पोखरा:    केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशमा दुइवटा मन्त्रालय लिएर प्रदेश सरकारमा समाहित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले (खगराज अधिकारी) नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।   माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सोही सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः      –नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले हनिमुन पनि मनाउन पाएननी ?  यो राजनीतिक यात्रा हो, राजनीतिक यात्रामा उतरचढाप र फेरबदल भइरहन्छ, कुनै फिक्कर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अब राजनीतिक यात्राले वैधानिकता जहिले प्राप्त गर्छ त्यसै अनुसार नै अगाडि बढ्ने न हो ।   –अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेश सांसद हुनुभयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा नै मन्त्री बन्ने चर्चा भएपनि बन्नुभएन, अहिले मन्त्री बन्नुभयो तर जिम्मेवारी करिब साढे २ महिना मात्रै सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ ?  हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दर्छ । पार्टीले पनि त्यही ढंगबाट टिकट दिएर दोस्रो पटक प्रदेशमा आएर अहिले कानूनमन्त्रीको रुपमा पनि छु । त्यसैले कति लामो समय जिम्मेवारी बोकियो भन्दा पनि कतिको औचित्यवान जिम्मेवारी बोकियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कम समय भएपनि ज्यादै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । यो राजनीतिक यात्रामा उतारचढाप हुनु स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ ।    –यतिबेला अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ, अब विश्वासको मत सामना गरेर संसदमै परीक्षा दिन चाहानुहुन्छ कि अब सम्भावना छैन भनेर बाहिरिनुहुन्छ ?   मुलतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको संविधानलाई सम्मान र मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो संविधानले वैधानिकता जे दिएको छ, त्यसै बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार नै सरकार गठन भएको हो, माओवादी केन्द्र अहिले बारिएपनि संसदबाट नै विश्वासको मत लिएर वैधानिक तर्फ लाग्छौं ।    –अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ, के उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला त?  विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने प्रदेश सभाबाट गर्ने कुरो हो, बाहिर चलेको चर्चा र राजनीतिक अवस्था फरक कुरा हो । हिजो पनि त्यही वैधानिकताबाट हामी अगाडि बढेको हो, भोलि पनि त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छौं, कुनै व्यक्तिले आकाङ्क्षा गरेर हुने कुरा पनि रहेन ।    –सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि तीस दिनमा सरकारले ठेग्न नसक्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ, त्यो विषयमा धारणा के छ ? मलाई थाहा छ, हाम्रो दललाई पनि थाहा छ, तत्कालिन सरकारले गरेका बेथिति । गएको सरकारले १० दिनमा विधि र नीति मिचेर अर्थनीतिमा के गरेको थियो हाम्रो दल र जनताले बुझेका छन् । जसले यो विषय उठाएको छ, उसले झन यो विषयमा बढी हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने उहाँहरुको आग्रह अनुसारको काम त उहाँहरुकै नेतृत्वले गरेको होनी । त्यसैले हामी कानून विपरित जादैनौ ।   –राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, त्यसको असर प्रदेशमा परेन, त्यस्तो गुलियो के खुवाउनुभयो जो अहिलेसम्मै तपाइहरुसँगै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्टी हो । त्यसको पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त छ । आफ्नै दृष्टिकोण छ ।  कुनै नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताले कुनै प्रभाव पारेर त्यो प्रभाव परेको होइन । यो राजनीतिक अवस्था र परिवेशले निर्धारण गरेको होला भन्ने बुझेको छु । त्यस्तो खालको अष्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।    –गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिएरै भएपनि सत्ताबाट बाहिरिन नचाँहेको अपुष्ट हल्ला छ नी, यो कति प्रतिशत सही छ ?  बाहिरी हल्लामा क–कसले के–के भने कसलाई मुख्यमन्त्री दिने/नदिने भन्ने विषय थाहा भएन ।  केन्द्रीय राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ । हामी एउटै विचारबाट आएका छौं मिलेर नै अगाडि बढ्छौ भन्ने लागेको छ । अझ पुष्ट हनुका लागि केही समय कुरौ न ।    -अन्तिममा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झनालायक गरेका कामहरु के–के हुन् ? गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको टोलीले विलासिताकै लागि १२ मन्त्रालय पुर्याउनुभएको थियो । यसलाई प्रदेशले थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । तथापी उहाँहरुले भागवण्डाका लागि एक दर्जन पुर्याउन खास अर्थपूर्ण थिएन । त्यसैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमतको कदर गर्दै जनभावना अनुरुपनै मन्त्रालयलाई ७ मा झारेर प्रदेशले बोकेको आर्थिक भारलाई कम गरेका छौं । यो हाम्रो र गण्डकी प्रदेशबासीको इतिहास हो ।   विज्ञ टोलीको दिएको एक प्रतिवेदन अनुसार १० सांसद बराबर एक मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिएको छ । हामीपनि सोही अनुसार नै प्रदेशको आर्थिक पक्षलाई हेरेर मन्त्रलायल घटाएर विलासिताको छाडेर समृद्ध प्रदेशका लागि जनमुखी काम गरेका छौ । विकास निर्माणको पक्षमा हेर्दा पनि अधुरा र अपुरा योजनाहरुलाई तिब्र बनाएका छौ । यी लगायतका कैयौं काम हामीले यो छोटो समयमा गरिसकेका छौं ।  

-प्रकाशचन्द्र परियार   नेपाल एकीकरणको महानायक पृथ्वीनारायण शाहबारे बहुकोणिय चर्चा-परिचर्चा, बहस-पैरबी भइरहँदा महायज्ञका अन्य नायक र योद्धाहरुको नियोजित नामोनिसान किन हुन्छ भनेर छिटपुट सन्दर्भ-प्रसंग-सवाल उठाउने दुस्प्रयास आज उप्रान्त जारी छ। नेपाली राजकीय सम्मानको सबैभन्दा ठुलो भारी बोकेका पृथ्वीनारायण शाह नेपाली आधुनिक इतिहासमा सदा बढी पढिने, तारिफ गरिने र देवत्वकरण गरिने पात्रहरुको अग्रसूचीमा अनवरत छँदैछन, कतिपयले दानबीकरण गरे पनि, फरक तवरले प्रस्तुत गरे पनि अर्थात अस्विकार गरे पनि ।   यो आलेख नेपाल एकीकरणको महायज्ञमा सरिक भएका नायक विशे नगर्चीको उल्लेख्य योगदानको बाबजुद कसरी दरबारीयाहरुको आँखामा परेनन्? कसरी पंचहरुको इन्कारीमा परे, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ताप र रापमा पनि कसरी उपेक्षित हुनु पर्यो भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछ।   बिशे नगर्ची, पृथ्वी सपना र गोरखा: बिशे नगर्ची कथित ‘अछूत’ जस्ले नेपाल विस्तारको सपना बोकेका पृथ्वीनारायण शाहलाई बिपनामा रुपान्तरण गर्न कस्तो सल्लाह दिए? उनको सल्लाह कसरी शिरोपर हुन सक्यो? सल्लाहले साकार पाए पनि उनका सन्तान दर सन्तान जातिय विभेदको चक्रमा कसरी सँधै रुमल्लिन वाध्य पारियो, बहुत अन्वेषण र विश्लेषणको विषय हुँदै हो ।   