सिमकोट (हुम्ला):   सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको छ ।   सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश०२००१ख १०११ नम्बरको फोर्स गाडी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ एमाले मोडमा दुर्घटना हुँदा उहाँ सख्त घाइते हुनुभएको थियो ।   नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उपाध्यक्ष कार्कीको गए राति निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।   उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचत हुनुभएको थियो ।

काठमाडौं:  नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अविरल वर्षाका कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी सोमबार दिउँसोसम्म १ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।    बाढी, पहिरो लगायतका विपद्मा परी कोशी प्रदेशमा २६ जना, मधेश प्रदेशमा ७ जना, बागमती प्रदेशमा ३४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ५४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ जना गरी जम्मा १ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको हो ।    नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ११ जना, कोशी प्रदेशमा ३७ जना, मधेश प्रदेशमा ११ जना, बागमती प्रदेशमा २३ जना घाइते भएका छन् ।   यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ४६ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ जना गरी जम्मा २ सय २३ जना घाइते भएका छन् ।    घाइतेहरूलाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पताल लगिएको छ ।    साथै काठमाडौं उपत्यकामा २८ जना, कोशी प्रदेशमा ४९ जना, बागमती प्रदेशमा १२ जना, गण्डकी प्रदेशमा १४ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना गरी जम्मा १ सय १३ जनाको उद्दार गरिएको छ ।    बाढी पहिरोमा परी कोशी प्रदेशमा २ जना, बागमती प्रदेशमा ४१ जना, गण्डकी प्रदेशमा २ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ जना गरी ४८ जना बेपत्ता भएका छन् ।   बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ ।  बाढीको कारण जम्मा ३ सय ८४ घर डुबानमा परेका छन् ।    २ सय ७५ वटा घर, १ सय ४ वटा गोठ, ४३ वटा पुल, २ वटा विद्यालय र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।    ८ सय १२ वटा पशु चौपायको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा विपद्का घटनाबाट ४ हजार ३ सय २२ घर परिवार विस्थापित भएका छन् ।

फिक्कल:   अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इलाम आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।   छिमेकी जिल्ला झापाबाट मेची राजमार्गको इलाम प्रवेशद्वारमा रहेको पर्यटन सूचना केन्द्र जोरकलश रोङको तथ्याङ्कानुसार आव २०८०/८१ मा एक लाख ४१ हजार पाँच सय १७ जना पर्यटक इलाम भित्रिएका छन् ।   गत साउन १ देखि असार मसान्तसम्म एक लाख १७ हजार सात सय ४० आन्तरिक र २३ हजार सात सय ७७ जना विदेशी पर्यटक इलाम भित्रिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी गगन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।   सबैभन्दा कम भदौमा नौ सय १८ र सबैभन्दा बढी पुसमा ३६ हजार एक सय २३ जना पर्यटक इलाम घुम्न आएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।   पर्यटन सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कानुसार अघिल्लो आव २०७९/८० मा एक लाख ३३ हजार चार सय ४५ पर्यटक भित्रिएका थिए ।   त्यसअघि आव २०७८/७९ मा एक लाख २९ हजार पाँच सय ८१ पर्यटक इलाम घुम्न आएका थिए ।   कोरोना सङ्क्रमण बेला आव २०७८/७९ मा २९ हजार आठ सय ११ जनामात्र इलाम घुम्न आएका थिए ।   “जोरकलश प्रवेशद्वारबाट भित्रिएका पर्यटकको तथ्याङ्कमात्र हामीसँग छ, अन्य क्षेत्र माई नगरपालिकाको सुखानी, माङसेबुङ गाउँपालिकाको बाँझो, सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरबाट हजारौँ पर्यटक भित्रिने गरेका छन्”, सूचना अधिकारी घिमिरेले भन्नुभयो, “कोरोनाकालपछिका पछिल्लो वर्षहरूमा जिल्ला भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ ।”   कोरोनाकालपछिका वर्षहरूमा जिल्लाका दर्जनौँ पर्यटकीयस्थल घुम्न एवं अवलोकन गर्न जिल्ला बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको पाइएको हो ।   इलामका पर्यटकीय क्षेत्रहरू झण्डीडाँडा, अन्तुडाँडा, कन्याम, फिक्कल, पशुपतिनगर, सन्दकपुर, माईपोखरी, ढापपोखरी, पाटेनागी, भालुढुङ्गा, पानीटार, कुइभिर, गजुरमुखी, माङमालुङ, लारुम्बा, अन्धराजा अन्धरानीजस्ता क्षेत्रमा बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् ।

काठमाडौँ:    सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएकामा जोड दिनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।   सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धानगरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।   “जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्न हदम्याद राख्न हुँदैन ।”   सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।   सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   “भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो बानी पनि हो । तसर्थ गलत बानी सुधार गर्न र अरुलाई सजग बनाउन कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “भ्रष्टाचारीप्रति दया, माया नगरौँ, कठोर बनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जुनसुकैबेला पनि कारबाही हुने प्रावधान राख्नुपर्छ ।”   सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवारना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।   उहाँले रु एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो ।   सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने दाबी गर्नुभयो । “कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन, यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि अनुकूलका व्यवस्था राखेर विधेयक संशोधन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव राख्नुभयो ।   सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   सांसद प्रेम सुवालले अत्यधिक सम्पत्ति मोहले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको दाबी गर्दै सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।   अख्तियारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मात्रै दफावार छलफल बैठकमा सांसद हृदयराम थानीले दफावार छलफल प्रारम्भ हुनुअगावै विधेयकका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।   त्यसपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइने जानकारी गराउनुभयो ।   समितिको आजको बैठकले सो विधेयकको प्रस्तावना र नाम पारित गरेको छ ।   बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै समितिबाट यथाशीघ्र टुङ्ग्याइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।   सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल–भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   “हिमाल र पानीको सुरक्षा नै मानवजातिको सुरक्षा निर्भर रहेको हुनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा दुवै देश मिलेर काम गर्न जरुरी छ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो । रा   ष्ट्रपति पौडेलले नेपाल–भारतबीच अनादिकालदेखि जनस्तरसम्मको सम्बन्ध रहेको र नेपालको विकासमा भारतको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिस्रीको कार्यकालमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले आपसीहित र समृद्धिका लागि दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा मानवसंशाधन विकास नेपालको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलविद्युत् विकास, दिगो एवं सहज ऊर्जा व्यापारका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।   सो अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको विषय दुवै देशका लागि चुनौती रहेकाले यसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल सरकारका कैयौँ योजनामध्ये ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता नेपालको प्राथमिकतमा भारत पनि काम गर्न इच्छुक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।   उहाँले काम अगाडि बढिरहेका आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न भारत इच्छुक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।   नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जति सुमधुर हुन्छ त्यति नै दुवै देशका जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै विदेश सचिव मिस्रीले भारतले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल हेर्न चाहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासको क्रमसँगै उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।   सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित मन्त्रीहरुसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त माटोमा उन्नत जातका बाली लगाएर कृषिलाई औद्योगीकरण गर्दै त्यसको बजार विस्तार गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।   “अहिले समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । भवन, कार्यालयलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेर तत्काल उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । हामीसँग ऊर्बर धर्ती, पानी र हावापानी छ । मेहनत गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने धेरै आधारहरु छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यस्ता काममा हाम्रा राजनीतिक दलका सङ्गठन र कार्यकर्ता पनि लाग्नुपर्छ । सबै मिलेर नागरिकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।”   उहाँले अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ/तरकारी निर्यात र आयात नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतालाई स्वस्थ राख्न खाना स्वस्थ हुनुपर्ने भन्दै अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ आयात/निर्यातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरोकार भएकालाई सुझाव दिनुभयो ।   अहिलेको समीकरण र सरकार मुलुकको विशेष अवस्थाका कारण बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले मुलुकमा विद्यामान समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताउनुभयो ।   उहाँले हाल घाटा बजेटमा सरकार सञ्चालन भइरहेको भन्दै आफूहरुले छोडेर जाँदा यस्तो अवस्थाको अन्त्य गराउनेगरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसले कति भाग लिने भन्ने खालको विवाद नगरी सहमति, सहकार्य र जनताका लागि परिणाम दिने मुख्य विषयलाई ध्यानमा दिन आग्रह गर्नुभयो ।   मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीबाट दाङ सार्न बजेटको प्रबन्ध र समग्र पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।   छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

टीकापुर:   एक सातायता चितुवाले घरपालुवा जनावर मार्न थालेपछि कैलालीको टिकापुरमा त्रास बढेको छ ।   चितुवाले यहाँ दैनिक बाख्रा, कुकुर र कुखुरा मार्न थालेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिक फिरुलाल थारूले चितुवा नियन्त्रणमा लिन पासो थापिएको जानकारी दिनुभयो । ढिलोचाँडो चितुवा नियन्त्रणमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । “स्थानीयले तीन चितुवा देखेको बताएका छन् ।   हामी चितुवा नियन्त्रणको प्रयासमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । चितुवाले खोर नै रित्याउने गरी बाख्रा मारेपछि यहाँ त्रास फैलिएको छ । दैनिक बाख्रा मार्न थालेपछि टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोधमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संयुक्त टोली टीकापुर पुगेको छ ।   बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु प्राविधिक जगनारायण चौधरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिक फिरुलाल थारू, करारु चौधरी, प्रहरी, नगर प्रहरीलगायत टोलीले आफ्नो काम थालेको छ । चितुवा खोज्न विभिन्न स्थानमा टोली परिचालन गरिएको छ ।   बिहीबार राति पनि चितुवाले स्थानीयका बाख्रा र कुखुरा मारेको टीकापुर–१ का वडाध्यक्ष मोहन लुहारले जानकारी दिनुभयो । चितुवाले टीकापुर नगरपालिकाको वडा नं १ ब्लक बी, सी, १७ र १८ मा स्थानीयका करिब २२ बाख्रा मारेको छ । केही बाख्रा घाइते भएका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा कुकुर र कुखुरा समेत मारेको स्थानीयले बताएका छन् ।   चितुवाले बिहीबार रातिमात्रै ब्लक नं १७ मा २६ कुखुरा मारेको छ । होहल्ला गरेपछि दुई बच्चासहितको चितुवा भागेको स्थानीय रमेश खड्काले बताउनुभयो । सहरमै चितुवा देखिन थालेपछि कतिपय किसानले बाख्रा घरभित्र बाँध्न थालेका छन् ।   चितुवाले दैनिक जनावर मार्न थालेपछि साँझबिहान हिँडडुल गर्नेहरू त्रासमा छन् । यस्तै नियमित योगाभ्यास गर्नेहरू पनि घरबाट निस्कन डराउने गरेका स्थानीय रुपा विकले बताउनुभयो ।   बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नदीवारि आएका चितुवा वडा नं २ मा रहेको सामुदायिक वन हुँदै सहर पसेको आशङ्का गरिएको छ । बजार क्षेत्रमा मात्र होइन, टीकापुरको वडा नं ७ र ८ मा पनि जङ्गली जनावरले आतङ्क मच्चाएको छ । त्यहाँ पनि चितुवाले दैनिक बाख्रा, घरपालुवा कुकुर र भैँसी मार्न थालेको छ ।   वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले चितुवाले दैनिकजसो कुकुर र बाख्रा मार्न थालेको छ ।

गलकोट:   बडिगाड गाउँपालिका–१० आरुपाटामा मङ्गलबार खसेको पहिरोले घर पुरिँदा गम्भीर घाइते भएका सबै तीनजनाको उद्धार भएको छ ।   उनीहरूलाई केहीबेर अघि हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको छ । स्थानीय जोगबहादुर बुढाको घर मङ्गलबार बिहान पहिरोले पुरिँदा छजनाको मृत्यु भएको थियोभने १० जना घाइते भएका थिए ।   हाल चारजना बेपत्ता छन् । प्रतिकूल मौसमका कारण घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन सकिएको थिएन ।   नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको उपचार गरेका थिए । तीनजना गम्भीर घाइतेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बरालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   अन्य घाइतेलाई बुर्तिवाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पु¥याइएको छ ।

काठमाडौं:   संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा श्रमजीवि पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।   उहाँले प्रेस चौतारी नेपालको राससको करार पत्रकारबारेमा ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले राससमा करार श्रमजीवि पत्रकारमा देखिएको समस्या समाधान चाँडै नै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।    प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले रासस करार (विशेष समाचारदाता) का समस्याबारे संचारमन्त्री गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।   करिव २० बर्षदेखि काम गर्दै आएका राससका पत्रकारलाई व्यवस्थापन पक्षले न्यून तलवमा काम लगाउँदै आएको थियो ।   आफूलाई श्रमजीविका नेता धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष र सिद्धराज राई महाप्रवन्धक रहेका राससमा १५ जना श्रमजीवि पत्रकारको सुनुवाई हुन नसक्दा मन्त्रीलाई आफ्नो समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्न गएका हुन ।  झा र राई आउने वित्तिकै ति पत्रकार राससबाट निकालिएको थियो । तर पछि नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सहमति भएपछि अहिले घरैबाट ति पत्रकारले समचार पठाउँदै आएका छन् ।     भेटघाटमा रासस करार पत्रकार संघर्ष समितिका संयोजक रमेश गिरीले आफूहरुले राससमा २० बर्षदेखि काम गरेपनि रासस व्यवस्थापन पक्षले समस्या समाधान नगरेपछि आन्दोलित हुन परेको बताउनु भयो । ‘राससले जस्तै समस्या भएका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका श्रमजीवि पत्रकारको व्यवस्थापन गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामी २० बर्षदेखि काम गरिरहेका पत्रकारलाई रासस व्यवस्थापन पक्षले हटाउने काम गरेको छ । हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै ठाउँ भएपनि गरिएन ।’   राससमा नै काम गर्दा गदै उमेरहद नाधेपछि ति श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई समस्या भएको हो । तर रासस जस्तै उमेर हद नाधेका गोरखापत्रका पत्रकारलाई भने त्यहाँको व्यवस्थापनले अधिकृत सरह सेवा सुविधा दिएर व्यवस्थापन गरेको छ । रासस व्यवस्थापन पक्षले आफूहरुसग गरिएको सम्झौता पनि कार्यन्वयन नगरेको पत्रकारको गुनासो रहेको छ ।   नेपाल पत्रकार महासंघसंग २०७९ कात्तिक २५ गते गरिएको सहमतिको बुँदा नं.१४ मा श्रमजीवि पत्रकारको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा योगदान हुने गरी छुट्टै कोषको स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिने छ र कोष स्थापना गरी करार सेवामा लैजाने भनिएको छ ।   तर अहिलेसम्म पनि रासस व्यवस्थापन पक्षले हाम्रो सेवा, सुविधा र वृद्धि विकासमा कुनै पहल लिएको छैन । एक वर्षमा करारमा लैजाने भनिएको पनि सहमति पालना गरिएको छैन ।   राससका पत्रकारलाई आफूहरुलाई सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल जस्तै हामीलाई करार सेवाम लगेर न्यूनतम अधिकृतस्तर वा सो सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहमतिको बुँदा नं. १४ मा उल्लेख गरिए अनुसार नियुक्त श्रमजीवि पत्रकारको सेवा, सुविधाको स्थायित्वसहित छुट्टै कोष स्थापना गरी करार सेवामा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् ।