काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ ।    समितिको आजको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रुपमा सातवटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा तत्तत् निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्ने तथा १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पु¥याइनेछ ।”  समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसगँ सम्बन्धित पाँच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्रधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ छन् । त्यसैगरी नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०, क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पराष्ट्रमन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरी पनि छन् । विसं २०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएयता एक सय वटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  अरु ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर भएको उपसमिति सदस्यहरुको भनाइ थियो ।  पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।    समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।   राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमिता नहोस् तथा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने किसिमका समितिमा प्राप्त उजुरीको तत्काल छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने सदस्यहरुको भनाइ थियो । बैठकमा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी शाखा जस्तो जुनसुकै उजरी लिँदा समितिको ओज खस्कन सक्ने हुँदा त्यो पाटोमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिनुभयो ।   केही सदस्यहरुले भने समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कार्यान्वयमा जान नसेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले समितिले दिएका निर्देशन के–कति कार्यान्वयन भए नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । सदस्यहरुले देशको हित चाहने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने समितिमा प्रवेश पाएका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।   पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) को जनसङ्गठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।  कर्मवीरले असन्तुष्टि व्यक्त नगरी आफ्नो काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सरकार तत्पर रहेकोे बताउनुभयो ।

काठमाडौं:  हिमाल क्षेत्र वरपर बस्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट बचाउन हिमनदी जोगाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।      विश्व पानी दिवसका अवसरमा स्मार्ट बास सोलुसन्सले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले यस्तो सुझाएका हुन् ।  कार्यक्रममा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)का वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठले पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसदेखि दुई डिग्री सेल्सियस मात्र बढ्दा पनि हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ २५ देखि ३० प्रतिशत पग्लने बताउनुभयो ।      उहाँका अनुसार यदि तापक्रम तीनदेखि चार डिग्री सेन्टिग्रेड बढेमा ५५ देखि ७५ प्रतिशत हिउँ नाश हुनेछ । यसले सुरुका वर्षमा हिमालबाट निसृत हुने नदीमा पानीको प्रवाह बढे पनि हिउँको आयतन घट्दै गएपछि पानीको प्रवाह कम हुन गई नदी प्रणालीमा आधारित प्राकृतिक परिस्थितिकीय प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम बढ्न जानेछ ।      जलवायुविज्ञ डा श्रेष्ठले यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट जोगिन विकासोन्मुख र विकसित मुलुकलाई कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम गर्न बाध्य पार्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नदी प्रणालीका सम्भाव्य स्थानमा बाँध वा जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने, प्रकृतिमा आधारित समाधानमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।      अर्का प्रस्तुतिकर्ता इञ्जिनियरिड अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा भोला घिमिरेले नेपालका हिमनदी विश्वको ताजा पानीमा योगदान र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमानमा उत्पन्न त्रासबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको नियमित चक्र नै परिवर्तन हुन थालेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी कहाँ कहिले जेठमा बाढी पहिरो आउने गरी पानी परेको छ, कहिले असार साउन । यसपटक असोजमा नै वितण्डा मच्चियो ।”      कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री ई गणेश साहले विश्वमा ताजा पानीको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घट्दै गएकाले पानीको व्यवस्थापन अतिमहत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेका सन्दर्भमा पानीको विषयले प्रदेश र स्थानीय तहमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्नसक्ने भय रहेको पनि बताउनुभयो । सिँचाइ र जलविद्युत्का क्षेत्रमा यस्ता विवाद देखा परिसकेको र खानेपानीमा पनि आउनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।      जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा कपिल ज्ञवालीले हिमालको तापक्रम बढ्ने दर अन्य क्षेत्रको भन्दाबढी (एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई) भएकाले यो शताब्दीको अन्तिमसम्म हिमालयका ८० प्रतिशत हिउँ पग्लने जोखिम रहेको बताउनुभयो । यसलाई दृष्टिगत गरेर विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने, कार्बन उत्सर्जन कम हुने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जलवायु उत्थानशील निर्माण संंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।      कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले गत भदौमा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षतिबारे उल्लेख गर्दै हिमालको हिउँ पग्लने दर बढ्दा हिमताल विष्फोटन हुने जोखिम बढेको, हिमालबाट बग्ने नदीका आसपास बनेका विकास पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुन गएको, नदी र खोला आसपासका समुदायको धनजनको क्षति भएको बताउनुभयो ।      से–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका पेमा वाग्चेन गुरुङले जलवायु परिवर्तनले हिमालको हिउँ पग्लदै गएर काला डाँडामा परिणत हुने अवस्था आएकाले हिमाली भेगको जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बेलामा हिउँ नपर्दा हिमाली भेगमा कृषिमा पनि असर गरेको छ । चरिचरनमा पनि असर गरेको छ । दुर्गम स्थानमा सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान नजाने र गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि ध्यान नजाने भएकोले जलवायु परिवर्तनको वास्तविक पीडामा हिमाली बासिन्दा परेका छन् ।”      यसअघि उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले हिमनदी संरक्षणले नेपालको नदी प्रणालीमा आधारित जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक भएकाले नेपालको समस्या र चासोप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न सगरमाथा संवादको तयारी गरिएको बताउनुभयो ।       उपाध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सो संवादमा सहभागिताका लागि विश्वका धेरै देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ भने संवादमा चार सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तनहुँ: भिमाद नगरपालिका–५ र ६ जोड्ने बुढुवाखोलामा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । सम्झौता भएको दश महिनापछि पक्की निर्माण सुरु भएको हो ।  पुल रु दुई करोड ५९ लाख ५७ हजारमा विसं २०८१ जेठ २० गते १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय र निर्माण कम्पनी दीपज्योति शर्मा जेभीबीच सम्झौता भएको थियो ।  विसं २०८२ मङ्सिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । पुल निर्माणको शिलान्यास बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जितप्रकाश आलेले गर्नुभयो ।  शृङ्गपथअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल निर्माण भएपछि तनहुँसहित पाल्पा, नवलपुर र स्याङ्जा आवागमन सहज हुनेछ । 

