कास्की:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताउनुभएको छ ।  पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।” संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।   “पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा  परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । 

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद्् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन ।  संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउनुपर्ने हो ।  तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ ।  अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् ।  संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् ।  अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।  संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।  बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।  सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।  अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो ।  हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन ।  सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो ।  तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन ।  बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एकदुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।  देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ ।  समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।  मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  सदस्य तारामान स्वारको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नुभएको हो । 

लमजुङ:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकार सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) लमजुङद्वारा बेँसीसहरमा आज आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार रहेकाले जनताको समस्या नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्नुभयो ।  स्थानीय सरकारले जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सरकार जहिले पनि सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  त्यस्तै, उहाँले स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नतर्फ अग्रसर हुँदै जनताको सेवामा लाग्दै जनताको मन जित्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी त्यसअनुरुप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामका प्रचार गर्न नसक्दा जनताप्रति निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार जनताका आवश्यकताप्रति संवेदनशील रहको र जनताका समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।  जनताप्रति संवेदनशील भएरै सरकारले उखु किसान, दुग्ध किसानका भुक्तानीमा तदरुकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीपीडित र मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं लमजुङ इन्चार्ज जमीन्द्रमान घलेले स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको मध्यावधि समीक्षा गर्दै योजना निर्माणमा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।  केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य मायानाथ अधिकारीले स्थानीय ससरकारले जनतालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडीले निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेका पालिकाको अवस्था र पछिको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिले ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने बतानुभयो । 

सप्तरी:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी जनयुद्धकै पृष्ठभूमिमा मधेश आन्दोलन सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।      जनतासँग माओवादी हुलाकी राजमार्ग केन्द्रीत अभियानअन्तर्गत आज राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएका दल भने विस्तारै विघटनउन्मुख भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।       अध्यक्ष दाहालले सक्कली मधेशवादी आफ्नै दल भएको दाबी गर्नुभयो । सप्तरीवासी गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति मधेशवादी दलले नै बन्न नदिएको उहाँको आरोप थियो ।      “हाम्रो पार्टीले सिंहलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिका लागि अगाडि बढायौँ तर मधेशवादी भनिएका दलहरूले नै उहाँलाई हराए”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो,“ विगतमा जे भए पनि अब माओवादी र मधेशका शक्ति एकठाउँमा आएर आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन आवश्यक छ ।” उहाँले मधेशको मुद्दा उठान पार्टीले अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दलले मुलुक बनाउन नसकेको नभई मुलुक बनाउने परिस्थिति निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।       एमाले पेसागत विशेष जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न बहानामा देशमा उत्पन्न हुने समस्याका कारण राजनीतिक दलले सम्पूर्ण ध्यान विकास निर्माणमा लगाउन नपाएको उहाँको जिकिर थियो ।       “विसं २०७४ मा राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण तयार भए पनि त्यतिबेलाको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएन । कमजोर धरातलमा गरिएको एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतापछि बनेको नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि काम गर्न समस्या भयो”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       उहाँले देश आर्थिक रूपमा कमजोर र सामाजिक रूपमा अराजक बन्दै गएपछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर काम गर्न थालेको बताउनुभयो ।  “मुलुकलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ । अब हाम्रो समय अलमलमा बित्दैन । हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ”, महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो, “लगानीको वातावरण तयार भएको छ । ब्याजदर घटेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको छ । पहिलेभन्दा कर उठ्न थालेको छ । मोटामोटी आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख छ ।”      उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि आगामी निर्वाचनमा विनागठबन्धन एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउनुभयो । “गठबन्धन गर्दा साना पार्टी संसद्मा रहिरहने र तिनले अस्थिरता सिर्जना गरिरहने अवस्था कायमै रहन्छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी एक्लाएक्लै चुनावमा जान्छौँ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       कार्यक्रममा पेसागत महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मुलुकमा अस्थिरताबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 

सुनसरी:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताका समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्ने बताउनुभएको छ ।            जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियानका क्रममा आज सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तराईका जनताको समस्या समाधान र एकता कायम गर्न हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो ।       पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका दाहालले जनताले कृषि क्षेत्रमा भोग्दै आएका समस्या समाधान र बजारीकरणलाई सम्बोधन गर्ने सङ्कल्पसहित यो अभियान सञ्चालन गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।        उहाँले भन्नुभयो, “कृषि पेन्सन, कृषि बिमा, शीत भण्डार र बजार उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि हामो पार्टीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”      राज्यले दक्षिण भेगमा बस्दै आएका नागरिकमाथि वर्षौंदेखि विभेद गरिरहेकाले यसको विरुद्ध सङ्घर्षको झण्डा उठाउन अभियान थालिएको उहाँको भनाइ थियो ।       उत्पीडित क्षेत्र र समुदायको योगदानको स्मरण गर्दै यी क्षेत्र र समुदायको आर्थिक अवस्था रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आज यहाँ  उद्घाटन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुुभएको हो ।  माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यावहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।  पार्टीले आठौँ महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उहाँको कथन थियो । “अब विकास विदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।  अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो केही समय आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा लिइन्छ ।  यो सभालाई प्रभावकारी तुल्याउन दलगत स्वार्थ त्यागेर देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखी हेरिनुपर्छ । हरेक विषयलाई साझा ढङ्गले छलफल र बहस गरेर टुङ्ग्याइनुपर्छ ।  त्यसो त शून्य र विशेष समयमा सदस्यहरूले आ–आफ्ना ढङ्गले विषयवस्तु उठाउँछौँ तर, कानुन बनाउने कुरामा अहिलेसम्म हामी फरक–फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैनौँ । आगामी दिनमा पनि सोही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई फरक र जिम्मेवार ढङ्गले लैजानुपर्छ ।  सहमतिमै संविधान संशोधन संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । खासगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सात बुँदे जगमा बनेको हो । सात बुँदामध्ये संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण विषय हो । दुई ठूला राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन सरकार बनेको मेरो बुझाइ छ ।  हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे र कुन–कुन विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको विषय उठेको हो । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्रै गर्ने नभई सबै दलको साझा सहमतिमा हुनुपर्छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश अहिले मात्र हैन हिजोका सरकारहरूले पनि ल्याएकै हुन् । अहिले अत्यावश्यक अध्यादेश आएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । अध्यादेश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र विकासलाई गति दिने खालका छन् ।  लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न समय सान्दर्भिक भएर अध्यादेश ल्याइएको छ । कतिपय विधेयकहरू दुई–चार वर्षदेखि सदनमा विचाराधीन छन् । छिटो कानुन बनाउने अवस्था नभएपछि सरकारले तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले समेटेका विषयमा कुनै समस्या छन् भने त्यसमा छलफल गरेर परिस्कृत गर्न सकिन्छ । अध्यादेशमा कैफियत नै रहेछ भने पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिन्छ ।  राष्ट्रियसभा भनेको विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार छ । त्यो जिम्मेवारीमा राम्रोसँग भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । राष्ट्रियसभाले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विधेयकमा ध्यान दिने र नीति बनाउने हो । सिकाइ, बुझाइ र खेल्नुपर्ने भूमिकाका हिसाबले राष्ट्रियसभा मेरा लागि विश्वविद्यालय भएको छ । हालको जिम्मेवारीबाट देशमा नीतिगत सुधार के कति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छु । पहिलो जिम्मेवारी कानुन निर्माणमै सक्रिय भइरहेकी छु । राष्ट्रियसभाको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाइएको सुनेको छु, तर संसदीय अभ्यासमा यो सभा अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ । प्रतिनिधिसभाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का निम्ति पनि राष्ट्रियसभा चाहिन्छ । खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरूको ध्यान विकास निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ ।  प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियसभाको बढी ध्यान कानुन निर्माणमै हुने गरेको छ । यसो भनिरहँदा प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन विलम्ब गरेको छ भन्ने होइन । भूमिकाको हिसाबले राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन भएको छ की छैन ? कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुन बने कि बनेनन् ? यी विषयलाई केलाएर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । हामी अलि गहिरो गरी हेर्न भ्याउँछौँ र प्रतिनिधिसभाले केही कमजोरी गरेमा सच्याउन सक्छौँ । राष्ट्रियसभाको औचित्य छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो मेरो बुझाइ र अनुभूति हो ।   विधेयकहरू कहिलेसम्म सक्ने भन्नेमा प्रतिनिधिसभामा समयसीमा छैन । प्रतिनिधिसभाले केही वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि टुङ्गिएका छैनन् । तर, राष्ट्रियसभाले दर्ता भएको विधेयकलाई छ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । कतिपय विधेयक तीन महिनाभित्रै अध्ययन गरेर पारित गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले तुरून्तै पारित गरेर पठाएको छ ।    प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेको परिचय   विसं २०५० देखि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुभएकी भगवती न्यौपानेले नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) बाट राजनीतिक यात्रा सुरू गर्नुभएको हो ।  अखिल नेपाल महिला सङ्घ तनहुँको सचिव हुँदै दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँले एमालेको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो । राष्ट्रियसभामा एमालेको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी न्यौपाने हाल राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ।

कास्की:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीले पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई कहिल्यै पनि नछाडेको बताउनुभएको छ ।       पोखरामा आज तमु राष्ट्रिय मुुक्ति मोर्चा नेपालको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधान निर्माणका बेलामा पहिचानका सन्दर्भमा फरक मत दर्ज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।       “उत्पीडित वर्ग र जातिका अधिकारलाई सकेको जति संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ, गर्न नसकेका कुरामा भिन्न मत लेखेका छौँ । हामीले बीचमा हाम्रो वर्ग, समुदाय र हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर गरी समात्यौँ । समात्न छाडेका त थिएनौँ, दरिलो गरी समात्न सकेका थिएनौँ । अब सबैको एकताबद्ध प्रयासले पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई अगाडि बढाउछौँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।      अध्यक्ष दाहालले पार्टी विसं २०८४ को आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एक्लै चुनाव लड्ने र जनतालाई बलियो बनाएर बहमुत ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस र एमालेले अर्को चुनाव मिलेर लडुन् । हामी एक्लै जनतामा जान्छौँ, जनताको तागतमा विश्वास गर्छौँ । तपाईहरू एकताबद्ध हुनुस्, आफ्नो तागत देखाउनुस् ।”      अध्यक्ष दाहालले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले मात्र राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्ने भए निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्थाका लागि संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ । यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सक्छ ।”       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का महासचिव देवप्रसाद गुरूङले जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजवादमा मात्र वर्गीय र जातिय समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।      अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा पार्टी अहिले एकताबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो । “राष्ट्रियता र समाजवादी क्रान्ति एकअर्कासँग निर्भर छन् । समाजवादले मात्र वर्गीय र जातीय समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उत्पादनका साधनमाथि जनताको स्वामित्व कायम गरेर मात्र यो कार्यभार पूरा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले माओवादी जनयुद्धका कारणले मात्र नेपालमा उत्पीडित जाति र समुदायले हक अधिकार पाएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा देशका विभिन्न पालिकामा विजयी भएका तमु जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो ।