पोखरा:   गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । २०८२ कात्तिक २४ गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफलमा परेको विधेयक शुक्रबार दफावार छलफलपछि पारित भएको हो।  गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयअनुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यासिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। विधेयक पारित भएपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले यो कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताएका छन्। “गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ,” मन्त्री थापाले भने। उनका अनुसार विस्तारित न्यासिक परिषद्, स्पष्ट योग्यताको मापदण्ड र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयता र शैक्षिक नेतृत्वमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा संशोधनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए। सांसद महेश भट्टराईले शीर्ष पदाधिकारहरूको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको भन्दै संशोधन सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै सांसद सुशिला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै दलियताभन्दा शैक्षिक गुणस्तर नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखिन्। पारित विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता÷नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेको छ । अब १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि तथा समाजसेवी÷प्राज्ञिक÷लगानीकर्ता÷प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहनेछन्। रजिष्ट्रार न्यासिक परिषद्का सचिव पनि रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कुलपति पदको योग्यतामा संशोधन गर्दै विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक÷प्राज्ञिक÷प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ। उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेरको मापदण्ड तोकिएको छ। उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ। अब कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान प्रक्रिया प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।   रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कार्यसक्षम बनाउन उपकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन, तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस र कुलपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमतले पारित यो विधेयकले विश्वविद्यालय प्रशासन, नेतृत्व चयन र संस्थागत संरचनामा आवश्यक सुधार ल्याई उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सुशासनमा अपेक्षित उछाल आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  

पोखरा:   घुमघामको सिजनसँगै कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा पर्यटकको चाप बढेको छ ।    अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०/११ स्थित घान्द्रुक गाउँमा शुक्रबार मात्रै ३ हजार भन्दा बढी पर्यटक भित्रिएपछि व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले जानकारी दिए ।    घान्द्रुक जान योजना बनाएका पर्यटकहरुले सम्पर्क गरेर मात्रै जानुपर्ने उनले बताए ।   ‘घान्द्रुकमा अहिले पर्यटकको चाप निकै बढेको छ । बिदा र घुमघामको सिजन भएकै कारण घान्द्रुकमा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइचो भएको हो, उनले भने, ‘यदी तपाइहरु पनि घान्द्रुक आउने योजना बनाउनुभएको छ भने यहाँका व्यवसायी वा समितिलाई सम्पर्क गरेर मात्रै आउनुहोला ।’   यस्तै घान्द्रुक पर्यटन व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष कृष्ण गुरुङले होटल तथा होमस्टे गरी घान्द्रुकमा करिब ३ हजार पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए ।    हरेक वर्ष दशैं तथा तिहारको छेको पारेर अत्याधिक मात्रामा पर्यटक घान्द्रुक पुग्ने गरेका छन् ।    गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँ संस्कृति र प्रकृतिमा निकै धनि छ । घान्द्रुकबाट एबीसी ट्रेक (अन्नपूर्ण आधार शिविर), हिडन लेक लगायतका एसियाकै लोकप्रिय पदमार्ग जान सकिन्छ ।  

म्याग्दीमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु बालीको उत्पादन नौ प्रतिशतले बढेको छ ।   एक हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिक टनका दरले ३५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।   क्षेत्रफल विस्तार, अनुकूल मौसम, रोग र कीराको समस्या नदेखिएकाले आलुको उत्पादन बढेको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/*८१ म एक हजार ७५० हेक्टरमा जिल्लामा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।    केन्द्रका अनुसार म्याग्दीबाट वार्षिक रु १० करोड मूल्यबराबरको आलु पोखरा, काठमाडौँलगायत बजारमा बिक्री हुने गर्छ । सरदर प्रतिकेजी रु ४० देखि ४५ का दरले बारीबाटै आलुको व्यापार भएको छ ।    नियमित वर्षा भएकाले सिँचाइ, मौसम अनुकूल र रोग कीरा नदेखिएकाले उत्पादन बढेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ का वुद्धिवीर पुनले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार लेकाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले जिल्ला बाहिरबाट अत्यधिक मात्रामा माग आउने गरेको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ ।   सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको हो ।    गत वर्षमा एक हजार तीन सय रोपनीमा सञ्चालन भएको खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत एक हजार ८५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।   कार्यक्रममार्फत तीनवटा सहकारी र २७ समूहलाई बीउ, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार, प्याकेजिङ र ढुवानीका लागि रु ८७ लाख ६४ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको केन्द्रले जनाएको छ ।   म्याग्दीमा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२०८३ को लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।   गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले आइतबार आगामी वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो। यस्तै, पूँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो।   पूर्णपाठ

