गर्नेछ, बाटो स्तरोन्नति भएपछि फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा समस्या आउँदैन ।” २२ रोपनी आठ आना जग्गा खरिद गरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । गाउँपालिकाले विसं २०७८ चैत ९ गते रु ३३ लाखमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदलगायत केन्द्र निर्माणमा रु दुई करोड १५ लाख खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि रु २१ करोडको गुरुयोजना तयार भएको छ । सोअनुसार केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै बजार क्षेत्रका फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सकस हुँदै आएकाले केन्द्र निर्माणपछि केही सहज हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश स्थानीय तह त्यसमाथि पनि सहरीकरणको गतिमा बढेको पालिकालाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा चुनौति हुँदै आएको छ । केन्द्र सञ्चालनपछि फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।” गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कुहिने र नकुहिने दुवै प्रकारका फोहर उक्त व्यवस्थापन केन्द्रमा जम्मा गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार करिब पाँच हजार घरधुरीबाट फोहरमैला सङ्कलन गरिनेछ । फोहर सङ्कलनका लागि टिप्परसमेत खरिद भइसकेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । उक्त केन्द्र निर्माणको थालनी विसं २०८० वैशाख ३ गतेबाट भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ स्थित लाहुरे काइला विल्डर्ससँग सम्झौता भई केन्द्र निर्माण भएको थियो । गाउँपालिकाले हालै आयोजित गाउँसभाबाट वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८० समेत पारित गरिसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आज जिल्ला हुलाक कार्यालयको अनुगमन गर्दै जिल्लाका सबै क्षेत्रसम्म सञ्चार सेवा सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले टेलिफोन नेटवर्कका बारेमा स्थानीयको रायसुझाव लिनुभएको थियो । यसैगरी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमनपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले बेँसीसहर–चामे सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरेक क्षेत्रका व्यक्ति सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, हुलाक र टेलिकम सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक छ ।”
जिल्लामा सञ्चालित १२ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् । सडक, सबस्टेशन, अस्पताल, खानेपानी, सेवा प्रदायक कार्यालयको भवन, मोटरेबल पुललगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । स्थानीय तह, सङ्घीय, प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तीन, सङ्घीय सरकारका पाँच र स्थानीय तहका चारवटा छन् । पाँचवटा सडक, चारवटा भवन, सबस्टेशन र खानेपानीसम्बन्धी एक–एकवटा आयोजना छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोवार प्रवर्द्धक रहेको रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् र रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइनबाहेकका अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत रु दुई अर्बभन्दा बढी छ । प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् । रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, मालढुङ्गा–बेनी सडक, दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मङ्गला अस्पताल र धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी र रावण पार्कलगायत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छन् । सम्बद्ध कार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना तीन– चार वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो । म्याग्दी प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताउनुभयो । “प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षअघि हामी निर्वाचित हुँदा म्याग्दीमा रु चार अर्ब ५० करोड लागतका १९ वटा ठूला आयोजना अलपत्र रहेकामध्ये नौवटा सम्पन्न भएका छन् ।” प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडकको सिम–रणवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पिप्ले–भगवती सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला र भारवाङघाटको मोटरेबल पुल निर्माणले पूर्णता पाएका हुन् । सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको अधुरो अवस्थामा रहेको पोखरेबगर–चित्रे सडक, पोखरेबगरको घारखोला–मोटरेबल पुल र मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छ । नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सृजना गराउन प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीले आग्रह गर्नुभयो ।
सर्लाहीको बयलवासबाट महोत्तरीको गौशाला जाँदै गरेको लु२च ६७५८ नम्बरको कार अनियन्त्रित भई सर्लाहीकै ईश्वरपुर नगरपालिका–२ मियाँखोरस्थित पोखरीमा आज विहान डुबेको छ । कारमा गौशाला नगरपालिका–१० का अन्दाजी ३७–३८ वर्षीय सुरेश महतो र सोनवा गाउँपालिका–८ का ३७ वर्षीय रामाकान्त ठाकुर सवार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार कारमा सवार अर्का व्यक्ति महोत्तरीको गौशाला –२ का अन्दाजी ३१ वर्षीय जनक यादव पौडिएर बाहिर निस्कन सफल भएका थिए । घटनालगत्तै खोजी तथा उद्धारका लागि पुगेको प्रहरी टोलीले बेपत्ता भएका दुई जनालाई फेला पार्न नसकेपछि बर्दिबासस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनीबाट गोताखोर टोली बोलाएको प्रवक्ता प्रनाउ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार अनियन्त्रित भएर सडक छेउमा रहेको सरस्वती उच्च माध्यामिक विद्यालयको पोखरीमा गएर डुबेको स्थानीयको भनाइ छ । घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
