सहिद सरोजप्रसाद कोइराला नयाँ पुस्तामाझ सायदै चिनिनुभयो ।   तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उहाँको नाम एक क्रान्तिकारी योद्धाका रुपमा जीवित छ । नयाँ राजनीतिक पुस्ता उहाँ र उहाँको योगदानबारे खासै परिचित नभए पनि उहाँको राजनीतिक अनि सामाजिक जीवनलाई इतिहास मूल्याङ्कन गरेको छ ।   पिता भैरवप्रसाद कोइराला र मनोरमादेवीको कोखमा १९८५ सालमा जन्मिनुभएका सरोजप्रसाद कोइराला नाताले बिपी कोइरालाका भतिजा हुनुहुन्थ्यो । उहाँका पिता भैरवप्रसाद कृष्णप्रसाद कोइरालाका जेठा दाजुका छोरा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा समकालीन कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई ‘सरोजबाबु’ भनेर सम्बोधन गर्थे ।   नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफैँमा कोइराला परिवार एउटा क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवार हो । यो परिवारका हरेक सदस्यहरूले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा अतुलनीय योगदान गर्नु भएको छ ।   यही परिवारका केही पुस्ता अहिले पनि नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थानमै हुनुहुन्छ ।   जहाँनिया राणा शासकहरूसँग विद्रोह गरेका कारण कोइराला परिवारको आधा पुस्ता निर्वासित जीवनमै रह्यो ।   त्यो हिसाबले सारोजप्रसाद कोइरालाको प्रारम्भिक शिक्षादीक्षा पनि भारतको बनारसमै भएको थियो । नेपालमा जहाँनिया राणा शासन अनि भारतमा अङ्ग्रेज शासनविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका बेला जन्मिनुभएका उहाँ कलिलै उमेरदेखि राणा शासकविरुद्ध लाग्नुभएको थियो ।   बनारसको हरिश्चन्द्र हाइस्कुलमा पढ्दै गरेका सरोजप्रसाद कोइरालाले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ सङ्गठित लडाईं लड्नका लागि नेपाली छात्र सङ्घको सदस्यता लिनुभएको थियो ।   २००३ माघमा कोलकातामा भएको नेपालीको एउटा भेलाले राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना गरेको थियो । उद्देश्य र लक्ष समान भएपछि नेपाली छात्र सङ्घ पनि राष्ट्रिय काँग्रेसमै समाहित भयो ।   अहिलेको नेपाली काँग्रेसको प्रारम्भिक जग पनि त्यही राष्ट्रिय काँग्रेस नै हो । खासगरी राणाविरुद्ध अन्तिम लडाईं लड्ने उद्देश्यका साथ काँग्रेसको जन्म भएको थियो ।   त्यसमा जननायक बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । सरोजप्रसाद कोइराला पनि राणाविरुद्धको त्यो क्रान्तिमा उहाँहरूसँगै होमिनुभयो ।   राष्ट्रिय काँग्रेसले आफ्नो पहिलो आन्दोलनका रुपमा बिराटनगर जुटमिलमा मजदूर बिद्रोह गरेको थियो । मजदूरहरूको हक अधिकारलाई लिएर थालिएको त्यो आन्दोलनको खास उद्देश्य चाहिँ राणा शासकहरूलाई चेतावनी दिनुथियो ।   त्यो आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन युवा नेता गिरिजाप्रसादले गर्नु भएको थियो । आन्दोलन चर्किएपछि राणा शासकले त्यसलाई दबाउनका लागि काठमाडौँबाट ठूलो सङ्ख्यामा सेनाको फौज पठाएको थियो । त्यो आन्दोलनका क्रममा बीपी, गिरिजाप्रसाद, तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारी पक्राउ पर्नुभयो ।   त्यसको विरोधमा मजदूरहरूले सहर र सडकमा निस्केर आन्दोलनलाई झन् चर्काए र आन्दोलन दबाउन गएको सेनाले गोली चलाउँदा केही आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो, केही घाइते भए । अब आन्दोलन बिराटनगर मात्रै होइन, देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिन थाल्यो । त्यसैक्रममा सरोजप्रसाद कोइरालाले जनकपुर क्षेत्रको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो ।   त्यसक्रममा उहाँलगायत थुप्रै आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । केही समयपछि उहाँहरू छुट्नुभयो ।   तर क्रान्तिकारी जोश ओइलाएको थिएन । उहाँ फेरि राणा शासनविरुद्ध सक्रिय भएर लाग्नुभयो । फेरि राण शासकले उहाँहरूलाई २००४ साल कात्तिकमा पक्राउ गरेर जलेश्वर जेलमा थुनेर राख्यो ।   उहाँ जेलमै कैद हुनुहुन्थ्यो । यता काँग्रेसले राणाविद्ध अन्तिम सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो । २००७ कात्तिक २६ गतेदेखि नेपाली काँग्रेसले राणाविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन प्रारम्भ ग¥यो ।   त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन नपाएकामा जेलभित्रै सरोजप्रसाद कोइराला छट्पटाइरहनु भएको थियो । त्यो छटपटाहटमा उहाँले जेलमै रहेका साथीहरूसँग मिलेर जेलै फोडेर निस्कनुभयो । त्यसपछि फेरि आन्दोलनमा होमिनुभयो ।   आन्दोलनका क्रममा त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले हतियार उठाइसकेको थियो । काँग्रेसका क्रान्तिकारी योद्धाहरू अर्थात मुक्ति सेनाहरूले विभिन्न ठाउँमा रहेका सैनिक र प्रहरीका अड्डाहरू कब्जा गरिरहेका थिए ।   त्यसैक्रममा मुक्ति सेनाले जनकपुर पनि कब्जा ग¥यो र महेन्द्रनारायण निधिको नेतृत्वमा समानान्तर ‘जनसरकार’ गठन भयो । त्यो जनसरकारमा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी सरोजप्रसाद कोइरालालाई थियो । यसरी नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति सफल भएको थियो ।   त्यसपछि राणा र काँग्रेस मिलेर अन्तरिम सरकार बनाएका थिए । त्यसको आठ वर्षपछि अर्थात् २०१५ सालमा पहिलोपटक आमचुनाव भयो । त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्यायो र बिपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।   तर नेपालमा प्रजातन्त्र लामो समय टिक्न सकेन । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जनताबाट प्रजातन्त्र खोसे ।   जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीसमेत कैयौं नेताहरूलाई जेल हाल्ने क्रम सुरु भयो । कठीन सङ्घर्ष गरेर राणा फालेका नेपालका प्रजातन्त्रप्रेमी नागरिक फेरि राजाको निरङ्कुश पञ्चायतविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आयो । यो लडाईंको नेतृत्व पनि नेपाली काँग्रेसले नै गरेको थियो ।   अनि त्यसको एउटा योद्धा सरोजप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो ।   पञ्चायतविरुद्ध खासगरी युवा र अझ तराईं मधेसका नागरिकलाई सचेत बनाउँदै सङ्घर्षमा गोलबद्ध गर्नु भएका सरोजप्रसाद कोइराला त्यो बेला पञ्चायती शासक र प्रशासकको आँखाको तारो बन्नुभएको थियो । उहाँहरू कहिले भारत र कहिले नेपालका सिमानाका जिल्लाहरूमा लुकिछिपी पञ्चायती शासकविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आउनुभएको थियो । त्यही क्रममा २०३० साल कात्तिक २ गते साँझपखको अँध्यारोमा गोली हानेर उहाँको हत्या गरियो ।   आन्दोलनकारीका अनुसार दरवारकै इशारामा उहाँलाई पेशेवर निशानावाजहरूले गोली हानेका थिए । यसरी प्रजातान्त्रिक लडाईं लड्दालड्दै उहाँ सहिद हुनुभयो । आन्दोलन मात्रै होइन, नेपाली काँग्रेसको जग निर्माणमा पनि उहाँको बिछट्टै योगदान छ । काँग्रेसको सङ्गठन निर्माणका लागि उहाँले जनताको घरघरमा पुगेर अभियान चलाउनु भएको थियो । तराईलाई नेपाली काँग्रेसको ‘गढ’ बनाउन उहाँको अद्वितीय भूमिका देखिन्छ ।   राजनीति सँगसँगै उहाँले धेरै सामाजिक कर्महरू पनि गर्नुभएको थियो । त्यो बेला समाजमा कैयांै असमानता र भेद्भावहरू थिए ।   खासगरी खेती गरिखाने किसानहरू धेरै नै पीडित थिए । खेती लगाउने धेरैजसो जमिन जमिन्दारसँगै हुन्थ्यो तर खेत खोत्ने किसानहरू यति शोषित हुन्थे कि उब्जिएको अन्नबालीको १० भागमा तीन भाग मात्रै किसानले पाउँथे । यस्तो शोषण र असमानता अन्त्य गर्न सरोजप्रसाद कोइरालाले ‘खडेबटैया आन्दोलन’ सुरुवात गर्नुभएको थियो ।   यो आन्दोलन देशभर नै फैलिएको थियो । यसबारेमा जमिन्दारहरूले शासकहरूलाई कुरा लगाउन थालेका थिए । त्यही बेला उहाँले ‘माथिल्लो जात’बाट भेद्भावको शिकार भएका दलित समुदायलाई माथि उठाउने कार्यको पनि थालनी गर्नुभएको पाइन्छ ।   दलितलाई समान अधिकारका लागि उहाँले जातीय विभेद्विरुद्ध सबै जातले छोएको पानी खुवाउने अभियान चलाउनु भएको थियो । यसले पनि तत्कालीन समाजमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । समाज सुधारका कतिपय आन्दोलन त्यो बेला बिपी कोइरालाका लागि पनि प्रेरणा भए ।   २०१६ सालमा बिर्ता, बेठबेगारी प्रथा उन्मूलन गरेको थियो । नेपाली जनताले प्रत्यक्ष दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी भएको समाज सुधारको पहिलो कदम थियो त्यो उन्मूलन । बिर्ता र बेठबेगारी प्रथा उन्मूलन गर्न उहाँले निकै योगदान गर्नुभयो ।   त्यो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि बिपी कोइरालालाई अन्तिम समयसम्म सहयोग गर्ने एकजना पात्र सरोजप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । राजनीति कुनै पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि मात्रै होइन भन्ने मान्यता राख्ने सरोजबाबुले सधैंँ राजनीति जनताका लागि हो भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो ।   राजनीतिमा यति क्रान्तिकारी, निष्ठावान र बलिदानी भावले भरिएको नेता कमै मात्र जन्मिएका छन् । स्मृति दिवसमा सहिद सरोजबाबुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन ।

