म्याग्दीमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलु बालीको उत्पादन नौ प्रतिशतले बढेको छ ।   एक हजार ८२० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिक टनका दरले ३५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि...

धवलागिरि गाउँपालिका–४ खाम्लामा ५३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण सुरु गरिएको छ ।   म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले म्याग्दी नदीको पानीलाई सुरुङमा छिराउनका लागि १५ मिटर अग्लो र ४० मिटर लामो बाँध निर्माण थालेको हो ।   गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बुधबार बाँधको ढलान गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष पुन, पूर्वअध्यक्ष थमसरा पुन, धवलागिरि–४ का वडाध्यक्ष यामप्रसाद घर्तिमगरलगायत जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाको उपस्थितिमा बाँध निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो ।   जग्गा व्यवस्थापनको काम सकेर म्याग्दी नदीको दायाँतर्फ ढलान गरेर औपचारिक रूपमा बाँधको पक्की संरचना निर्माण सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले बताए ।   बाँध निर्माणस्थलनजिकै १०० मिटर लामो र १५ मिटर अग्ला तीनवटा पानी थिग्राउने पोखरी निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।   ‘विसं २०८० चैत १९ मा सम्झौता र २०८१ वैशाख २८ गते कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार लुना बिल्डर्स एण्ड कन्ट्याक्टरले पहाड काटेर बाँध निर्माणस्थल तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘विसं २०८३ फागुन २१ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बाँधसँगै सुरुङ र विद्युतगृह निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएका छौं ।’   विसं २०८१ भदौ १२ गतेदेखि धवलागिरि–४ छहरीमा सुरु भएको १९८ दशमलव ९० मिटर लामो अडिट नम्बर २ को सुरुङ खनेर थप ५३० मिटर मुख्य सुरुङ निर्माण भइसकेको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मण न्यौपानेले बताए । पाँच किलोमिटर ७०० मिटर सुरुङमध्ये केही दिनमा बाँध र मालिका गाउँपालिका–७ भारवाङको आउटलेट तर्फबाट पनि खन्न सुरु गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।   ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको आउटलेटदेखि विद्युतगृहको उचाइ १९६ मिटर रहेको छ । आउटलेटबाट पानीलाई विद्युतगृहमा खसाल्न ६९२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिने भएको छ ।   सानीमा बैंकको नेतृत्वमा ६ वटा बैङ्कको ऋण, प्रवर्द्धक कम्पनी र सर्वसाधारणको शेयरमार्फत जुटाइने ११ अर्ब २३ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युतगृह मालिका–७ भारवाङमा रहनेछ । भारवाङदेखि एक दशमलव पाँच किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका–७ डाँडाखेतमा निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको सवस्टेशनमा यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३१५ दशमलव शुन्य एक गिगावाट घण्टा विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिनेछ ।   बाँध निर्माणस्थलनजिकै १०० मिटर लामो र १५ मिटर अग्ला तीनवटा पानी थिग्राउने पोखरी निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन भइरहेको छ । हालसम्म १६ दशमलव पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।   ऊर्जा इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सोलुुसन प्रालि परामर्शदाता रहेको यस आयोजनाको मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । अपर म्याग्दी–१ को प्रवद्र्धक कम्पनी उर्जा डेभलपर्स प्रालिमा आबद्ध छ ।   भारवाङदेखि बाँध निर्माण स्थलसम्म नौ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेको आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेटबाट प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मठमन्दिरका लागि हालसम्म एक करोड नौ लाख १५ हजार सहयोग गरेको जनाएको छ ।

बागलुङ:   काठेखोला गाउँपालिकाले महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न मौरीपालन तालिमसहित घार उपलब्ध गराएको छ ।   घरको काममा मात्र सीमित महिलालाई सीप सिकाएर उद्यमी बनाउने उद्देश्यले तालिमसहित घार उपलब्ध गराएको हो ।   काठेखोला गाउँपालिका–४ तंग्राममा ३ दिने मौरीपालनसम्बन्धी तालिम दिएपछि महिला पनि उत्साहित भएका छन् ।   गाउँका २० महिलालाई उद्यमी बनाउने गरी मौरीघार उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । देश समृद्ध बनाउन भौतिक र पूर्वाधारको मात्र विकास गरेर नहुने भन्दै उनले समावेशी विकासको आवश्यकता भएको बताए ।   नागरिकलाई सीपयुक्त तालिम दिई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउन आफूहरू लागिरहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गाउँमा थुप्रै सम्भावना रहेको तर सीप र दक्षता नहुँदा नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा पछाडि परेको उनले बताए ।   ‘अहिले धेरै जनाको रोजाइ सहरबजार छ, गाउँमा धेरै सम्भावना रहे पनि सीप नहुँदा धेरै नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्न सकेका छैनौँ, काठेखोलाले अहिले पालिकाभर के–केको सम्भावना छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘खोजी गर्ने र त्यसमा आमजनतालाई दक्ष गराउने तथा उत्पादनमा लाग्ने योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ, अहिले मौरीपालनका लागि केही थान घार र मौरी पाल्ने तालिम दियौँ ।’   पालिकाको गत वर्ष विभिन्न वडामा खाना पकाउने तालिम, मकैको भुत्लाबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउने र चप्पल बनाउने तालिम दिएको थियो ।   यस वर्ष महिला लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाको सीप विकासका लागि वडा नं १ र ६ मा मादल बजाउने र हार्मोनियम बजाउनेसम्बन्धी तालिम दिएको स्थानीय महिला समन्वय समिति संयोजक सुन्तली विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका- ७ मा रहेको धौलागिरि आधार शिविर पुग्न डोरीमा झुण्डीएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।   कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्ट हिलमा जोखिम मोलेर अक्करे भिर पार गर्न डोरी र खरको गाँजको साहरा लिनुपर्छ । कोखेभिरमा ५० मिटर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्टमा करिब एक सय मिटरमा रसी र खरको गाँज समाएर यात्रा गर्नुपर्ने समस्या रहेको हालै धौलागिरि आधार शिविर पुगेर फर्किएका पोखराका पर्यटन व्यवसायी तारा गर्बुजा पुनले बताए ।   “बेनी–चिमखोला–घ्याँसीखर्क हुँदै सुगुरथलासम्म राहुघाट र सहायक नदीहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले बनाएको सडकमा चार घण्टा सवारी साधन मार्फत पुग्न सकिन्छ,” उनले भने “कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु पोइन्टमा पदमार्ग नहुँदा धौलागिरि आधार शिविरमा पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् ।”   दुई ठाउँमा पदमार्ग र राहुघाट नदीको केही ठाउँमा अस्थायी साँघु अथवा स्थायी प्रकृतिका झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा छोटो दुरीमा पुगिने धौलागिरि आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको गर्बुजाले बताए ।   भारतीय सेनामा कार्यरत चिमखोलाका ललित गर्बुजाको अगुवाइमा मण्डली युवा क्लबका पदाधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूको टोली गत माघ महिनाको अन्तिम साता समुन्द्री सतहदेखि चार हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको आधार शिविरमा पुगेर फर्किएको थियो ।   पदमार्ग र राहुघाट नदीको पाँच ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा सुगुरथलादेखि छ घण्टा पैदलयात्रा गरेर आधार शिविरमा पुग्न सकिने गर्बुजाले बताए । टोलीले पदमार्ग, पुल बनाउन र संकेत चिन्हहरू राख्न वडाका जनप्रतिनिधीहरुलाई सुझाव दिएको छ ।   धौलागिरि हिमालको फेदमा पुगेर चुचुरो सम्मै नजिकबाट नियाल्न पाउनु आधार शिविरको प्रमुख आकर्षण हो ।   सुन छहरा, निलिबराह र कालीबराहलगायत तालको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो पदमार्ग भएर स्थानीयबासीहरु वैशाख–जेठ महिनामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि धौलागिरि आधार शिविर क्षेत्रमा जान्छन् ।   पर्यटन मन्त्रालयको रु। एक करोड ५४ लाखको लागतमा ससलधारा देखि आधार शिविर जोड्ने १८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण योजना आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शुरु भएर २०८०/०८१ मा सकिएको थियो ।   उक्त योजना सर्वेक्षणका क्रममा भिरलाई छुटाइएकाले त्यहाँ पदमार्ग निर्माण हुन नसकेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष थकप्रसाद पाइजा(रिम)ले बताए ।   “जहाँ अप्ठेरो थियो, त्यहाँ पदमार्ग नबनेपछि हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग थप बजेटको माग गरेका छौँ,” उनले भने “कम्तीमा अक्करे भिरमा डोरीको सहायताले हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सुरक्षित पदमार्ग बनाउन सक्यौँ भने आइसफल पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटक बढ्नेछन् ।”   वडा अध्यक्ष पाइजाका अनुसार यो वर्ष कालीबराह–धौलागिरि आइसफल पदमार्ग निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु.२० लाख र नेपाल पर्यटन बोर्डले रु। पाँच लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।   बेनी–जोमसोम सडक निर्माण भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाइमा वि.स. २०६८ मा गलेश्वर देखि मुस्ताङको लेते निस्कने धौलागिरि आइसफल पदमार्गको अध्ययन र पहिचान भएको थियो ।   