प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले समय परिवर्तन हुँदै विकासको गतिमा देश अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘टुगेदर फर टुमरो : युथ एण्ड द प्राइमिनिस्टर’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “समस्या छन्, तिनको कारण छ र समाधान पनि छ भन्दै त्यसतर्फ सरकारले काम अगाडि बढाएको छ ।” उहाँले आफूले नै डिजिटल नेपालको नारा दिएको र त्यसले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउनुभयो । “हामीले थुप्रै मेडिकल कलेज बनायौँ, प्रत्येक पालिकामा आधारभूत तहका अस्पताल बनाउने भनेर अगाडि बढायौँ । कतिपय बनिसकेका छन् भने कति तयार हुने क्रममा छन् । त्यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ । सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रा छोरीहरुले विशेषज्ञ चिकित्सको सपना देख्नुभएको छ, त्यो बन्ने प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ, कतिले अहिले विशेषज्ञ भएर सेवा गरिरहनुभएको छ, यो अहिलेको समयको उपलब्धि हो ।” प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलताबाट मात्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्रै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने भएकाले त्यसमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । “हामी भावनात्मक ढङ्गले चल्नु हुँदैन, अहिले जति पनि समस्या छन्, ती विकासको गतिसँगै आएका हुन् । त्यसलाई व्यवस्थित गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमा चिकित्सा, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध करिब एक सय ४० युवाको सहभागिता थियो । उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था र समस्या राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर ठोस् रुपमा प्रतिवेदन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसलाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर लैजाने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पोखरा: नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना ७० वर्ष पुगेको अवसरमा चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान सुरु हुने भएको छ । सिचुआन प्रान्तको सहयोगमा सिचुआन एयरलाइन्सले मंगलबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान गर्ने भएको हो । यस उडानले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान र व्यावसायिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने नेपाल पर्यटन बोर्डको विश्वास छ। छेन्दुबाट पोखरामा आउने सिचुवान एयरलाइन्समार्फत मंगलबार हुने व्यावसायिक चार्टर उडानमार्फत १२६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ‘पोखरा-छेन्दु फ्लाइट प्रमोसन एण्ड चाइना (सिचुआन) सेल्स मिसन २०२५’का लागि जाँदै छ।
वन्यजन्तुको बासस्थानको क्षेत्र घट्नु, वन्यजन्तुको आहारामा कमी आउनु, वन डढेलोको दर बढ्नु, मानिसमा जाग्ने बदलाको भावनाका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार २०७४ साउनदेखि चैतसम्म बाघ, हात्ती र गैँडाको आक्रमणबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा चार र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई जना मानिसको ज्यान गएको थियो । यस अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ३३ जना मानिस घाइते भएका र यही कारणले विभिन्न प्रजातिका १९३ वन्यजन्तु मारिएका विभागका अनुसन्धान अधिकृत सुष्मा रानाले जानकारी दिइन् । विभागको तथ्याँकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारण २२ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने अन्य ४३ जना घाइते भएका थिए । यस अवधिमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण विभिन्न प्रजातिका ३२६ वन्यजन्तु मारिए भने २७१ घरगोठ, २७७ पशुधन र १७१ स्थानमा अन्नबाली नोक्सान भयो । बाघ, गैँडा, हात्ती, चितुवा, बँदेल, जंगली ब्वाँसो, हिमाली कालो भालु, हिउँ चितुवाजस्ता वन्यजन्तुबाट संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सो क्षति भएको हो । पछिल्लो समय मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको बासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं संकुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छोडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट वन्य जन्तुका अतिरिक्त निकुञ्ज र आरक्ष वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायको कृषि बाली नोक्सानी हुनुका साथै मानवीय क्षति वृद्धि हुँदै गएको फलस्वरुप क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा समेत वृद्धि भएको छ । साथै, तस्करले वन्यजन्तुको शिकार गरी विदेश लैजाने क्रम पनि रोकिएको छैन । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी २०७४ सालको तथ्याँक हेर्दा काठमाडौँमा मात्रै रेडपाण्डा, चितुवा, सालक, बाघ, ठूला बिरालो, कस्तुरी, गौरीगाई, रतुवा, ध्वाँसे चितुवा, मृग, भालु, हुचिल, दुर्लभ चराचुरुङ्गी लगायतका वन्यजन्तु र पक्षीका अंगको तस्करीको घटनाका ३३ मुद्दा दायर भएका छन् । नेपालका ओलाङचुङ्गगोला, किमाथान्का, लामाबगर, मनास्लु, रसुवागढी, टिमुरे, माथिल्लो मुस्ताङ, तातोपानी, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, दार्चुला, टिंकर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, हरिपुर, वीरगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट वन्यजन्तुका आखेटोपहारको अवैध रुपमा भारत र चीनतर्फ व्यापार हुने गरेको छ । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख र घाइतेको उपचारका लागि आवश्यक खर्चसमेत प्रदान गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा हात्तीको आक्रमण बढेको विभागले जनाएको छ । विभागले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यून गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार कार्ययोजना– २०७५’ मा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बहन क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन, राहत वितरणमा प्रभावकारिता र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याइने महानिर्देशक खड्काले बताए ।
