म्याग्दी: म्याग्दीमा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्नथालेको छ । सरकारको अनुकूल नीति, सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन र शसक्तिकरणसँगै घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको हो । सरकारले महिला, दलित तथा जनजाती, सहिद परिवार र अपाङ्गको नाममा घरजग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीबाट आठ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा १८० महिलाको नाममा छ । घरजग्गा खरिद गरेका महिलाले गत वर्ष रजिष्ट्रेशन शूल्कमा २४ लाख ४८ हजार ५३० छुट पाएका कार्यालयका प्रमुख साधनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारीदिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४३ महिलाले घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा बनाएका थिए । महिलाको आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्नु, चेतनाको विकास, शसक्तिकरण, पुरुष विदेश गएकाले घरको नेतृत्व महिलाले गर्नु र सरकारले दिने छुट सुविधाका कारण महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व बढेको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले बताए । गत वर्ष ४१ जना दलित तथा जनजाती, एक जना अपाङ्ग र १२ जना अन्य वर्गकाले घरजग्गा खरिदका लागि छुट पाएका थिए । सबै लक्षित समुदायका ३३४ जनाले रजिष्ट्रेशन शूल्कमा ३१ लाख ६० हजार ८८६ रुपैयाँ छुट पाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कूल एक लाख सात हजार जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा महिला जग्गाधनी नौ दशमलब सात प्रतिशत छन् । ११ दशमलब आठ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा दुवै र दुई दशमलब तीन प्रतिशतको नाममा घर मात्रै छ । कूल जनसङ्ख्यामध्य ५१ दशमलब तीन प्रतिशत महिला र ४८ दशमलब सात प्रतिशत पुरुष छन् । यसैगरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको मालपोत कार्यालय म्याग्दीका नायव सुब्बा कमलप्रसाद मरासिनीले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ९१६ जनाले घरजग्गा रोक्का र एक हजार ४१५ वटा फुकुवा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ८५७ जनाले घरजग्गा धितो राखेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र एक हजार १६९ जनाले रोक्का राखेको घरजग्गा फुकुवा गरेका थिए । बैङ्क, वित्तीय र सहकारी संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ब्यापार ब्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन, कृषिमा लगानी गर्नेलाई सजिलो भएको छ । राजस्व सङ्कलन उच्च आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मालपोत कार्यालय म्याग्दीले पछिल्लो सात वर्षयताकै धेरै पाँच करोड ८१ लाख पाँच हजार ९११ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा चार करोड ११ लाख १३ हजार ७३२, २०७९–८०मा चार करोड ६८ लाख २१ हजार दुई रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । कोरोना कालमा घटेको घरजग्गा किनबेच विस्तारै लयमा फर्किन थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको मालपोत अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७/७८ पाँच करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६/७७मा तीन करोड २९ लाख ४३ हजार ८० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशन शूल्क वापत दुई करोड आठ लाख ८६ हजार २७२, पुजिँगत लाभकर शिर्षकमा दुई करोड ३१ लाख ५५ हजार ४४०, न्यायिक दस्तर, दण्ड जरिवाना, रोक्कावापत एक करोड ३९ लाख ८३ हजार ७५६ र सेवाशूल्क र प्रशासनिक दस्तुर शीर्षकमा ८० हजार ४४३ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ।  कारागार व्यवस्थापन विभागले लामिछानेको निवेदन अनुसार नै सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार लामिछानेको लिखित मन्जुरीअनुसार नख्खु कारागारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी रुपन्देही कारागारलाई पत्राचार गरिसकीएको छ। अब रुपन्देही कारागार, त्यहाँको सीडीओ कार्यालय र प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएर स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। हाल पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले यसअघि नै नख्खु कारागारमा सरुवा गर्न निवेदन दिएका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा लामिछानेको कारागार सरुवा प्रक्रिया भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

