काठमाण्डौ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय गाडीका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेको ५१ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशनको एकै पटक उद्घाटन भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले संयुक्तरूपमा काठमाण्डौको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्नुभयो । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा विद्युतीय गाडी छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण भएको हो । झन्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेशनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछ । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आउनु विद्युतीय गाडीको यात्रा हरित, स्वच्छ ऊर्जा खपतमार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरणमार्फत देशको दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको बताउनुभयो । विद्युतीय गाडीको प्रवर्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न काम भइरहेको बताउनुभयो । आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले विद्युतीय गाडीको प्रयोगले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको बताउनुभयो । विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५र२० गुणा सस्तो पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले देशभर थप पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो । एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो । चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत ७० पैसा, एसयूभीहरूमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्ने छ । नेपालमा उपलब्ध गाडीहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । आन्तरिकरूपमा विद्युतको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय गाडी प्रयोगमार्फत वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको हो । हरेक चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६० र ६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा गाडी एकसाथ चार्ज गर्न सकिने छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतका लागि चीनको वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर चार, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर तीन र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु दुई सय ३५ ले बढेको छ । निगमले मूल्य वृद्धि आज मध्यरातिदेखि लागू हुने जनाएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज मूल्य वृद्धि भएर आएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशस् प्रतिलिटर रु तीन दशमलव १७ र रु दुई दशमलव ४८ तथा एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिण्डर रु एक सय ८६ दशमलव ४५ ले वृद्धि भएर आएको छ ।
काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेका छन् । चीन सरकारले हालै आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूभाग नदेखाएको र नेपाली भूभाग भारततिर देखाएको भन्दै उनले चीन भ्रमण रद्द गरेका हुन् । ‘नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौं । त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु’, सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन् । नेपालले ७ जेठ, २०७७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित गरेको थियो । चीन सरकारको निमन्त्रणामा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संस्कृति आदानप्रदानका लागि बिहीबार दिउँसो बालेनको बेइजिङतर्फ जाने तय भएको थियो ।
पोखरा: कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका (८ र ९ जोड्ने) लुम्रे –सिदिङ जोड्ने मनिलालमार्ग दुइसातादेखि अवरुद्ध हुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ र ९ जोड्ने लुम्रे– सिदिङ मनिलालमार्ग सडकखण्डमा पहिरो जाँदा एकसातादेखि सडक अवरुद्ध भएको वडा ९ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र क्षेत्रीले जानकारी दिए । स्थानीय बेलबहादुर गुरुङ अनुसार मनिलालमार्गमा पर्ने लुम्रे र घलेलबीचमा चट्टानसहितको पहिरो गएको छ । जेसिभीले उक्त पहिरो पन्छाउन नसक्ने र स्काभेटर नै प्रयोग गर्न पर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘मनिलालमार्ग पर्ने सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरो गएका कारण सडक एकसाता देखि अवरुद्ध भएको छ’, गुरुङले भने, ‘लुम्रे–घलेल, भाङखोला–ल्वाङ जाने सडकखण्ड र ल्वाङ– चिया बगानतर्फ जाने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ ।’ लुम्रे–घलेल हुदै सिदिङ जोड्ने मनिलालमार्ग एकसातादेखि अवरुद्ध हुँदा स्थानीय व्यापारीसँगै स्थानीयहरु मर्कामा परेकाले सडक खुलाउन समन्वय भइरहेको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘वर्षाका कारण लुम्रे– सिदिङ सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा ८ र ९ वडाको सम्पर्क नै टुटेको छ, स्थानीय, पर्यटकहरुलाई पैदल हिड्न पनि समस्या भएको छ’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘पहिरोसँगै चट्टान पनि सडकमा रहेकाले जेसिभिले उक्त चट्टान फाल्न सकिदैन्, स्काभेटर नै चाहिन्छ त्यसैले हामीले निर्माण व्यवसायीसँग सडकखण्ड खुलाउन समन्वय गरिराखेका छौं ।’
गोर्खा स्मारक ट्रष्टका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले संस्थाकै संस्थापक सहसचिव चन्द्रबहादुर गुरुङ (सिबी)लाई गाली, बेइज्जतीमा फिरादपत्र दायर गरेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले सहसचिव सिबी र राम गुरुङलाई विपक्षी बनाई उनीहरुमाथि कारवाही र क्षतिपुर्ति दाबी गर्दै आइतबार स्याङजा जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र चढाएका हुन् । फिरादपत्रमा गुरुङले आफ्नो स्वास्थ्यवस्था एवं पेशागत जीवनमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् । फिरादपत्रमा सिबी र रामले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०६ अन्तर्गत गाली, बेइज्जतीको कसुर गरेको उल्लेख छ । सिबीले ट्रष्ट परिसरमा साउन २६ गते अध्यक्ष गुरुङले प्रोष्टेस्ट क्यान्सरको बिरामी र ट्रष्ट निर्माणकानाममा विदेशबाट ८० लाख रुपैयाँ उठाएको र हिसाबकिताब नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, आफु र कानूनी सल्लाहकारमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिइएको पनि गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । सिबीले ट्रष्ट परिसरमा सहभागीलाई गरेको सम्बोधनमा गुरुङ गेसो र ट्रष्टको अध्यक्षमा एकलौटी र जबर्जस्ती हावी हुन खोजेको भन्दै पैसा उठाएर अपचलन गरेको उल्लेख गरेका थिए । अदालतमा चढाइएको फिरादपत्रमा गुरुङले सिबीविरुद्ध ३ वर्ष कैद, ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति माग गरेका छन् । साथै, अर्का प्रतिवादी रामविरुद्ध १ वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्तिस्वरुप भराइपाउँ भनि उल्लेख गरेका छन् । फिरादपत्र दर्तापश्चात अदालतले दुबै प्रतिवादीलाई असोज २५ गते बिहान १० बजे हाजिर हुन तारिख पर्चा काटेको छ । गोरखा स्मारक निर्माणाधीन अवस्थामै करिब ४ वर्ष अघिदेखि अध्यक्ष गुरुङ र सिबीबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । त्यसबेला गुरुङले राजधानीमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफुलाई बिना जानकारी सिबीले पर्यटन विभागबाट रकम लिएको बताएका थिए । ट्रष्टका पदाधिकारीले आफुखुशी पैसा उठाउन थालेपछि अध्यक्ष गुरुङले छानबीन अघि बढाइने बताएका थिए । विवादकैबीच सिबी समूहले गुरुङलाई हटाई उपाध्यक्ष जंगबहादुर गुरुङलाई अध्यक्षमा चयन गरेपछि गुरुङ त्यसबेला पनि अदालत पुगेका थिए । यसैबीच गुरुङले भूपू सैनिकको लगानीमा बनाउन सुरु गरिएको ट्रष्टमा सरकारले डाँका शैलीमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसबेला गुरुङले सांसद कोषबाट १० लाख, पर्यटन विभागबाट ५० लाख र सहरी तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमार्फत ५ करोड रुपैयाँ विनियोज भएको जनाएका थिए । यही आरोप–प्रत्यारोपबीच सिबीले गाली, बेइज्जती र मानहानी गरेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङ गत आइतबार फिरादपत्र बोकेर वकिलसहित अदालत पुगेका हुन् ।
काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको तस्करीको सुन जोख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । त्यसबाट सुनलाई छुट्याएर गाल्ने र तौलिने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रण व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत टक्सार महाशाखामा कडा सुरक्षाबीच सुनसहितको कार्टुन खोलिएको छ । एउटा कार्टुनमा २० वटा ब्रेक सु रहेको जनाइएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार आज ब्रेक सुबाट सुन छुट्याउने प्रक्रिया पूरा हुन्छ । त्यसपछि गाल्ने र तौलिने प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ । राजस्व, भन्सार, सीआईबीलगायत निकायको संयुक्त टोलीले सुन छुट्याउने र गाल्ने तथा तौलिने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ । यही साउन ४ गते सो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो । सरकारको निर्देशनानुसार अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीसो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ: समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे नेकपा ९एमाले०ले आफ्नो पार्टीको औपचारिक धारण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पार्टीले आज (आइतबार) दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको प्रचारप्रसार विभागका सचिव गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै संसद्को गतिरोध लगायतका विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने विष्टले बताउनुभयो ।
काठमाडौं: बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी थिए । सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार छन् । ११२ रोपनी ४ आना एक पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर २४ मा २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । यसैगरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर २५ मा ११० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । टिकिन्छा गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नामसमेत यही मुद्दामा जोडिने गरेको छ । मुद्दा नम्बर २६ (छुट जग्गा दर्ता) मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ र यसबारे अनुसन्धान गर्न १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा र शोधभर्ना दिएको सम्बन्धी २७ नम्बर मुद्दामा ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । यो मुद्दा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ । २०४९ सालदेखि २०६९ सालको अवधिमा ललिता निवासको १४३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको थियो । हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि मुछिएका छन् । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त समेत रहेका सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।