पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी सरकारले सँयुक्त रुपमा पोखरा आयोजना गरेको समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न सरोकारवाला निकायले थप कसरत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

उहाँले सो अवसरमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कार्यसूची, प्रचलित कानून, संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकसामू जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकसामू जिम्मेवार भई उहाँहरुका अपेक्षा तथा चाहना गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रबाट पूर्ण प्रतिबद्ध रहि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि यस अवसरमा शुभेच्छा प्रकट गर्दछु ।’ 

प्रदेश प्रमुख भट्टले गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच  सामाजिक,  सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायोचित तथा समतामूलक विकास एवं सम्बद्ध कानून निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसनीय रहेको बताउनुहुँदैं थप उपलब्धि हाँसिल गर्न अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रशंसनीय छ यद्यपी थप उपलब्धिका लागि प्रतिबद्धता र अठोट गर्न आजको दिन (स्थापनका दिवस) महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो ।

‘प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार आ–आफ्नो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना, हालसम्मका अनुभवहरुमध्ये असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययी हुन र नागरिकहरुलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानूनहरु, शान्ति सुरक्षामा सुधार, प्रदेशबाट राष्ट्रिय तहको कूल ग्राहस्थ उत्पादन, उद्यमशिलताको विकास, कृषियोग्य भूमिको चक्लाबन्दी, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, मानव विकास सूचकाङ्क, सरदर आयु, साक्षरता दर लगायतमा वृद्धि गर्नुपर्ने र युवाहरुको विदेश पलायन साथै प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारका उक्त आवधिक योजनाहरुलाई प्राप्त गर्न कुशल कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा गण्डकी प्रदेश सरकारको योगदानको पुष्टि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।