काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा सेवाग्राहीले सहज रुपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।      मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा शल्यक्रिया शुल्क खुलाउनु पर्ने, सबै खालका शय्याको विवरण, रेडियोलोजी सेवा तथा ल्यावको शुल्क विवरणसमेत खुलाउन भनिएको छ । त्यसैगरी टिकटसहितका अरु सेवाको विवरणसमेत खुलाएर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।      तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैलाई जानकारी पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको थियो ।  मन्त्री पौडेलले चासो लिए पछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो ।      मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले मन्त्रालयले परिपत्रपछि विवरण सार्वजनिक भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा अनुगमन गरिनेछ । बढी लिएको वा शुल्क सार्वजनिक नगरेको पाइए नियमानुसार कारबाही हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    किक बक्सिङ खेल क्षेत्रमा ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाउन सफल हुनुभएका नेपाली युवा किक बक्सर अविरल घिमिरे‘हिमचितुवा’लाई अभिनन्दन गरिएको छ ।  चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा इस्का र हिट किक बक्सिङ दुवै प्रतियोगिताको विश्वविजेता खेलाडी घिमिरे  आज नगरपरिक्रमा गराइ  अभिनन्दित हुनुभएको हो ।     नगरपालिकाले कलंङ्की(खड्कुलेपुल)देखि धिमे,पञ्चेबाजा सहित विश्वविजेता खेलाडी घिमिरेलाई गाडीमा राखेर नगरपरिक्रमा गराएको  थियो ।  सो अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल ,उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले बक्सर घिमिरेलाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । जापानको नागोया सहरमा बस्दै आउनुभएको बक्सर घिमिरे  आज अपराह्न स्वदेश आउनुभएको थियो ।  उहाँलाई  त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मदनभण्डारी स्पोर्ट एकेडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आले, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता खड्गी, काठमाडौ जिल्ला खेलकूद परिषद्का अध्यक्ष भाइकृष्ण बलामी लगायत खेलाडीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।       सो अवसरमा बक्सर घिमिरेले सञ्चारकर्मीसंग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै इस्का र हिट किक बक्सिङ दुवै प्रतियोगिताको विश्वविजेता बन्न पाउनु नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो,“ अगामी दिनमा आफ्नो मेहनत जारी रहन्छ । नेपालको झण्डा लिएर गेम खेलेर नेपालको नाम अझ उँचो बनाउने छु । ”  ‘हिमालय चितुवा’ घिमिरेले इन्टरनेसनल स्पोर्टस् किक बक्सिङ एसोसिएसनद्वारा नागोया कंग्रेस सेन्टरमा गत कात्तिक १० गते आयोजित ‘इन्टरनेसनल किक बक्सिङ’ (इस्का)प्रतियोगिताको उपाधि चुमेर विश्वविजेता बन्नुभएको थियो । यो प्रतियोगितामा उहाँले फ्रान्सका कडा प्रतिद्वन्द्वी एन्टोनिन मार्कोनीलाई ढाल्दै ‘वल्र्ड च्याम्पियन’ हुन सफल हुनुभएको थियो । यसका लागि बक्सर घिमिरेले आफ्नै खर्चमा थाइल्यान्डको फुकेट सहरमा रहेको टाइगर मोओथाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लबमा दुई महिनाको विशेष बन्द प्रशिक्षण लिनुभएको थियो । यो प्रशिक्षण लिने उहाँ पहिलो नेपाली बक्सरसमेत हुनुभएको थियो । इस्काको उपाधि चुमेपछि बक्सर घिमिरेले आफ्नो जितका लागि पिता तथा मुख्य प्रशिक्षक देव घिमिरे, आफूले प्रशिक्षण लिइरहेको सिमुरा डोजो, हलसम्म आएर हौसल प्रदान गर्नुहुने नेपाली, कोरियन तथा जापानी खेलप्रेमीलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो ।  ‘हिमालय चितुवा’ का रूपमा विश्वप्रसिद्ध हुनुभएका घिमिरे सो प्रतियोगितामा आमनेसामने हुने पहिलो नेपाली बक्सर हुनभएको थियो  । प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको अन्तिम खेल (मेन इभेन्ट म्याच)मा घिमिरेले पहिलो राउन्डमै आफ्ना प्रतिस्पर्धी मार्कोेनीलाई रिङमा ढालेर  ‘इन्टरनेसनल किक बक्सिङ’को उपाधि चुम्नुभएको थियो  ।  हालसम्म प्रोफेसनल किक बक्सिङ हिट प्रतियोगिताको १४ खेलको अपराजित यात्राको जित हासिल गर्ने क्रममा हिमचितुवाले चारपटक हिट प्रतियोगिताको ‘टाइटल म्याच’को उपाधि (बेल्ट)समेत रक्षा गर्दै ‘मिडल वेटको रेकर्ड’ समेत कायम राख्न सफल हुनुभएको थियो ।  उहाँले विश्वप्रसिद्ध के वान प्रोफेसनल किक बक्सिङ प्रतियोगितामा खेल्दै दुईवटा इभेन्ट आफ्नो पक्षमा पारी प्रतिस्पर्धीलाई ‘नक आउट’ गर्न सफल हुनुभएको थियो ।  