काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप–२९)’ मा सहभागी भएर आज यहाँबाट नेपालका लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ बाकुबाट कतारको दोहा हुँदै स्वदेश फर्कनुहुनेछ ।       राष्ट्रपति पौडेललाई यहाँस्थित  हैदर अलिएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्यमन्त्री तेमुर मुसाएभले बिदाई गर्नुभयो । अजरबैजानका राष्ट्रपति ईल्हाम अलियेभको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइपुग्नुभएको हो ।  भ्रमण दलमा प्रथम महिला सबिता पौडेल, वन तथा वातारणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता छ ।       राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ अन्तर्गत मङ्गलबार उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गर्नुभयो ।       “हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौंँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन, तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।      मङ्गलबार नै राष्ट्रपति पौडेल र गणतन्त्र माल्दिभ्सका समकक्षी डा मोहम्मद मुइजुसँग बाकुमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मारमा हामी दुवै राष्ट्र परेका छौँं, तसर्थ यस विषयमा हामीले द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ गरी जलवायु वार्तामा सहकार्य गर्ने र हाम्राजस्ता देशका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।      सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन बुधबार यहाँ राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गरेको थियो ।  सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत नेपालले आयोजना गरेको ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ शीर्षकको उच्चस्तरीय ‘राउण्ड टेबल’ बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुभयो ।       यस्तै बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले कीर्गिस्तानद्वारा जलवायु सम्बन्धमा बाकुमा  आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।  सोही दिन कोप–२९ को सम्मेलनअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग बाकुमा गर्नुभएको सामुहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुबाट अनुदान उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई आग्रह गर्नुभयो ।       यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ रहेको छ । सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । कोप–२९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यही कात्तिक २५ गते काठमाडौँबाट दोहाका लागि प्रस्थान गर्नुभएको थियो । 

भक्तपुर:    प्रवासमा बसेर चीन फर्किएका प्रवासी चिनियाँ महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज भक्तपुरको ऐतिहासिक स्थल अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले महासङ्घका उपाध्यक्ष छङ स्युएयुआनको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई भक्तपुर दरबार क्षेत्रको प्रवेशद्धारमा पुष्पगुच्छा, भादगाउँले टोपी, खादा र परम्परागत थैली प्रदान गरेर स्वागत गर्नुभएको थियो । नगर प्रमुख प्रजापतिले चिनियाँ नेताले भक्तपुरका कला, संस्कृति संरक्षणलाई अवलोकनका क्रममा विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।  यस्ता भ्रमणले नेपाली जनता र चिनियाँ जनताबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका उपाध्यक्ष स्युएयुआनले सभ्यता र सँस्कृतिको आदान–प्रदानमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै भक्तपुर गहिरो साँस्कृतिक जग भएको कलात्मक सहर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले चीन–नेपालबीचको सम्बन्ध इतिहास जत्तिकै पुरानो रहेको स्मरण गर्नुभयो । चिनियाँ टोलीमा महासङ्घका चु ल्यउ, लीन सियाओफान, चाओ रूओछन्, वाङ सङ हुई र चिनियाँ दुतावासबाट काउन्सिलर छिन वनछ्, वाङ तोङ, नेपाल प्रवासी चिनियाँ संगठनका अध्यक्ष चीन सियाओतोङलगायतको सहभागिता रहेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय, स्वर्णद्वार, पचपन्न झ्याले दरबार, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर, सिलु महादेव मन्दिर र चतुर्ब्रह्म महाविहार अवलोकन गर्दै टौमढी क्षेत्रको पाँचतले मन्दिर, भैवनाथ मन्दिर, गःहिटीको लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर हुँदै तालाक्व क्षेत्रमा मृत्तिका कलाको पनि अवलोकन गरेको थियो ।  

