काभ्रेपलाञ्चोक:    गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त काभ्रेको पनौती नगरस्थित सिँचाइ आयोजनाको कुलो पुनःनिर्माणका लागि एक हजार सात सय स्थानीयले श्रमदान गरिसकेका छन् ।  करिब तीन साताअघि देखि पुनःनिर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको कुलो करिब ९० प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ ।       जनश्रमदानमा स्थानीय कृषक, महिला कृषि सहकारी, विभिन्न युवा क्लब, महिला समूह, आमा समूह, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको छ । हाल दुई ‘सिफ्ट’मा काम भइरहेको पनौत–४ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।  “श्रमदान अभियानमा स्वतस्फूर्त उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइरहेको छ, अब पनौतीको फाँटमा सिँचाइ ल्याउन सकिने आत्मविश्वासमा सबै पुगेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।            अबको केही दिनमा भत्किएर र पुरिएर क्षतिग्रस्त कुलो पुनःनिर्माणको काम सकिने जनाइएको छ । अभियानका लागि खाजालगायत निर्माणका लागि आवश्यक औजार, सामग्री स्थानीयबाटै सहयोग प्राप्त भएको वडाध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार सिँचाइ पुनःनिर्माणार्थ बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु ५० लाख बजेट कुलोको क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माणमा खर्चिने भएकाले कुलो सफाइका लागि जनश्रमदान अभियान सञ्चालन गरिएको हो । आयोजनाको २० प्रतिशत संरचना नयाँ निर्माण र ८० प्रतिशत क्षेत्रमा कुलोमा थुप्रिएको माटो निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो ।      करिब ६ किलोमिटर कुलो सरसफाइका लागि जनश्रमदानबाटै सकिने अवधारणा बनाई श्रम अभियान थालिएको स्थानीय सक्रिय महिला कृषि सहकारीको अध्यक्ष सुमित्रा आचार्य बञ्जाराले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “जनश्रमदानमा सक्रिय सहभागिताले उत्साह थपिँदै गयो, अभियानमा महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता जनाइएको छ, यो अभियान सन्देशमूलक पनि छ ।” उहाँका अनुसार सहकारीमा आबद्ध महिलाले पनि कुलो पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण काम नसकिएसम्म विश्राम नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  बजेटको मात्रै भर पर्दा किसानमा पानी अभावले समस्या थपिने हुँदा जनश्रमदानलाई अघि बढाइएको पनौती–८ का वडा सदस्य विश्वनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्पछि भोकमरीको अर्को विपद् आउन नदिन समयमै कृषकको खेतबारीमा सिँचाइ पुया¥उने अभियानमा लागिएको हो ।  बाढीपहिरोले सिँचाइ आयोजनाको अधिकांश भागमा क्षति पुगेको थियो । जनश्रमदान अभियानबाट कुलो पुनःनिर्माण थालिएको मङ्गलबार २३औँ दिनमा मल्पीस्थित १ नं गेटसम्म कुलो सञ्चालन गरिएको छ । सो आयोजनाको पुनःनिर्माण सकिएपछि पनौतीको करिब ६ हजार रोपनी जमिनमा पुनः सिँचाइ सुविधा पुग्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं:    चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा करिब रु ८४ अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।      “चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु ८३ अर्ब ९५ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण रु २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ”, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन कुल जिडिपीको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।”      विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु अर्ब ९८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा ऋण प्रतिशत हेर्दा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो ।      सरकारले चालु आवका लागि रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो चौमासिकसम्ममा रु एक खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३० दशमलव ३० प्रतिशत हो ।      चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४४ अर्ब पहिलो चौमासिकमा उठाएको छ । त्यस्तै, रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब ७२ करोड ऋण लिइएको छ ।      चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च एक दशमलव ९० प्रतिशत बराबर हो ।

म्याग्दी:    विभिन्न कम्पनीका डिलर (अधिकृत बिक्रेता)ले म्याद नाघेका सामान बिकाउन ग्रामीण क्षेत्रमा पठाउने गरेका पाइएको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने वडा नं ७ हिस्तान र वडा नं ८ राम्चेका पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद सकिएका र सकिन लागेका सामग्री पाइएको हो ।      गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले सोमबार र मङगलबार दुई वडाका ३६ वटा पसलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा रु ५१ हजार नौ सय ४० मूल्य बराबरका म्याद नाघेका सामान जफत र नष्ट गरिएको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।      “अनुगमनका क्रममा डिलरहरुले म्याद सकिने समय भएका सामान गाउँमा सस्तोमा पठाउने गरेको पाएका छौँ”, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “एक दिनअघि बिल काटेर गाउँमा पठाएको सामान पनि भेटियो ।  म्याद सकिन १५–२० दिनअघि बजारमा नबिकेका सामान गाउँमा पठाउने गरेको समस्या पाइयो ।” खाने तेल, कुरकुरे, कोक, फेन्टा, स्प्राइट, जुस, वियर, चिउरा, मिठाइलगायत बालबालिकाले र भोजभतेरमा बढी प्रयोग हुने सामग्रीको म्याद नाघेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       व्यापारीलाई म्याद हेरेर मात्र सामान खरिद र बिक्री गर्न आग्रह गर्दै सामान पठाउने अधिकृत बिक्रेतालाई पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमार्फत सचेत बनाउने अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रको बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।       अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन, समयमा नवीकरण गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको टोलीको भनाइ छ ।  उक्त टोलीमा अध्यक्ष पुनसहित प्रशासकीय अधिकृत भगवती खड्का कटुवाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा लीलाबहादुर चोखाल, वडाका जनप्रतिनिधि र कृषि शाखाका प्राविधिक सम्झना क्षेत्रीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौं:     नेपाल प्रिमियर लिग ९एनपिएल०मा सहभागी टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई नेपाल टेलिकमले प्रायोजन गरेको छ ।   यही मङ्सिर १५ गतेदेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्ने विषयमा एक कार्यक्रमबीच प्रायोजनसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान भयो ।  नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालयमा सुदूरपश्चिम रोयल्स टिमको टेलिकम पार्टनरका रुपमा नेपाल टेलिकम रहनेछ । उक्त समझदारीपत्रमा नेपाल टेलिकमका तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्याल तथा सुदूरपश्चिम रोयल्सका तर्फबाट टिमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले नेपालको खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि नेपाल टेलिकमले सदैव योगदान दिँदै आएको र नेपाली क्रिकेटसँग पनि लामो समयदेखि जोडिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्समार्फत एनपिएलमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।   उहाँले एनपिएलमार्फत नेपाली क्रिकेटले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने र यो प्रतियोगिता नेपाली खेलकुद विकासक्रमकै महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रुपमा स्थापित हुने बताउँदै सुदूरपश्चिमाञ्चल रोयल्स टिमलाई सहकार्यका लागि हार्दिक आभारका साथै प्रतियोगितामा सफलताका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो ।  सुदूरपश्चिमको मार्की खेलाडीमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी छन् । मेन्टरमा अष्ट्रेलियाका ब्राड हज तथा मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रिय टोलीका पूर्वप्रशिक्षक जगत टमाटा रहेका छन् ।  सुदूरपश्चिम रोयल्सको टोलीमा ऐरीसहित, आरिफ शेख, अभिनाश बोहोरा, विनोद भण्डारी, अर्जुन कुमाल, खडक बोहोरा, इशान पाण्डे, नरेश बुढाऐर, ब्रान्डन मक्मलेन, सेफ अली जेब, स्कट कुगेलेइन, रोहन मुस्तफा, भोजराज भट्ट, नरेन साउद  र अमित श्रेष्ठ छन् ।

काठमाडौं:     आज नोभेम्बर २० तारिख विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी विश्व बाल दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा ‘भविष्यका बारेमा सुन्नुहोस्: बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा उभिनुहोस्’ भन्ने तय गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालअधिकारको संरक्षणका लागि परिणाममुखी कार्य गर्न सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । दिवसका अवसरमा आज आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बालअधिकार संरक्षण गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान, कानुन र महासन्धिमा भएका प्रावधानको पालना गर्न÷गराउन, बालअधिकार हननमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, बालसहभागितासहितको अधिकारको सम्मान, सुधारगृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न तथा अन्य बालमैत्री आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”   आयोगले बालअधिकारका विषयमा नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको विज्ञप्तीमार्फत जनाइएको छ । राज्यबाट बालश्रमिकको उद्धार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवाशिशु स्याहार, दिवाखाजा कार्यक्रमलगायत केही सकारात्मक कार्य भइरहेको पनि आयोगले विज्ञप्तीमा जनाएको छ । अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको सिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट बञ्चित, बालबालिका विद्यालय बाहिर हुुनु, बिचैमा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या नघट्नु, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभावलगायत समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट बञ्चिति, बाल सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, दिवा खाजा मापदण्डअनुुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव र बालयौन दूराचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।” विश्वमा बालअधिकारको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण र महासन्धि जारी भए पनि महासन्धि र कानुनले परिकल्पना गरेझैँ बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालपक्ष भएको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाले पनि भोग्नु परिरहेको छ ।   संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभरका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले विश्व बाल दिवस मनाइने गरिएको हो । यस अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालअधिकारर्मीमा आयोगले शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।  

काठमाडौं:    साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो ९सिआइबी० ले प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको र उनीविरुद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी कसूरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मिथ्या र गलत सामग्रीबारे दुष्प्रचार गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई मंगलबार सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।

