काठमाडौँ ।   मृत्युको अपेक्षा कसैले गर्दैन । त्यो जहिले पनि अनपेक्षित हुन्छ । हामी कसैले पनि प्रदीप गिरि यति छिटै दिवङ्गत हुनुहोला भनेर सोचेका थिएनौं । उहाँ उपचारका लागि भारतको मुम्बइमा हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँ छिटै निको भएर फर्किनु हुनेछ भन्ने अभिलाषामा बाँचेका थियौं । उहाँको निधन असामयिक थिएन । उहाँ उमेरको माथिल्लो हदमा हुनुहुन्थ्यो । यति हो कि, हाम्रो सोचाइमा उहाँको महाप्रस्थानको समय भएको थिएन । काललाई कसैले छल्न सक्दैन । प्रदीप गिरिले पनि त्यसलाई छल्न सक्नु भएन ।      अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदीप गिरिको अनुपस्थिति सबैलाई खट्किएको छ । यो अस्वाभाविक होइन । आजको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रदीप गिरि सर्वपक्षीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कांग्रेस पार्टीको टिकटमा चुनिएका सांसद भए पनि राजनीतिमा उहाँको सर्वमान्यता स्थापित भएको थियो । सबै दलका सदस्यहरु उहाँका कुरा सुन्दथे । उहाँका तर्कहरुको मनन् गर्दथे । उहाँका विचारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसके पनि त्यसमा सहमति जनाउँथे । उहाँमा रहेको व्यापक ज्ञान, सिद्धान्तप्रतिको अविचलित निष्ठा, समाजवादी समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्भिक र स्पष्टवादी स्वभावका कारण राजनीतिमा लाग्ने मानिसमा उहाँको ठूलो आकर्षण थियो । प्रतिनिधिसभा पटलमा अभिव्यक्त उहाँका विचारहरु सर्वदलीय आकर्षणका विषय हुन्थे । प्रदीप गिरिका विचार ओजस्वी त हुन्थे नै, सामाजिक हिसाबले पनि सन्तुलित हुन्थे । आफना विचारले समाजका सबै वर्ग र पक्षका मानिसलाई वशिभूत गर्नु सामान्य कुरा थिएन ।       देशका प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक मधु घिमिरे भन्छन्, ‘‘मैले धेरै राजनीतिज्ञलाई जाँच गर्ने र हेर्ने मौका पाएको छु । प्रदीप गिरिको पकड नीतिमाथि रहेको छ । नीतिको कुरामा उनी गहिराइमा पुगेका छन् । उनी आजका भ्रष्ट चरित्रको राजनीतिबाट अलग छन् । उनले पदको मोह अँगालेका छैनन् । पदको होडबाजीले राजनीतिलाई दूषित पार्दछ । पदको मोह त्याग नगरेसम्म राजनीति चोखो रहन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दथे प्रदीप गिरि ।’’     धेरैजसो वुद्धिजीवीहरु प्रदीप गिरिलाई बीपीपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली मार्गदर्शकका रुपमा लिन्छन् । आजको राजनीतिको मुख्य समस्या भनेको यसमा नैतिक तत्वको अतिशय अभाव हो । अधिकारको दुरुपयोग तीब्र गतिमा आकासिएको छ । आदर्शका प्रारुप खजमजिएका छन् । परस्परमा अहङ्कारको लडाइँ चलिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसले विनयशीलता गुमाउँदै गएका छन् । राजनीतिज्ञहरु असल कुराका पक्षमा आपूmलाई उभ्याउन चाहँदैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थको पोषणका लागि जस्तोसुकै गलत सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।      राजनीतिक दलका सदस्य र नेताहरु प्रदीप गिरिजस्ता मानिसको महिमा गाउन चुक्दैनन् । तर, उनीहरुले देखाएको बाटोमा हिंडन चाहदैनन् । किनभने सत्यको बाटो कठोर हुन्छ । सत्यको बाटो हिंडन चाहने मानिसले धेरै दुर्गम अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । उसका परिवारले दुःख पाउँछन् । सामाजिक उत्थानका लागि दुःख पाउने व्यक्तिको प्रशंसा होइन, जग हँसाइ हुन्छ ।      यो पंक्तिकार प्रदीप गिरिको सङ्गतमा आउँदा भर्खर १४ वर्षमा पाइला टेकेको थियो । त्यसपछिको यो लामो समयमा मैले प्रदीप गिरिको विचार र व्यक्तित्व समान पाएको छु । हो, उहाँका विचारहरु प्रखर भएका छन् । व्यक्तित्वमा निखार आएको छ र आवाजमा आधिकारिकता थपिएको छ । तर, उहाँको स्वप्नजीवी स्वभावमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । उहाँले जस्तोसुकै खराव समयमा पनि असल समाजको सपना देख्नुभयो । परिवर्तनको अवश्यम्भावितामा उहाँको गहिरो विश्वास थियो । युवा शक्तिमा जागरण ल्याउन उहाँले थुप्रै काम गर्नु भएको छ । उहाँका योगदानका परिणामहरु छिटै देख्न पाइने आशा गरौं ।      प्रदीप गिरि बीपी कोइरालासँग त निकट हुनुहुन्थ्यो नै । उहाँको सम्बन्ध शहीद सरोजप्रसाद कोइरालासँग पनि प्रगाढ थियो । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका गुण्डाहरु भारत भूमिमा पसेर कोइरालाको हत्या गरे । त्यो घटनाले प्रदीप गिरिलाई अत्यन्त बिह्वल बनायो । त्यतिखेर उहाँ बनारसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो घटनापछि उहाँको जीवनमा नयाँ मोड आयो । तैपनि, उहाँले आफनो अध्ययन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुभयो । जनमत सङ्ग्रहपछि नेपाल आउनु भएका प्रदीप गिरिले राजनीतिलाई नौलो दिशा दिनुभयो । बीपीको देहावसानपछिको अवस्थामा प्रदीपले नै वौद्धिक वहसको परम्परालाई निरन्तरता दिनुभयो ।     प्रदीप गिरि अब हाम्रा बीच हुनुहुन्न । उहाँ समानको कुनै अर्को पथ–प्रदर्शक पनि नभमा देखिएको छैन । समाजमा प्रतिदिन विकार फैलिएको छ । उहाँले राजनीतिमा धकेलेर अघि बढाएका थुप्रै व्यक्तित्वहरु नभएका होइनन् । तीमध्ये धेरै ओझेलमा परेका छन् । प्रदीप गिरिले बोक्नु भएको लोकतान्त्रिक समाजवादको मसाल कसैले न कसैले, ढिलो–चाँडो बोक्न त बोकी हाल्नेछन् तर समय घर्किदैछ । परिवर्तनका लागि अरु कति पुस्ता पर्खिनु पर्ने हो रु प्रश्न गम्भीर छ ।

विष्णु थकाली कामले काम सिकाउँछ भनेझैँ घरको तला थपेपछि करेसाबारीमा घाम लागेन । घाम नलागेपछि करेसाबारीमा लगाएको तरकारी फल्न सकेन । छतमा पहिलेदेखि नै केही गमलामा धनियाँ, प्याज, छ्यापी रोप्थेँ । पछि फूलको सट्टा तरकारी रोप्न सुरु गरेँ । राम्रो भएपछि बढाउँदै लगेँ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वच्छ तरकारी आफ्नै कौसीखेतीबाट प्राप्त भयो । यो अनुभव पाठकलाई पनि बाँड्न चाहन्छु । केवल मन र समय दिए, उन्नत जातका बीउ र मल जोहो गर्न सके कौसी वा छतमा पनि तरकारी फलाउन सकिन्छ । समय पनि रमाइलोसँग बित्छ ।    प्रायःजसो घरमा चार/पाँच जनासम्मको परिवार हुन्छ । ५० देखि ६० वटा गमलामा १० किसिमका तरकारी लगाउने हो भने पाँच जनाको परिवारका लागि ५० प्रतिशत ताजा तरकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ ध्यान दिएर घुम्तीबाली लगाउने हो भने पूरै माग पनि आपूर्ति हुन सक्छ । वसन्त ऋतुको समयमा वर्षे तरकारीको बीउबिजन राखिन्छ । तसर्थ कौसीखेतीका लागि गर्नुपर्ने केही चरणबारे उल्लेख गर्छु ।   ठाउँको छनोट– तरकारी लगाउनुअघि ठाउँको छनोट गर्न आवश्यक छ । हामी छत, कौसी, आँगन कहाँ तरकारी खेती गर्दै छौँ, त्यसअनुसार तरकारी लगाउने भाँडा र तरकारीको छनोट गर्नुपर्छ । छतमा गर्नु हुन्छ भने पानीट्याङ्कीको विपरीत दिशा रोजेर घाम लाग्ने र हावा चल्ने ठाउँ हुनु आवश्यक छ । गमला वा भाँडा राख्दा घरको पर्खालमा पर्ने गरी राख्नु पर्छ, जसले घरको सन्तुलन बनाई राख्छ ।   भाँडाको छनोट– बिरुवा र ठाउँअनुसार भाँडाको छनोट गर्नुपर्छ । बोटबिरुवाको जराको गहिराइअनुसार भाँडा ठूलो वा सानो छनोट गर्नुपर्छ । छत वा कौसीमा खेती गर्दा हल्का खालको भाँडा तयार गर्नुपर्छ । छत वा कौसीमा अनावश्यक भार पार्नु हुँदैन । माटोको शुद्धीकरण– सर्वप्रथम माटोमा भएका अनावश्यक झारपात र रोगलाई नष्ट पार्नका लागि माटोको शुद्धीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि माटोमा भएका डल्ला राम्रोसँग फोरेर अलिअलि पानी छर्केर पारदर्शी प्लास्टिकले हावा नछिर्ने गरी छोपेर कम्तीमा २४ घण्टा पारिलो घाममा पातलो गरी सुकाउनु पर्छ ।    बिरुवामा पानी धेरै भएमा कुहिने र थोरै भएमा सुक्खा हुने डर हुन्छ । त्यसैले बिरुवा रोपिसकेपछि दिनहुँ वा दिन बिराएर हजारीको सहायताले वा हातले छर्केर जोड नपर्ने गरी हल्कासँग पानी राख्नुपर्छ । यसो गर्दा माटो सारो हुँदैन, पानी पनि बगेर जाँदैन ।    माटोको तयारी– नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तसर्थ कौसी वा छतलाई अनावश्यक भार दिनु हुँदैन । हलुका बनाउनका लागि माटोमा राम्रोसँग सुकेका पातपतिङ्गर, भुस वा कोकोपिट आदि मिसाउनु पर्छ । यसरी मिश्रण गर्दा दुई भाग माटो, एक भाग मल, एक भाग कोकोपिट राखी राम्रोसँग मिश्रण गरी खेती गर्न राम्रो हुन्छ ।    माटो भर्ने तरिका– गमला वा प्लास्टिकको भाँडामा माटो भर्नुअघि बढी भएको पानी निकास दिनका लागि माटोमा एक वा दुईवटा प्वाल बनाउन जरुरी छ । माटो बगेर जान नपाओस् भनी प्वाल बनाइसकेपछि प्वालको वरिपरि ढुङ्गा राख्नुपर्छ । तीन इन्च वा गमलाको उचाइ हेरी आधाजति सादा माटो राख्ने । त्यसपछि मल, कोकोपिट मिश्रण गरेको माटो नभरिने गरी राख्ने वा दुई इन्चजति खाली हुने गरी माटो भर्नुपर्छ ।बालीको छनोट– कौसीखेती गर्दा हामीले तरकारी बालीको छनोटमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । बाली छनोट गर्दा लामो समयसम्म टिपेर खान मिल्ने, छिटो फल्ने बाली रोप्नुपर्छ । जस्तै– साग, गोलभेँडा, भन्टा, बोडी, रामतोरिया, सिमी, प्याज, धनियाँ आदि ।    बिरुवा रोप्ने तरिका– हामीले बिरुवा रोप्दा त्यति ध्यान दिँदैनौँ । दुई÷तीन दिनमै मरेर जान सक्छ । माटो भरिसकेपछि बिरुवा रोप्दा पूरा जरा गाड्नु हुँदैन । बिरुवा पहिले माटोमा गाडिएको जति नै गाडेर रोप्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी गाडेमा माथिको डाँठ कलिलो हुने हुँदा कुहेर मर्ने डर हुन्छ । पानी दिने तरिका– बिरुवामा पानी धेरै भएमा कुहिने र थोरै भएमा सुक्खा हुने डर हुन्छ । त्यसैले बिरुवा रोपिसकेपछि दिनहुँ वा दिन बिराएर हजारीको सहायताले वा हातले छर्केर जोड नपर्ने गरी हल्कासँग पानी राख्नुपर्छ । यसो गर्दा माटो सारो हुँदैन, पानी पनि बगेर जाँदैन ।    फल टिप्ने तरिका– ठूलो फल्छ भनी धेरै समय राख्ने र जथाभावी निमोठ्दा बाली बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले फल फल्न सुरु गरेपछि दुई वा तीन दिनको फरकमा वा आवश्यकता हेरी कैँचीको माध्यमबाट टिप्दा राम्रो हुन्छ ।   यसरी सानो प्रयास, समय र विधि मिलाएर तरकारी बाली लागाउन सके कौसीखेतीले आवश्यक तरकारी उत्पादन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्न सहयोग पुग्छ । हरियाली बढेर सहरी वातावरणमा समेत सुधार हुन्छ । हरियो खुर्सानी, हरियो प्याजसमेत हाम्रो देशमा आयात हुने गरेको छ । सबै तरकारीको आयात घटाउन नसके पनि कम्तीमा खुर्सानी र प्याजमा आत्मनिर्भर हुन कौसीखेती गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै मिली खुर्सानी र प्याज मात्र रोप्न सुरु गरौँ ।   आत्मनिर्भर बनौँ । स्वच्छ तरकारी खाऔँ । स्वस्थ रहौँ ।  कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी भयो । यो बेला समय बिताउने माध्यमका रूपमा पनि कौसीखेती गर्ने चलन बढ्यो । यो ज्यादै सराहनीय पक्ष हो तर कौसीखेतीलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ तथा कौसीखेती गर्ने होडमा दुर्घटना हुनबाट बचाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  गाेरखापत्रबाट साभार

शिवकुमार भट्टराई  वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।   काँग्रेस सत्तासीन दलसँगको गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान सुरक्षित छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाटै त्यस्तो खतरा कायमै छ । एमाले नेतृत्वको सोच र शैलीले फेरि पनि संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने लोकतन्त्रका पक्षमा रहेकाले काँग्रेस ‘कम्फर्ट जोन’ मा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।    वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित भएकाले काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । काँग्रेसले आफ्नो दलगत फाइदा मात्र हेरेर चुनावमा होमिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । काँग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि बोकेकाले गठबन्धन आवश्यक बन्न गयो । कार्यकर्ता तहबाट एकल रूपमा चुनाव लड्नु चर्काे दबाब हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले दूरगामी असर र प्रभावलाई आकलन गरेर गठबन्धन संस्कृति निर्माण गर्न उचित ठह-यायो । विगतमा राष्ट्रपतिको आडमा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटना ताजै छ ।    ओलीले चालेका कदमलाई उहाँकै पार्टीका नेताले समेत साथ दिएनन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाकै लागि तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने साहसिक निर्णय गरेका नेतालाई काँग्रेसले अलपत्र पार्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो । चुनावी गठबन्धन त्यसैको प्रतिफल हो । सरकार गठनका बेला माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय थियो ।    एमाले नेता भने अहिले पनि विगतमा ओलीले चालेका कदम सही रहेको जिद्धी गरिरहेका छन् । त्यसैले एमालेलाई प्रतिपक्षमै खुम्च्याउन पनि गठबन्धन आवश्यक थियो । सोही आवश्यकतालाई मनन गरेरै काँग्रेसजनले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन स्वीकार्नुपरेको छ ।    काँग्रेस नेतृत्वले गरेको गठबन्धनको निर्णय कतिलाई चित्त बुझेको छैन । सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । यसबाट कानुनी वा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको टिप्पणी गरिएको छ । एउटा सिद्धान्त, विचार वा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत अर्कालाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने गठबन्धन नाजायज हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । काँग्रेसको सिद्धान्त र वाम पार्टीको सिद्धान्त पृथक् रहेकाले गठबन्धनमार्फत सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिनु सर्वथा गलत भन्नेहरू पनि छन् । यी प्रश्न साँच्चै गम्भीर छन् ।    जबसम्म प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन्न वा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सिद्धान्तको अर्थ रहन्न । काँग्रेसले वामपन्थीसँग यसअघि पनि गठबन्धन गरेको इतिहास छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला काँग्रेस र वामपन्थीको बलियो गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैको बलमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो । महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न काँग्रेसले सहकार्य गरेको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान खतरामुक्त भइसकेको छैन । त्यसैले यो गठबन्धनलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बरु आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन कायम राख्दा प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ ।    एमाले विभाजित भए पनि मूलधार कायमै छ । अध्यक्ष ओेलीप्रति असहमत हुनेहरूको जमात पनि एमालेभित्र ठूलै छ । उनीहरूको शक्ति निस्तेज पार्न एकीकृत समाजवादीले सकेको छैन । नेता नेपाललाई उक्साउने अधिकांश नेता अन्तिम अवस्थामा एमालेमै कायम रहे । उनीहरूको शक्ति नपाएसम्म एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई क्षति पु-याउँछ भनेर पत्यार गर्ने अवस्था छैन । ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो अझै घटेको छैन । नेता कार्यकर्ताले अभैm पनि सर्वाेच्च अदालतले गलत ठह-याएको मुद्दा सही नै थियो भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न ओलीले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।    यसको सिधा अर्थ हो ओलीमा अझै पनि संविधान नमान्ने र लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने सोच र प्रवृत्ति कायमै छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा सडक आन्दोलनमा होमिएका सहकर्मी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि त्यही मुद्दामा अडिग हुनुहुन्छ । काँग्रेसले पनि ओलीको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गरी सडक आन्दोलन नै गरेको हो । साथै, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर परेको थियो । जबसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा टरेको मान्न सकिन्न । त्यसैले पनि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्न गठबन्धन आवश्यक थियो ।    विगतमा एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्दा काँग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको हो । अरू पनि कारण होलान् तर काँग्रेस पराजित हुनु पछाडिको मुख्य कारण वाम तालमेल नै थियो । नत्र झन्डै एमाले हाराहारीमै मत पाएको काँग्रेस संसद्मा यति धेरै निम्छरो बन्नुपर्ने थिएन । समयक्रममा ओलीको दम्भी शैली र प्रवृत्तिले तत्कालीन नेकपा विभाजित भए पनि वाम तालमेलको सम्भावना टरिसकेको छैन । ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन हुने सम्भावना प्रबल भइसकेको थियो । काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न नसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुने लगभग निश्चित थियो । यस प्रयोजनका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । ओली र प्रचण्ड दुवै नेतालाई राम्रो थाहा छ अब गठबन्धनबिना चुनाव जित्न सहज छैन ।    त्यसैले ओलीले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग विधिवत् रूपमै गठबन्धन गरिसक्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा एमालेको रवाफ कमजोर भएको ठम्याइ ओलीको पनि हो । बाहिर जतिसुकै कडा भाषण गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भित्रभित्रै गलिसक्नुभएको प्रतीत हुन्छ । विगतका सबै तीतामीठा भुलेरै भए पनि उहाँ माओवादीसँग गठबन्धन गर्न राजी हुनुभएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम भन्दै जोसँग पनि तालमेल गर्न ओली तयार हुनुहुन्छ । माधव नेपालबाहेक सबैसँग आफू खुला रहेको ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले काँग्रेसले रणनीतिक रूपमै वाम तालमेलको सम्भावना भत्काउनैपर्ने बाध्यता थियो ।   नेपालले अपनाउँदै आएको शासकीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त सरकार बनाउने सम्भावना दुरुह छ । त्यसका लागि गठबन्धन नै अचुक अस्त्र हो भन्ने ज्ञान नेताहरूमा छ । यही वास्तविकता बुझेर ओली मात्र होइन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा नेपाल गठबन्धनका लागि लालयित हुनुभएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि माओवादी क्रान्तिकारी (विप्लव) सम्म गठबन्धन गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । त्यसको सुरुआत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुन लागेको हो । अहिलेकै आधारमा भोलि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुने हो ।    आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया समाप्त भएको छ । सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलताबमोजिम गठबन्धन भएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलको उद्देश्य संविधानको रक्षा हो । संविधानमाथि कसैले आक्रमण गर्ने परिस्थिति कायम रहेसम्म यो गठबन्धन कायम राख्न आवश्यक छ । गठबन्धन परिस्थितिको मात्र बाध्यता नभई समयको मागसमेत रहेकाले गठबन्धन रक्षा गर्न पनि चुनावमा एकजुट भएर अघि बढ्न नेता कार्यकर्ताको ध्यान जान जरुरी छ । याे लेख गाेरखापत्रबाट साभार गरिएकाे छ । -सम्पादक

डा. धर्मनाथ मण्डल होमियोप्याथी भनेको एउटा चिकित्सा प्रणाली हो । होमियो चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक औषधिको व्यवस्था हो । जो समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । यो चिकित्सा प्रणाली अत्यन्त सरल, प्रभावकारी छ । होमियोप्याथिकको अनुसन्धान जर्मन डा.क्रिस्चियन फ्रेडिक स्यामयुल हेनिमेनले गर्नुभएको हो । उहाँले होमियोप्याथिक उपचार विधि पत्ता लगाउनुभन्दा पहिले एलोपेथिकको चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँले होमियोप्याथिकको खोज गर्नुभएको हो । डा. हेनिमेनले अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन, ग्रिक र लेटिन भाषा पनि जान्नुभएको थियो । होमियो चिकित्सामा बालबालिकालाई पनि सहजै उपचार गर्न सकिन्छ । नेपालमा होमियोप्याथी उपचारको सुरुवात २०१० सालबाट भएको हो । नेपालमा सरकारी स्तरमा पशुपति होमियो चिकित्सालय हरिहर भवनमा रहेको छ तर उक्त चिकित्सालयमा सरकारको नजर पर्ने गरेको छैन । त्यहाँ तीन जना चिकित्सक कार्यरत छन् । हाललाई पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयमा एक जना दरबन्दी थपिने प्रक्रियामा छ ।विराटनगरमा होमियोप्याथिकमा एक जना डाक्टर र एक जना सहायक थप गरिएको छ । २०७७ सम्म होमियोप्याथिकमा कुनै त्यस्तो विकास हुन सकेको थिएन । विराटनगरमा होमियोप्याथिक चिकित्सामा अस्थायी रूपमा कार्यरत जनशक्ति मात्रै छन् । नेपालमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रबाट होमियोप्याथिक चिकित्सा अगाडि बढेको पाइन्छ । विराटनगर र काठमाडौँमा यसको अलि विकास भएको मान्न सकिन्छ । सन्तोषजनक भए पनि यसलाई राम्रो भन्न सक्ने स्थिति छैन । जुन मानिस होमियोप्याथीसंँग परिचित भइसकेको छ उसले प्रायः यसको उपचारमा विश्वास राख्दछ तर नेपालमा अधिकांश मानिस होमियोप्याथिक चिकित्साबाट परिचित छैनन् र यसबाट टाढै छन् । भारतमा होमियोप्याथिक उपचार धेरै अगाडि बढेको छ । भारतको जुनसुकै प्रान्तमा होमियोप्याथिकका विश्वविद्यालय र अस्पताल छन् । जबकी नेपालमा होमियोप्याथिकको एउटा क्याम्पस पनि सञ्चालनमा छैन । भारतबाट अध्ययन गरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । निजी स्तरबाट एउटा होमियोप्याथिक क्याम्पस थियो । अहिले उक्त क्याम्पस पनि बन्द छ । विराटनगरमा निजी स्तरमा खोलिएको थियो यतिबेला त्यो पनि बन्द भइसकेको छ । त्यहाँ कुनै एक जनालाई होमियोप्याथिकबाट रोग निको भएपछि उहाँले होमियोप्याथिकको अध्यापन सुरु गर्नुभएको रहेछ तर अध्ययन गर्ने मानिस अपुग भएर उक्त केन्द्र बन्द हुन पुग्यो । होमियोप्याथी उपचारबाट निको भइसकेपछि उहाँले आफ्नै लगानीमा उक्त क्याम्पस सञ्चालन गर्नुभएको थियो । पछि विद्यार्थी नआएपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिएन । तीन ब्याजसम्म विद्यार्थीहरू थिए । अहिले पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । भक्तपुरमा होमियोप्याथीको एचए (हेल्थ असिष्टेन्ट) तहमा एउटा कलेज सञ्चालनमा थियो । त्यो पनि बन्द हुन पुग्यो । नेपालमा केही सङ्ख्यामा होमियो चिकित्सामा एचएको प्रोडक्ट रहेको छ । नेपालमा अल नेपाल होमियोप्याथिक एसोसियसन छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा बढी होमियोप्याथिक चिकित्सक छन् । नेपालमा होमियोप्याथिकको विकास गर्ने हो भने सरकारले होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर निःशुल्क विद्यार्थीहरू पढाउने र उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । होमियोप्याथिक उपचार विराटनगर र काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी नेपालभर विस्तार गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । अहिले मानिसलाई होमियोप्याथीबारे कुनै जानकारी छैन । होमियोप्याथिक उपचार र औषधिको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन । प्रयोग गर्ने तरिका सहज भएको हुनाले बालबालिकाले पनि सहजै खान सक्छन् । होमियोप्याथिक उपचारबाट अरू चिकित्सा पद्धतिबाट निको नभएका बिरामीहरू निको पार्न सकिन्छ । उपचारपछि निको भएर गएका छन् । जुनसुकै रोग लागेको व्यक्ति एलोपेथिक उपचारबाट निको हुन सकेका छैनन् भने पनि विकल्पका रूपमा होमियोप्याथिकमा आउन सक्छन् । तिनीहरू पूर्णतया निको भएर गएका पनि छन् । कतिपय शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि होमियोप्याथिक औषधिबाट निको भएको छ । होमियोप्याथिकसम्बन्धी औषधि नेपालमा उत्पादन हँुदैन । नेपालमा जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा छ तर औषधि उत्पादन नहुँदा सबै औषधि पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । होमियोप्याथिक उद्योग स्थापना गर्ने हो भने औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ सरकार र उद्योगपतिहरूले पनि ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । अधिकांश औषधि भारतबाट आउने गर्दछ । भारतबाहेकका देशमा पनि होमियोप्याथिक औषधि बन्ने गर्दछ । भारतबाट नेपालमा औषधि ल्याउन सहज भएकोले भारतबाट मात्रै ल्याउने गरिएको छ । स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विदेशबाट आउने औषधिलाई भन्सार लगाइएको छ । त्यहाँ होमियोप्याथिकलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छन् । ती औषधिमा भन्सार लगाउँदा हुन्छ तर होमियोप्याथिक औषधि नेपालमा बन्दैन । त्यसैले होमियोप्याथी औषधिलाई भन्सार लगाउनु भनेको जनतालाई बढी मूल्यमा होमियोप्याथिक औषधि बिक्री गर्नु हो । होमियोप्याथिक औषधि एलोपेथिकभन्दा बढी मात्रामा पाइन्छ । नेपाल भित्रिने होमियोप्याथिक औषधि तीन हजार पाँच सयभन्दा धेरै प्रकारका छन् । यी औषधिमा पोटेन्सियल पनि बढी हुन्छ । होमियोप्याथी औषधि अन्य चिकित्सा पद्धतिका औषधिभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । भारतबाट नेपालमा ल्याउँदा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसको मारमा पर्ने भनेको जनतालाई नै हो । सरकारले होमियोप्याथी उपचारलाई अगाडि बढाउनुछ भने यसमा लगाइँदै आएको भन्सार हटाउनुपर्छ । होमियोप्याथिक औषधि नेपालमा जम्मा दुई जनाले मात्र ल्याउने गरेका छन् । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी जम्मा चारवटा मात्र छन् । भारतमा दर्ता भएका होमियोप्याथिको कम्पनी एक हजारभन्दा पनि बढी छ । अरू कम्पनीको औषधि नआउनुमा नेपालमा होमियोप्याथिकको प्रचार तथा विस्तार हुन सकेको छैन । अर्को कारण भनेको औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि दर्ता प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । अलि पहिले त अर्को कुनै कम्पनी खोल्न पहिले भइरहेकोले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उसले आफ्नो व्यापारका लागि नो अब्जेसन लेटर दिने विषय हुँदैनथ्यो तर अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । अर्को कम्पनी आएमा मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर नो अब्जेसन लेटरको व्यस्था गर्नु पर्दथ्यो । त्यसले मौलिक अधिकारको हनन भएको थियो । त्यो काम औषधि व्यवस्था विभागले गरेको थियो । होमियोप्याथिकबाट मुसाको पूर्ण रूपमा उपचार हुन्छ । मैले दैनिक पाँच जनादेखि २० जनासम्म बिरामी हेर्ने गरेको छु । अहिले सरकारी मातहतमा रहेको पशुपति होमियोप्याथिकमा एलोपेथिक नर्स कार्यरत छन् । होमियोप्याथिकलाई अगाडि बढाउनका लागि भन्सारमा लगाइँदै आएको भन्सार कर हटाउनुपर्छ । नेपालमा होमियोप्याथिकलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने कुनै काउन्सिल छैन । सरकारले एउटा काउन्सिल बनाइदियो भने पनि त्यसले होमियोप्याथिक उपचार विधिलाई सहयोग गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । अहिले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले नियमन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी एलोपेथिकको सहायक संस्था हो । यसले होमियोप्याथिक चिकित्सालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जुन मानिस होमियोप्याथिकबाट परिचित छ उसले मात्र होमियोप्याथिकको उपचार बुझेको हुन्छ । अन्य चिकित्साबाट रोग तत्काललाई निको भए पनि रोगलाई निर्मूल पार्न होमियोप्याथिकले सहयोग गर्दछ । जस्तो कुनै मानिसलाई ग्याष्ट्रिक भइरहेको छ, रुघा सधैँ लागिरहन्छ । माइग्रेन वा टाउको दुखाइ निरन्तर छ । औषधि खाएर पनि निको भएको हँुदैन तर होमियोप्याथीबाट त्यस्ता रोग पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । मानौँ २५ वर्षदेखि माइग्रेन छ भने छ महिना होमियोप्याथिकको औषधि सेवन गर्ने हो भने माइग्रेन पूर्ण निर्मूल हुन्छ । जुन कारणबाट माइग्रेन हुन्छ । त्यस कारणकै उपचार होमियोप्याथिकमा हुन्छ । ग्याष्ट्रिक भइरहने मानिसलाई पनि होमियोप्याथिकले निको पार्दछ । बच्चादेखि नै होमियोप्याथी उपचारको बानी बसालेको अवस्थामा त्यो बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अरूको तुलनामा बढी हुन्छ । त्यसैले पनि होमियोप्याथी अन्य उपचारभन्दा बढी प्रभावकारी छ । चिकित्सकको सल्लाहबिना होमियोप्याथिकको औषधि खान हुँदैन । कुनै मानिसले डाक्टर नभएर पनि उपचार गराइरहेका छन् । कुनै साइडइफेक्ट गर्दैन भन्ने थाहा भएपछि उसले उपचार गर्दछ । हो यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि होमियोप्याथिक चिकित्सामा छुट्टै काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्दछ । होमियोप्याथिक उपचार गर्दा होमियोप्याथिक औषधिको मात्रा न्यूनतम प्रयोग गर्नुपर्छ । होमियो चिकित्सा तथा औषधिले शरीरको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउँछ । जसका कारण पटक–पटक दोहोरिने रोग जरैबाट निको भएर जान्छ । होमियोप्याथिक उपचारका विशेषताहरूमा रोगका लागि थोरै र कम मात्रामा औषधि प्रयोग गरिन्छ । होमियोप्याथिकमा नयाँ र पुराना, पटक–पटक दोहोरिने रोगको प्रकृति, ट्युमर, मुसा, किड्नीको पत्थरी, पाइल्स, जोर्नी दुखाइ, हड्डी, खिचेको, नसा च्यापिएको जस्ता रोगको सहजै उपचार हुन्छ । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीबाट रोगी जनतालाई सरल, सुविधापूर्ण र नकारात्मक प्रतिक्रियारहित तरिकाबाट स्वास्थ्य उपचार गराउन मद्दत पुग्दछ । शक्तिकृत होमियोप्याथिक औषधि कुशल चिकित्साको निर्देशनमा प्रयोग गर्दा यसबाट कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन । होमियोप्याथिक पद्धतिमा लामो समयको अनुसन्धान र पूर्ण स्वस्थ मानिसमा प्रयोग गरी स्थापित भएको चिकित्सा हो । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली सरल, सुरक्षित तथा प्राकृतिक र सस्तो भएकोले नेपालजस्तो देशका लागि अत्यावश्यक रहेको छ । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीलाई विकास गर्न छुट्टै काउन्सिलको आवश्यकता छ । यस्तै होमियोप्याथिक स्वास्थ्य नीति पनि बनाइनुपर्छ र होमियोप्याथिक सरकारी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्नु जरुरी देखिन्छ । साभारः गाेरखापत्र

डा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । समान उद्देश्य र कारणले संयुक्त सहयोगमा परिस्थतिअनुसार केही समयका लागि गठबन्धन पनि लोकतन्त्रमा स्वीकारिएको छ । नेपालको संविधानले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसँगै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रस्तावनामा नै स्वीकारिएको छ । लिकबाट बाहिर जान लागेको लोकतन्त्रलाई पाँचदलीय गठबन्धनले सही मार्गमा ल्याएर राख्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । हिजोका दिनमा पनि चुनावी गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम चली नै रहेको हो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ठूलो पराजय भोगेपछि ऊ गोलबन्द बन्दै गयो भने एमालेमा विभाजन रेखा कोरियो । झन् ०५४ मा विभाजन भएपछि ०५६ को निर्वाचन अहिलेकै हालतमा पुग्यो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद मालेमा गइदिए, त्यो समय फुटको फाइदा काँग्रेसले पायो । अहिले पनि यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको छ ।आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बिनबिनका आधारमा गठबन्धन हुने माधव नेपालको धारणा आएको छ । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट ईश्वर पोखरेलले भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार ‘लोकल एडजस्टमेन्ट’ हुन सक्ला तर गठबन्धन नगर्ने भने पनि एमाले नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपासँग बन्न सक्ने आशङ्का हालै केपी ओलीको पशुपति शमशेर र धवल शमसेरसँगको भेटले केही शङ्का उब्जाएको छ । जे होस्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान समयमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो भने उहाँले असन्तुष्ट पक्षका आफ्नै नेता विगतमा पौडेललाई थुमथुम्याएजस्तै शेखरलाई ४० प्रतिशत सिट दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा असन्तुष्ट पक्षले यो तालमेलप्रति हालका दिनमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । सभापति देउवाले तोकिएको सिट दिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टलाई बार्गेनिङ गर्ने मुख बन्द गराउन सक्नुहुन्छ । हाल अस्तित्वमा पाँचदलीय गठबन्धन भने पनि चार दललाई चित्त बुझ्ने गरी सिट बाँडफाँट गरी एमालेसँग कसरी जान सकिन्छ ? अबका दिनमा मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने दायित्व फेरि देउवाकै काँधमा आएको छ । गठबन्धनको मोडालिटी तयार भइनसकेको अवस्थामा कसैले पनि यसै हो भन्न सकिने स्थिति देखिन्न । राजनीतिक प्रतिरोधका रूपमा प्रतिपक्षले पनि गठबन्धन नै गर्ने हो भने अब नेपालले भोलिका लागि दुई दलको मात्र अस्तित्व हुने र ससाना दल ओझेलमा पर्दै जानेछन् । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दललाई चुनावमा अधिकतम विजय प्राप्तिका लागि एकअर्को दलसँग तालमेल गर्दै आफ्नो पकड बलियो बनाउने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो । गठबन्धनभित्र कुनै एक दलको प्रभुत्व भने रहन नसक्ने भएकाले संसद्मा कसैले आफ्नै हैसियतमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले त राष्ट्रिय एकताको सरकार, सर्वदलीय गठबन्धन, महागठबन्धन आदि आन्तरिक राजनीतिको विग्रह कम गर्नमा रहेको हुन्छ । अस्ट्रेलियामा पनि लिवरल पार्टी र नेसनल पार्टी संयुक्त रूपमा गठजोड भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अस्टे«लियन लेवोर पार्टीलाई सन् २०१३ र २०१९ को सङ्घीय चुनावपछि निकै ठूलो धक्का दिँदै आएको छ । विशेषगरी गठबन्धन सीमित समयका लागि कुनै विशेष प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको मिलनका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । जित्ने स्थानमा एक्लै लड्ने नजित्ने देखिएमा गठबन्धन र तालमेलबाट नै हरेक दलले आफूलाई विजयको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पूर्ण बहुमत कसको आउँछ, आउँदैन त्यो मतदातासँग निर्भर छ । नेपालका राजनीतिक दलले गठबन्धनलाई जोड नदिँदैमा ठूलै प्रलय आउने त हैन । यो गठबन्धन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भएकाले भोलि सरकार नै बनिसकेपछि अहिलेको जस्तो संसद् नै गतिरोध हुने स्थिति भने बन्दैन । जसरी कुनै समय बेलायतमा पनि कन्जर्भेटिभ र लिवरल डेमोक्रेट पार्टीबीच एक औपचारिक गठबन्धन नचलेको हैन । एकदलीय बहुमतीय सरकारमा यदाकदा यस्तो स्थिति देखा पर्नु स्वाभाविक हो । असमान्य अवस्थामा तर ठूला राजनीतिक दललाई सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ला र मतपत्र खेर नजाओस् भन्ने सदासयताले पनि यस किसिमको रणनीति बेलाबखत अख्तियार गर्न पुग्दछन् । नेपालका दलमा यता केही समय गठबन्धन नगर्ने हो भने कुनै समयमा निकै ठूलो बहुमत प्राप्त गरिसकेका दलमा पनि चुनाव हारिन्छ कि भन्ने शङ्का र आशङ्का अझै देखिएको छ । दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि पटकपटक संसद् विघटन देखेका सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई फेरि त्यस्तै राजनीतिक शक्तिको उदय होला भनी तालमेलको आवश्यकतामा जोड दिनु स्वाभाविक नै ठानिन्छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा समावेश भएका दल एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएका हैन तर गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्यो भने विरोधका लागि विरोधको परम्परा अन्त्य भई राजनीतिले एउटा छुट्टै कोर्ष समात्न सक्ने देखिन्छ । गठबन्धन बन्ने र भत्कने भए पनि नेपालमा झन्डै छ दशकपहिले स्थापना गरिएको स्थानीय निकाय पाँच वर्षअघिबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भए पनि हालसम्म स्थानीय सरकार बन्न भने सकेका छैनन् । जुन दिन यस्तो सरकार बन्नेछ, त्यसपछि केन्द्रले निर्वाचनको समयमा तालमेलको नाममा गरिरहने हस्तक्षेपको पनि अन्त्य हुनेछ । निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको पाँचदलीय गठबन्धनभित्र जनताको मुद्दाभन्दा गठबन्धनको बहसले प्राथमिकता पायो भने योजस्तो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन । यस्तो समयमा एकातिर केन्द्रले गठबन्धन गरेर जाने अर्कोतिर कार्यकर्ताबीच नै विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने स्थिति भइदियो भने के गर्ने ? योग्यता र क्षमतावान् कार्यकर्ता पाखा पारिएर अवसर छोप्नेले मौका प्राप्त ग-यो भने मतदाता अन्योल र भ्रममा पर्नेछन् । बाध्यकारी व्यवस्था लोकतन्त्रमा लाद्न सकिन्न । यसको सुन्दर पक्ष सहमति र असहमति गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कसैले बिर्सन मिल्दैन । भारतमा सहमतिमै भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ । भारतको विभिन्न १३ राज्यमा गठबन्धन सम्मिलित दलले शासन सत्ता चलाइरहेका छन् । विगतमा आपत्काल अन्त्यपछि मोरारजी देशाईले लगभग दुई वर्ष चलाउनुभएको यस किसिमको परम्परा सन् १९७७ देखि अझैसम्म चलिरहेको छ । यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । बाजपेयीले लगभग पाँच वर्ष एनडीएको माध्यमबाट गठबन्धन सरकार सहज रूपमा चलाउनुभयो । हालको स्थितिमा ४२ थरिका राजनीतिक दल र मोर्चालाई मोदीले राष्ट्रिय दलको हैसियतले डो-याएर लैजान सफल हुनुभएको छ । सन् २०१९ मा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय लोक दलले महागठबन्धन नगरेको हैन । मोदीले पनि महागठबन्धनको मार्ग अगाडि बढाएर भारतीय जनता आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छन्, कस्तो सरकार बनाउने, बलियो कि मजबुत वा कमजोर भन्ने घोषणा नै गर्नुभयो । त्यस्तै ममता बनर्जीले बीजेपीको विरुद्धमा उत्रिएका राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेको पाइन्छ । त्यसैले सबै गठबन्धनको सरकार सदैव कमजोर बन्न सक्दैन । गठबन्धनको सरकारको अभ्यास सफल हुन सक्यो भने आगामी दिनमा यसले राजनीतिक स्थिरता दिन पनि सक्छ ।

नरेन्द्रजङ्ग पिटर स्थानीय चुनाव महìव काङ्क्षा, स्वार्थ खेल, राजनीतिक व्यवसाय, स्वत्वका टसलले राष्ट्रिय महìव र सरोकार बन्दैछ । चुनावी हावा आँधीबेहेरी बन्दै टोल, बजार, गाउँ, सहर चौतर्फी पसिसक्यो । नेता छान्ने, बन्ने र हुने खेल सुरु भए । राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दशा निक्र्योल गर्ने स्थानीय चुनाव अहिले महìवपूर्ण हुन गयो । महानगरपालिका त घमासानको केन्द्र नै बन्यो । मुद्दा र अभ्यासले केन्द्रीय चुनावजस्तो स्थानीय निर्वाचन हुँदैन । स्थानीय सरोकार, मुद्दा र नेतृत्व फरक हुन्छन् । पार्टीहरू निर्देशनमा मतदाता चलुन् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टी ह्वीप मतदातालाई लाग्दैन । राजनीतिसँग युवा विरक्तिएका छन् । जो संलग्न छन्, तिनलाई राजनीतीकरण गर्न पार्टीहरू उदासीन छन् । ०७४ को आम चुनावमा एक करोड ५४ लाख मतदाता थिए, यस पटक एक करोड ७७ लाख पुगेको छ । यो बढेको २३ लाख किशोर मतदाताले जता मत हाल्छन् त्यही विजयी हुने देखिँदैछ । मतदातालाई पोलिङ बुथमा पु¥याउन मुस्किल छ । मतदाताको ठूलो सङ्ख्या विदेशमा छन् । घरको आर्थिक वहन गर्ने त्यो शक्ति सशरीर मतदानमा उपस्थित हुन नसके पनि चुनावलाई भने प्रभाव पार्छ । बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय तहको शक्ति र सुविधासँगै पदको आकर्षण ह्वात्त बढ्यो । विगतले सबै पार्टी र नेतृत्वको स्वशासनका दृष्टिकोण, योजना, धारणा र भूमिकाको परीक्षा पनि लियो । अहिले आकाङ्क्षीलाई नियाल्दा सबै पार्टीका समान चरित्र पालिका अध्यक्ष र मेयरका आकाङ्क्षी राष्ट्रिय स्तरका ह्यावीवेट नेताहरूसमेत देखापरे । उपाध्यक्ष र उपमेयरको आकर्षण रहेन । राजनीति व्यवसाय भएकाले चुनाव महँगो भयो । जतिजति चुनाव नजकिँदै जान्छ त्यत्तिकै पार्टी, पार्टीबीच बसाइँसराइ पनि तीव्र भए । पुराना पार्टीमा सम्भावना नरहेपछि नयाँ घरको खोजी हुने नै भयो । पुराना परिचय छोड्दै कुनबेला को, कुन पार्टीको नेता बनेर झुल्कने हो, मतदाताले पत्तै नपाउने भए । कतिपय प्रतिस्पर्धा जित्नभन्दा हराउन प्रायोजित उम्मेदवार पनि बन्दैछन् । भोट ठेकेदारका बजार चम्किए । होटेलका व्यापार बढे । टोलटोलमा राजनीतिक गफाडी नेता र व्याख्यातामा फेरिए । रैथाने कार्यकर्ताका नेता नवआगन्तुक बन्न थाले । नक्कली सत्रु बनाएर आवेग तयार गरेर कार्यकर्ता चलायमान गर्नु पार्टीका चुनावी मार्गचित्र बन्यो । स्थानीय चुनावमा नेतृत्वले जनसरोकार र सामाजिकीकरण कति गरेको भन्ने ध्यान दिइन्छ । विगतका धेरैजसो नेतृत्व जननजरमा खरो उत्रिन सकेनन् । भ्रष्टाचार सबै पार्टीको समान चरित्र बन्यो । त्यसैले पार्टी पहिलाका भन्दा वैकल्पिक उम्मेदवारका खोजीमा देखिन्छन् । यसै पनि मतदाता विकल्प र नयाँ नेतृत्वको खोजीमा भएर नेता र पार्टीलाई पत्याउनभन्दा पनि विवेक प्रयोगले सचेतता बढेको छ । नेता त त्यसै बनिदैनथ्यो । विचारले खारिएको, सामाजिकीकरण भएको र मतदाताको दिल र दिमागको परीक्षामा पास भएको हुनुपथ्र्यो । पत्याइनै पथ्र्यो । इतिहास त सबैसँग हुन्छ, छोडौँ भने पनि इतिहासले नछोड्ने । भ्रष्टताका कलङ्क खेपिरहेका नेतत्व भने इतिहासबाट छुटकारा चाहन्छन् । विधिमा टेकेर विधि भत्काउँदै विधि निर्माणको विधि पहिल्याउँदै मौनताभित्रै शक्तिबोध गराउने र त्यसलाई वाणी प्रदान गर्ने मान्छे नै नायक वा नेता बन्नु पथ्र्यो । नायक वा नेता मालिक होइनन्, सबैका अगुवा सामाजिक मित्र हुन् । समाज बफादार सेवकको नभई इमानदार सहयात्रीको अपेक्षा गर्छ । ती त आदर्शका कुरा भए । आदर्शले उपभोक्तावादी राजनीतिमा काम गर्दैन । के स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र सामाजिक अभिभावक खोज्न, छान्न र निर्वाचित हुनसक्ला ! आदर्श भत्किएका र धरहरा ढलिरहेका बेला पार्टीहरूलाई कसरी मतदातालाई उत्साहामा ल्याउने चुनौती बनेको छ । विश्वास भत्किएका बेला उत्साह भर्नु पार्टीका चुनौती हुन् । समयअनुसार ढल्न सकेन भने आदर्श कुरा गर्न त घतलाग्दो हुन्छ तर राजनीति त शक्ति खेल भएकाले निर्मम पनि हुन्छ । युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन परिणामले हुन्छ भन्ने सिद्धान्त गडियो । त्यसैले चुनावमा आदर्श नभई साम, दाम, दण्ड, भेद, सन्धि, विच्छेद समय र ठाउँअनुसार प्रयोगको माग गर्छ । त्यसैअनुसार मित्र र विरोधी तयार हुन्छन् । राजा, महाराजाको तागत परम्परागत सेना हो । उनलाई भगवान् सोच्ने पिछडिएको मनोविज्ञानमा हाँकिने भीड हुन्छ । आधुनिक राजाहरूको तागत धन, दौलत र बाहुबल हो । यी दुवैले लोभ र डर देखाउँदै भोका पेटलाई जता पनि डो(याउन सकिन्छ भन्छन् । न उनीहरू हस्तक्षेपको भाषाले पैदा गरेको विद्रोहीचेतको तागत नै थाहा पाउँछन्, न त ख्याल नै गर्छन् । विद्रोहको संश्लेषित तागतको नाम हो– नयाँ युगको नयाँ नायक तर यस मर्मलाई वास्ता जसले गर्दैन । मालिक बन्ने लालपुर्जा आधुनिक मतदाताले कसैलाई अर्पंदैन । जसले उसलाई वास्ता गर्दैन, ऊ पनि कसैलाई पर्खनेवाला छैन र सोधखोज गर्नेवाला पनि छैन् । नेताहरूको शक्ति उसको नैतिक पँुजी र जनविश्वास हुन्थ्यो, राजनीतिक व्यवसायमा स्यालको सिङ भयो । पाँच वर्षका लागि सिउर रङ्गाउने चुनावी पर्व समयसँगै आउँछ र जान्छ । मौका कुरेर बस्दैन । यदि मौका चिनेर तातेको फलाममा घन ठोक्न चुकेदेखि न नेतृत्वलाई माया गरेर मौका पर्खेर बस्छ न त विजय कसैको चरण चुम्ने धैर्यता नै राख्छ । रात रहे अग्राख पलाए । सामान्य मान्छेले गरेका भूल छम्य हुन्छन् तर नेतृत्वले गरेका भूलको समाज र युगले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । टेकोमा ठडिएर अग्ला भएकाहरू, आदर्शवादबाट ठूला कहलिएकाहरू, तथास्तुले योग्य दरिएकाहरू न युगको परिभाषा लगाउन सक्छन्, न त समयले सुम्पिएका चुनौतीको सामना गर्न नै । आशीर्वाद र गुटको खेलले चुनावी टिकट त पाउन सकिन्छ, लावन्य देशको नवराजलाई राजमाला लगाइदिने चुनावमा कुनै हात्ती भने हुँदैन । संयोगले महानतालाई स्वीकारेर अनुकूलतामा वीर बनेका र बन्नेहरू अवसर नपाउँदा आदर्शका लप्फाजी छाँट्नेहरू नै मौका पाउँदा नाङ्गा भएर खहरे भेलजस्ता पनि बन्छन् । चुनावमा सबैका चाल, चेहरा र चरित्र ह्वागह्वाग्ती, छयागछयाग्ती हुन्छ । च्याखेहरूको हविगत विना टिकटका रमिता बन्छन् । हार्नैका लागि उम्मेदवारी दिने भोटकटुवाका व्यावसाय भने फस्टाउँछ । खहरे या त सुक्छ या त नदीमै विलाउँ तर खहरे जति बेलासम्म गड्गडाउँछ, त्यसबेलासम्म उसले सत्यनास मच्चाइसकेको पनि हुन्छ । यदि च्याखे, खहरे र डमी उम्मेदवार ख्याल गर्न सकिएन भने उत्पात लिला मच्चाइसकेपछि मात्र चिनिन्छ । शक्तिशालीसँग जुकाझैँ टाँसिनेहरू शक्तिहीनलाई बुलेटहीन बन्दुक सोच्न सबैभन्दा अगाडि हुन्छन् । मान्छे भावनाले विषयमा प्रवेश हुन्छ । विषयवस्तु विचारमा बढ्दै आवेग तयार भएपछि त्यो शक्ति तागतमा फेरिन्छ । विचारले आवेग उद्वेलन तब मात्र पाउँछ, जब त्यो भावनात्मक हुन्छ । हार्दिकतापूर्ण भावनाले सहयोद्धा सहयात्री, सहस्वप्नद्रष्टा तयार गर्दछ । जब भावनाहीन विचारलाई मात्र महìव दिइन्छ, तब विचारको स्वीकारोक्ति या त आदेश पालकको रूपमा हुन्छ, या त नाफा र घाटाको रूपमा तौलिइन्छ । विचारको शास्त्रीय व्याख्या त महापण्डितले पनि सुन्दर तरिकाले गर्दछन् जब त्यसलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् र क्रियान्वयन भनेको भावानात्मक हार्दिकता स्वीकारेकाले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने कुरा । चुनाव युद्धको अर्को रूप हो । अझ राजनीति व्यवसाय भइरहेको बेला भावना, सिद्धान्त, आदर्शले चल्दैनन् । व्यापार, व्यवसाय वा धन्दाको धर्म नै अखडाको लगानीले नाफा खोज्छ । अहिले गठबन्धनका चर्का कुरा र अभ्यास भइरहेका छन् । चुनौतीलाई स्वीकार्नु, उपलब्धिको रक्षा गर्नु र सम्भावनाको खोजी गर्न हामफाल्नै पर्दछ । ठूला कुरा पाउन अंशलाई छोड्नै पर्छ । कहिलेकाहीँ अंशले नै समग्रको निक्र्याेल पनि गरिदिन्छ । जित्नलाई भन्दा पनि हराउन थोरैले पनि सकिन्छ । गठबन्धन र सम्झौता भनेको असहमतिभित्रका सहमति हुन् । सहमतिका नाममा पैदा हुने भ्रमलाई तोड्न सकिएन भने यसले जन्माउने इच्छा शक्तिको ह्रासलाई बुझ्न नसके घोषित लक्ष्य र सम्भावनाका अवसर पनि गुम्न सक्छन् । अहंकार निषेध मनोविज्ञान हो । समाज विज्ञानमा निषेध सोचले फासीवादको जन्म हुन्छ । आदेश दिने र आदेशपालकभन्दा तेस्रो पक्षको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ । सोच्ने र सिर्जना गर्नेले या त सूत्रमा आदेश दिन्छ या त नयाँ सोच, विमतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ । नत्र विमतिका कित्तामा धकेलिदिन्छ तर सोचले आदेश कुरिरहँदैन । हरेक नयाँ कुरालाई यथास्थितिका लागि अराजकता बन्ने गर्छ भने अभिव्यक्ति हुँदा आतङ्क बन्ने गर्छ । निष्कर्षोन्मुख अग्रगमनको पर्खाइ नेपाली समाजको आजको आशा, विश्वास र अपेक्षा हो । निराशा विरुद्ध जागृत आशावादको स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वप्रतिको विश्वास र अपेक्षा हो । हरेक चुनाव पार्टी, नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा केन्द्र हुन्छन् । साँच्चै जनमतको अभिमत चुनावद्वारा प्रस्टिन्छ !  साभारः गाेरखापत्र

  मथुरा खनाल पृथ्वीमा रहने मानव तथा जीवन धारण गरेका प्राणी जगत्का लागि वनक्षेत्रको विशेष महìव छ । वनजङ्गल पृथ्वीको फोक्सो हो । जैविक विविधता हाम्रो जीवन हो, वनजङ्गल यसको आधार । वनस्पतिले प्राणी जगत्का लागि अक्सिजन दिन्छ, वायुमण्डलमा भएको कार्बनडाइअक्साइड शोषण गरेर आफ्नो खाना आफैँ बनाउँछ त्यसैले वातावरणलाई शुद्धीकरण गर्छ । सूक्ष्म प्राणीदेखि ठूलाठूला वन्यजन्तुको जीवन वनजङ्गल, सीमसार तथा जलाशयहरूमा बढी मात्रामा पाइन्छ । मानव जीवन, वनस्पति तथा प्राणी जगत्को पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसले पारिस्थिकीय प्रणालीमा ज्यादै महìव राख्छ । वन र वनस्पतिले माटोलाई भू–क्षय हुनबाट जोगाउनुको साथै बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्छ । पानीका मुहान जोगाउँछ, हरियाली तथा सुन्दरता कायम राख्छ । जैविक विविधताले कृषि उत्पादन बढाउँछ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायको वनक्षेत्र सँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । किसानलाई दैनिक चाहिने दाउरा, घाँस, स्याउला, काठ, गैरकाष्ठ वन पैदावार, औषधिजन्य जडीबुटी, खाद्यवस्तु तथा घर गोठ निर्माणलाई चाहिने कच्चा पदार्थ र चरिचरण वनक्षेत्रबाट नै प्राप्त हुन्छ । जैविक विविधता विना जीवन र जगत्को सम्भावना हुँदैन यसका लागि वनक्षेत्रको संरक्षण अति आवश्यक छ । नेपालको कुल आम्दानीमा वनक्षेत्रको भूमिका १५ प्रतिशत छ । वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सही सदुपयोगद्वारा वनमा आधारित उद्योग तथा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्न सकेमा जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा हुनुका साथै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । आफ्नो देशमा चाहिने काठबाहेक धेरै भएको बहुमूल्य काठ तथा काष्ठपैदावार बाह्य देशमा निर्यात गर्न सकेमा राष्ट्रलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा सुगन्धित तेल निकाल्न मिल्ने वनस्पतिको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र स्वदेशमा नै प्रशाोधनको विकास गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जनाका साथै प्रशोधित वस्तु निकासीले ठूलो धनराशि जम्मा गर्न सकिन्छ । नेपालमा वनजङ्गल अतिक्रमण, फडानी, काठ तथा वन्यजन्तु चोरी निकासी, वन डढेलो, अति चरिचरन तथा खोरिया फडानी, गैरकाष्ठ वन पैदावार र बहुमूल्य जडीबुटीको अति उत्खनन वनक्षेत्रका समस्याका रूपमा रहेका छन् । यी क्रियाकलापको सबैभन्दा बढी प्रतिकूल प्रभाव अन्य भौगोलिक क्षेत्रको तुलनामा चुरे भौगोलिक क्षेत्रको वनमा भएको पाइएको छ, जसमध्ये चरिचरन, वन डढेलो, पहिरो र झाडी कटानी प्रमुख हुन् । वन जङ्गलमाथि हुने धेरै किसिमका ज्यादतीमध्ये वन डढेलो सबैभन्दा विनाशकारी मानिन्छ, जसले वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र माटोलाई समेत नष्ट गर्छ । नेपालमा बर्सेनि वनमा आगलागी हुने गर्दछ । वनमा आगो रुखको घर्षणबाट, गोठालाको लापरबाही, चुरोटका ठुटाबाट तथा घाँस उमार्ने मनसायले जानीजानी डढेलो लगाउने प्रवृत्तिबाट, वनभोज गर्न तथा मनोरञ्जन गर्न जङ्गलमा जाने आगो राम्रोसँग ननिभाइ फर्कने मुख्य कारण हुन् । वन डढेलो तीन किसिमको हुन्छ, ती हुन् ग्राउण्ड फायर, सरफेस फायर तथा क्राउन फायर । ग्राउण्ड फायरले जमिनभित्रको काठ, जैविक वस्तु, कोइला, माटो तथा जरा नष्ट गर्छ, सरफेस फायरले पात पतिङ्गर, झाडी र स्यापलिङ अवस्थाका बोट तथा जडीबुटी नष्ट गर्छ भने क्राउन फायरले काण्ड तथा क्राउन कभरलाई नै सखाप पार्छ । नेपालको तराई क्षेत्रका वनजङ्गलमा ग्राउण्ड फायर र सरफेस फायर लाग्दछ भने चुरे तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा सरफेस फायर तथा क्राउन फायर लाग्दछ र उच्च पहाडी क्षेत्रका कोणधारी जङ्गलमा क्राउन फायरले बर्सेनि ठूलो क्षति पु-याउँदै आएको छ । लामो खडेरी, सुक्खा हावा र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण वन तथा जैविक विविधता माथि परेको चर्को असरको ज्वलन्त उदाहरण हो । वि.सं. २०७२ फागुन र चैत महिनामा लागेको डढेलो, जसले नेपालका धेरै वनजङ्गलको नोक्सानी भयो । वन र वनस्पति, काठ र गैरकाष्ठ मात्र होइन यसबाट वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताका साथै धनजनको समेत नोक्सानी भयो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँसँग जोडिएका सामुदायिक वनहरूमा लागेको आगोबाट वन र वनस्पति मात्र होइन, घरगोठ र चौपायासमेत डढेर ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको तथ्य हामी सबैलाई जानकारी नै छ । झन्डै तीन दशक लगाएर संरक्षण गरी हुर्काइएका सामुदायिक वन वनजन्य उत्पादनको दिगो विकास गरी आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा समुदाय पुगेकै बेला क्षणभरमा खरानीमा परिणत हुनु दुखदायी कुरा हो । वि.सं. २०७३ देखि २०७७ सालसम्म हिउँदे वर्षा र पूर्वमनसुन समयमा नै सुरु भएका कारण छिटफुट आगलागी भए पनि धेरै ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ । २०७८ को लामो चिसो हिँउद सकिना साथ गर्मी ह्वातै बढेका कारण लामो खडेरी पर्ने सम्भावना रहेकाले वन डढेलोको जोखिम बढ्दो छ । कतिपय सामुदायिक वनमा आगलागीका घटना सुत्रमा आइसकेका छन् । आजभोलि नेपालमा वनजङ्गलमा लागेको आगोका कारण वायुप्रदूषण वृद्धि भएको छ । काठमाडौँ विश्वका सबभन्दा धेरै वायुप्रदूषण भएका सहरमध्येमा चार नम्बरमा परेको छ । यसले कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भएको छ भने जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट समयमा संरक्षणका कदम नचालेमा यसले धनजन र जैविक विविधतामा ठूलो नोक्सानी पु-याउने सम्भावना देखिन्छ । महìवपूर्ण वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा हालका दिनमा धेरै चुनौती देखापरेका छन् । नेपालमा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बसाइँसराइ, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जैविक विविधता विनास, जलवायु परिवर्तन, तथा राजनीतिक अस्थिरता आदि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालमा वनक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यधिक रहे पनि वन व्यवस्थापन र अग्नि नियन्त्रणका प्राविधिक काममा स्थानीय उपभोक्ता समूह, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका मुख्य रहेको देखिन्छ । वन विषयमा उच्च अध्ययन गरेका वन प्राविधिकले आफूले विदेशमा सिकेको ज्ञान वनजङ्गलको दिगो व्यवस्थापनमा जसरी लागू गर्न पर्ने हो त्यो यहाँ लागू भएको देखिँदैन । उच्च र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सानो एकाइमा भए पनि प्रविधिलाई भिœयाउन सक्नुपर्छ । वनक्षेत्रले कति आय आर्जन ग-यो र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने हुनुपर्छ । कति क्षेत्रफल बढ्यो मात्रले अब पुग्दैन । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न समयमा वन संवद्र्धनका काम गर्नुपर्छ । झाडी सफा गर्ने, अग्नि रेखा निर्माण गर्ने, कन्ट्रोल वर्निङ समयमा गर्ने तथा वन डढेलाबाट हुने नोक्सानी बारे जनचेतना बढाउने काम गर्नु पर्दछ । पानीका मुहान संरक्षण गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा वनडढेलो निभाउने उपकरणको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । जङ्गलमा आगो लागेमा जैविक विविधता, धनजन र प्राकृतिक सम्पदाको नोक्सानी हुनुका साथै कार्बन उत्सर्जन धेरै भई वातावरणीय प्रदूषणको जोखिम पनि बढ्न जान्छ जुन जीवन र जगत्का लागि हानिकारक हुन्छ । डढेलोले खाएको वनजङ्गल पलाउन धेरै समय लाग्दछ, यसले पहिरोलाई निम्त्याउँछ । पहिरोले बाढी र विपत् ल्याउँछ, त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट समयमा संरक्षणका कदम चालिएमा सबैको भलो हुनेछ ।

डा. सुमनकुमार रेग्मी नेपाल–भारत व्यापार सन्धि आफैँमा सहुलियतपूर्ण छ तर व्यवहारमा कठिनाइपूर्ण छ । सन् १९९१/९२ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि जनवरी ६, २००६ मा नवीकरण भइसकेपछि पनि २००९ नयाँ आएर कैयौँ पटक संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त व्यापार सन्धिमा पहिलो पटक पाँच वर्ष र त्यसपछि सात वर्षमा कार्य प्रक्रियाको पुनरवलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ र त्यसैअनुरूप संशोधन हुने उल्लेख छ । सो सन्धिमा सात वर्षको मात्र मान्यवधि अब पारवहन सन्धिजस्तै सात वर्षका लागि मान्य हुनेछ । व्यापार सन्धि नवीकरण प्रावधानले नेपालको आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो राष्ट्रहरूसंँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन भनिए पनि पुनः नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् २००३÷०४ पछि भारतसँंग मात्र करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत कम पुगेको छ । यद्यपि भदौ २०६६ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट भारत भ्रमण र बेलाबेलामा भारतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट भएका नेपालको भ्रमणले यस सन्दर्भमा हालको २०७८ चैतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सन्धिका कार्यान्वयन पक्षमा नहेरी फेरी चार वटा विविध क्षेत्रका सम्झौता भएको छ । यी व्यवधान हटाउने कुरा प्रकाशमा आए पनि समाधान हुन सकेको देखिँदैन । व्यापार सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा हरेक ६–६ महिनामा गरिने भनेको अन्तरसरकारी समितिको बैठक मार्च २००९ मा पनि बसेको थियो र त्यसपछि पनि बस्दै आएको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि ६–६ महिनामा अन्तर सरकारी समितिको बैठक अनिवार्य गर्न जोड दिइने भनिएको छ । कुनै बेला दुई वर्षसम्म बैठक नहुने भएमा समस्या लम्बिने गरेको छ । संशोधित नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नवीकरणको प्रावधानले थप मूल्यवृद्धिको दायित्व घटाइने, अतिरिक्त भन्सार शुल्कको अन्त गरिने, भारतीय राज्य कर र र गैरभन्सार आदि अवरोध हटाइने भनिँदै आए पनि तत्काल समाधान हुँदैन । त्यसपश्चात् नेपालको प्रारम्भिक वस्तुका निकासी स्थानीय गुणस्तर प्रमाणीकरणबाट सबल र सहज बनाइने गरी वीरगञ्ज र विराटनगरमा पूर्वाधार बनेको भनिएको थियो । भारतीय गैरभन्सार अवरोध र अतिरिक्त भन्सार शुल्कले नेपालको भारततर्फको निकासी धराशायी बन्दै आएको छ । सन् २००९ को सन्धिमा पटक पटकको संशोधनसहितको २००९ को अद्यावधिक सन्धिले यी र थप भन्सार शुल्क हटी नेपालको निकासी प्रतिस्पर्धी बन्ने आशा गरिएको थियो । यस्तो शुल्क नेपाल सरकारको अनुरोधपश्चात् हटाउने भनिए पनि बेलाबेलामा समस्या आएको देखिन्छ । नेपाल भारत अन्तर सरकारीको बैठक दिल्लीमा २०७७ पुसमा भएको देखिन्छ । २०७८ मा पनि विषयगत सम्झौता कुराहरू भए र हुँदै छन् । आ.व. २०७७।७८ मा रु. तीन खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष २०७७।७८ सम्मका उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ खर्ब ५० करोड, फलपूmल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २७ करोडको आयात भएको थियो । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून रहँदै आएको छ । सन् १९८९ को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको बेला अब २०७८।७९ आउँदा खर्बौं रुपियाँका खाद्यान्न आयात गर्ने देश हुन पुगेको छ । यस्ता स्थितिका कारण भारतमा नेपालको निकासी घट्दै गएको कारणले आगामी वर्षमा नेपाल–भारत व्यापार घाटा बढ्दै जानेछ । २०७७।७८ मा १३ खर्बको व्यापार घाटा देखिएको छ । २०७८ माघमसान्त अर्थात् सात महिनामा आयात ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ भएको थियो । यही अवधिमा निर्यात भने एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोडको मात्र भएको थियो । सात महिनाको व्यापार घाटा रु. १० खर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को सात महिनामा यो व्यापार घाटाको रकम रु. आठ खर्बभन्दा बढीको थियो । बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्नु राम्रो होइन । इन्धनको उपभोगका क्षेत्रमा हामी बर्सेनि बढी खर्चमा राखेका छौँ । २०७८।७९ को सात महिनामा इन्धन रु. एक खर्ब ४० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । २०७८।७९ को सात महिनामा नेपालबाट रु. एक खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको थियो । नेपालको निर्यात गरेको अग्रपङ्क्तिका निकासी वस्तुहरूमा भन्सार र प्रशोधित पाम आयल छन् । गलैँचा र जुटका कपडा आदि सामानको निकासी कम भएर गएको छ । आ.व. २०७८।७९ को आगामी बाँकी पाँच महिनामा सम्भव भएसम्म निर्यातमा बढी जोड र आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतमा नेपालको निकासी घट्ने क्रम सन् २००२ पछिको नेपाल भारत सन्धि नवीकरणले गर्दा नै नेपालको भारततर्फ निकासी गरेको सामान भारतले आफँै उत्पादन गरी अरू देशमा निकासी सुरु गरेकोले उक्त वस्तुहरूको भारतमा निकासी घट्ने सम्भावना स्वतः छ । नेपाल–भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट देखिएका नकारात्मक तथा अव्यावहारिक विषयवस्तुलाई समेत समेटी सन् १९५० को सन्धिलगायत पुनरवलोकन गरी सन्तुलित आर्थिक, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न आवश्यक छ । भारत–नेपालको सदा पहिलो एकल व्यापारिक साझेदारको रूपमा रही आएको छ । त्यसर्थ, नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या देखिएमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा तत्कालै असर पर्न जाने स्वतः देखिन्छ । समयानुसार आएका परिवर्तनले पारवहन खर्च र एक हप्ताको समय बचत हुनेछ । निकासी गरिदै आएको वनस्पति घिउ निश्चित सरकारी ट्रडिङ अभिकर्तामार्फत कोटाअन्तर्गत भारतीय बजारमा कारोबार गर्ने गरी अन्तशुल्क र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने गरी वार्षिक निकासी व्यवस्था गरिने भनिए पनि यस्ता वस्तुको निकासी बढ्न सक्दैन । सन् २००९ को तीन पटकको सन्धिले हवाईमार्गबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालको निकासीका लागि प्रयोग गर्न दिइने र मुम्बई, कोलकाता, ब्याङ्लोर, चेन्नाई र दिल्ली हवाईमार्ग नेपालका लागि हवाई ढुवानीमा प्रयोग गर्न दिइएको छ । संशोधित सन्धिका प्रावधानले महेशपुर (परासी), सिक्ता (पर्सा), गुलरिया (बर्दिया) र लौकिह (सिराहा) लाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोगमा आउने भनिएको थियो । साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान सङ्कुचित रहेकोले परिवर्तन गर्न पर्ने औलाइँदै आएको थियो । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकोले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषिवस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चा पदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ तर नेपाल–भारत वाणिज्य नवीकरणको जहिले पनि पूर्व तयारीका क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहजस्ता बैठकमा छलफल भएपश्चात् वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ ।   साभारः गाेरखापत्र

हरिबहादुर थापा दुई दशकको लामो अन्तराल र युगान्तकारी राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपश्चात् २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनस्वरूप नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विगतका स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय तह संरचना, जिम्मेवारी तथा अधिकारको हिसाबले निकै फरक र शक्तिशाली रहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तल्लो एकाइका रूपमा स्थानीय निकायभन्दा संवैधानिक रूपमा नै अलग्गै र साभmा अधिकारसहित स्थापित विद्यमान स्थानीय तह प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी स्वतन्त्र स्थानीय सरकारको हैसियतले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अपवादमा केही गुनासा भए पनि स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनबाट नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका मात्र हैनन् कि सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूतिसमेत गरेका छन् । जिल्लास्तरबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा अहिले पालिकास्तरमा पुगेका छन् । तत्कालीन गाविसस्तरबाट हुने कामसमेत जिल्ला सदरमुकाममा झोला वा डेराबाट सञ्चालन हुने परिस्थितिबाट आजित नागरिकले अहिले नजिकैको वडा वा पालिकाबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रौनकले द्वन्द्वका बेला रित्तिएका गाउँबस्ती फेरि बौरिएका छन् र स्थानीयस्तरमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधि एकाएक चलायमान भएका छन् । आज नागरिकसँंग स्थानीय सरकारका बारेमा गुनासा त होलान् तर यसको विकल्पका बारेमा भने कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन । आजको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू आम नागरिकका लागि अपरिहार्य संरचनाजस्तै भइसकेको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारले नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तथापी यी हक अधिकारलाई परिचालन गर्ने पदाधिकारीहरूको छनोटमा नागरिकबाट हेलचेक्र्याइँ वा कमीकमजोरी भयो भने चाहिँ अपेक्षाभन्दा उल्टो दिशामा परिस्थिति सोझिने जोखिम रहन्छ । स्थानीय तहमा युवालाई स्थापित गर्न सकिएमा उनीहरूमा विद्यमान ऊर्जावान् क्षमतालाई बहुआयामिक ढङ्गले मुलुक र नागरिकको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सकिने मात्र होइन, राजनीति र प्रशासनप्रति युवाको विश्वास र आकर्षण वढाउनुका साथै विदेशमा रहेका लाखाँै युवालाई पुनः मुलुकमा फर्केर केही गर्ने जाँगर उमार्न सकिन्छ । विद्यमान स्थानीय तहका सरकारमा पनि युवा र विशेषगरी महिला एवं दलित समुदायको उपस्थितिले स्थानीय तहलाई समावेशी मात्र बनाएको छैन कि समाजका हरेक तह र तप्काभित्र रहेको सम्भावना र क्षमतालाई समेत उजागर गरेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । पहिलो निर्वाचनमा अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित गरिएकोमा यसपालि त्यो अनुभवले उनीहरू प्रमुख वा अध्यक्षमा नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने हिम्मत देखाउन थालेका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाले अन्य पालिकाले भन्दा कमसल कार्यसम्पादन गरे भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि यसपालि पालिकाको नेतृत्वमा महिला वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति हुने परिदृश्य आकलन गर्न थालिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित दल त्यागेर अर्को दलमा प्रवेश गर्ने होडबाजीसमेत चल्न थालेको छ । यसरी दलबदल गर्नुका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको लोभ मात्र हो भनेर किटान गरिहाल्नु पनि उचित नहोला । यसमा अन्तर्निहित कारणहरू खोतल्दै जाने हो भने निष्कर्ष फरक पनि आउन सक्छ । खासमा स्थानीय स्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र जनतामा राजनीतिक विचार, दर्शन वा खास दलप्रतिको चिरस्थायी लगावभन्दा पनि आफ्नो गाउँ वा टोलका सानातिना समस्या समाधान, आधारभूत पूर्वाधार विकासका कार्यहरू तथा छरछिमेक हुनुको नाताले सामाजिक उत्तरदायित्वको स्वरूपमा समाजसेवा गर्ने ध्येयका लागि राजनीतिक आवरणलाई केवल साधन बनाएका पनि हुन सक्छन् । हामीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै यस्तो स्थापित ग¥यौँ कि राजनीतिक आवरण र संरक्षणबिना सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफूलाई सहभागी गराई स्थापित गर्नै कठिन हुँदै गएको छ । देशको राजनीति कतातिर गइरहेको छ वा कुन दल वा कुन सिद्धान्तले मुलुकलाई निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै खास स्थानीय तहमा विशेष अर्थ नराख्न पनि सक्दछ । आम स्थानीय नागरिकले समेत राजनीतिक दल, विचार, सिद्धान्तभन्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास तथा आफूलाई परिआउने समस्या समाधानका लागि कुन व्यक्तिलाई जिताउँदा सहज हुन्छ, उसैलाई जिताउने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसर्थ आम नागरिकका लागि लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति दिने अर्थमा स्थानीय तहको चुनाव नै वास्तवमा आफ्ना जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने सही अवसर भएकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति खास आकर्षण रहेको छ । हाम्रो चुनावी तालिकाअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसपछि मात्र प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुने हुंँदा स्थानीय तहबाट आउने समग्र परिणामले प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को चुनावी रणनीति तय गर्न दललाई सघाउँछ नै । कुनै पनि राजनीतिक दलको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक नीति र सिद्धान्त भए पनि वा कुनै पनि सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई आम नागरिकसमक्ष पु¥याउन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि राष्ट्रिय दलले स्थानीय तहमा आफ्नो विचार बोक्ने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा जिताउन मरिहत्ते गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा आफ्ना विचार र नीति वोक्ने कार्यकर्ता कार्यक्रम र स्रोत साधनसहित जनतासमक्ष जान पाए भने त्यो विचार बोक्ने दल र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन पुगी हरेक तहमा दलको अवस्था बलियो हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ठीक यसको विपरीत स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका जनप्रतिनिधिले सारभूत कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् भने यसले स्थानीय आम जनतामा नकारात्मक असर पुगी उक्त विचार बोक्ने दल र नेतृत्वले राज्यको हरेक तहमा राजनीतिक र नैतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । नेपालमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुंँदै आएको भए पनि अहिले कायम रहेको स्थानीय सरकार यसअघिका स्थानीय सरकारको निरन्तरता वा उही स्वरूपको चाहिँ होइन । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना भई निर्वाचित ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली र स्वायत्त सरकार हो । यसर्थ अघिल्ला स्थानीय सरकारजस्तो शक्तिशाली नभएको, नीतिगत र कानुन तर्जुमा अधिकार नपाएको, माथिल्लो निकायबाट हस्तक्षेप भएको तथा स्रोतसाधन सङ्कलन र परिचालनको स्वायत्त अधिकार नभएको जस्ता गुनासा देखाएर उम्किन पाउने सुविधा अहिलेको स्थानीय सरकारलाई छैन । अघिल्लो संविधानअनुसार स्थापित र सञ्चालित स्थानीय निकायको जगमा टेकेर संविधानले तोकेअनुसार पूर्णतः नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न सक्नु आफँैमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । हिजो सामान्य सेवा प्रवाह कार्यालयका रूपमा स्थापित पालिका अहिले बृहत् भूगोल, गहन प्रशासनिक, विकासे तथा न्यायिक कार्यजिम्मेवारीसहितको स्थानीय सरकारका रूपमा सञ्चालित हुन पुगेका छन् । यसर्थ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन बहालवाला जनप्रतिनिधिका लागि आफूले गरेका कार्य नागरिक र पालिकाका लागि के कति उपयोगी हुन पुगे वा पुगेनन् भन्ने जनमत सङ्ग्रहका रूपमा र नयाँ प्रत्यासीहरूका लागि चाहिँ लगभग शून्य अवस्थाबाट सुरु भएर यो अवस्थासम्म आइपुगेको पालिकालाई अघिल्ला जनप्रतिनिधिले भन्दा थप प्रभावकारी र जनप्रिय बनाउने चुनौतीलाई ग्रहण गर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मक पहलकै रूपमा लिनुपर्दछ कि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदाधिकार नसकिँदै नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल हुने गरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ । स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुंँदा आम नागरिक र मुलुकलाई कुन हदसम्मको सास्ती हुन्छ भन्ने नमिठो अनुभव हामीले विगतमा भोगिसकेका छाँै । यसर्थ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दल, आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता सबैका लागि अपरिहार्य राजनीतिक पर्व नै हो । आवधिक निर्वाचनले केवल राजनीतिक अभ्यास वा कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेको मान्नु हँुदैन, यो लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन, संविधानको रक्षा तथा नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने प्रक्रिया पनि हो । स्वस्थ र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र सरल निर्वाचन प्रक्रिया, फरक विचारको सम्मान र मौलिक हकको रक्षा, मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय एकता र नागरिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र लोकतन्त्रको औचित्य साबित गर्न र यसको दिगोपना परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।