मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्युतारा होटलका सञ्चालक निमा विष्ट व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुनुभएको छ ।   व्यवसायमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेपछि होटल आफन्तको जिम्मा लगाएर विष्ट अमेरिका जानुभएको हो ।   लोमान्थाङ होटल व्यवसायी सङ्घका सचिव छेवाङ गुरुङ धेरै व्यवसायीहरू निमाजस्तै पलायन हुने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ ।   “उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि ‘भर्जिन एरिया’ हो । यहाँ भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धन भएसँगै करोडौँ लगानीमा सुविधायुक्त होटल सञ्चालन भए”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्र कायम राखिनु, झञ्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी महँगो शूल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक चाहेर पनि उपल्लो मुस्ताङ आउन नसक्दा व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।”   कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरलानाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् ।   बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल दामोदरकुण्ड पनि उपल्लो मुस्ताङमै अवस्थित छ ।   करोडौँ लगानीमा खुलेका होटल सुनसान निषेधित क्षेत्रका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको हो ।   बिदा र चाडपर्वको समयमा घुम्न आउने नेपालीले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा होटल व्यवसाय निर्भर छ । लोमान्थाङमा रहेका २५ वटा होटलमा दैनिक चार सय पर्यटक बास बस्न सक्ने क्षमता छ । धेरैजसो होटल सधैँ रित्ता हुने मिस्टिक होटलका सञ्चालक रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।   पर्यटक आगमन कम हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा रहेका ७० वटा होटलका सञ्चालक समस्यामा परेका छन् ।   एउटा होटल स्थापनाका लागि सरदर रु तीन करोड ५० लाख लगानी भएको सचिव छेवाङले बताउनुभयो ।   दैनिक एक हजार पाँच सय पर्यटक बस्न सक्ने होलटको क्षमता भए पनि वार्षिक तीन हजार जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् । विदेशीको तुलनामा केही बढी नेपाली उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गए पनि उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।   अर्धनिषेधित क्षेत्र र महँगो शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासका लागि तगारो बनेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडासदस्यसमेत रहेका व्यवसायी लाक्पा वाङ्दी गुरुङले बताउनुभयो ।   “पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सकेमा राज्य, व्यवसायी र समुदायलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण युवायुवतीहरू व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ ।”   दश दिन घुम्न पाँच सय डल शुल्क चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को साविक छुसाङ गाविस र वडा नं ५ को साङ्तालाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।   मनाङ र गोरखाका केही भूगोल पनि निषेधित क्षेत्रमा समेटिएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) गर्ने उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न नेपालीबाहेकले अध्यागमन विभागलाई पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर १० दिनका लागि विशेष किसिमको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ ।   दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने नेचुङभन्दा माथि पर्यटकलाई जान रोक लगाइएको छ ।   सरकारले सन १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी नागरिकलाई अनुमति र शुल्क तिरेर निश्चित समयसम्म घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । वार्षिक तीन हजार पर्यटक सन् २०२३ मा ७० देशका तीन हजार चार सय ८४ जना विदेशी नागरिकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा सन् २०२४ मा पनि सोही सङ्ख्याकै अनुपातमा पर्यटकको आगमन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका रेञ्जर मदन पौडेलले बताउनुभयो ।   सन् २०२२ मा तीन हजार एक सय १२, २०२१ मा तीन सय ३२, २०२० मा ६२ र सन् २०१९ मा तीन हजार नौ सय १८ जना विदेशी उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । सन् २०१७ मा हालसम्मकै बढी चार हजार एक सय १५ जना विदेशी नागरिकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।   तथ्याङ्कानुसार मुस्ताङ भित्रने कुल पर्यटक सङ्ख्याको १० प्रतिशत पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ जाँदैनन् ।   आएका पर्यटक पनि पर्याप्त समय नहुँदा सबै ठाउँ घुम्न नपाउँदै हतारहतार फर्कनुपर्ने समस्या छ ।   सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया नभएकाले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताउनुभयो ।   निषेधित क्षेत्र हटाउन माग निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।   “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका छौँ ।”

