भनिन्छ, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा परराष्ट्रका कर्मचारी भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्ट ‘रअ’का कर्मचारी बढी छन् । काठमाण्डौंबाट चीन र पाकिस्तानको गतिविधि नियाल्नमात्र हैन भारतको टाउको दुखाइ बनेका अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको जानकारी राख्न पनि रअलाई यहीबाट सहज हुन्छ । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा जोडिएको गलवान क्षेत्रमा भएको ‘सफ्ट वार’पछि भारत काठमाण्डौंमा बढी नै केन्द्रित भएको छ । 

राजा महेन्द्रकै पालामा चीनसँग उत्तरी सडक सञ्जाल जोडेदेखि नेपाल ढिलो चाँडो उसैसँग नजिकिन सक्ने सम्भावना भारतलाई थियो । र, कालान्तरमा यहाँ साम्यवादी दलहरुको पहुँच बढेपछि नयाँ दिल्लीमा सकस बढिरहेको छ । रअका पूर्व प्रमुख अजित डोभालको खुफिया कलाबाट सिक्किम हत्याएको भारतले नेपालमा पनि सोही रणनीति अंगाल्दै कूटनीतिका नाममा कूटिल चाल चलेपनि सम्भव नभएपछि हाल यहाँको राजनीतिक दलमाथि प्रभाव जमाउन प्रयासरत छ । अझ भनौ, कतिपय मामिलामा भारत सफल पनि भएको छ । 

राणाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा परेको भारतीय प्रभावमाथि यसअघि चिनीयाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न र सरकारमा पु¥याउन चिनीयाँ राजदूतले गरेको दौडधुपबाट दुबै देश नेपालभित्र ‘पोलिटिकल ट्याक्टिक’मा झनै दिमाग खियाइरहेका छन् । 

हालका रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि दक्षताका हिसाबले डोभालकै हाराहारीमा राखिएको छ । नेपालमाथि प्रभाव जमाउँन वा अप्ठेरो पार्न नयाँ दिल्ली कहिले मिडिया त कहिले रअमार्फत विभिन्न हथकण्डा गरिरहन्छ । यसैबीच, मे ३ तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मिडिया टिममा रहेका प्रकाश नन्दाको लेखमार्फत प्रोपोगण्डा गरिएको छ । 
 

युरेशियन टाइम्स डटकममा ‘चीन पीएलएमा गोर्खालाई भर्ती गर्न चाहन्छ ......’ भन्ने आशयमा लेख छापिएको थियो । उक्त न्यूज साइटका मुख्य सम्पादक नन्दा हुन् । जसको उद्देश्य भारत सरकारले तय गरेको ‘अग्नीपथ’ योजनालाई सफल र गोर्खा भर्तीलाई कमजोर पार्नु हो । यस विषयमा आजसम्म न चीन न नेपालले नै कुनै सम्वाद गरेका छन् । 
 

यसैबीच पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि नयाँ दिल्लीको निद हराम भएको छ भने चीन पनि यहीबाट नेपालमाथिको भारतीय दबदबालाई कम गर्न लालयित देखिन्छ । सोही अनुरुप गत बुधबार पोखरामा चीन र भारतको सशक्त उपस्थिति देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नाममा भारत र चार्टर्ड उडानका नाममा दुबै शक्तिको योजनाबद्ध उपस्थितिले पोखरा अब ‘सामरिक महत्व’को क्षेत्र बनेको छ । विमानस्थल मूलतः आर्थिक विकास र पर्यटनको माध्यम बन्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो छाँट देखिदैन । राजा महेन्द्रको पालामा केरुङबाट साम्यवाद भित्रिने चिन्ता बोकेको भारत अब कोरला नाका जोड्ने सडक र पोखरा विमानस्थलबाट चिनीयाँ सैनिकका लडाकु यान केही मिनेटमै भारत नजिक आइपुग्ने चिन्तामा छ । 

चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारतको प्रेसर बढ्छ नै झन् चिनीयाँ राजदूतले पोखराबाटै विमानस्थल रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई)कै परियोजना भनिदिएपछि दुई देश पोखरालाई आधार बनाएर शक्ति संघर्षमा जाने पक्कापक्की छ । सम्झौता र रिनको कागजातले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा बीआरआई कहिँकतै देखिदैन तर निर्माण सकिएपछि र चार्टर्ड उडान भरेपछि चीन यही रटान लगाइरहँदा नेपाल पनि असहज स्थितिमा पर्ने सम्भावना छ । रिन तिर्नुपर्छ भने विमानस्थल बीआरआईमा पर्दैन, बीआरआइ अन्तरगत हो भने रिन तिर्नु पर्दैन । चीनको यही दोहोरो रवैयाले पोखरामा व्यावसायिक उडान हुनेमा शंका छ । यहाँको पर्यटन उकास्न विमान सहयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । जुन अपेक्षा पुरा हुन भारतीय सहरसँग उडान जरुरी छ तर भारत विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै सशंकित रहेको र हाल चिनीयाँ राजदूतले बीआरआई प्रोजेक्ट भनेर दोहो¥याएपछि उसले हवाई रुट दिनेमा आशंका छ । साथै, चिनियाँ राजदूतले यसो भनिरहँदा उसलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा झनै समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? वा समस्या झनै बल्झाइदिँदा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ?

चीनले आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरेर खेलाडी ल्याउने भएपछि भारतीय राजदूतावासले योग कार्यक्रम गर्नुलाई नेपालमाथिको सम्मान र सौहार्दता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । चीनले विकास र भारतले पुरातन संस्कृतिको नाममा जति डंका पिटेपनि वास्तवमा दुबैले पोखरामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । दुबै देशले पोखरालाई शीतयुद्धको केन्द्र पोखरालाई बनाएका छन् । दुबै देशका सिपाही र जासुस व्यापारीको भेषमा नेपालमा त छन् नै अब पोखरामा पनि उनीहरुको उपस्थित बाक्लियो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भने झैं एक अर्काको गतिविधि नियाल्न स्वयं उनीहरु नै सक्षम छन् । यही अभ्यासबीच पोखरामा कथंकदाचित् कुनै भारतीय वा चिनीयाँमाथि केही घटना घटेमा त्यसले पोखरालाई ‘बफर जोन’ बनाउन सक्छ । 

बुधबारको चार्टर्ड उडान हवाई परीक्षण हो । चीनलाई कुनैपनि बहानामा पोखरा विमानस्थलको परीक्षण गर्नु थियो नै । र, सजिलो बहाना मिल्यो ‘ड्रागन बोट रेस ।’ छेन्दूबाट विमान अवतरण हुनुको अर्थ कुनैपनि जहाज पोखरा आउन सक्नु वा भनौं भारत नजिक पुग्नु पनि हो । अब अर्काे कुनै बहानामा भारतीय जहाज पनि पोखरामा उत्रन सक्छ । अनि अवतरणपश्चात् हामी फेरी थपडी मार्नेछौं र सोच्नेछौं कि पर्यटन उकासिनेछ ।
यदि दुबै देशले पोखरालाई सामरिक क्षेत्रकै हिसाबले लिइदिएको खण्डमा साढे २१ अर्ब रिनमा बनेको विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ भने पोखराको पर्यटनमा गरिएको अर्बाै रुपैयाँको लगानी उठाउन असम्भव हुनेछ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई उल्लेखित रिन १३ वर्षमा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । निर्धारित समयमा रिन तिर्न विमानस्थलमा आन्तरीक उडान भरेर सम्भव हुने कुरै भएन । भारत र चीनले जहाज उडाउलान् भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि छैन । 

त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पोखरा विमानस्थलको कनेक्टिभिटीमा आजसम्म कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ०७४ को जेठमै चीनको एक्जिम बैंकसँग रिन सम्झौता भएपछि त्यसयता ६ वर्ष बितिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै वा अगावै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नेपाल सरकारले सोही बेलादेखि प्रयास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न नसक्दा यसको दोष चीन र भारतलाई हैन स्वयंलाई दिनु पर्छ । 
सबै समस्याको हल गर्न नेपाल सररकारले परराष्ट्र मामिलामा जानकार ‘डिप्लोम्याट्स’को परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट हैन ‘एयरबेस’ बन्न सक्छ ।