पोखरा:   सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ । 

राप्रपाले एउटा बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ, कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने कि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने ? 

सुनगाभा न्यूजले गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङसँग यही प्रंसगबारे कुराकारी गरेका छौं ।

विस्तृत रुपमा प्रस्तुत छ, किरण गुरुङको अभिव्यक्ति:   

राप्रपा अनिर्णयको बन्दी बन्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेशको सरकारप्रतिको अन्यौलता, पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिट निवेदन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै समाप्त भएको छ । 

सर्वोच्चको यस फैसलाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ भने अब राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्न नमिल्ने अवस्था पनि उत्पन्न गराएको छ ।

राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिनेछ । 

किनकी  एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदासम्म गण्डकी प्रदेशको संसदको समिकरणलाई हेर्ने हो भने अन्य कसैको नेतृत्व वा कुनै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । 

त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने राप्रपाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको  वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिदैन ।

हालै राप्रपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई विश्लेषण गर्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने परिस्थिति अनुसार समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुनसमेत सकिने विकल्पलाई खुला राखेको देखिन्छ । 

सर्वोच्चको निर्णय पश्चात राप्रपालाई आफ्नो निर्णयअनुसार  आन्दोलनलाई कायमै राख्दै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन र सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ । 

मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने अब राप्रपालाई अनिर्णयको बन्दी हुने बाटो बन्द भएको छ । 

विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो निकट भविष्यमा गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा पनि सहभागि हुने सकारात्मक निर्णय हुनेछ ।