सुर्खेत । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।      छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकीन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ ।      विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।        कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ । स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।      छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन । सफल होस् पनि कसरी रु जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन । छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ ।” भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।      छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ । अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उहाँको भनाइ छ ।      यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ । “छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ”, बोगटीले भन्नुभयो । छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन । यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ ।” बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उहाँको तर्क छ ।      सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो  तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।”     कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन ।      देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताउनुहुन्छ ।      उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगतमा यो प्रथा धेरै समस्याका रुपमा थियो तर अहिले मानिसमा एक खालको चेतनाको स्तर उठेको छ, अहिले त्यति समस्याको रुपमा छैन । पालिकाको तर्फबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम केही ल्याएनौँ ।” चौकुने गाउँपालिकाले पनि यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख लालबिर भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीले यो प्रथाविरुद्धका त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ, केही संस्थाले यससम्बन्धी काम गरिरहनुभएको छ, हामीले त्यसमा केही सहयोग गरेका छौँ ।”     पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनुहुन्छ । “हामीले छाउप्रथा मात्रै होइन, जातीय विभेद, महिला हिंसालगायत अन्य कुप्रथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमै कार्यक्रम राखेर काम गरिरहेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला । तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ ।      कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ ।”     अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ ।”     विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताउनुभयो । अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं : गत असोज १९ गतेको पहिरोका कारण अवरुद्ध कर्णाली करिडोर अझैँ खुल्न सकेको छैन । करिडोर अन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को लुसामा निरन्तर पहिरो खस्दा करिडोर अझैँ खुल्न नसकेको हो ।    उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि सुख्खा पहिरो खरिरहेको छ । करिडोर सञ्चालन नहुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्ला दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या आएको छ ।    “निरन्तरको पहिरोका कारण सडक सञ्चालन गर्न सकिएको छैन”, निशान्त निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपाइटर प्रमुख अनन्त बरालले भन्नुभयो, “स्काइभेटर पहिरो खसेको स्थलमा छन् तर काम गर्न सकिएको छैन ।”   पहिरो पन्छाउन नसकिए वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पहिरो खसिरहेको ठाउँमा तारजाली हालेर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।    “हावा चल्दा पनि पहिरो खसेकाले ज्यान जोखिममा राखेर माटो पन्छ्याउन सकिएको छैन”, हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बीरेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “पहिरो रोकिएपछि काम सुरु गर्नका लागि मेसिनसहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् ।”   कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लासम्मको सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको कालिकोट रास्कोट नगरपालिका(५ स्युनाका रजबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।   कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोट जिल्लामा ४० किलोमिटर सडकखण्ड, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा एक सय १३ किलोमिटर छ । 

