गण्डकी:  गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष चार सय ६७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार करिब आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको थियो । सुक्खायाम सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलोको जोखिम बढेको छ । सामन्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ ।  मुख्यगरी चैत र वैशाखमा डढेलोका घटना बढी हुने गरेको निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले बताउनुभयो । सुक्खायाम लम्बिँदा डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।  आगलागी नियन्त्रण हुन नसकी डढेलोको रूप लिँदा वन विनास मात्र नभएर धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ । घरगोठ र पशुधनको क्षतिले ग्रामीण भेगका किसान मारमा परेका छन् । डढेलोले वन क्षेत्रमा हुने बोटबिरूवा, वन्यजन्तु, काठ र दाउराको क्षति भने आकलन नै गर्न नसकिने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।  “डढेलोले वन क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, डढेलो अनियन्त्रित भएर मानव बस्तीतिर सर्दा पनि धनजनको समेत क्षति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । डढेलोले पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याइरहेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । गर्मीयाममा वनमा हुने पातपतिङ्गर र घाँसदाउरा बढी प्रज्ज्वलनशील हुनेहुँदा डढेलो छिटो फैलने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको यामजस्ता कारणले पनि डढेलोले प्रश्रय पाउने गरेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अन्ठाउन्न प्रतिशत जानीजानी, २२ प्रतिशत लापरवाही र २० प्रतिशत डढेलो दुर्घटनावश लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप घट्दा पनि डढेलोको जोखिम बढिरहेको बताइन्छ ।  आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको छ । वन डेढेलोले जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । डढेलो लाग्दा हुने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमासमेत भूमिका खेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । डढेलोले माटोको प्राङ्गारिक तत्व नष्ट हुने, वन्यजन्तुको बासस्थान नासिनेलगायत समस्या निम्तने गरेको छ । डढेलोले भूक्षय, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । बर्सेनि बढिरहेको डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्डित गर्ने गरिए पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन ।  बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुनको प्रभावभारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “डढेलो लगाउने व्यक्तिका बारेमा सूचना दिने व्यक्तिलाई उसले बुझाएको जरिवानाको १० प्रतिशत पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “दोषीलाई तीन वर्षको जेल, रु ६० हजारसम्म जरिवाना या दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।” कानुनी दण्डबारे जनस्तरमा जानकारी पु¥याउन सक्दा नियत राखेर डढेलो लगाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने उहाँको भनाइ छ । सुक्खायामपूर्व नै डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गरलगायत जल्ने पदार्थ हटाउनुपर्ने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । वनमा अग्नि रेखाको निर्माण, सरसफाइजस्ता कार्य नियमित गर्नुपर्ने र डढेलो नियन्त्रणमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  वनजङ्गल, भिरपाखा र खरबारीमा हुने अनियन्त्रित आगलागीले वन क्षेत्रमा मात्र नभई नजिककै बस्तीलाई पनि असर पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको याम, भिरालो भूबनोटजस्ता कारण पनि डढेलो छिटो फैलने गरेको छ । समयमै घाँसदाउरा, स्याउला, सोत्तर वनबाट निकाल्न सके डढेलोको जोखिम कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।  डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका डिभिजन वन र सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल क्रियाशील रहेका छन् । वन कार्यालयले सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र स्थानीय जनसमुदायसँग मिलेर डढेलो नियन्त्रणका काम गर्दै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।  डढेलोले निजी, सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका बोटबिरूवा र बुट्यान सखाप पार्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन अधिकृत थापाले विद्यालय तहदेखि नै डढेलो नियन्त्रण र वन संरक्षण सीपबारे बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:  आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो ।  उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो ।          