पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नागरिकदेखि उच्च ओहदासम्मका पदाधिकारीमा सदाचार र नैतिकता भएमात्र सुशासन र समृद्धि हाँसिल हुने बताउनुभएको छ ।   सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको स्थापना दिवस विशेष समारोहका प्रमुख अतिथि भट्टले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई सबैको साझा लडाई भएको बताउनुभयो ।   ‘नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको यो सपना त्यतिखेर मात्रै साकार हुन्छ जब हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रदर्शन गर्न सक्छौँ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो– ‘आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकको विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न सामान्य व्यक्तिदेखि राज्यको उपल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेछ ।’   गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको प्रतिवेदनबाट जानकारी पाएको बताउँदै उहाँले सरकारी कार्यालयहरूले अबको दिनमा प्रवाह गर्ने सेवाहरुमा सरलीकरण गर्नुपर्ने र राज्यका सबै अङ्ग तथा अन्तर्गतका निकायले जनतालाई अपनत्व र विश्वास कायम हुने गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     ‘हालको परिवेशमा राज्यका निकायहरूबाट भइरहेको काम कारबाहीलाई नियाल्दा सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने सहजता र विकास निर्माण प्रक्रियामा जनतालाई गराउनुपर्ने सहभागिताको कमी देखिन्छ । साथै, सरकारी कार्यालयहरूले आफूले सम्पादन गरेको कार्यलाई पारदर्शी समेत बनाउन नसकेको तथ्य आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबाट जानकारी प्राप्त गरेँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।   वर्तमान समयमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएकोले अनुसन्धानको विषयमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरू सशक्त भई आफ्नो कार्यपद्धतिलाई रचनात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँको रह्यो ।   नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको आयोगले सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकता जस्ता मूल्यहरु अङ्गीकार गरी यो संस्थाको जग बलियो बनाउन समेत यस दिवसले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     यसका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको सीमामा रहेर उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो सीप, ज्ञान, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरेर व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख भट्टले जोड दिनुभयो ।   ‘भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, कृषि लगायतको क्षेत्रमा जनताको बढी गुनासो देखिन्छ । यी क्षेत्रहरूमा हुने सार्वजनिक खरिदका कार्यक्रमहरू अपारदर्शी तरिकाले अघि बढाइँदा उजुरी पर्छन्।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो – ‘नागरिकले सजिलै पाउनुपर्ने सेवामा पनि दुःख हैरानी दिने गरेको विषय गम्भीर विषय हो । यस्तो अवस्थामा आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म ढङ्गले आफ्नो निगरानी बढाई सक्षमतालाई बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ।’ कार्यक्रममा आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख अस्मान तामाङ, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।

काठमाडौँ:   सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ  ।   बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको झन्डै पाँच महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो ।    अधिवेशन प्रारम्भको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।   विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने अधिवेशनमा विधायिकी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विधेयकको छलफललाई महत्व दिने तयारी छ ।   सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी अहिले दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकांश विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।    संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार अधिवेशन प्रारम्भको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरिने छ ।   यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम १० अनुसार सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षताका लागि अध्यक्ष मण्डलको मनोनयन हुने छ । दलीय परामर्शमा अधिवेशनैपिच्छे अध्यक्ष मण्डलमा नाम मनोनयन गर्ने अभ्यास छ ।    यस्तै बैठकमा अधिवेशन चालु नरहेको बेला सरकारको सिफारिसमा जारी भएका अध्यादेश पेस हुने छन् । यसबिचमा छ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् ।   सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सभामा पेस हुने छन् ।    यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सभामा पेस हुने छ । सहकारीबाहेकका पाँच अध्यादेश सरकारले एकैपटक सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसारै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएका थिए ।    बैठकमा दुई शोक प्रस्ताव पनि पेस हुने छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनमा सभामा शोक प्रस्ताव पेस र पारित हुने छ ।   यस्तै संविधान सभा सदस्य रामजी शर्माको निधनमा पनि शोक प्रस्ताव पारित हुने छ । २०४८ मा सभामुख रहनुभएका ढुङ्गानाको मङ्सिर २ गते निधन भएको थियो । २०६४ मा संविधान सभा सदस्य रहनुभएका शर्माको माघ ७ गते निधन भएको थियो ।    पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस हुने    यसै गरी सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा एकै दिन छ वटा अध्यादेश पेस हुने गरी कार्यसूची तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाको १६औँ अधिवेशन गत भदौ १६ गते अन्त्य भएको थियो । सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने गरी कार्यसूची तय भएको हो ।    अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउनुहुने छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुने छ ।    मङ्गलबार सम्पन्न कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराइने छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दुई वटा विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेकाले समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दुवै प्रतिवेदन शुक्रबारकै बैठकमा सभामा पेस गर्नुहुने छ ।    समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक–२०८१ को प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने छ । संसद् सचिवालयका अनुसार शुव्रmबारकै बैठकमा सरकारले छ वटा अध्यादेश सभामा पेस गर्ने छ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।    सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१” सभासमक्ष पेस गर्नुहुने छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वित्तीय उत्तरदायित्व  (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ सभासमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।    त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्नुहुने छ । शुक्रबारको बैठकमा चार वटा शोक प्रस्ताव पेस हुने छ । 