पोखरा : दशौं संस्करणको बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ ।   गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनको पूर्वसन्ध्यामा पोखराको होटल बाराहीमा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले दशौंको मिति र स्थान तय गरेको हो ।   बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले २०८१ मै हुने तर महिना भने तय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘२०८१ बैशाख वा मंसिरमा गर्ने भन्ने छ,’ भण्डारीले भने ।   बैठकमा एघारौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि समेत विभिन्न प्रदेशले माग राखेका थिए । मधेश प्रदेशले एघारौं संस्करण आयोजना गर्नका लागि अहिल्यै प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश लगायतले पनि एघारौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि दाबी राखेका थिए ।   यद्यपि अब सिधै आयोजक तोक्ने भन्दा पनि बिडिङ सिस्टमबाट आयोजक तय गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको भण्डारीले बताए ।   बिहीबार पोखरा रंगशालामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद समापनका अवसरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि झण्डा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

सुर्खेत। ‘ती पल्ला घरे लाहुरे दाइले को कोसेली बाँड्दैछन् लाहुरेनी भाउजु मुसुमुसु हाँस्दै भित्र र बाहिर गर्दैछिन्...’   चलचित्र ‘मुग्लान’ यो कालजयी गीत अहिले पनि दसैँमा उत्तिकै गुन्जिन्छ । सत्र वर्षअघि बनेको ‘मुगलान’ चलचित्रको यो गीत दसैँमा गुन्जिने लोकप्रिय गीत पनि हो । रोजीरोटीका लागि लाहुरे बन्ने परम्परा सुरू भएदेखि घर फर्किने पर्वका रूपमा पनि स्थापित पर्व हो, दशैँ ।   अरूबेला नभए पनि चाडबाडको समयमा बिदा पाउने भएकाले दसैँ घर फर्किने सांस्कृतिक विम्बका रूपमा स्थापित भएको हो । अरुबेला बिदा नपाइँदा पनि चाडबाडमा बिदाको मेसो मिलाएर गाउँ फर्किनेको धुइरो लाग्छ । यसरी दसैँ घर फर्किने चाडका रुपमा स्थापित भयो । दसैँ नजिकिँदै जाँदा पिँढीमा बसेका बुढा आँखा तेजिला बन्दै परदेशी बाटो छोरो फर्किएको हेर्न पर्खिरहन्छन् ।   मुगलानबाट लाहुरे दसैँमै घर फर्किन्छ । सुनसान गाउँ गुलजार बन्छ । निरस अनुहार उज्यालिन्छ । दसैमा घर फर्किएको परदेशी र गाउँले साथीबीच दुःख साटासाट हुन्छ ।   दसैँ गाउँ फर्किने पर्वका रुपमा बलियोसँग स्थापित भएको पर्व पनि हो । दसैलाई घर फर्किने चाडका रूपमा स्थापित गर्नेमा अझ बढी भूमिका परदेश जाने सर्वसाधारणको लागि छ । हिउँदमा बाली भित्र्याएर रोजगारीका लागि परदेशिनेहरू चाडबाडको खर्च जुटाएर दसैँमा घर फर्किन्छन् । रोजगारीका सिलसिलामा परदेशिन बाध्य नेपालीहरु फर्किएसँगै दसैँमा गाउँघर भरिभराउ हुन्छन् ।   यसरी बाध्यताले परदेशिएका घर फर्किने चाडका रूपमा दसैँ स्थापित भएको छ । यस वर्षको दसैँ सुरु भएसँगै कर्णालीका गाउँघरहरुमा दसैँको रौनकता पनि सुरु भइसकेको छ । हजुबुवा, बाको समयमा घर फर्किने चाडका रुपमा स्थापित दसैँमा अहिले पनि घर फर्किनेको माहोल उस्तै छ । सहरमा पढ्न बसेका विद्यार्थीसहित अन्य कर्मचारी, मजदूर, श्रमिक दसैँमा घर फर्किन्छन् नै ।   असोज महिनाको शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म मनाइने दसँैलाई नेपालीको प्रमुख चाड पनि हो । नेपाल धर्म निरपेक्ष भइसक्दा पनि दसैँराष्ट्रिय चाडकैरुपमा स्थापित छ भने राज्यले चाडपर्वको सेवा सुविधादेखि बिदासमेत यसै समयमा दिने गरेको छ ।   यसैले पनि दसैमा गाउँ फर्किने सङ्ख्या ठूलो हुन्छ । परिवेश फेरिए पनि पुस्तौँदेखि दसैँमा घर फर्किने चलन अहिले पनि फेरिएको छैन । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ का खगेन्द्र नेपालीले भन्नुभयो, “मानव चोला कतिबेला कसलाई के हुन्छ थाहा हुँदैन । त्यसैले अरुबेला जो जहाँ भए पनि दसैँको बेला एकै ठाउँमा जम्मा हुने चलन स्थापित छ र अहिले पनि अरुबेला बिरानो हुने गाउँमा दसैको बेला रौनक छाउँछ ।”   मङ्गलबार वीरेन्द्रनगर बसपार्कमा भेटिएका जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ का नेपालीले आफू दसैँ मान्नकै लागि भारतबाट फर्किएको बताउनुभयो । उहाँलाई जुम्ला पुग्ने हतारो थियो । कमाइका लागि उहाँको परिवार नै भारतको सिम्ला बस्दै आएको छ । यसपालि परिवार उतै छोडेर उहाँ मात्रै गाउँ फर्किनुभएको छ ।   बालबच्चासहित आउँदा बाटोमा अप्ठ्यारो हुने भएकाले दसैँ मान्न एक्लै घर फर्किएको बताउँदै उहाँले बताउनुभयो, “वर्ष दिनमा एकपटक आउने चाडमा बुबाआमाको हातबाट टीका लगाउन घर फर्किएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै परिवार आउने मन थियो । तर, बाटोमा दुःख होला भनेर एक्लै आइयो ।”   