ढोरपाटन:   स्थानीय तह स्थापना हुनुपूर्व बागलुङका अधिकांश गाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । तर अहिले सडक नपुगेको बस्ती नै छैनन् ।   गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेपछि नागरिकलाई सुविधा त दिएको छ, तर अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका मोटर बाटोले कयौँलाई उठिबाससमेत लगाएको छ । बर्सेनि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सडक निर्माणका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएका छन् ।   अग्ला–अग्ला पहाडको शिरमा रहेका बस्तीसम्म सडक पुर्याउँदा त्यसले पर्यावरणमा पर्ने असरका बारेमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले हिउँदका समयमा धमाधम सडक निर्माण गर्छन् । बर्खाको समय ती सडक बाढी र पहिरोले बगाउँदा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।   गत साउन २२ गते बडिगाड गाउँपालिका–९ र १० का विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोले ११ जनाको निधन भयो । धेरै मानिस घाइते भए ।   करिब ८० घर विस्थापित हुनुपरेको छ । गाउँमा पहिरो आउनु अव्यवस्थित सडक निर्माण भएको धेरैले आकलन गरेका छन् । बडिगाडमात्र नभएर निसीखोला गाउँपालिका–१ को हुल्दी गाउँ नै सात वर्ष अगाडिदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ ।   गाउँको अवस्था नबुझी जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोले सिङ्गो गाउँले जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाको ढोरपाटन, जैमिनी, गलकोट, बागलुङ नगरपालिका, काठेखोला, तमानखोलासहित सबै पालिकामा यस वर्ष पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ ।   पहिरोले क्षति पुर्याएको अधिकांश स्थान मोटर बाटोको छेउछाउ रहेका छन् ।   बिनाइन्जिनियरिङ निर्माण भएका सडकले गाउँघरको सुन्दरतालाई कुरुप बनाउनुका साथै पर्यावरणमा पनि नकरात्मक असर पुर्याएको छ । अव्यवस्थित सडक निर्माण हुँदा पानीका मुहान सुक्ने र मौलिक सम्पदा मासिने गरेको गलकोटका प्रेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।   हिउँदा करोडौँ लगानी गरेर सडक निर्माण गर्ने तर बर्खामा सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।   खत्रीले भन्नुभयो, “धेरैजसो स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट सडक निर्माण खर्च गर्छन्, ती सडक गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन्, अझ गाउँमा निर्माण भएका सडक त बिनाइन्जिनियरिङ खनिएका छन्, बर्खामा गाउँबाट बजार झर्नुपर्यो भने हिँड्नुपर्छ, सबै सडक बन्द हुन्छन्, हिउँदमा मात्र चल्ने बर्खामा नचल्ने धेरै सडक अव्यवस्थित छन् ।”   तमानखोलाका मकरबहादुर सिर्पालीले दुई–चार घर भएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले लाखौँ रकम खर्च गरेर सडक पुर्याउने गरेको भन्दै त्यसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गरेको बताउनुभयो ।   पालिकाभित्र करिब ५० बढी सडक भएको तर बर्खामा कुनैमा पनि गाडी नचल्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका धेरै सडक बिनानापजाँच खनिएको हुँदा गाडी गुड्ने मोडिने घुम्तीसमेत नमिलेको हुने उहाँको भनाइ छ ।   गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले ग्रामीण सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको बताउनुभयो । विसं २०७३ अगाडि नै नगरपालिकाभित्र तीन सय ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको र नगरपालिकाको स्थापनादेखि हालसम्म सात वर्षमा एक सय ५७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको भन्दै ती सबै सडकलाई व्यवस्थित बनाउन थालेको उहाँको भनाइ छ ।   नगरपालिकाभर नयाँ तथा पुराना गरी चार सय ८७ किलोमिटर ग्रामीण सडक रहेको हुँदा नयाँ ट्रयाक खोल्न बन्द गरी पुरानालाई स्तरोन्नति गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।   “जिल्लामा धेरै ठाउँ अव्यवस्थित सडक निर्माण गरियो, धेरै सडक बनाइयो भनेर गुनासो बढेको छ, तर हामीहरूले नागरिकको आवश्यतालाई मध्यनजर गरी सडक निर्माण गरेका छौँ, गलकोट क्षेत्रमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सडक खुल्न थालेका थिए, नगरपालिका स्थापना भएर जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुका वर्षदेखि सडकमा लगानी पनि गरिएको थियो”, प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “अब करिब–करिब धेरै बस्तीमा सडक पुगिसकेको हुँदा नयाँ ट्रयाक नखोल्ने योजना बनाएका छौँ, अतिआवश्यक परेका ठाउँमा ट्रयाक खोल्नै परे खोलिने छ नत्र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनेछौँ ।”