काठमाडौं:   समन्यायिक समाज नेपालले महायज्ञ गर्ने भन्दै सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ का दीपक मरिक ९डोम० को घर भत्काइएकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।         समाजका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी महायज्ञ गर्ने भन्दै स्थानीय दलित समुदायका मरिकको घर भत्काइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।         जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष समाजले माग गरेको हो ।             “यही चैत १७ गतेदेखि सुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएको छ, जसकारण पीडित परिवार अहिले विस्थापित भएको छ । पीडित परिवारको भनाइअनुसार दलित भएकै कारण डोम समुदायको घर भएको स्थानको माटोसमेत खनेर फालिएको छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका बजरङ्गी बाबाले दलित परिवार त्यहाँ रहे महायज्ञ नहुने भनी अडान लिएपछि स्थानीय पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको मिलेमतोमा उक्त घर भत्काइएको छ, यस आपराधिक घटनाको समन्यायिक समाज नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।”        नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसकेको, नेपालको संविधान र कानुनले दण्डनीय अपराधका रूपमा किटान गरिसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भई विभेद गरी उठिबास लगाउने यस्ता कार्य हुनु जघन्य अपराध भएको समाजको ठहर छ ।         “दैनिक रूपमा दलित समुदाय जातीय छुवाछुत र विभेदको सिकार बनिरहे पनि धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैन । पीडितहरू अन्याय सहन बाध्य छन् । सबैलाई धर्म मान्ने अधिकार छ तर धर्मका नाममा उठिबास लगाउनु निन्दनीय एवं दण्डनीय हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस परिस्थितिमा, समन्यायिक समाज नेपालले नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।”

