पोखराः कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्र शिथिल बन्न पुगेको जनाउँदै होटल संघ पोखरा नेपालले व्यवसाय टिकाउनका लागि आबश्यक सहजिकरणका लागि आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।     नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको पुनरतालिकिकरण, पुनर्संरचना र पुनर्लगानीको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ हुनु पर्ने भन्दै संघले केन्द्रिय बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षष गराएको हो । यसका लागि संघको एक टोली शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय पुगी त्यस कार्यालयकी निर्देशक आर्या जोशीलाई सो पत्र बुझाएको थियो ।    होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, पोखरा आउने अस्तव्यस्त राजमार्ग र यति एयरको जहाज दुर्घटनाको असरले पोखराको पर्यटन अहिले निकै शिथिल बन्न पुगेको बताए । उल्लेखित कारणले पोखरामा पर्यटक आगमन नगण्य रहेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई र्तिन, बुझाउनु पर्ने कर्जाको सावाँ तथा व्याज तत्कालका लागि बुझाउन असमर्थ रहेको अवगत गराए ।    हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असोज मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संघको छ । बैंैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य हाललाई बाध्यकारी नगर्न समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्रमा थप भनिएको छ– ‘पर्यटन व्यवसायमा कमर्सियल बैंकहरुले गर्ने लगानी अनिवार्य ढंगले टोकनको रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आर्थिक संकटको समयमा गरिएको लगानीको जोखिमलाई कम गर्न उच्च व्याजदरमा रहेको ऋणलाई न्यूनतम व्याजदर कायम गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र गरियोस् ।’   राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिमको आर्थिक संकटको समयमा नगद प्रवाहको समस्या भएको कारणले बैंकलाई तिर्न नसकिएको व्याजलाई दुई वर्षमा बाँडेर वेलुनिङ विधिबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै संघले यस्तो व्यवस्था गर्दा हाल सम्म नियमितरुपमा साँवा व्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीहरुलाई बैंकले व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।     बैंकहरुले पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीको व्याजदर एकल अंकमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, व्याजमा आधारदर मात्र कायम गरिनु पर्ने, कोभिड र त्यस पछिको विग्रदो आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गरी पर्यटन क्षेत्रको अडिट प्रतिवेदनमा वासलातमा कुल संचालन मुनाफा लगातार ऋणात्मक भई बैंकले ऋण प्रवाहमा अवरोध गर्ने गरेको व्यवस्थालाई हटाइनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको लगानीमा रहेको व्यवस्था पर्यटन क्षेत्रमा समेत लागु गरिनु पर्ने माग पनि रहेका छन् ।   हाल आय–आम्दानी नभएको कारणले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकहरुले सम्पत्तिको वास्तविक मुल्याङ्कन गरि ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिनु पर्ने, हाल आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसाय आक्रान्त भएको हुँदा विशेष व्यवस्था गरी थप सहुलियत ऋण प्रदान गरिनु पर्ने माग पनि संघको रहेको छ । वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनु पर्ने माग पनि संघको छ ।   होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषी क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई होटल क्षेत्रको मु.अ.कर कम गरिनु पर्ने, होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने विषय पनि राखिएका छन् ।   होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ दिइने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको सिमा वृद्धि गरिनु पर्ने  तथा यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरीनु पर्ने माग संघको छ ।     होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा बैंकहरुले लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई बढीमा १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।    ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरा कार्यालयकी निर्देशक जोशीले व्यवसायीका मागहरुप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ती मागहरुलाई यथाशीघ्र केन्द्रिय कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।    हानका केन्द्रिय सदस्य एवं संघका पूर्व अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले अहिले होटल क्षेत्रको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा २० देखि ३० प्रतिशत पनि नभएको यथार्थ सुनाए । अग्रज पर्यटन व्यवसायी रामचन्द्र बहादुर भट्टराईले कोभिड र रसिया– युक्रेन युद्धको असर नेपाली पर्यटनमा प्रत्यक्ष परेको भन्दै लेकसाइडमा पर्यटक नहुँदा अहिले डेडसाइड जस्तो बन्न पुगेको गुनासो गरे ।  

