शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके। सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोश पोखे । ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?,’ काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भने, ‘अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउँछन्। पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । पुन: ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिए। ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ,’ उनले भने। दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो।
पोखरा: राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशले तीन सिटका लागि नौ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले गण्डकीले बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तीन सिटका लागि नौ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। अन्यतर्फ चक्रबहादुर पराजुली, मोहनलाल शर्मा र ममतादेवी शर्मा उपाध्याय सिफारिस भएका छन् । अपाङ्गता अल्पसङ्ख्यकतर्फ कास्कीका मेघराज आचार्य, मुस्ताङका हेमन्त शेरचन र गोरखाकी मिना बरामको नाम सिफारिस गरेको छ । महिलातर्फ गोरखाकी सम्झना देवकोटा, कास्कीकी सगुन गुरुङ र स्याङ्जाकी ईश्वरी सिग्देल अर्याललाई सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउँदो माघ ११ गते हुँदै छ। गण्डकीमा तीन क्लस्टरमा एकरएक गरी तीन पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ। अन्य, महिला र अपाङ्गतारअल्पसङ्ख्यकमा निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित राष्ट्रियसभा सदस्य दीपा गुरुङ र प्रकाश पन्थको कार्यकाल आउँदो फागुन २० मा सकिँदै छ। अध्यक्ष तिमिल्सिना र गुरुङ एमालेबाट तथा पन्थ कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए ।
पोखरा: नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठकले जनवर्गिय संगठनको अधिवेशन माघ भित्र तथा जिल्ला अधिवेशन चैत्र भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पोखरा बसेको गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठकले गण्डकीका ११ जिल्लाको अधिवेशन चैत महिनाभित्र गर्ने निर्णय गरेको उप सचिब तथा प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुख मन्जु अधिकारीले जानकारी दिईन । बैठकले पार्टी कमिटी सदस्यहरुको कार्य विभाजनसमेत गरेको छ । जस अनुसार गण्डकी प्रदेशका निर्बाचन क्षेत्र ,भुगोल जिल्ला ,पालिका , जनबर्गिय संगठन सहित विभिन्न बिभागिय जिम्मेवारी तोकेको सचिब धनन्जय दवाडी जानकारी दिए। सचिब दवाडीका अनुसार पार्टीबाट निर्बाचित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाइ प्रशिक्षण सहित प्रथम अधिबेशनबाट निर्वाचित चालीस बर्षमुनिका कमिटी सदस्यहरूलाइ नेतृत्व बिकास कार्यशाला समेत आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पृथ्वीराजमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक अन्तर्गत डुम्रे–छिर्कन ६ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रको चरणमा पुगेको छ । बन्दीपुर–१ नाहलापुलबाट व्यास–१२ छिर्कनसम्म कालोपत्रको तयारी गरिएको हो। यसअघि कात्तिकमा उक्त सडकमा एकतर्फी कालोपत्र गरिएको थियो। पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड)का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार कालोपत्र गर्न अर्कोतर्फ धमाधम गिट्टी राखिँदैछ। त्यसमाथि राखिएको ‘बेस’ सुकेपछि प्राइम कोट प्रयोग गरी कालोपत्र गरिनेछ। उक्त राजमार्गको पूर्वी खण्डमा करिब १२ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भइसकेको छ। एक साताभित्र थप तीन किलोमिटर कालोपत्र गरिने इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए। आँबुखैरेनी खण्डमा करिब दुई किलोमिटर बाटो दुवैतर्फ कालोपत्र भइसकेको छ। पोखरा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डको ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का लागेको हो। चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आगामी वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए।
काठमाडौँ: हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति भने कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशभरको तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकोले चिसोबाट बच्न आवश्यक उपायहरू अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् । संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सररकाले बनाएका कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजिकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ’ प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ती ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर संघ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘संघियताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाँहदा चाँहदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने । यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिना भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए । संघ सरकारले कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने या संघियताको बारेमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सुचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिवद्ध गरि अधिकार बाँडफाँट गर्दा संघियता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । संघिय सांसदहरुलेपनि प्रदेशलाई बनाईदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा संघ सरकारलाई सहजिकरण नगरेको गुनासो उनको छ । प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपाएका बारेमा छलफल भएको थियो । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले यस अघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