नेपालका सरकारी अस्पतालहरु स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड हुन् ।   सबैको पहुँचमा भएर पनि हुनेखाने सहरिया वा उच्च वर्गकाहरु व्यवस्थापनका लागि सरकारी अस्पतालहरु कहिल्यै जान नहुने वा गए इज्जत जाने क्षेत्र जस्तै भए पनि सर्वसाधारण जनताका लागि सुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरुको उल्लेख्य भूमिका छ ।   सरकारी अस्पतालहरुमा आधारभूतदेखि सबै प्रकारका विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध छन् । सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न, उनीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशभर स्वास्थ्य सञ्जाल विकास तथा विस्तार गर्न उच्च प्रकारको भूमिका खेलेका छन् । यसका लागि राज्यले निकै ठूलो रकम खर्च गरेको पनि छ । तर पनि सरकारी अस्पतालप्रति आम जनताको त्यति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन ।   यसका मुख्य कारणहरुमध्ये सरकारी अस्पतालहरुको फितलो व्यवस्थापन, मागअनुसार कम स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण अस्पतालहरुमा लाग्ने भीड, सेवा लिन पर्खनुपर्ने लामो समय, अस्पतालमा कम गुणस्तरको सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको बोलीव्यबहार आदि हुन् ।   अहिलेको अवस्थामा अधिकांश केन्द्रीय, विशिष्ट, प्रादेशिक र अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरुको भीड लाग्ने गरेको छ ।   यसरी भीड लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माग र आपूर्तिको बीचमा अन्तर हुनु हो । अर्थात् अर्थशास्त्रको सिद्धान्त जस्तै माग बढी हुनु र स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नभएको अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरुमा भीड लाग्छ । जब आवश्यक मात्रामा सरकारी अस्पतालहरुमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध हुँदैन, तब चाहिए जति स्वास्थ्य सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।   अनि स्वाभाविक रुपमा भीड बढ्छ । तसर्थ, सम्बन्धित निकाय र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना बनाई उचित कदम चाल्नुपर्छ ।   त्यसो गरेमा हरेक स्वास्थ्य संस्थामा लाग्ने बिरामीको भीड व्यवस्थापन हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आठ सय ५० जनसङ्ख्याका लागि एकजना चिकित्सक भए पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा भने हरेक एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्याका लागि एकजना चिकित्सक उपलब्ध छन् ।   काठमाडौँ उपत्यकाको तथ्याङ्कलाई बिर्सने र नेपालको ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य सेवाको दृश्य हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा सबै जनसङ्ख्याका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको हरेक एक हजार मानिसका लागि एक चिकित्सक उपलब्ध छैनन् । नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै दुई हजार एमबिबिएस र करिब त्यसको आधा विशिष्ट पोस्ट ग्र्याजुएट चिकित्सक जनशक्ति स्वास्थ्य सेवाका लागि तयार हुन्छन् ।   के पर्याप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी हुँदैमा अस्पतालमा भीड नलाग्ने पक्कै होइन । सरकारी अस्पतालहरुमा भीड हुनाका कारण चिकित्सकको कमी, स्रोत र साधनको मात्रै हैन सरकारी अस्पतालको कमजोर व्यवस्थापन पनि भीड लाग्नुको अर्को मुख्य कारण हो ।   सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र दक्ष हुने हो भने सरकारी अस्पतालहरुको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न सम्भव छ ।   सेवाग्राहीहरुले चाहेजस्तो सेवा उपलब्ध गराउन र उनीहरुलाई सन्तुष्ट पार्न अस्पतालको नेतृत्व र व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा देखिएको कमजोरी के पनि हो भने अस्पतालको नेतृत्वमा दक्ष र राम्राभन्दा पनि मन्त्री वा नेताहरुको नजिक हुने वा ‘हाम्रा’ मान्छेहरुलाई ठूला सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व वा कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिनु हो ।   त्यसरी आएको नेतृत्वले न त सही स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्छ, न त अस्पतालको सेवासुविधा र गुणस्तरको सुधार नै गर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्नका लागि एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना हुनु जरुरी छ ।   त्यसले त्यस्ता पदहरुमा नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरी विशेष प्रतियोगिताबाट योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्न सकोस् । अस्पताल एक विशिष्ट किसिमको संस्था हो ।   अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि समग्र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनजस्तै, रणनीति बनाउनसक्ने ज्ञान र दक्षता, आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, क्लिनिकल र अन्य सेवा व्यवस्थापन, नियम कानुन आदिको ज्ञान जरुरत पर्छ । अस्पतालहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा केवल चिकित्सकहरुलाई मात्रै नियुक्ति दिने गरिन्छ ।   त्यस्तो व्यक्ति अस्पताल व्यवस्थापन, नेतृत्व र सञ्चालनमा तालिम प्राप्त छभने दिनु राम्रै हुन्छ । कुनै चिकित्सक आफ्नो मेडिकल क्षेत्रमा विज्ञ हुन सक्छ तर ऊ अस्पताल व्यवस्थापनको पनि विज्ञ नहुन पनि सक्छ ।   त्यसैले सरकारी अस्पतालको नेतृत्व लिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष किसिमको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तालिम दिएर अस्पतालको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी भीड घटाउने कार्ययोजना बनाउने, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालको बजेटलाई सही रुपमा खर्च गर्ने, सबै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनेजस्ता प्रभावकारी काम गर्नसक्ने बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।   सरकारी अस्पतालहरुमा भीड कम गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु पनि जरुरी छ ।   समय तालिकाको व्यवस्थापन, नयाँ वा फलोअप बिरामीको नाम अग्रिम रुपमा अनलाइन पद्धतिबाट दर्ता गर्ने, मेडिकल रेकर्ड व्यवस्थापन गर्न, एकीकृत सूचना प्रणालीद्वारा सबै सरकारी अस्पतालहरुको स्रोत र साधन उपयोग गर्नेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ ।   एकीकृत सूचना प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य सेवाको माग र आपूर्ति, स्रोत र साधनका बारेमा सबै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई दैनिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने हो भने स्वास्थ्य सेवामा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । ग्रामीण भेग वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका जनतालाई टेलिमेडिसिनमार्फत फलोअप वा नियमित स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने अस्पतालको भीड घटाउन सकिन्छ ।   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वमा आएपछि सङ्घीय तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुमा अनलाइन पद्धतिबाट नाम दर्ता प्रणाली सुरु भएको छ । यो कदम निकै स्वागतयोग्य छ ।   अस्पतालहरुमा भीड व्यवस्थापन गर्न र घटाउनका लागि यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसका लागि आमनागरिकले थाहा पाउनेगरी जनचेतना बढाउन, प्रयोगमैत्री प्रविधि उपयोग गर्न र सूचना प्रविधिको पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउन सम्बन्धित निकायले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।   हरेक अस्पतालमा आउने बिरामीहरुलाई पहिलोपटक नाम दर्ता गरिसकेपछि फलोअपमा आउँदा वा अरू कसैको लागि अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने जानकारीसहितको पर्चा दिने, अस्पतालको बहिरङ्ग र अन्य क्षेत्रमा जानकारीमूलक बोर्ड राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुले यससम्बन्धी जानकारी बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई दिने हो भने अनलाइन नाम दर्ता प्रणाली लोकप्रिय हुनेछ र यसको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ ।   हरेक सरकारी अस्पतालका आ–आफ्नै विशेषता र कमजोरीहरु पनि हुन्छन् । तिनको पहिचान गरी आफ्नो अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोत र साधनको कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ, अस्पतालको सेवा र गुणस्तरको कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने र लागू गर्ने काम अस्पताल नेतृत्वको हो ।   यदि अस्पतालमा यस्तो अध्ययन गर्नसक्ने र योजना बनाई लागू गर्नसक्ने जनशक्ति छैन भने यस्तो काम गर्नसक्ने कुनै फर्म वा विशिष्ट दक्ष परामर्शदाताको सहयोग लिन सकिन्छ । यस्तो पुनरवलोकन र सुधार योजना बनाउनका लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा केही व्यवस्थापकीय विधि वा तरिका पनि प्रचलनमा छन् ।   यी विधिहरु नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हरेक सरकारी अस्पतालले अस्पतालको सेवा र गुणस्तरको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाई सेवा लागू गर्दा अस्पतालमा भीड कम हुने मात्रै कम हुने हैन, व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा बिरामीको भीड पूर्णरुपमा सधँै शून्यमा झार्न सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवामा यो परिकल्पना पनि गरिँदैन ।   स्वास्थ्य सेवा वा अस्पतालको प्रकृति नै त्यस्तो हो, जहाँ कहिलेकहीँ नसोचेको बिरामीको भीड लाग्नसक्छ । अस्पतालको क्षमता र बिरामीको चापबीच असन्तुलन हुनसक्छ ।   अस्पताल व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा बिरामीलाई उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाहरुको गुणस्तर सुधार, बिरामीलाई सेवाप्रति सन्तुष्ट पार्दै भीड व्यवस्थापन गर्ने तरिका र विधिका बारेमा पढ्ने र पढाउने गरिन्छ ।   यस्तो तालिम बिरामीको भीड व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्तिले लिनु जरुरी छ ।

  काठमाडौँ:    वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका पर्वतकुमार कार्की नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा तीसवर्षे सेवा पूरा गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त हुनुभएको हो ।   राष्ट्र बैङ्कबाट सेवा निवृत्त भएपश्चात् कार्कीले साबिकको ग्रामीण विकास बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा चार वर्ष र कोषमा आउनुअघि किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्य गर्नुभएको थियो ।   प्रस्तुत छ, कोषका कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश ।     -कोषले २९औँ वार्षिक साधारणसभा केही समयअघि सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले के सन्देश दिएको छ ?   कोषले हालका वर्षमा साधारणसभा नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक साधारणसभा असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको छ । यो कोषको २९औँ साधारणसभा हो ।   साधारणसभाले १४ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । कोषको ३३ वर्षको इतिहास सन्तोषजनक रहेको छ । कोषले नियमित रुपमा आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिँदै आएको छ ।   एक करोड ४४ लाखको चुक्ता पुँजीबाट स्थापना भएको कोषको पुँजीमा धेरै ठूलो वृद्धि भएको छ । कोषले आव २०७९÷८० वितरण गरेको बोनश शेयरपश्चात कोषको चुक्ता पुँजी छ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।   -अहिले कोषले के कस्ता योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?   कोषले अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा विगतदेखि नै काम गर्दै आइरहेको छ ।   कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमरुमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, नागरिक पेन्सन योजना, उपदान कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, बीमा कोषलगायतका योजना रहेका छन् ।   कोषले साना तथा मझौलास्तरका बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गरी अधिकतम प्रतिफलको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारी बचत वृद्धि लगायतका योजना सञ्चालन गरेको छभने सार्वजनिक संस्थान र अन्य सङ्गठित सङ्घसंस्थालाई आफ्नो दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनका लागि क्रमिक रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सरकारी क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ ।   यसका अतिरिक्त आम नेपाली नागरिकलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।   साथै, पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पुँजी बजारसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरुमा समेत कोष संलग्न रहेको छ ।   -सहभागीलाई दिने सेवालाई कसरी चुस्त राख्नु भएको छ ?   कोषले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । कोषको हिसाबकिताबलाई चुस्तदुरुस्त राख्न अटोमेसनलाई कोषले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।   कोषको काम कारबाहीलाई बढीभन्दा बढी यान्त्रिकीकरण गर्न कोषले डिजिटलाइजेसनलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाएको छ । यसबाट क्रमिक रूपमा कागजरहित सेवा बढाउँदै लान मद्दत मिल्नेछ ।   हालै सेवाग्राहीलाई अनलाइन पेमेन्ट तथा सूचना लिने सुविधाका लागि कोषले सिआइटी स्मार्ट मोबाइल एप विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो एप डाउनलोड गरेर सेवाग्राहीले विभिन्न किसिमका सेवा र सुविधा लिन सक्नेछन् ।   सेवाग्राहीबाट सङ्कलन हुने रकमलाई सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणाली, स्थानीय निकायहरुलाई समेटेर बनाएको प्रणालीको माध्यमबाट रकम जम्मा गर्ने पूर्वाधार विकास गरिएको छ ।   -कोषले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरिरहेको छ ?   गत आवको असार मसान्तसम्म कोषमा रु २४९ अर्ब कोष मौज्दात जम्मा भएको छ । सो समयमा कोषको लगानी रु २४३ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ५३ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कहरुको मुद्दती निक्षेपमा लगानीमा रहेको छ ।   करिब २२ प्रतिशत सहभागी कर्जाका रुपमा लगानी छभने संस्थागततर्फ कोषको कर्जाको अंश करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी ऋणपत्र, सङ्गठित संस्थाको शेयर धितोपत्र र बण्डलगायतमा कोषले करिब १३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त कोषले पुँजी बजारतर्फ दोस्रो बजारमा पनि नियमित रुपमा लगानी गरिरहेको छ ।   लगानीको तथ्याङ्क हेर्दा कोषको लगानी अझै पनि निक्षेपतर्फ बढी देखिन्छ । यसलाई विविधीकरण गर्न कोष विशेष रुपमा प्रयत्नशील रहेको छ ।   -कोषले आम नागरिकलाई कसरी समेटिरहेको छ ?   कोषका योजनाहरुमध्ये धेरैजसो योजनहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी लक्षित रहेका हुँदा आम नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी कोषले विगत केही वर्षदेखि नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।   यस योजनामा मुलुकभर बस्ने दूरदराज, गाउँठाउँका नागरिकलाई समेत समेट्ने लक्ष्यसहित योजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।   यसका अतिरिक्त विदेशमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई पनि उहाँहरुले कमाएको केही पैसा अवकाश कालमा सदुपयोग होस् भनी त्यस्ता वर्गलाई कोषमा समाहित गर्ने लक्ष्यसमेत नागरिक पेन्सन योजनामा रहेको छ ।     -कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच्नुभएको छ ?   कोषले लगानी विविधीकरणलाई मूल एजेन्डाका रुपमा अगाडि सारेको छ । यही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कोष अगाडि बढेको छ ।   विविधीकरणको क्षेत्र पहिचान गर्ने क्रममा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाइने छ ।   नेपालको परिवेशमा हेर्दा हाल जलविद्युत्को क्षेत्र नै सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता भएको र राम्रो भविष्य भएको क्षेत्र रहेकाले यसतर्फ लगानी विस्तार गर्ने सोचाइ छ ।   अहिले पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा द्विपक्षीय छलफल र वार्ता अगाडि बढिरहेको छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा के कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ समेत अध्ययन भइरहेको छ । विशिष्टीकृत फन्डमार्फत विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको र उक्त दिशामा समेत कार्य भइरहेको छ ।   ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’तर्फ जाने सम्बन्धमा पनि कोषले छलफल अगाडि बढाएको छ ।   लगानी विविधीकरणका सन्दर्भमा लगानी कोष ऐनले कोषलाई क्यापिटल मार्केटमा नेतृृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रुपमा समेत राखेको हुँदा कोषको सहायक कम्पनीका रुपमा नागरिक ‘स्टक डिलर’ सञ्चालनमा रहेको छ ।   उक्त स्टक डिलर पुँजी बजारमा सक्रिय रहेको छ । यो पनि कोषको एउटा लगानीको पाटो जस्तै रहेको छ ।   यसको अलावा पुँजी बजारमा सक्रिय भूमिका बढाउने, पुँजी बजारतर्फ लगानीलाई उल्लेखनीय बढाउने सोचाइसमेत कोषको रहेको छ ।   -कोषलाई सेवाग्राहीले कसरी लिने ?   सेवाग्राहीले कोषलाई जसरी विश्वास गर्नुभएको छ, कोषले पनि सुरक्षित लगानीमार्फत उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।   सहभागीले मिहेनत गरेर कमाएको पैसालाई कोषले सुरक्षित लगानी गर्छ । सहभागीहरुलाई अन्य किसिमका सेवासुविधा दिने, ब्याजदरको अलावा बोनस÷प्रतिफल दिने कार्य पनि कोषले गरिरहेको छ ।   सहभागीहरुलाई बीमा, औषधोपचार लगायतको सुविधा दिनेतर्फ कोषले काम गर्नेछ ।   कोषप्रति विश्वास गर्न र कोषका विभिन्न योजना कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।   राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा अन्य सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरुका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त आम नेपाली नागरिक विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई समेत लक्षित गरेर कोषले नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

काठमाडौँ:   नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धि हो, समावेशीता ।   लैंगिक समावेशीता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ ।   अर्थात् राज्य सञ्चालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ ।   महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।   सबैजसो दलले संविधानले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् ।   संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरुलाई सहायक र उप पदमा खुम्च्याएका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरु सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ । सङ्घीय संविधानले ल्याएको नयाँ संरचना प्रदेश तहमै हेरौं । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ ।   संविधानले अनिवार्य गरेकाले सङ्घीय संसद्मा जस्तै सातवटै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ ।   प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन ।   यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिला सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।   देशमा सात प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।   अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब एक महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् ।   सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुई जनामात्रै मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौँ, सरकार स्थापनाका सात वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा आठ जना महिलामात्रै मन्त्री बने । दुई जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरु पुरुषकै रजगज छ ।   यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरुले एकदुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धिको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् ।   यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् ।   कतिसम्म भने दलहरुले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् ।   आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ ।   यी भूमिकामा महिला नहुँदा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ । नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौँ, यहाँ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ ।   अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए ।   यो सङ्ख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो । स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा एउटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।   तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उमेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकीदिए । गठबन्धन गरेर दलहरु चुनाव लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए ।   महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्दनबारे केही लेखिएको छैन ।   दलहरुले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य हँुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो ।   यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्त अँगालेकोे छ । यसर्थ सङ्घीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्छ ।   सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री महिला बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वमा महिला पुर्याएका छैनन् ।   सङ्घमै प्रधानमन्त्री महिला नबनेपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ल्याएका छैनन् ।   ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउँदा त्यसको प्रतिविम्ब देशको प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेस गर्ने महिला नभएका हुन् ।   देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनीय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुँदा सरकार सञ्चालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् ।   दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् ।   एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्र बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुपर्छ ।   टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् ।   विडम्बना दलीय भूमिकामा महिला कमजोर हुँदा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि साँघुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् ।   यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।   