काठमाडौं:  ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ पर्व आज देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाईँदैछ । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्री’ भनिन्छ ।  यस दिन देशभरिका कृष्णमन्दिरमा भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, प्रवचन, भजनकीर्तन गर्नाका साथै विशेष गरी महिला, पुरुष ‘व्रत’ बसी रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन छ । अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान् विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए । कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा सङ्लग्न पाण्डवमध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयम् श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त ‘श्रीमद्भागवतगीता’ पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ । छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ । बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाएका श्रीकृष्णले कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । यस अवसरमा आज पाटनको मङ्गलबजारस्थित प्रसिद्ध कृष्णमन्दिरमा मेला लाग्दछ । यसैगरी राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवतनधाममा पनि भक्तजनको भीड लाग्छ । उत्तरी भेगस्थित बूढानीलकण्ठमा रहेको नेपाल अन्तरराष्ट्रिय श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घ ९इस्कोन०को कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लाग्छ । यस अवसरमा आज राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका श्रीकृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ । यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौंका विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ ।

ललितपुर:  प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्ररुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको छ भन्दै पुुष्पलाल मध्यपाहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरुले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूरा प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख पचास हजार भन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले हालै एआइ नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उहाँले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुुभयो ।

काठमाडौं:   संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुन: सक्रिय भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल)ले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा बिहीबार दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एमसिए नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गरेको छ । संयुक्त लागत १५ दशमलव ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेका यी सम्झौताअन्तर्गत एक सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसिसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको समुपस्थितिमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । “यी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसिसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनःपुष्टि गरेको छ”, एमसिसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भन्नुभयो, “नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ ।” अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरू निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको सराहना गर्नुहुँदै यस कार्यक्रमका लागि सरकारी सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो । “आज भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धिमात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक हो”, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले भन्नुभयो, “यस साझेदारीमार्फत हामी विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधारमात्र निर्माण गरिरहेका छैनौँ, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौँ । एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको आधारशिला हो । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्न सँगै अगाडि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौँ ।” एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको सराहना गरिएको बताउनुभयो । यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ । हामी दिगो सहकार्य गर्दै सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उहाँको कथन छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गरिएको ६९ करोड ७० लाख डलरको ऐतिहासिक लगानी हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआबद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार गरिएको हो ।

गलकोट:   बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले आम उपभोक्तालाई लिफ्टमार्फत पानी वितरण गर्दा मासिक रु पाँच लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ ।  अधूरो लिफ्ट आयोजनाबाट खानेपानीको सङ्कट टार्नका लागि पानी तान्दै आएको समितिले विद्युत् महसुलमा वार्षिक रु ६० लाख खर्चँदै आए पनि महसुल छुट सुविधाबाट वञ्चित भएको छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदा गण्डकी प्रदेशले छुट दिने विद्युत् महसुुलको लाभ लिन नसक्दा लाखौँ नोक्सानी व्यहोर्दै आएको बागलुङ नगरखानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ ।  निर्माण व्यवसायीले आयोजना सकेर हस्तान्तरण नगर्दा विद्युत् छुटको सम्झौता गर्न नसक्दा सङ्घीय र प्रदेशले प्रदान गर्ने महसुल छुटमा जान नसकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।  दुई वर्षमा सक्नेगरी २०७५ साल असार ३१ गते सम्झौता गरिएको बागलुङ नगर बृहत् खानेपानी लिफ्ट आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम भए पनि खानेपानीलाई नयाँ संरचनाबाट वितरण गर्न अझै बाँकी छ ।  कन्काई जयमाता जेभीले २०७७ सालमा निर्माण सक्नेगरी रु ३० करोड २६ लाख ५१ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि आयोजनाको लागत रु चार करोड थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा लाखौँको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न नगर खानेपानी बाध्य भएको जिसीको भनाइ छ । “गण्डकी प्रदेशको खानेपानी विद्युत् महसुल र सङ्घीय खानेपानीले समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिने योजना ल्याएको छ, मासिक रु पाँच लाख महसुलमा केही छुट भए राहत मिल्ने थियो”, जिसीले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीले ९५ प्रतिशत काम सके पनि रातामाटामा निर्माण गरिएको सात लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्कीमा पानी पुर्याइएको छैन, संस्थाले अस्थायी रूपमा लिफ्टको पानी पुरानै ट्याङ्कीमा राखेर वितरण गरिरहेका छौँ ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानी आयोजना विद्युत् महसुल अनुदान कार्यविधि, २०७९ अनुसार आयोजनाको विद्युत् बागलुङ नगर खानेपानी तथा  उपभोक्ता समितिले २५ प्रतिशत रकम छुट पाउने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगर्दा नगर खानेपानीले वार्षिक क्षति व्यहोर्दै आएको जिसीको भनाइ छ ।  वार्षिक ६० लाख विद्युत् महसुल तिर्दै आएको नगर खानेपानीले वार्षिक रु १५ लाख छुट पाउँदा राहत मिल्ने जिसीको भनाइ छ ।  बागलुङ बजारमा खानेपानीको चरम सङ्कट भएपछि आयोजना अन्तिम चरणमा रहँदै २०८१ साल जेठबाट दुईवटा मोटरबाट खानेपानी तानेर लोकमार्ग नजिकैको पुरानो ट्याङ्कीमार्फत वितरण गरिँदै आइएको छ ।  ठूलो लिफ्ट आयोजनामा सङ्घीय सरकारले पनि महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ ।आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरे पनि लोकमार्गभन्दा माथि मिर्नाण गरेको नयाँ सात लाख लिटरका दुईवटा सङ्कलन ट्याङ्कीमा पानी खसाल्ने र गौडाकोट र रमेटार क्षेत्रमा वितरण गर्न बाँकी छ ।  बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित काठेखोलाको पानी कैलामपोखरीबाट २५० मिटरमाथि रातामाटामा पुर्याउने गरी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि सम्पन्न नहुँदा विद्युत् महसुलको भार नगर खानेपानीलाई परेको छ । खानेपानीको परीक्षण नै असफल भएपछि खानेपानीको पाइप नै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले परिवर्तन गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी कृष्णहरि चौलागाईँले आयोजना सम्पन्नमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो ।  उहाँले आयोजनास्थल भौगोलिक रूपमा कमजोर भएको, पहिरो व्यवस्थापमा ढिलाइ भएको, कोरोना त्रास, आर्थिक सङ्कट र पाइपलाइन डिजाइनको समस्या सुल्झाउनेलगायत कारण सम्पन्नतामा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । लिफ्ट आयोजनाले बागलुङ बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्नेगरी निर्माण भएको थियो ।

काठमाडौं:  मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको जनाउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशमा मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताएको छ । बिहीबार  दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान र तराईका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र अन्य भागमा आंशिक बदली रहनेछ । गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा तराईलगायत वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । महाशाखाले  वर्षाका कारण देशका पहाडी भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव (डेब्रिज फ्लो)को जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । 

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्री र मुख्यसचिवहरुबीच आज कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै आगामी कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरुले सम्बन्धित सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।।

काठमाडौंः  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको चाङ लागेको छ । परिसर  प्रमुख विश्व अधिकारीका अनुसार बितेको एक वर्षमा दर्भएका १२ हजार ९१५ मुद्दामा छ हजार ५५३ मुद्दा बैंकिङ कसुरका छन् । सहकारी ठगी, अनुचित लेनदेन, विद्युतीय कसुर, साइबर अपराध र अभौतिक मुद्रासम्बन्धी अपराधका घटना बढेका छन् ।   परिसरमा दैनिक ३५ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।  आव २०८०/८१ मा सहकारी ठगीका २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आव २०८१/८२ मा ३२ मुद्दा परेका छन् । परिसरमा ज्यानमार्ने उद्योगका १४० मुद्दा दर्ता भएका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।