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पत्रकारिताको मर्यादा, स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान र मिडिया क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले आयोजना गरेको मल्टिमिडिया रिपोर्टिङ तालिमका सहभागी पत्रकारहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्रीले समय सान्दर्भिक र अत्यन्तै आवश्यक यो तालिम आयोजना गरेकोमा महासंघप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।  “गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयलाई थप सुदृढ गर्दै अब प्रेस दर्ता, नवीकरण तथा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज र पारदर्शी बनाउँदैछौं”, उनले भने, “यसले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूलाई समयमै सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ।” उनका अनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा नयाँ सञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । “यसले पत्रकारको हक, हित र सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छु”, मन्त्रीले स्पष्ट पारे । पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले अनुसन्धानमूलक, तथ्यमा आधारित तथा विकासमुखी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिरहेको पनि उनले बताए । “मल्टिमिडिया रिपोर्टिङजस्ता तालिमहरूले पत्रकारहरूको दक्षता, विषयवस्तुमा गहिरो पकड र प्रविधिमा पहुँचलाई विस्तार गर्छन् । आजको डिजिटल युगमा सूचनाको बहुआयामिक प्रस्तुति अपरिहार्य भइसकेको छ, र यस्तो तालिमले त्यसलाई सशक्त बनाउँछ भन्नेमा म विश्वास गर्छु,” मन्त्रीको भनाइ छ। उनले समाजप्रति उत्तरदायी, तथ्यमा आधारित र नागरिकलाई सशक्त पार्ने पत्रकारिता गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यसका लागि सरकार सधैं साथ र समर्थन दिन तयार रहेको मन्त्री थापाले बताए । गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले पे्रस रजिष्टारको कार्यालयले पत्रकारको हक,हित र अधिकारका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिन् । पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विविध तालिमको व्यवस्था गरि दक्षता बढाउने कार्य गरिने भनाई उनको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रकी उपाध्यक्ष नीतू पण्डितले राज्यले श्रमजीवि पत्रकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । जसका लागि पत्रकार महासंघ सदैव वकालत गरि रहने भनाई उनको छ । पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई दिल फुकाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । उनका अनुसार यस्ता तालिमले आगामी समयमा पनि निरन्तरता पाउनेछ । महासचिव जमुना वर्षा शर्माले तालिममा गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको जानकारी गराइन् ।  महिला पत्रकारलाई मात्र लक्षित गरि मल्टिमिडिया सम्बन्धी तालिम दिइएको भनाई उनको छ । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले आज (बुधबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।  प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, नीति निर्देशिका, विकास योजनाहरू र कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको छ । प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यो गण्डकीको आठौं नीति तथा कार्यक्रम हो । प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल भएर पारित हुनेछ। त्यसपछि असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ।

मुस्ताङ:   थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित सेकुङ ताल संरक्षणको पर्खाइमा छ । ताल संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा सेकुङ ताल ओझेलमा परेको छ ।   धवलागिरि हिमालको हिउँबाट बग्ने पानीको स्रोतले सेकुङ ताल बनेको छ । बेनी–जोमसोम सडकबाट १५ मिनेटमै पुग्न सकिने भएपनि तालको संरक्षण तथा आवश्यक प्रचार नहुँदा पर्यटकीय दृष्टिकोणले ओझेलमा परेको हो ।   थासाङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले सेकुङ तालमा आवश्यक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएकाले पानीको सतह घटाइएको जानकारी दिए ।   प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा संम्वर्द्धन गर्ने पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको रहेपनि गाउँपालिकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । केही वर्षअघि भन्दा हाल सेकुङ तालमा पानीको सतह आधा भन्दा धेरैले घटेको छ ।   सेकुङ तालसम्म जोड्ने गरी बेनी–जोमसोम राष्ट्रिय राजमार्ग सडक निर्माण गरिएपनि कतिपय स्थानमा सडक जीर्ण हुँदा तालसम्म पुग्न सवारी साधनलाई कठिन छ । सङ्घीय सरकारले सेकुङ ताल जोड्ने कच्ची सडक विस्तार गरेपनि आवश्यक स्तरोन्नति गर्न सकेको छैन ।   थासाङको सेकुङ ताल संरक्षणका लागि अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले केही वर्ष अघि बाँध निर्माण गरेको थियो । तर, तालमा पानी जम्मा हुन सकेको छैन ।   यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागले सेकुङ तालको चारैतिर छप्पनी ढुङ्गा राखेर पैदल बाटो निर्माण गरेको थियो ।   वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले सेकुङ ताल अवलोकनका लागि आउने पर्यटकका लागि गाउँपालिकाले ठाँटी निर्माणका साथै शौचालय र खानेपानीलगायतको पूर्वाधार निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।