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार शपथ लिँदैछन्।   शपथ ग्रहणका लागि उनी वासिङ्टन पुगेका छन्। शपथ ग्रहणअघि ठूलो संख्यामा जम्मा भएर उनका समर्थकहरूले विजयी ‍जुलुस निकालेका छन्।   विजयी जुलुसमा ट्रम्प पनि सरिक भएका छन्।   ट्रम्पको शपथ ग्रहण अमेरिकी संसद भवन 'क्यापिटल' मा हुनेछ। उनको भव्य शपथ ग्रहणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ।   शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुन ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि निम्ता दिएका थिए।   राष्ट्रपति जो बाइडेन र ट्रम्पसँग चुनाव हारेकी कमला ह्यारिसले शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका थिए।   गत कात्तिक भएको चुनावमा ट्रम्पले ३१२ इलेक्टोरल कलेज जित्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए।   राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने भनेका छन्।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायत ७ जनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।   यस्तै पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख धरौटी माग गरेको छ । रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, लिला पछाईसँग ३६ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग एक लाख धरौटी माग गरेको हो ।   सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाल लगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।   गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको र त्यहाँबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सातजनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।   अदालतको आदेशसँगै तीन जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । अन्य प्रतिवादी पनि धरौटी बुझाएर रिहा हुने तयारीमा छन् ।

त्रिशूली:   नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी थप गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।   दोस्रो चरणअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल यस आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी छ । उनले भने, “अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।”   कारागारको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भए पनि भन्सा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउने क्रम जारी छ ।   यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।   केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवं औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।   सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।” महानिर्देशक भट्टराईले भने, “देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”   काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका-६ स्थित खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयअनुरुप निर्माण गरेको यस कारागारको गुरुयोजनाअनुरुप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।   तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् ।   केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं : चीनको तिब्बतमा आज बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी हालसम्म ३६ जनाको मृत्यु भएको छ।    तिब्बतको द्रिगी आसपास केन्द्रबिन्दू भएर गएको ६ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको र हालसम्म ३६ जनाले ज्यान गुमाएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सिजीटीएनले जनाएको छ।     नेपालको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले ७ म्याग्निच्युडको धक्का मापन गरिएको जानकारी गराएको छ।    भूकम्पको धक्का काठमाडौंसम्म महसुस गरिएको थियो। नेपालमा हालसम्म क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

एजेन्सी:   इजरायलले दक्षिणी गाजामा घोषित एक मानवीय क्षेत्रमा रातभर आक्रमण गरेको छ ।   बिहीबार भएको आक्रमणमा प्यालेस्टिनी इस्लामिक समूह हमासको नेतृत्वमा रहेको गाजा क्षेत्रको खान युनिसका प्रहरी बलका प्रमुख, उनका सहायक र अन्य नौ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।   गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले बिहीबार इजरायलले गरेको अन्य दुई आक्रमणमा १४ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।   इजरायली सेनाले दक्षिणी गाजा पट्टीको खान युनिस क्षेत्रमा रातभर आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ र आक्रमणमा इजरायली सेनाविरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएको आरोप लगाइएका प्रहरी उपप्रमुख हुसाम शाहवानलाई लक्षित गरिएको थियो ।   नागरिक सुरक्षा निकाय (प्रहरी) का अनुसार आक्रमणमा शाहवानसहित ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । गाजाका उद्धारकर्ता र अधिकारीहरूका अनुसार प्रहरी बलका कमान्डर महमुद सलाहको पनि मृत्यु भएको थियो ।   'दक्षिणी गाजा क्षेत्रको खान युनिस शहरको पश्चिममा रहेको अल–मावासी क्षेत्रमा विस्थापितहरूको बासस्थान रहेको टेन्टमा इजरायली बम बारी गर्दा तीन बालबालिका र दुई महिलासहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन्,' प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं:   दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा कम्तीमा दुई सयजना काम गरिरहेको फर्निचर निर्माण भवनको छतमाथि बिहीबार एउटा सानो विमान दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएको एपीले जनाएको छ ।    मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, र तिनीहरू विमानमा थिए वा जमिनमा, अहिलेसम्म थाहा छैन, फुलर्टन प्रहरी प्रवक्ता क्रिस्टी वेल्सलाई उद्धृत गर्दै एपीले जनाएको हाे ।    फ्लाइट ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार डिज्निल्यान्डबाट ६ माइल (१० किलोमिटर) टाढा रहेको ओरेन्ज काउन्टीको फुलरटन म्युनिसिपल एयरपोर्टबाट उडान भरेको दुई मिनेटभन्दा कम समयमै विमान दुर्घटना भएको थियो।