मुस्ताङमा रहेका मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मवालम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन् ।   मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्डमा स्नान, पूजाआजा र दर्शन गरेमा पापबाट मुक्ति र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मुस्ताङमा तीर्थयात्रीसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सडकमार्ग भएर चार लाख २७ हजार पाहुना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।   पृथक भूबनोट, ताल, गुफा, गुम्बा, धार्मिकस्थल, स्याउ बगैँचा, जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिले पर्यटक लोभ्याइरहेको मुस्ताङ पुग्न भने सहज छैन । भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरलानाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र सडक हो ।   विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको यो सडकले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताउनुभयो ।   “मुस्ताङ पुगेपछि सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्मको सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, कटान र बाढीको जोखिमले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।”   दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति विस २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।   निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ ।   सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताउनुभयो ।   चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।   मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा तीनवटा सकिएको र पाँचवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।   सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   बाढी, कटान र पहिरोको चुनौती   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि पहिरो, कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।   पहिरो र बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुने गरेको छ ।   यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र पहिरो पन्छाउने काममा राज्यको व्यभार बढेको छ । बाढी, कटान र पहिरो नियन्त्रणको काम तत्काल गर्न नसके नियमित यातायात सञ्चालन गर्न समस्या हुनुका साथै निर्माण भएका संरचनामा क्षति पुग्ने देखिएको छ ।   आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद चापागाईँका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत १४ ठाउँमा ठूला पहिरो छन् ।   म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ माझखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने बैसरी, चमेरे र गलेश्वरपारि राहुघाटमा पहिरोले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर, नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ३ दानाको गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटाखोलामा बर्सेनि निरन्तर पहिरो खस्ने तथा कालीगण्डकीले कटान गरिरहेको छ ।   खामभित्तामा तलबाट कालीगण्डकीले कटान गरेको र माथिल्लो खण्डमा संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । काभ्रे, घोप्टेभिर र बादरजुङ भिरमा ‘रकफल’को समस्या छ । मुस्ताङको घासा नजिकै खहरेखोला क्षेत्रमा पहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानको दोहोरो समस्या छ ।   लेतेखोला क्षेत्रमा पनि पहिरोको समस्या छ ।   पुलमा बाढी र बगर   दानाको रुप्से र घाँसाको खहरेखोलामा २०७७ साउनमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको संरचना बगाएको थियो ।   धार परिवर्तन गरिरहने कालीगण्डकीले मार्फा, स्याङ, जोमसोममा सडकलाई कटानको जोखिम छ । विसं २०८० असारमा कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । मुस्ताङका खोलामा आउने बाढीले थुपारेको गेग्रानको सतह बढेर पुललाई छुन थालेको छ ।   पाण्डाखोलाको बाढीले पुलको सतहसम्मै गेग्रान थुपारेको छ भने धार परिवर्तन गरिरहने समस्या छ ।   मार्फाखोलाको बाढीले मोटरेबल पुल निर्माण र यातायात सञ्चालन प्रभावित बनाएको छ ।   