विक्रम संवत् १८४६ को लालमोहरमा बिस्या नगर्ची उल्लेख गरिएका बिशे नगर्चीको खाश नाम विश्वेश्वर नगर्ची रहेको योगी नरहरिनाथले लेखेका छन। दमाई जातिको सम्मानसूचक पदवी नगर्ची पछिसम्मै कायम थियो परियारका रुपमा उदाउनु भन्दा अघिसम्म।   बिशेको विराट विशेषता भनेकै राजकीय सवालमा अत्यावश्यक र ब्यवहारिक सल्लाह दिनुनै रहेको अन्वेषक रामशरण दर्नालले लिपिबद्ध गरिसकेका छन्।   २१ वर्षीय पृथ्वीनारायण शाह भन्दा एक दर्जन बढी भोटो फटाएका बिशेको ख्यातीबारे गोरखा दरबार सुचितै थियो। जतिसुकै ख्याति कमाए पनि तत्कालीन ‘अछूत’ को बिल्ला भिर्नु परेको नगर्चीको सल्लाह माग्नु पर्ने अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह पुग्नुलाई उनको एकीकरणको सपना र जुनुननै सबैभन्दा ठुलो कडी थियो। जब उनले कान्तिपुर दखल गर्नका लागि पहिले नुवाकोट सर गर्न खोजे तर असमर्थ भएर फर्किए। तब हात हतियार गोला बारुद संग्रहका लागि काशीतिर जाने सोच बनाए। त्यतिबेला उनी आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेका थिए,राज्यकोषमा पनि पैसाको संचिति थिएन।आफ्ना भाइ भारदारसंगको परामर्शले उनलाई आँट आएन।   राज्य र समाजको नजरमा ‘अछूत’नै मानिए पनि उद्धमशीलता र अब्बल सर सल्लाहमा ख्याति कमाएका बिशे नगर्चीको दैलो टेकेको नाटककार भीमनिधि तिवारी कृत ‘बिशे नगर्ची एकांकी नाटकमा उल्लेख छ।   के थियो पृथ्वीलाई विशेको सामरिक सल्लाह ? नरभूपाल शाहकै पालामा चर्चित विशे नगर्चीबारे पृथ्वीनारायण शाहको खाश आशा बढेमान युद्ध कौशलतामा केही विशिष्ट सुझाव होला कि भन्नेनै थियो। जब विशेको फरक धारको तर अति ब्यवहारिक सल्लाह आयो पृथ्वीनारायणको एकीकरणको धोको सपनाबाट विपनामा रुपान्तरण हुन सजिलो भयो।   एकीकरण, विस्तार, युद्ध जे भने पनि सबैभन्दा पहिले प्रजाको सामुहिक सहभागिता चाहिन्छ र राज्य एक्लैले भन्दा पनि सारा प्रजाहरुले राज्य ढुकुटीमा गच्छे अनुसारको सहयोग हुनै पर्छ त्यसको शुरुवात कोही न कोहीबाट गर्नै पर्छ भन्दै एक रुँपैयाबाट मैले शुरु गरे भन्ने बिशेको त्यो अभियान पछि गोरखाको हरेक घरदैलोको साझा अभियान बन्यो ।   यो मुलुकले अहिले सहकारीमा एउटा फड्को मारेको छ सहकारीको शुरुवाती अभ्यासको श्रेय विशे नगर्चीलाईनै जान्छ।   ‘राजाका भण्डार भन्याका रैतानहरु हुन्’ बिशेको विशिष्ट अवस्थामा आएको विशेष सुझावको जगमा नै पृथ्वी नारायण शाहको यो दिब्योपदेश आएको इतिहासकारहरुको भनाई छ। ‘विशे नगर्ची’ एकांकी नाटकमा नाटककार तिवारीले अर्थ संचय र जनसहभागिता विना नेपाल विस्तार सम्भव छैन भनेर एक रुँपैया पृथ्वीनारायण शाहलाई टक्राएपछि बिशे नबोलेको र पृथ्वी नारायण शाह पनि रिसाएको प्रसंग बढो मार्मिकताका साथ पस्किएका छन।   जब मैले जस्तै एक रुपैयाँ गोरखाका हरेक घरधुरीले गच्छे अनुसार दिन्छन कति धेरै हुन्छ, प्रजाको सहभागिता र अपनत्वको वेली विस्तार लगाए पछि पृथ्वी नारायण शाहको आँट र विश्वास बढेर जान्छ त्यसैले नेपाल विस्तार सम्भव भयो।   हुलाक टिकटमा पनि अटेनन् बिशे नगर्ची: ऐतिहासिक पात्रहरुलाई चीरस्मरणीय बनाउन राज्यले त्यस्ता पात्रहरुको शालिक राख्ने, स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने, पाठ्यक्रममा राख्ने, पुरस्कार तथा सम्मान स्थापना गर्ने, चलचित्र बनाउने, हुलाक टिकटमा अंकित गर्ने गर्दछ। बिडम्बना ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीको सम्मानार्थ राजतन्त्र,पंचायत, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दशक पार हुँदा समेत एकथान हुलाक टिकटमा समेत अंकित गरिएको छैन।   कालाबजारियाको परिचय बनाएका कतिपय ब्यापारीहरुको समेत संस्मरणात्मक हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ।नेता,विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रकाशन भएका यस्ता हुलाक टिकटहरुले विशे नगर्चीहरुको योगदानलाई गिज्याईरहेको छ। के कथित ‘अछूत’ समुदायमा जन्म हुँदा तत्कालीन अवस्थामा बिशे नगर्चीको सामरिक सल्लाह शिरोपर गर्ने पृथ्वीनारायणका सन्तानहरुले उनको योगदानकोबारे सिन्का भाँचे ? दरबारका भाइभारदार, पुरोहित कसैले पनि किन सोचेनन् । न पंचायतमा उनी सम्झना योग्य पात्र बने न त ६२/६३ सालको आन्दोलन अघि सम्म उनको कुनै योगदानबारे शालिक राख्ने बहस चल्यो। महाराजाको भक्तिगान, प्रशस्ती र देवत्वकरण गर्ने लेखकहरुको आँखामा पर्ने त कुरै भएन ।   जन आन्दोलनमा बिशे ‘नगर्चीको बयान’: सात दल र तत्कालीन माओवादीको राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली मिडीयाले काँध थापेको थियो। नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र कवि-कलाकारहरु अग्रमोर्चामै रहेर सत्ता विरुद्ध देखा परेका थिए । आन्दोलनको आगो दन्काउन कवि श्रवण मुकारुङको ‘बिशे नगर्चीको बयान’ झिल्को हुँदै मसालको रुपमा फैलियो।   मालिक ! मान्छे बौलाएपछि आफैंसित पनि निहुँ खोज्दोरहेछ अर्ढाई सय वर्षेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा दरसन्तानहरू कहाँकहाँ पुगे - मैले खोज्न चाहें हुँला मेरा औंलामा खोपिएका छ्यान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्साए तरबारले आर्जेको मुलुकभन्दा मैले धागोले उनेको मुलुक विशाल ठानें हुँला मालिक ! यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु म कसरी अराष्ट्रिय हुनसक्छु - म साँच्चै बौलाएँ मालिक ! साँच्चै बौलाएँ । मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ जमीन आकाशतिर आकाश जमीनतिर भइरहेछ आँखा तिर्मिरतिर्मिर भएर हजुरको शिर दसवटा देखिरहेछु खोई मेरो पैताला कहाँनिर छ - कहाँनिर छ बिसे नगर्ची - मालिक ! म बौलाएँ ।   कविवरले त्यतिबेला खुब स्यावासी पाए । आन्दोलन चर्कियो र सफल पनि भयो। कविवरलाई पुरस्कार र सम्मानको ओइरो लाग्यो।सम्भवत कवि दिनेश अधिकारी पछि पुरस्कार पाउनेमा उनी दर्ज भए। प्रझा प्रतिष्ठानको बाटो पनि खुल्यो।   कविको दायरा जे थियो पूरा भयो। कुरो राज्यको हो, कुरो सोचको हो। गणतन्त्र दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रा शासकहरु ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीलाई एक थान हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर राज्यको सम्मानको दायरामा ल्याँउन किन हिचकिचाउँछन। बिडम्बना बिशे नगर्चीका सन्तान, दरसन्तानहरु कथित ‘शुद्र’,‘अछूत’ हुँदै ‘दलित’ समुदायको पछिल्लो परिभाषामा आफ्ना योगदानको क्षतिपूर्ती माग्न राज्यलाई झिनो स्वरमा भए पनि खबरदारी गरिरहेका छन।   तर राजाको ठाँउमा जनताका छोरा-छोरी पुग्दा पनि पहुँचविहीन,आवाजविहीन,राज्यबाट तिरस्कृत,समाजबाट अपहेलित,धर्मबाट बहिष्कृत विगतमा कानून बनाएरै दोहन गरिएका समुदायको सम्मान,संस्मरण र योगदानको कदरलाई   रैती,रंक र प्रजा भन्दा पनि निम्नकोटीले उपेक्षा गरिरहनु नेपालको विकास र समतामूलक संवृद्धिको तगारो शिवाय केही हुन सक्दैन। यो सवालले राज्यले कसरी सिमान्तकृत समुदायको उच्च योगदानलाई कौडीमा पनि सम्वोधन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नसंगै आउने मूल प्रश्न, राज्यको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, कस्ता मानिसहरु कसरी त्यहाँ पुगिरहेका छन् र पुर्याइन्छन, उनीहरु केबाट निर्देशित छन् ? किन अझै समयानुकुल चल्न चाँहदैनन् बढो गम्भिर प्रश्न छ। के नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जाततन्त्र जिउँदै छ ?

