काठमाडौं:     अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जारी छ ।  नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोपमा भाग लिन आउनुभएका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइसक्नुभएको छ । सम्मेलनमा आउनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।  सम्मेलनमा यतिबेला प्राविधिक सत्र चलिरहेको छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त  बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा पैरिवी गरिरहका छन् ।  यद्यपि छलफलको निचोड भने आउन बाँकी छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि संवाददाता प्रगति ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको अंशः  अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनुअघि नेपालको तयारी कस्तो थियो ? –कोप–२९ मा सहभागिता जनाउनका लागि नेपालले राम्रोसँग पूर्वतयारी गरेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको भ्रमण कसरी सफल बनाउने र नेपालका मुद्दालाई कसरी कोप–२९ मा समावेश गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी तयारी साथ आएका थियौ ।  कोपमा आउनु अघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी  स्थितीपत्र तयार गरेका थियौ । यसका साथै वार्ताकारसँग समेत छलफल गरी सात वटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थितीपत्र तयार गरेर ल्याएका थियौ । सम्मेलन सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितीपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको थियो ।    अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ?   –सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरु, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतको उपस्थित थियो ।  केही प्रतिनिधिहरु नेपाल फर्किसक्नुभएको छ भने केही प्रतिनिधिहरु सम्मेलनको दोस्रो सातामा चलिरहेको प्राविधिक सत्रमा नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यन्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ ।  मन्त्रालयले महासन्धी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सात वटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टाली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरुमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको छ । त्यसैगरी माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्ता समेत भएका छन् ।  नेपालले कस्ता मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेको छ ?   – हामीले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा एक सय ९६ मुलुकका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरु सामू नेपालका राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्रथामिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो ।  जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समस्या  बढेको र यसले निम्ताएको जोखिमका उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, समावेशितालगायतका विषयगत कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ ।  जलवायुजन्य सङ्कटका कारण हिमालमा परेको असरका विषयवस्तु कुन तरिकाले उठाइएको छ ?  –यसपटकको कोपमा पनि विगतमा झै पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जलवायु वित्त बढाउन विकासित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ ।  विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेको छ । पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाइएको छ ।  सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? –पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय हुने, कार्बन व्यापारका लागि आधारहरु तय हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रुपमा बढ्नेमा हाम्रो अपेक्षा छ ।  कोपमा प्रतिनिधिको भूमिका कसरी बाँडफाँट गरिएको छ ? –सम्मेनलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । हामीसँग नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमा उपस्थित गराइएको छ । फरक–फरक विषयगत क्षेत्र भएको हुनाले सबैमा हाम्रा उपस्थिति पु¥याउनुपर्ने छ ।  सात जना सह–सचिवहरुको नेतृत्वमा सात वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका अधिकारीहरु, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई  समेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । यो वार्ता बैठकको सङ्ख्या र विषयवस्तुको गम्भीरताको तुलानामा हामीलाई विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अझै कमी भएको महसुस भएको छ ।   कोपलाई अझै बढी फलदायी बनाउनका लागि विज्ञ र  प्राविधिकहरु पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । सबै प्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गरिरहनुभएको छ । रातिको समयमा पनि एकैपटक  धेरै वटा समानान्तर वार्ता चलिरहेका छन् ।  अघिल्लो बैठकको निरन्तरता पछिल्लो बैठकमा हुने हुँदा कुनै पनि बैठक छाड्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि रात अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी हुुनुभएकोे छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि कोपमा सहभागी भइ सोमबार मात्रै नेपाल फर्कनुभएको छ । उहाँले पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधि, विकास साझेदार निकायसँग भेट गरी नेपालको पक्षमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।  कोपमा अनावश्यक रुपमा धेरै जनाको उपस्थित गराइयो भनेर आलोचना समेत भइरहेको विषयमा यहाँको के धारणा छ ? –बाहिरबाट धेरै जनाको उपस्थिति भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । जसले नेपाली प्रतिनिधिलाई हत्तोसाहित बनाउने काम भएको छ । कोपको प्रक्रिया नबुझी सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीले विवाद निम्त्याएको हो भन्ने लाग्छ । सायद कोपमा हुने प्रक्रियाको विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ ।           