काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आज यहाँ  उद्घाटन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुुभएको हो ।  माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यावहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।  पार्टीले आठौँ महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उहाँको कथन थियो । “अब विकास विदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।  अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो केही समय आवश्यकताभन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा लिइन्छ ।  यो सभालाई प्रभावकारी तुल्याउन दलगत स्वार्थ त्यागेर देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखी हेरिनुपर्छ । हरेक विषयलाई साझा ढङ्गले छलफल र बहस गरेर टुङ्ग्याइनुपर्छ ।  त्यसो त शून्य र विशेष समयमा सदस्यहरूले आ–आफ्ना ढङ्गले विषयवस्तु उठाउँछौँ तर, कानुन बनाउने कुरामा अहिलेसम्म हामी फरक–फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैनौँ । आगामी दिनमा पनि सोही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई फरक र जिम्मेवार ढङ्गले लैजानुपर्छ ।  सहमतिमै संविधान संशोधन संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । खासगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सात बुँदे जगमा बनेको हो । सात बुँदामध्ये संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण विषय हो । दुई ठूला राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन सरकार बनेको मेरो बुझाइ छ ।  हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे र कुन–कुन विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको विषय उठेको हो । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्रै गर्ने नभई सबै दलको साझा सहमतिमा हुनुपर्छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश अहिले मात्र हैन हिजोका सरकारहरूले पनि ल्याएकै हुन् । अहिले अत्यावश्यक अध्यादेश आएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । अध्यादेश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र विकासलाई गति दिने खालका छन् ।  लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न समय सान्दर्भिक भएर अध्यादेश ल्याइएको छ । कतिपय विधेयकहरू दुई–चार वर्षदेखि सदनमा विचाराधीन छन् । छिटो कानुन बनाउने अवस्था नभएपछि सरकारले तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले समेटेका विषयमा कुनै समस्या छन् भने त्यसमा छलफल गरेर परिस्कृत गर्न सकिन्छ । अध्यादेशमा कैफियत नै रहेछ भने पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिन्छ ।  राष्ट्रियसभा भनेको विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार छ । त्यो जिम्मेवारीमा राम्रोसँग भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । राष्ट्रियसभाले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विधेयकमा ध्यान दिने र नीति बनाउने हो । सिकाइ, बुझाइ र खेल्नुपर्ने भूमिकाका हिसाबले राष्ट्रियसभा मेरा लागि विश्वविद्यालय भएको छ । हालको जिम्मेवारीबाट देशमा नीतिगत सुधार के कति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छु । पहिलो जिम्मेवारी कानुन निर्माणमै सक्रिय भइरहेकी छु । राष्ट्रियसभाको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाइएको सुनेको छु, तर संसदीय अभ्यासमा यो सभा अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ । प्रतिनिधिसभाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का निम्ति पनि राष्ट्रियसभा चाहिन्छ । खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरूको ध्यान विकास निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ ।  प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियसभाको बढी ध्यान कानुन निर्माणमै हुने गरेको छ । यसो भनिरहँदा प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन विलम्ब गरेको छ भन्ने होइन । भूमिकाको हिसाबले राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयन भएको छ की छैन ? कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुन बने कि बनेनन् ? यी विषयलाई केलाएर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । हामी अलि गहिरो गरी हेर्न भ्याउँछौँ र प्रतिनिधिसभाले केही कमजोरी गरेमा सच्याउन सक्छौँ । राष्ट्रियसभाको औचित्य छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो मेरो बुझाइ र अनुभूति हो ।   विधेयकहरू कहिलेसम्म सक्ने भन्नेमा प्रतिनिधिसभामा समयसीमा छैन । प्रतिनिधिसभाले केही वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि टुङ्गिएका छैनन् । तर, राष्ट्रियसभाले दर्ता भएको विधेयकलाई छ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । कतिपय विधेयक तीन महिनाभित्रै अध्ययन गरेर पारित गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले तुरून्तै पारित गरेर पठाएको छ ।    प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेको परिचय   विसं २०५० देखि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुभएकी भगवती न्यौपानेले नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) बाट राजनीतिक यात्रा सुरू गर्नुभएको हो ।  अखिल नेपाल महिला सङ्घ तनहुँको सचिव हुँदै दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँले एमालेको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो । राष्ट्रियसभामा एमालेको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी न्यौपाने हाल राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ।

कास्की:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीले पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई कहिल्यै पनि नछाडेको बताउनुभएको छ ।       पोखरामा आज तमु राष्ट्रिय मुुक्ति मोर्चा नेपालको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधान निर्माणका बेलामा पहिचानका सन्दर्भमा फरक मत दर्ज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।       “उत्पीडित वर्ग र जातिका अधिकारलाई सकेको जति संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ, गर्न नसकेका कुरामा भिन्न मत लेखेका छौँ । हामीले बीचमा हाम्रो वर्ग, समुदाय र हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर गरी समात्यौँ । समात्न छाडेका त थिएनौँ, दरिलो गरी समात्न सकेका थिएनौँ । अब सबैको एकताबद्ध प्रयासले पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई अगाडि बढाउछौँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।      अध्यक्ष दाहालले पार्टी विसं २०८४ को आगामी निर्वाचनसम्म सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एक्लै चुनाव लड्ने र जनतालाई बलियो बनाएर बहमुत ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस र एमालेले अर्को चुनाव मिलेर लडुन् । हामी एक्लै जनतामा जान्छौँ, जनताको तागतमा विश्वास गर्छौँ । तपाईहरू एकताबद्ध हुनुस्, आफ्नो तागत देखाउनुस् ।”      अध्यक्ष दाहालले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले मात्र राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्ने भए निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्थाका लागि संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ । यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सक्छ ।”       नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का महासचिव देवप्रसाद गुरूङले जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजवादमा मात्र वर्गीय र जातिय समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।      अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा पार्टी अहिले एकताबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो । “राष्ट्रियता र समाजवादी क्रान्ति एकअर्कासँग निर्भर छन् । समाजवादले मात्र वर्गीय र जातीय समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उत्पादनका साधनमाथि जनताको स्वामित्व कायम गरेर मात्र यो कार्यभार पूरा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले माओवादी जनयुद्धका कारणले मात्र नेपालमा उत्पीडित जाति र समुदायले हक अधिकार पाएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा देशका विभिन्न पालिकामा विजयी भएका तमु जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो । 

भक्तपुर: गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ ।  आज भक्तपुरको बोडेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उहाँले विगतका संविधान असफल भए पनि यो संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको हो ।           गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा ७० वर्षको अन्तरालमा सात वटा संविधान जारी भए । यसअघिका छ वटा संविधान असफल हँुदा त्यो समयमा देश कति राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएछ भन्ने प्रमाण पनि हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान असफल पार्न हुँदैन ।”      संविधान चलायमान र जीवन्त दस्तावेज भएको चर्चा गर्दै उहाँले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा लिएर चलाउनै हुँदैन भन्यो भने असफल हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनमा जान्छ भन्ने ठान्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।            नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने होइन भन्दै उहाँले दलहरुबीच छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।  गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति भएको थियो । संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के रहे ? त्यसको पहिचान गर्ने र संविधानको कहाँकहाँ परिमार्जन गर्ने ? त्यसबारे दलहरुबीच बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो ।”           संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाउन सहमति भइसकेको भन्दै उहाँले केही दिनमा कार्यदलमा को–को बस्ने टुङ्गो लगाएर कार्यदलले कार्य थाल्ने बताउनुभयो ।           गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुखद नभएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाबमा परेको बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।            देशको आवश्यकताका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन, अवसरहरु सृजना गर्न, देशमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई दरुस्त बनाउन, कानुनी र नीतिगत झमेला समाप्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, यसले देशलाई अग्रगमणमा लैजान्छ । यो सदनबाट पारित हुन्छ ।”        संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताउनुभयो ।            कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर, पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसी, निजी बैंकतर्फका शिवहरि भण्डारी, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाललगायतले सर्वोच्च अदालतले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने गरको फैसला श्रम आन्दोलनका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

धरान: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगर समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समग्र जनताको हित, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्न संविधानको मूल मर्मको रक्षा हुने गरी माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा छ ।”  उहाँले पछिल्लो समय पार्टीले सुदृढीकरण अभियान चलाउन सुरु गरेपछि माओवादी बलियो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण नै समृद्धिको आधार रहेको पनि बताउनुभयो ।     लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।       ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण गर्न लागेको केबुलकार विवादले धरान प्रभावित भइरहेको विषयमा उहाँले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेर केबुलकार निर्माण गर्नुपर्ने र वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कैलाली:   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सहमतिमै पारित हुने बताउनुभएको छ ।      प्रेस चौतारी कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशले छिट्टै संसद्मा प्रवेश पाउने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अधिवेशन जारी छ, केही समयमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा प्रवेश पाउनेछन्, सहमतिका साथ अध्यादेश पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।”      मन्त्री भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशले लगानीमैत्री वातावरण बन्ने खालको सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो ।  “अध्यादेशले अगाडि ल्याएका मान्यता सरकारको प्रभावकारितासँग कति उपयुक्त छन् भन्ने कुराको छलफल र बहसबाट यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा पनि एउटा वातावरण बन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारले तयारी थालेको छ ।”      त्यस्तै, तत्काल गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका केही जनशक्तिलाई जोडेर अगाडि बढाउने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । 