रामजी दाहाल   ‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।    संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको दोस्रो निर्वाचन भएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ बाहेकका अरू सबैको नामकरण गरिएको छ । राजधानी पनि तोकिइसकेको छ । ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि  सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकपछि प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खुलेको छ । सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख रूपमा अघि सारेका छन् । प्रदेश सभा पहिलो बैठकमा सदस्यले आफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसो त प्रदेश सभा सदस्यको यो कागजी प्रतिबद्धता नौलो भने होइन । अघिल्लो प्रदेश सभामा पनि उनीहरूले त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफूले व्यक्त गरेका ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सबालमा पाँच वर्षको बीचमा एक पटक पनि उनीहरूले स्मरण गर्नु जरुरी नै ठानेनन् ।    पहिलो प्रदेश सभा सदस्यको अनुभवले भन्छ, ‘प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहेन । हुन पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका दलहरूकै कारण केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भइरहे । यसबीचमा  सातवटा प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाहेक कसैले पनि पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएन । सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिँदा सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए ।  नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जबकि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अन्य देशको तुलनामा यो नै ठूलो हो । मुख्यमन्त्रीले संविधानमा उल्लिखित यो व्यवस्थाविपरीत कुर्सी जोगाउन मनपरी ढङ्गबाट मन्त्री नियुक्त गरे । कतिसम्म भने सत्ता टिकाउनकै लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउनुभयो । मन्त्रालय फुटाउने कामको थालनी पाण्डे अघिका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै गर्नुभएको थियो ।  ठूलो सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद् धान्न प्रशासनिक खर्च पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुन्छ नै । संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीले गठन गरेको जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीयता महँगो भयो, यसलाई धान्न कठिन हुन्छ भनेर परिवर्तनको विपक्षमा वकालत गर्दै आएको सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई थप बल मिल्न जान्छ । त्यसकारण खासगरी सङ्घीयताका पक्षधर दल र तिनको नेतृत्वले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।    सङ्घीयता भनेको खाली प्रदेश र नाम मात्र होइन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार अधिकारको स्थानीयकरण हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा प्रदेश सरकारको कमजोरीका कारण अधिकारको नभई बेथितिको स्थानीयकरण भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बेथिति प्रत्यक्ष भोगेका र देखेका नागरिकको बुझाइमा प्रदेशको शासन शैली सिंहदरबारको भन्दा खासै भिन्न छैन । जबकि सङ्घीय व्यवस्थामा संविधानले प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमै सुनिश्चित गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । अर्थात् सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हाबी छ । त्यसैले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार तल्लो तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । यो मामिलामा घटी, बढी होलान् तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै यही सोचाइबाट निर्देशित छन् ।   त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकार तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई सहजभन्दा पनि बाध्यात्मक उपज ठानेको छ । जबकि प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोको सरकार भन्ने गरिन्छ । त्यस हिसाबले सानातिना कामका लागि नागरिकले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने हो । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पाएको अधिकारलाई दयाका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि कसैको दयाबाट प्रदेशले त्यो अधिकार पाएको नभई ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि हो ।    प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको समस्या त छँदैछ, साथै प्रदेश सभा नीति, योजना बनाउन मात्र होइन, बनाइएका नीति र योजनाको प्रभावकारी समन्वयमा पनि चुकेका छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश सभाले सङ्घीय संसद्को भद्दा नक्कल गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सभा सदस्यमा पनि देखिएको छ ।  नमिठो विगत आफ्नो नामकरणसमेत गर्न नसकेको प्रदेश १ मा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेका शेरधन राईलाई एमालेकै भीम आचार्यले भदौ २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । आचार्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले तीन महिना नबित्दै कात्तिक २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । यसबीचमा प्रदेश १ मा ३५ जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि सत्ता टिकाउनकै लागि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । जसले गर्दा मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षमा ५२ जना सांसद मन्त्री भए ।    बागमती प्रदेशमा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री भए । माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेले डोरमणि पौडेलले साढे तीन वर्षमा चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । भदौ २०७८ मा उहाँलाई आफ्नै पार्टीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले विस्थापित त गर्नुभयो तर पार्टी विभाजनका कारण उहाँ साढे दुई महिना मात्रै मुख्यमन्त्री हुनुभयो । शाक्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक २०७८ विस्थापित गर्नुभयो ।    गण्डकी प्रदेशमा फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि नेकपा विभाजित भएपछि टिक्न सक्नुभएन । संसद्मा अल्पमतमा परेपछि वैशाख ०७८ मा गुरुङले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा २३ जना मन्त्री बने ।    फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउनकै लागि चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । नेकपा विभाजनपछि दुई पटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आयो । अल्पमतमा परेपछि पोखरेल सत्ताच्युत हुनुभयो । साउन २०७८ मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुनुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ जना मन्त्री भए ।    कर्णाली प्रदेशमा फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा संसद्मा रहेका माओवादीका ११ जना सांसद मन्त्री भए । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार कात्तिक २०७८ मा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा उहाँको सरकार निरन्तर भयो । गठबन्धनमा भएको सहमितअनुसार नै २०७८ कात्तिकमा शाहीले सरकार छाडेर कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । यस बीचमा कर्णाली प्रदेशमा २२ जना मन्त्री भए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पद जोगाउनका लागि छ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए ।    संविधानमा सरकारको तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ । त्यो भनेको एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । केन्द्रीकृत राजनीतिक सोचका कारण प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार्न उनीहरू तयार छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा यस किसिमको केन्द्रीकृत सोच भए पनि राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ जना प्रदेश सभाबाटै चुनिन्छन् भन्ने वास्तविकता कसैले बिर्सनु हँुदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयनमा त भूमिका छ नै साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि प्रदेश सदस्यको अहम् भूमिका हुन्छ । प्रदेश सभाको महìव कति छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।   राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नारालाई चुनावमा जोडतोडका साथ उठाएका दलहरू प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा छन् । निर्वाचन परिणामले भन्छ,  सातवटै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसकारण सरकार गठन गर्न सबै प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन चाहिन्छ । सङ्घीय सरकारको छाया प्रदेशमा पनि प्रतिविम्बित हुने भएकाले भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार थप अस्थिर हुने आशङ्का छ ।    गाेरखापत्र

निकै चर्को राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभसाइत पारेर निकै उल्लासपूर्ण माहोलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्दा उत्साहित हुँदै उहाँले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चीनसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो। नेपालका लागि चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनको उपस्थिति रहेको समारोहमा प्रचण्डले नेपालमा चीनको लगानी बढाएर नेपालीको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने विश्‍वास व्यक्त गर्नुभयो। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ मापदण्डअनुसारको डिजाइनमा निर्माण गरिएकाले चिनियाँ इन्जिनियरिङको उच्च गुणस्तर झल्किएको र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले घुमाउरो गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईकै एक परियोजना भएकोसमेत भन्न भ्याउनुभयो। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतले सन् २०२३ बीआरआई परियोजनाको एक दशक भएको र दुई राष्ट्रप्रमुखको निर्देशनमा बीआरआई सहकार्यलाई फलदायी नतिजामा पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन चिनियाँ दूतावासले ट्विट गर्दै ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना’ भएको दाबी गरेको थियो। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको बताएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गर्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको बताइएको थिएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भन्‍नु संयोग मात्र मान्‍न सकिँदैन। जस्तो संयोग– ‘नेकपा एमालेको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेका चिनियाँ नाका खुल्‍नु र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा आउनु’ रहेका छन्। नेपाल–चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता हुनुभन्दा तीन वर्षपहिले सम्झौता भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍न उठिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच २२ मे २०१४ (८ जेठ २०७१)मा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भयो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २१ मार्च २०१६ (८ चैत २०७२)मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल र चिनियाँ सरकारको एक्जिम बैङ्कबीच २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भयो। ५ जुन २०१६ (२३ जेठ २०७३)मा नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच अनुदान सम्झौता भयो। एक्जिम बैङ्कले ३१ मे २०१७ (१७ जेठ २०७४)बाट ऋण प्रवाह थालेपछि ११ जुलाई २०१७ (२७ असार २०७४)बाट पोखरा विमानस्थलमा निर्माणको काम थालियो। नेपाल–चीनबीच १२ मे २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। बीआरआई सम्झौता हुनुअघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हुनसक्छ ? के चिनियाँ लगानीमा बनिरहेका सबै परियोजना बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना हुन् ? नेपाल–चीनले बीआरआईअन्तर्गत छुट्याएका नौ परियोजनाको सूचीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन। अर्कोतर्फ बीआरआईसम्बन्धी मूल सम्झौता भने अझै गोप्य नै राखिएको छ।  एकातर्फ चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेको छ भने अर्कोतर्फ यसको सञ्‍चालनको विषयलाई लिएर श्रीलङ्काको होम्बनटोटा बन्दरगाहसँग तुलना गर्दै सेतो हात्तीको सङ्ज्ञा दिइएको छ। आठ महिनाअघि तामझामसहित सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हाल एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका छैन। यसरी देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम नपाइरहेको समयमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सञ्‍चालन हुन्छ र यसले कहिले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्‍न उठ्न थालेका छन्। चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको श्रीलङ्काको होम्बनटोटा बन्दरगाह घाटामा गएर ऋण लगानी भुक्तानी गर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीले भाडामा लिइरहेको छ। यस्तै अवस्थामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने त होइन भन्दै संशय पैदा भएका छन्। होम्बनटोटा बन्दरगाहको वास्तविकता  श्रीलङ्काको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने होम्बनटोटा सहरनजिकै बनाइएको कोलम्बोपछिको दोस्रो ठूलो बन्दरगाह हो। विश्‍वको २५औँ व्यस्त बन्दरगाहमा पर्ने कोलम्बो बन्दरगाहको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको ढोका खोल्‍ने उद्देश्यले श्रीलङ्का सरकारले होम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि जुन २००२ मा क्यानेडियन कम्पनी एसएनसी लाभालिनले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ५ मार्च २००३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १।५ मिलियन अमेरिकी डलर लगाएर गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७५ प्रतिशत क्यानेडियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले र बाँकी २५ प्रतिशत एसएनसी लाभालिनले लगानी गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनअनुसार तीन चरणमा निर्माण कार्य गरिने र कुल लागत १.७ बिलियन अमेरिकी डलर हुने बताइएको थियो। प्रतिवेदनमा श्रीलङ्का बन्दरगाह प्राधिकरण र ‘बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर’मार्फत निजी लगानीसँग संयुक्त काम गर्न सकिने सुझाएको थियो।  तर बन्दरगाह प्राधिकरणले भने उक्त प्रतिवेदन विस्तृत नभएको र नयाँ अनुसन्धान नभएको भन्दै खारेज गरिदियो। त्यसपछि सन् २००५ मा डेनमार्कको कम्पनी रम्बोलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २००७ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। रम्बोलले पनि क्यानेडियन कम्पनीको जस्तै निष्कर्ष निकाल्यो। उक्त प्रतिवेदनले पनि कुनै नयाँ निष्कर्ष निकाल्‍न नसकेको भन्दै महिन्द्र राजापाक्षे सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई यसको जिम्मा लगायो।  चीनसँगको सम्बन्ध सुधार र श्रीलङ्काको विकासका लागि भन्दै महिन्द्र राजापाक्षे नेतृत्व सरकारले सन् २००७ मा चिनियाँ एक्जिम बैङ्कसँग बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गर्यो। १.२६३ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिन श्रीलङ्का तयार भयो। उक्त ऋणमध्ये ३५७ मिलियन अमेरिकी डलर छ प्रतिशत र बाँकी ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त ग¥यो। ऋण फिर्ताको अवधि भने लामो थिएन, जसको परिणामस्वरूप ग्रेस अवधि पूरा भएपछि उच्च ऋण किस्ता थपिँदै गएका थिए। चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २००८ मा काम सुरु गरेको थियो र सन् २०१० मा पहिलो चरणको काम सम्पन्‍न भयो। सन् २०१२ मा दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको थियो। परियोजनाको पहिलो चरण पूरा भएपछि सन् २०११ देखि बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि सन् २०१६ सम्म घाटा बढ्दै गयो। श्रीलङ्काको संसदीय समितिमा पेस गरेको विवरणअनुसार हम्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा सन् २०१६ सम्म ४६.७ बिलियन श्रीलङ्काली रुपी (लगभग ३०० मिलियन अमेरिकी डलर) पुग्यो।  एकातिर श्रीलङ्कालाई चिनियाँ ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब भयो भने अर्कोतर्फ बन्दरगाहको घाटा पनि बढ्दै गयो। श्रीलङ्काले छ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेपछि यसलाई सहुलियत ऋणमा परिवर्तन गर्न चीन सरकारलाई आग्रह ग(यो। दुवै सरकारको सहमतिपछि बन्दरगाह प्राधिकरणले बन्दरगाहको चिनियाँ अपरेटरसँगको सम्झौता रद्द गर्यो। सन् २०१७ मा श्रीलङ्काले चीनसँग हम्बनटोटा विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि १.१२ बिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।  ९९ वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ७० प्रतिशत बन्दरगाह चिनियाँ मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनी र बाँकी ३० प्रतिशत श्रीलङ्का बन्दरगाह प्राधिकरण मातहत रहने सम्झौता गर्न श्रीलङ्का बाध्य भयो। महत्वपूर्ण कुरा उक्त सम्झौताबाट आउने रकम चिनियाँ ऋण भुक्तानीमा गर्न नपाइनेसमेत प्रावधान गरिएको थियो। उक्त बन्दरगाह कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र केवल व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिने सहमति भएको थियो। चीनले उक्त बन्दरगाहलाई सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गरिरहेको छ भने अहिले बेल्ट एन्ड रोड पहलको महìवपूर्ण हिस्साको रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ।  गत सेप्टेम्बर पहिलो साता चिनियाँ जासुसी पानीजहाज ‘युआन वाङ–५’ होम्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको छ। बन्दरगाहको ठूलो हिस्सा चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको र श्रीलङ्काले बन्दरगाह निर्माणको ऋण चुक्ता गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा चिनियाँ जासुसी पानीजहाज ‘युआन वाङ–५’ होम्बनटोटामा पुगेको हो। भारतले उक्त जासुसी जहाज होम्बनटोटामा पुगेको भन्दै आपत्ति जनाए पनि श्रीलङ्काको केही जोर चलेन।  यसबाट के सिक्ने ? बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराएदेखि श्रीलङ्काको सार्वभौम क्षेत्रमा चिनियाँ जहाज पुगेसम्मका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर निकै सजगताका साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माण गर्दा आउन सक्ने परिणामबारे पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। श्रीलङ्कासँग चीनले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा बन्दरगाहमा नियन्त्रण कायम गरेन, यससँगै नजिकैको १५०० एकड जमिन औद्योगिक क्षेत्रका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ बन्‍ने त होइन भन्दै प्रश्‍न उठेका छन्। नेपालले पनि २० वर्षका लागि २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरमा ऋण लिएको हो। पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न ‘कम्तीमा दुई महिना’ समय लाग्‍ने बताइएको छ तर अझै केही प्राविधिक पाटा सल्टाउन बाँकी रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन भने समय लाग्‍ने बताइए पनि हालसम्म उडान सुनिश्‍चित हुन सकेको छैन। बुद्ध एयरले भारतका विभिन्‍न सहरमा उडान भर्नका लागि भारत सरकारसँग अनुमति माग गरेको भए पनि भारतले कुनै चासो देखाएको छैन ।  त्यसबाहेक हिमालयन एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनकै दिन एउटा मात्रै पनि उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए आशा जाग्‍न सक्थ्यो। त्यसकारण समयमै ऋण भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउँदै विमानस्थललाई व्यस्त राख्ने विषयमा सरकार र सम्बद्ध निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ।    

तपाइ मान्नुस्, नमान्नुस्, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र समर्थकबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा सुन्न रुचाइने नाम हो गगन थापा । यसका विविध कारणमध्ये पहिलो कारण हो गगन सडक आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । दोस्रो कारण कांग्रेसभित्र उनी ‘पोलिटिकल सेलेब्रिटी’ हुन् ।    पछिल्लो र सशक्त कारण गगन ‘युवा’ हुन् । कांग्रेसभित्र गगनका समकक्षी, समर्थक, कार्यकर्ता छन् भने बाहिर फ्यान छन् । यसर्थ, कांग्रेसभित्रबाट मात्र हैन बाहिरबाट पनि उनै युवाको माग थियो । फ्यानहरु खुलेरै बोले । समर्थक र कार्यकताहरु सुषुप्तरुपमा ।    आसन्न निर्वाचनपछि वैकल्पिकरुपमा उदाएका दलहरुले आर्जन गरेको शक्ति युवाहरुको आडमा हो । तर उक्त दलका युवाहरु राजनीतिमा आकर्षित हुनुमा गगनकै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हात र साथ छ । जसै गगनले चुनाव जिते, उनले स्पष्टरुपमै संसदीय दलको नेतामा साथ, समर्थन जुटाउन लागिपरे । देउवालाई चुनौति दिन फलामको च्युरा चपाउनुसरह ठानेका गगनले प्रयास नै नगरी हार मान्न चाहन्नथे ।    र, मंगलबार उनले कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराए । ५१ हजार रुपैयाँ तिरेर मनोनयन दर्ता गरेपछि उनको पक्षमा देशै गुञ्जायमान भयो । गठबन्धनका दलबाहेक अन्यले गगनको जीतलाई आवश्यक पनि ठाने । तर नतीजा उनको पक्षमा आएन । देउवाले ६४ मत पाउँदा गगनको पक्षमा २५ मत रह्यो ।    गणितीय हिसाबकिताबमा गगनको मत निकै कम हो । उनी ३९ मतले पछि परे । गगनलाई मत हाल्ने २५ जना कांग्रेस र देशमा परिवर्तनका पक्षधर हुन् । गगनलाई मनोनयत दर्तामा प्रस्तावक बसेका शेखर कोइरालाकै समूहमा ३१ सांसद देखिएका थिए । तर उनै समूहबाट समेत भोट नपाएपछि मतान्तर फराकिलो भयो ।    स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा देउवालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि उनको भाग्योदय भयो । सोही कारण देउवा ४९ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री भए ।      त्यसयता पटकपटक गरी ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा अब छैठौं अवसरको तयारीमा छन् । यसमानेमा अहिले संसदीय दलको नेताको चुनावमा उठ्दा गगनको उमेर ४६ वर्ष छ । थापा देउवाभन्दा ३० वर्ष कान्छा हुन् ।      यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा भनेको कोइरालाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि तयार गर्न जसरी ४९ वर्षकै उमेरमा अघि सारे देउवाले पनि त्यो कर्म गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर अवसर र राजनीति पदकै लागि गरिने तथ्य जगजाहेर भएकाले देउवा छैठौं पटक पनि संसदीय दलको नेता बन्न चाहेपछि गगनले विद्रोहको बिगुल फुक्नै पर्ने थियो ।      कांग्रेसमा पूस्तान्तरणलाई महत्व नदिने र नयाँलाई कजाएरै राख्ने परिपाटीविरुद्ध गगनले दिएको उम्मेदवारी राजनीतिक डिस्कोर्समा ‘पोलिटिकल प्याराडिग्म सिफ्ट’ हो । र, उनलाई सघाउने डा. शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल उनका सारथि हुन् । विपक्षी खेमाले कांग्रेस नरुचाउलान् तर गगनको कदमलाई सम्मान र समर्थन नगर्नेहरु केवल पार्टीका गोटीमात्र हुन् ।    चुनाव संख्या नाप्ने तराजु हो । जसले तौल त नाप्ला तर गुणस्तर कदापि मापन गर्न सक्दैन । अर्थात्, जोडघटाउमा गगनले हारेपनि उनको कदमले स्वयंलाई जिताएको छ । र, आगामी दिनमा कांग्रेसको बुढो रुखलाई सञ्जीवनीमा परिणत गर्नेछ ।   त्यसो त माउ पार्टी भनि धाक लगाउने सबै दललाई सञ्जीवनी बुटी चाहिएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनले सबैलाई ‘साइज’मा ल्याइदिएको छ । सबै हारेका छन् तैपनि हार स्वीकार्न मानेका छैनन् । फ्रेञ्च सम्राट लुइ सोह्रौजस्तै आफैलाई सबथोक ठान्ने नाइके पार्टीको उच्च पदमा लामो समयदेखि आशिन छन्, रहिरहन चाहेका छन् ।   जसविरुद्ध बिगुल फुक्नुपर्ने तन्नेरी कार्यकर्ता ‘ख्वामित्, हजुरको म त दास पो हुँ’ शैलीमा सुमेरु घुमिरहेका छन् । विश्वास गरौं, अब दासहरुले गगनको कदमबाट थोरै भएपनि ‘टनिक’ पाउनेछन् ।   

रविन्द्र माकाजु   पोखराको इतिहासमा महिला जनप्रतिनिधिको चर्चा पर्दा सिद्धिकुमारी गौचनको नाम ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय छ । अहिले पोखराका ३३ वडामा १ जना वडाध्यक्ष महिला राधिका शाही योगी (वडा नं‍ १७) छिन् ।     यसअघि ०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं १ को अध्यक्षमा शारदा पराजुली निर्वाचित भईन् । अहिले जताततै महिला सहभागिता, आरक्षणको चर्चा, परिचर्चा हुने गर्दछ ।   यस अघिको निर्वाचनमा महिलालाई खासै सहभागी गराइदैनथ्यो । पहिला समाजमा शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा नारी घरबाहिर निस्कन सक्ने वातावरण थिएन । अनावश्यक रूपमा कुरा काट्थे, टीका, टिप्पणी गर्दथे । यस्तो विषम परिस्थितिमा सिद्धिकुमारी गौचनले २०३१ सालमा पोखरा नगरपालिका वडा नं। १ मा वडाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिन् ।   उनको यस योगदानलाई धेरैले थकाली समुदायकी एक शिक्षित, चेतनशील जागरुक महिलाको संज्ञा दिए । जसले अहोरात्र आफ्नो श्रम, शीप, ज्ञानलाई टोलवासीको हितमा खर्च गरिन्, समुदायको सहयोग लिएर वडा कार्यालय भवन बनाइन् ।     वडाका हरेक पोलमा ट्युबलाइट राख्न कलाकार एवं बुद्धिजिवी जम्मा गरेर देउसी भैलो खेलियो । हरेक वडावासीका समस्यालाई आफ्नै सम्झेर सेवा गरिन् । उनको यस सेवा भावबाट धेरै मान्छे प्रभावित भए ।     उनले महिला जनप्रतिनिधि जनसेवामा झनै क्रियाशील हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिईन् । उनले सन् १९५७ मा अमेरिकाका २ ठूला सहर वासिङङटन डिसी र मेक्सिगन सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा विचार आदानप्रदान प्रोजेक्टमा सहभागी भई खाद्य एवं पोषण, सिलाई बुनाई, गृहविज्ञान, महिला सीप विकास परियोजना जस्ता थुप्रै तालिम हासिल गरिन् ।     गृहविज्ञानमा विशेष रुचि राख्ने सिद्धि ग्राम विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा जागिरे पनि भईन् । उनी नेवारी, थकाली, गुरुङ, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा जान्दथिन् । पिता डिठ्ठा मोहनप्रसाद र माता अविरकुमारीको सन्तानका वि.सं. २००० सालको वैशाख महिनाको १५ गते मुस्ताङको लेतेमा सिद्धि जन्मिए पनि उनको बाल्यकाल पोखरामा नै बित्यो ।     उनको विवाह २०१५ सालमा विश्वमोहन गौचनसँग भएको थियो । सानै उमेरदेखि विनम्र र सरल स्वभावकी सिद्धिले ०४६ सालपछि काठमाडौंको टेवहालमा सम्झना लज सञ्चालन गरिन् । जहाँ अधिकांश बास बस्नेहरु पोखे्रलीहरु हुन्थे । आतिथ्यता गरेर मीठो खाना खुवाउन थकाली खप्पिस हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सिद्धीले पेश गरिन् ।     २ छोरा लेलिन र मानव, एक छोरी अम्बिकाकी आमा सिद्धि सबैका प्रिय थिईन् । उनले आफ्ना ससुरा सासूको स्याहार सुसार, सेवा सम्मानमा कुनै कमी आउन दिईनन् । उनका ससुरा रामबहादुर सिद्धिलाई पूर्वजन्मका आमासमेत भन्दथे ।     थकाली महिला परिवारको सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरेकी सिद्धि सामाजिक सेवामा रुचि राख्ने श्रीमान्लाई पनि प्रोत्साहन दिने गर्दथिन् । तर वि.सं. २०६७ साल कात्तिक १२ गते उनको भौतिक जीवन समाप्त भयो । उनले पुर्‍याएको सामाजिक सेवाका कारण उनको सम्झना लामो समयसम्म पोखरेलीले सम्झने छन् ।     नेपाल महिला संगठनकी केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका सिद्धिले अमेरिका, हङकङ लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनको योगदानको कदर स्वरूप २०३९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट उनले सेवा पदक पाएकी थिइन् ।     अहिले महिला हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउँदै छन् । मञ्जु गुरुङ २ पटक पोखरा महानगर पालिकाको उपमेयर बनेकी छन् । त्यस्तै पोखरा क्षेत्र अर्थात् कास्की २ को संसद सदस्यमा २ पटक विद्या भट्टराई अधिकारी विजयी बनिन् ।   त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको उपसभामुखमा सृजना शर्मा, सांसद शारदा पौडेल, कृष्णकुमारी परियार, गण्डकी प्रदेशको सभासदमा पुष्पा केसी भण्डारी, प्रभा कोइराला, मिना गुरुङको संलग्नतालाई पोखे्रली नारी प्रतिभाको रूपमा मान्यता दिइएको छ ।     पहिला पहिला नगर पञ्चायतले केही व्यक्तिलाई नगर सभासदको रूपमा मनोनित गर्ने चलन थियो । यसै क्रममा कृष्णकुमारी सुवेदी पहिलो नगर सभासद थिइन् । पछि महिला संगठनका तर्फबाट नगर सभासद बन्ने चलन आयो । तर जे होस् पोखराको पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा सिद्धिकुमारी गौचनको योगदानलाई स्वर्ण अक्षरले अंकित गरिएको छ ।     सिद्धिकुमारीको अप्रत्यासित निधनपछि उनका पति विश्वमोहनले सिद्धिको नाउँमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै सिद्धि शोककाव्य प्रकाशित गरे । साथै सिद्धि गौचन स्मृति कोष स्थापना गरे । सो पुरस्कारद्वारा डा. वसन्त ताम्राकार र उद्यमी महिला रामकली खड्का पुरस्कृत भइसकेका छन् ।   