गण्डकी:  गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष चार सय ६७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार करिब आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित बनेको थियो । सुक्खायाम सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलोको जोखिम बढेको छ । सामन्यतयाः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ ।  मुख्यगरी चैत र वैशाखमा डढेलोका घटना बढी हुने गरेको निर्देशनालयका वन अधिकृत तिलकबहादुर थापाले बताउनुभयो । सुक्खायाम लम्बिँदा डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।  आगलागी नियन्त्रण हुन नसकी डढेलोको रूप लिँदा वन विनास मात्र नभएर धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ । घरगोठ र पशुधनको क्षतिले ग्रामीण भेगका किसान मारमा परेका छन् । डढेलोले वन क्षेत्रमा हुने बोटबिरूवा, वन्यजन्तु, काठ र दाउराको क्षति भने आकलन नै गर्न नसकिने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।  “डढेलोले वन क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो नोक्सानी भइरहेको हुन्छ, डढेलो अनियन्त्रित भएर मानव बस्तीतिर सर्दा पनि धनजनको समेत क्षति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । डढेलोले पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि नकारात्मक असर पु¥याइरहेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । गर्मीयाममा वनमा हुने पातपतिङ्गर र घाँसदाउरा बढी प्रज्ज्वलनशील हुनेहुँदा डढेलो छिटो फैलने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको यामजस्ता कारणले पनि डढेलोले प्रश्रय पाउने गरेको वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । मानवीय कारणले नै डढेलो लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अन्ठाउन्न प्रतिशत जानीजानी, २२ प्रतिशत लापरवाही र २० प्रतिशत डढेलो दुर्घटनावश लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका क्रियाकलाप घट्दा पनि डढेलोको जोखिम बढिरहेको बताइन्छ ।  आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको छ । वन डेढेलोले जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । डढेलो लाग्दा हुने कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमासमेत भूमिका खेलिरहेको उहाँको भनाइ छ । डढेलोले माटोको प्राङ्गारिक तत्व नष्ट हुने, वन्यजन्तुको बासस्थान नासिनेलगायत समस्या निम्तने गरेको छ । डढेलोले भूक्षय, बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । बर्सेनि बढिरहेको डढेलोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनबाट दण्डित गर्ने गरिए पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन ।  बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुनको प्रभावभारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “डढेलो लगाउने व्यक्तिका बारेमा सूचना दिने व्यक्तिलाई उसले बुझाएको जरिवानाको १० प्रतिशत पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “दोषीलाई तीन वर्षको जेल, रु ६० हजारसम्म जरिवाना या दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।” कानुनी दण्डबारे जनस्तरमा जानकारी पु¥याउन सक्दा नियत राखेर डढेलो लगाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने उहाँको भनाइ छ । सुक्खायामपूर्व नै डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गरलगायत जल्ने पदार्थ हटाउनुपर्ने वन अधिकृत थापाले बताउनुभयो । वनमा अग्नि रेखाको निर्माण, सरसफाइजस्ता कार्य नियमित गर्नुपर्ने र डढेलो नियन्त्रणमा जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  वनजङ्गल, भिरपाखा र खरबारीमा हुने अनियन्त्रित आगलागीले वन क्षेत्रमा मात्र नभई नजिककै बस्तीलाई पनि असर पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आगो लगाउँदा घाँस र बुट्यान राम्रोसँग पलाउँछ भनेर व्यक्तिले जानजानी आगो लगाउँदा त्यो अनियन्त्रित भई डढेलोको रूप लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदे वर्षा नहुनु, हुरीबतासको याम, भिरालो भूबनोटजस्ता कारण पनि डढेलो छिटो फैलने गरेको छ । समयमै घाँसदाउरा, स्याउला, सोत्तर वनबाट निकाल्न सके डढेलोको जोखिम कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।  डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका डिभिजन वन र सबडिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल क्रियाशील रहेका छन् । वन कार्यालयले सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र स्थानीय जनसमुदायसँग मिलेर डढेलो नियन्त्रणका काम गर्दै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।  डढेलोले निजी, सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका बोटबिरूवा र बुट्यान सखाप पार्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन अधिकृत थापाले विद्यालय तहदेखि नै डढेलो नियन्त्रण र वन संरक्षण सीपबारे बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

काठमाडौं:  आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सृजना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाइएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रूग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै अब सो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो ।  उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रूग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो ।          प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।  यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सूत्रबद्ध गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको छनोट गरी लगानीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि विधेयकले मार्गप्रशस्त गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई के–कसरी बजेट परिचालन गर्ने, त्यसको आधार के–कस्ता रहने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।  त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयकले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ ।   यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । “राम्रो नियत र असल उद्देश्यले देशको आर्थिक समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा स्वदेशी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक ल्याइएको छ । यसको अहिले सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी व्यवस्था ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाइएको उहाँको भनाइ थियो । विधेयकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, हदभन्दा बढी जग्गाको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो धितोबापतको ऋण चुक्ता गर्ने दायित्वबाट उम्किन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद  बिनिता कठायतको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुषारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण भइरहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले तुषारपानीदेखि टिङ्कर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको  बताउनुभयो ।      “हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खन्ने काम सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डको काम छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी गराउँछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।  हाँले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।      अर्का सांसद विमला सुवेदीको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।   उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।  “ द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आमसरोकार भएकाहरूसँगको परामर्शमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।       प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले बञ्चरेडाँडामा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र यकिन गर्न पूरक वातावरणीय अध्ययन सुरु भइसकेको समेत जानकारी गराउनुभयो । 

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।  उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सो नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।         सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताउनुभयो । हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवा एकीकृत रुपमै प्रदान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।       एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका उहाँले बताउनुभयो । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।      नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।  देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।      न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो ।  आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।       “यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।