धनगढी:  धनगढीमा लाठी प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ।   धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ बेहडाबाबा विद्यालय क्षेत्रमा लाठी प्रहारबाट सोही ठाउँका लालबहादुर थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।   सोमबार दिउँसो मदिरा चोरीको आरोपमा स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका कृष्ण सेट्टीले थापालाई बाँसको लाठी प्रहार गरेका थिए।   लाठीको प्रहारबाट घाइते भएका थापाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डिएसपी कुलदीप चन्दले लाठी प्रहार गर्ने सेट्टीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

मधेश प्रदेशमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार सुरू भएको छ।   धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका–६ स्थित जटहीबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा सीमा बलले संयुक्त रूपमा मर्मत सम्भार थालेका हुन्।   जटहीको पिलर नम्बर २८५र४ बाट मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन कार्य सुरू गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेशका प्रमुख डिआइजीका दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७७ साउनमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। ‘जोर संख्या नम्बर भएका पिलर भारतले र बिजोर संख्या भएका स्तम्भ हामीले मर्मत तथा रंगरोगन गर्नेछौं,’ डिआइजी शाहले भने। मधेश प्रदेशमा मुख्य र सहायक गरी ४ हजार बढी सीमा स्तम्भ रहेका छन्। हराइरहेका सीमास्तम्भ निर्माणबारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भारको प्रारम्भ हुँदा भारतीय एसएसबीका डिमुपी कमान्डेण्ट सन्तोष निमोरिया, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादव, नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, धनुषाा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख एसपी दिनेश मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो।

डा. सुमनकुमार रेग्मी   हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ ।   विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।   २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।   २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।     २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।   २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ ।   आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।   २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।   वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ ।   विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।   आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।   नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।   हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।   नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।   नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् ।   कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।   जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।   नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।   सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।   हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।   जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ ।   नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।   धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।   नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।   (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)  