काठमाडौं:    काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ दाम र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्‍र्याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाँप्रति पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखिएको उल्लेख छ । ‘वादी (समिति)आफैँले गरेको करार सम्झौताको शर्तबाट यी बादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन ।  साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते गरेको फैसलामा वार्षिक रु ५१ हजार बुझाउनेलगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको हो । फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्णजवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ । समितिले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयपछि कोषसहितलाई विपक्षी बनाई २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले अदालतबाट पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलकरुपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।  विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजितरुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले सच्याइसकेकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला अब पूर्णतःफिर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष०सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक रु ५१ हजार ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरी र जर्सी गाई पालेर व्यापार गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । गौशाला धर्मशालाको इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई १ रोपनी २ आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को ४ रोपनी २ आना र किनं ८५ को ४ रोपनी १० आना गरी जम्मा ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी तीन वर्षभित्र तीन लाख युवालाई ‘आइटी’ उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।   आज यहाँ लिभिङ विथ आइसिटिले आयोजना गरेको ‘स्टार्टअप एन्ड आइडिया फेस्ट २०२४’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले आइटी उद्योग विकासमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रकोसमेत उत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।  उहाँले पहिलो वर्ष नीति परिमार्जन गर्दै दोस्रो वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरी आइटी क्षेत्रमा आवश्यक काम थालनी गर्ने बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले ‘एआई’ नीति ल्याउने, आइटी पूर्वाधार तयार पार्ने, बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका योजना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।  आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौँमा आइटी पार्क र ज्ञान पार्क (नलेज पार्क) निर्माण गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुलुकलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यको सुरुवात स्थानीय निकायका सरकारी काम प्रविधिमैत्री बनाइ सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  “स्थानीय तहबाट डिजिटल नेपाल सुरु गर्छौँ, विस्तारै व्यापक बनाउदै लैजान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल नेपाल बनाउने भनाइ र गराइ एकातिर भइरहेको छ । यसलाई सुधारेर नीतिगत व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण र योजनावद्ध शैलीमा सूचनाप्रविधिको विकास थालनी गर्दै छौँ ।” कार्यक्रममा आइटी काउन्सिलका अध्यक्ष अजितकुमार साहले सरकारले हाल सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन सकेमा सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।  नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का सचिव रवीन्द्र ढकालले युवालाई स्वदेशमा टिकाउन प्रोत्साहन आवश्यक भएको बताउदै यसका लागि औद्योगिक प्रतिष्ठानको सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   चेम्बर अफ कर्मसका सदस्य पङ्कज जलनले नीतिगत सुधार गरेर सरकारले युवालाई स्वदेशमै टिकाउने रणनीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘डिजिटल पेमेन्ट’मासमेत भ्याट लाग्दा प्रविधि प्रयोगकर्ता हतोत्साही भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्याट हटाउन सरकार समक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।  पूर्वमन्त्री गणेश साहले नेपालमा आइटी हबको सम्भावना प्रशस्त भएको बताउँदै बेरोजगारी समस्या कम गर्न सकिने चर्चा गर्नुभयो ।  लिभिङ विथ आइसिटीका अध्यक्ष राजन लम्सालले सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य पूरा गर्न डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत सुधारसँगै असल शासन आचरण पालना गर्न सुझाव दिनुभयो ।  शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने स्टार्टअप एन्ड आइडिया फेस्टमा विभिन्न आइटीसम्बन्धी नवीन कार्य प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । 