कमाइका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको खगेन्द्र बताउनुहुन्छ । उहाँले दसैलगत्तै फेरि भारत फर्किहाल्ने योजना पनि सुनाउँदै भन्नुभयो, “अर्को वर्ष दशैमा घर आउन सकिएन भने अघिल्लो वर्ष त आमाबुवा, हजुरबुवा हजुरआमासँग टीका थापेको थिएँ भनेर चित्त बुझाउने बाटो हुने भएकाले पनि दसैमा घर फर्किनैपर्छ ।”   रोजगारीका लागि परदेशिएकाले लामो बिदा नपाउने र यातायातलगायतका अन्य भौतिक सुविधाको अभावका कारण हिउँदमा परदेसिएकाहरू एकैपटक दसैमा घर फर्किन्थे । अहिले यातायात, सडक, पूर्वाधारलगायतको सहजताका कारण अन्य समयमा पनि भेटघाट बाक्लै हुने गरेको छ । सहर बजारबाट गाउँ जानेको ताँती देखिन्छ । रोजगारी, पढाइ तथा काम विशेषले बाहिर रहेकाहरू दसैँ लागेसँगै धमाधम गाउँ फर्कन थालेका छन् । कर्णालीका ग्रामीण भेगका थुप्रै नागरिक कमाइका लागि भारत जाने गर्छन् ।   उनीहरू दशैँ, तिहारजस्ता ठूला पर्वमा गाउँ घरमा फर्कन्छन् । यहाँ चाडपर्वकै लागि खर्चको जोहो गर्न भारत जानेहरू पनि धेरै छन् । दुई/चार महिनाका लागि विदेशिएका यसैबेला फर्कन्छन् । गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बाहिरिएका अहिले दसैँ मान्न छर फर्किरहेका छन् ।   परदेशीका र सहर झरेका फर्किएसँगै गाउँघरमा चहलपहल बढेको छ । दसैँमा घर फर्किने क्रममा वीरेन्द्रनगर बसपार्कमा भेटिएका जुम्लाकै कमल बुढा दसैँमनाएर भारत फर्किहाल्ने बताउनुहुन्छ । जीविकोपार्जनका लागि परिवारसहित भारत बस्ने जुम्लाकै निराजन बुढा पनि यसलाली एक्लै फर्किनुभयो ।   उहाँले गाउँकै चार जना साथीहरू दसैँ मनाउन भारतबाट आएको बताउनुभयो । “दसैँ मान्नका लागि मात्रै आएको हुँ । यहाँ बस्नका लागि रोजगार छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अवस्था कमजोर छ । अब छोराछोरी सुर्खेत ल्याएर पढाउने र आफूहरू भारतमै बसेर कमाइ गर्ने योजना बनाएको छु ।” दशैँ तिहार नजिकिएसँगै कर्णाली प्रदेशका गाउँहरुमा रौनकता छाएको छ ।   परदेशिएका गाउँका युवासँगै पढाइ तथा रोजगारीको लागि घर बाहिर रहेका पनि गाउँमा आएपछि रौनकता छाएको दैलेख गुराँसेका दशरथ केसीले बताउनुभयो । घर बाहिर रहेका गाउँघरमा फर्किएसँगै स्थानीय बजारमा पनि किनमेल गर्नेको पनि भिडभाड बढेको पनि केसीले बताउनुभयो ।   दैलेखवासीका दीपक खत्री साउनको महिना रोपाइँ सकेर कमाउन भारत जानुभएको थियो ।   उहाँ पनि अहिले गाउँ फर्किनुभएको छ । चाडपर्व खर्च जुटाउन थोरै समयका लागि उहाँ भारत जानुभएको थियो । “यसपाली खासै कमाइ नभए पनि चाडपर्व मान्नकै लागि घर आए”, खत्रीले भन्नुभयो । रोजगारीकै सिलसिलामा दुई वर्ष पहिले दुवै गएका दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका तेजबहादुर चन्द पनि दसैँ मान्न घर फर्किनुभएको छ । परदेश गएका मात्रै होइन दसैका लागि तराईबाट पहाड आउने उक्लिनेको सङ्ख्या पनि अत्यधिक बढेको छ ।   अन्य समयमा सुनसान हुने गाउँहरु गुल्जार हुँदै गएका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा भारत पसेकाहरु पनि घर फर्केकाले गाउँमा निकै चहलपहल बढेको उहाँले बताउनुभयो । दसैका लागि घर फर्कनेहरु लर्को लागेको बताउनुहुन्छ, सुर्खेत काँक्रेविहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेशकुमार सापकोटा । “अहिले अग्रिम टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष सापकोटाले चाडपर्वमा मानिसहरूको चहलपहल बढेपछि थप गाडी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।    

कर्णाली प्रदेशभर पाँच सय ४१ जना डेङ्गुबाट सङ्क्रमित भएका छन् । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा डेङ्गुबाट चार सय २२ जना सङ्क्रमित छन् ।   प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय वीरेन्द्रनगरका अनुसार सल्यानमा २२, जुम्लामा २२, कालीकोटमा २१ र दैलेखमा १४ जना डेङ्गुबाट सङ्क्रमित छन् । यस्तै रूकुमपश्चिममा १८, हुम्ला र डोल्पामा एक–एक जना डेङ्गुबाट सङ्क्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका डेङ्गु रोग नियन्त्रण फोकल पर्सन श्याम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।   सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्र डेङ्गु सङ्क्रमणको रेडजोनमा छ । वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म दुई सयभन्दा बढी डेङ्गुबाट सङ्क्रमित छन् ।   प्रदेश अस्पतालका डा केएन पौड्यालले लामखुट्टे नियन्त्रणका साथै बिरामीलाई झुलभित्र राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डेङ्गु पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो ।   सङ्क्रमितलाई टोकेको लामखुट्टेले अन्य व्यक्तिलाई टोकेमा डेङ्गु फैलिन्छ । कर्णालीमा मुटुरोगी बढ्दै कर्णालीमा मुटुरोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । पछिल्लो समय जीवनशैली र खानपानका कारण मुटुरोगी बढ्न थालेका चिकित्सकले बताएका छन् ।   चिकित्सकहरूका अनुसार अव्यवस्थित खानपानका कारण मुटुरोगी बढ्दै गएका हुन् । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका अनुसार उच्च रक्तचापको समस्या बढीजसो देखिएको छ । विलासी जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानका कारण मुटुरोगको जोखिम बढ्दै गएको चिकित्सकको भनाइ छ । तनाव कम गर्ने बहानामा मद्यपान, धुमपान र निद्रा लाग्ने औषधि सेवन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।   यसले मुटुलाई थप असर गरिरहेको प्रदेश अस्पतालका डा केएन पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय खानपानको शैली र काम गर्ने शैली फेरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