कोपमा कोही ‘नेगोशिएसन’मा भाग लिन जानुहुन्छ । कति जाना आफ्नो विषयगत  छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ । यहाँ सबैलाई भूमिका बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिका बाँडफाँट नगरी हामीले कसैलाई पनि कोपमा ल्याएका छैनौ । हामीले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास र सशक्त उपस्थितिका कारण प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौँ । हामीले समूह बनाएर क्रमबद्ध तरिकाले जिम्मेवारी पनि तोकेर काम गरिरहेका छौ ।           अर्को कुरा कोपमा जाने वित्तिकै उपलब्धि आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यतिबेला वार्ता निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आज वार्ता गर्ने वित्तिकै नतिजा आउने होइन ।  यी वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुँदा नेपालको जलवायु अनुकुलनको पक्षमा भावी दिनहरुमा परिमाण प्राप्त हुनेछ । कोपमा द्विपक्षीय नभइ बहुपक्षीय वार्ता हुने हुँदा नेपालको पर्याप्त र सशक्त उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । साथै निरन्तर उपस्थिति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।     अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  –यो सम्मेलन एउटा प्रक्रियाको पाटो हो । आज सहभागिता भए पनि निरन्तरको वार्तापछि मात्रै निचोड निस्कन्छ । अहिलेसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हो । नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्रै हामीले उठाएका जलवायुका मुद्दा स्थापित हुँदैनन् । एलडिसी, जि–७७ र चीनलगायतका समूहबाट मुद्दा कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हामी नतिजाको पर्खाइमा छौ ।           हामीले आमागी सम्मेलनमा समेत के गर्ने भनेर अगाडि नै योजना समेत बनाएका छौँ । नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यमले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषण ग्रहण गरी आगामी कोपमा अझ बढी सुधारसहित प्रभावकारी सहभागिता जनाउने छौँ । हामीले यहाँ उठाएका पर्वतीय मुद्दालाई अहिले अन्य देशले पनि समर्थन गरेका छन् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाको हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । यो पनि हाम्रा लागि सफलता हो ।

काठमाडौं:    नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपाल भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, लाङटाङलगायत क्षेत्रमा हुने गर्छ ।           साथै सांस्कृतिक सम्पदा, विभिन्न तीर्थस्थल, पर्यटन राजधानी पोखरा, काठमाडौँ, चितवन र लुम्बिनीलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पनि यिनै क्षेत्र पर्छन । तर, पर्यटकीय सम्भावना भए पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटनको विकास अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।           यद्यपि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि त्यसक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले धमाधम उडान सञ्चालन गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र यसले क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन हुने व्यवसायीको विश्वास छ । भैरहवामा उडान सञ्चालन हुँदा यसले तराई क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।           नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का साथै थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज, जजिरा र फ्लाई दुवईले पनि भैरहवामा उडान सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । यसबाट लामो समयदेखि अन्यौलता चिर्दै भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चहलपहल अझ बढेको छ ।          नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन भएसँगै क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मध्यपूर्वी मुलुकबाट भैरहवामा सिधा हवाई उडान सञ्चालन भइरहेको छ, यसले विस्तारै केन्द्रिकृत पर्यटनलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सहयोग गर्नेछ ।” तराई पर्यटनका लागि समिति          तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तराई क्षेत्रका पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लालाई समेटेर विभिन्न पर्यटन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।           झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर ‘विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ र सिरहा तथा  सप्तरीलाई समेट्ने गरी पर्यटन समिति बनाइएको थियो । त्यसैगरी बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लालाई समेटेर ‘सिम्रौनगढ पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’ बनाइएको थियो ।  धनुषा, महोत्तरीलाई जोडेर ‘विजय मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति’, ‘लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन विकास प्रवद्र्धन समिति’ र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेट्ने गरी ‘कर्णाली क्षेत्र पर्यटन विकास समिति’ गठन गरिएको थियो । तराई क्षेत्र घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० मा           चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल साइट लोन्ली प्लानेटले सन् २०२५ मा संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट १० क्षेत्रमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ । लोन्ली प्लानेटले हालै लुम्बिनी, चितवन, बर्दियालगायत क्षेत्रलाई घुम्नुपर्ने गन्तव्यमा सुचीकृत गरेको हो ।           “नेपालको तराई क्षेत्र हिमालय वा काठमाडौँ जति प्रख्यात नहुनसक्छ, तर यी दक्षिणी तराई क्षेत्रमा ठूलो पर्यटकीय सम्भावना छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा पाइन्छ । लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर जहाँ इसापूर्व ५६३ मा भगवान बुद्धको जन्म भएकाले इतिहासिक छ”, लोल्नी प्लानेटले उल्लेख गरेको छ ।  चितवनको लोकप्रियताले बर्दियालाई जहिले पनि नजिक बनाएको छ, तराईको दक्षिणपश्चिमी समतल क्षेत्रमा रहेको ‘वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट’ पर्यटक र वन्यजन्तुप्रेमीका लागि महत्वपूर्ण छ, लुम्बिनी, बर्दिया, जनकपुरलगायत गन्तव्यमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिने उसको भनाइ छ ।           “लोन्ली प्लानेटले तराई क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा सूचीकृत गर्नु र संयोगले अहिले नै भैरहवाबाट धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भइरहेकाले यसबाट पर्यटन विकास खासगरी क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्छ”, बोर्डका निर्देशक लामिछाने भन्नुभयो, “यसले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र समग्र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।” बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नेपालमा नौ लाख ४१ हजार ३२ विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् ।  धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान          गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स सातामा चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । थाई एयर एसियाले गत कात्तिक १८ गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीले प्रत्येक सोमबार र बिहीबार बैंकक उडान गर्ने गरी उडान अनुमति लिएको छ ।           कतार एयरवेजले पनि उडान सञ्चालन गरिसकेको छ । उसले प्रत्येक दिन उडान गरिरहेको छ । फ्लाई दुवईले पनि प्रत्येक दिन दुवई–भैरहवा–काठमाडौँ रुटमा उडान गरिरहेको छ ।       साथै जजिरा एयरले पनि भैरहवाबाट पुनः उडान सुरु गरेको छ । उसले गत २०७९ जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै भैरहवामा उडान सुरु गरे पनि केही समयपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको थियो । हाल जजिराले सातामा तीन दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार भैरहवा–कुवेत उडान गरिरहेको छ ।           दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरुप गौतमबुद्ध विमानस्थलमा धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षालगायतका व्यवस्थापकीय काम चुस्त बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।          लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।  दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ           विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।          सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए । नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रुपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।   यो पनि पढ्नुहोस   विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’          सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरु कायम छ ।           बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।          पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलीरहेको छ ।  द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्वद्ध राजनीतिक दलको समान मत भएपनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशङ््का भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।          शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेपनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो ।          दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ ।  तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।          बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।               लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।  पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।          नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे वर्गीय, जातीय, लिङ्गिय, सांस्कृतिक उत्पिडनविरुद्ध आफूहरुले ‘जनयुद्ध’ लडेको स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको मूल विषयका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्ष अगाडि बढ्न्पर्ने बताउनुहुन्छ ।            शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनका लागि सहमति अनुसार समयसीमा निर्धारण भइ छ महिनामा टुङ्गो लगाउने भनिएपनि विविध कारणका कारणले अगाडि बढन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।  राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप नेपाली जनताको आर्थिक विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तथा संविधान निर्माणमै लामो समय लाग्ने जस्ता कारण यसबीचमा देखा परेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेको सन्दर्भमा विगतका कमी कमजोरी तथा सकारात्मक दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँको कथन छ ।          बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने विषयले सबैभन्दा बढी पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शहादत हुनेले त देशका लागि बलिदान गरे भनेर चित्त बुझाउन सक्छ । तर, बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् छ  ।”          देशलाई अगाडि बढाउन कमी कमजोरी सुधार गरेर, नपुगेका काम पूरा गर्दै जानुपर्ने छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुने नेता पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।          नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मुलुकको हित हेरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनलगायतका काम गरिएमात्रै वास्तविक अर्थमा शान्ति कायम हुन सक्ने उहाँको मत छ ।            कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम शीघ्र निष्कर्षका पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।  “विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउनेछन् ।”             पीडितले पूर्ण रुपमा न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्वद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार अमेरिकी डलर, युरो, स्टर्लिङ पाउण्डलगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको छ ।         मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेकामा आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७७ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३७ पैसा निर्धारण भएको छ ।      मङ्गलबार युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ५९ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि बढेर एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो दिन पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ७२ पैसा निर्धारण भएकामा आजका लागि भने बढेर एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।      केन्द्रीय बैंकले स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३१ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ५१ पैसा, बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ९० पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।      साथै आजका लागि क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ १४ पैसा,  तथा बिक्री दर ९६ रुपैयाँ ५७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ५६ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ ०१ पैसा कायम भएको छ ।       यस्तै जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७० पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा तथा बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।      यस्तै थाईभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९० पैसा, तथा बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६९ पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण भएको छ ।      मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २६ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण भएको छ ।      स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २७ पैसा तथा बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३३ पैसा, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा तथा बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १५ पैसा, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३१ पैसा तथा बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३९ पैसा तय गरेको छ ।      यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ २७ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा तथा बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।      राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

म्याग्दी:    म्याग्दीको रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा रहेको पर्यटकीयस्थल टोड्के जोड्ने पाँच वटा सडक छन् ।  पाँच वटा सडकले जोडिए पनि यातायातका साधनमार्फत टोड्के पुग्न भने मुस्किल हुुनेगरेको छ । हिमशृङ्खला, सूर्योदय, पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैलीमा रमाउन पाइने समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार चार सय ३० मिटर उचाइमा रहेको पर्यटकीय गन्तव्य हो ।       प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको टोड्के जोड्ने सडक धेरै भए यात्रा भने सकसपूूर्ण हुने गरेको हालै त्यहाँको भ्रमण गरेर फर्किनुभएका बेनीका देवी जिसीले बताउनुभयो । “टोड्के पुग्नै समस्या छ, पुगेपछि भने रमाइलो छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       बेनी नगरपालिका–१० वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडक छन् ।  घुम्ती तथा ग्रेड नमिलेको कच्ची सडकमा बर्खा र हिउँ पर्ने समयमा यातायातका साधन चल्दैनन् । अन्य समयमा पनि यात्रा जोखिमपूर्ण छ । मङ्गला–१ पूर्णगाउँका खगेन्द्र खत्रीले निर्माण भएका सडक स्तरोन्नति गर्नेभन्दा नयाँ सडक निर्माण गर्ने होडबाजीले कुनै सडक स्तरीय बन्न नसकेको बताउनुभयो ।  महँगो भाडा      टोड्के हिल रिसोर्ट एण्ड होमस्टे प्रालिका सञ्चालक भीम शेरचनले सडकको समस्याका कारण अपेक्षाकृत रुपमा टोड्केमा पर्यटक आउन नसकेका बताउनुभयो । “हिउँ नपरेको र वर्षा नहुँदा मोटरसाइकल, जीप र ट्याक्टर मात्र चल्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ढुवानी र गाडी रिजर्भ गर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ ।”       पर्यटकले सडकको विषयमा गुनासो गर्ने गरेका शेरचनले बताउनुभयो । बेनीदेखि एउटा ग्यासको सिलिण्डर टोड्के पु¥याउदाँ रु दुुई सय ५० भाडा तिर्नुपर्छ । नियमित गाडी नचल्ने भएकाले पर्यटकहरु त्यहाँ पुग्न गाडी रिजर्भ गर्नुपर्छ ।       बेनी–अर्थुङ्गे–झिँ हुँदै टोड्के (१९ किलोमिटर), बेनी–अर्थुेङ्ग–पात्लेखेत–वाखेत गाउँ हुँदै टोड्के (१५ किलोमिटर), १९ किलोमिटर दुरीको बेनी–गलेश्वर–पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के र बेनी–अर्थुङ्गे–पुलाचौर–डडुवा–पूर्णगाउँ हुँदै टोड्के (१४ किलोमिटर) दुरीको सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।       बेनी–सिम–कुुहँ–पूर्णगाउँ हुँदै टोड्के जोड्ने २९ किलोमिटर दुरीको सडकको विकल्पमा गत आर्थिक वर्षमा मङ्गला गाउँपालिकाले रु २२ लाख खर्चेर कुहुँ–भिरकटेरा–टोड्के सडक निर्माण गरेको थियो । बस्ती, बस्तीको अनुकुलताका लागि खनिएका सबै सडकमा गाडीलाई घुम्ती नपुग्ने र ग्रेड नमिल्ने समस्या छ ।  