हालसम्म फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, बोलिभिया, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्डलगायत देशका बक्सरहरूलाई पराजित गरिसक्नुभएका युवा पुस्ताका चर्चित खेलाडी घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली झण्डा फहराउँदै विश्वमा नेपालको पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ ।   जापानको नागोया सहरमा अविरल आफ्ना पिता पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सर तथा फुल कन्ट्याक कराते खेलाडी देव घिमिरेको विशेष प्रशिक्षणमा रहँदै आउनुभएको छ । कराते खेलाडी देव सन् २००४ मा कोरियाको सोलमा सम्पन्न ‘के वान प्राफेसलन किक बक्सिङ प्रतियोगिता’ मा सहभागी हुने पहिलो दक्षिण एसियाली खेलाडी हुनुहुन्छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२ गुर्जुधारा बलम्बूका बासिन्दा उहाँको परिवार हाल जापानको नागोया सहरमा बसोबास गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं:    चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा रु २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको ४ महिनामा रु ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिदैँन । पछिल्लो ५ वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आव २०७६/७७ मा रु ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड लक्ष्य रहेकोमा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । आव २०७७/७८ मा रु १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा ९२।५० प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ९०.२४ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा रु १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ६८.२३ प्रतिशत र गत आव २०८०/८१ मा रु १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङकलनको लक्ष्य रहेकामा ७४.५४ प्रगति भएको थियो ।  चालु आवको वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको मन्त्रालयले जनाउको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आवको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।  यसैमध्ये चालु आवको प्रथम ४ महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक)मा रु ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो ।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व स्कलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौतीलगायत पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले कर सङ्कलन प्रणाली तोड्न (सिस्टम ब्रेक)खोज्नेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व सङ्कलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरोकार भएका सबैले थप मेहनतका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भए पनि चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको जनाउँदै त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीलाई ख्याल गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।  

काठमाडौं:     मुलुकमा सङ्घीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार ३ वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब रु १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो ।  शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा उक्त ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’को आज यहाँ आयोजित समारोहमा शुभारम्भ तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रमा आधारभूत सर्वयाम सडक पहुँच पुर्याउने साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २०० किमी सडक सर्वायाम सञ्चालन हुने गरी प्रादेशिक सडक स्तरोन्नति गर्ने, ३०० किमी प्रादेशिक सडकको आवधिक मर्मत गर्ने, २५०० किमी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, १०० किमी नयाँ सडक निर्माण गरी स्थानीय तह तथा वडा केन्द्रसम्म सर्वयाम सडकको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।  यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरुको सडक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले यस कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहका सरकारबीच विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुने बताउनुभयो ।  साथै उहाँले सडक सञ्जाल विकासका लागि मेरुदण्ड भएको बताउँदै तीन तहका सरकारको समन्वय रहेकाले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नुभयो । यसरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दा दिगो बनाउनका लागि वातावरणमैन्त्री, जलवायुमैत्री र श्रमिक मैत्री हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी भूमिका रहेको र संघले नीतिगत र बजेटको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।  