तेह्रथुम:   तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको सङ्गमस्थल तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टिएमजे) क्षेत्रलाई गुराँसको राजधानी घोषणा गरिएको छ । २८ प्रजातिका गुराँस पाइने टिएमजेअन्तर्गतको तीनजुरे क्षेत्र तेह्रथुम जिल्लामा पर्छ । तीनजुरे क्षेत्रमा गुराँस फुल्ने याममा हजारौँ पर्यटक आउने गरेका छन् । यही तीनजुरे क्षेत्रमा पर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–७ स्थित तीनजुरे रातपोखरी सामुदायिक वनमा आबद्ध समूहले २८ हजार पाँच सय गुराँसको नर्सरी हुर्काइरहेको छ । गुराँसको फूल हेर्न आउने पर्यटकलाई गुराँसको बिरुवा पनि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिरुवा उत्पादन गरिएको हो । तीनजुरे रातपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बेगबहादुर खड्काका अनुसार बिरुवा बेचेर आम्दानीसँगै गुराँस संरक्षणको सन्देश प्रवाह गर्न नर्सरी राखिएको हो । हाल सात प्रजातिका गुराँसका बिरुवा नर्सरीमा हुर्किरहेका छन् ।  उपभोक्ता समूहले नर्सरीबाट यस वर्ष इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चार सय ४० र दार्चुलामा एक सय ८६ गुराँसका बिरुवा बेचेको गरेको छ ।  डिभिजन वन कार्यालयसँगको साझेदारीमा यस वर्ष १७ हजार ५ सय गुराँसका बिरुवा रातपोखरी सामुदायिक वनले हुर्काएको छ । गत वर्ष लालीगुराँस नगरपालिकाको सहयोगमा ११ हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । जङ्गलबाट सानासाना बिरुवा उखेलेर नर्सरीमा राख्ने गरिएको छ । २, ३ वर्षयताका बिरुवा नर्सरीमा छन् । वन उपभोक्ता समूहले बिरुवा खरिद गर्ने ग्राहकको खोजी पनि गरिरहेको छ ।  गुराँसका बिरुवा वैशाख अन्तिमदेखि असार मसान्तसम्ममा रोपिसक्नुपर्ने उपभोक्ता समूहका सचिव देवी पौडेललेले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा ९० प्रतिशत बिरुवा सरेको समन्वय उपप्रमुख श्री कार्कीले बताउनुभयो । सो क्षेत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट रु एक करोडको लागतमा राष्ट्रिय लालीगुराँस उद्यान निर्माण भएको छ ।लालीगुराँस उद्यानमा नयाँ सहर आयोजनाले बाटो र शौचालय निर्माण गरेपछि त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ । 

कञ्चनपुर:    उत्तरी धु्रवमा चिसो बढेसँगै कञ्चनपुर–कैलालीका सिमसार क्षेत्रमा आगन्तुक चराको सङ्ख्या बढेको छ ।  साइबेरियालगायत क्षेत्रमा हिमपातसँगै चिसो बढेपछि सुरक्षित बासस्थान र आहारको खोजीमा चरा यहाँ आइपुगेका नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ (बिसिएन)का सदस्य हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो ।  कञ्चनपुर–कैलालीका सीमसार क्षेत्रमा मालक हाँस, हरियोटाउके हाँस, कालीजुरे हाँस, सुइरेपुच्छ«े हाँस, खरखरे हाँस, कल हाँस, सुनजुरे हाँस, ठूलो जलेवा, चखेवालगायत चरा सिमसारमा आएका उहाँले बताउनुभयो ।  विशेषगरी रूस, किर्जिस्तान, तुर्किस्तान, उज्वेकिस्तान, अजरवैजानलगायत क्षेत्रबाट आगन्तुक चरा चिसो छल्नका पुग्ने गरेको चराबारे जानकारी भएका डगौराले बताउनुभयो ।  आगन्तुक चरा कैलालीको घोडाघोडी ताल, कर्णाली नदी क्षेत्र, कञ्चनपुरको पुरैनी ताल, कालिकिच सिमसार क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सलगौडी ताल, रानीताल, सिकारीताल, महाकाली, चौधर नदी क्षेत्रमा पुगेका उहाँले बताउनुभयो । 