गण्डकी:    उद्घाटन भएको २ वर्षमा केही ‘चार्टर’ उडान भएपनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरदेशीय उडान हुनसकेको छैन ।  सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको यस विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।  पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाएपनि विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासीमा गुनासो बढ्दो छ ।  पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश बनेका छन् ।  यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको बताइन्छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न प्रेदश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक–पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन ।  मङ्गलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसहितको टोलीले सोही आग्रह गरेको थियो ।  उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको र सोका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षबाट पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल र तयारी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, छिट्टै पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”  मन्त्री बस्यालले सङ्घ सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “विमानस्थल उद्घाटन भएको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्यो, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जेका छन्, नागरिकमा पनि गुनासो बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋणमा बनेको विमानस्थल भएकाले पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले उल्टो घाटा व्यहोरीरहनुपरेको छ, केही प्राविधिक समस्याहरु छन् भनेपनि तिनलाई तत्काल समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।  सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।  पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारको नीति अनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज)घोषणा गरी पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ ।  पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेको बताउनुभयो । “पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब छ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्र्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।”  पोखरा र सिङ्ग्रो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने उहाँले बताउनुभयो ।  विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकामा उहाँले दुःख पोख्नुभयो । “विमानस्थल बन्दा उत्साहित बनेका पोखरेलीहरु अहिले निराश छन्”, उहाँले भन्नुभयो । छिमेकी देश चीन र भारतसम्म नियमित उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ  छ । व्यवसायीहरुले पोखराबाट अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरुलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।  हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने नियमित उडान हुन सकेको छैन । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् ।     

सुर्खेत:   भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा टुङ्गिन्छ ।  एक सय १८ किलोमिटर लामो सडकअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको तल्लुसम्म कालोपत्र गर्ने योजनाअनुसार हाल ५६ किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । सुर्खेत, सल्ल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पालाई जोड्ने यो सडक बाँकेको जमुनाहबाट सुरु भएर तिब्बतमा टुङ्गिन्छ । हाल तीन सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेतबाट जाजरकोटको तल्लुसम्मको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । डोल्पाको दुनैसम्म ६२ किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । करिडोरमा पुल निर्माण अलपत्र छ । नलगाड खोला, झिर्मेखोला क्याराभान हिराचन जेभीले कामको जिम्मेवारी २०७७ माघ २ गते लिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने अन्तिम मिति सकिएर धैरै पटक म्याद थप्ने काम भइसकेको छ । त्यस्तै त्रातखोला, मैदेखोला, तासुखोलामा २०७७ माघ २ गते रायमाझी, क्याराभानले लिएको ठेक्काका पुल अलपत्र छन् । पुलको जग पनि खनिएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने तर काम नगरी लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने तरिकाले समस्या हुँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्ता खालका काम गर्नेलाई दण्ड दिने कुरामा ढिला गर्न नहुनेमा यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको माग छ ।  निर्माण कम्पनी क्याराभानले नै जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाको सिमानामा रहेको त्रिवेणीमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको रु १५ करोडको पुल अलपत्र पारेको छ । डोल्पा जाँदा वर्षायाममा पाँच ठाउँमा यातायात बदल्नुपर्ने अवस्था छ ।  भेरी करिडोरका अलपत्र पुलका बारेमा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग ताकेता गर्दा सुनुवाइ नभएको आयोजना प्रमुख सुनिल रन्जितकारले गुनासो गर्नुभयो ।

काठमाडौं:   आज मङ्सिर ५, अर्थात दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।       सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका–४ रामरतन चौधरीका  दुवै खुटुटा बाँचिए । उहाँ उक्त विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झनुहुन्छ । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ ।  “त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ”, उहाँले सुनाउनुभयो, “न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।” छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।       घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उहाँलाई पटक–पटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ । त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।       “उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो रु” चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ ।       उहाँ जस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा सङ्घर्षरत छन् ।      यो पनि पढ्नुहोस   शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: न्यायको प्रतीक्षामा पीडित     दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाड्नु भएको छैन । “प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहाँ खोज्ने रु कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु ।”       अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउनुहुन्छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ । द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ ।       वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ ।       विसं २०५२ फाुगन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।       यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो । “विगतमा जे भयो भयो । अब सत्यनिरुपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो । यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो । सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।  बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्नुहुन्छ, “शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो । द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन् ।”       पीडित उप्रेतीले राज्यपक्षबाट अपहरण हुनुभएका श्रीमान्को प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बस्नुभएको थियो । एक वर्ष अघिमात्रै उहाँले कुश बनाएर श्रीमान्को दाहसस्ंकार गर्नुभयो । “दाहसंस्कार त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।        हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ ।