काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गर्नुभएको छ ।  आज सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको भेटमा लामिछानेले आफ्नो सांसदको पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्नुभयो ।            झण्डै दुई महिनाअघि रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफू धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएको भन्दै निलम्बन फुकुवाको मागसहित सभामुख घिमिरेसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । सोही मागलाई स्मरण गराउन आफूहरुले सभामुखसँग भेट गरेको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।            उक्त भेटमा लामिछानेसहित रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निशा डाँगी, सोविता गौतम, अशोक चौधरी, शिव नेपाली, डा तोसिमा कार्कीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  सांसदलाई मुद्दा पर्नासाथ पद निलम्बन गर्ने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँहरुले यस विषयमा थप छलफलका लागि सभामुख घिमिरेसँग आग्रह गर्नुभयो । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले गत पुस ८ गते सूचना निकालेर सांसद पद निलम्बन गरेको थियो ।

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुने बताउनुभएको छ ।         सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय भेलाबाट घोषणा गरेकै समय अर्थात वैशाखमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।        महाधिवेशन आयोजना गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश समितिबाट आगामी तीन दिनभित्र लिखित राय र कार्यविवरण पार्टीमा पेश गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।        त्यसैगरी बैठकले ‘जनताको कुरा सुन्ने यात्रा, जनयात्रा’ यही चैत २३ गते चितवनबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।  पार्टीकातर्फबाट राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी खाका तयार गर्न उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र डा तोसिमा कार्कीसहितको ‘मिसन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यदल गठन गरिएको छ ।       लिडरसिप एकेडेमी र उम्मेद्वार क्लबको कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र विपिनकुमार आचार्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  पार्टीको जनयात्रा कार्यक्रमको कार्यविधिलगायतको संयोजन जिम्मेवारी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठलाई तोकिएको छ ।      आजको बैठकले गण्डकी प्रदेश समितिको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सहमहामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद लम्साल र कृष्णकुमारी अधिकारीलाई मनोनयनसमेत गरेको छ ।  करिब साढे पाँच महिनापछि सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्कनुभएका लामिछानेले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा अहिलेको पार्टी संरचना अझै सबल र सशक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       सङ्गठनमा फेरबदल र पुनःसंरचनाका लागि तयार रहन सभापति लामिछानेले पार्टी सदस्यलाई आह्वान गर्नुभयो ।  

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।      सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले आज जारी गर्नुभएको सूचनामा आज ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक दिउँसो १ः१५ मा बस्ने तय भए पनि विशेष कारणले स्थगित भएको उल्लेख छ ।  प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्था बमोजिम सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त समय निर्धारण गर्नुभएको हो । 

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको १०औँ महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ ।       सङ्घको पदाधिकारी बैठकले आगामी जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म पोखरामा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले जानकारी दिनुभयो ।  महाधिवेशनका लागि सङ्घका अध्यक्ष थेवेको संयोजकत्वमा ५५५ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । महाधिवेशनले आगामी दुई वर्षका लागि १५१ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।       एमालेको जनसङ्गठनको महाधिवेशन आगामी जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिलेसम्म प्रेस चौतारी नेपाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । 

पोखरा:   नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्यहरूले (कास्की) नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराललाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।   कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ जना नेविसंघका केन्द्रीय सदस्यहरू पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सभापति बरालको राजिनामा माग गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।   स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सभापति बरालले स्वतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघलाई हराउन लागेको उनीहरुको आरोप छ ।    सदस्यहरुले बरालविरुद्ध पार्टीमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।   उनीहरुले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुंगानालाई पत्र पठाएको बताइएकाे छ ।     उनीहरुले अनुशासन समिति कास्की, गण्डकी कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बोधार्थ दिएको जनाएका छन् ।   ‘आजका मितिबाट ७ दिनभित्र कारबाही नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्दछौँ,’ उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।   पार्टीको सभापति पदमा बसेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा लागेर नेवि संघलाई नै हराउने गरी प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेका छन्  ।    स्ववियु निर्वाचन भएका पोखराका ४ वटै क्याम्पसमा नेविसंघ पराजित भएको थियो ।   पश्चिमाञ्चन क्याम्पस लामाचौरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा एमाले निकट अनेरास्ववियुका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।  

काठमाडौं:  सङ्घीय संसद्को बैठक विपक्षी दलको विरोधकाकारण आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाउनुभयो ।  राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाज)का सांसद डा वेदुराम भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  “यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुभएको छैन । तर उहाँले बाहिर अरु कार्यक्रममा संसद्मा जवाफ आवश्यक छैन भन्दै हिँड्नु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुँदै सभा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “यस विषयमा सभाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण भएको छ । तर हामीले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको प्रतिष्ठाको पनि विषय बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद्मा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न समस्या हुने भएकाले बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।  संविधानले अध्यादेश स्वीकृत भइसकेपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रियसभाले संविधानले तोकेअनुसार कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको बैठक एक घण्टाकालागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सुशासन प्रवर््द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावर छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।   भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “सहकारीसम्बन्धी केही नोपल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्,” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । बैठकमा “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेकालागि बोलाइएको थियो । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनद्वारा आज आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका काम किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन जिम्मेवार पक्ष हामी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको स्मरण गर्नुभयो ।  संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभइ त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्शमा फेरि अर्को सिफारिस समिति गठन गरेको छ । “सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाजलाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन । यस्ता कुराले पीडितलाई झन् पीडित बनाउन सक्छ ।” नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । 

दाङ:  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको अर्थ राजनीति गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउनुभएको छ ।  आज घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ढिलो या छिटो सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली कायम गर्न सकेमा हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।  संविधानले राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेपनि वर्तमान शासकीय स्वरूपले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अबको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा सरकार स्थिर रहने देशमा आर्थिक विकास संस्थागत हुने बताउनुभयो । “रोगको समयमा उपचार भएन भने अस्थिरता अझ बल्झिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ को संविधानले राजनीतिक अधिकार दियो तर आर्थिक विकासका मुद्दा अघि बढाउन सकेन । त्यसैले जनतामा निराशा बढेकोे हो ।”

काठमाडौं: आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुँदैछन् ।  बिहान ११ः०० बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लोकसेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन २०८१ असार)’ पेस गर्नुहुने छ । बैठकमा अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनुहुने छ ।  संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८०’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ ।  बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।  यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘निकासी पैठारी ९नियमन० विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक मध्याह्न १२ः१५ बजेका निम्ति निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले सभाको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेको छैन ।