पोखरा:   मर्दी हिमाल आरोहणको क्रममा लडेर मृत्यु भएका पर्यटक गाइड लालबहादुर तामाङको शव ल्याउन समस्या भएको छ ।    माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरीबहादुर क्षेत्री (राजेन्द्र)ले खोज तथा उद्धारको टोलीले मंगलबार मर्दी हिमालमा फेला पारेको शव ल्याउन समस्या भएको बताए ।  ‘शनिबार मर्दी हिमाल आरोहणको क्रममा लडेर मृत्यु भएका पर्यटक गाइड लालबहादुर तामाङको शव काठमाडौंको खोज तथा उद्धार टोलीले मंगलबार फेला पारेको छ’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘खोज तथा उद्धारको टोलीले शवलाई भिरको खोँचमा अड्केको अवस्थामा निकालेर डोरीको सहायताले केही समथर भुभागमा ल्याएर राखेको छ ।’ मंगलबार बिहान काठमाडौैबाट आएको खोज तथा उद्धारको टोलीमा रहेको शेर्पाको समूहले हेलीकप्टरबाट सम्भावित क्षेत्रमा रेकी गर्ने क्रममा हिउँमा शव जस्तो देखिने वस्तु देखेपछि हेलीकप्टर ल्याण्ड गरेर त्यस स्थानतर्फ लागेको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले उद्धार टोलीको भनाई उद्धत गर्दै भने । खोज तथा उद्धार टोलीलाई हेलीकप्टरले उपर बेसक्यापमा ल्याण्ड गराएपछि दुर्घटना स्थलमा पुग्न करिव ३ घण्टा लागेको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।  ‘खोज तथा उद्धार टोलीले तामाङको शवलाई सुरक्षित तरिकाले प्याक गरेर २ सय मिटर तल केही समथर भुभागमा ल्याएर राखेको छ’, उद्धार टोलीको भनाई उद्धत गर्दै क्षेत्रीले भने, ‘भौगोलिक कारण शवलाई हामीले ल्याउन सकेनौ, शव ल्याउन अब हेलीकप्टर ल्याउनुको विकल्प छैन् ।’ मर्दी हिमाल आरोहणको क्रममा मृत फेला परेका तामाङको शव निकाल्न गएको खोज तथा उद्धारको टोली शव निकालेर मंगलबार राति नै हाईक्यापमा फर्किएको छ ।  तामाङको शव ल्याउन काठमाडौंको सनराइज कम्पनी, पर्यटक प्रहरी,जनप्रतिनिधि, व्यवसायीले छलफल गरेर हेलीकप्टर ल्याउने तयारी भएको वडाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । खोज तथा उद्धारको टोलीमा लाक्या छिरिङ शेर्पा, छिरिङ लामा भोटे र पासाङ शेर्पा रहेका छन् ।  नर्वेका नागरिकलाई मर्दी हिमाल आरोहण गराउने र आफु पनि हिमाल आरोहण गर्ने योजनासहित आएका ६२ वर्षीय तामाङको लडेर शनिबार (कात्तिक२५ गते) मृत्यु भएको थियो । उनीहरुको टोलीले मुख्य गाइडसमेत रहेका तामाङसहित ४ नेपाली र एक नर्वेली नागरिक रहेका थिए ।    यो पनि पढ्नुहोस   मर्दी फलोअप: गाइडको शव निकाल्न समस्या, वडाध्यक्ष नेतृत्वको टोली जाँदै फलोअप: तामाङको शव भेटियो, काठमाडौंबाट आएको टोलीले निकाल्दै  

