काठमाडौं:     आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।   आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।   राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।   यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।   आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।   आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।   आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए÷गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ । यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ ।  विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

पर्वत:     सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन थालेपछि जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा रहेका निजी विद्यालय विस्थापित हुँदै गएका छन् ।  यहाँ रहेका सात पालिकामध्ये निजी विद्यालय नहुने यही महाशिला गाउँपालिका हो । अन्य पालिकामा भने निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । महाशिलामा जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारमा प्राथमिकता दिएपछि यहाँका विभिन्न वडामा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द भएका हुन् ।  हुनेखानेका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा बजार जाने र गाउँमा रहेका विपन्न तथा मध्यम परिवारका बालबालिका पनि लामो समय विद्यालयमा नटिक्ने समस्यापछि गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट नै निजी विद्यालयसरहको शिक्षा दिन थालेपछि यस्तो हुन गएको दाबी गरेको छ ।   गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाले भन्नुभयो,“सुरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु ग¥यौँ, यसले विद्यार्थीको टिकाउदर बढ्यो । पछि सरकारले कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढयो । साथै अहिले कक्षा नर्सरीदेखि १० सम्म नै सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गरेपछि सामुदायिक विद्यालय नै अभिभावको रोजाइमा परे ।” भुसालले पछिल्लो समय जिल्लाभरमा निजी विद्यालय नहुने पालिका बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह देखेर यहाँ रहेका सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको र बोर्डिङ स्कुलले दिने शिक्षा सामुदायिकबाट नै दिन थालिएपछि गाउँपालिकालाई निजी विद्यालयबिहीन बनाउन सकिएकोे उहाँले सुनाउनुभयो ।  त्यसका लागि विद्यालयमा रहेका नयाँ तथा पुराना शिक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर मासिक रूपमा उपलब्धि मापन परीक्षा पनि लिने गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो ।    यसका साथै यहाँ परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको छ । शिक्षक आफैँले प्रश्न तयार गर्दा नतिजा राम्रो नआउने भएकाले बाहिरबाट विषयविज्ञ बोलाएर प्रश्नपत्र तयार गर्ने र शिक्षकको नभई कर्मचारीको रोहवरमा परीक्षा लिने तथा नतिजा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।  गाउँपालिकाले तीनवटा विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरेको छ । वडा नं १ मा रहेको गोल्र्याङधाम आधारभूत मावि, वडा नंं ४ पाखापानीमा रहेको स्वधर्म मावि र वडा नं ५ लङ्खुदेउरालीमा रहेको महेन्द्रज्योती माविलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राख्ने, पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप सिकाउने गरिएको छ । पालिकाले यस वर्षदेखि आवासीय विद्यालय थप गर्ने योजना बनाएको छ ।  आवासीय विद्यालयमा परिचालन हुने शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तलबको थप ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी एक शिक्षक एक ल्यापटप र एक कक्षा एक प्रोजेक्टर कार्यक्रम लागू गरेर प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन थालिएको छ ।  यसगरी यस गाउँपालिकाले कृषि, पशु, स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक रु एक लाखका दरले चार वर्षसम्म अनुदान दिँदै आएको छभने विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको अभाव भएपछि गाउँपालिकाभित्रबाट उच्च शिक्षामा विज्ञान र गणित तथा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु ५० हजारका दरले चार वर्षसम्म सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । उक्त सुविधा लिने विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि न्यूनतम दुई वर्ष पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।  पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार भएपछि बालबच्चा पढाउन बजार झर्ने क्रम पनि रोकिएको गाउँपालिकाका पूर्वप्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिनुभयो । उच्चैले आफैँले सञ्चालन गरेको लङ्खुदेउराली आवासीय बोर्डिङ स्कुललगायत अन्य वडामा रहेका गरी चारवटा निजी विद्यालय बन्द भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