पोखरा:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी प्रदेशले फागुन ९ गते पोखरामा विरोध सभा कार्यक्रम गर्दैछ । केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थितिमा राप्रपाले पोखरामा विरोध सभा गर्न लागेको हो ।  नविन समझदारीमार्फत मुलुकलाई निकास दिने उद्देश्यले विरोध सभा आयोजना गरिएको राप्रपा गण्डकीका अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङले जानकारी दिए ।  पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भ्रष्ट्राचार र कुशासनको भण्डारफोर गर्न विरोध सभा आयोजना गरिएको बताए ।  ‘हामीले ४२ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझायौं । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तह, जिल्लामा गएर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । तर, ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाई नै भएन । यो ट्रेन्ड नै जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘जबसम्म ढुंग्गामुढा गर्दैन, टायर बाल्दैन तबसम्म सरकारले कान नसुन्ने रैछ, आँखा नदेख्खो रैछ की भनेर हामी अगाडी बढेको हो ।’ उनले थपे, ‘होइन भने राप्रपाले हिंसाको राजनीति, द्धन्द्धको राजनीतिमा कहिल्यै पनि विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार लगायत गण्डकी प्रदेशभित्रका साबैखाले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने तयारी रहेको प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसद र संघीयता खारेज जस्ता विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ ।  पूर्ण समानुपातिक सांसद बनाउने र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र विज्ञबाट मन्त्री बनाउने, सनातन हिन्दु अधिराज्य, भ्रष्ट्राचार, विभेद अन्त्य जस्ता एजेण्डा राप्रपाले अघि राखेको छ ।  विरोध सभा शुक्रबार पोखरा चिप्लेढुंगामा हुनेछ । पृथ्वीचोकबाट ¥याली गर्दै चिप्लेढुंगामा गएर विरोध सभा गरिने राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । राप्रपाले बोकेको एजेण्डा प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए ।  राप्रपाले देशको पछिल्लो असहज परिस्थितिलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै चरणबद्ध आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन खनालले जानकारी दिए । उनले अवस्था बदल्न, व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्वसन्ध्यामा रहेको उल्लेख गरे ।  ‘हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । हामी अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्वसन्ध्यामा छौं । युद्ध भनेको आन्दोलन हो । आन्दोलनको प्रकृति के हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।  राज्यको अर्थतन्त्रीले धान्न नसक्ने खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा लगानी र अव्यवस्थित कर प्रणालीका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको राप्रपाको ठहर छ । राप्रपाले कथित युद्द र पश्चिमी प्रभावको नाममा लादिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपाल र नेपालीका लागि घारत सावित भइसकेको दाबी गरेको छ ।  राप्रपाबाट गण्डकी प्रदेश सभा सांसद बनेकी विन्दु अधिकारी पौडेलले प्रदेशमा रोजीरोजी मन्त्रालय दिँदासमेत आफु मन्त्रीहरु मन्त्री नभएको दाबी गरिन् ।  ‘राप्रपाले दिगो सरकारका लागि मत दियौं । रोजीरोजी मन्त्री दिँदा हामी मन्त्री भएनौं,’ उनले भनिन्, ‘राप्रपा देशका लागि सोचेर हामीले पाउने पद त्याग गरेका छौं ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामै भएको बेला राप्रपाको कार्यक्रम हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।   

दाङ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशका लागि योगदान दिने मानिसलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मालेडाँडामा आज श्रीमणि आचार्य स्मृति पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले श्रीमणि आचार्यले देश र जनताका लागि योगदान दिएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि ठाउँमा खर्च गर्दा त्यसको उपलब्धि हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो । यस्ता काममा तीनवटै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  विकासका हरेक काममा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले बनेका संरचना कस्तो हिसाबले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय समुदायकै भूमिकामा भर पर्ने पोखरेलको भनाइ थियो ।       स्थानीय समुदायले उचित प्रयोग र सदुपयोग गरेन भने सरकारले जति खर्च गरे पनि त्यो प्रभाकारी नहुने पोखरेलले बताउनुभयो ।  श्रीमणि आचार्यको नाम आफ्नै कामले जीवन्त रहेको पोखरेलले धारणा राख्नुभयो । उहाँको सम्मानमा स्मृति पार्क बन्नु खुसीको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा श्रीमणि आचार्यले दिनरात खटेर पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँको २०६४ पुस ३ गते मृत्यु भएको थियोे । 

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।      आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम भएको छ’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।  “राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ, भत्ता खान गएका राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ नपढीकन पास गरेछन् भन्ने भनाइप्रति आपत्ति छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       सांसद जयन्तीदेवी राईले सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभालाई वृद्धाआश्रम र केही दिनको पाहुना’ भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।  “सांसद शाहीले अभिव्यक्तिले राष्ट्रियसभाको विशेष अधिकारको हनन गर्नुभएको छ, उक्त भनाइप्रति खेद प्रकट गर्दछु, राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       सांसद जगतबहादुर पार्कीले सिङ्गो समाजलाई लज्जित बनाउनेगरी देशैभरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीको आन्द्रेगडा भन्ने ठाउँमा प्रकाश दमाईंको एउटा मात्रै घर छ, हिजो प्रकाशको आमाको निधन भएपछि शव उठाउने कोही भएनन्, दलितको शव भनेर गैरदलितले सहयोग गरेनन्, पछि कञ्चनपुरमा रहेका आफन्त गएपछि शव उठाइयो, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य समयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”