संविधानले सङ्घीयता ल्यायो । सङ्घीयताले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सङ्घात्मक र विकेन्द्रित बनायो ।   पुरुषको मात्रै रजगज चलेको शाशन व्यवस्थामा महिला जाने बाटो खोलिदियो । तर, शाशन व्यवस्था जस्तैः राजनीतिक व्यवस्थामा सङ्घीयता आएन । राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि शक्ति र स्रोत केन्द्र र पुरुषमा राख्ने प्रवृत्ति फेरेका छैनन् ।   सङ्घमा हुने असर यतिछिटो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय राजनीतिमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओड्नुपर्ने अवस्था छ ।   महिलाका मामिलामा दलहरुको सोच अझै फराकिलो बनेको छैन । महिलालाई सेवक र पुरुषलाई शासक देख्ने प्रवृत्ति अझै फेरिएको छैन । दलका नेता महिला कार्यकर्ता बन्छन् भन्नेमा निश्चिन्त छन् तर, नेता बन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।   महिला मतदाता बन्छन् तर, प्रत्यक्ष चुनावमा होमिने गरी उमेद्वार बन्न सक्छन् भन्नेमा सशङ्कित छन् । महिलालाई कमजोर देख्ने यही प्रवृत्तिले पुरुषले सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व महिलालाई दिन अटेरी गरिरहेका छन् ।   राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला नपु¥याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो ।   संविधानको जगमा शासन चलाएका राजनीतिक दलले सङ्घीयताकै नीतिअनुसार सरकार सञ्चालनमा जसरी पनि महिला लैजानुपर्छ ।   त्यसका लागि दलहरुले पुरुष मात्रै नेता देख्ने प्रवृत्ति सच्चाउन जरुरी छ ।   संविधानले बाध्यकारी नपारेको स्थानमा महिला नलैजाने परिपाटी नरोकिने हो भने, संविधान र त्यसको आडमा बनेका ऐन परिमार्जन जरुरी छ ।   जस्तो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गी वा समुदायको सट्टा महिला नै लेखिनुपर्छ ।

हेटौँडा:   विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।   जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । जारी भएको ती संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएसँगै अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छ ।   नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।   यस सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, प्रदेश सरकारले खेल्दै आएको भूमिकालगायतका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:    - नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के–के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?   थुप्रै समस्याहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् ।   नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरूलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरू अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।   प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ ।   हो कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु ।   - संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?   प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ ।   तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ ।   यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । तर यस्तो भइरहेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवर्द्धन हो ।   त्यसमा सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकार पनि हो । तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।   किनकि प्रहरी अझै पनि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ ।   त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।   - नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?   हामीले संविधान बनायौैँ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्नु हुँदैन । अधिकार सङ्घीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ ।   त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो ।   प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो ।   पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।   सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ ।     - प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?   पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरू थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो ।   अहिले नै भने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ ।   अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरू बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् ।   नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन ।   पहिलाको क्षेत्रीय र गाविसको संरचनाभन्दा प्रदेशको संरचना कम खर्चिलो छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको तीन दशमलव ४७ प्रतिशतमात्रै वित्तीय हिस्सा बागमती प्रदेश सरकारले ओगटेको छ ।   प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुशासन प्रवर्द्धन गर्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।   भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिला सबैको सम्पत्तिलाई ‘अपडेट’ गरौँ ।   सम्पत्ति अपडेट भएपछि को सँग कति सम्पत्ति छ भने यकिन हुन्छ र त्यसपछि सम्पत्ति बढ्यो भने त भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ।   अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?   नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइरहेका छौँ ।   संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ।   अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।   यसका लागि संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भनी निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी बहन गर्दै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो ।   यसमा सबै इमान्दार भएर लागौंँ ।

काठमाडौँ:     संसारका मोहनजोदाडो, हरप्पा, सिन्धु, गङ्गा, रोम आदि सभ्यता नदीकै किनारामा विकास भएका छन् ।   हाम्रो देशमा पनि गण्डकी, कोसी, कर्णालीलगायत कैयौँ सभ्यता नदीका किनारमा भएका छन् । बागमती सभ्यता नदीका किनारमा विकास भएको हाम्रो प्रमुख सभ्यता हो । सभ्यता भनेको मानवको बाह्य प्रवृत्तिमूलक प्रेरणाले जे विकास भएको छ, त्यही हो । त्यसको अन्तर्मुखी प्रवृतिले जे विकास हुन्छ, त्यो संस्कृति हो ।   बागमती सभ्यताभित्र विकास भएको प्रमुख लोकसंस्कृतिमा इन्द्रजात्रा पनि पर्छ । संस्कृति ब्रह्म झैँ अवर्णनीय हुन्छ, व्यापक तत्त्वबोध गराउने खालको हुन्छ, जीवनको विविध प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसलाई लोकले अपनाएको हुन्छ । लोक भनेको ती सर्वसाधारण जन हुन् जसको व्यक्तिगत पहिचान नभएर सामूहिक हुन्छ । यी सबैको मिलिजुली संस्कृति नै लोकसंस्कृतिका रूपमा कहलिएको हुन्छ ।   बाहिरबाट झट्ट हेर्दा लोकमानसका अलग अलग रहनसहन, खानपान, वेशभूषा हुन्छ तर ती सबैलाई लोकसंस्कृतिरूपी एउटा धागाले मालाका रूपमा उनिरहेको हुन्छ । इन्द्रजात्रा यस्तै प्रकारको लोकसंस्कृतिको एक अङ्ग हो । ‘इन्द्र’ शब्द लोकको जिब्रामा झुन्डिएको छ । ‘इन्द्र’ फूलहरूमा इन्द्रकमलका रूपमा चिनिन्छन् ।   यसबारेमा त लोकगीत नै छ, “इन्द्रकमल फूलको हजुर बोटै मरिगयो, चल्नै छाड्यो बासना”, “यो नानीको शिरैमा इन्द्रकमल फूल फुल्यो, मगमग चल्यो बासना” आदि । तलाउमा मकवानपुर, मार्खुस्थित इन्द्रसरोवर चर्चित छ । वर्षात्मा इन्द्रधनुष र इन्द्रेणीका रूपमा उनकै नाम जोडिएर आउँछ ।   ऋग्वेदमा ‘इन्द्र’ लाई शक्तिशाली देवताका रूपमा बताइएको छ । उनले मानवताको विकास र कल्याणका निम्ति अनेकौँ कार्य गरेको उल्लेख छ । नदीलाई दिशा प्रदान गरेर, पर्वतबाट निस्किएका जलका धारालाई नियन्त्रण गर्दै नदी–समुद्रलाई व्यवस्थित गर्ने काम ‘इन्द्र’ ले नै गरेका थिए । ऋतुअनुसार बादल, बिजुली, वर्षात्, हुस्सु, कुहिरो आदिलाई व्यवस्थित तरिकाले मानव जातिमा सञ्चार गर्नमा पनि उनकै योगदान छ भनिन्छ ।   