समाधानका प्रयासहरू   सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर योजना सञ्चालन गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा योजना र बजेट माग गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताउनुभयो ।   कालीगण्डकी नदीको किनार र कडा चट्टान भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भिरकाटे क्षेत्रमा सडकको विकल्पमा तीन सय ८४ मिटर लामो सुरुङ बनाउन डिपिआर तयार पारी बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।   ‘रकफल’ हुने काभ्रेभिरको सडकलाई फराकिलो र ग्रेड सुधार गरेर सुरक्षित बनाउन ‘रकएङ्करिङ/रकनेलिङ’ गरिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलाको भिरबाट खस्ने पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि हालै रकएङ्करिङ गरिएको आयोजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कर्कीले बताउनुभयो ।   बादरजुङ भिरमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि खोला डाइभर्सन गरेर सडक संरक्षण गर्न थालिएको छ ।   बाढीले बगाएको निर्माणाधीन रुप्सेखोला र खहरेखोलाको पुलको ठेक्का तोडिएको छ । भुरुङखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान र रुप्सेमा भित्ता काटेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक फराकिलो बनाइएको छ ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अपाङ्गताको क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।   लक्षित वर्गलाई समेट्न गरी नीति, कार्यक्रममा सरकारले विषेश ध्यान दिएको उनले बताए । ‘प्रादेशिक अपाङ्गता नीति निर्माण भएर कार्यन्वयन भईरहेको छ, अपाङ्गताको क्षेत्र केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समिति छ’ बिहिवार राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले आयोजना गरेको ह्विलचेयर वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘अपाङ्गता संम्बन्धी ऐनको तयारी भईरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको बताउँदै उनले कार्यन्वयनकालागि प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘यसअघि बनेका पुराना संरचना धेरैजसो अपाङ्गमैत्री छैनन्, अब बन्ने संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने नीति सरकारको छ ।’  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सहायता सामग्री वितरण लगायतका काम सामाजिक बिकास तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै खालको अपाङ्गता भएकाहरुलाई समेट्ने गरी अपाङ्गता निर्देशन समितिमा १० प्रकारको अपाङ्गता प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुनुहुन्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ ।’ जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यलय मार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी हक अधिकारलागि बहस, पैरवी, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना, विउ पुँजी वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवशाय संचालन लगायत कार्यक्रम र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने ‘सरकारको साधन स्रोत, क्षमताले भ्याउँदा सम्म सहयोग थप्दै लगिनेछ ।’ यस क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, बिभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले समन्वय र नीतिगत सहजीकरण गर्दै जाने उनले बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले दैनिक आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री कृतिम हात खुट्टा, क्यालिपर, बैशाखी, वाकर, एल्वो, सेतो छडी ह्विलचेयर जस्ता विकासात्मक सहायक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको सभापति डेकराज भट्टराईले बताए ।  बिहिवार कोषले विषेशज्ञवाट नापजाँच एवं तालिम सहित ओम हङ्ग गिल ह्यूमन फाउण्डेशनसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइएको ह्विलचेयर मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३२ जनालाई  बितरण गरेका हुन् ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित गरेपछि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक दुई महिनापछि बस्न लागेको हो ।       प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवदीले जानकारी दिनुभयो ।  प्रदेशसभामा अहिले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नीजि फर्मसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।       प्रदेश सरकारले साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि केही दिन अघि प्रदेशसभा सचिवालयलमा दर्ता गराएको थियो । 