पालिकाहरुको प्राथमिकता सडकमै        बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बेनीदेखि सात किलोमिटरमाथि जम्रेनीसम्म सडक कालोपत्र र ढलान भएको जानकारी दिँदै तोरीपानीसम्मको थप चार किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमार्फत स्तरोन्नति भइरहेको बताउनुभयो ।       मुख्य बेनी–पाखापानीबाहेक बस्तीदेखि टोड्के जोड्ने कुन सडकलाई प्राथमिकता दिने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको रु २० करोड बजेटबाट स्तरोन्नति भइरहेको बेनी–पाखापानी सडकमा यस वर्ष बेनी नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वनय हुने गरी रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बेनीदेखि पुलाचौरतर्फको सडकअन्तर्गत पुरुण्डेसम्मको सडक ढलान र कालोपत्र भएको छ ।       रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनबहादुर शेरमञ्जाले झिँदेखि टोड्के जोड्ने सडकलाई क्रमागत योजनाका रुपमा स्तरोन्नति भइरहेको र चालु आवमा सङ्घीय सरकारले रु ५० लाख विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।       मङ्गला गाउँपालिकाले सिमदेखि कुहु हुँदै टोड्के जोड्ने सडकअन्तर्गत सिमदेखि कोत्रवाङ हँुदै करिब दुई किलोमिटर कालोपत्र र ढलान गरिसकेको छ । मङ्गला गाउँपालिका–१ कुहुँका वडाध्यक्ष एकजित रोकाले सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु एक करोड बजेटमार्फत कुहुँ–भिरकटेरा–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको बताउनुभयो ।  टोड्केको आकर्षण       गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्र«े र लमजुङ हिमालको लामो शुङ्खलालाई एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न पाउनु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो । हिमाल अगाडि बसेर योग र ध्यानमा पनि रमाउन सकिन्छ ।  यहाँ उत्पादन भएका अर्ग्यानिक मुला, आलु र सिमीका परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ । स्वर्गद्वारी महाप्रभुलगायत धेरै सन्तले तपस्या गरेकाले टोड्के  धार्मिक महत्वको पनि स्थल हो ।       डाँडाको शिरमा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धथान पनि छ । शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो । स्वर्गद्वारी, शिष्यहरू पूजारी महाराज र रखाल महाराजलगायतका सन्तको मूर्ति राखिएका मन्दिरभित्र रहेका शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउ ऐतिहासिक सम्पदा छन् । आश्रम परिसरमा गौशाला पनि सञ्चालनमा छ । 

सुनसरी:     सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–२ शिवचोकस्थित स्कारपियो गाडीले सिटी सफारीलाई ठक्कर दिँदा सफारी चालकको मृत्यु भएको छ । रामधुनी नगरपालिका शिवचोकबाट पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १०२००४ ख ४३१५ नम्बरको सिटी सफारीलाई पूर्वतर्फ जाँदै गरेको युपी १६ इके १९८९ नम्बरको भारतीय स्कारपियो सिटीलाई मङ्गलबार ठक्कर दिँदा सफारी चालक रामधुनी नगरपालिका–९ निवासी ३६ वर्षीया सोनियाकुमारी चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सुमनकुमार तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयोे ।  स्कारपियो गाडी ठक्करबाट गम्भीर घाइते सफारी चालकलाई उपचारका लागि स्थानीय हस्पिटल ओमसाई झुम्कामा लगिएको थियो । उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरी उपरीक्षक तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।  ठक्कर दिने गाडी र चालक भारत विहार सीतामढी सोनबरजा बस्ने ३४ वर्षीय अनिरुद्र सुढीलार्ई प्रहरीले नियन्त्रणामा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको उपरीक्षक तिमल्सिनाले बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी’ लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई) को रूपमा छनोट गरेको छ ।  अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा एनटिएनसीलाई छनोट गरेको हो ।  यसअघि पनि एनटिएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएइ) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डिएइको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन् । ती निकायमध्ये एनटिएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबिएल बैंक जिसिएफको डिएइको रूपमा रहेका छन् ।  अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गरेको हो । अब एनटिएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्‍याउने अधिकार पाएको छ ।  एनटिएनसीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटिएनसी अनुकूलन कोषको एनआइईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताउनुभयो ।  “अनुकूलन कार्यक्रम छनोट र सञ्चालनका लागि एनटिएनसीको कार्यदक्षता र क्षमताका आधारमा अनुकूलन कोषबाट एनआइईको रूपमा छनोटमा परेको हो, यो मुलुककै हितमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब थप सहकार्य र समन्वयनबाट अनुकूलनका योजनाको छनोट गर्ने छौँ ।” कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताउनुभयो ।  “एनटिएनसी एनआइईका रूपमा छनोटमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो, अब अनुुकूलन कोषमा पनि नेपालको सोझै पहुँच स्थापित हुनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर यसो भन्दै अनुुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, हामीले अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटिएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने भयो ।” एनटिएनसीका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआइई हुुनु एनटिएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताउनुभयो ।  “आगामी दिनमा एनटिएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने छौँ ।” एनटिएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जिसिएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा मनिषराज पाण्डेले एनआइईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।  