काठमाडौं । फोहरलाई ऊर्जामा रुपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले चालु आव २०७९/०८० बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनका लागि फोहरबाट ऊर्जा निकाल्न लागिएको हो ।” उहाँका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यो काम सफल भएमा फोहरबाट विद्युत् निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्छौं ।” मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले भन्नुभयो, “कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ । मूलतः सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्यसमेत गर्दैछौँ ।” मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्ला खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, दल्ली, कालीमाटी, सल्यानका बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती तथा समुदाय सम्भावित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत्को बढ्दो माग र एक सय १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिकरुपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाइ तीव्रता दिएको छ ।
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ बाट बाघ नियन्त्रणमा लिइएको छ। प्रहरी, नेपाली सेना र डिभिजन वन कार्यालयको टोलीले बुधबार बिहान पाटेबाघ नियन्त्रणमा लिएको हो। कालीमाटी-७ बाटुले गाउँका तुल्सी कुमारी घर्तीको गोठमा बाँधेको गोरु बाघले मारेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिहान ६ बजेतिर उक्त बाघले गोठमा बाँधेको दुइटा गोरु मारेको प्रहरीले जनाएको छ। घुइँबारी प्रहरी चौकीका अनुसार बाघको आक्रमणबाट एउटा गोरु घाइते भएको छ। बाघ नियन्त्रणका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ देवीदत्त गणको नेपाली सेना र प्राविधिकको टोली पनि सल्यान पुगेको थियो। गोठदेखि दुई सय मिटर पश्चिममा रहेको बाँसघारीमा बसिरहेको बेला बाघ नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिइएको बाघलाई बुधबार नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा रहेका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा नर्स राखिने भएको हो । विद्यालय तहबाट नै बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमले लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ११ स्थानीय तहका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखेर यस वर्षदेखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु हुनेछ । जस अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका २०, भेरीगंगा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय रहेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका १०, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका ५ वटा, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका ५ वटा विद्यालय, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका ४ वटा विद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, त्रिवेणी गाउँपालिका भित्रका ११ वटा विद्यालय, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाक १४ र रूकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका भित्रका १० वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ: करिब एक सातासम्म स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ ।सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र यही साउन ३ गते सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको थियो । बैठक आज दिउँसो ३ बजे बोलाइएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । यही साउन ४ गते बुधबार दिउँसो ३ बजे सभामुख शाहीको संयोजकत्व बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । बैठकमा केही टुङ्गो नलागेपछि उहाँले यो समस्यालाई सत्ता गठबन्धन दलभित्र समाधान गर्न सुझाउनुभएको थियो । उहाँले माओवादी केन्द्रले सदनसँग आधारित भएर राखेका माग पूर्ति गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अवरोधलाई खुलाउन सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले गठबन्धन दलभित्रको छलफल सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । मूलतः सत्ता गठबन्धन सरकारका गतिविधि, क्रियाकलाप र योजनालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानका लागि साझा प्रयासलाई अनिवार्य शर्त बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति र साझा धारणा बनाउन आइतबार मुख्यमन्त्री शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दल नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दल नेता चन्द्रबहादुर शाहीबीच छलफल भएको थियो ।
काठमाण्डौँ : कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो । केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो । त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत् पु¥याइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युत्लाई सञ्चालन गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीस मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत् आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्नका लागि रु ८७ करोड ६० लाख खर्च गर्न लागिएको छ । कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई रु ५६ करोड लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ । त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो । रु दुई अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत् कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ । संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।” प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।
जुम्लाः तिला गाउँपालिकाका–३ जुम्ला कुडारी सार्कीवाडा गाउँमा गए राति आगलागी हुँदा चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । आगलागीबाट मानसिं सार्कीका दुई छोरी, एक छोरा र एक भान्जीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सार्कीका छोरीहरु ११ वर्षीया अनु र तीन वर्षीया दर्शना तथा एक वर्षीय छोरा दीपेश र भान्जी १४ वर्षीया तिर्सना सार्की रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “आगलागीबारे राति ११ः४५ बजे हामीलाई जानकारी भयो”, प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले भन्नुभयो, “सूचना पाउने बित्तिकै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईसहितको टोलीले त्यहाँ पुगेर आगो नियन्त्रणमा लियो ।” आगलागीबाट घरको दोस्रो र तेस्रो तला पूर्णरुपले क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो । आगलागीका कारण बेहोस भएका मानसिं र उहाँकी श्रीमती फागुनी तथा बहिनी रुन्चकलीलाई उपाचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ । मृतक चारै बालबालिकाको शव परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानमा ल्याउँदै गरेको उहाँले जनाउनुभयो । घटना कसरी भएको भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुर्खेत, वैशाख ८ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो छ महिने प्रगति विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपलगायत विभिन्न विकासका कामलाई उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेकोे हो । कुल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशतले पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाउनुका साथै एक लाख ४० हजार १८८ जनाले बुस्टर डोज लगाएको सार्वजनिक गर्दै सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका लक्षित जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले छ महिनाको अवधिमा प्रदेशभरि ११ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताउनुभयो । यो अवधिमा प्रदेशभर १७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको र ३० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै यस अवधिमा सातवटा सडक पुल बनेको, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व सङ्कलन लक्ष्यबमोजिम ६० दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ४४ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको बताइएको छ । यस अवधिमा चालू खर्च २७ दशमलव ७० र पुँजीगत खर्च १७ दशमलव ९४ प्रतिशत गरी कुल प्रगति २१ दशमलव ८० प्रतिशत छ । यस्तै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस अवधिमा कुल ६१३ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९७० वटा एकाइ निर्माण कार्यमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छन् । थप दुई सय घरधुरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत र विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत दुई सय गरेर चार सय घरधुरी विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया पूरा भएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७८ जारी गरी नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी करार सेवामा ७३ जनालाई विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माणले गति लिएको, प्रदेशभरका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना भएर स्थानीय तहमार्फत कार्य सुचारु भएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रदेश रङ्गशालाको ट्र्याक र फिल्डको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको, अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल कबर्ड हलको जग निर्माणको काम भइरहेको साथै कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ वटा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह विशेष भत्ता तथा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि १५ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको कृषि क्षेत्रले समेत फड्को मारेको दाबी गर्नुभएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका एक हजार २३९ हेक्टर जमिनमा सिंँचाइ सुविधा पुग्नुका साथै १० हजार २८६ जना स्वरोजगार बनेका छन् । दुईवटा बाख्रा स्रोत केन्द्र, दुईवटा माछा स्रोत केन्द्र, एउटा चौँरी स्रोत केन्द्र, एक/एकवटा भेडा/च्याङ्ग्रा/भैँसी/कुखुरा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत एक हजार २०५ रोपनीमा आलु, बदाम, स्याउ, ओखर, किवी उत्पादन सुरु भएको छ । ३१० जना व्यवसायीलाई बैङ्कमार्फत ५७ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरिएको छ । मन्त्रालयबाट दुई करोड पाँच लाख रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भू–उपयोग योजना/नीतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रममार्फत ७९ वटा पालिकामा महिला सहकारीलाई जगेडा कोषमार्फत पुँजी परिचालन गरिएको छ । जाजरकोट र दैलेखमा मकै मिसन कार्यक्रम, मार्सी धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, भटमास र रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंँग सम्झौता गरेर द्वन्द्वपीडित घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दैलेखमा रारा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट उत्पादन हुन केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि बढीमा पाँच करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट सेयरका रूपमा लगानीका साथै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्याएको ११ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता सेयर स्वीकार गरी लगानी सुनिश्चित गरेको बताइएको छ ।