काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।   आयोगले सबै आमसञ्चार प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।   निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमसँग आज भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित आयोगका निर्णय तथा विज्ञप्तिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।   उहाँले उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लाका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना समाचारदातालाई विशेष जिम्मेवारी तोकी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई आ–आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।   आयोगले उपलब्ध गराएका उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीलाई छापा माध्यमले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।   निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।   सञ्चारमाध्यमको नियमित कार्यक्रमभित्र उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।   उपनिर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरुप भए÷नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।   आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० र गोरखापत्रका प्रतिनिधिको नेटवर्क तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषणको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।   उपनिर्वाचनका समयमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।   उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयगत सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरी नियन्त्रण र कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।     सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले निर्वाचन सफल बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।  उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले उपनिर्वाचनलाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित क्षेत्रका समाचारदाता परिचालन गरी समाचार सम्प्रेषण गरिने बताउनुभयो ।   उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा, निर्वाचन आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अर्याल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियार, राससका महाप्रबन्धक राई, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमरध्वज लामा, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीरजङ्ग शाह र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीलगायत सहभागी हुनुहुथ्यो ।  

काठमाडौँ:   कतार एयरवेजले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ ।  दोहाबाट आएको कतार एयरवेजको एयर बस ३३० आज अपराह्न उक्त विमानस्थलमा अवतरण गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थलले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले एयर बस ३३० बाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा कतार एयरवेजले पहिलोपटक व्यावसायिक उडान गरेको बताउनुभयो ।  कतार एयरवेजले अब नियमित रुपमा दोहा–भैरहवा–काठमाडौँ–दोहा ‘रुट’मा एक उडान गर्नेछ ।  उक्त विमान कम्पनीले आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडानको अनुमति पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । कतार एयरसँगै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ ।  यसअघि उक्त विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया र जजिराले सेवा प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।  

काठमाडौँ:    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी निरुत्साहित हुने गतिविधि हुननहुने बताउँदै देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन समाजका सबै वर्गको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिनुभएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको दोस्रो गण्डकी प्रदेश महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले  “मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि विकास र लगानीमा अवरोध गर्ने सोच हटेको छैन । यस किसिमका अवरोधले लगानीमा मात्र नभई देशको समृद्धिकम समेत नकारात्मक असर पार्छ ।”  विशेष गरी धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन पूर्वाधार विकासको ठूला सम्भावना रहेको बताउँदै ढकालले यसका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि लगानीको वातावरण बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ ।   उहाँले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ:   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग  नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत लियान जोन्स्टनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मन्त्री भणडारीको कार्यकक्षमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।  सन् १९६० मा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता पारस्परिक मैत्री, सहयोग र साझेदारी प्रगाढ बनेको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र मानव संसाधन विकासलगायत क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त सहयोगप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा नेपाललाई थप वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसतर्फ राजदूत जोन्स्टनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  राजदूत जोन्स्टनले मन्त्री भण्डारीद्वारा व्यक्त चासोप्रति सकारात्मक जवाफ दिनुभएको थियो । साथै उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन तथा अष्ट्रेलिया–नेपाल सम्बन्ध विस्तारका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालका लागि आफ्ना विषय राख्ने उपयुक्त अवसर भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।       कोप–२९ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकुमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्यूज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।       “जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपर्ण मोडमा ल्याएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम तीन दशमलव १० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।”       राष्ट्रपति पौडेलले विश्व नै जलवायुसम्बन्धी समस्यामा परेको र यी समस्या समाधानका लागि हामी सबै एकजुट हुनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कोप प्रेसिडेन्सी ट्रोइकाले तयार पारेको मार्गचित्रमा सहकार्यका लागि नेपाल तयार रहेको तथा हरित विश्वको अवधारणामा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । साथै बाकुमा आयोजना भएको यस सम्मेलनलाई सफल पार्न नेपालको पूर्ण सहयोग रहने उहाँको भनाइ थियो । कोप–२९ का प्राथमिकता      राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ लाई नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउने अवसरका रुपमा लिएको बताउनुभयो । “म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा नेपालको पक्षलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नेछु र कोपबाट प्राविधिक तथा अनुकूलन उपाय समेत खोजी गर्नेछु”, अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुसम्बन्धी देखिएका मुद्दामा गहिरो छलफल आवश्यक छ, किनभने यस्तै समस्याका कारण नेपाल केही समय अघि अनपेक्षित र अधिक वर्षाका कारण निकै प्रभावित भएको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुई सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।”       राष्ट्रपति पौडेलले उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण कम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकले लाखौँ डलरको क्षति बेहोर्नु परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।       “हिमनदी फुट्न थालेका छन्, जसले प्राकृतिक रुपमा ठूलो विनाश ल्याएको छ, हिमालभन्दा मुनी बसोबास गरिरहेका मानिसहरुमा यसले गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडमा देखिएको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा हो । यो नेपाल जस्ता मुलुकको मात्रै नभइ सबैको समस्या हो ।”            राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताउनुभयो । “स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल भएका कारण नेपाल भाग्यशाली मुलुक हो, जलवायुसम्बन्धी असर हिमालमा ठूलो छ, जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च जोखिमको दृष्टिले पनि नेपाल हरित जलवायु कोषको विशेष हकदार रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । जलवायुसम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्न नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।            सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी, नेपालले सन् २०३० सम्म वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएकामा उक्त लक्ष्य हासिल भइसकेको बताउनुभयो ।        “म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा हाम्रा पक्षलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नेछु र जलवायु वित्त सहयोग तथा प्राविधिक ज्ञानका लागि उपयक्त उपायको खोजी गर्नेछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले जलवायुसम्बन्धी समस्यासँग जुध्नका लागि नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको र कोषको परिचालन नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुमा उचित तवरले बिना कुनै अवरोध वितरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । जलवायु वित्तको सुनिश्चितता      राष्ट्रपति पौडेलले साना तथा सीमित स्रोत भएका राष्ट्रहरु जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् उनीहरु जलवायु न्यायका लागि हकदार भएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।       “साना राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कम जिम्मेवार हुँदा पनि बढी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ, उदाहरणका लागि नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ । जलवायु जोखिमको मापदण्डमा पनि प्रभावित हुने देशमा नेपाल १०औँ स्थानमा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय जीवनमा देखिन थालेको बताउनुभएको छ । जलवायुसम्बन्धी असरका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु, आन्तरिक बसाइसराइ, स्वच्छ पानी स्रोत सुक्दै जानु, जैविक विविधतामा असर पर्नु, रणनीतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्नु, उब्जाउ जमिनको माटो क्षतिकरण हुनुका साथै प्रत्येक वर्ष मानव जीवनको क्षति  भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।      उहाँले नेपाल र अन्य कम विकसित तथा आइल्याण्ड राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रणालीमा आफ्ना मुद्दाहरु प्राथमिकताका साथ उठान गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको समेत स्मरण गराउनुभयो । “जलवायु कोष वितरण प्रणाली सजिलो, विवेकपूर्ण र छिटो हुनुपर्छ, कोष अनुदानका रुपमा वा राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्छ । हानी तथा क्षतिपूर्ति कोष बढाउनु पनि आवश्यक छ ताकी पीडित विकासोन्मुख  राष्ट्रहरुले थप कष्ट भोग्नु नपरोस”, उहाँले भन्नुभयो ।      राष्ट्रपति पौडेलले पहाडी र समुन्द्रको पारिस्थितिकी प्रणालीको सम्बन्ध जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लदै जाँदा यसको असर तलसम्म पर्ने भएकाले कम विकसित मुलुक र विकासिल साना आइल्याण्ड राष्ट्रलाई संस्थागत रुपमै जोड्ने आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले कम विकसित मुलुक र विकासशिल साना आइल्याण्ड राष्ट्रहरु एकजुट हुने हो भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा  लड्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।  जलवायु वित्त कार्य कोष       राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानले जलवायु वित्त कार्य कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै यो आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।  “कोषहरुको प्रभावकारी वितरण हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण छ, हामी कोष प्रणाली सरल र असुरक्षित राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका आधारमा सजिलै पहुँच योग्य होस् भन्ने चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सहकार्यको सम्भावना      राष्ट्रपति पौडेलले नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा नेपाल र अजरबैजानबीच द्विपक्षीय सहकार्यका सम्बन्धमा सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।       “दुवै मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत दोहन नगरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न सक्नछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले पनि क्लिन ऊर्जा उत्पादन र विकासमा राम्रो काम गरिरहेको छ । हामी अजरबैजानसँग आफ्ना अनुभव साट्न तयार छौँ ।”       अजरबैजानले चुनढुङ्गा, तामा, जस्ता, फलामलगायतका प्राकृतिक स्रोत उपयोगको कटौतीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेकाले उक्त अनुभव नेपालका लागि फाइदाजनक हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । यसप्रकारको द्विपक्षीय सम्बन्धले सीप र प्रविधि हस्तान्तरण मात्रै नभइ दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको ड्याममा भएको क्षतिबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको ड्यामको ढोका खोल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले गत असोज २२ गते अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिले १५ दिन लगाएर स्थलगत अध्ययन तथा छानबिन गरी उक्त प्रतिवेदन आज बुझाएको हो । विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिको विषयमा स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिएको समितिले जनाएको छ ।  कुलेखानी ड्यामको ढोका मापदण्डअनुसार खोलिएको नखोलिएको विषयमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको समितिका सदस्य–सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ:    स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य रु २ हजार ४ सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रतितोला रु १ लाख ६५ हजारमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज रु १ लाख ६२ हजार ६०० मा किनबेच भइरहेको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ ।चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ३० ले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला रु एक हजार ९५५ मा कारोबार भएको चाँदी आज रु १ हजार९२५ मा खरिदबिक्री भइरहेको छ । 

लुम्बिनी:    लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।  परिषद्ले रु ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजारको आयव्यय अनुमानित बजेट पारित गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको बजेटमा आन्तरिकतर्फ रु ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र सरकारको अनुदान रु ४५ करोड गरी उक्त आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो ।  कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमले आय बढाउन दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवालाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किङ, लुम्बिनी प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।  व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्व सम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजना प्राथमकितामा छन् । बैठकमा मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त रूपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन सक्न सरकारको अनुदानबिना नै पूरा गर्न सकिने तर  नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकले लुम्बिनीमा निर्माण गरी राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी सङ्गठनको बदलिँदो आवश्यकताअनुरुप पुनःसंरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  

काठमाडौं:     नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम भएको छ ।       युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४४ रुपैयाँ २९ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७३ रुपैयाँ ५५ र बिक्रीदर एक सय ७४ रुपैयाँ ३२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ ।       अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ छ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ १४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ ६० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।       जापानी येन १० को खरिद दर आठ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ तीन पैसा, कतार रियाल एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिद दर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिद दर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिद दर १२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ ।       राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुबेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ नौ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।       राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।