वैदिक युगमा ‘इन्द्र’ सर्वश्रेष्ठ देवता मानिन्थे । ‘इन्द्र’ को व्यक्तित्वलाई लिएर मानिसमा एउटा भ्रान्ति छ । इन्द्रको स्थिति सधैँ संदिग्ध छ । वैदिककालबाट आजसम्म आइपुग्दा ‘इन्द्र’ बारे धेरै कथा सामुन्ने आइपुगेका छन् जसले उनी कुनै व्यक्ति नभएर पदवी हो भन्ने प्रस्ट पार्छ । ‘पुराण’ कथाको चौधौँ मन्वन्तरमा यज्न, विपस्यति, शिवि, ऋतुधाम, देवास्पति, शुचि, पुरन्दर, अदभुुत शान्ति, वाली आदि चौध अलग अलग ‘इन्द्र’ का बारेमा वर्णन गरिएको पाइन्छ ।   ‘पद्म पुराण’ मा एक श्रापबाट मुक्त हुनका निम्ति हजारौँ वर्ष तपस्या गर्न जाँदा धर्तीका प्रतापी राजा नहुषलाई स्वर्गमा बोलाएर ‘इन्द्र’ को पदवी दिइएको उल्लेख छ । सबै ‘इन्द्र’ को छवि नकारात्मक मात्र छैन । जसले आफू जीवित छँदै अश्वमेध, राजसूय यज्ञ गर्न सक्छ, ऊ नै ‘इन्द्र’ पदको अधिकारी हुन्छ । सनातन धर्ममा अरू देवीदेवता झैँ इन्द्रको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने परम्परा नभए पनि देवराज ‘इन्द्र’ सनातन धर्मका अभिन्न अङ्ग हुन् ।   साङ्केतिक रूपमा भन्नुपर्दा जसले इन्द्रियलाई जित्न सक्यो, त्यसले ‘इन्द्र’ पद पायो, जसले इन्द्रियलाई वशमा राख्न सकेन, ‘इन्द्र’ पदबाट च्युत भयो । काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर आदि स्थानमा नेवार जातिमा प्रचलित इन्द्रजात्रा पनि उनै देवराज ‘इन्द्र’ मा समर्पित उत्सव, आराधना र जात्रा हो ।   इन्द्रजात्रामा नेवार जातिले सहकालका देवता इन्द्रको पूजाराधना गरेर मनाउने गरेको पाइन्छ । यो जात्राको उद्गमस्थल भनेको १२ औं शताब्दीमा बनेको अनेकौँ मठमन्दिरले सजिएको हनुमान ढोका क्षेत्र हो ।   जब यस क्षेत्रमा लिङ्गो ठडाएर इन्द्रध्वज स्थापना गरिन्छ, तब इन्द्रजात्रा प्रारम्भ भएको मानिन्छ । इन्द्रजात्राबारे लोककिंवदन्ती यस्तो छ ः जब ‘इन्द्र’ की आमा बसुन्धरालाई विशेष पूजाका निम्ति पारिजात फूलको आवश्यकता प¥यो, उनी स्वर्गलोकबाट ऐरावत हात्तीमा पृथ्वीलोकमा आए ।   उनी मानव रूप धारण गरेर यहाँको बगैँचाबाट पारिजातको फूल टिप्न थाले । फूल टिप्न लाग्दा उनलाई चोर भनेर समातियो र बाँधियो । त्यतिखेर ‘इन्द्र’ मानव रूपमा थिए, उनलाई ‘इन्द्र’ भनेर मानिसले चिनेका थिएनन् । ‘इन्द्र’ बाँधिएको थाहा पाएपछि उनकी आमा बन्धनबाट मुक्त गर्न आइन् ।   उनले आफ्ना छोरा ‘इन्द्र’ भएको रहस्य खोलिन् । जब मानिसले ‘इन्द्र’ भन्ने थाहा पाए, तब पछुतामा डुबे । काठमाडौँमा शीत र कुहिरो लगाइदिने वाचा गर्दै ‘इन्द्र’ बन्धन मुक्त भएर स्वर्ग गए ।   कुहिरो र शीतले गर्दा आर्द्रता पाएर समयमा नै धानबाली पाक्न थाल्यो । त्यही दिनबाट इन्द्रजात्रा मनाउन थालियो । इन्द्रजात्रामा जुन इन्द्रध्वजोत्थान गरिन्छ यसबारेमा ‘महाभारत’, ‘हरिवंशपुराण’, ‘कालिका पुराण’, ‘देवी पुराण’ आदिमा उल्लेख छ । प्राचीनकालमा देवता र दैत्य ठुलो युद्धको तयारीमा लागे । त्रिदेव, सम्पूर्ण देवगण मिलेर ‘इन्द्र’ लाई विजयी गराउनलाई ध्वजा बनाएर त्यसको पूजा गर्दै इन्द्रलाई हस्तान्तरण गरे ।   इन्द्रले समातेकाले त्यसलाई इन्द्रध्वज भनियो । देवता र दानवका युद्धमा ‘इन्द्र’ ले विजय प्राप्त गरेपछि इन्द्रध्वज पूजाले निरन्तरता पायो । देवराज इन्द्रले उक्त ध्वजा पृथ्वीका राजा उपरिचर वसुलाई दिएपछि उनले सहजै विजय हासिल गरेको उल्लेख छ ।   यही खुशीयालीमा इन्द्रध्वज स्थापना गरेर यो पर्व मनाउन थालिएको हो भन्ने पनि लोकविश्वास छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि इन्द्रध्वजसहितको लिङ्गो ठड्याएपछि विधिवत् रूपमा यो जात्रा प्रारम्भ हुन्छ ।   जात्रा विभिन्न प्रकारको नाचगान, रथयात्रा, देवीदेवताको पूजा गरी लगातार आठ दिनसम्म मनाइन्छ । यस जात्रामा काटिने रुख भनेको काभ्रेपलान्चोकको उग्रचण्डी नालामा तान्त्रिक विधिद्वारा छाडिएको बोकाले छोएको रुख हो । हनुमान ढोकाको कालभैरवको मूर्ति अगाडि विधिवत् पूजाआजा गरेपछि जात्राको चहलपहल सुरु हुन्छ । लिङ्गामा नेपालभाषामा मङ्गलसूचकका विभिन्न चिह्नाङ्कित पताका झुन्ड्याइन्छ । लिङ्गाको फेदमा ऐरावत हात्तीमा चढेका सुनको जलप लगाइएको इन्द्रको प्रतिमा राखेर पूजा गरिन्छ ।   यतिखेर नेपाली सेनाको ब्यान्ड, गुर्जुको पल्टन र पञ्चैबाजाद्वारा मङ्गलधुन बजाइन्छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित श्वेत भैरवको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि दर्शन र पूजाका निम्ति खुला गरिन्छ । इन्द्रजात्रा सुरु भएपछि जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा गर्ने प्रचलन पनि छ ।   रथ तान्ने परम्परा काठमाडाँैका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले चलाएको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ । आठ दिनसम्म चल्ने यस जात्रामा भक्कुनालचोकको सबभकुमा भक्तपुरको महाकाली नाच देखाइन्छ भने दशावतार तथा ‘इन्द्र’ को प्रतीकका रूपमा किलागलमा पुलुकिसी नाच देखाइन्छ । यतिखेर दहचोकको इन्द्रदहमा पनि दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्छ ।   शदियौंँदेखि रातभर जाग्राम बसेर सोे दहमा स्नान गर्ने परम्परा छ । वास्तवमा इन्द्रजात्रा सनातन धर्मकै विभिन्न देवीदेवताको उत्सव, जात्रा हो । यतिखेर कुमारी घर अगाडि त्रिलोक नारायणको मन्दिरमा विष्णुले लिएको दश अवतारहरु देखाइन्छ ।   वर्षभरि दिवङ्गत भएका आत्माको सुखावती भुवनमा बास होस् भन्ने कामना गर्दै, दियो दान गर्दै, धरणी स्तोत्र पाठ गर्दै सहर परिक्रमा गरिन्छ । विक्रम संवत् ३८८मा राजा मानदेवले राजमाता राज्यवतीको पुण्य बढोस् भनेर निर्माण गरेको तिलगङ्गामा रहेको विष्णु विक्रान्तको मूर्तिमा पूजार्चना गरिन्छ, दियो दान गरिन्छ । इन्द्रजात्राको प्रमुख आकर्षण भनेको समयबजी हो । यतिखेर नेवार समुदायमा समयबजी खाने परम्परा छ ।   अन्तिम दिन नानिचायः भन्दै वसन्तपुरदेखि प्याफल, किलागल, नरदेवी, असन, इन्द्रचोक, वसन्तपुरमा ल्याएर बेलुकाको साइतमा लिङ्गो ढालेपछि विधिवत् रूपमा इन्द्रजात्रा समापन हुन्छ ।   वास्तवमा लोकमा चल्ने इन्द्रजात्रा झैँ उत्सव, जात्राहरू समाजको प्राचीन रूपलाई चियाउने आँखीझ्याल हो । यसले इतिहासलाई प्रतिविम्बका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यस्ता संस्कृतिमा सामान्य जनताको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर ऐतिहासिक घटनाको वर्णन गरिएको हुन्छ । हाम्रो समाजको ढाँचा, प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाजज आदि यस्ता जात्रामार्फत बुझ्न सकिन्छ ।   यस्ता संस्कृतिले एकताको भावनालाई मजबुत बनाउँछ, सामाजिक दूरीलाई निकट ल्याउने काम गर्छ । जब हामी यस्ता जात्रामा भाग लिन्छौँ, तब हामीभित्र भावनात्मक सन्तुष्टि र खुसीको सञ्चार हुन थाल्छ । इन्द्रजात्रा जस्ता संस्कृतिले सामाजिक एकताका लागि एउटा धागाको काम गर्दै आएको छ । यसले समाजको तानाबाना बुन्दै सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि प्रश्रय दिएको छ । (लेखक लोकसंस्कृतिका जानकार हुनुहुन्छ) –––