काठमाडौं:   इजरायलबाट नेपाल फर्किन लागेका नेपालीहरू नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चढ्न त्यहाँस्थित तेलअबिब एयरपोर्टमा भेला भएका छन्।   द्वन्द्वग्रस्त इजरायलमा रहेका नेपाली लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तेलअबिबमा अवतरण गरिसकेको छ। सो जहाजले आजै २५० जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने छ।   हमासको आक्रमणपछि हिंसाग्रस्त इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न आज बिहान नेपाल एयरलाइन्सको जहाज लिएर परराष्ट्रमन्त्रीसहितको टोली त्यहाँ पुगेको हो।   नेपाल फर्किन चाहनेको सूचीमा नाम लेखाएका नेपालीमध्ये अहिले पहिलो चरणमा २५० जनालाई जाहाजले स्वदेश लिएर आउनेछ।   २५० नेपाली लिएर जहाज स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १ बजेर १० मिनेट जाँदा दुबईका लागि उड्नेछ। त्यसपछि उक्त जहाज दुबईबाट काठमाडौँमा राति ९ बजे अवतरण गर्ने बताइएको छ।   हमासको हमलामा परी इजरायलमा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि सरकारले त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीको उद्धार गर्न लागेको हो।   इजरायलबाट स्वदेश फर्किन ३ सय ५० नेपाली नागरिकले नाम टिपाएका छन्। पहिलो चरण २५० नेपालीलाई ल्याइने र बाँकीलाई पछि व्यवसायिक उडानमार्फत ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएकाे छ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विधेयकमाथि विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुसँग छलफल गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाइएको छ । बुधबार हुने छलफलमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला र धनञ्जय शर्मा, पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल लगायतलाई बोलाइएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ ।   विषय विज्ञका रुपमा आमन्त्रितहरुले सांसदहरुलाई विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र विधेयकमा उल्लेखित विषयमा छलफल गर्नेछन् । आमन्त्रितहरुलाई २० देखि ३० मिनेटको बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरु बोलिसकेपछि कांग्रेसका सांसदहरुले जिज्ञासा राख्नेछन् ।   कांग्रेसले शिक्षा विधेयकका विषयमा मंगलबार शिक्षक संम्वद्ध संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो । दिउँसो १ बजे संसद भवनको ल्होत्से हलमा छलफल राखिएको छ ।  

सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल किनारयता ३० मिटरको मापदण्डलाई अस्वीकार गरेको छ । अदालतको गत असार ४ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार अब फेवाताल किनारदेखि बाहिर ६५ मिटरभित्रका सम्पूर्ण संरचना खाली गर्नुपर्नेछ ।    ‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।    यसअघि पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरिएको निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो आदेशले भने अबको छ महिनाभित्र ६५ मिटर क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना खाली गरिसक्नु पर्नेछ ।      सर्वाेच्च अदालतले ०७५ वैसाख १६ मै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेपनि महानगरपालिकाले अटेर गर्दै ३० मिटरमा झारेको थियो ।   

काठमाडौं:  बेइजिङ, नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।   चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छियाङबीच सोमबार ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो ।   विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।   नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ ।   चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ ।   यस्तै, चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषय राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   यसैगरी, चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ । उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकाससचिव डा। रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।   साथै, प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका १८ अधेरीकुना हुँदै बगेर पोखरा १७ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलामा १ सय ६० वटा स्थायी, अस्थायी रुपमा संरचना निर्माण भएको सिमाङ्कन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाले झण्डै १ महिना लगाएर सिमाङ्कन गरेको फिर्केखोलाको प्रतिवेदन सिमाङ्कन टोलीका संयोजक वासुदेव घिमिरेले आज शनिबार पोखरा नगरप्रमुखलाई बुझाएका थिए । फिर्केखोलाको वास्तविक खोलाघर पत्ता लगाउन पोखरा महानगरपालिकाले घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर फिर्केखोलाको सिमाङ्कन गरेको थियो ।  सिमाङ्कन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार फिर्केखोलामा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा अस्थायी संरचना ९७ वटा, स्थायी संरचना ३५ वटा , संघसस्थाका अस्थायी संरचना १० वटा र संघसस्थाका स्थायी संरचना १८ वटा निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ कतिपय शतप्रतिशत र कतिपय आंशिक भाग खोलाघरमा बनेको पाइयो ।’ फिर्के खोलाको खोलाघरमा व्यक्तिगतमात्रै नभएर संस्थागत तरिकाले पनि अतिक्रमण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।   संस्थागत रुपमा फिर्के अतिक्रमण गरेर अस्थायी संरचना खडा गर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बल, बराल समाज, पुन समाज, सोंपाल तमू समाज, व्यर्थन महिला समूह, राधाकृष्ण मन्दिर, सामुदायिक भवन छन् । त्यस्तै, फिर्के अतिक्रमण गरेर स्थायी संरचना निर्माण गर्नेमा स्कुल, मन्दिरदेखि, समाजघरदेखि लायन्स क्लबसम्म छन । प्रतिवेदनअनुसार फिर्केमा स्थायी संरचना बनाएकाहरु लिटिल स्टेप स्कुल, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, बराल समाज घर, बराल समाज मन्दिर, सोंपाल समाज घर, किरियापुत्री भवन बगालेटोल, फोटोग्राफर संघ, अर्चलबोट किरियापुत्री भवन, पुनमगर समाज घर, बराल कल्याण मन्दिर, लायन्स क्लब, इलेक्ट्रिक एसोसियसन, फिर्के तमु समाज आदि छन । सर्वेक्षण टोलीले खोलामा फोहोर फ्याँक्ने डम्पिङ बन्दै गइरहेको र तत्काल यसको संरक्षण र विकास लक्षित परियोजना सञ्चालन नगर्ने हो भने कालान्तरमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । खोलामा बग्ने विषाक्त पानीका कारण वरिपरिको कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र खाद्यसंकटको सम्भावना रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्भे टोलीले खोलाघरको पश्चिमतर्फ ३ सय ३ र पूर्वतर्फ २ सय ८५ वटा सीमा स्तम्भहरु गाडिएको छ । टोलीले साउन ३ देखि भदौ २ गतेसम्म नापजाँच गरेको थियो । मानवीय अतिक्रमण र प्रदूषणका कारण फिर्केखोलाको अवस्था पछिल्लो समय अस्तित्व रक्षाको संकटपूर्ण घडीमा पुगेको छ ।  साबिक ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविस हुँदै हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं.१८,२,४,५,७,८,६  र १७ भएर फेवातालमा मिसिने फिर्के खोलाको कुल लम्बाइ ८ किलोमिटर रहेको छ । यो खोला कम्तीमा ३.३० मिटरदेखि बढीमा ४० मिटरसम्म फराकिलो रहेको नाप जाँचका क्रममा पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खोलाघरमै मापदण्ड विपरीत पक्की संरचनाहरु निरन्तर निर्माण भइरहेकाले खोलाघरको हरियालीमा ह्रास सिमाङ्कन टोली संयोजक पौडेलले बताए ।   

पोखरा:    फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन समितिको तर्फबाट महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । “फिर्केखोलाकोे खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन–२०८०” प्राविधिक समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलले नगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मन्जुदेवि गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई बुझाएका हुन् ।  रोहवरमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षहरू दिवसमान प्रधानाङ्ग–२, देवकृष्ण पराजुली–४, विष्णु प्रसाद बराल–५, विष्णु बहादुर भट्टराई–६, राममोहन आचार्य–७, रुद्रनाथ बराल–८, राधिका कुमारी शाही योगी–१७ र शिवप्रसाद तिमिल्सीना–१८ रहेका छन् ।   प्रतिवेदनको पूर्णपाठ  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने यतिबेला टिमसहित गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय छन् ।    हालै रास्वपाले गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका र पालुङटारमा सभाको आयोजना गरेको छ । सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले आगामी चुनावसम्म ठूला भनिएका दलमा केवल नेतामात्र रहने बताएका छन् ।    ‘सत्तामा रहेका र आफुलाई ठूला पार्टी भन्ने नेताहरु ०८४ सालसम्म कार्यकर्ताविहीन हुनेछन्’ लामिछानेले भने ‘उहाँका कार्यकर्ताहरु रास्वपामा आउनुहुनेछ, देशले पनि चाहेजस्तो रास्वपा देख्नुहुनेछ ।’   ‘नगर नगरमा रास्वपा’ भन्ने कार्यक्रम लिएर सभापति लामिछानेसहित नेताहरु स्वर्णिम वाग्ले, डा. तोसिमा कार्की, कविन्द्र बुर्लाकोटी र रास्वपा गण्डकी सभापति राजन गौतमले गोर्खापछि लमजुङ्को राइनासमा भेला गरेका छन् ।    लमजुङपछि तनहुँको भानु र बन्दीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु रास्वपामा जोडिन चाहेको बताउँदै लामिछानेले सीप र ज्ञानसहित रास्वपा ८४ को निर्वाचनमा जनतासामु आउने बताए ।    गण्डकीका ३ जिल्लामा भेला समापनपछि केन्द्रीय जनसम्पर्क विभागका सदस्य उत्तमप्रसाद पौडेलले असोजको २२ देखि २८ गतेसम्म मुस्ताङ, बागलुङ्, पर्वत, म्याग्दी र स्याङजामा भेला आयोजना गर्न तयारी थालेको जानकारी दिए ।