आसन्न निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब देशको सर्वाेच्च पद मानिने राष्ट्रपतिको छनौट तयारीमा राजनीतिक दलहरु जुटेका छन् ।   मुलुकमा अल्पमतको गठजोडबाट आगामी सरकार निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेकाले कसको भागमा राष्ट्रपति पर्ने भन्ने चासो आम जनतालाई भन्दा राजनीतिक दलहरुलाई बढी छ । यसअघि अप्रत्यक्षरुपमा केही राजनीतिक नेताहरुले राष्ट्रपति बन्न इच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । राजीतिक बाटोबाट पदमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रणालीबाट दाल नगलेपछि मनोनयको आशमा समेत नेताहरु बस्ने गरेका छन् ।​ कहिँ कतैबाट केही उपाय नलागेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउन चलखेल सुरु हुनु स्वभाविक भइसकेको छ ।    राजनीतिक दलहरु भागबण्डामा पद बाँडफाँडमा जुटिरहँदा आम नेपालीहरु भने गैर राजनीतिक व्यक्ति सर्वाेच्च पदमा पुगुन् भन्ने अपेक्षा राख्न थालेका छन् । दलमा वर्षाैसम्म पद र अवसर पाएका नेताहरु कुनै न कुनै कोणबाट आलोचित भएको पाइन्छ ।   प्रतिष्पर्धा र अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएपनि पुनः राष्ट्रपतिमा चयन हुन गरिने लबिङ्ले देशको अन्तर्राष्ट्रि छविलाई उँचो बनाउँन कदापि सक्दैन । यथार्थमा भन्दा दलका कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिमा सुशोभित भएको सुहाउँदैन पनि । संसदभित्र चयन गरिने सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदमा जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि सोही भागबण्डामार्फत चयन गरिने परिपाटीलाई अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।    हालसम्म मुलुकले दुई जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ । र, दुबै राष्ट्रपति नचाहेर पनि विवादित भएका छन् । दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति भएपछि  लालमाेहर लगाउन पठाइने विधेयककारण विवादित हुनु सामान्य पनि हो ।   राष्ट्रपति जुन दलको सिफारिशमा चयन भएको छ, अर्काे दलले उक्त व्यक्ति र पदलाई विपक्षी ठान्ने चलन छ । जसले गर्दा विधेयककै कारण ‘विवाद’ सृजना हुने गरेको यसअिघका उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । यसर्थ, अब कुनै दल विशेषले पाएको भागको आधारमा उसको कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति चयन नगरी गैरराजनीति व्यक्तिलाई छनौट गर्न सके व्यक्ति, पद र व्यवस्थाकै शोभा बढ्न सक्छ ।   छिमेकी मुलुकबाट बिहारी शैलीको राजनीतिलाई यहाँ पच्छ्याएर बदनामी कमाउनेमात्र हैन  असल परम्पराकोरुपमा रहेको राष्ट्रपति छनौटको मापदण्डलाई समेत सिको गर्न सके आगामी दिनमा राष्ट्रपति विवादित हुने छैनन् । 

आज मतदान । देशैभर नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्ने दिन । आागमी ५ वर्षसम्म कस्तो प्रतिनिधिले कस्तो नीति, नियम र निर्माण गर्छन् वा यो जिम्मा कसलाई दिने भनेर विवेको प्रयोग गर्ने दिन । आज मत पेटिकामा तपाइको स्वस्तिक छापबाट देशको आगामी मार्गचित्र कोरिने दिन हो । देशलाई कुन बाटोमा हिँडाउने र कस्तो गन्तव्यमा पु¥याउने भनेर तपाइको परीक्षा हुने दिन पनि हो ।   मतदान केवल कुनै नेता र पार्टीलाई जिताउने भन्दा पनि तपाई जित्नुहुन्छ वा हुँदैन भनेर निक्र्याैल गर्ने कसी पनि हो । यसर्थ आज तपाइले आफ्नो विवेक दान गर्ने दिन हो । यहाँ कुनै दल, उम्मेदवारले हैन तपाइले जित्नै पर्ने परिपाटीको अभ्यास गर्नुपर्ने सुनौलो घडी हो ।   यसअघि तपाइले गरेको मतदान तपाई र देशले एकैपटक भोगिरहेको छ । तपाइको मतबाट शासन गर्ने थलोमा पुगेका तपाइकै रोजाइका प्रतिनिधिको पछिल्लो पाँच वर्ष देशको स्थितिलाई थोरै भएपनि विश्लेषण गर्नुभयो भने आजको दिन कस्तो प्रतिनिधिलाई छनौट गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।   मतदान गर्नु भनेको आफुमा निहित अधिकार कुनै दललाई हस्तान्तरण गर्दै ‘म माथि शासन गर्’ भनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्मम प्रक्रिया भएकाले आफु अबको ५ वर्ष कस्तो नेता र नीतिबाट शासित हुने भन्ने परीक्षा हो ।   संविधानमा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा आफुसँग भएको अधिकार अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा कुन वा कस्तो प्रतिनिधि छनौट गर्ने भन्ने आंकलन गर्न नसक्दा तपाइलाई आफ्नो मत आफैलाई भारी हुनसक्छ । आजको दिन मतदान गरी कुनै प्रतिनिधिलाई जिताउनु भन्दा पनि स्वयं जित्ने हिसाबले मतदान गर्नु मतदाताको दायित्व हो ।   ‘मलाई जिताउनुहोस्’ भन्दै मत मागिरहेका प्रतिनिधिलाई तपाई आज उसैलाई जिताउने हैन, तपाई आफै जित्ने आधारसहित मतदान गर्नुहोस् । गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, मतदानमार्फत जनप्रतिनिधिको छनौट । तपाइले आज छनौट गरेका व्यक्तिले भोली जनअपेक्षा अनुरुप काम नगरे त्यसको भागिदार तपाई पनि हुनुपर्नेछ । तपाइले गलत व्यक्ति छनौट गरेपछि भोली आलोचना गरेर पन्छिने हक तपाइसँग हुनेछैन ।   यहाँनेर उम्मेदवार हैन मतदाता सही छन् वा गलत छन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिन .मतदानबाट नेता हैन जनताले जित्नपर्छ भन्ने आशयसहित सम्पूर्ण जनमा मतदानको शुभकामना ।   

लक्ष्मी अधिकारी   प्रसिद्ध फ्रान्सेली नारीवादी चिन्तक सिमन डी वउवाले सन् १९४० मा महिलाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार निकै मननीय छन्। महिलालाई बैङ्क खाता खोल्न देऊ, तीन जना महिलालाई एक जना पुरुषसरहको अदालतमा बयान दिन पाउने व्यवस्था गर र महिलाको जीवनको हरेक चरणमा बाँच्न पाउने हक कायम गर भनी नारीवादी चिन्तन र आन्दोलन गरिरहिन्। त्यसैगरी २२ सय वर्ष अघिदेखि नै प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले महिलाको दयनीय अवस्था सुधार गरी न्यूनतम मानवीय मूल्य पद्धतिको जीवनयापन गर्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कृतिमा उल्लेख गरेका छन्।  यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि युरोपियन समाजका महिलाले हजारौँ हजार वर्ष पहिलादेखि विभेद, उत्पीडन, अमानवीय व्यवहार र हिंसा भोग्दै आइरहेका रहेछन्। चरणबद्ध नारीवादी चिन्तन र आन्दोलनहरूले युरोपलगायत विकसित मुलुक नारी समानताको बाटोमा अग्रसर छन् भने विकासोन्मुख मुलुक भने अझै पनि समस्याग्रस्त छन्। यसो हुनुमा विविधायुक्त सामाजिक परिवेश नै हो।  