पोखरा: पोखरा रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पहल सुरु गरेको छ । परिषदको निर्देशनमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिएको हो । परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माको समेत् उपस्थितीमा सोमबार सम्पन्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य दिल बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरा रंगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यमा परिषदका सदस्य केशव पाठक, परिषदका सदस्य खगेन्द्र क्षेत्री, परिषदका सदस्य विनय थापा, जिल्ला खेलकुद कास्कीका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ, जिल्ला खेलकुदकी सचिव कन्चन थापा रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा जिल्ला खेलकुदका कार्यालय प्रमुख सुन बहादुर लामा रहेका छन् । त्यसै गरि कार्यदलको सल्लाहकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुदका पूर्व सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङ र भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हरिप्रसाद पराजुली खेल विज्ञको रुपमा रहेका छन् भने पोखरा महानगरको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधी राखिएको छ । गत भदौ २८ गते काठमाण्डौमा संघिय सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्वुको अध्यक्षतामा सम्पन्न राखेपको ११७ औं वोर्ड बैठकले राखेप अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरे बमोजिम प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरेको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जनाएका छन् । उनले भने–“माननिय मन्त्रीज्यूले पोखरा नै आएर कानुनको पालना गर्न र वोर्ड तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । जुन विषय ११७ औं वोर्ड बैठकले पारित गरेको छ । हामी मन्त्रीज्यूको निर्देशन संगै वोर्ड बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छौं । म परिषद र समग्र खेलकर्मीहरुका तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भइसक्दा समेत पोखरा रंगशालामा लामो समय सम्म क्षेत्रिय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयको बोर्ड हटेको थिएन । तर राखेपको बोर्ड बैठकको निर्णय र मन्त्री लिम्वुको कडा निर्देशन पछि क्षेत्रिय कार्यालयको बोर्ड हटाइएको थियो । सोमबार सम्पन्न बैठकले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, शुरक्षा व्यवस्था, सरसफाई, शौचालयहरुको व्यवस्थापन, पानी, विद्युतलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापामगरले ४ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जनप्रिय क्याम्पसलाई ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध भएको बताएका छन् । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको ३२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रमुख आमन्त्रित थापामगरले मानित विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा, भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माणका लागि आफू र प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । थापामगरले दुईपटकसम्म मुलकभरिकै उत्कृष्ट सामुदायिक क्याम्पस र गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र पाएको जनप्रिय क्याम्पसको गुणस्तरले खुशी लागेको बताए । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गतिविधि उत्कृष्ट रहेकाले विद्यार्थीको बढ्दो आकषर्णलाई ध्यान दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्राविधिक र सिपमुलक शिक्षा दिन आग्र्रह गरे । क्याम्पसका पूर्व कार्यवाहाक अध्यक्ष परशुराम बरालले क्याम्पसले देखेका सपना साकार बनाउन र रूपान्तरणका लागि पूराना चिज छोडेर नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखे । प्राध्यापकले राम्रो पठनपाठन गराउँदा गुणस्तर कायम रहने भएकाले त्यसतर्फ क्याम्पस अग्रसर रहन आग्रह गरे । क्याम्पस प्रमुख लोकराज भण्डारीले क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जेएमसीले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न अनुसन्धान र प्रकाशनमा जोड दिने प्रतिवद्धता सहित ५ वर्षे रणनीतिक योजना अनुरूप मानित विश्वविद्यालय बनाउन लागेको बताए । पुस्तकालयलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै ५० हजारभन्दा बढी विषयगत पुस्तक राखिएको क्याम्पसबाट उत्पादित ८ सय ८८ दक्ष जनशक्तिको ट्यासर स्टडी गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणमापन तथा प्रत्ययानको प्रमाणपत्र प्राप्त क्याम्पसले स्वयत्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातकतह पर्वतीय पर्यटन व्यवस्थापन र एमविए इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट चलाइरहेको भण्डारीले उल्लेख गरे । क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले गरिब तथा जेहन्दार, पिछडिएका क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रावृत्ति सुविधा छुट्याएको क्याम्पसले चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड बढीको अनुमानित बजेट तर्जुमा गरेको जानकारी दिए । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छे, सहायक क्याम्पस प्रमुख मेखराज पौडेल, पूर्व क्याम्पस प्रमुख पीताम्बर शर्मा नेपाली, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ जनप्रिय इकाइका अध्यक्ष विकास थापामगर, कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवी पनेरु, विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधि लगाएका वक्ताले शुभकामना मन्तव्य राख्दै क्याम्पसलाई केन्द्रमा राखेर यसको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न जोड दिएका थिए । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका प्राध्यापक डा. चुडामणि कडेँल र कर्मचारी कर्मचारी कुमार गुरुङलाई नगद, कदरपत्र र दोसल्ला आढाएर सम्मान गरिएको थियो । संस्थापक क्याम्पस प्रमुख गणेशमान पालिखेको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कारबाट कर्मचारी ठूलीमाया विश्वकर्मा सम्मानित भएकी छिन् । विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिद्वारा स्थापित अक्षयकोषबाट उत्कृष्ट शैक्षिक नजिता ल्याउने विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिको नगद रकम र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत भलिवल, ब्याडमिन्टन, रस्साकसी, बास्केटबल, टेवुलटेनिस, नृत्य, हाजिरीजवाफ, कविता, निबन्ध, वक्तृत्वकला, बुद्धिचाल, चित्रकला प्रतियोगिताका बितेजालाई प्रमाणपत्र, शिल्ड, मेडल, नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । प्रातः र दिवा सत्रमा ४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने जनप्रिय क्याम्पसले देशभरिका १ हजार ९६ सामुदायिक क्याम्पस मध्ये २०७२ र २०७३ मा शिक्षामन्त्रालयबाट उत्कृष्ट क्याम्पसको पुरस्कार पाइसकेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छनौटमा परेको जेएमसीले दुई पटक गुणमापन तथा प्रत्ययानको प्रमाणपत्र पाएर गुणस्तर सुनिश्चितताको कसीमा अब्बल ठहरिएको छ ।