पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित यहाँस्थित दूधपोखरी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष छुपिमाया गुरुङको मृत्यु भएको छ । दूधपोखरी गाउँपालिका–५ कोल्की भञ्ज्याङ निवासी गुरुङलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लैजाने क्रममा गएराति बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य रामहरी न्यौपानेका अनुसार गुरुङको पाँच दिनअघि मात्रै दोस्रो पटक ‘किमोथेरापी’ गरिएको थियो । सोमबार बिहानसम्म अवस्था सामान्य रहेकामा दिउँसोबाट गाह्रो भएपछि राती अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो । विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेर उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय उहाँ हाल कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा गण्डकी प्रदेशको ‘पर्यटन तथा संस्कृति विभाग’को प्रमुख महेश भण्डारीले पोखराको पर्यटन र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न आफू सदैव लागि पर्ने बताएका छन्। मंगलबार पार्टीले आफूलाई गण्डकी प्रदेशको ‘पर्यटन तथा संस्कृति विभाग’को प्रमुख नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन र संस्कृतिसँग जोडिएका प्रादेशिक र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा एक मिनेट पनि खेर नफालिकन काम गर्ने योजना रहेको बताए। उनले लामो समयको संचारकर्म र वैकल्पिक राजनीतिको यात्रामा क्रियाशिल रहिआएको सन्दर्भमा पार्टीले दिएको यो जिम्मेवारीलाई आफूले जनसेवाको सुन्दर अवसरको रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाईमा पर्ने गन्तव्य पोखरा प्रदेशको राजधानी समेत हो। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता यो प्रदेशको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हुन्। यद्यपि यहाँको धार्मिक,पर्यटकीय र सांस्कृतिक पक्षको महत्वबारे हुनुपर्ने गहन अनुसन्धान, प्रचारप्रसार तथा बजारिकरणमा पुराना राजनीतिक दलहरूबाट जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएन’, उनले भने, ‘समाज र राजनीतिका अगुवाहरूले भइरहेका गन्तव्यको व्यवस्थापन र नयाँ गन्तव्यको खोजीमा पर्याप्त चासो नदिइरहेको अवस्था छ। यस्तोमा नयाँ पुस्तालाई उनीहरूले बुझ्ने भाका र भाषामा प्रदेशमा रहेका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय केन्द्रहरूको बारेमा बुझाउने मेरो प्रयत्न हुनेछ।' पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले उनलाई विभाग प्रमुख बन्न गत माघमा सिफारिस गरेको थियो भने पार्टीको केन्द्रीय विभागले उनलाई गत भदौ २५ गते अनुमोदन गरेको थियो।
वालिङ: गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । विसं २०७५ मा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकीमा दुई पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण अगाडि बढेको हो । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१० र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० जोड्ने गरी आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुलको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर सन्तोष कँडेलले बताउनुभयो । “दुई प्रदेशका स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्नेगरी कालीगण्डकी नदीका दुई ठाउँमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ५५ करोडमा एउटै ठेक्कामार्फत दुईवटा पुलको निर्माण भइरहेको छ ।” आँधीघाट र बाँसटारीमा दुई पुल निर्माण भइरहेको छ । आँधीघाटमा निर्माण भइरहेको पुल दुई सय २० मिटर लम्बाइको हुनेछ । दुईवटा फुटपाथसहित पुल साढे १० मिटर चौडाइको हुने भएको हो । एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइका फुटपाथ पुलको दुवै किनारामा निर्माण गरिने भएको हो । सम्झौता भएको मितिले पुल निर्माणकार्य तीन वर्षमा सक्नुपर्ने भए तापनि कोभिडलगायतका महामारीका कारण समयावधि थप गरी २०८२ को चैतसम्म रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हालसम्म आँधीघाटको पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेकाले सम्भवतः २०८२ को नयाँ वर्षदेखि नै पुल निर्माण सम्पन्न भई सवारीसाधन चल्न सक्छन् ।” चारवटा स्पान रहने निर्माणाधीन पुलको तीनवटा स्पान निर्माण सम्पन्न भएको छ । एउटा स्पान निर्माणको काम अहिले जारी छ । आँधीघाटमा हाल झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गरिरहेका यात्रीलाई पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै सहज हुने भएको हो । आँधीघाटमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जाको चापाकोट पाल्पाको रामपुर–१० बर्दलेस्थित कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिने छ । अहिले आँधीघाटमा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट पैदलयात्री तथा मोटरसाइकल वारपार गर्दै आएका छन् ।