काठमाडौँ:  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा पूर्वाधार निर्माणको क्रममा देखिएका विभिन्न गुनासासहित उजुरीको चाङ लागेको छ ।   समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताका सम्बन्धमा सरोकार भएका संस्था तथा व्यक्तिले गुनासोसहित उजुरी दर्ता हुनेक्रम बढेको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको छ ।   समितिमा परेका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दुई वटा उप–समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीतिगत अस्पष्टताका सन्दर्भमा तालुक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक रायसुझाव दिन भनी उपसमिति गठन गरेको बताए ।   उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र परेका उजुरी सम्बोधनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहिसक्नुभएका पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र उजुरी सम्बोधनका लागि अर्काे उपसमिति गठन भएको छ ।   समितिका सभापति सिंहले सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र गुनासो सम्बोधनका पक्षमा सहयोग र सहजीकरण गर्न उपसमिति क्रियाशील हुने विश्वास व्यक्त गरे ।    “जनताको जग्गा पूर्वाधार निर्माणको नाममा लिनुहुँदैन, लिनुपर्ने भए जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तिर्नुपर्छ भनेर उप–समिति गठन गरिएको हो”, उनले भने, “प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि समस्या छन्, देखिएका समस्या समाधानका पक्षमा उपसमितिले काम गर्ने छ ।”   नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा परेका घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइदिन माग राखी उजुरी–निवेदन परेको, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना क्षेत्रमा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा मासिन लागेको भनी त्यसको सम्बोधनका पक्षमा समेत समितिमा उजुरी परेको बताइयो ।   पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वीखण्डतर्फको डुम्रेस्थित सडकको मापदण्ड र मुआब्जाका विषयमा निवेदन परेको, छोड्नुपर्ने मापदण्ड छोडिएको, मुआब्जामा राख्न नपर्ने भनी नराखिएको र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा घरमा कुनै असर नपर्ने भनिए सटर–कवल आधा ढाकिने गरी पर्खाल लगाउन थालिको हुँदा क्षतिपूर्तिका लागि संसदीय समितिसमक्ष उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।   यसैगरी सफा तथा खिया नलागेको फलामे डण्डीको प्रयोग र तिनका रक्षकका रूपमा रहेको गुणस्तरीय ढलान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि उजुरी–निवेदन प्राप्त भएको छ ।   भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेटौँडा–बागमती–टीकाभैरब–भैँसेपाटी–एकान्तकुना सडकखण्डलाई कान्ति राजपथ बनाउने र ललितपुरस्थित एकान्तकुनालाई कान्ति राजपथको प्रस्थानबिन्दु बनाउने प्रस्ताव कुन आधारमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा निर्णय गरेको भन्ने विषयमा पनि उजुरी परेको सभापति सिंहले जानकारी दिए ।   यसैगरी बुटवल भैरहवाका छ वटा उद्योगको विद्युत् महसुल विवादका सम्बन्धमा उजुरी परेको, ट्रङ्क वा डेडिकेटेड लाइनको माग स्वीकृतिसहित उपभोग नगरेका धान–गहुँ कुटानीपिसानी तथा घरेलु उपभोग्य प्लास्टिकजन्य सामान बनाउने उद्योगलाई बिनाप्रमाण ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्न भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलभाउचरका सन्दर्भमा पनि उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।   त्यस्तै ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनका लागि निवेदन नदिएको, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको, विद्युत् खपतसमेत नगरेकोलगायताका विवरण विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध नगराएकोजस्ता विषय समेटेर उजुरी परेका छन् ।   यसैगरी उजुरीमार्फत ललितपुरका गुइटोल, पिन्छे, सुवाहा, सोको लगायत क्षेत्रमा कुनै धारामा पानी आउने र कुनैमा नआउने समस्या रहेको, पानी नआउने ग्राहकको पहिचान गरी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहाको माग गरिएको छ ।   पेटी ठेक्काको पुन:निर्माण सम्पन्नपश्चात् भुक्तानी नपाएको रकम दिलाउन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मा पानी वितरण गर्ने पाइपमा समस्या रहेको, कतिपय स्थानमा पाइपमा समस्या भई पानी चुहावट भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि समेत उजुरी परेको सभापति सिंहले बताए ।   यसैगरी टेकु–कालीमाटी पुल सञ्चालन नगरी त्यसमा अनियमित काम भएको र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई दुःख दिएको आरोपसहितको उजुरी समितिमा परेको सभापति सिंहले बताए ।   यसैगरी नेपाली सेनाको जिम्मामा रहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने दूर्तमार्ग निर्माण आयोजनाको कामकारबाहीका सन्दर्भमा समेत उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।   पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा समितिको चासो यसैगरी उजुरीमाथि भएको छलफलमा समितिका सदस्यहरूले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी सकारात्मक परिणाम दिनेतर्फ पूर्वाधार विकास समितिको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । रासस