नेपालमा पनि महिलाप्रति गरिने विभेद उत्पीडन, अमानवीय व्यवहार र हिंसाका घटना व्याप्त नै छन्, मात्रै स्वरूपमा परिवर्तन हो। नेपालमा पछिल्ला दिनमा बालबालिका तथा महिला हिंसाका घटनाले विश्वसामु लज्जित नै हुनु परेको छ चाहे त्यो निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या होस् वा दैनानुदिन नेपाली समाजमा घटेका अन्य घटना हुन्।  नारीप्रति गरिने विभेद, उत्पीडन र घरेलु हिंसाका विविध आयाम छन्। सबै आयामका बारेमा एउटा लेखमा सम्भव नहोला तर पनि विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा भिन्न भिन्न जातीय÷सांस्कृतिक समूहमा भिन्न भिन्न स्वरूपमा महिला हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन्। पितृसत्ता तथा संरचनात्मक दृष्टिले आमनेपाली महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको यथार्थ त छँदैछ भने घरपरिवार तहमा भने केही जातीय÷सांस्कृतिक समूहमा न्यून र केही जातीय-सांस्कृतिकमा अधिक मात्रामा पाइन्छ। केही जातीय÷सांस्कृतिक समूह न्यून तहको घरेलु हिंसा हुनुमा नारीवादी चिन्तन र आन्दोलनका करणले नभई विशिष्ट खालको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश नै हो। विभिन्न अध्ययनका नतिजाले देखाएअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत प्रजनन समूह (१५ देखि ४९ वर्ष) का महिलाले भौतिक, मानसिक र यौनजन्यमध्ये कुनै न कुनै स्वरूपको हिंसा श्रीमान् वा केटा साथीबाट भोग्नुपरेको छ।  यस प्रकारको हिंसा अस्तित्वमा रहेका प्रायः सबै जातीय एवं सांस्कृतिक समूहमा व्याप्त छ। यसमा पनि मधेशी दलित समुदायका ६० प्रतिशत महिलाले उच्च तहमा हिंसा भोगिरहेका छन् भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जातीय तथा धार्मिक पन्थका मधेशी महिलाले यस प्रकारको हिंसाको चपेटामा परेका छन्। न्यून व्यक्तिगत तहको हिंसा भोग्नेहरूमा किराँती महिला पर्दछन्। समग्रतामा नेपाली महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रत्येक वर्षमा वृद्धि भइरहेको तथ्य नेपाल प्रहरीको प्रकाशनले देखाइरहेको छ।  घरपरिवारको तहमा विवाहित महिला विशेष गरी बुहारीहरूले त्रिकोणात्मक हिंसा खेपिरहनु परेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। पहिलो त श्रीमान् वा केटा साथीबाट हिंसा भोग्नुपरेको छ भने दोस्रो सासू–ससुरा र तेस्रो नन्द–अमाजूबाट हुने विभिन्न स्वरूपका हिंसा हाम्रो समाजमा धेरै हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा त घरकी बुहारीका लागि हिंसा दैनिक नियती नै बनेको छ। पारिवारिक संरचना, पितृसत्ता, परिवारका सदस्यहरूको संस्कारगत हुर्काइ सिकाइ, चेतनाको स्तर, मध्यमवर्गीय परिवारमा इज्जत संस्कृतिको धारणा र सबैभन्दा महìवपूर्ण शक्ति सम्बन्धको अवस्था नै हिंसाका मूल कारक हुन्। पितृसत्ताले गर्दा घरपरिवारमा आर्थिक, पुरुषत्व, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र अन्य सम्पूर्ण शक्ति पुरुषमा निहित हुन्छ।  यस्तो अवस्थामा महिला पुरुषको अधीन रहनुपर्ने र आफ्ना सम्बन्धमा आवाज उठाउँदा हिंसा सामना गर्नुपरेको अवस्था छ। नेपालमा जातमा आधारित (जस्तै ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेशी समुदाय, दलित आदि) र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायका घरपरिवारमा कुनै न कुनै रूपको महिला हिंसा भएको पाइन्छ। मधेशी समुदायका र दलित महिलाले भोगेका हिंसा छरप्रस्ट रूपमा बाहिर आएका छन् भने पर्वते ब्राह्मण–क्षेत्रीका महिलाले भोगेका हिंसात्मक घटना पर्याप्त रूपमा बाहिर ल्याइएका छैनन् किनभने ती हिंसात्मक घटना बाहिर आएमा घरको इज्जत जान्छ भनेर दबाउने गरिन्छ। कुल–कुटुम्ब, इष्टमित्र, छरछिमेक र समाजमा घरको प्रतिष्ठा आँच आउने कारण देखाउँदै महिला हिंसाका घटना लुप्त अवस्थामा रहनु एकातर्फ महिलाले प्रताडना भोगिरहनु परिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यस प्रकारका घटनाक्रमले घरपरिवार विखण्डन भइरहेका छन्। यसर्थ नेपाली समाजका घरपरिवार खण्डीकरण हुनुमा आधुनिकताको प्रभाव मात्र नभई महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा पनि प्रमुख कारण नै मान्नुपर्छ।  आज नेपाली समाजको कथित उच्च जातीय मध्यमवर्गीय घरपरिवार महिला हिंसाका दृष्टिले समस्याग्रस्त छन। यही वर्ग–समुदायमा महिला हिंसा हुनुमा महिलाको शक्ति सम्बन्धको अवस्था नै हो। उक्त घरपरिवारमा घरमुली ससुरा वा सासू हुन्छन् भने शक्ति पनि उनीहरूमा निहित हुन्छ। घरकी बुहारी शक्तिविहीन हुन्छिन्। ससुरा वा सासूमा निहित शक्तिको केही हिस्सा नन्द–अमाजूमा साझेदारी भएको अवस्थामा ती बुहारी पटक पटक महिला हिंसा भोगिरहेकी हुन्छिन्। झन् त्यसमाथि पनि ससुराको शक्ति छोरा–बुहारीमा हस्तान्तरण नभई सासूमा निहित हुन पुगी नन्द–अमाजूमा पनि शक्ति साझेदारी हुन पुग्दा ती बुहारीहरूले उच्च तहको मानसिक प्रताडना भोग्नुपरेको हुन्छ। त्यस्ता घरपरिवारका ससुरा–सासूले बुहारीलाई हिंसा गरिरहँदा आफ्नी छोरीलाई पनि छोरीको घरमा हिंसा र प्रताडना भोगिरहनुपर्छ भन्नेसम्मको चेत आएको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा देखेका र भोगेका आजको युवायुवती र वयस्क एकातर्फ लर्को लागेर विकसित मुलुकतिर पलायन भइरहेका छन् भने अर्को तर्फ यहाँ रहेकाहरूमा आपसी सम्बन्ध तिक्तता र परिवार विखण्डन भइराखेको छ। यही समाजमा एक अङ्ग किराँती महिला पारिवारिक तहमा स्वतन्त्रतापूर्वक न्यून हिंसासहित मातृसत्ताको उपयोग गर्दै आयातीत सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिइरहेका छन्। शैव–शाक्त र मुन्धुम सांस्कृतिक धरोहरलाई आत्मसात् गर्दै आएका किराँती एवं आदिवासी समुदायका महिला नेपाली मौलिकतासहितको महिला समानता र हिंसामुक्त समाजको अनुपम उदाहरण हामीमाझ छँदैछ। यही नै नेपाली मौलिकता हो यसलाई हर घरपरिवारमा विस्तार गर्न सकियो भने महिला हिंसामुक्त समाजको दिशातर्फ अग्रसर हुन सकिनेछ।  अन्त्यमा, नेपालमा महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदै जानुमा बढ्दो बजारवाद र भोगवादी चिन्तन पनि प्रमुख कारकमध्ये नै पर्दछ। आयातित संस्कृतिले नेपालको समानताको मौलिक परम्परालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ। जसले गर्दा संरचनात्मक हिंसा थप कसिलो भई राज्य तहमा पनि प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ। आज नेपालमा महिला कुनै पनि तहमा सुरक्षित छैनन्। महिला हिंसा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा पर्याप्त कानुनी प्रयास भए पनि कानुनको सार्थक कार्यान्वयन हुन नसक्दा, अपराधको राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको स्थितिले महिला हिंसा बढिरहेको छ। कानुनी प्रयासले मात्र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रा अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ। यसर्थ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, न्यायोचित ढङ्गले शक्तिको बाँडफाँट र मूल्य पद्धतिमा आधारित वैचारिक राजनीतिको स्थापना नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको लक्षित मार्ग हुनेछ।     साभारः गोरखापत्र