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई समेटेर ‘अलैँची जोन’ बनाउन सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जोन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना बागलुङले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेको हो । साविकमा भएका ११ अलैँची पकेट र दुई अलँैची ब्लकलाई स्तरवृद्धि गरेर अलैंची जोन स्थापना गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो । जिल्लामा अलैँचीको सम्भावना बढी भएकाले यहाँका किसानले ब्लक र पकेटमार्फत उत्पादन गरिरहेका परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ब्लक र पकेटलाई स्तरोन्नति गरी जोनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको उहाँले बताउनुभयो । पकेट र ब्लक बाहेकका किसानले पछिल्लो समय अलैँची उत्पादन गर्न थालेको पाएपछि जोन स्थापनाको पहल थालिएको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । बागलुङका १० मध्ये आठ स्थानीय तहका केही वडालाई समेटेर तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा अलँैची खेती पु¥याउने उद्देश्य राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची जोन स्थापनाका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको छ । जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला, बरेङ र बडिगाड तथा जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाका साथै निसिखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेर जोन स्थापना गरिने परियोजनाका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका बाहेकका आठ स्थानीय तहका ३० वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “साविकका ब्लक र पकेटलाई स्तरवृद्धि गर्दै नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि बागलुङमा तीन सय हेक्टरमा अलैँची जोन बनाउन थालिएको छ, क्षेत्रलाई बढाएर पाँच सय हेक्टर पु¥याउन पर्वतको केही क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “जोनले पुरानो अलँैची बगैँचा व्यवस्थित गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नेदेखि सिँचाइ सुविधा र उपकरण वितरण गर्नेछ ।” अलैँचीको उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था विस्तारै सुधार हुँदै गएकाले आलु जोन, बाख्रा जोनसँगै अलैँची जोन स्थापना गर्न लागिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । हाल जिल्लामा ४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भइरहेकामा उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुने गरेको छ । अलैँचीको बजार मूल्य भने एकनासको नभएको किसान बताउँछन् । अलैँचीमा डढेलो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा जोन कार्यक्रमले सहजता हुने ताराखोलाका अलँैची किसान कुलबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । उहाँले अहिले ११ रोपनी जग्गामा अलँैचीखेती गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भारतीय व्यापारी अलैँची खरिद गर्न गाउँ आउने गरेका छन् । व्यापारीले प्रतिकेजी न्यूनतम रु एक हजार पाँच सयदेखि रु दुई हजार पाँच सयमा सुकेको अलँैची खरिद गरेर लैजाने गरेका किसान बताउँछन् । अलँैची पर्याप्त उत्पादन गर्न सके बजारको चिन्ता नरहेको किसानको भनाइ छ । अलैँंचीको समस्या निराकरण गर्ने, बगैँचा विस्तार गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, दाना सुकाउन आधुनिक भट्टी निर्माणलगायत काम गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ ।
मनाङ: जिल्लाको प्रवेशद्वार आगन तालगाउँ खेलाडी र कलाकारले भरिभराउ भएको छ । आजदेखि यहाँ आयोजना हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा स्पर्धा गर्न प्रतिष्ठित खेलाडी र कलाकारहरूको आगमन भएको हो । मनाङमा हिउँचितुवा र याकको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजित खेलमा भाग लिन देशका विभिन्न भागबाट कलाकार तथा खेलाडीको आगमन भएको पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताउनुभयो । विभिन्न सङ्घसंस्थाका साथै स्थानीय तह, खेलाडी, कलाकार, स्थानीयवासीको सहयोगमा चेतना फैलाउन गत वर्षदेखि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको ‘एन्ट फाउण्डेसन’का निर्देशक प्रशान्त ताम्राकारले भन्नुभयो, “हामी हाम्रो प्रकृतिको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै चेतनामूलक कार्यक्रमले लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका साथै जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ ।” जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपालका निर्देशक पारसविक्रम शाहले पर्यटकीयस्थल मनाङको पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै यहाँको जैविक विविधतालाई बचाउने अभियानका रुपमा खेलकुद प्रतियोगितालाई लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको वैज्ञानिकहरूको भनाइलाई आत्मसात गर्दै सम्पदाको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । एकैपटकमा धेरै प्रभाव पार्न नसके पनि आमनागरिक सचेत हुनेछन् ।” चामे गाउँपालिका–५ का स्थानीय फुर्वा लामाले कार्यक्रमपछि जिल्लामा केही प्रभाव परेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमार्फत सञ्चालित चेतनामूलक कार्यक्रमले स्थानीयलाई सचेत तुल्याएको बताउनुभयो । जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपाल र ऐन्ट फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा चामे गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको सहकार्यमा विभिन्न सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, खेलकुद विकास समिति, जिल्ला फुटबल सङ्घको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ‘हिउँ चितुवा र याकको लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुन लागेको हो ।
पोखरा: असोज ३ गते । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले आफ्नो प्रथम जिल्ला परिषद्का अवसरमा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका विभिन्न व्यक्तिलाई बिहिवार पोखरामा सम्मान गरेको छ । आफूले काम गरेका विद्यालयहरूको चौतर्फी विकासमा भूमिका खेलेका भन्दै सम्मानित हुने प्रधानाध्यापकहरूमा माछापुच्छ्रे मावि, माछापुच्छ्रे-२ का प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्य, विन्ध्यवासिनी मावि, पोखरा-१६ का प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्य, निष्पक्ष मावि, माछापुच्छ्रे-५ का प्रधानाध्यापक दुर्गाबहादुर रावत, शिवालय मावि, रूपा-२ (हाल: कालिका मावि, पोखरा-३३० का प्रधानाध्यापक रुपिन्द्र प्रभावी, अमरसिंह माविका प्रधानाध्यापक शेरबहादुर थापा, रतनपाण्डे माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम बराल, धनुबाँस कालिका मावि, मादीका प्रधानाध्यापक गोपाल सापकोटा र बाँकोट आधारभूत विद्यालय, अन्नपूर्णका प्रधानाध्यापक महेश न्यौपाने रहेका छन् । त्यसै गरी रतनपाण्डे माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शरदचन्द्र बराल, शिशुकल्याण माविका विव्यस अध्यक्ष श्रीभद्र बराल, सहिदस्मृति माविका शिक्षक मधुविलास न्यौपाने, सीताराम माविका शिक्षक सुरेन्द्र बराल, लिटिल फ्लावर बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक शम्भुप्रसाद अधिकारी र सरस्वतीटीका माविका लेखापाल रमेश कार्कीलाई पनि सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो । नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले उनीहरूलाई सम्मान गरेका थिए । शर्माले नेपालको शिक्षा मन्त्रालय नै विदेशी पैसाबाट चलेको खुलासा गरे । ‘उनीहरूको पैसामा हाम्रो देश पढाउन लगाउने कुरा पनि भएन । हाम्रो पाठ्यक्रममा देश पढाउने स्थिति छैन ।’ उनले भने, ‘उनीहरूकै निर्देशनअनुसार बनेका पाठ्यक्रमअनुसारको पढाइले विदेशीका लागि जनशक्ति तयार भएका छन् ।’ आफू शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन तयार पारेर मन्त्री परिषद्बाट पास गरी राष्ट्रपतिकहाँ लैजाँदा काङ्ग्रेस ( एमालेका सङ्घरसङ्गठनले नमानेको भन्दै राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन नमानेको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो ऐन पारित भएको भए नेपाली शिक्षा धेरै अघि बढ्ने थियो ।’ उनले नेपालको माटो पढाउने शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको खाँचो औँल्याए । शिक्षकहरू स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका व्यक्ति भएको बताउँदै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सचिवसमेत रहेका शर्माले सबैभन्दा पवित्र कर्म नै शिक्षण भएको बताए । राष्ट्रका सच्चा सेवक र क्रान्तिका बाहक शिक्षक नै भएको उनको भनाइ थियो । उनले अबको १० वर्षभित्र समाजवादी क्रान्तिको अनुहार देख्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षकका साथमा विद्यार्थी, अभिभावक र सिङ्गो समाज रहने बताउँदै शर्माले शिक्षकले ठिक ढङ्गले विद्यार्थीलाई पढाए समाज परिवर्तनको बाटोमा जान सक्ने बताए । उनले शिक्षकहरूसँग माटो र क्रान्तिकारी आशावादी विचार पढाउन आग्रह गरे । शिक्षक राजनीतिक दलले बनाएका नभई राजनीतिक नेता बनाउने नै शिक्षक भएको भन्दै शर्माले देशका इमानदार र असल बाहक शिक्षक भएको विचार राखे । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलले शिक्षकका समस्या हिजोभन्दा आज बढ्नुको कारण खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखे । हाम्रा भन्दा राम्रा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको जानकारी दिँदै पौडेलले शिक्षकले आफूले काम गरेका विद्यालयमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले कम्तीमा पनि न्यूनतम दरबन्दी दिनुपर्ने माग गर्दै उनले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उनको विचार थियो । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरेर शैक्षिक समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने उनको माग थियो । कार्यक्रममा सङ्गठनका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तारानाथ पौडेल, बराह माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पवन रोका, पत्रकार तथा पुराना शिक्षक नेता कोमलनाथ बराल, गण्डकी प्रदेशका शिक्षक सङ्गठनका फ्य्राक्स इन्चार्ज मित्रशरण शर्मा, कास्कीका शिक्षक सङ्गठनका फ्य्राक्सन इन्चार्ज विश्वप्रकाश लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष गोपालमणि लामिछाने, शोभा तमु, शिवभक्त देवकोटा, सम्मानित व्यक्तिहरूका तर्फबाट रुपिन्द्र प्रभावीलगायतले बोलेका थिए । सचिव सचिन सुवेदीको सञ्चालनमा भएको उद्घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष प्रकाश रिजालले स्वागत गरेका थिए । यसैबिच, प्रथम जिल्ला परिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ४९ सदस्यीय जिल्ला परिषद् गठन गरेको छ । असोज ५ गते जनप्रिय मावि, पोखराको सभाहलमा गण्डकी प्रदेश परिषद् आयोजना गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
पोखरा: गण्डकी सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा रहेका केही कानून संशोधन गर्ने भएको छ । केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । अहिले ५ वटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ । व्यवसायमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेपछि होटल आफन्तको जिम्मा लगाएर विष्ट अमेरिका जानुभएको हो । लोमान्थाङ होटल व्यवसायी सङ्घका सचिव छेवाङ गुरुङ धेरै व्यवसायीहरू निमाजस्तै पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ । “उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’ हो । यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन भए”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु, झञ्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी महँगो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपल्लो मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।” कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल दामोदरकुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ । करोडौँ लगानीमा खुलेका होटल सुनसान निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको हो । बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ । लोमान्थाङमा रहेका २५ वटा होटलमा दैनिक चार सय पर्यटक बास बस्न सक्ने क्षमता छ । धेरैजसो होटल सधैँ रित्ता हुने मिस्टिक होटलका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । पर्यटक आगमन कम हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका ७० वटा होटलका सञ्चालक समस्यामा परेका छन् । एउटा होटल स्थापनाका लागि सरदर रु तीन करोड ५० लाख लगानी भएको सचिव छेवाङले बताउनुभयो । दैनिक एक हजार पाँच सय पर्यटक बस्न सक्ने होलटको क्षमता भए पनि वार्षिक तीन हजार जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् । विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपाली उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । अर्धनिषेधित क्षेत्र र महँगो शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि तगारो बनेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडासदस्यसमेत रहेका व्यवसायी लाक्पा वाङ्दी गुरुङले बताउनुभयो । “पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सकेमा राज्य, व्यवसायी र समुदायलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण युवायुवतीहरू व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ ।” दश दिन घुम्न पाँच सय डल शुल्क चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ गाविस र वडा नं ५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङभन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ । सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । वार्षिक तीन हजार पर्यटक सन् २०२३ मा ७० देशका तीन हजार चार सय ८४ जना विदेशी नागरिकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा सन् २०२४ मा पनि सोही सङ्ख्याकै अनुपातमा पर्यटकको आगमन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका रेञ्जर मदन पौडेलले बताउनुभयो । सन् २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा तीन सय ३२, २०२० मा ६२ र सन् २०१९ मा तीन हजार नौ सय १८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन् २०१७ मा हालसम्मकै बढी चार हजार एक सय १५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । तथ्याङ्कानुसार मुस्ताङ भित्रने कुल पर्यटक सङ्ख्याको १० प्रतिशत पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ जाँदैनन् । आएका पर्यटक पनि पर्याप्त समय नहुँदा सबै ठाउँ घुम्न नपाउँदै हतारहतार फर्कनुपर्ने समस्या छ । सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया नभएकाले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताउनुभयो । निषेधित क्षेत्र हटाउन माग निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्वु गुरुङले बताउनुभयो । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका छौँ ।”