काठमाडौं:   आज भदौ २४ अर्थात् बिपी कोइराला को एक सय ११औँ जन्मजयन्ती । प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ भएको सालमा जन्मिएका बिपी कोइरालाको आज एक शताब्दी, एक दशक र एक वर्षयता आएर सम्झना गर्नुको उपादेयता वा सार्थकता के होला आफैँमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ ।  बिपी जन्मिँदाको समय नबुझीकन बिपीले तय गरेको जीवन यात्रा बुझ्न सकिँदैन । युरोपको र अमेरिकाको केही भूभागबाहेक सबैतिर सामन्तवाद, तानाशाही र उपनिवेशवाद व्याप्त थियो । बिपी नेपालमा जन्मिने अवसरबाट वञ्चित भएका थिए, कारण नेपाल भन्ने देश राणाशाहीअन्तर्गत थियो । तर त्यो कुराले उनलाई नेपाली बन्नबाट रोकेन । उनी त झन् आधुनिक नेपालको परिचायक र  उन्नयक बनेर उदाए ।       आज पनि बिपीलाई नजिकबाट देखेका र सङ्गत गरेका उनका परिवार बाहेकका मानिसहरूको कमी छैन । के बिपीको परिचय बिपीको परिवार र उनलाई नजिकबाट देखेका मानिसहरूको दायरामा मात्र सीमित छ त, निश्चय पनि छैन ।  बिपीले गरेका एक–एक राजनीतिक,  साहित्यिक, सांस्कृतिक कर्म चिन्तन र अनुशीलनले आज प्रत्येक नेपाली नागरिक संस्कारित र दीक्षित भएको छ । नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने जो कोहीले पनि एकपटक बिपी कोइरलाको जीवनको कुनै वयमा तादत्म्यता महसुस गरेको हुन्छ, उनको साहित्य र राजनीति योगदानकोको कारणले ।       बिपी एउटा सुसंस्कृत मानिस थिए । लोकतन्त्रको महत्व बुझेर र लोकलाई त्यसको महत्व बुझाउन जीवनलाई एक होइन, अनेक पटक दाउमा राखेका थिए । साहित्य सिर्जना गरेका थिए । कविता, उपन्यास कथा संस्मरण अनुवाद आदि कार्य गरेका थिए ।  त्योभन्दा बेसी आधुनिक समयको नेतृत्व गर्ने सुयोग्य नेता थिए, पथप्रदर्शक थिए । उनले स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको बलशाली उपस्थिति नेपाली राजनीतिमा यथावत् छ ।       आज बिपीलाई सम्झिनु एउटा कर्मकाण्ड हुन पुगेको छ तर कर्मकाण्डले मात्र त उनको विरासत र अवदानलाई  न्याय  हुँदैन । पार्टीको विशाल संरचना बिपी विचारको असली ध्वजावाहक बनेर गर्व मात्र होइन दम्भसमेत गर्दछ । त्यो कुरामा विस्तारै बदलाव आउँदैछ ।  गत वर्ष मात्र नेपाली कांग्रेस पार्टीले पार्टी मुख्यालय सानेपामा एउटा बृहत् साहित्य महोत्सव गरेको थियो । त्यहाँ कांग्रेसको विचारसँग सहमत नहुने साहित्यिक कवि लेखकहरु समेत कांग्रेस पार्टीको निम्तोमा ससम्मान बिपी चर्चा र चिन्तनमा निर्धक्क सहभागी थिए ।  त्यो नेपाली राजनीतिक संस्कारमा देखापरेको एउटा सकारात्मक बदलाव थियो । आज गणतन्त्रको युगमा बिपीलाई कांग्रेसभन्दा ज्यादा राजा चाहनेहरुले प्रासङ्गिक देखेका छन् । यो एउटा रोचक संयोग मात्र होइन ।  कुनै पनि इतिहास पुरुष माथिको हक दावा परस्पर विरोधी पक्षले गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । इतिहासलाई सम्यक दृष्टिले हेर्ने हो जो कोही यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । बिपी एक क्रान्तिकारी थिए । उनको क्रान्तिकारिताभित्र उग्रताभन्दा ज्यादा सौम्यता र मध्यमार्ग थियो ।       बिपीको विराट व्यक्तित्व पार्टी वा देशको दायरामा मात्र सीमित हुने चीज थिएन । उनको आयतन व्यापक थियो । दक्षिण एसियालाई झकन्झोर हल्लाएको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सक्रियतापूर्वक भाग लिएको, जेलनेल भोगेको, त्यतिले नपुगेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लडाइँको नेतृत्व गरेर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेको, दक्षिण एसियाको नक्सा बदल्ने अन्तिम परिघटना बङ्गलादेश स्थापनाको आन्दोलनलाई सक्रिय समर्थन गरेर बङ्गलादेश विजय नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको  मार्ग आधा विजय भनेर वक्तव्य दिएको, यस्ता अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम छन्, जहाँ उनले निर्णायक हस्तक्षेपका कर्ता भने साक्षी बने र बने हेतु पनि । उनले एउटा सिङ्गो युगलाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडे ।      उनको जीवनकालमा उनलाई सोचे जति सफलता मिल्न सकेन तर जति मिलेको थियो त्यो पनि कम्ती भने थिएन । उनका प्रिय लेखक अल्बर्ट क्यामुले जीवन्त बनाएको ग्रिक पुराणको अभिशप्त पात्र सिसिफस जस्तो लोकतन्त्रको भारी बोकेर उनी टाकुरा माथि र तल गरी रहे । उनको लडाइँ खेर जाने कुरा थिएन र गएन पनि । आज त्यही लडाइँको परिणाम लोकतन्त्र टाकुराभन्दा माथि गणतन्त्र बनेको छ ।       कुनै बेला भारतीय संविधानसभाको आखिरी बैठकमा अम्बेडकर भन्दै थिए–आजदेखि हामी सबैले एउटा सुविधा गुमाउँदैछौँ, अब अङ्ग्रेजलाई गाली गरेर पुग्दैन । उनीहरू त भारत छोडेर गई सके । अब हामी ज्यादा जिम्मेदार बन्नुपर्दछ । यस्तै यस्तै ।  नेपालमा पञ्चायतको अवधिभर र बहुदलकालमा राजाको भक्ति वा निन्दा गरे चल्थ्यो । के अब गणतन्त्रको युग त्यसरी चल्छ त, उत्तर स्पष्ट छ चल्दैन । हाम्रा नेताहरु एक अर्कालाई गाली गरेका छन्, गला पनि मिलाएका छन् । तर जनता रनभुल्लमा छन्, उनीहरू किन एकापसमा गाली गरिरहेका छन् र गला पनि मिलाइरहेका छन् भनेर । यो अन्योलले निराश भरेको छ, आक्रोश बढाएको छ ।       लोकतन्त्रमा एउटा जनादेशपछि त्यो जनादेशको पालन गर्ने अनुशासन र धैर्य त्यसका सरोकारवालाहरुसँग हुनै पर्दछ । पाँच वर्ष संसद्को आयु भनेपछि त्यो धैर्य त्यो संयम सबै राजनीतिक दलमा समान रूपमा हुन पर्दछ । बिपीले सत्तामा जाने कुरालाई ज्यादा प्रधानता दिनु भएन ।  २०१४ सालमा प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभयो । पछि राजा वीरेन्द्रलाई जनमत सङ्ग्रहको बेला भन्नुभयो, “सरकार मैले तपाइँले दिन सक्नेभन्दा माथिल्लो चीज पाइसकेको छु । म प्रथम जननिर्वाचित बनिसकेको मान्छे, जति पटक प्रधानमन्त्री बने पनि बन्ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै हो । म उन्नत लोकतन्त्र देख्न चाहन्छु । तपाईंको पिताले खोसेको जनअधिकार बहाली चाहन्छु । मेरो जस्तो आर्थिक अवस्था प्रत्येक नागरिकको बनाउन चाहन्छु । यस्तै यस्तै ।       आज संविधान संशोधन गर्ने भनेर बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित सरकार वा प्रतिपक्षमा रहेका नेता प्रचण्डको भूमिका यो संविधानलाई कामयाब गराउन कति सहायक भयो ।  त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । जसले आफैंँले जारी गरेको संविधानलाई संवैधानिक नैतिकताको कसीमा सम्मान गर्न र पालन गर्न सकेन उनैले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा त्यो जनस्तरमा विश्वसनीय बन्न सकिरहेको छैन । त्यो बारेमा आजको दिनमा शीर्ष नेताहरुले मनन गर्नुपर्नेछ ।       बिपीका लागि सत्ता अन्तिम आकर्षणको कुरा थिएन । सत्ता उनका लागि जनताको आजीविका बदल्ने पवित्र साधन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको व्यक्तित्व फैलाउने माध्यम थियो ।  सत्ताबारे लोकतन्त्रबारे उनको सामान्य कुरा थियो– संविधान दिने मानिस वा संविधान निर्माता चाहे त्यो राजा होस् वा जनता त्यो संविधानप्रति जिम्मेवार र वफादार अनि प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । आजको गणतन्त्र नेपालको सङ्कटको समाधान बिपी कोइरालाको यही वचनमा भेट्न सकिन्छ । सङ्घर्षले खारिएर असामान्य उचाइ हासिल गरेका बिपीको यही एउटा वचन मात्र आजका नेताले पालन गर्न सके उनको योगदानप्रतिको सम्मान हुनेछ ।   (लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)

काठमाडौं:    हरितालिका तीज ढोकैमा आएको छ । तीजको रौनकले गाउँदेखि बजारसम्म एक तमासको बनेको छ । घरघरमा तीजका भाका घन्किएका छन् । रेडियो, टिभीमा अरु गीतको स्थान तीज गीतले लिएका छन् ।  सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र टिकटकहरू तीजमय भएका छन् । कसैले दर खाएका, कसैले नाचेका त कोही माइत जान लागेका फोटो र भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती राखेका छन् ।  पश्चिम पहाड र त्यसआसपासका गाउँघर र बजार क्षेत्रका चोकहरूमा तीज विशेष नाचगान चलिरहेका छन् । घरघरमा दर खुवाउन आफन्त चेलीहरू जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । चेलीहरूलाई कसकोमा कहिले जाने, खाने र नाच्ने भ्याइनभ्याइ छ ।  धार्मिक रुपमा पार्वतीले शिवलाई पतिका रुपमा पाउन निरहार व्रत गरेपछि पति पाएको कथामा आधारित पर्व हो तीज । यस अर्थमा तीज महिला प्रेमले मान्यता र सफलता पाएको दिन हो । त्यही आस्थामा अहिले पनि हिन्दू अविवाहित महिला राम्रो पति पाउन शिवको पूजा आरधना गर्छन् ।  विवाहित पतिको दीर्घायूको कामना गर्छन् । तीजको धार्मिक पक्ष यत्ति भएपनि सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष निकै फराकिलो छ । तीज स्वतन्त्रता, मनोरञ्जन र अधिकारको उपयोग गर्न पाउने ठूलो अवसर हो ।  मीठो खाने, राम्रो लगाउने, माइती तथा आफन्त भेट्ने र सुख दुःख साट्ने रमाइलो पर्व पनि हो । अरुबेला जन्मघरमा जान नपाउने परनिर्भर महिलालाई तीज महिलाको लागि माइतीसँग भेट गराउने अवसर हो ।  