भनिन्छ, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा परराष्ट्रका कर्मचारी भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्ट ‘रअ’का कर्मचारी बढी छन् । काठमाण्डौंबाट चीन र पाकिस्तानको गतिविधि नियाल्नमात्र हैन भारतको टाउको दुखाइ बनेका अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको जानकारी राख्न पनि रअलाई यहीबाट सहज हुन्छ । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा जोडिएको गलवान क्षेत्रमा भएको ‘सफ्ट वार’पछि भारत काठमाण्डौंमा बढी नै केन्द्रित भएको छ ।    राजा महेन्द्रकै पालामा चीनसँग उत्तरी सडक सञ्जाल जोडेदेखि नेपाल ढिलो चाँडो उसैसँग नजिकिन सक्ने सम्भावना भारतलाई थियो । र, कालान्तरमा यहाँ साम्यवादी दलहरुको पहुँच बढेपछि नयाँ दिल्लीमा सकस बढिरहेको छ । रअका पूर्व प्रमुख अजित डोभालको खुफिया कलाबाट सिक्किम हत्याएको भारतले नेपालमा पनि सोही रणनीति अंगाल्दै कूटनीतिका नाममा कूटिल चाल चलेपनि सम्भव नभएपछि हाल यहाँको राजनीतिक दलमाथि प्रभाव जमाउन प्रयासरत छ । अझ भनौ, कतिपय मामिलामा भारत सफल पनि भएको छ ।    राणाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा परेको भारतीय प्रभावमाथि यसअघि चिनीयाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न र सरकारमा पु¥याउन चिनीयाँ राजदूतले गरेको दौडधुपबाट दुबै देश नेपालभित्र ‘पोलिटिकल ट्याक्टिक’मा झनै दिमाग खियाइरहेका छन् ।    हालका रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि दक्षताका हिसाबले डोभालकै हाराहारीमा राखिएको छ । नेपालमाथि प्रभाव जमाउँन वा अप्ठेरो पार्न नयाँ दिल्ली कहिले मिडिया त कहिले रअमार्फत विभिन्न हथकण्डा गरिरहन्छ । यसैबीच, मे ३ तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मिडिया टिममा रहेका प्रकाश नन्दाको लेखमार्फत प्रोपोगण्डा गरिएको छ ।      युरेशियन टाइम्स डटकममा ‘चीन पीएलएमा गोर्खालाई भर्ती गर्न चाहन्छ ......’ भन्ने आशयमा लेख छापिएको थियो । उक्त न्यूज साइटका मुख्य सम्पादक नन्दा हुन् । जसको उद्देश्य भारत सरकारले तय गरेको ‘अग्नीपथ’ योजनालाई सफल र गोर्खा भर्तीलाई कमजोर पार्नु हो । यस विषयमा आजसम्म न चीन न नेपालले नै कुनै सम्वाद गरेका छन् ।      यसैबीच पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि नयाँ दिल्लीको निद हराम भएको छ भने चीन पनि यहीबाट नेपालमाथिको भारतीय दबदबालाई कम गर्न लालयित देखिन्छ । सोही अनुरुप गत बुधबार पोखरामा चीन र भारतको सशक्त उपस्थिति देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नाममा भारत र चार्टर्ड उडानका नाममा दुबै शक्तिको योजनाबद्ध उपस्थितिले पोखरा अब ‘सामरिक महत्व’को क्षेत्र बनेको छ । विमानस्थल मूलतः आर्थिक विकास र पर्यटनको माध्यम बन्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो छाँट देखिदैन । राजा महेन्द्रको पालामा केरुङबाट साम्यवाद भित्रिने चिन्ता बोकेको भारत अब कोरला नाका जोड्ने सडक र पोखरा विमानस्थलबाट चिनीयाँ सैनिकका लडाकु यान केही मिनेटमै भारत नजिक आइपुग्ने चिन्तामा छ ।    चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारतको प्रेसर बढ्छ नै झन् चिनीयाँ राजदूतले पोखराबाटै विमानस्थल रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई)कै परियोजना भनिदिएपछि दुई देश पोखरालाई आधार बनाएर शक्ति संघर्षमा जाने पक्कापक्की छ । सम्झौता र रिनको कागजातले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा बीआरआई कहिँकतै देखिदैन तर निर्माण सकिएपछि र चार्टर्ड उडान भरेपछि चीन यही रटान लगाइरहँदा नेपाल पनि असहज स्थितिमा पर्ने सम्भावना छ । रिन तिर्नुपर्छ भने विमानस्थल बीआरआईमा पर्दैन, बीआरआइ अन्तरगत हो भने रिन तिर्नु पर्दैन । चीनको यही दोहोरो रवैयाले पोखरामा व्यावसायिक उडान हुनेमा शंका छ । यहाँको पर्यटन उकास्न विमान सहयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । जुन अपेक्षा पुरा हुन भारतीय सहरसँग उडान जरुरी छ तर भारत विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै सशंकित रहेको र हाल चिनीयाँ राजदूतले बीआरआई प्रोजेक्ट भनेर दोहो¥याएपछि उसले हवाई रुट दिनेमा आशंका छ । साथै, चिनियाँ राजदूतले यसो भनिरहँदा उसलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा झनै समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? वा समस्या झनै बल्झाइदिँदा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ?   चीनले आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरेर खेलाडी ल्याउने भएपछि भारतीय राजदूतावासले योग कार्यक्रम गर्नुलाई नेपालमाथिको सम्मान र सौहार्दता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । चीनले विकास र भारतले पुरातन संस्कृतिको नाममा जति डंका पिटेपनि वास्तवमा दुबैले पोखरामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । दुबै देशले पोखरालाई शीतयुद्धको केन्द्र पोखरालाई बनाएका छन् । दुबै देशका सिपाही र जासुस व्यापारीको भेषमा नेपालमा त छन् नै अब पोखरामा पनि उनीहरुको उपस्थित बाक्लियो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भने झैं एक अर्काको गतिविधि नियाल्न स्वयं उनीहरु नै सक्षम छन् । यही अभ्यासबीच पोखरामा कथंकदाचित् कुनै भारतीय वा चिनीयाँमाथि केही घटना घटेमा त्यसले पोखरालाई ‘बफर जोन’ बनाउन सक्छ ।    बुधबारको चार्टर्ड उडान हवाई परीक्षण हो । चीनलाई कुनैपनि बहानामा पोखरा विमानस्थलको परीक्षण गर्नु थियो नै । र, सजिलो बहाना मिल्यो ‘ड्रागन बोट रेस ।’ छेन्दूबाट विमान अवतरण हुनुको अर्थ कुनैपनि जहाज पोखरा आउन सक्नु वा भनौं भारत नजिक पुग्नु पनि हो । अब अर्काे कुनै बहानामा भारतीय जहाज पनि पोखरामा उत्रन सक्छ । अनि अवतरणपश्चात् हामी फेरी थपडी मार्नेछौं र सोच्नेछौं कि पर्यटन उकासिनेछ । यदि दुबै देशले पोखरालाई सामरिक क्षेत्रकै हिसाबले लिइदिएको खण्डमा साढे २१ अर्ब रिनमा बनेको विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ भने पोखराको पर्यटनमा गरिएको अर्बाै रुपैयाँको लगानी उठाउन असम्भव हुनेछ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई उल्लेखित रिन १३ वर्षमा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । निर्धारित समयमा रिन तिर्न विमानस्थलमा आन्तरीक उडान भरेर सम्भव हुने कुरै भएन । भारत र चीनले जहाज उडाउलान् भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि छैन ।    त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पोखरा विमानस्थलको कनेक्टिभिटीमा आजसम्म कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ०७४ को जेठमै चीनको एक्जिम बैंकसँग रिन सम्झौता भएपछि त्यसयता ६ वर्ष बितिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै वा अगावै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नेपाल सरकारले सोही बेलादेखि प्रयास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न नसक्दा यसको दोष चीन र भारतलाई हैन स्वयंलाई दिनु पर्छ ।  सबै समस्याको हल गर्न नेपाल सररकारले परराष्ट्र मामिलामा जानकार ‘डिप्लोम्याट्स’को परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट हैन ‘एयरबेस’ बन्न सक्छ । 

सामान्य अवस्थामा घरजग्गा खारिद गर्दा चलनचल्तीको मूल्य तिर्नुपर्छ, यो सम्पत्ति खरिदबिक्रीको प्रचलित मान्यता हो । तर, कतिपय अवस्थामा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पनि घरजग्गा खरिद गर्ने अवसर आउन सक्छ । त्यस्तो अवसर भनेको लिलाममार्फत् आउने घरजग्गा खरिदको अवसर हुनसक्छ ।   के हो त सम्पत्तिको लिलाम ? कुनैपनि संघसस्था वा व्यक्तिले कुनै वित्तिय सस्थाबाट लिएका ऋण वा कर्जा नतिरेमा कर्जा लिँदा सुरक्षण वा धितो वापत राखेको सम्पत्ति जफत, विक्री गरी आफ्नो ऋणको साँवा ब्याज असूल उपर गर्ने प्रक्रियालाई लिलामी भनिन्छ । सम्पत्ति लिलामीबाट लगानी कर्ता वित्तियसंघसस्थाले आफ्नो लगानीको साँवा ब्याज रकम असूल गरी सम्पत्ति अन्य ब्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन्छ ।    लिलामीलाई ऋण असूल गर्ने अन्य उपाय नभएमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्छन् । लिलामीबाट आएको सम्पत्ति अन्य सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । तर लिलामीको सम्पत्ति सस्तो पाएँ भनेर खरिद गर्दा कहिलेकहीं झमेलामा पनि पर्न सकिन्छ । लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ:–   औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम भएको हो/होइन ? सामान्यतया लिलामी प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । धितो लिलाम गर्नुपूर्व ३५ दिने सूचना र अन्तिम प्रक्रियाको लागी ७ दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ ।    यस्तो म्याद सूचनाको जानकारी ऋणीले पाएको हुनुपर्छ ,ऋणीको स्थायी वा अस्थायी ठेगानामा सूचनाको जानकारी पठाएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले पत्र बुझेको हुनुपर्छ जबकी ऋणीले त्यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी पाएको होस् । सम्पत्ति धनीलाई जानकारी नलिई झुक्यानमा पारी गैरकानूनी तवरबाट लिलाम गरिएको सम्पत्ति अदालतमा मुद्दा मामिला गरी बदर गराउन सक्ने हुन्छ ।   ऋणीको हक पुग्ने सम्पत्ति हो की होइन ? लिलाम भएको सम्पत्ति ऋणीको एकल हकभोगको वा हक पुग्ने सम्पत्ति हो वा अरुको पनि अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति हो, थाहा पाउनुपर्छ । अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति भए धितो राख्दा अन्य अंशियाराको मञ्जुरी लिएको हुनुपर्छ ? धितो जमानत दिने ब्यक्ति घरको मूली वा मुख्य व्यवहार गर्ने व्यक्ति हो होइन ? थाहा पाउनुपर्छ ।    अंशवण्डा नभएको वा अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति लिलाम भएमा अन्य अंशियारको अंश हक जाने हुँदा उनीहरुले अंश हक खोजेमा कानूनले सो हकबाट बञ्चित गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुले अदालतमा मुद्दामामिला गरेमा उनीहरुको हक हिस्सा बराबराको सम्पत्ति बदर हुनसक्छ । त्यसैले सँगोलको सम्पत्ति रहेछ भने लिलाम सर्कादा बिशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ ।   अन्य निकायबाट रोक्का छ की छैन ? लिलामीको घरजग्गा सर्कादा अन्य निकायबाट रोक्का भए नभएको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । कहिलेकहिं एउटै घरजग्गा धेरै निकायबाट रोक्का माथि रोक्का रहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्था रहे/भएमा घरजग्गा नामसारी हुननसक्ने भएकोले अनाहकमा लगानी फस्ने अवस्था आउन सक्छ ।   लिलामीको कार्यविधि पूरा भएको छ की छैन ? लिलामी सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि तथा सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम सूचना प्रवाह गरिएको थियो थिएन ? सम्बन्धित संघसस्थाका ब्यक्तिहरुको कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्व भएको थियो वा थिएन ? लगायतका कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । त्यस्तो कार्यबिधि पुरा नभई लिलामी गरिएका सम्पत्ति पछि अदालतले बदर गरिदिनसक्ने जोखिम हुन्छ ।    मूल्यको सम्बन्धमा पञ्चकृत मूल्यांकन भएको हो की होइन ? लिलाम हुने घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित घर जग्गा रहेको स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधीहरु तथा साँधसधियार समेतलाई राखी प्रचलित नियमानुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हो वा होइन ? सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको हो वा होइन् थाहा पाउनुपर्छ ।    पञ्चकृत मूल्यांकन गराउने कार्य जुन संस्थाले लिलाम गराउन लागेको हो सो संस्थाले नै गराउँछ । यस्तो कार्य गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएर, सूचना प्रवाह गराएर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको भरमा मूल्य राखिएको रहेछ भने यसले ठुलो असर पार्नसक्छ    विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने : लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति खरिद गरेजस्तो सहज नहुन सक्छ । लिलामीको प्रक्रिया, कानूनी कार्यविधि, हकदार वा अंशियारको दावी लगायतका कारण विभिन्न किसिमका कानूनी झमेला वा वाधा अड्चन आउन सक्छन् ।    त्यसरी खरिद गरिएका सम्पत्ति मूल्यका हिसाबले सस्तो देखिएता पनि तत्काल उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लामो समयसम्म कानूनी लडाँइ लड्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा धनराशि खर्चहुनसक्ने अवस्था समेत आउनसक्ने हुँदा सो को सामाना गर्न समेत तयार हुनुपर्छ ।    यो सबैको हरहिसाब गर्दा तथा सबै प्रक्रियाबाट मुक्त हुँदा सम्पत्ति चलचल्तीको मूल्यभन्दा मँहगो पनि पर्न जाने हुनसक्छ । ऋण गरेर छोटो समयको लागी रकम लिएको अवस्थामा यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्नु अभिषाप सिद्ध हुनसक्छ ।    लामो समयसम्म हकभोग पनि गर्न नसक्ने, लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यस्तो सम्पत्ति निल्नु न ओकल्नुको समेत हुनसक्छ ।    त्यसैले अल्पकालीन सोच भएका, आर्थिक भार लामो समयसम्म थेग्न नसक्ने अवस्थाका, ब्यक्तिहरुले यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्दा बिशेष विचार पुर्‍याउनु जरुरी छ ।   (धिताल पत्रकारिता र कानुन ब्यबसायमा अनुभव संगालेका अधिवक्ता हुन् । धिताल एन्ड एसोसिएट्ससँग आबद्ध उनले कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।)

पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट घटुवा भई सांसदमा झरेपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको पुर्पुरो फेरिपनि ‘अपुरो’मै टुंगिएको छ ।    राष्ट्रिय राजनीतिमा खगराज अधिकारी कास्कीबाट बलियो हस्ताक्षर हुन् । संघमा मन्त्री होस् वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विकल्प हालसम्म भेटिएन । त्यसो त राजनीतिमा चतुर अधिकारीले अर्काे कुनै पात्रलाई कास्कीमा हत्तपत्त मुन्टो उठाउन पनि दिएनन् । उनको चाणक्य शैलीको राजनीति र चातुर्यताले स्वयंलाई कास्कीबाट केन्द्रीय र प्रादेशिक दुबै सिमानाम ‘लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ्’को अवस्थामा राखिराख्यो । यद्यपि, अधिकारीलाई अवसरको पर्यायमात्र भन्नु गलत हुनेछ ।    हालको नेकपा एमालेको गाउँ तहसम्म जरा फैलिनुमा सोमनाथ प्यासीपछि सम्भवतः अधिकारीकै पसिना बढी बगेको हुनुपर्छ । उनको योगदान र फाइटर छविले एमाले कास्कीमात्र हैन गण्डकीमा जरा गाडेर बसेको बरको रुख झैं झांगिएको सत्य हो । अधिकारीका जानकारहरु उनलाई कोमल हृदयका नेता भन्न छुटाउँदैनन् । तर उनको बाह्य आवरणले उनलाई कताकता क्षुद्र र कठोर भनि चिनाउँछ । उनको यस्तो पनलाई अधिकारी भने निडर र हक्की भनि परिभाषित गर्छन् ।    यसअर्थमा उनी स्वभावतः ‘एक्सन ओरियन्टेड’ हुन् । उनमा ‘केही’ गर्ने हुटहुटी सदा रहन्छ पनि । शायद यहि हुटहुटी र पार्टीको 'वेरियर' मानिएका अधिकारीले दुई पटक संघीय मन्त्री र एकपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए । उनले पाएको अवसरलाई भरमग्दुर प्रयास गरिरहे पनि अधिकारीले कार्यकालको पुरै इनिङ् खेल्न पाएनन् । शायद हालसम्मको राजनीतिक पदयात्रामा उनले चालेको पाइला बिचमै रोकिनुलाई उनले दूर्भाग्य ठानिरहेका होलान् । अधिकारीले चाल्दै गरेको पाइला बिचमै रोकिएपनि उनमा निराशा कत्ति पनि नभएको छनक गत शुक्रबार दिइरहेका थिए ।    अघिल्लो शनिबारसम्म प्रदेश बैठकमा चुपचाप सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा रहेका अधिकारी छ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने अडानमा रहे । यसबीच उनको दिमागमा के खेल खेल्यो, स्वयं जानुन्  । त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने उनको दाउपेच खासै जम्न सकेन । तैपनि, पत्रकारसामु आफ्नै तारिफ गर्दै अधिकारीले भनेका थिए ‘म शिलामा हैन, इतिहासमा नाम लेखाउनेछु ।’   हो, उनले इतिहासमै नाम लेखाउने गरेर काम गरेका थिए । ०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको समीकरणात्मक सरकारमा पार्टीले अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाएको थियो । त्यसबेला उनले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा चासो दिँदै बीमाको सुरुवात गरे । जसलाई जनपक्षीय कामको संज्ञा दिइएको छ । अझैपनि अधिकारी स्वास्थ्य बीमाकाबारे जस लिइरहेका छन् । तर उनको कार्यकाल नौ महिनाभन्दा बढी तन्किएन । उनी अपुरै रहे ।    त्यसपश्चात् ०७७ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । अधिकारीले त्यसबेला गृहमन्त्रीले सुराकीका नाममा दैनिक ३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान बन्द गरेर राज्यकोषको कराेडाै‌ रुपैयाँ बचाउने काम गरे । हाल यस्तो व्यवस्था पुनः सुचारु छ । गृहको बागडोर सम्हाल्दा केही फरक र प्रभावकारी छाप छाड्ने उनको योजना २ हप्ता पनि टिकेन । मात्र १३ दिनमा उनको गृहसँगै सरकारकै सपनामा तुषारापात भयो ।    समयक्रमसँगै अधिकारी संघबाट प्रदेशमा झरे । अझ भनौ, झारिए । एकसमय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै जेल बसेका अधिकारी उनै अध्यक्षकै आग्रहमा प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने गरी चुनावमा होमिए । फलस्वरुप, गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा विराजमान भए । सत्ताको लगाम समाएसँगै यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सात मन्त्रालयमात्र चलाएर उनले गण्डकीवासीलाई सकारात्मक सन्देश दिए ।   यता मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा योजना बनाइरहेका अधिकारीलाई राष्ट्रिय राजनीतिले ‘आउटसाइडर’ बनाइसकेको थियो । एक महिना अघिदेखि निस्तेज भएका अधिकारीले मुस्किलले हनिमुन मनाए । हिजो शनिबार विश्वासको प्रस्तावमा मत माग्दा २४ सांसदकोमात्र समर्थन आएपछि १ सय ५ दिनमै अपुरो पुर्पुरो लिएर फर्किएका छन् ।    कहिले निर्वाचनमा पराजित हुने त कहिलै टिकटै नपाउने विषम परिस्थितमा पनि अटल रहेका अधिकारी ३ पटक अवसर पाएर पनि कार्यकाल अपुरै छाड्न बाध्य हुने अभागी नेता हुन् । साम्यवादको सिद्धान्तले भाग्य र भविष्यलाई विश्वास गर्दैन । तरैपनि जान्न मन लाग्यो । र, सोधियो ‘माननीयज्यू, तपाइ अभागी नेता हो ?’ अधिकारीको जवाफ छ, ‘म भाग्यमा हैन, कर्ममा विश्वास गर्ने नेता हो । केही योजना, सपना अधुरै रहे । तर म सन्तुष्ट छु । मेरो कामको मुल्यांकन जनताले गर्नुहुनेछ ।’   यससँगै अधिकारीले सय दिनको कार्यकालमा सूशासन र मितव्ययिताको सुरुवात गरेको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाबेला यसको जरा बलियो बनाएर निस्केको उल्लेख गरे ।   ‘मेरो मन्त्रालयलाई संख्यामा नजोडौं, यसबाहेक ६ मन्त्रालय लिएर प्रदेश हाँके, मैले शिर निहुराउने काम गरेको छैन । म यही छु, प्रदेश र मन्त्रालय यही छ । म न मात्तिए, न आत्तिनेछु’ अधिकारी आत्मविश्वासी सुनिए ।