म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम, चिमखोला, कुईनेमंगले, दोबा लगायतको ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते पुग्ने एक सय २२ किलोमिटर दुरीको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारमा पेश गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए ।   आइसफल पदमार्गअन्तर्गत धौलागिरि आधार शिविर, निलीबराह ताल, कालीबराह ताल, सोवाङधुरी लगायतका दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्य छन् ।   पदमार्गमा डाँफे, मुनाल, कालिज, कस्तुरी, झारल, नाउर, घोरल, थार, रतुवा, हिमचितुवा गायतका जङ्गली पशुपन्छी र तीनको बासस्थानलाई समेत प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने चिमखोलाका अगुवा गम पुनले बताए ।   संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रुईसे डाँडादेखि धवलागिरि आइसफलसम्मको पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा छनौट गरेको छ । पूर्वाधार र आवश्यक व्यवस्थापकीय अभावले यो पदमार्ग औपचारिक रूपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।   ससलधारा हुँदै आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माण सुरु गरिए पनि आधार शिविरदेखि कालीबराह हुँदै मुस्ताङको लेते निस्कने परम्परागत गोरेटोबाटो र भगवतीको रुइसेदेखि पछेत्राधुरी, सोबाङधुरी, लोसधुरी, दहबुकी, फेदी, सुगुरथला हुँदै ससलधारा क्षेत्रसम्म पहिचान गरिएको पदमार्गमा समेत सिँढी चिनेर पदमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय छनोट बैतडीमा हुने भएको छ ।   यही फागुन ११ गतेदेखि शुरू हुने प्रतियोगिताका खेल बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–५ सुन्दरखालीमा रहेको दशरथचन्द क्रिकेट मैदानमा खेलाइने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघका सचिव लक्ष्मणदत्त भट्टले बताए ।   आठ टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताका खेल प्लेट र एलाइट गरेर दुई चरणमा हुनेछन् ।   प्लेट च्याम्पियनसिपका खेल फागुन ११ गतेदेखि र फागुन १४ देखि एलाइट कप सञ्चालन हुने छ । प्लेट च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा फागुन ११ गते बझाङ र दार्चुला भिड्ने छन् । सोही दिन हुने अर्को खेलमा डडेल्धुरा र डोटी खेल्ने छन् ।   फागुन १२ गते पहिलो खेलमा दार्चुला र डोटी भिड्दा दोस्रोमा डडेल्धुरा र बझाङ आमनेसामने हुने छन् । फागुन १३ गते हुने पहिलो खेलमा दार्चुला र डडेल्धुरा प्रतिस्पर्धा गर्दा दोस्रोमा बझाङ र डोटीबीच भिडन्त हुनेछ ।   प्लेट च्याम्पियनसिपको च्याम्पियन टोली एलाइट कपका लागि छनोट हुने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । फागुन १४ गते हुने एलाइट कपको उद्घाटन खेलमा बैतडी र अछाम भिड्ने छन् ।   फागुन १५ गते प्लेट च्याम्पियन र अछाम, फागुन १६ गते बैतडी र प्लेट च्याम्पियन, फागुन १७ गते अछाम र कञ्चनपुर, फागुन १८ गते कञ्चनपुर र प्लेट च्याम्पियन, फागुन १९ गते कैलाली र अछाम, फागुन २० गते प्लेट च्याम्पियन र कैलाली, फागुन २१ गते बैतडी र कञ्चनपुर, फागुन २२ गते कैलाली र कञ्चनपुर, फागुन २३ गते कैलाली र बैतडी खेल्ने छन् ।   फागुन २४ गते प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीबीच फाइनल भिडन्त हुनेछ ।   प्रदेशस्तरीय छनोट प्रतियोगिताबाट प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको टोली तयार गरिनेछ ।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा सामुदायिक घरवास सञ्चालनमा आएको छ । यहाँको वडा नं २ फोक्सिङकोटमा पहिलो पटक रानीवास सामुदायिक घरवास कार्यक्रम सुरु भएको हो ।   पर्यटकको आवागमन बढाउन र पर्यटन विस्तारका गर्दै १४ घर परिवारले पुरानै घरका कोठालाई व्यवस्थापन गरेर घरवास सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।   सामुदायिक घरवासमा ती घर परिवारका सदस्य आबद्ध रहेको घरवास सञ्चालक समिति अध्यक्ष देउकुमारी सारूले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार यहाँ आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति रु एक हजारको प्याकेजको व्यवस्था मिलाइएको छ ।   स्थानीय कुखुराको मासुसहित दुई छाक खाना, एक नास्ता र बस्नका लागि प्याकेजमा सुविधा रहेको छ ।   स्थानीय उत्पादनका परिकार खुवाइन्छ । पर्यटकको मागअनुसार कोदोको ढिँडो, रोटी, मकैको आँटो, गुन्द्रुक, स्थानीय कुखुराको मासु, स्थानीय प्रजातिको सुँगुरको मासु, बटुक, सेलरोटी लगायका परिकारको स्वाद लिन पाइनेछ ।   पन्चेबाजा, सालैजो, मारूनी, ठूलो नाच, झाम्रे लगायत स्थानीय कला संस्कृति पर्यटकलाई देखाइनेछ ।   यस क्षेत्रमा ९० बढी मगर समुदायको बसोबास रहेको छ । घरवास सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले स्थानीयलाई तालिम दिएपछि यहाँ औपचारिक रुपमा घरवास थालनी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।   घरवास सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई रोजगार सिर्जना, धेरै पर्यटक भित्रिने र यहाँको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न ठूलो टेवा पुग्नुका साथै स्थानीयको आयआर्जन उकासिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।   समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको छ ।   रानीबास गाउँको बीचमा रहेको चुर्की थानबाट उत्तरतर्फ रहेको माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धवलागिरी हिमाल र हिमश्रृंखलाको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । यहाँ झामे्र नाच, मारुनी नाचका साथै सालैजो लगायतका कला संस्कृति छन् ।   यहाँ विगत ३ वर्ष देखि निर्माणाधिन आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयको निर्माण गरी मगर समुदायको भेषभूषा, ऐतिहासिक माटो र काठले बनेका भाडाहरु, हतियार, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्राचीन सामान राखिएका छन् ।

धनगढी:  दुई प्रदेश प्रमुखले डडेल्धुराको पर्यटकीय क्षेत्र आलितालको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।   गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार आलिताल गाउँपालिका वडा नं. ३ अवस्थित आलितालको अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् ।   प्रदेश प्रमुखद्वयलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की, उपाध्यक्ष, मैनाकुमारी रावल बोहरा, वडा नं. ३ अध्यक्ष बलबहादुर बुढा मगर लगायतले स्वागत गरी तालको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।     त्यसअघि, गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा स्वागत तथा सम्मान पनि गरेका थिए ।     गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की र उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावल बोहराले दुई प्रदेश प्रमुखहरु पहिलो पटक आफ्नो क्षेत्रमा आगमन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाको परिचय दिएका थिए ।     सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँले आफू पहिलो पटक यस क्षेत्रमा आएको अनुभव सुनाउँदै सुदूरपश्चिम वास्तवमै सुन्दर रहेको बताए।   उनले भित्री मधेशको भौगोलिक अवस्था रमणीय रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित उपयोग गरी समृद्धितर्फ लम्कन सकिने बताए ।   गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले पारिवारिक भेटघाटको अवसरसँगै आलितालका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्न पाएको बताए।   आफू आलिताल–३ चौडकै पूर्व बासिन्दा रहेको स्मरण गर्दै उनले बाल्यकालदेखि नै यस भेगसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको बताए। भट्टले पहिलेको तुलनामा अहिले विकासको गतिले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै शिक्षादेखि यातायातसम्मका सेवासुविधाहरूमा सुधार आएको बताए। पालिकाका अध्यक्ष पार्कीले आलितालको प्रमुख समस्या पुल निर्माण रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म बजेटको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरे।   प्रदेश प्रमुखद्वयलाई आलिताल–४ स्थित घरेलु क्षेत्रमा पनि स्वागत गरिएको थियो । वडाध्यक्ष कमल बोहरालगायतका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तथा विद्यार्थीहरूले न्यानो स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा दुबै प्रदेश प्रमुखज्यूहरूले वडा तथा पालिकाका माग र समस्या बारेमा मनन गर्दै समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुखद्वय डडेल्धुरा जाने क्रममा गृहपालिका कैलाली चुरे–६, फल्टुडे र डोटीको बुडर पिपलचौतारीमा भेटघाट तथा स्वागत कार्यक्रममा पनि सहभागी भए ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।    गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी सरकारले सँयुक्त रुपमा पोखरा आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न सरोकारवाला निकायले थप कसरत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।   उहाँले सो अवसरमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कार्यसूची, प्रचलित कानून, संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकसामू जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकसामू जिम्मेवार भई उहाँहरुका अपेक्षा तथा चाहना गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रबाट पूर्ण प्रतिबद्ध रहि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि यस अवसरमा शुभेच्छा प्रकट गर्दछु ।’    प्रदेश प्रमुख भट्टले गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच  सामाजिक,  सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायोचित तथा समतामूलक विकास एवं सम्बद्ध कानून निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   उहाँले गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसनीय रहेको बताउनुहुँदैं थप उपलब्धि हाँसिल गर्न अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।   ‘प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रशंसनीय छ यद्यपी थप उपलब्धिका लागि प्रतिबद्धता र अठोट गर्न आजको दिन (स्थापनका दिवस) महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।    प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।   ‘प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार आ–आफ्नो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना, हालसम्मका अनुभवहरुमध्ये असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययी हुन र नागरिकहरुलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।   प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानूनहरु, शान्ति सुरक्षामा सुधार, प्रदेशबाट राष्ट्रिय तहको कूल ग्राहस्थ उत्पादन, उद्यमशिलताको विकास, कृषियोग्य भूमिको चक्लाबन्दी, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, मानव विकास सूचकाङ्क, सरदर आयु, साक्षरता दर लगायतमा वृद्धि गर्नुपर्ने र युवाहरुको विदेश पलायन साथै प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ ।   प्रदेश सरकारका उक्त आवधिक योजनाहरुलाई प्राप्त गर्न कुशल कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा गण्डकी प्रदेश सरकारको योगदानको पुष्टि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।  भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघ–संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थितिमा पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् । नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खम बहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे । तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रद्धत गरेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ । तमु ह्युला छोज धिं कास्कीको अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उत्पादनका विषयहरुलाई समेत समावेश गरि प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा समेत विधेयक अग्रसर हुनुपर्ने भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य लिल बहादुर थापा मगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरिने र मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए । प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरि व्यापक छलफलका आधारमा अगाडि बढिने उल्लेख गरे । सबैका विचारलाई सुन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावहरू औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए ।  प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे ।  उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको जानकारी गराए । प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने भनाई उनको छ । सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

पोखरा:  उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षालय संघ (हिसान) गण्डकीको आयोजनामा तेस्रो प्रदेशस्तरीय हिसान प्लस टु फुटसल प्रतियोगिताको कास्की छनौट खेलमा ८ टिम छनौट भएका छन् ।   छनौट हुनेमा टप्स इङलिस बोडिङ स्कुल, मदरल्याण्ड सेकेन्डरी स्कुल, त्रिवेणी पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, डाइमन्ड सेकेन्डरी स्कुल, गुरुकुल विद्यासदन, जुनियर सिटिजन एकेडेमी, पोखरा युनाइटेड एकेडेमी र कास्की मोडनाइज एकेडेमी छनौट भएका छन् ।   बाँकी दुई टोलीको छनौट हारेका ८ टिम निधारण हुनेछ । बिहीबार हार्ने टोलीबाट चार खेल सम्पन्न भएका छन् । अब शिसुनिकेटन र सगरमाथा,  हिलप्वाइन्ट र ग्लोबल कलेजीटको बिजेता छनौट हुने प्रतियोगिताका संयोजक सन्तोष पराजुलीले जानकारी दिए । प्रयोगितालाई युआरएलले मुख्य प्रायोजन गरेको छ ।   हिसान गण्डकीका अध्यक्ष डा रामजी शर्मा कास्की छनौट प्रतियोगितामा ३१ विद्यालय सहभागीता जनाएको प्रतियोगिताबाट गण्डकी प्रदेशका लागि १० टिम छनौट हुने बताए ।   प्रतियोगितामा कास्कीबाट १०, नवलपुरबाट २, स्याङजाबाट १, पर्वत, बाग्लुङ र म्याग्दीबाट १, तनहुँ, लम्जुङ र गोरखाबाट १ गरी १६ टिमले प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता खेल्ने छन् ।   हिसान गण्डकीको सदस्य विद्यालयबीच हुने प्रतियोगितामा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले सहभागीता जनाउन पाउने छन् ।   प्रतियोगिताको व्यवस्थापन सबिन मेमोरीयल फुटबल क्बलले गर्दै आएको छ । प्रतियोगिताको विजेताले नगद १ लाख, मेडल, ट्रफि र उपविजेताले नगद ५० हजार, मेडल र ट्रफि प्राप्त गर्ने हिसान कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैसिले जानकारी दिए ।   सविन मेमोरियल क्बल राष्ट्रिय फुटसल लिगको ए डिभिजन क्लब हो ।   हिसान फुटसल प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न प्रतियोगिता गरिएको सविन मेमोरियल क्लबका अध्यक्ष सञ्जय लिगले बताए । गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की छनौट प्रतियोगिता माघ १८ गते सम्म सञ्चालन हुने छ ।