प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।  यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।  त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ ।   यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । “राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो । विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद  बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले तुषारपानीदेखि टिङ्कर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको  बताउनुभयो ।      “हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खन्ने काम सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।  हाँले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।      अर्का सांसद विमला सुवेदीको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।   उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।  “ द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आमसरोकार भएकाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।       प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले बञ्चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराउनुभयो । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।  उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सो नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।         सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताउनुभयो । हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवा एकीकृत रुपमै प्रदान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका उहाँले बताउनुभयो । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।      नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।      न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो ।  आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       “यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:  पाँचौँ नेपाल–जापान न्युरोसर्जरी सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ । आजदेखि यहाँ ‘फङ्सनल न्युरोसर्जरी वर्कसप’ का रूपमा सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।      न्युरो फाउन्डेसन नेपाल र नेपलिज सोसाइटी अफ न्युरोसर्जन्स्को संयुक्त आयोजना रहेको सम्मेलनमा क्यानडा, इरान र नेपालका न्युरोसर्जरी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा वैज्ञानिकको उपस्थिति छ ।      सम्मेलनमा ६० भन्दा बढी वैज्ञानिकले कार्यपत्र प्रस्तुति गरिरहेका छन् । सम्मेलनबारे प्रकाश पार्दै न्युरोफाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष डा वसन्त पन्तले भन्नुभयो, “फङ्सनल न्युरोसर्जरीमा पार्किन्सन्स, शरीर काम्ने, शरीरको चालसम्बन्धी गडबडी (मुभमेन्ट डिसअर्डर), विभिन्न किसिमका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको उपचार हुन्छ । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सम्मलेन आयोजना गरिएको हो ।”      आजभन्दा २० वर्ष अघि नेपालमा एमआरआइसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने प्रविधिको विकास नभएको अवस्थामा न्युरोसर्जन अत्यन्त कम रहेका बताउँदै आज नेपालमा यो सङ्ख्या एक सय २० पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

खोटाङ: दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका सामुदायिक वन क्षेत्रमा विश्वमा दुर्लभ मानिएको रेडपाण्डा भेटिएका छन् । रेडपाण्डाको फोटो तथा भिडियो कैद गर्न गएका नगरका टोलीले मेरुङ सामुदायिक वनमा दुर्लभ रेडपाण्डा भेटाएका हुन् ।      नगरपालिकाले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको रेडपाण्डा तथा थार महोत्सवलाई केन्द्रित गरेर यही चैत १ गतेदेखि वन क्षेत्र प्रवेश गरेको टोलीले चौँथो दिन रेडपाण्डा भेटेको हो ।  रेडपाण्डाको फोटो र भिडियोका साथै रेडपाण्डासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्ने उद्देश्यले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी–६ का वडाध्यक्ष माधव राईको संयोजकत्वमा एक टोली मेरुङ पुगेका छन् ।       रेडपाण्डालाई दुई हजार सात सय ८१ मिटरको उचाइमा भेटिएको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न समूहमा विभाजित भएर खोजी गर्ने क्रममा रुखमा सुतिरहेको अवस्थामा रेडपाण्डा भेटिएको हो ।      भेटिएको रेडपाण्डा करिब दुई वर्ष छ महिनाको भाले भएको मेरुङ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पल्लवसिंह राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त वनमा करिब पाँच वटा रेडपाण्डा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।       