अनुकूलन कोषका अनुसार एनटिएनसीजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन् । जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ ।   लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटिएनसीलाई एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन् ।  एनटिएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्र्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।  “जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । एनटिएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताउनुभयो ।  एनआइई के हो ?    राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ (एनआइई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो ।  यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी सङ्गठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआइई छनोट गरिन्छ ।  विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआइई छनोट गरिन्छ ।   पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ । तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटिएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ ।  जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताउनुभएको छ ।  “एनआइईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुजस्ता अब एनटिएनसीको दायित्व हुन आउँछ ।” नेपालका लागि एकाइको महत्त्व  नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा ।  “नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटिएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआइईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो । नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।” बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।  स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने भएकाले एनआइईको महत्त्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्छ, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल ।  “अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ । अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन । तर कार्बन व्यापारबाट सङ्कलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ । कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ ।” नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिँदा अनुुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

काठमाडौं:     प्रेस काउन्सिल नेपालले गलत र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रसारण गरी अराजकता फैलाएको भन्दै विभिन्न ९ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गरेको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी दर्ता र सूचीकरणबिना चलेका, मिडियासँग आबद्ध नभएका तीन सञ्जाललाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको र मिडियाअन्तर्गत आबद्ध भएका अन्य च्यानललाई अप्रमाणित र एकपक्षीय सामाग्री तत्काल हटाउन वा स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।  काउन्सिलले पछिल्लो समय कार्यविधि बनाई कुनै मिडियासँग सम्बद्ध भएका र नभएका सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट सम्प्रेषित सामाग्रीको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।  “यही क्रममा केही सामाजिक सञ्जालबाट हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अपुष्ट, एकपक्षीय आरोपसहित गालीगलौज, अफवाहपूर्ण र अतिरञ्जित सामग्रीलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिइ प्रसारण भएकाप्रति काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“त्यस किसिमका सामग्री सम्पे्रेषण हुनु प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिताविपीत कार्य हुन् । त्यस्ता गलत, निराधार, अफवाहपूर्ण, भ्रमपूर्ण, अतिरञ्जित शीर्षक दिइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण भइ आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।” यसैगरी काउन्सिलले पत्रकारिताका मूल्यमान्यताविपरीत गलत, समाजमा उत्तेजना फैलाउने, हिंसा, एवं द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने, प्रायोजित एव० पक्षपोषणयुक्त भृणा तथा द्वेष फैलाउने सामग्री नगर्न नगराउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।  यसैबीच अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियाको परिचय दिई सूचना सामाग्री दिने कुनै पनि माध्यम कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको सीमामा बस्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  “कानुनभन्दा माथि कोही छैन । अन्य निकायलाई प्रश्न उठाउने कुनै पनि सञ्चारमाध्यम, मिडियाको परिचय बोकेका सामाजिक सञ्जाल गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुनुहुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता हुँदै होइन”, उहाँले भन्नुभयो,“आधिकारिक एवं विश्वसनीय सूचना प्रवाहबाट मात्र पत्रकारिता बलियो र प्रभावकारी हुन्छ । भ्रम फैलाउने सूचना सामग्री नफैलाउन सम्बद्ध सबैलाई आग्रह  गर्दछु ।”

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको हो ।  मन्त्री बस्यालले गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटन वृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारबाट पनि देशकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषित गर्न माग गर्नुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटक बढाउने विषयमा चीनलाई आग्रह गर्ने बताउनुुभयो । उहाँले पोखरामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । भेटका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डे, प्रदेशको मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहाडीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।