व्यापारिक नाका र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको चीनको सिमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकामा खानेपानी र शौचालयको अभाव छ । समुन्द्री सतहदेखि चार हजार छ सय मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ खानेपानी र शौचालय अभाव हुनाका साथै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढेको हो । कोरला नाका घुम्न गएकी पोखराकी रक्षा श्रेष्ठले व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा झाडी खोज्नुपर्ने समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो । “एउटा सार्वजनिक शौचालय भए पनि फोहोर भएकाले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो “पानीको पनि सुविधा नभएकाले झाडी खोज्नुपर्दा असहज भयो ।” नेचुङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपीका अनुसार असोज महिनायता दैनिक तीन सय वटाको हाराहारीमा बस, जिप र मोटरसाइकलमा हजारौँ आन्तरिक पर्यटकहरु कोरला नाका घुम्न पुगेका छन् । छोसेरदेखि माथि कोरलातर्फ विदेशी पर्यटकलाई निषेध गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पनि नेचुङभन्दा माथि क्यामेरा लैजान र कोरोला नाकामा चीनतर्फ फर्किएर तस्बिर खिच्न रोक लगाइएको छ । सुक्खा मरुभूमिजस्तै समथर फाँट, पृष्ठभूमिमा देखिने हिमाल र सीमापारि चीनले बनाएका संरचना हेर्न तथा किनमेलका लागि नेपालीहरु कोरला नाका पुग्ने गर्छन् । मोटरसाइकल चढेर कोरला नाका पुगेका पोखराका सौरभ गौतमले सूचनामूलक होडिङ बोर्ड र फोहोर फाल्ने डस्टबिन राख्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय र आपत्कालीन आश्रयका लागि कोरलामा बनाएको १० कोठे प्रिफेक प्रविधिको अस्थायी संरचनाको भवनमा गत हप्ता अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको छ । अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नुअघि कोरला नाकामा मोबाइल, इन्टरनेट र विद्युत् सुविधा विस्तार भएको थियो । कोरलामा ब्यवसाय गर्दै आएका लोमान्थाङ–१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले खानेपानी र शौचालयको अभाव खड्किएको बताउनुभयो । “चीनले कहिलेकाहीँ ट्याङ्करमा दिने पानीले पुग्दैन्,” उहाँले भन्नुभयो, “१० किलोमिटर तलबाट गाडीमा पिउने पानी ओसार्ने गरिएको छ ।” संसदीय समितिको सुझाव कात्तिक दोस्रो साता गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले कोरला नाकाको निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणमा सहभागी मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिकल शेरचनले कोरलामा तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । खानेपानी र शौचालयका साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालै काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । चार वर्षपछि २०८० कात्तिक २७ गते कोरला नाका सञ्चालन भएको थियो । त्यसअघिको वर्ष कोरला नाकामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत–जावतमा कडाइ गरिएको थियो । विसं २०५८ सम्म रोकतोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । नाका सञ्चालनको व्यावसायिक योजना बनाउन र भौतिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । चीनलाई सुरक्षाप्रति विश्वस्त बनाउन नाकामा सुरक्षा र राज्यका निकायको नियमित उपस्थितिका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तत्कालै अघि बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरलामा बन्दरगाहा निर्माणका लागि सरकारले एक हजार रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । तर स्थायी भौतिक संरचना बनाउन बजेट व्यवस्थापन तथा काम सुरु भएको छैन । नेपाली टहरामा, चीनतर्फ भव्य महल कोरलाको चीनतर्फ निर्माण भएको भवनभित्र पसलहरु छन् । भवन पछाडि ठूलो बस्ती बसेको छ । चीनले कोरलासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रका आधारमा मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा चिनियाँ बजारमा किनमेलका लागि जाने गर्छन् । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि पनि प्रवेशपत्र वितरणको काम भइरहेको छ । हालसम्म करिब तीन हजारजनाले प्रवेश अनुमतिपत्र लिएका प्रशासनले जनाएको छ । छोसेरका व्यवसायीहरुले नेपालतर्फ त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । चिया तथा खाजा पसल खुलेपछि पर्यटक र व्यापारीलाई सहज भएको छ । अस्थायी टहरा नहुँदा चिसो बतास चल्ने सो ठाउँमा चिसोले पाँच मिनेट टिक्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको थियो । चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पीठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पस्मिनालगायत सामान निकासी गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान चीनतर्फ निकासी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु आठ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको नेचुङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु एक लाख १० हजार राजस्व उठेको जनाएको छ । कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट भएको उहाँले व्यवसायी मीना गुरुङले बताउनुभयो । अध्यागमन कार्यालयसँगै भन्सारसम्बन्धी सेवा र सुरक्षा पोष्ट पनि कोरलामै राख्नुपर्ने ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको प्रतिवद्धता अधिकृतको नेतृत्वमा आठजना कर्मचारी रहने गरी स्थापना भएको अध्यागमन कार्यालय चीनबाट नेपाल आउन र नेपालबाट चीन जानका लागि भिसा जारी गर्ने, भिसा ट्रान्सफरसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले बताउनुभयो । अध्यागमन कार्यालयको कात्तिक १४ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको, हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई मानसरोवरको तीर्थयात्रा र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी आवतजावतको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेचुङमा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बलको (बिओपी)को भवनको पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्म एक सय दश किलोमिटर दुई लेनको कच्ची सडकको पहुँच पुगेको छ । ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक स्तरोन्नति थालिएको आठ वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन । पोखरासम्मकै सडकलाई सहज बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभएको थियो । लोमान्थाङको लुङ्कुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत वर्ष प्रदेश सरकारको रु ५० लाख बजेटबाट बनेको भवनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको बताउँदै थप आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो । चीनको कोरला र भारतको त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखाका रुपमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।