गोरखा:    गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ स्थित खारुङगाउँ विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले तहसनहस बन्यो । गाउँका सबैजसो घर क्षतिग्रस्त भए ।  भूकम्पले थिलोथिलो बनाएको आफ्नो थातथलोमा खारुङवासी फेरि जसोतसो घर मर्मत र पुनःनिर्माण गरेर बसे तर भूकम्पको पीडा भुल्न नपाउँदै सोही असारमा अविरल वर्षाले सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा पर्यो ।  पहिराले गाउँ नै भासिने अवस्था आएपछि खारुङका केही परिवार विस्थापित भएर कोही चितवन, कोही गोरखाबजार र कोही छेवेटारलगायतका ठाउँमा बसाइँ सरे । पहिराले सिङ्गो गाउँ नै जोखिममा परेपछि गाउँपालिकाले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)को सहयोगमा पहिरो नियन्त्रणका काम अघि बढाएसँगै यहाँ पहिरो नियन्त्रणमा आएको छ ।  पहिरो नियन्त्रणमा आएसँगै बाध्यताले गाउँ छाडेकाहरू पुरानै थाकथलोमा फर्किन थालेको स्थानीयवासी सुकबहादुर तामाङले बताउनुभयो । “पहिरोले गाउँले सबै तितरवितर भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले पहिरो नियन्त्रणमा आएपछि गाउँ छाडेकाहरू पनि फर्किन थालेका छन्, यो वर्षदेखि बल्ल अलि ढुक्क भएको छ ।” जोखिमयुक्त ठाउँमा ‘ग्याविन वाल’सहित अम्रिसो, उतिस, रानी खनायोलगायत वृक्षरोपण गरेर पहिरो नियन्त्रण गरिएको एफएओका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ लीलाजङ्ग गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पहिरो नियन्त्रण भएपछि गाउँ छाडेर बसाइँ गरेकाहरू अहिले गाउँमै फर्किएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्म पहिराले विस्थापित भएका छ घरपरिवार गाउँ फर्किसकेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “पहिरोले गाउँ नै लैजान थालेपछि परिवार नै गाउँ छाडेर बसाइँ सरेका थियौँ । नजिक बस्ने ठाउँ थिएन, घरवरपर जताततै पहिरोको त्रासले झण्डै चार वर्ष चितवनमा गएर बसे पनि पहिरो रोकिएपछि गाउँ फर्किएका छौँ”, पहिरोबाट विस्थापित हुनुभएका स्थानीय शेरबहादुर गुरुङले भन्नुभयो । पहिरो नियन्त्रण भएसँगै गाउँमा ढुक्कले बस्नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षरोपण गरेका क्षेत्रमा गाउँलेहरूले पशुवस्तु चरनमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छन् । पहिरो नियन्त्रणका लागि लगाइएको अम्रिसोबाट समूह बनाएर आयआर्जन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा अहिले पहिरोको पूर्वसूचना दिन पूर्णचेतावनी प्रणाली जडान भएकाले स्थानीयले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौं:    यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ ।  उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।   उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ ।   मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।  आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लमजुङ:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनताका आवश्यकता र चाहनाअनुरूप मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।       लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका–५ गहतेमा आज गहते कालिका मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकाले विकास हुन नसकेको, त्यसले जनतामा निराशा छाएको र अहिलेको सरकारले आशा जगाएको बताउनुभयो ।      संविधानमा दिएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा सबै जनताको पहुँच पुग्नेगरी काम गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।       सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले तत्कालै विकासको अनुभूति गराउन नसकिए पनि दुई पार्टीको सरकार आगामी साढे तीन वर्षसम्म रहने र सो अवधिभित्र जनताले केही न केही अनुभुति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एवं बेरोजगारीको समस्यालाई विस्तारै हटाउँदै जानेगरी सरकार अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।       आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गरीबमुक्त प्रदेश, घरघरमा खानेपानी, बिजुलीको उपलब्धता, प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्मार्ट कृषि अभियान, तीन सयभन्दा बढी घरवासलगायत कामले तीब्रता पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले धेरै राम्रो काम गर्ने सोचका साथ विभिन्न अभियान सुरु गरे पनि अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारको कामले गति लिन नसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री बनेर काम गर्न पाएको भए प्रदेशले काचुली फेरी सक्ने दाबी गर्नुभयो ।      सरकार गाउँगाउँमा विकास गर्न लगेपनि बसाइँ सराइ नरोकिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “बसाइँ सराई आजको समयको माग हो, आज कसैले रोकेर रोकिँदैन । पहिलाभन्दा अहिले धेरै विकास भए पनि विकासको तृष्ण र अनुभव पुगेको छैन ।” 

गलकोट:     नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लायन्सको परोपकारी काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा लायन्स र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।       बागलुङमा आज आयोजित लायन्स डिस्ट्रिक ३२५ जे नेपालको दोश्रो क्याबिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपद्मा लायन्सको परोपकार प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विकासमा लायन्ससँग निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्दा धेरै जनतालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताउनुभयो ।      लायन्सका सदस्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई लायन्ससँग जोड्दै परोपरकारी बनाउन आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ ।  “परोपरकार क्षेत्रमा लायन्सको बढी भूमिका देखिएको छ, अब लाइन्स निजी क्षेत्रसँग जोडिएर उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न आवश्यक छ, जनतालाई उद्योगसँग जोड्का लागि १० अर्ब लगानीको नेपाल पब्लिक डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेका छौँ, जनता मालिक बन्ने यो सुनौलो अवसर हो, लायन्सका मित्रहरू आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, देशको आर्थिक अवस्था उकासौँ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।       व्यवसायलाई एकीकृत गर्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू एकीकृत ढङ्गले सञ्चालनमा आउन थालेको ढकालले बताउनुभयो । जिल्ला जिल्लामा गरिने क्याबिनेट बैठकले पर्यटनको विकाससँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।       दोस्रो क्याबिनेट बैठकमा देशभरका एक हजार सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको डिस्ट्रिक मलिन थापाले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं:    आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ ।  निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।        आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।        राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालयमहाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।        यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।        आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।         “निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवम् नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रुपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ”, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।        आचारसंहिता विपरीतका कार्य भएरगरेको पाइएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।        यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ ।  विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एकरएक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

ललितपुर:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मका नाममा हुने राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।       बौद्ध विहार सङ्घ, ललितपुरको आज अक्षश्वर महाविहारमा आयोजित ४९औँ वार्षिकोत्सव तथा स्वर्णजयन्ती वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले धर्म निरपेक्ष हाम्रो मुलुकमा सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आस्थाअनुसार धर्ममा लाग्ने अधिकार रहेको तर यसलाई राजनीतिका रुपमा स्वीकार्य गर्न नसकिने दोहो¥याउनुभयो ।       प्रधानमन्त्रीले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै अहिंसा, शान्ति र एकताका साथ धार्मिक अभ्यास गर्नुपर्ने बताउदै भन्नुभयो, “बुद्ध धर्म र उहाँका विचारलाई राजनीतिका लागि दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । बुद्धको दर्शन नै शान्ति, अहिंसा र मानवताका लागि हो ।  कुनै  जीवको हिंसा नगर भन्ने बुद्धवादको सार हो । बुद्ध धर्मका शिष्यहरु नै यस धर्मका रक्षक हुन् । हामीले बुद्धवादलाई युवाहरूमाझ फैलाउनुपर्छ । त्यसका लागि म मेरो तर्फबाट सक्दो काम गर्छु । यस धर्ममा करुण, स्नेह र मानवीयता छ । निःस्वार्थपन छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक हिसाबले दुरुपयोग गर्ने कुरालाई निधेष गर्नुपर्छ ।’’      पाँच वर्षअघि भियतनाममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा आफूले भाग लिएको र त्यस्ता सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा नेपालमा गर्ने कुराकानी भएका बेला कोभिड महामारीले असर गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीमा आफूले पाँच हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र निर्माण गराएको स्मरण गर्नुभयो ।           त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धका शिक्षा र दर्शनलाई प्रचार र प्रवद्र्धनमा योगदान दिने लोटस रिसर्च सेन्टर र डुण्डुुबहादुर बज्राचार्यलाई सम्मान गर्नुभयो ।       बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष नानीकाजी शाक्यले पुर्खाहरुले सृजना गरेको बौद्ध धर्मसम्बन्धी सम्पदाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य योगदान दिएको बताउनुभयो । बौद्ध विहार सङ्घको स्थापना २०३२ साल मङ्सिर १ गते भएको हो ।

बाँके:    विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी प्रभावशाली देखिएको छ । विश्व म्याराथनको साझा संस्था एसोसियसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेस(एम्स)को २५ औं वर्ल्ड कंग्रेस आयोजनाका लागि नेपालगञ्ज म्याराथनले नेपालमा आयोजना गर्न दाबेदारी प्रस्तुत गरेको थियो ।       नर्वेले ८५ मत पाउँदा नेपालका तर्फबाट नेपालगञ्ज म्याराथन ६७ मत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । भियतनामको हनोइमा जारी २४औं वर्ल्ड कंग्रेसका दौरान आज भएको मतदान प्रक्रियाबाट २०२६ मा हुने पच्चीसौं वर्ल्ड कंग्रेस नर्वेमा हुने निर्णय गरियो ।  “दस मिनेटको भिडियो प्रस्तुतिले सबैलाई नेपालप्रति लोभ्यायो”, नेपालगञ्ज म्याराथनका संस्थापक अध्यक्ष टीएस ठकुरीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा केही ‘लबिङ’ पनि जरुरी हुँदो रहेछ, त्यसमा हामी चुक्यौं ।”      नर्वेले आसन्न कंग्रेस आयोजनाको अवसर पाए पनि सभाहलमा नेपाल धेरैको सहानुभूति बटुल्न सफल भएको ठकुरीले बताउनुभयो । “नेपाललाई विश्वमञ्चमा नोटिस गराउन सफल भइयो, यसमा खुशी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रयास गर्नेले नै जित्ने हो, हामीले एक कदम अगाडि बढेका छौं, सबैको मायाले यो उर्जा मिलेको हो, नेपालगञ्ज म्याराथन सम्बद्ध सबैप्रति कृतज्ञ छ ।”      संसारमै लोकप्रिय इभेन्ट म्याराथनलाई आधिकारिकता दिने साझा संस्था एम्स हो । एम्समा आबद्ध हरेक देशका म्याराथन आयोजक यतिबेला हनोइमा उपस्थित भएका छन् । धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको दशौं संस्करण यही मंसिर २२ गते हुँदैछ ।