ढोरपाटन: स्थानीय तह स्थापना हुनुपूर्व बागलुङका अधिकांश गाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । तर अहिले सडक नपुगेको बस्ती नै छैनन् । गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेपछि नागरिकलाई सुविधा त दिएको छ, तर अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका मोटर बाटोले कयौँलाई उठिबाससमेत लगाएको छ । बर्सेनि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सडक निर्माणका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएका छन् । अग्ला–अग्ला पहाडको शिरमा रहेका बस्तीसम्म सडक पुर्याउँदा त्यसले पर्यावरणमा पर्ने असरका बारेमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले हिउँदका समयमा धमाधम सडक निर्माण गर्छन् । बर्खाको समय ती सडक बाढी र पहिरोले बगाउँदा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । गत साउन २२ गते बडिगाड गाउँपालिका–९ र १० का विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोले ११ जनाको निधन भयो । धेरै मानिस घाइते भए । करिब ८० घर विस्थापित हुनुपरेको छ । गाउँमा पहिरो आउनु अव्यवस्थित सडक निर्माण भएको धेरैले आकलन गरेका छन् । बडिगाडमात्र नभएर निसीखोला गाउँपालिका–१ को हुल्दी गाउँ नै सात वर्ष अगाडिदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । गाउँको अवस्था नबुझी जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोले सिङ्गो गाउँले जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाको ढोरपाटन, जैमिनी, गलकोट, बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला, तमानखोलासहित सबै पालिकामा यस वर्ष पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ । पहिरोले क्षति पुर्याएको अधिकांश स्थान मोटर बाटोको छेउछाउ रहेका छन् । बिनाइन्जिनियरिङ निर्माण भएका सडकले गाउँघरको सुन्दरतालाई कुरुप बनाउनुका साथै पर्यावरणमा पनि नकरात्मक असर पुर्याएको छ । अव्यवस्थित सडक निर्माण हुँदा पानीका मुहान सुक्ने र मौलिक सम्पदा मासिने गरेको गलकोटका प्रेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । हिउँदा करोडौँ लगानी गरेर सडक निर्माण गर्ने तर बर्खामा सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । खत्रीले भन्नुभयो, “धेरैजसो स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट सडक निर्माण खर्च गर्छन्, ती सडक गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन्, अझ गाउँमा निर्माण भएका सडक त बिनाइन्जिनियरिङ खनिएका छन्, बर्खामा गाउँबाट बजार झर्नुपर्यो भने हिँड्नुपर्छ, सबै सडक बन्द हुन्छन्, हिउँदमा मात्र चल्ने बर्खामा नचल्ने धेरै सडक अव्यवस्थित छन् ।” तमानखोलाका मकरबहादुर सिर्पालीले दुई–चार घर भएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले लाखौँ रकम खर्च गरेर सडक पुर्याउने गरेको भन्दै त्यसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गरेको बताउनुभयो । पालिकाभित्र करिब ५० बढी सडक भएको तर बर्खामा कुनैमा पनि गाडी नचल्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका धेरै सडक बिनानापजाँच खनिएको हुँदा गाडी गुड्ने मोडिने घुम्तीसमेत नमिलेको हुने उहाँको भनाइ छ । गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले ग्रामीण सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको बताउनुभयो । विसं २०७३ अगाडि नै नगरपालिकाभित्र तीन सय ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको र नगरपालिकाको स्थापनादेखि हालसम्म सात वर्षमा एक सय ५७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको भन्दै ती सबै सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाभर नयाँ तथा पुराना गरी चार सय ८७ किलोमिटर ग्रामीण सडक रहेको हुँदा नयाँ ट्रयाक खोल्न बन्द गरी पुरानालाई स्तरोन्नति गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “जिल्लामा धेरै ठाउँ अव्यवस्थित सडक निर्माण गरियो, धेरै सडक बनाइयो भनेर गुनासो बढेको छ, तर हामीहरूले नागरिकको आवश्यतालाई मध्यनजर गरी सडक निर्माण गरेका छौँ, गलकोट क्षेत्रमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सडक खुल्न थालेका थिए, नगरपालिका स्थापना भएर जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुका वर्षदेखि सडकमा लगानी पनि गरिएको थियो”, प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “अब करिब–करिब धेरै बस्तीमा सडक पुगिसकेको हुँदा नयाँ ट्रयाक नखोल्ने योजना बनाएका छौँ, अतिआवश्यक परेका ठाउँमा ट्रयाक खोल्नै परे खोलिने छ नत्र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनेछौँ ।”