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले जनताको संघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमार्फत समाजवादोन्मुख राज्यको आधारशीला खडा गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताएका छन् । “नेपाली जनताको बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, “यी उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनको निर्णायक भूमिका छ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत बदलिएको प्रजातन्त्र दिवसले देशका चुनौती छिचोल्दै नवीनतम् सम्भावना प्राप्त गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्ने सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नागरिकदेखि उच्च ओहदासम्मका पदाधिकारीमा सदाचार र नैतिकता भएमात्र सुशासन र समृद्धि हाँसिल हुने बताउनुभएको छ । सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको स्थापना दिवस विशेष समारोहका प्रमुख अतिथि भट्टले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सबैको साझा लडाई भएको बताउनुभयो । ‘नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको यो सपना त्यतिखेर मात्रै साकार हुन्छ जब हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्छौँ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो– ‘आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकको विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न सामान्य व्यक्तिदेखि राज्यको उपल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेछ ।’ गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको प्रतिवेदनबाट जानकारी पाएको बताउँदै उहाँले सरकारी कार्यालयहरूले अबको दिनमा प्रवाह गर्ने सेवाहरुमा सरलीकरण गर्नुपर्ने र राज्यका सबै अङ्ग तथा अन्तर्गतका निकायले जनतालाई अपनत्व र विश्वास कायम हुने गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हालको परिवेशमा राज्यका निकायहरूबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नियाल्दा सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने सहजता र विकास निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई गराउनुपर्ने सहभागिताको कमी देखिन्छ । साथै, सरकारी कार्यालयहरूले आफूले सम्पादन गरेको कार्यलाई पारदर्शी समेत बनाउन नसकेको तथ्य आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबाट जानकारी प्राप्त गरेँ ।’ उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएकोले अनुसन्धानको विषयमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरू सशक्त भई आफ्नो कार्यपद्धतिलाई रचनात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँको रह्यो । नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको आयोगले सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकता जस्ता मूल्यहरु अङ्गीकार गरी यो संस्थाको जग बलियो बनाउन समेत यस दिवसले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको सीमामा रहेर उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो सीप, ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरेर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भट्टले जोड दिनुभयो । ‘भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, कृषि लगायतको क्षेत्रमा जनताको बढी गुनासो देखिन्छ । यी क्षेत्रहरूमा हुने सार्वजनिक खरिदका कार्यक्रमहरू अपारदर्शी तरिकाले अघि बढाइँदा उजुरी पर्छन्।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो – ‘नागरिकले सजिलै पाउनुपर्ने सेवामा पनि दुःख हैरानी दिने गरेको विषय गम्भीर विषय हो । यस्तो अवस्थामा आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म ढङ्गले आफ्नो निगरानी बढाई सक्षमतालाई बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ।’ कार्यक्रममा आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख अस्मान तामाङ, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।
काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । अधिवेशन प्रारम्भको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने अधिवेशनमा विधायिकी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विधेयकको छलफललाई महत्व दिने तयारी छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी अहिले दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकांश विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार अधिवेशन प्रारम्भको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरिने छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम १० अनुसार सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षताका लागि अध्यक्ष मण्डलको मनोनयन हुने छ । दलीय परामर्शमा अधिवेशनैपिच्छे अध्यक्ष मण्डलमा नाम मनोनयन गर्ने अभ्यास छ । यस्तै बैठकमा अधिवेशन चालु नरहेको बेला सरकारको सिफारिसमा जारी भएका अध्यादेश पेस हुने छन् । यसबिचमा छ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभामा पेस हुने छन् । यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सभामा पेस हुने छ । सहकारीबाहेकका पाँच अध्यादेश सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसारै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएका थिए । बैठकमा दुई शोक प्रस्ताव पनि पेस हुने छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनमा सभामा शोक प्रस्ताव पेस र पारित हुने छ । यस्तै संविधान सभा सदस्य रामजी शर्माको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित हुने छ । २०४८ मा सभामुख रहनुभएका ढुङ्गानाको मङ्सिर २ गते निधन भएको थियो । २०६४ मा संविधान सभा सदस्य रहनुभएका शर्माको माघ ७ गते निधन भएको थियो । पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस हुने यसै गरी सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा एकै दिन छ वटा अध्यादेश पेस हुने गरी कार्यसूची तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाको १६औँ अधिवेशन गत भदौ १६ गते अन्त्य भएको थियो । सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने गरी कार्यसूची तय भएको हो । अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउनुहुने छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुने छ । मङ्गलबार सम्पन्न कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराइने छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेकाले समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दुवै प्रतिवेदन शुक्रबारकै बैठकमा सभामा पेस गर्नुहुने छ । समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक–२०८१ को प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने छ । संसद् सचिवालयका अनुसार शुव्रmबारकै बैठकमा सरकारले छ वटा अध्यादेश सभामा पेस गर्ने छ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१” सभासमक्ष पेस गर्नुहुने छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ सभासमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ । त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्नुहुने छ । शुक्रबारको बैठकमा चार वटा शोक प्रस्ताव पेस हुने छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार शपथ लिँदैछन्। शपथ ग्रहणका लागि उनी वासिङ्टन पुगेका छन्। शपथ ग्रहणअघि ठूलो संख्यामा जम्मा भएर उनका समर्थकहरूले विजयी जुलुस निकालेका छन्। विजयी जुलुसमा ट्रम्प पनि सरिक भएका छन्। ट्रम्पको शपथ ग्रहण अमेरिकी संसद भवन 'क्यापिटल' मा हुनेछ। उनको भव्य शपथ ग्रहणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुन ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि निम्ता दिएका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन र ट्रम्पसँग चुनाव हारेकी कमला ह्यारिसले शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका थिए। गत कात्तिक भएको चुनावमा ट्रम्पले ३१२ इलेक्टोरल कलेज जित्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने भनेका छन्।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायत ७ जनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यस्तै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी माग गरेको छ । रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, लिला पछाईसँग ३६ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग एक लाख धरौटी माग गरेको हो । सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाल लगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो । गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको र त्यहाँबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सातजनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै तीन जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अन्य प्रतिवादी पनि धरौटी बुझाएर रिहा हुने तयारीमा छन् ।
त्रिशूली: नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी थप गर्ने क्रम जारी रहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल यस आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी छ । उनले भने, “अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।” कारागारको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भए पनि भन्सा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउने क्रम जारी छ । यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ । केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवं औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।” महानिर्देशक भट्टराईले भने, “देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।” काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका-६ स्थित खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयअनुरुप निर्माण गरेको यस कारागारको गुरुयोजनाअनुरुप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् । केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।