तीज वर्षभरि भन्न नसकेका कुरा गीत बनाएर गाउन सक्ने अधिकारमुखी पर्व हो । हिंसा, विभेद, चेतना, विद्रोह, अधिकार र सुख तथा दुखका पल एकसाथ उठाउन पाउने स्वतन्त्रताको पर्व पनि हो । यही स्वतन्त्रताका कारण गीतमार्फत तत्कालीन अवस्था, परिवेश, सुख, दुःख, स्वतन्त्रता, अधिकार र सशक्तीकरणको कुरा बाहिर आइरहेका पनि छन् ।   तीज मुलतः महिला प्रधान पर्व हो । लोकलयमा आधारित तीज गीत, तिनका भाका र नाच हाम्रा संस्कृति हुन् । तीजको यति ठूलो सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष हुँदाहँुदै पनि तीज अहिले विकृत बन्दै गएको छ ।  काठमाडौंँ आसपासका केही कलाकारले तीजको मौलिकता बिर्सदा त्यसको असर समाजमा देखिन थालेको छ । सस्तो लोकप्रियता र मनोरञ्जनका लागि उनीहरूले झ्याउरे लयमा मायाप्रितिका गीत मात्रै पस्केका छन् ।  अधिकांश तीज गीतमा तीजको भाका र लय छैन । गीतले समय र परिवर्तनको स्वर बोलेका छैनन् । उनीहरूले तीज गीतलाई उत्ताउला रत्यौलीका शब्द र लयमा ढालिदिएका छन् । त्यसमा चेतनाको छनक छैन । बरु भद्धा र अस्वभाविक माया प्रेममा समर्पित भएका छन् । उत्ताउला र निकै हचुवा पाराका छन् । नृत्य र पहिरन उस्तै कामुक र अश्लील छन् । वास्तवमै महिलाप्रधान पर्व तीज अहिले चेपुवामा परेको छ । एकातिर तीजको मौलिकतामाथि आक्रमण भएको छ अर्कोतिर तीज विकृत बन्दै गयो भन्दै त्यसमै रमाउने समूह सक्रिय भएको छ । लाग्छ, ती तीज गीत होइनन् रत्यौली हुन् । रत्यौली पनि नराम्रो होइन हाम्रो संस्कृति नै हो ।  तर, कतिबेला रत्यौली गीत गाउने र नाच्ने, कतिबेला तीज कलाकारले छुट्याउनुपर्छ । व्यवसायिक कलाकारले व्यवसाय गर्ने भन्दैमा कला र संस्कृतिको सिमा नाघ्न् गलत हो । किनकी कला र संस्कृति देशको सम्पति हो ।  कलाकार गहना हुन् । देशको सम्पति जोगाउन राज्य र गहनाको शान राख्न कलाकारले ध्यान दिनैपर्छ । नत्र आउदो पुस्ताले तीज गीत भनेर केलाई चिन्ने ? तीज नाच भनेर केलाई हेर्ने प्रश्न उब्जीएको छ । यद्यपि, मोफसलका थुप्रै महिला भने व्यावसायिक कलाकारभन्दा भिन्न छन् । जसले तीज गीतमार्फत निरन्तर कुरीति कुसंस्कारको विरोध गर्दै चेतना प्रवाह गरेका छन् । सङ्घसस्थाहरूले आयोजना गरेका तीजका औपचारिक कार्यक्रममा स्थानीय कलाकार पुगेका छन् र चेतनाप्रवाह गर्ने र रमाउने तीज गीत पस्किरहेका छन् ।  तीज कति दिन मनाउने र कसरी मनाउने पछिल्ला वर्षहरूमा यसको बहस बढ्तै हुने गरेको छ । तीज तिथि र व्रत एक दिन हुने भएकाले कतिपयले तीज त्यसैदिन मात्रै मनाउनुपर्ने तर्क राख्छन् ।  कसैले पहिले पहिले एकै दिन मनाउने गरेको तर अहिले महिनौं मनाएर तीजलाई विकृत बनाएको दाबी गर्छन् । तीजको सांस्कृतिक पक्षबारे जानकार हुनेले तीज एक दिन मनाउने गरेको वा एक दिनमात्रै मनाउनु पर्छ भन्ने तर्क राख्नु गलत हो । तीजलाई मौलिक र सरल बनाउनुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ सही हो ।  लोकगीतको बढ्ता चल्ती रहेको पश्चिम पहाडमा उहिले पनि साउने संक्रान्तीबाटै तीजको रौनक सुरु हुन्थ्यो । महिलाहरू कहिले कसको आँगन कहिले कसको आँगनमा तीज गीत आयोजना गर्थे ।  दाजुभाइहरूले मादल र खैंजडी बजाएर सघाउँथे । कोही दिदीबैनीसंँगै नाच्ने र गाउँथे पनि । आफ्ना सुखदुःख र भोगाइलाई गीत बनाउथे । विभेद, अभावसंँगै खुसी र उद्वेगलाई गीतमार्फत् पोख्थे ।  तीजमा छोरीचेली ननाचेको आँगन अशुभ हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले पालैपालो सबैको घरमा तीज गाइन्थ्यो । नाच्न गाउन भेला भएकालाई कांँक्रा, अमिला, अचार, चिया, हलुवा, खीर खुवाउने चलन थियो ।  नागपञ्चमी, गुरु पूर्णिमा, कृष्णाअष्टमी, तीज, ऋषि पञ्चमीलगायतका दिन भने ठूला चोक, चौर र चौतारोमा तीज कार्यक्रम आयोजना हुन्थे । तीज नजिकिएपछि धेरै छोरीबुहारी माइत मावल जान्थे ।  माइत जाने बुहारीलाई पनि घरमा एक दिन दर अर्थात मीठो पकवान खुवाएर पठाइन्थ्यो । माइत आउन नपाउने चेलीबेटीलाई दरका सामग्री घरमै पनि पठाइन्थ्यो ।   समय फेरिदै जाँदा तीज मनाउने शैली फेरिएको छ । उहिले गाउँघरमा गाउने महिला अहिले शहर बजारमा आएका छन् । मान्छे जहाँ जान्छ त्यससँगै सस्कार र संस्कृति पनि बोकेर आउछ । शहर बजारमा नाच्न आँगन छैनन् । चौतारो छैनन् । यस्तोमा तीज मनाउन होटल र पार्टी प्यालेसमा जानुलाई विकृत र असभ्य मान्नु हुँदैन ।  कामकाजी महिलाले पाहुनापाछा बोलाएर घरमा दर पकाएर खुवाउने समय पाउदैनन् त होटलमा लगेर खुवाउछन् । यस्तो सुविधा उपयोगलाई छाडा भन्न मिल्दैन । विहे, पूजा, व्रतबन्ध, जन्मदिन होटल र पार्टी प्यालेसमा गर्न हुन्छ भने तीज मनाउन नहुने कुनै अर्थपूर्ण तर्क छ र ? कामकाजी महिला काम छोडेर माइतीघर जाने अवस्था छैन । पहिले जन्मका आधारमा भेटिनेहरू अहिले कर्मका आधारमा भेटिन्छौंँ । उनीहरूबीच तीज मनाउनु दर खानुलाई विकृतिको पराकाष्टाका रुपमा चर्चा गरिनुको अर्थ छैन ।   तीजका दरमा महिलाले के खाए र लगाए भन्ने विषय धेरै आलोचनाको विषय बनेको छ । स्वभाविक हो उत्तेजक लुगा लगाउनु र मादक पदार्थ खानु महिला पुरुष कसैले हुँदैन । विडम्वना कुन पुरुषले के खाजा खायो ? कति हजारको जुत्ता किन्यो, मोवाइल किन्यो, उनीहरूले चाडबाडमा के के खान्छन् ? के लाउछन् ? यसको चर्चा कहिल्यै हुँदैन । तर, महिला तीजमा कुन कुन ठाउँमा दर खान गए ? केके खाए ? कसरी खाए ? यसलाई निकै बहस गरिन्छ । मानौँ उनीहरू अपराधी हुन् । त्यो संस्कृति बचाउनकालागि गरिएको बहस हो कि महिलालाई आलोचना गर्न मननीय छ ।  तीज गीतको कुरा गरौं । समय र परिवेशअनुसार फरक भाका र लयमा रचिएका तीज गीतले त्यससमयको इतिहास बोलेका हुन्छन् । हजुरआमाका पाला भक्तियुग थियो । त्यतिबेला ‘कहामा जान्छौं रानीचरी बगाल बरीलै भगवान भेटन’ भनेर भगवानप्रतिको भत्तिगीतm गाइन्थ्यो ।  आमाका पालामा सासु बुहारीबीचको द्वन्द्व, पतिको थिचोमिचो र छोराछोरीबीचको विभेद विरुद्ध तीज गीत बनाइयो । ‘स्वामी मुख हेरुँ भने खुन खाएका बाघ झैं सासु मुख हेरुँ भने पोल्ने आगो झैं’ त्यही थिचोमिचोको गीत थियो ।  दिदीभाउजुले पनि तीज गीतबाट आफूमाथिका अन्याय र अत्याचारका कुरा तीज गीतमार्फत बाहिर ल्याए । छोरी भएकै कारण सानैमा विहे गरेर जानुपर्ने, बाबुको अंश नपाइने, पढ्न नपाइने कुरादेखि विहे गरेर गएको घरमा समेत आफूले माया नपाएका कुरा गीत बनाए र गाए ।  पञ्चायती शासन, छोराछोरीको विभेद, दाइजो, बहुविवाह, बालविवाह लगायतको विरोधमा गीत गाए । ‘अन्याय र अत्याचार हिंसा हँुदा बोलन, लागौं अब पञ्चायती शाशन मासन’ पञ्चायती शासनविरुद्ध दिदी भाउजुहरूले यिनी गीत गाएकै थिए ।  अरु बेला ठाडो शिर लगाएर हेर्न नसक्ने महिला तीज गीतमा अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्दै गला फुलाएर गाउने र छाती फुलाएर छमछमी नाचेकै थिए । राष्ट्रसेवक नेताले बोल्न नसक्ने, समाज सुधारकले उठाउन नसक्ने विरोध र चेतनाका कुरा बस्तीबस्तीका महिलाले उठाएका थिए ।  कुनै समय थियो महिलाहरूलाई आफूमाथिको अन्याय, अत्याचार र विभेदविरुद्ध बोल्न वन्देज थियो । त्यसैले हाम्रा आमा, हजुरआमाहरू आफूमाथिको अन्याय, विभेद र थिचोमिचोलाई गीत बनाएर विरोध गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन ।  आफूमाथि भेदभाव भएको कुरा तत्काल भन्न र प्रतिकार गर्न सकिन्छ । त्यसैले दुःखभन्दा रमाइला कुरा अहिले तीज गीत बनाइएका छन् । उपलब्धिहरू गाइएका छन् । यो स्वभाविक हो ।  कुनै पनि चाडपर्व निरपेक्ष हुँदैनन् समय सापेक्ष हुन्छन् । समयसँगै तिनलाई मनाउने तरिका फेरिन्छन् । यससंगै तीज फेरिएको हो । दशैंँ तिहार, फागु, माघी, लोसार सबै पर्व मनाउने तरिका फेरिएका छन् ।  चाडपर्व र संस्कारलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक छ । यसले चाडपर्व र संस्कार समृद्ध र सशक्त बन्छन् । चाडपर्व र सस्कारको मौलिकता जोगाउन पर्वलाई मौलिक रुपले मनाऔंँ । यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष मर्न नदिऔंँ । यो बहसको विषय हुनसक्छ । चाडपर्वलाई बोझिलो नबनाऔंँ सरल र सहज बनाऔंँ । सबै अट्ने गरी र मनाउन सक्ने गरी मनाऔंँ । यस अर्थमा तीजको बहस गरौं । तर, महिलाले रङ्गीचङ्गी लुगा लगाए, खुसी मनाए, धेरै दिन दर खाए, होटल रेष्टुराँमा गए भन्ने जस्ता बेतुकका बहस नगरौंँ । महिलाप्रधान पर्वलाई सबैले गौरव गरेर मनाऔंँ ।