  कर्णाली प्रदेशका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर भने ४७ प्रतिशत रहेको छ ।    प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले नेपालमा छ दशक अघिदेखि परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सुरुआत भए पनि यसको पहुँच र प्रयोग बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “कर्णालीमा ९० प्रतिशत नागरिकमा परिवार नियोजनका साधनबारे ज्ञान छ, तर पहुँच र प्रयोगदर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै कतिपय नागरिक परिवार नियोजनका परम्परागत विधि अपनाउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार कर्णालीमा परिवार नियोजनका परम्परागत विधि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ९.८ प्रतिशत छ ।   मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै रु दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ ।    स्वास्थ्यका लागि समक्ष प्रणाली परियोजनाका डा सोनाइ चौधरी गिरीले परिवार नियोजनमा गरिएको लगानीले मातृमृत्यु तथा नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेख्य कमी आउने बताउनुभयो । परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा पनि बीचमै यसको प्रयोग रोक्नेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।    आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।     प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।       सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।      प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।       त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।”      सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”       प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।   केके भए मुख्य घटनाक्रम ?     वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।       अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।       तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो ।       विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो ।       सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।       विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।       विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो ।  विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।

  काठमाडौं । फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो,“कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।” उहाँका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ ।  मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यो काम सफल भएमा फोहरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।”   मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भन्नुभयो, “कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौँ ।”    मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिकरुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाइ तीव्रता दिएको छ । 

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ बाट बाघ नियन्त्रणमा लिइएको छ।   प्रहरी, नेपाली सेना र डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले बुधबार बिहान पाटेबाघ नियन्त्रणमा लिएको हो।   कालीमाटी-७ बाटुले गाउँका तुल्सी कुमारी घर्तीको गोठमा बाँधेको गोरु बाघले मारेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिहान ६ बजेतिर उक्त बाघले गोठमा बाँधेको दुइटा गोरु मारेको प्रहरीले जनाएको छ। घुइँबारी प्रहरी चौकीका अनुसार बाघको आक्रमणबाट एउटा गोरु घाइते भएको छ।   बाघ नियन्त्रणका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ देवीदत्त गणको नेपाली सेना र प्राविधिकको टोली पनि सल्यान पुगेको थियो। गोठदेखि दुई सय मिटर पश्चिममा रहेको बाँसघारीमा बसिरहेको बेला बाघ नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिइएको बाघलाई बुधबार नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ।