काठमाडौँ:   नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धि हो, समावेशीता ।

लैंगिक समावेशीता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ ।

अर्थात् राज्य सञ्चालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ ।

महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ ।

सबैजसो दलले संविधानले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् ।

संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरुलाई सहायक र उप पदमा खुम्च्याएका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरु सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ । सङ्घीय संविधानले ल्याएको नयाँ संरचना प्रदेश तहमै हेरौं । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ ।

संविधानले अनिवार्य गरेकाले सङ्घीय संसद्मा जस्तै सातवटै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ ।

प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन ।

यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिला सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।

देशमा सात प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब एक महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् ।

सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुई जनामात्रै मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौँ, सरकार स्थापनाका सात वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा आठ जना महिलामात्रै मन्त्री बने । दुई जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरु पुरुषकै रजगज छ ।

यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरुले एकदुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धिको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् ।

यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् ।

कतिसम्म भने दलहरुले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् ।

आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ ।

यी भूमिकामा महिला नहुँदा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ । नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौँ, यहाँ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ ।

अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए ।

यो सङ्ख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो । स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा एउटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उमेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकीदिए । गठबन्धन गरेर दलहरु चुनाव लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए ।

महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्दनबारे केही लेखिएको छैन ।

दलहरुले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य हँुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो ।

यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ । नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्त अँगालेकोे छ । यसर्थ सङ्घीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्छ ।

सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री महिला बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वमा महिला पुर्याएका छैनन् ।

सङ्घमै प्रधानमन्त्री महिला नबनेपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ल्याएका छैनन् ।

ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउँदा त्यसको प्रतिविम्ब देशको प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेस गर्ने महिला नभएका हुन् ।

देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनीय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुँदा सरकार सञ्चालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् ।

एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्र बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुपर्छ ।

टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् ।

विडम्बना दलीय भूमिकामा महिला कमजोर हुँदा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि साँघुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् ।

यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।

संविधानले सङ्घीयता ल्यायो । सङ्घीयताले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सङ्घात्मक र विकेन्द्रित बनायो ।

पुरुषको मात्रै रजगज चलेको शाशन व्यवस्थामा महिला जाने बाटो खोलिदियो । तर, शाशन व्यवस्था जस्तैः राजनीतिक व्यवस्थामा सङ्घीयता आएन । राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि शक्ति र स्रोत केन्द्र र पुरुषमा राख्ने प्रवृत्ति फेरेका छैनन् ।

सङ्घमा हुने असर यतिछिटो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय राजनीतिमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओड्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिलाका मामिलामा दलहरुको सोच अझै फराकिलो बनेको छैन । महिलालाई सेवक र पुरुषलाई शासक देख्ने प्रवृत्ति अझै फेरिएको छैन । दलका नेता महिला कार्यकर्ता बन्छन् भन्नेमा निश्चिन्त छन् तर, नेता बन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।

महिला मतदाता बन्छन् तर, प्रत्यक्ष चुनावमा होमिने गरी उमेद्वार बन्न सक्छन् भन्नेमा सशङ्कित छन् । महिलालाई कमजोर देख्ने यही प्रवृत्तिले पुरुषले सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व महिलालाई दिन अटेरी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला नपु¥याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो ।

संविधानको जगमा शासन चलाएका राजनीतिक दलले सङ्घीयताकै नीतिअनुसार सरकार सञ्चालनमा जसरी पनि महिला लैजानुपर्छ ।

त्यसका लागि दलहरुले पुरुष मात्रै नेता देख्ने प्रवृत्ति सच्चाउन जरुरी छ ।

संविधानले बाध्यकारी नपारेको स्थानमा महिला नलैजाने परिपाटी नरोकिने हो भने, संविधान र त्यसको आडमा बनेका ऐन परिमार्जन जरुरी छ ।

जस्तो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गी वा समुदायको सट्टा महिला नै लेखिनुपर्छ ।