सुन्तला रङको बाक्लो ज्याकेटमाथि मुस्किलले पानी छेक्ने पहेँलो प्लास्टिक ओढेका छन् ।   हातमा कहिल्यै नछुट्ने लठ्ठी र छेवैमा भोटे कुकुर छ । उनीभन्दा अलिक पल्तिर झण्डै पाँच सय च्याङ्ग्रा तथा भेडाको बथान नजिकै चरिरहेका छन् ।   धादिङका ६२ वर्षीय मेल्चा तामाङ च्याङ्गा र भेडाका बथान लिएर हिमालतिर उक्लेको गत जेठ अन्तिमतिर हो । भेडा र च्याङ्ग्रा चराउँदै तिब्बत नजिकै पुगेर घर फर्कँदै गर्दा उहाँ केही दिनअघि मुस्ताङको दामोदरकुण्ड नजिकै भेटिनुभयो ।   “१८ वर्ष भयो यसैगरी गोठालो भई हिँडेको, दौतरीहरु कति विदेश त कति सहरतिर लागे”, उहाँले भन्नुभयो, “मलाई त यही भिरपाखामै रमाइलो छ ।”   तामाङको दिनचर्या बिहानैदेखि राति अबेरसम्म भेडा र च्याङ्ग्रा स्याहार्दै बित्छ । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ यारा र घारा गाउँका किसानका भेडाच्याङ्ग्रा चराउँदै छ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पुगेर फर्किंदै गर्दा उहाँले सुनाउनुभयो ।   “काम खोज्दै दौतरीहरु विदेश र सहर पसे । म मुस्ताङमै रमाएँ, नपढेकाले जहाँ गए पनि गर्ने दुःखै रहेछ, मलाई यही ठीक छ”, तामाङले भन्नुभयो, “मलाई विदेशको मरुभूमिभन्दा मुस्ताङकै भिरपाखा रमाइलो लागिरहेको छ ।” तामाङले गोठालो गरिएदिएबापत खाना र कपडाबाहेक वार्षिक रु एक लाख ५० हजार तलब पाउनुहुन्छ ।   यही आम्दानीले धादिङ झर्लाङमा रहेका श्रीमती र दुई सन्तान चलाउनुपर्छ । गोठालो जाँदा बास कहाँ बस्ने टुङ्गो हुन्न । कहिलेकाँही समयमै खाना खाने मेसो पनि पर्दैन । कहिले गोठ त कहिले ढुङ्गामुनी ओत लागेर रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी बर्खामा हिमालतिर उकालो लाग्ने गोठाला उहाँ एक्लो भने होइन ।   लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ याराका ५८ वर्षीय नवाङ गुरुङ पनि तीन वर्षयता गोठालो गरिरहेका छन् । सात वर्ष साउदी अरबमा काम गरेपछि उनी गोठालै भई काम गरिरहेका छन् ।   “बालबच्चाको लालनपालन र घरव्यवहार चलाउन बाध्यताले भेडा, च्याङ्ग्रा गोठाला बन्नुपरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गरिबलाई दुःख नगरी जहाँ गए पनि हातमुख जोर्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ ।”   गर्मी बढेपछि हिमाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा पलाएको पोसिलो घाँस खुवाउन लेकमा लगिएका भेडा, च्याङ्ग्रा, गाईभैँसी र चौँरी विस्तारै तल झार्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । जेठको अन्तिम साता लेक उल्किएका गोठालाहरु घुम्ती गोठ सार्दै जनावरहरुलाई बेंसीतर्फ लागेका छन् ।   दामोदरकुण्डमा भेटिएका मेल्चा र नवाङ जस्तै मुस्ताङका च्याङ्ग्रा गोठमा म्याग्दी, बागलुङ, धादिङ, रुकुम, रोल्पाका धेरै जना काम खोज्दै गोठाला बस्न पुग्छन् । दुःख र जोखिम धेरै हुने भएकाले किसान आफँै गोठमा बस्दैनन् । चार÷पाँच वटा घर मिलेर एउटालाई तलब दिनेगरी गोठाला राखेर भेडाच्याङ्ग्रा पाल्ने गरिएको याराका टासी गुरुङले बताउनुभयो ।   “च्याङ्ग्रापालनबाट दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वमा सहर बजारमा पोसिलो र स्वादिलो मासु आपूर्ति गर्न सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “च्याङ्ग्रा गोठालाका रुपमा कतिपयले रोजगारी पनि पाएका छन् ।”   चरनका लागि भिरपाखा चहार्दै दौडिने भेडाच्याङ्ग्राको पछिपछि दौडिनुपर्ने गोठाला पेसा सजिलो भने छैन । बर्खामा गोठ लिएर लेकमा जाँदा तीन महिनासम्म परिवार र आफन्तसँग सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्छ ।   भकारीले छाएको र बारेको गोठभित्र झरी र चिसो नभनी पाठापाठीसँगै रात कटाउनुपर्छ । त्यसमाथि जङ्गली जनावरको डर उस्तै । छुट्टी र बिदा हुने कुरै भएन ।   मोबाइल, रेडियोमा गीत सुन्दै डाँडापाखा डुल्ने गोठालाका सुरक्षाका लागि भोटे कुकुर भने साथैमा हुन्छन् । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत भेडाच्याङ्ग्रापालन हो ।   हिउँदमा गाउँबस्ती नजिकै ल्याउने भेडाच्याङ्ग्राका लागि उपल्लो मुस्ताङका कृषक हिजोआज घाँसको जोहो गर्ने व्यस्त छन् ।   हिउँ परेको अवस्थामा चरनमा जान नसक्ने भएकाले च्याङ्ग्रालाई सुकाएको र साइलेज बनाएर राखेको घाँस खुवाउने गर्छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका अनुसार जिल्लाभर रहेका ६५ वटा ठूला फार्ममा ४८ हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् ।   दसैँ तिहारका लागि गत वर्ष रु २३ करोड मूल्य बराबरको करिब छ हजार च्याङ्ग्रा निकासी भएका केन्द्रको तथ्याङ्क छ ।

