पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । 

भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघ–संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थितिमा पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् ।

नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खम बहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्ण कुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रद्धत गरेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ ।

तमु ह्युला छोज धिं कास्कीको अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उत्पादनका विषयहरुलाई समेत समावेश गरि प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा समेत विधेयक अग्रसर हुनुपर्ने भनाई उनको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य लिल बहादुर थापा मगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरिने र मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरि व्यापक छलफलका आधारमा अगाडि बढिने उल्लेख गरे ।

सबैका विचारलाई सुन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावहरू औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे । 

उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको जानकारी गराए । प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने भनाई उनको छ ।

सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।