हरिबहादुर थापा दुई दशकको लामो अन्तराल र युगान्तकारी राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपश्चात् २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनस्वरूप नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विगतका स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय तह संरचना, जिम्मेवारी तथा अधिकारको हिसाबले निकै फरक र शक्तिशाली रहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तल्लो एकाइका रूपमा स्थानीय निकायभन्दा संवैधानिक रूपमा नै अलग्गै र साभmा अधिकारसहित स्थापित विद्यमान स्थानीय तह प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी स्वतन्त्र स्थानीय सरकारको हैसियतले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अपवादमा केही गुनासा भए पनि स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनबाट नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका मात्र हैनन् कि सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूतिसमेत गरेका छन् । जिल्लास्तरबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा अहिले पालिकास्तरमा पुगेका छन् । तत्कालीन गाविसस्तरबाट हुने कामसमेत जिल्ला सदरमुकाममा झोला वा डेराबाट सञ्चालन हुने परिस्थितिबाट आजित नागरिकले अहिले नजिकैको वडा वा पालिकाबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रौनकले द्वन्द्वका बेला रित्तिएका गाउँबस्ती फेरि बौरिएका छन् र स्थानीयस्तरमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधि एकाएक चलायमान भएका छन् । आज नागरिकसँंग स्थानीय सरकारका बारेमा गुनासा त होलान् तर यसको विकल्पका बारेमा भने कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन । आजको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू आम नागरिकका लागि अपरिहार्य संरचनाजस्तै भइसकेको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारले नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तथापी यी हक अधिकारलाई परिचालन गर्ने पदाधिकारीहरूको छनोटमा नागरिकबाट हेलचेक्र्याइँ वा कमीकमजोरी भयो भने चाहिँ अपेक्षाभन्दा उल्टो दिशामा परिस्थिति सोझिने जोखिम रहन्छ । स्थानीय तहमा युवालाई स्थापित गर्न सकिएमा उनीहरूमा विद्यमान ऊर्जावान् क्षमतालाई बहुआयामिक ढङ्गले मुलुक र नागरिकको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सकिने मात्र होइन, राजनीति र प्रशासनप्रति युवाको विश्वास र आकर्षण वढाउनुका साथै विदेशमा रहेका लाखाँै युवालाई पुनः मुलुकमा फर्केर केही गर्ने जाँगर उमार्न सकिन्छ । विद्यमान स्थानीय तहका सरकारमा पनि युवा र विशेषगरी महिला एवं दलित समुदायको उपस्थितिले स्थानीय तहलाई समावेशी मात्र बनाएको छैन कि समाजका हरेक तह र तप्काभित्र रहेको सम्भावना र क्षमतालाई समेत उजागर गरेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । पहिलो निर्वाचनमा अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित गरिएकोमा यसपालि त्यो अनुभवले उनीहरू प्रमुख वा अध्यक्षमा नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने हिम्मत देखाउन थालेका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाले अन्य पालिकाले भन्दा कमसल कार्यसम्पादन गरे भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि यसपालि पालिकाको नेतृत्वमा महिला वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति हुने परिदृश्य आकलन गर्न थालिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित दल त्यागेर अर्को दलमा प्रवेश गर्ने होडबाजीसमेत चल्न थालेको छ । यसरी दलबदल गर्नुका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको लोभ मात्र हो भनेर किटान गरिहाल्नु पनि उचित नहोला । यसमा अन्तर्निहित कारणहरू खोतल्दै जाने हो भने निष्कर्ष फरक पनि आउन सक्छ । खासमा स्थानीय स्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र जनतामा राजनीतिक विचार, दर्शन वा खास दलप्रतिको चिरस्थायी लगावभन्दा पनि आफ्नो गाउँ वा टोलका सानातिना समस्या समाधान, आधारभूत पूर्वाधार विकासका कार्यहरू तथा छरछिमेक हुनुको नाताले सामाजिक उत्तरदायित्वको स्वरूपमा समाजसेवा गर्ने ध्येयका लागि राजनीतिक आवरणलाई केवल साधन बनाएका पनि हुन सक्छन् । हामीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै यस्तो स्थापित ग¥यौँ कि राजनीतिक आवरण र संरक्षणबिना सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफूलाई सहभागी गराई स्थापित गर्नै कठिन हुँदै गएको छ । देशको राजनीति कतातिर गइरहेको छ वा कुन दल वा कुन सिद्धान्तले मुलुकलाई निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै खास स्थानीय तहमा विशेष अर्थ नराख्न पनि सक्दछ । आम स्थानीय नागरिकले समेत राजनीतिक दल, विचार, सिद्धान्तभन्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास तथा आफूलाई परिआउने समस्या समाधानका लागि कुन व्यक्तिलाई जिताउँदा सहज हुन्छ, उसैलाई जिताउने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसर्थ आम नागरिकका लागि लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति दिने अर्थमा स्थानीय तहको चुनाव नै वास्तवमा आफ्ना जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने सही अवसर भएकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति खास आकर्षण रहेको छ । हाम्रो चुनावी तालिकाअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसपछि मात्र प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुने हुंँदा स्थानीय तहबाट आउने समग्र परिणामले प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को चुनावी रणनीति तय गर्न दललाई सघाउँछ नै । कुनै पनि राजनीतिक दलको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक नीति र सिद्धान्त भए पनि वा कुनै पनि सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई आम नागरिकसमक्ष पु¥याउन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि राष्ट्रिय दलले स्थानीय तहमा आफ्नो विचार बोक्ने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा जिताउन मरिहत्ते गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा आफ्ना विचार र नीति वोक्ने कार्यकर्ता कार्यक्रम र स्रोत साधनसहित जनतासमक्ष जान पाए भने त्यो विचार बोक्ने दल र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन पुगी हरेक तहमा दलको अवस्था बलियो हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ठीक यसको विपरीत स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका जनप्रतिनिधिले सारभूत कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् भने यसले स्थानीय आम जनतामा नकारात्मक असर पुगी उक्त विचार बोक्ने दल र नेतृत्वले राज्यको हरेक तहमा राजनीतिक र नैतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । नेपालमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुंँदै आएको भए पनि अहिले कायम रहेको स्थानीय सरकार यसअघिका स्थानीय सरकारको निरन्तरता वा उही स्वरूपको चाहिँ होइन । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना भई निर्वाचित ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली र स्वायत्त सरकार हो । यसर्थ अघिल्ला स्थानीय सरकारजस्तो शक्तिशाली नभएको, नीतिगत र कानुन तर्जुमा अधिकार नपाएको, माथिल्लो निकायबाट हस्तक्षेप भएको तथा स्रोतसाधन सङ्कलन र परिचालनको स्वायत्त अधिकार नभएको जस्ता गुनासा देखाएर उम्किन पाउने सुविधा अहिलेको स्थानीय सरकारलाई छैन । अघिल्लो संविधानअनुसार स्थापित र सञ्चालित स्थानीय निकायको जगमा टेकेर संविधानले तोकेअनुसार पूर्णतः नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न सक्नु आफँैमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । हिजो सामान्य सेवा प्रवाह कार्यालयका रूपमा स्थापित पालिका अहिले बृहत् भूगोल, गहन प्रशासनिक, विकासे तथा न्यायिक कार्यजिम्मेवारीसहितको स्थानीय सरकारका रूपमा सञ्चालित हुन पुगेका छन् । यसर्थ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन बहालवाला जनप्रतिनिधिका लागि आफूले गरेका कार्य नागरिक र पालिकाका लागि के कति उपयोगी हुन पुगे वा पुगेनन् भन्ने जनमत सङ्ग्रहका रूपमा र नयाँ प्रत्यासीहरूका लागि चाहिँ लगभग शून्य अवस्थाबाट सुरु भएर यो अवस्थासम्म आइपुगेको पालिकालाई अघिल्ला जनप्रतिनिधिले भन्दा थप प्रभावकारी र जनप्रिय बनाउने चुनौतीलाई ग्रहण गर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मक पहलकै रूपमा लिनुपर्दछ कि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदाधिकार नसकिँदै नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल हुने गरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ । स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुंँदा आम नागरिक र मुलुकलाई कुन हदसम्मको सास्ती हुन्छ भन्ने नमिठो अनुभव हामीले विगतमा भोगिसकेका छाँै । यसर्थ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दल, आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता सबैका लागि अपरिहार्य राजनीतिक पर्व नै हो । आवधिक निर्वाचनले केवल राजनीतिक अभ्यास वा कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेको मान्नु हँुदैन, यो लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन, संविधानको रक्षा तथा नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने प्रक्रिया पनि हो । स्वस्थ र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र सरल निर्वाचन प्रक्रिया, फरक विचारको सम्मान र मौलिक हकको रक्षा, मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय एकता र नागरिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र लोकतन्त्रको औचित्य साबित गर्न र यसको दिगोपना परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।  

  डा. कृष्णप्रसाद पौडेल शिक्षा देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । यो आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षाले समग्र देशको विकासको कार्यादिशालाई आत्मसात् गर्ने गरी शैक्षिक प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षामार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका आधारशिलाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई समेत प्रतिविम्बित गर्छ । यसको साथै क्षेत्र, भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता के कसो छ सोको आधारमा सबै नागरिकको पहुँचमा विद्यालय शिक्षा पु-याउनु सरकारको कानुनी दायित्व हो । २०४६ को आमूल परिवर्तनपछि देश विकासका विभिन्न अवसर प्राप्त भए । एकातिर ती प्राप्त अवसर हासिल गर्न आर्थिक र सामाजिक रूपमा सबल रहेका वर्गको रोजाइमा जिल्ला सदरमुकाम, क्षेत्र सदरमुकाम साथै राजधानी पर्न गयो भने अर्कोतर्फ राज्यले सबै खालको विकासको अवसर सबै ठाउँमा समान किसिमले वितरण गर्न सकेन । यी कारणले गर्दा गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या अध्यधिक बढ्न गयो । यसको साथै नेपालमा बढ्दै गरेको आन्तरिक द्वन्द्वले समेत बसाइँ सर्ने, विदेश पलायन हुने र रोजगारीका लागि नै विदेशिनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा प¥यो । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हँुदै गयो । सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानीअनुरूप शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको २०७७ को प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका ६७५ वटा विद्यालयमा १८१ सामुदायिक र ४९४ निजी लगानीका छन् । ती ६७५ वटा विद्यालयमा २,४९,६३७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन्, जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा ४५,२७० (१८.१ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने यही सङ्ख्या निजी लगानीका विद्यालयमा २,०४,३६७ (८१.९ प्रतिशत) रहेको छ । औषत सामुदायिक विद्यालयमा २५० र निजी लगानीका विद्यालयमा ४१४ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालय रहेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका २३४ वटा विद्यालयमा ७४ सामुदायिक र १६० निजी लगानीका रहेका छन् । ती २३४ वटा विद्यालयमा ८०,५५७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १४,३७० (१७.८ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने यही सङ्ख्या निजी लगानीका विद्यालयमा ६६,३८७ (८२ प्रतिशत) रहेको छ । औषत सामुदायिक विद्यालयमा १९४ र निजी लगानीका विद्यालयमा ४१५ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालय रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बाक्लो बस्ती भएको देशको राजधानी काठमाडौँमा आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालय छैनन् भने भएका विद्यालयमा पनि न्यून विद्यार्थी छन् । यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा जम्मा विद्यालयको सङ्ख्या ४५६ रहेको छ । जसमा सामुदायिक ३२५ र निजी लगानीका १३१ विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ४४,०७८ जना (३५.४ प्रतिशत ) र निजी विद्यालयमा ८०,४७७ जना (६४.६ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । औषत सामुदायिक विद्यालयमा १३५ र निजी लगानीका विद्यालयमा ६१४ जना विद्यार्थी प्रतिविद्यालयमा रहेको पाइयो । यो तथ्याङ्कअनुसार पोखरा महानगरपालिकामा विद्यालय सङ्ख्या धेरै भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ । किन यस्तो समस्या देखाप¥यो भनेर क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको अधिकांश भूभाग गाउँले भरिएको र त्यस ठाउँमा आधारभूत तहका विद्यालयको सङ्ख्या अधिक रहेको पाइयो । सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँमा जस्तै विद्यालयको सङ्ख्या न्यून रहेको देखियो । माथि प्रस्तुत गरिएको काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाको तथ्याङ्क एउटा उदाहरणका लागि मात्र हो । ती महानगरपालिकामा स्थलगत भ्रमण गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव न्यून रहेको, शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, सेवा तथा सुविधा निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा बढी रहेको साथै वृत्ति विकासको आवसर पनि ज्यादा रहेको पाइयो । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि नहुनुले सार्वजनिक शिक्षाप्रति ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले आवश्यकताको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको रि–जोनिङ र मर्जको नीति नै ल्याउन सकेन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । देशका छ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षकको सङ्ख्याको वस्तुगत यथार्थ हेर्ने हो भने २०४६ साल पछाडि बनेका सरकार र शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनमा आँखा नै लगाइएन । शिक्षामा राज्यको उपस्थितिले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउनुका साथै संविधानको पालनाको उद्घोष गर्दछ । के राज्यले आमबालबालिकाका लागि पायक पर्ने स्थानमा बालविकास केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै माध्यमिक तहको शिक्षा समान र समानताको सिद्धान्तका आधारमा प्रदान गर्न सकेको छ त ? उदाहरणका लागि ललितपुरको हात्तीवन क्षेत्र र पोखराको बिरुवा फाँटका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालय पुग्न कम्तीमा पनि दुई किलोमिटर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ । घना आवादी र यातायातको उच्च जोखिम रहेका यस्ता क्षेत्रमा चार, पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि के यो सम्भव छ ? देशमा सङ्घीयता लागू भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहका सरकारले शिक्षाका विभिन्न मुद्दामा न त आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग गर्न सकेका छन् न त अभिभावकीय भूमिका नै । पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका भूभागमा न्यून बस्तीका कारण सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी उच्च रहेको छ । यस्ता क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने हो ? सोको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकीकृत बस्तीको धारणा अवलम्बन गरी आवश्यकताका आधारमा आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । एउटै विद्यालयभित्र पनि असमान सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षकको दरबन्दी रहेकाले शिक्षकको मनोबल गिर्नुका साथै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पनि शिक्षकले (अपवादबाहेक) विद्यार्थीलाई अध्यापन गरेको पाइएन । शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित (मर्ज) गर्नुको साथै विद्यालय जोनिङ (क्षेत्राङ्कन) गरिनु अत्यावश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याइनु आवश्यक छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार करिब ५६ हजार दरबन्दीको व्यवस्था वैज्ञानिक पद्धतिको आधारमा आवश्यकताको मापन गरी गरिनुपर्छ । करिब ४० हजारमा रहेका राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन वा निकासको वातावरण मिलाइनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मका लागि माध्यमिक तहको शिक्षा भनेकोले माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । २०४८ सालबाट नै कक्षा ११ र १२ को दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै हरेक माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयले कम्तीमा पनि एक जना अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन हो । बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकले कम्तीमा पनि बालमनोविज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रादधान राख्नु आवश्यक छ । विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा पालना गरे÷नगरेको बारेमा अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । अतः २०५० साल पछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको मापन गरी आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा नयाँ विद्यालय खोल्ने र अनावश्यक ठाउँमा रहेका विद्यालय गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्नुका साथै सोहीबमोजिम शिक्षकको व्यवस्थापना गर्न सके मात्र संविधानले भनेझैँ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति आमनागरिकले गर्न पाउनेछन् ।

प्रदिप्नराज पन्त दुई पक्षको युद्धमा विजय पराजय स्वाभाविक हो । युद्धको परिणामले युद्धरत पक्षलाई मात्र होइन संसारभरकै मानिसलाई प्रभाव पर्छ । युद्ध, द्वन्द्व या सशस्त्र सङघर्षको परिणामले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरोध पु¥याउँछ जसको कारणले कार्बन उत्र्सजनमा कमी ल्याउँछ र कल्पना नै गर्न नसकिने किसिमको क्षति जलवायुमा पु-याउँछ । युद्धको कारणले हुने पर्यावरणीय र सामाजिक परिवर्तनले हरित गृह (ग्रिन हाउस) उत्सर्जनको नयाँ र महìवपूर्ण स्रोत बनाउन सक्छ । प्रायः युद्धमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र आचारसंहिता पनि पालन भएको देखिँदैन । युद्धमा विजय महìवपूर्ण हो भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर पर्यावरणीय विश्वव्यापी नियमसमेत युद्धरत पक्षले पालना नगर्दा प्रदूषणकारी तìवको बढवा हुँदा मानवजगत्मा प्रभाव पारेको छ । अहिले रुस युक्रेनको युद्धमा प्रायः पर्यावरणसम्बन्धी संस्था निस्क्रिय हुन पुगेको आभास भएको छ । ती संस्थाले निर्माण गरेका आचारसंहिता समेत पालना भएका छैनन् । रुस युक्रेन युद्धमा मानव बस्तीमा समेत बमगोला प्रयोग भएको र हालै दक्षिण पूर्वी युक्रेनको जापोरोज्जियन परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको विनाश वातावरणीय दृष्टिकोणले खतरनाक भएको अनुमान गरिएको छ । हुन त जापोरोज्जियन परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको विनाशको पूर्ण जानकारी अहिले आइसकेको छैन तर त्यो संयन्त्र कब्जा गर्न ठूलै युद्ध भएको अनुमान गरिएको छ । यो परमाणु संयन्त्रमा जे भएको भए पनि अहिलेको युद्धले ग्लोबल वारमिङको दीर्घकालीन खतरा पृथ्वीमा मडारिइसकेको अनुमान सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ । संवेदनशील जलवायु संवेदनशील भनेका ती देश पनि हुन् जो जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भएका छन् । अफ्रिकी महादेश दक्षिण अमेरिकासम्म जताततै जलवायु परिवर्तनको असाधारण प्रभाव परेको देखिन्छ । विकासशील देशका लागि पानीको कमी र खाद्य असुरक्षा तीव्र बढेको देखिन्छ । यसका साथै कोभिड भ्याक्सिनको असमानताले गर्दा गहिरिएको आर्थिक सङ्कट पनि जलवायु परिवर्तनको कारण बनेको छ तर युद्धरत देशमा जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम हुनु स्वाभाविक हो । युद्ध कहाँ कसरी लडिएको छ र युद्धको तीव्रताका बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रत्यक्ष उत्र्सजनको बारेमा स्पष्ट आकलन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष उत्सर्जन बारेमा जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि मात्र अप्रत्यक्ष प्रभावको आकलन गर्न सकिन्छ । रुस युक्रेन युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावको लेखाजोखा अहिले नै गर्न सम्भव देखिँदैन तर रुस युक्रेन युद्धले जलवायु परिवर्तनमा ल्याउन सक्ने प्रभावको बारेमा अनुमान भने गर्न सकिन्छ । लडाइँमा अक्सर तेल उत्पादन भण्डारण र परिवहनमा व्यापक क्षति पु¥याउने प्रयास विगतका युद्ध कोलम्बिया, सिरिया, लिविया, इराकमा भएको थियो । सन् १९९१ मा खाडी युद्धमा तेलमा लगाइएको आगोले वैश्विक जीवाश्म इन्धन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा दुई प्रतिशतको योगदान गरेको ‘कार्बनडाइअक्साइड इन्फरमेसन एनालाइसिस सेन्टर फर कुबेत फाएर्स’ मा जनाइएको छ । युद्धबाट वनस्पति प्नि प्रभावित हुन्छन् र वनस्पतिको विनाश पनि युद्धको लक्ष्य हुन्छ । भियतनाम कम्बोडिया र लाओसमा १४ देखि ४४ प्रतिशतसम्म जङ्गल समाप्त भएको थियो । यसको साथै यान्त्रिक निकासी र आवासलाई लिएर शत्रु पक्षसँग बच्न जङ्गलको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा पनि द्वन्द्वकालमा जङ्गलको प्रयोग भएको थियो तर यसबाट कति जङ्गली जनावरको क्षति भयो, कति वनस्पति र जङ्गल क्षेत्रको विनाश भयो भन्ने विस्तृत अनुसन्धान भएको देखिँदैन तर द्वन्द्वले जङ्गल क्षेत्र कल्पना गर्न नसकिने हिसाबमा विनाश भएको हुन्छ र कतिपय जीवको समाप्ति समेत भएको हुन्छ । हालै नार्गोना कारागाखमा जङ्गललाई जलाइएको छ र ड्रोनको सहायताले उत्तर पूर्व सिरियामा सम्पूर्ण फसलहरू जलाइएको छ भने इजरायलको संरक्षित क्षेत्रमा आगो लगाइने चङ्गा (इन्सेन्डरी काइटस) बाट भिषण आगो लगाइएको थियोे । अन्तरसम्बन्ध द्वन्द्व र वातावरण प्रदूषण एकआपसमा सम्बन्धित छन् । द्वन्द्वले जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँछ र जलवायु परिवर्तनले द्वन्द्व जन्माउँछ । जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वको बीचको अन्तरसम्बन्धको बारेमा सन् २०१९ मा भएको अनुसन्धानअनुसार तीव्र जलवायु परिवर्तनको कारणले देशभित्र हिंस्रक सशस्त्र सङ्घर्षको जोखिम बढाउँछ । अनुसन्धानकर्ताको अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणलले गत शताब्दीमा सशस्त्र सङ्घर्षको जोखिममा ३ देखि २० प्रतिशतसम्मको योगदान ग¥यो । अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो भने यदि वैश्विक उत्सर्जन दर कम गरिएन भने जलवायु प्रेरित हिंसाको घटना पाँच गुनाले ज्यादा हुने निक्र्योल छ । मानवीय गतिविधिले वातावरणमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आकलन गरिए पनि वातावरणमा आउने प्रभावले मानवीय आचरण व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने बारेमा कमै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । यसैले मानिसले प्रविधिको प्रयोगमा समेत विशेष ध्यान पु-याउन जरुरी छ । प्रविधिप्रति उदासीनता भयो या समयसापेक्ष प्रविधि प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यसले भयानक परिणाम निम्त्याउन सक्छ । २०११ को कठोर सुक्खा खडेरी नै सिरियामा गृहयद्धको कारण बन्यो । उष्ण प्रदेशीय पूर्वी अफ्रिका सोमालिया र केन्याको बीच प्राकृतिक संसाधनका लागि नै सङ्घर्ष भइरहेको छ । बढ्दो समुद्री सतहले दक्षिण पूर्व एसियामा भविष्यमा शरणार्थी सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ । आर्कटिकमा पग्लिदै गरेको समुद्री बरफले नयाँ समुद्री मार्ग नौवहन मार्ग (सिपिङ लेन) बनाउँदैछ जसले गर्दा शक्तिशाली मुलुकको बीच तनावको नयाँ सम्भावना र स्वरूप विकास हुन लागेको आभास हुँदैछ । हुन त वातावरण आएको प्रभावले मानिसमा चिन्ता बढाएको कुनै नौलो कुरा होइन । यिनीहरूमध्ये कतिलाई मानिसले पहिल्यै अनुभव गरिसकेका थिए भने कतिपय प्रभाव भविष्यका लागि पूर्वानुमान गरेका थिए । तैपनि जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर गहिरो अनसन्धान भएन र तदनुरूप क्रियाकलाप अगाडि बढाइएन भने भविष्यमा गम्भीर सङ्कट आउने निश्चित छ । चिन्ता जलवायु परिवर्तनको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, विडम्बना के छ भने जलवायु परिवर्तनका लागि जुन देश अधिक जिम्मेवार छन् उनीहरूले उत्सर्जनको प्रभावको जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन भने जसले उत्सर्जनमा कम भूमिका निभाएका छन् उनीहरू यो विनाशकारी प्रभावको कम गराउन अग्रिम पङ्क्तिमा खटेको देखिन्छ । यो एक मौलिक असमानता र अन्याय हो र यो वैश्विक जलवायु सङ्कटमा गहिरिएको छ । हुन त वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नीति कानुन निर्धारण गरिएको छ तैपनि सङ्घर्ष प्रभावित राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र परियोजनामा भाग लिएको देखिँदैन । युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन फर क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसी) का अनुसार सिरिया लिब्याजस्ता देशहरूले वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् । दक्षिण सुडान, इराक इरिट्रिया, यमन लिब्या आदि देशले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, साउदी अरेबिया र रुस ग्रिन हाउस ग्यास बिक्री कारोबार गर्ने विश्वका शीर्ष तीन देश हुन् । विश्वको अर्थ व्यवस्था पनि दैनिक जीवनको आवश्यकताको रूपमा ऊर्जामाथि अधिकभन्दा अधिक निर्भर रहेको देखिन्छ । यसकारण ऊर्जाको अधिक विश्वसनीय र किफायती स्रोतको आवश्यकता देखिन्छ । विश्लेषकका अनुसार यी तीनै देश चाहन्छन् कि विश्व उनीहरूको उत्पादनमाथि निर्भरता बढाउन तर यो सबैको दीर्घकालीन हितमा भने नहुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जीवाश्म इन्धन निष्कर्षण र जलनले हुने पर्यावरणीय क्षतिलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने पनि इन्धन आपूर्तिको अस्थिरता मूल्यमा हुने उतारचढावलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा समेत समस्याग्रस्त संसाधनका रूपमा हेर्न थालिएको छ । ग्रिन हाउस ग्यास कम गर्ने प्रयास एक पिँढीबाट अर्को पिँढीसम्म चल्ने प्रक्रिया हो र अल्प समयमा नै यसको समाधान गर्न सकिन्न । प्रदूषणको अन्य रूपको जीवाश्म इन्धनबाट कार्बन डाइअक्साइड र कृषि अपशिष्टबाट निक्लने मिथेनले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई समेत गहिरोसँग प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । यो प्रदूषण कम गर्न समय त लाग्छ तर प्रयास भने द्रुतगतिमा हुन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा युक्रेनमा बढ्दो सन्त्रासप्रति ध्यान दिन पनि उचित हुन्छ । पर्यावरणीय स्थिरताका लागि रुसलगायत सबै देशका वैज्ञानिकले वास्तविक दुनियाँ र पृथ्वीको भलाइका लागि सम्मान गर्न लगाउन राजनेतालाई दबाब दिन सक्नुपर्छ र विश्वले पनि प्रयास गर्न जरुरी छ । कुनै पनि देशको राजनीतिक एजेन्डामा अरू सबै मुद्दाको तुलनामा युद्धलाई अवैध बनाउने वैश्विक प्रयास अधिक महìवपूर्ण हुन्छ । अहिले युक्रेनमा पीडाको दृश्य हृदयविदारक छ । प्रत्येक चारमध्ये एक व्यक्ति देशभित्रै या बाहिर शरणार्थी बन्न पुगेका छन् । यो मानवीय सङ्कटले पर्यावरणमा पनि कहालीलाग्दो प्रभाव छोड्नेछ जुन अहिलेको विश्वको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भएको छ, यसकारण वैश्विक पर्यावरण संरक्षणका लागि पनि युद्ध रोकिन जरुरी छ । साभारः गाेरखापत्र

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ भाषा र देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कसैको दबाब र प्रभावमा आधारित हुँदैन । हरेक देशले आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाप्रति गौरव गर्छ किनकि भाषासँग मातृममता जत्तिकै गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । भाषिक अस्मिता रक्षामा उत्पन्न हुने जागरण भित्री हृदयमा स्थित भावनामा कसिलो हुनुपर्छ । मातृभाषा वा राष्ट्रभाषाको अपनत्वलाई अदालतको नियमले बाँध्न चाहेर पनि बाँधिदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा भाषिक राष्ट्रवाद र भाषिक गरिमा प्रयोक्ताको स्वीकारोक्ति र जनअभिमतमा आधारित हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । संविधानले मातृभाषा र प्रदेश भाषाको कुरा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रयोगको सन्दर्भलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । वस्तुतः मुलुकको प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्राधिकारमा मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यो संवैधानिक मान्यतालाई ख्याल गरिनुपर्छ । यसको विपरीत सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) मा रोमन लिपिको प्रयोग हुनु अनि नेपालको झण्डा राखेर अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु असान्दर्भिक बडप्पन हो । यी विषयले आम नेपालीको हृदयमा भाषिक गरिमा रक्षार्थ चुनौती थपिदिएको छ । कतिपय अहं सवालमा राज्यले नै लापरबाही गरिरहन्छ । हालसम्म प्रयोग भइरहेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालको माध्यम भाषामा अक्षरको आकार एउटै नहुने र अङ्ग्रेजी भाषाको चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी तथा दुर्घटना कम हुनेलगायतका अदालतका तर्क अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक छैनन् । विश्वमा चीन, भारत, जापान, भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत धेरै मुलुकले आफ्नै भाषामा सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) राखिरहेका छन् । हामीलाई विदितै छ, भारतको सिक्किम प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोलेद्वारा ‘मातृभाषा विश्वका सबै समाजको जीवन भएकाले राष्ट्रियताको महìव राष्ट्रभन्दा ठूलो हुने’ भन्दै भाषिक राष्ट्रवादलाई कायम गर्ने गरी नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउँदा खुसी व्यक्त गरिएको थियो । मूलतः नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमारलगायतका देशसहित विश्वभरिमा झन्डै चार करोड मानिसको मातृभाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाले वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणको गरिमा कायम राखिरहँदा आम नेपालीलाई गौरव हुनुपर्ने हो । भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा रहेका २१ वटा भाषाभित्रकै एक भाषामा स्थान कायम गरेको नेपाली भाषालाई त्यहाँ वीरताको प्रतिविम्ब पनि मानिन्छ । आफ्नै मुलुकमा आफ्नै राष्ट्रभाषालाई न्याय गरियोस् भन्दै न्याय माग्नुपर्ने स्थिति हुनुहुन्न । यो दुःखद घटनाक्रमलाई चिर्न आम नेपालीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ किनभने भाषा कसैले बोकेरै हिँड्नुपर्ने विषय होइन । यो बोध गरिनुपर्ने सचेतनाको प्रयोगतुल्य पहिचान हो । हाम्रो गौरव अनि भावी पुस्ताले अर्पने एउटा अतुलनीय सान हो । ‘अङ्ग्रेजी’ बाध्यकारी भाषा कि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ? मूलतः सहरी परिवेशमा अहिले अङ्ग्रेजी विज्ञापनको चर्को प्रतिस्पर्धा छ । सूचना अङ्ग्रेजीमा, चिठी अङ्ग्रेजीमा, इमेल अङ्ग्रेजीमा, फारम अङ्ग्रेजीमा । महाकवि देवकोटाको निबन्ध ‘हाईहाई अङ्ग्रेजी’ को तर्क तर्क उस्तै र अझै धेरै यथार्थ पो बन्दै गएको जस्तो लाग्छ । अझ भनौँ, भैरव अर्यालको ‘महापुरुषको सङ्गत’ निबन्धका पात्र ‘मिस्टर ड्याल बौ’ को व्यङ्ग्य ठ्याक्कै मेल खाएको जस्तो पनि । अब तपाईं हामीले सोचौँ– अङ्ग्रेजीमय नेपाल भयो भने हामीलाई गर्व लाग्छ त ? आफ्नो देशमा नेपाली माध्यम भाषामा पढेर आफ्नै प्रमाणपत्रमा एक शब्द पनि नेपाली हुँदैन । कतिपयलाई यो कुरा बेकामे लाग्ला तर पहिचानको सन्दर्भ जोड्ने हो भने योभन्दा गम्भीर कुरा के हुन सक्ला ? बाहिर अङ्ग्रेजीमा विवरण दिइएको उत्तरपुस्तिकामा हामीले भाषाको माध्यम वा लिपि देवनागरी लेख्छौँ । उत्तर पनि नेपाली भाषामै लेख्छौँ तर प्रमाणपत्रमा सकीनसकी रोमन लिपिमै राखिनुपर्ने पद्धति छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नाउँमा हामी सर्लक्कै समाधि लिन विवश छौँ । बाह्य पलायनवादी संस्कार र सोच अनि परनिर्भर नै बनाइरहने सङ्कीर्णताभित्र हामीले आफ्नो कुरा अरूलाई सिकाउन होइन अरूमा समाहित हुन मात्रै अभ्यास गरिरहेका छौँ । अनि, आत्मनिर्भर हुने बाटो खोज्नै चाहँदैनौँ पनि । अन्ततः मुलुकको अस्थिरताको अर्को बहसभित्र हामी पिसिन पुग्छौँ । नेपाली विषयको विद्यार्थी परीक्षा लेख्न जान्छ । अङ्ग्रेजी प्रमुख विषयबाहेकका कुरा गर्दा प्रश्न अङ्ग्रेजीमा आउँछ अनि उत्तर नेपालीमा लेख्छ । विषयवस्तु र त्यसको उत्तर जानेको भए पनि प्रश्नको मर्म बुझ्न नसक्दा सही उत्तर लेख्न सक्दैन । कारण भाषा मात्रै हो तर विद्यार्थीले उत्तर लेखिरहेको विषयको उद्देश्यचाहिँ भाषा सिकाउनु नभएर ज्ञान सिकाउने नै हुन्छ । जस्तो ः ‘मनोविज्ञान’ विषयको परीक्षा दिइरहेको विद्यार्थीलाई भाषागत सक्षमताको जाँच गरिरहनु सान्दर्भिक छ त ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– छैन । तर, नेपालीमा पढ्छ, नेपालीमा बुझ्छ, नेपालीमा नै लेख्छ अनि प्रश्नपत्र चाहिँ किन अङ्ग्रेजीमा सोध्नुपर्ने ? के यो ढोङ होइन र ? के यो नीति वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो ? के यो शिक्षा पद्धतिलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, ज्ञानमूलक, व्यावहारिक शिक्षा भन्न मिल्ला त ? यसको अर्थ अङ्ग्रेजी भाषाप्रति लेखकको अपमान भने कदापि होइन । सबैले सके जति भाषा पढ्नुपर्छ र जान्नुपर्छ । अझ संस्कृत पनि पढ्नु र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । संस्कृत भाषाभित्रका अथाह ज्ञानलाई वर्ग, जाति र सम्प्रदायभन्दा माथि उक्लेर हेर्नु र बोध गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । पहिचानभित्रको पहिचान खोजी गर्न मुन्धुम, त्रिपिटक सबै पढ्नुपर्छ किनभने धर्म मान्छेले बनायो र विभाजन गरायो तर ज्ञानचाहिँ अविभाज्य र मान्छेको हितका लागि लेखिएका हुन् । धर्मका लागि होइनन् । ‘पहिचान’ लाई शब्दमा खोज्ने कि व्यवहारमा ! अङ्ग्रेजी भाषाले विश्व समाजलाई जोड्छ । यसले सञ्चारको बहुक्षेत्रमा विश्वव्यापीकृत समाजसँग नातो गाँसेको पनि छ तर यो विदेशी भाषा हो । भाषा जान्नुमा खराबी हुने कुरै होइन तथापि मर्म र व्यवहारको सान्दर्भिकता हेर्नुपर्छ । भोलिको समस्यालाई आजै आकलन गरिएन भने समय घर्किसक्छ । यसको गाम्भीर्यतालाई आजै नजरअन्दाज गर्नु भाषाप्रेमीको दायित्व हो । भाषाप्रेमी भन्नुको अर्थ खाली नेपाली भाषाका अध्यापक, अध्येता, मातृभाषाका ज्ञाता वा विज्ञको मात्रै कुरा होइन । यो आम सरोकारको सवाल हो । न्याउरी मारी पछुतो हुनुहुँदैन । त्यसैले ‘पहिचान’ शब्द होइन व्यवहार हो । भौगोलिक हिसाबमा हाम्रो देश सानो होला तर स्वाभिमान सबैको आ–आफ्नै र उत्तिकै विशाल हुन्छ र हुनुपर्छ । हामी कोही अल्पसङ्ख्यक छौँ होला तर सबैको स्वाभिमान, पहिचान र अस्तित्व उही र उस्तै हो । सबैले सबैलाई आत्मिक तादात्म्यता प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । यही कुरा नेपालीपनको यथार्थ अभिलक्षण हो ।सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनहरूमा, सरकारी दस्तावेजमा, पसल वा उद्योग व्यवसायका तमाम विज्ञापनहरूमा भाषिक अशुद्धता देखियो भने हामीलाई चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन ? के पसलका विज्ञान, व्यापारिक सामग्रीका नाम र विज्ञापन अङ्ग्रेजीमा नै हुनु उपयुक्त छ त ? के अङ्ग्रेजी भाषामा विज्ञापन गरिरहँदा त्यसको लक्षित वर्ग अर्थात् ग्राहकचाहिँ अङ्ग्रेजी भाषी मात्रै हुन् ? के संविधानले अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रचार–प्रसारको माध्यम भाषा भनेर तोकेको हो त ? स्वदेशी सेवा क्षेत्रभित्र अङ्ग्रेजी भाषामा दिइने सूचना वा जानकारीलाई नबुझ्नेले आफ्नै देशमा भाषिक अत्याचार भयो भन्न पाउने कि नपाउने ? अझ स्वदेशभित्र त कमसेकम विदेशी निकायमा समेत दुई भाषा वा प्रदेशको भाषाको सहज परिवेश बन्नु व्यावहारिक देखिन्छ । आखिर, भाषाकै कारणले मान्छेलाई सेवा लिन या दिन किन अप्ठ्यारो पार्ने ? अनि, अङ्ग्रेजी भाषामा व्यापारिक विज्ञापन (बोर्ड) गरेर व्यापार गरिरहेका लाखौँ पसल, हज्जारौँ सङ्घ–संस्थाहरूले भाषिक गरिमालाई ध्यान दिनु आवश्यक छैन होला त ? त्यसो भए अङ्ग्रेजी नाम धारण गर्दै अङ्ग्रेजीमा सञ्चार र संवाद गर्न बाध्य पारिरहेका विद्यालय, क्याम्पस वा शैक्षिक निकायले कतै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई दाउमा लगाइरहेका त होइनन् ? त्यसो भए अङ्ग्रेजी जान्नेले रोजगार पाउने अनि मातृभाषा जान्नेले रोजगार पाउने कि नपाउने त ? सायद यी प्रश्नहरूमा विस्तृत छलफल होलान्, तर्क आउलान् तर निष्कर्ष उही हो– भाषिक गरिमाभित्र स्वाभिमान र पहिचान जोडिन्छ । यसलाई रोजगार र समयको परिवर्तनसँग जोड्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्रिभाषिक नीति अपनाऔँ ! राज्यले बोध गरेर भाषा, देश र पहिचानलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुपर्छ । वास्तवमा द्विभाषिक तथा त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने नीतिको अपरिहार्यतालाई हेक्का राखिनुपर्छ । सङ्घीय आधारमा पहिला देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा र आवश्यक भएमा कोष्ठकमा अक्षरको आकार घटाएर रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिनु वैज्ञानिक र सान्दर्भिक ठहर्छ । प्रादेशिक भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा चाहिँ क्रमशः प्रदेशको भाषा, माध्यम भाषा तथा आवश्यक भए अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सूचना पाटी, सवारी सङ्केताङ्क चिह्न आदिमा यही नियम लागू हुनुपर्छ । अतः सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) ट्राफिक प्रहरीको सरलताका लागि उठेको आवाज हो । तथापि, अङ्ग्रेजीमा राख्नुपर्ने भनिएको कारण केवल प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि मात्र हो । कुनै विदेशीका लागि यो चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) राखिने नभएर करोडौँ नेपालीको सहजताका लागि राखिने हुँदा अङ्ग्रेजी आकर्षणतिर लम्कनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै होइन । कोरोना महामारीको सन्दर्भमा भित्रिएका “लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होम आइसोलेसन, कोभिड नाइन्टिन....” लगायतका थुप्रै अङ्ग्रेजी शब्द निस्फिक्री सञ्चार माध्यम र जनबोलीमा सजिन पुगे । सूचना प्रविधि अङ्ग्रेजीमय भए पनि महामारीमा समेत हामीले आफ्ना शब्दलाई उपयोग गर्न सकेनौँ । अन्ततः भाषिक विकास तथा भाषिक समस्याको हल गर्न भाषा आयोगदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका सबै बौद्धिक वर्ग, सञ्चार माध्यम, मातृभाषासम्बद्ध निकाय निष्पक्ष रूपमा एकसूत्रमा बाँधिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सूचनाको संवाहकका रूपमा गोरखापत्रले यी तमाम भाषिक पहिचान र गरिमाका विषयलाई विगतका इतिहासमा जसरी नै खबरदारी र सुसूचित गर्दै जानुपर्छ ।  साभारः गाेरखापत्र  

कल्पना नेपाल (आचार्य) मानव जीवनको उत्तरार्धको चरण ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूह हो । यो समूह भनेको ज्ञान, अनुभवका भण्डार, विज्ञको समूह तथा जिउँदो इतिहासका ठेली हुन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको करिब २० लाख रहेको छ । समय परिवर्तनशील छ । विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावसँगै विश्व एक गाउँका रूपमा परिणत भएको छ । नवीनतम प्रविधिको युगले समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लगिरहेको छ । हिजोको हाम्रो संयुक्त परिवार पदसोपानिक पद्धतिमा आधारित थियो । आजको एकल परिवारमा रूपान्तरण भइसकेको छ । विज्ञानले मानिसलाई मेसिनजस्तै बनाएको छ । समाजमा बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । त्यसैगरी अझै पनि गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । फलस्वरूप एक छाक पेट पाल्नकै लागि बलिया पाखुरी, तेजिलो दिमाख, पुँजी दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गएको अवस्था छ । विदेशमा रहेको युवा जनशक्ति करिब ४७ लाखको हाराहारीमा छ । विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणले छोराछोरी पढाउन गाउँमा बचेखुचेको बलिया जनशक्ति सहरभित्र खुम्चिएको अवस्था छ । विप्रेषणको रकम अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था छ । दुरदराजमा घर, पाखो कुरेर बस्ने ज्येष्ठ नागरिक मात्र छन् । उर्वर भूमि बाँझो र जङ्गलमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको उचित स्याहारसुसार, पालनपोषण गर्न कोही नभएको अवस्था छ । सम्पत्ति, छोराछोरी भए पनि साथमा नहुँदाको अवस्था कहालिलाग्दो छ । आमाबाबालाई सञ्चो नहुँदा एक गिलास तातोपानी तताएर दिने मान्छेको अभाव देखिन्छ । चाहेर या नचाहेरै पनि जिउँदा प्रयोगशाला वृद्धाश्रममा जान विवश र बाध्य छन् । वृद्धाश्रमको व्यथा उस्तै पीडादायक छ । मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुने, वृद्धाहरूकै नाममा आएको सुविधा पनि दुरुपयोग हुनु, कतै राम्रै गर्न खोजे पनि आर्थिक अभाव र सरकारको ध्यान जान नसक्नु, अनुगमन संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हेला, धृणा, तिरस्कार, दुव्र्यवहारलगायतका यावत् समस्याले गर्दा हाम्रो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । गाउँमा बूढाबूढी मात्र रहने अवस्था बढ्दो छ । बेलाबेलाको सङ्कट, विपत्तिले पनि जेष्ठ नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनाउँदै लगेको छ । युवाशक्तिको पलायन पनि राज्यका लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा छोराछोरीको आमाबाबुप्रतिको कर्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । आज उनै वृद्ध परिवारका सदस्यबाट हेला भएर वृद्धाश्रम पुगेको तीतो यथार्थ छ । यस्तो बेलामा झन् पारिवारिक स्नेह, स्याहारसुसार, ममता र सम्मानको खाँचो पर्दछ तर वृद्ध अपहेलित, शारीरिक, आर्थिक र यौनजन्य दुव्र्यवहारको सिकार बन्न पुगेका छन् । संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६५, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ रहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको हुन्छ तर त्यो सिटमा जवान व्यक्ति बसिरहेको हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक उभिइरहेको हुन्छ । त्यस्तैगरी सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । अझ दुरदराजमा त वृद्धवृद्धालाई बाटोमा गाडी नै नरोक्ने, भाडादर मनपरी लिने, छुट मागेमा र पूरा भाडा दिन नसकेमा बीच बाटोमा झारिदिने गरेको तितो यथार्थ सुन्दा कहाली लाग्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक उल्लेख गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ३६ प्रकारका र जिल्ला अस्पतालमा ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि औषधिको उपलब्धता नहुनु, त्यसबारे वृद्धलाई जानकारी नहुनु, अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६२ रहेको छ । जेरियाट्रिक (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७० र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकका हकहित, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित र समावेशी पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषय उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवं सम्मानित बनाई समाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । गत वर्षको बजेटमा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारामा सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जान सक्ने अवस्था छैन तर कतै मोबाइल बैङ्कद्वारा घरघरमा पु्¥याएको देखिन्छ । सबै ठाउँमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग भएको छोरा, नाति तथा बुहारीले खोसिदिने, भत्ता बुझेकै कारण उचित माया नगर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, भत्ता पाएको पैसाले खान मन लागेको चिज किन्न जान नसक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । सन्तानबाट बाबुआमाप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वहन र हेरचाह, उचित स्याहारसुसारमा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको श्रद्धा र सम्मानमा ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त नभएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले पूर्ण रूपमा उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । विद्यालय तहदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमकोे अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । पारिवारिक, आर्थिक र कानुनी संरक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकताका आधारमा जोड दिनुपर्दछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा केन्द्रित रहेर बनाउनुपर्दछ । सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ, संस्था, निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास हुन् । उनीहरूका लागि आधारभूत अवश्यकता पालनपोषण, उचित मायाममता, उचित स्याहारसुसारमा परिवार, समाज र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । राज्यबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा सुविधा उचित कार्यान्वयन भए/नभएकोमा विशेष ख्याल पु¥याउनु सरोकार निकायहरू, नागरिक समाज, खोज, मिडियाको दायित्व हो । सबैको ध्यान यतातर्फ जानु जरुरी छ । जनताको नजिक रहेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु आजको आवश्यकता पनि हो ।  

आजको सुनौलो घामसँगै सिंगो देशलाई केन्द्र बनाएर सुनगाभा न्यूज डटकम नामक समाचार पोर्टल सुरु भएको छ । बदलिँदो परिवेशसँगै नवीन प्रविधिमार्फत पत्रकारितालाई अघि बढाउने क्रममा अनलाइन माध्यममार्फत समाचार पस्कन सुनगाभाको समूह पाठक, दर्शक, स्रोतासमक्ष आएको छ ।   ‘सूचना नै ज्ञान र ज्ञान नै शक्ति’को परिभाषालाई अंगाल्दै तथ्यपरक खबर पलपलमा पस्कन सुनगाभा समूह प्रतिबद्ध छ । त्यसो त सूचना वा समाचारकालागि सुनगाभा अगावै अनगिन्ती सञ्चारमाध्यम नभएका होइनन्, यसअर्थमा हाम्रो प्रयास केही फरक र केही विशेष पक्कै हुनेछ । कुनैपनि विषयवस्तुउपर सूचना संकलन गरिरहँदा सुनगाभाले हदैसम्म घटनाको भित्री र वास्तविक पाटोलाई केलाई ‘गुँदी’ पस्कने प्रयास गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन अनुरोध गर्दछौं ।    मूलतः समाचार पढिसकेपछि पाठकलाई ‘तथ्य’सँग आत्मसाथ गरेको महशुस हुनेमा सुनगाभाले जोड दिनेछ । भनिन्छ, ढिलो गरी सूचना दिनु भनेको सूचना नदिनु सरह हो । यही मर्मअनुरुप सुनगाभाले सही समयमा सही समाचार दिने जिम्मेवारी बहन गर्न आजदेखि पाइला अघि सारेको छ । मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पदार्पण गरेपछि संविधानमा प्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको पनि हो भन्ने महशुस गरेका छौं ।   यसर्थ, सूचनाको अधिकारअन्तरगत सार्वजनिक महत्वका कुनैपनि विषयउपर नागरिकको पहुँच बढाउन सुनगाभाले सीमितताकाबीच असीमित प्रयास गर्नेछ ।    सुनगाभा न्यूज स्थापनाको यस घडीबाट निख्खर समाचार पस्कने हेतुले आवाजवीहिनका आवाजलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष पु¥याएर यथाशीघ्र जवाफ माग्दै पत्रकारितामा जवाफदेहितालाई अनिवार्य गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । समाचारसँगै विचार, विश्लेषण, खोज र दीगो विकासका विषवस्तुद्वारा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा अघि बढाउन हरसम्भव योगदान गर्ने सुनगाभाको लक्ष्य छ ।   यही मेसोमा भन्नुपर्दा समाजमा विकृति र विसंगति फैलाउने, त्रास सृजना गर्ने, ऐन र कानूनको छिद्र पहिल्याई लाभ लिने, भ्रष्ट आचरण र नाफाखोर प्रवृत्तिविरुद्ध सुनगाभाले निरन्तर प्रहार गरिरहनेछ । साथै, समाचारीय यात्राका दौरान पाठकवर्गबाट सुझाव, सल्लाहको प्रतीक्षामा छौं । 

  एक्काइसौं शताब्दीमा ‘सूचना नै ज्ञान र ज्ञान नै शक्ति’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप सूचनाको महत्वलाई थप उजागर गर्ने अभिभारा लिएर हामीले मिडिया उद्यमतर्फ पाइला चाल्ने सुर कसेका छौं । र, यस्तै परिस्थितिमा पनि भिजन गण्डकी नेटवर्क प्रलिद्वारा आजदेखि sungabhanews.com (सुनगाभान्यूज डटकम)को  सुरुवात भएको छ ।   वि. सं. १९५५ मा साहित्यिक पत्रिका ‘सूधासागर’बाट सुरु भएको नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रमले प्रेसको आधारस्तम्भमात्र तयार पारेन निरंकुशतन्त्रविरुद्ध बिगुल फुक्ने काम पनि ग¥यो । त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा नागरिकको मौलिक अधिकार र वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापनाखातिर भएका हरेक आन्दोलनमा प्रेसले जनता जगाउने काम गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर छ । जहाँनिया, निर्दलीय, प्रजातन्त्रको पूनस्थापनापश्चात् हाल विश्वमै अब्बल मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली प्रेसले उत्तरदायी भूमिका निभाइरहेको छ ।   यसबीच सूनगाभाले खारिएको सुनजस्तै ‘तथ्यपरक’ खबरलाई पाठकसमक्ष पस्कने प्रण गरेको छ ।   छापा, रेडियो र टेलिभिजन हुँदै पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त हुन थालेको नेपाली प्रेसले पनि आफुलाई इन्टरनेटको वृहद् घेरामा होमिसकेको छ । नागरिकले सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यममा इन्टरनेटले ल्याएको परिवर्तनले अब पत्रकारितालाई पनि समयसापेक्ष शैलीमा चल्न बाध्य बनाएको छ ।   सोही अनुरुप सूचना उद्योगलाई बढी महत्व दिई अनलाइन मिडियाको सञ्चालनमा सुनगाभा न्यूज डटकम जुटेको छ । अनलाइन माध्यममा तथ्य र वस्तुनिष्ठतामात्र हैन भ्रामक सूचना र सनसनीपूर्ण खबर एवं अफवाह पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । मिडिया साक्षरताको कमीले सूचना र समाचारको नाममा समाज भ्रमितसमेत भइरहेको छ । साथै, पटकपटकको आन्दोलन र बलिदानीबाट आर्जित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई समाचार बनाएर जिम्मेवार निकायसमक्ष पु¥याई त्यसको जवाफ पुनः नागरिक र समाजमा पु¥याउने दायित्व सुनगाभाको हुनेछ । देशभित्र रहेर पनि किनारामा रहेका आवाजविहीनको आवाज हाम्रो मुख्य समाचार हुनेछ भने सरकार र सम्बन्धित निकायप्रतिको खबरदारी हाम्रो मूलभूत सिद्धान्त हुनेछ ।   आगामी दिनमा मिडिया सञ्चालनका दौरान देखापर्ने जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सुनगाभालाई फुलाइरहने दायित्वसँगै यथाशीघ्र अनलाइन टेलिभिजन र यूट्युब च्यानलमार्फत पलपलको सूचना सम्प्रेषणगर्ने योजनासाथ सुनगाभा अघि बढिरहेको छ ।    अन्त्यमा, ‘लेख्छ देशको खबर’ नाराकासाथ सञ्चालनमा आएको सुनगाभामा सबैलाई स्वागत छ ।