चीन–भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा जोखिम बनाएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गरिएको छ ।   म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत बैसरीको सडकमा पहिरो खस्न नदिनका लागि ‘रक एङ्करिङ’ र ‘नेलिङ’ गरिएको हो ।   बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले सडक माथिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाई पर्खाल निर्माणका साथै जमिन बग्न नदिन जाली राख्ने र वृक्षारोपण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।   “पहिरो रोकथामका लागि हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत साउनको पहिलो हप्तादेखि थालिएको रक एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” अँधेरीखोलाको पाखो बगेर सडकमा ढुङ्गा, गेगर खस्दा सवारीसाधन पुरिने, यात्रीको ज्यान जाने, घाइते हुने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या थियो ।   गत वर्ष एकजनाको ज्यान गएको र एउटा सवारीसाधन पहिरोले पुरिएको थियो । गत असारमा गुडिरहेको इकोभ्यानमाथि पहिरो खसेर पुरिएको थियो ।   खोल्साको पानीले पहिरो बगाएर भेटिएको पहाडमाथि पर्खाल बनाएर खस्ने पहिरो रोक्ने संरचना बनाइएको सबइन्जिनियर कार्कीले बताउनुभयो ।   पहाडको डिलमा ८५ देखि एक दशमलव दुई मिटर गहिरो प्वाल बनाएर रड राखी दुई ठाउँमा ७७ दशमलव पाँच मिटर लामो एकदेखि एक दशमलव पाँच मिटर अग्लो कङ्क्रिट ढलान गरेको पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।   पर्खालभन्दा माथिको पाखोमा बग्ने किसिमका ठूला ढुङ्गा पन्छाएर माटो, जाली बिछ्याएर खिर्रो, सजिवन, बाबियो र खरका बिरुवा रोपिएको निर्माण कम्पनी युवराज कन्ट्रक्सनकी सञ्चालक गौमती बुढामगरले बताउनुभयो ।   “ भिरमा ड्रिल गरेर प्याल पारी रड राख्ने र ढलान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पिठ्युमा निर्माण सामग्री ओसारेर पहिरोको जोखिमयुक्त भिरमा दैनिक ३० जना मजदुरले करिब दुई महिना लगाएर एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”   भूमिगत पानीका कारण सिर्जना भएको पहिरो रोकथामका लागि आयोजनाले गत वर्ष खोल्साको पानीले बगाएपछि केही समय रोकिएको पहिरो यसपालिको बर्खाको सुरु भएसँगै पुनः खस्न थालेको थियो ।   पहिरोको जोखिम रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लाटोखोला, बादरजुङ र काभ्रेभिर क्षेत्रमा पनि रक एङ्करिङ र नेलिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो ।   वि सं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले अन्तिम समयमा काम सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।   गत १७ भदौमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री केसी सोमबार पहिलोपटक आफू मातहतको कार्यालयमा पुगेका थिए ।   पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सीडीई सोभियत खड्काको ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले गुणस्तरीय र जतिसक्दो छिटो काम गर्न कार्यालय प्रमुख खड्कालाई निर्देशन दिएका हुन् ।   उनले अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्ने र सकेसम्म वैशाखभन्दा पहिल्यै काम सक्न आवश्यक रहेको बताए ।   मन्त्री केसीले यो वर्षको बजेट आफूले नबनाएको र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुने, लगानी गरेकोमा जनतालाई प्रतिफल मिल्ने गरेर बनाउने बताए ।   उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए आफूलाई सुनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।   ब्रिफिङको क्रममा कार्यालय प्रमुख खड्काले साना रकमका योजना चालु आर्थिक वर्षमा बढी भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।   इन्जिनियरलाई फरकफरक फिल्डमा धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, थोरै बजेट हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अनि छोड्नुपर्ने र काम सकिसकेपछि मर्मत सम्भारमा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या रहेको मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो ।   गत वर्ष बहुवर्षीयसहित करिब साढे २ सय योजना कार्यान्वयन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ४७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यालयले काम गर्ने ठाउँको निरीक्षण र इस्टिमेटको कामलाई अघि बढाएको प्रमुख खड्काले जानकारी गराए ।   प्रमुख खड्काले गत वर्षका २४ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा थप भएका १९ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए ।   प्रमुख खड्काले आफ्नै भवन नहुँदा निर्माणको चरणका परीक्षणमा समस्या रहेको, कृषि मन्त्रालय मातहतको तालिम केन्द्र भएको ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।