आकार र तौलको आधारमा रेडपाण्डालाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरिने बताउँदै वनमा पाँचै प्रकारका रेडपाण्डा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको रेडपाण्डा हेरालु पुष्पलाल गिरीले बताउनुभयो । नगरपालिकाको कोप्चेसहित अन्य वनमा पनि रेडपाण्डा भेटिने गरेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।       रेडपाण्डाले विशेष गरी मालिङ्गो बाँसको टुसा खान मन पराउने हुनाले मालिङ्गो भएको क्षेत्रमा बढी भेटिने स्थानीय बताउँछन् । रेडपाण्डा खोजीका लागि टोली संयोजक राईसहित महोत्सव संयोजक, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ–१० का वडाध्यक्ष मुगाधन राई, १२ नं का वडाध्यक्ष दानबहादुर राईलगायत टोली वन क्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान थालेको वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राईले उल्लेख गर्नुभयो ।      “यसअघि क्यामेरा ट्यापमार्फत फेला पर्नु तथा स्थानीयले प्रत्यक्ष भेटिरहेको कुरा सुनाउनुले समेत जिल्लाका केपिलासगढी गाउँपालिकाका फेदीसहित माथिल्लो भेगका वन क्षेत्रमा रेडपाण्डा रहेका पुष्टि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       जिल्लामा सामुदायिक वन समूहको सक्रियता तथा वनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनाको सहकार्यमा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ । विशेषगरी फेदी क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वन समूहमा आवद्ध स्थानीय रेडपाण्डाको संरक्षण तथा प्रचारप्रसार अभियानमा जुटेका छन् ।  फेदीवासीले वन क्षेत्रमा रेडपाण्डा संरक्षण तथा प्रचारप्रसारसम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड राख्नका साथै फोटो खिचेर उपलब्ध गराउनेलाई नगद पुरस्कार दिने गरेका छन् ।       नगरपालिकाले गर्ने रेडपाण्डा तथा थार महोत्सवले ‘मुन्दुम ट्रेल भ्रमण वर्ष २०२५’ थप प्रभावकारी बन्ने र दीर्घकालीन योजना सफल बनाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । भ्रमण वर्षअन्तर्गत खोटाङ र भोजपुरका विभिन्न स्थानीय तह तथा सङ्घसंस्थाले विभिन्न महोत्सव आयोजना गर्ने योजना अनुरुप दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रेडपाण्डा तथा थार महोत्सव गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो ।       भ्रमण वर्षको अवसरमा केपिलासगढी गाउँपालिकामा हनी हन्टिङ तथा गोठस्टे महोत्सव, साकेला गाउँपालिकामा उँधैली–उँभौली साकेला तथा अन्य सांस्कृतिक महोत्सव गर्ने स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।  यस्तै, भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकामा अल्ट्रा म्याराथन तथा माउन्टेन साइक्लिङ, साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा नाछोङ धामी साहित्यिक महोत्सव, षडानन्द नगरपालिकामा रुद्राक्ष महोत्सव, महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाकचाकुर महोत्सव लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् । 

काठमाडौं:  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिराहाको औरहीमा दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्नुभएको छ ।  बैठकमा समय लिएर सांसद जीवन परियारले औरही–५ मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र विष्णु महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले दलित समुदायका दीपक मलिकको घर भत्काएकामा निन्दा गर्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।          अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बुधबार सिराहाको औरहीमा जातीय विभेदको घटना भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।  पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जातीय भेद्भाव उन्मूलन घोषणा गरेको पनि १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले उक्त घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।       सांसद मनिष झाले सिराहाको औरहीमा भएको घटनामा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले औरहीका दीपक मलिक डोमको घर भत्काउने औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादव, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरङ्ग बाबाले डोम परिवारको घर भत्काएर दलित समुदायको घरका सामग्री ओसारपसार गरेकाले कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।        सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलित र महिलामाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा अत्याचार हुँदा पनि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले किन केही गरिरहेको छैन रु भनी प्रश्न गर्नुभयो । कति दलितमाथि भएका घटना सञ्चारमाध्यममा पनि नआएका उहाँले सुनाउनुभयो ।  “सिराहको औरहीमा घर भत्काउनुका साथै माटो पनि निकालिएको छ । यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी छुवाछुत गर्ने तीनै जनालाई कानुनी कारबाही गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।      सांसद सम्झना थपलियाले मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिए पनि सिराहाको औरही गाउँपालिकाको आदेशमा दलित समुदायको घर भत्काउने विषयले संसद् मर्माहत भएको बताउनुभयो ।  उहाँले गृहमन्त्रीले यस विषयमा संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । संसद् यो घटनाप्रति मूकदर्शक बन्न नहुने भन्दै उहाँले शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।      सांसद रणेन्द्र बरालीले दलितमाथि गरिएको बर्बरताले सगरमाथाको टाकुरालाई नाघेको भन्दै औरही–५ का दीपक मलिकको घर भत्काउनु निन्दनीय काम भएको बताउनुभयो । मलिकको घर पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषको बजेटबाट बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       सांसद बरालीले विष्णु महायज्ञका आयोजक बाबा र गाउँपालिकका अध्यक्ष यादवद्वारा गरिएको उक्त घटनापछि त्यहाँका स्थानीय दलित समुदाय बोल्न पनि नसकेका बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई निलम्बन गरी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।       सांसद अशोककुमार चौधरीले संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्यायमाथि सिराहा औरहीको घटनाले प्रहार गरेको बताउनुभयो । यो घटनाले छुवाछुत अन्त्य भएको छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको उहाँको भनाइ छ ।  राज्यका संयन्त्र दलितमाथि प्रयोग गरिएको यो घटनाले पुष्टि गरेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद चौधरीले यो घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गनुभयो ।      सांसद प्रभु हजाराले २१औँ शताब्दीमा छुवाछुतका घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो । मानवलाई छुवाछुतका नाममा घर भत्काउने बाबा, जनमत पार्टीका पालिका अध्यक्ष यादव र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवलाई कानुनी कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानको काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  रङ्गशालाको दर्शकदीर्घा निर्माण तथा ‘फ्लड लाइट’ जडानको कार्य निर्धारित समयभित्रै सकेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न उहाँले सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।       “यो प्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सिङ्गो देशका क्रिकेटप्रेमीले चासो दिएको कार्य हो । त्यसैले देशमा विकास निर्माण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी लाग्नुहोस्,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।       क्रिकेट मैदानमा उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले समेत निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्य सपन्न गर्न आगामीे वैशाख मसान्तसम्म समयसीमा रहेको छ ।      दर्शकदीर्घा निर्माणका लागि गत फागुन १९ गते ठेक्का लागेको थियो । तीन कम्पनीले प्यारापिट निमार्ण गर्न संयुक्त रूपमा काम पाएका थिए । यस्तै, फ्लडलाइट निर्माणका लागि ‘विसान ईश्वरी जेभी’सँग गत फागुन २२ गते सम्झौता गरेी काम थालिएको थियो ।

बागमती:  यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा मकवानपुरको भीमफेदीस्थित कारागारका ६ कैदीबन्दी सहभागी भएका छन् ।  कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैदीबन्दी जीवन बिताइरहेका उनीहरु आजदेखि सुरु भएको एसइई परीक्षामा सहभागी भएका कारागारका जेलर तीर्थराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित सिद्धार्थ माविबाट एसइई परीक्षाको फारम भरेका कैदीबन्दीलाई कारागारभित्रै परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको जेलर पौडेलले बताउनुभयो । प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लिएर शिक्षक आएका र परीक्षा लिएर फर्किने उहाँले बताउनुभयो ।   यस वर्षको एसइई परीक्षामा मकवानपुरबाट प्राविधिक र साधारण गरी सात हजार चार सय ५६ परीक्षार्थी सहभागी भएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुविद गिरीले जानकारी दिनुभयो ।  यसवर्ष ग्रेडवृद्धिका लागि साधारणतर्फ एक हजार चार सय ९५ र प्राविधिकतर्फ ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । प्रमुख गिरीका अनुसार एसइई परीक्षाका लागि मकवानपुरमा २८ परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् भने २८ केन्द्राध्यक्ष, ५१ सहायक केन्द्राध्यक्ष, तीन सय ७४ निरीक्षक, ७६ परीक्षा सहायक, एक सय ५० कार्यालय सहयोगी तथा चार सय २० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका प्रमुख गिरीले बताउनुभयो ।