काठमाडौं:    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सम्मिलित शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ ।  बाकुमा जारी शिखर सम्मेलन, कोप–२९ मा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापमान र हरित ग्यास उत्सर्जन रोक्नका लागि विश्व समुदायको साझा ऐक्यबद्धतासहितको पहल आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट कुनै न कुनै रूपमा विश्वका हरेक व्यक्ति प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता असरलाई कम गर्नका लागि सबै राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।  सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।” राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको स्पष्ट पार्नुभयो । गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको भन्दै उहाँले विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको जानकारी गराउनुभयो ।  “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । “विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गतेअर्थात् भोलि उहाँको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुनेछ । सोमबारदेखि सुरु भई आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि ९युएनएफसीसीसी० का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्ला चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि जलवायुको वित्तमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  “नयाँ वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ, विकासशील देशहरूले बाकुबाट खाली हात फर्कनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । विश्वको तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उद्घाटन समारोहमा अजरबैजनका राष्ट्रपति इल्हामले विश्वभरका करिब दुई सय मुलुकका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै सबैलाई जलवायुले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न एकता कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टियलले जलवायु सङ्कट तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्ने कारक बन्दै गरेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वभर बढिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटले संसारको हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै तरिकामा प्रभावित गरिरहेको बताउनुभयो । जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न सबैै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।  “जलवायु लक्ष्यमा सहमति मात्र पर्याप्त छैन । हामीले विश्व वित्तीय प्रणालीलाई पुनः परिमार्जन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग दिनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहीँ बाकुमा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार सञ्चालनमा ल्याउन, पेरिस सम्झौताको अनुच्छेद ६ लाई अन्तिमरूप दिनैपर्छ । हामीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नैपर्छ ।” विश्वका नेता बाकुमा    सम्मेलनस्थल बाकुमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका करिव दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू कोपमा सहभागी छन् । कोपमा उपस्थित यी प्रतिनिधिहरु हरिया पहिरनमा जताततै देख्न सकिन्छ भने कार, ट्याक्सीलगायतका सवारी साधनमा कोप–२९ को लोगो र प्रचार सामग्री छापिएका देखिन्छन् ।  बाकुका होटेलहरू भरिभराउ छन् । सहभागीहरू तारे होटेल, सामान्य होटेल, कोठा, अपार्टमेन्ट र होस्टलहरूमा उपलब्धता र आर्थिक हैसियतानुसार बसेका छन् । सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ । नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।  नेपालको तर्फबाट हरेक कोपहरूमा जलवायुजन्य सङ्कटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।  यसपटक नेपालको ‘एजेन्डा’ आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी छवटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन् ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।    बाकुमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्यूज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  “जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपर्ण मोडमा ल्याएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम तीन दशमलव १० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।”  द्विपक्षीय भेटवार्ता एवं क्षेत्रीय चासो कोप–२९मा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहम्मद मैज्जुबीच आज भेटवार्ता भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क० का सदस्य राष्ट्र नेपाल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट दुवै देशले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भयो । भेटवार्तामा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डाक्टर मोहम्मद मुइजुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा माल्दिभ्स नेपालसहित विश्वसँगै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । भेटका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी तथा माल्दिभ्सका तर्फबाट विदेशमन्त्री डा अब्दुल्ला खलिल, जलवायु, वातावरण तथा ऊर्जामन्त्री थोरिक इब्राहिमलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  यसैबीच वनमन्त्री शाहीले हिन्दकुश क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन ९कोप–२९० सम्मेलनका क्रममा भूटानद्वारा आज यहाँ आयोजित वातावरणमन्त्रीको बैठकमा उहाँले त्यसका लागि हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च बनाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउने   यसैगरी कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् । विश्व वातावरणीय सुविधा९जिइएफ० को सहयोगमा ९ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलरको  यो परियोजना मरिण जलाधार क्षेत्रको सिन्धुली जिल्लामा पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।  मरिण जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको जलवायुजन्य जोखिमको असरबाट अनुकूलना अभिवृद्धि गर्दै उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस आयोजना सचालन गर्नेछ ।  त्यसैगरी जिइएफको सहयोगमै १ दशमलव ६५ मिलियन युएस डलरको पारदर्शीताका लागि क्षमता अभिवृद्धि ९सिबिआइटी० कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ । यो आयोजना पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको आर्टिकल १३ नेपालले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रम दुई वर्षका लागि सञ्चालन हुनेछ । 