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न भनी व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सबै विकसित मुलुकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र अजरबैजानका समकक्षी ईल्हाम अलियेभसँग आज यहाँ भएको भेटवार्तामा सो आग्रह गर्नुभएको हो ।        “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्वता छ, विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगावै सन् २०४५ सम्म नेपालले शून्य कार्वन उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले हामी सबै विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरु सम्बोधन गर्न व्यक्त गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न आग्रह गर्दछौंँ”, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव बेहोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमालमा भएको हिउँ पग्लिरहेको, तल्लो तटीय क्षेत्रका जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानीको स्रोत घटीरहेको एवं जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको जानकारी दिँदै यसवर्ष पनि बेमौसमी भारी वर्षाका कारण नेपालले देशव्यापी जनधनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्नुभयो ।  “सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा जलवायुबाट प्रभावित जनसङ्ख्याका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । पर्वतीय भू–बनोट तथा भू–परिवेष्ठित अवस्थितिका कारण हामीबीच भौगोलिक समानता मात्र नभइ पर्वतीय मुलुकले सामना गर्नुपरेका संरचनागत चुनौती र असरहरु पनि समान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा विषय हो, पर्वतीय भू–भाग रहेको हाम्रा दुवै मुलुकले जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ, नेपालले पर्वतीय मुलुकहरुले सामना गर्नुपरेका विषयलाई कोपलगायत मञ्चहरुमा उठाउँदै आएकाले यसमा अजरबैजानी सरकारको ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।”    सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएपछि अजरबैजानले हासिल गरेको बृहत् विकास र आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल हाल आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको र सरकारको प्राथमिकता दिगो आर्थिक विकास भएको बताउनुभयो ।  “आर्थिक रूपान्तरण र विकासबिना हामीले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सकिँदैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  उहाँले अजरबैजानका समकक्षी अलियेफको सक्षम नेतृत्वमा आयोजना भइरहेको कोप–२९ को पूर्ण सफलताका लागि बधाई दिँदै सम्मेलनले पारित गर्ने घोषणापत्रले नेपाल जस्ता अत्यन्त न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्वनको ठूलो असर व्यहोरिरहेका मुलुकको हकहित संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।  भेटवार्तामा अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेभले आफू अझै एक वर्ष कोपको अध्यक्ष रहने सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा नजिक गरेर काम गर्ने बताउनुभएको सल्लाहाकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति अलियेफले नेपालले प्रस्ताव गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो देश सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।  सन् १९९५ मा नेपाल र अजरबैजानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुवै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा दीगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा चासोका विषयमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ अन्तर्गत उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गरेको थियो ।  राष्ट्रपति पौडेलले किर्गिस्तानद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा समेत उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो ।  यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल कतारको दोहा हुँदै सोमबार गणतन्त्र अजरबैजानको राजधानी सहर बाकु आइपुग्नुभएको हो ।  अजरबैजानका समकक्षीसँगको भेटपछि राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्कने क्रममा आजै बाकुबाट कतारको दोहाका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति पौडेल शुक्रबार बिहान काठमाडौँ पुग्नुहुने कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं:    नागढुङगा सडक आजदेखि आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म दिनमा आंशिक रुपमा बन्द हुने भएको छ ।  नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम पोर्टल त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत धादिङको सिस्ने खोलामा स्लोप कटिङ गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गरिने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनाले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि उक्त सडक आउँदो मङ्सिर ५ गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आंशिक रुपमा बन्द हुन जनाएको छ ।  उक्त अवधिको २० मिनेट भने दुवैतर्फ सडक बन्द हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी २०÷२० मिनेटमा खोल्ने र बन्द गर्ने गरी काम गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।  सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नसमेत आयोजनाले सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज उक्त सडक खण्डमा हाल निर्माणको काम रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मङ्सिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावश ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताउनुभयो ।  विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ भन्नुभयो । “जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ ।  आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारका सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्छ ।  यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान गएको छ । हामी निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।”नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । चाइना स्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो सडक खण्डको हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमी व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  भौतिक मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । सो अवसरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

चितवन:    चितवनको  इच्छाकामना गाउँपालिका–२ डाडाँगाउँमा प्रत्येक घरको आगमनै धारा छ । तर यहाँका स्थानीय कुवा धाउन बाध्य छन् । १  घर–एक धारा अभियान अन्तर्गत डेढवर्ष अघि मात्र इच्छाकामना गाउँपालिका, ‘वाइनटु वाटर’ नेपाल र स्थानीय उपभोक्ताको सहकार्यमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालन गरिएको तेर्से– भोर्ले– डाडाँगाउँ खानेपानी आयोजनाको सोलारले काम गर्न छाडेपछि यहाँका स्थानीय खानेपानी जोह गर्न कुवा धाउन बाध्य भएका हुन् ।   उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपक गुरुङका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ६ महिनामै सोलारले काम गर्न छाडेपछि यहाँका स्थानीय समस्यामा परेका हुन् । १ वर्षदेखि यहाँका बासिन्दा झण्डै एक घण्टाको बाटो हिँडेर पानी लिन जान बाध्यक्ष छन् । डाँडागाउँमा मात्र होइन सोही आयोजनाअन्तर्गत भोर्ले र तेर्से गाउँमा पनि समस्या उस्तै छ । घर–घरमा धारा भए पनि १ वर्षदेखि पानी नआएको तेर्सेका सुकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।लामो समय भइसक्दा पनि खानेपानी समस्या समाधानमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।  आयोजनाअन्तर्गत ४२ परिवार रहेका छन् । बयालिस परिवारका स्थानीयले खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छन् । तत्काल गाउँपालिका र साझेदार संस्था ‘वाइनटुवाटर’का कर्मचारीलाई जानकारी गराए पनि समस्याको बेलैमा सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन् ।  स्थानीय दीपक गुरुङले भन्नुभयो, “सोलारले पानी तान्न छाडेपछि तत्काल गाउँपालिका र वाइनटुवाटरलाई जानकारी गराएका थियौँ । महिनौँ दिनसम्म प्राविधिक पठाएनन् ।”  ढिला गरी प्राविधिक आए पनि काम सुरु गर्न ढिलाइ गरेको उहाँको भनाइ छ । वाइनटुवाटरका वास संयोजक यज्ञराज जोशीले भने स्थानीयले ढिला जानकारी गराउँदा समस्या समाधान हुन समय लागेको बताउनुभयो ।   अहिले सर्भे गरी समस्या पहिचान गरिएको र चाँडै समाधान हुने गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले  वैकल्पिक ऊर्जाका प्राविधिक ल्याएर रिर्पोट तयार पारिसकेका छौँ, केही दिनभित्र काम सुरु गछौँ ।” उहाँका अनुसार सो स्थानमा घाम केही समय मात्र लाग्ने र लामो दुरी भएका कारण समस्या आएको हो । सोलारले काम नगरेको अवस्थामा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गर्न गाउँपालिकासँग छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।  गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ हुने गरी समस्याको सामाधान गरिने बताउनुभयो​ । तत्कालका लागि अस्थायी रुपमा खानेपानी समस्या सामाधान गर्न पुरानो मुहानबाट पानी ल्याउन पाइप उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । केही दिनमै काम सुरु गरिने  र एक महिनाभित्र समस्या समाधान गरिने उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिका, वाइनटुवाटर नेपाल र स्थानीय उपभोक्ताको साझेदारीमा रु ५८ लाखको लागतमा २०८० साल  जेठ ३० गते आयोजना  सम्पन्न भएको थियो । 

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विमला गौचनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।          कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज शोक विज्ञप्ती जारी गरी गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य ६३ वर्षीया विमला गौचनको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो ।       पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घ म्याग्दीकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएकी गौचनको डेँगीको उपचारका क्रममा काठमाडौँको धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा गएराती निधन भएको थियो । उहाँ राजनीतिसँगै सफल पर्यटन व्यवसायीसमेत हुनुहुन्थ्यो ।             गौचनले नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । गौचनको निधनबाट नेपाली कांग्रेसले एक अनुभवी महिला नेतृत्वलाई गुमाएको कांग्रेसले जनाएको छ ।  प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधनप्रति कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति पार्टी र आफ्नो तर्फबाट गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।