काठमाडौं:   कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई सात दिनको म्याद थप गरेको छ ।  अधिकारीमाथि अवैध रुपमा नेपाली नागरिकलाई जापान पठाएको गिरोहसँग सङ्लग्नताको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा अदालतले थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सात दिनको समय दिएको परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि आइतबार दुई दिनको म्याद थप गरिएको थियो । अधिकारीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरी आइतबार काठमाडौँ ल्याइएको थियो । उहाँसँगै अन्य पाँच जना पनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।  यही कात्तिक १३ गते जापान जाने क्रममा त्यहाँको विमानस्थलबाट अधिकारीसहितका व्यक्तिहरु फिर्ता भएका थिए ।

काठमाडौं:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गर्नुभएको छ ।  अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन ९कोप–२९० मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मङ्गलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आव्हान गर्नुभएको हो ।  “हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भन्नुभयो, “ गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।” जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उहाँको भनाइ थियो । “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  उहाँले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताउनुभयो । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।   “विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  उहाँले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरु छन जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन भन्नुभयो । “जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो ।  “जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको धारणा थियो । “पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।  उहाँले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले स्वागत गर्नुभएको थियो भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्वोधन गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:   नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ ।      ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज बसेको बोर्ड बैठकले कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष एवम् ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।      मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो । “१५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।      उहाँले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेवापत बिल दिनुपर्ने र व्यवसायीले सोअनुसार रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बिल दिन सकेन भने प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ, तिर्नुपर्ने पैसा तिरेन भने व्यवसायीमाथि कारबाही हुन्छ,” मन्त्री खड्काको भनाइ छ । 

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।   आयोगले सबै आमसञ्चार प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।   निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमसँग आज भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित आयोगका निर्णय तथा विज्ञप्तिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।   उहाँले उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लाका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना समाचारदातालाई विशेष जिम्मेवारी तोकी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई आ–आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।   आयोगले उपलब्ध गराएका उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीलाई छापा माध्यमले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।   निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।   सञ्चारमाध्यमको नियमित कार्यक्रमभित्र उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।   उपनिर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरुप भए÷नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।   आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० र गोरखापत्रका प्रतिनिधिको नेटवर्क तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषणको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।   उपनिर्वाचनका समयमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।   उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयगत सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरी नियन्त्रण र कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।     सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले निर्वाचन सफल बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।  उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले उपनिर्वाचनलाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित क्षेत्रका समाचारदाता परिचालन गरी समाचार सम्प्रेषण गरिने बताउनुभयो ।   उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा, निर्वाचन आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अर्याल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियार, राससका महाप्रबन्धक राई, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमरध्वज लामा, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीरजङ्ग शाह र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीलगायत सहभागी हुनुहुथ्यो ।  

काठमाडौँ:   कतार एयरवेजले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ ।  दोहाबाट आएको कतार एयरवेजको एयर बस ३३० आज अपराह्न उक्त विमानस्थलमा अवतरण गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थलले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले एयर बस ३३० बाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा कतार एयरवेजले पहिलोपटक व्यावसायिक उडान गरेको बताउनुभयो ।  कतार एयरवेजले अब नियमित रुपमा दोहा–भैरहवा–काठमाडौँ–दोहा ‘रुट’मा एक उडान गर्नेछ ।  उक्त विमान कम्पनीले आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । कतार एयरसँगै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ ।  यसअघि उक्त विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया र जजिराले सेवा प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।