साथै उहाँले सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्नुका साथै अन्य प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकहरुको निर्माण, स्तरोन्नतिका साथै मर्मत सुधार कार्यका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने हुँदा विकास साझेदारहरुको सहयोग समेतको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बंैकका ‘सिनियर अपेरेसन अफिसर’ विज्ञान प्रधानले यस कार्यक्रमको सफलताले स्थानीय सेवाग्राहीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । समारोहमा तीनै तहका भौतिक मन्त्रीहरुले एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  उक्त कार्यक्रमका संयोजक माधवप्रसाद भट्टराईले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यतामाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रम संचालनका लागि तीन तहका सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक भौतिक मन्त्रालय र स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  साथै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा केन्द्र सरकारले विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी सो रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च गरिने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हुने तथा प्रदेश लोकमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनी उल्लेख छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको दीर्घकालीन सोच अनुसार विसं २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत घर परिवारलाई ३० मिनेटको दुरीमा सर्वयाम सञ्चालित यातायात पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।  साथै सोही योजनाको अपेक्षित उपलब्धिमा स्थानीय तहका केन्द्र र सबै वडा कार्यालय सडक सञ्जालबाट जोडिएका हुने भनी उल्लेख छ । सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनमा २१ स्थानीय तहका केन्द्रहरु सडक संजालमा नै नजोडिएका तथा सडक संजालले छोएका २०० स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने सडकहरु धुले अवस्थामा भई सुख्खा मौसमी मात्र रहेको देखिएको थियो । ती सडकहरुलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गरी सर्वयाम सञ्चालन योग्य बनाउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।कार्यक्रमको अवधि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि २०८४÷८५ सम्म रहेको छ ।  कार्यक्रमको लागत अनुमान १२८ मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १६ अर्ब ६४ करोड रुपैया० रहेको छ । त्यसमध्ये १०० मिलियन अमेरिकी डलर विश्व बैंकको ऋण र २८ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह तथा खड्ग प्रदान गर्नुभएको छ ।  नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले  आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित  विशेष समारोहबीच उहाँलाई  दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष द्विवेदी बुधबार नेपाल आउनुभएको हो । सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राईलगायत विशिष्ट महानुभावको उपस्थिति थियो । नेपाल–भारतबीचको सैनिक सम्बन्धको निरन्तरता स्वरुप सन् १९५० देखि दुवै देशले एक अर्काका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।  यसअघि भारतका  तत्कालीन  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई २०७८ कात्तिक २४ गते भारतीय स्थलसेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ भदौ २० गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गर्नुभएको थियो । सन् १९५० मा भारतका सेनाध्यक्ष जनरल केएम परिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियो भने २०२६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई पनि पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीबाट सुशोभित गरिएको थियो । छिमेकी देशका सेनाबीचको यस्तो सम्मान परम्पराले सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याउन र सौहार्दता कायम राख्न महत्वपूर्ण कडीका रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ:     यहाँ अवस्थित पाथीभरा धाम क्षेत्रमा यो वर्षको पहिलो पटक सामान्य हिमपात भएको छ । केही दिनयता चिसो बढिरहेको यस क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि हल्का हिमपात भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।      हिमपातसँगै मौसम अझै चिसो बनेको छ ।  हिमपातले चिसो बढे पनि हिउँ परेको दृश्यले पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई आकर्षित गर्ने र आगन्तुकको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले बताउनुभयो ।      पाथीभरा मन्दिर धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने स्थान भएकाले हिउँ परेको समयमा यस क्षेत्रमा बर्सेनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने गरेको छ ।  तीन हजार ७९४ मिटरको उचाइमा पर्ने सो मन्दिर क्षेत्रमा हिमपातका कारण यातायातमा समस्या नआए पनि चिसोबाट जोगिन तीर्थयात्रीले सतर्कता अपनाउनुपर्ने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले सुझाव दिएको छ ।

महोत्तरी:     यहाँका १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार अझै शौचालय पहुँच बाहिर छन् । दुई दिनअघि गत मङ्गलबार विश्व शौचालय  दिवस मनाइँदा सरसफाइको मुख्य पाटो मानिने शौचालय नभएका अझै महोत्तरीमा १५ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवार रहेको तथ्याङ्क छ ।   खासमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक अवसरको पहुँच बाहिरका सिमान्तकृत जाति समुदायका घर शौचालयविहीन छन् । महोत्तरीको यो  अवस्था राष्ट्रिय जनगणना—२०७८ को तथ्याङ्क हो ।मुलुक खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पाँच वर्ष नाघेको छ । विसं २०७६ असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो । त्यसयता विपन्न परिवारका घरमा शौचालय निर्माणका योजना नबन्दा महोत्तरीका १५ दशमलव चार प्रतिशत घरका जनता दिसापिसाब गर्न अझै खुला चउर, झाडी र सडक पेटी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।  भगाहा–४ को रामनगर बस्तीको मुसहरीटोलमा ३५ घर छन् । पराले झुप्राको बस्तीका यी घरको उपयोगमा एउटा पनि शौचालय छैन । “चर्पी चाहिन्छ भन्ने त बुझेका छौ, तर हाम्रो टोलमा कसैसँग त्यसका लागि जग्गा र बनाउने पैसा छैन”, बस्तीका अगुवा जुगल सदा मुसहर भन्नुहुन्छ, “घरघरै नभए टोलभरिकै लागि एकै ठाउँमा पानीको सुविधासहितको साझा चर्पी बनाइ दिने कोही उभिए गुन गाउँथ्यौंँ ।”  जिल्लामा मुसहर, बाँतरजाति समुदायको सबैभन्दा बढी बसोबासको स्थानीय तह भङ्गाहा नगरपालिका हो ।यसै नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव नौ प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ । जिल्लाका सबैजसो विपन्न दलित बस्तीमा यही अवस्था देखिन्छ । जिल्लाका कतिपय दलित बस्तीमा शौचालय चाहिन्छ भन्ने चेतना खुले पनि ठाउँ र रकमको अभाव देखिन्छ । जिल्लामा मुसहर, बाँतर, डोम, मेस्तर र हलखोरसहितका अति विपन्न जाति समुदायका बस्तीका घर शौचालयविहीन छन् । कतिले शौचालय जरुरी भएको बुझे पनि अधिकांशले अझै यो अनिवार्य आवश्यकता भन्ने बुझिसकेका नहुँदा यो अवस्था अन्त्य हुन नसकेको सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवा बताउँछन् ।  जिल्लामा कूल १ लाख ३७ हजार ९०२ घरपरिवारमध्ये १५ दशमलव ४ प्रतिशत घर अझै शौचालयविहीन रहेका छन् । योेभित्र सबैभन्दा बढी भङ्गाहा नगरक्षेत्रमा २७ दशमलव ९ र सबैभन्दा कम बर्दिबास नगरक्षेत्रमा ४ प्रतिशत घर शौचालयविहीन रहेका सो तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  विसं २०६८ र २०७८ को बीचको १० वर्ष अवधिबीच सरसफाइ सचेतना र शौचालय निर्माणको काम अभियानमा सञ्चालन गरिँदा राम्रो सकारात्मक परिणाम  मिले पनि २०७८ यता यो अभियान पूरै सुस्त हुँदा अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको सामाजिक क्षेत्रका अगुवा प्रयास महोत्तरीका अध्यक्ष प्रवीण कर्ण बताउनुहुन्छ ।  जिल्लाका १५ स्थानीय तहका सबै बस्तीमा केही न केही शौचालयविहीन घर छन् । घरमात्र नभएर जिल्लाका खुबै चल्तीका बजारक्षेत्र, चोक, हाटजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ ।  यो अवस्था अन्त्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले स्पष्ट खाकासहित योजनाबद्ध काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तह र यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाले एकसाथ योजनाबद्ध रुपमा काम थाले अब शौचालयविहीन अवस्था हटाउन सकिन्छ, हाम्रो सामूहिक प्रयत्नले यो गर्न सकिने काम हो”, कर्ण भन्नुहुन्छ, “यसपटक सबै स्थानीय तहले शौचालय बन्न नसकेका कारण पहिल्याउँ, त्यसको निदान खोजौँं , सहयोगी हात भेटिनेछन्  ।” सङ्कल्पसाथ काममा लागे स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकालमा यो काम सम्पन्न गर्नसक्ने कर्णको विश्वास छ । शौचालय सुविधाको उपयोगको दृष्टिले  मधेश प्रदेशलाई हेरिँदा यहाँ अझै १२ प्रतिशत घरपरिवार यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । मधेशका कूल ११ लाख ५६ हजार तीन सय ८३ घरपरिवारमध्ये ८८ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारका शौचालयको प्रयोग गरेका राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशका अब १२ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालय सुविधा पुग्न बाँकी छ । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा हालको मधेशका आठ  जिल्लामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत शौचालयविहीन घर रहेका तथ्याङ्क थियो । विसं २०६८ र २०७८ को बीच अवधिमा सरसफाइ सचेतनाका जागरणका सघन अभियानले निकै राम्रो परिणाम दिएको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले देखाएको छ । त्यो दशक ९२०६८–२०७८० को प्रयत्न झैंँ एक पटक सबै सम्बद्धपक्षले यो अवस्था अन्त्यका लागि सङ्कल्पसाथ लागे चाँडै नै सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने सामाजिक तथा स्वास्थ्य अभियानकर्मी बताउँछन् ।  स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सामूहिक प्रयत्नले यस्तो परिणाम प्राप्त गर्नसकिने सरसफाइ सचेतना अभियानमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएका रतौली युवा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं:     देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन् । केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उपयोगमा अझै विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् ।  खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय बदनाम गराउने काम भएको छ ।  यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन जरुी देखिन्छ । अझै झण्डै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस परिप्रेक्षमा यस् सबै क्षेत्रहरु समेटिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।​ प्रस्तुत छ, यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग राससका सम्बाददाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी:    तपाइँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पूरा भयो । मुलुक र आमजनताको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै हुनुहुन्छ ?  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । भूमिसम्बन्धी धेरै जटिल समस्याहरु छन् । भूउपयोग नीति सही किसिमले कार्यान्वयन नभएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण राम्रोसँग हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  भूउपयोग नीतिका विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ । भूमि र नापीसम्बन्धी धेरै ऐनहरु छन् । यस विषयमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ । कतिपय भूमिमा पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइरहेका छै्रनन् ।  वर्षदेखि बस्दै, काम गर्दै उपयोग गर्दै आएको तर पूर्जा छैन भनिरहनु भएको छ । भूमिहीन, दलितलाई जमिन दिने कुरा नारामा आयो तर व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा छ । त्यो विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ  ।  सुकुम्बासी वा अन्य विभिन्न नाममा जग्गा बाड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रीय आयोग बनेको छ । यही मङ्सिर महिनाभित्र जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सुकुम्बासीहरु बसेको स्थानमा केही समस्या छ भने पनि त्यसको पनि अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  कानुनका कारणले काममा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्नेछौँ । सरकारले तयार गरेको प्राथमिकताकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको छ । बजेट बनाउँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बजेट तयार गरेको छ ।  भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो ? यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भएको हो । भूमिसम्बन्धी विभिन्न निकायले काम गरेको छ । त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । २०५१/५२ मा बनेको आयोगले ५०/६० हजार जग्गा दिएर लालपूर्जा भूमिहीनलाई दिने काम भएको थियो । त्यसयता काम थाल्ने तर पूर्णता नहुने अवस्था देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि भूमिहीनलाई एक लाख लालपूर्जा दिने तयारी थियो । तर आयोगलाई मुद्दा परेको छ ।  आयोग बनाउनै समय लागेको छ । यो आयोगको समय तीन वर्ष रहेको छ । कुनै अवरोध नभएमा त्यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ । यसमा भएका कतिपय अनियमितताको त्यसको यथार्थ अध्ययन गरिन्छ र सँगसँगै आयोगले काम पनि गर्दै जान्छ ।  सरकारको मौजुदा भूउपयोग नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो छ रु हाम्रा युवा जनशक्ति बातथलो छोडी गाउँवस्तीबाट बाहिरिरहेका, खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ, भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका पक्षमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?  विगतमा एक÷दुईजना विदेश जाँदा बाबुआमाले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखियो । अहिले श्रम नगर्ने खालको बानी पनि देखिएको छ । आफ्नो गाउँ आफँै बनाउनुपर्छ भनेर युवालाई बुझाउन जरुरी छ । सरकारले अहिले बाँझो खेतबारीलाई लिजअन्तगर्त दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपालमा पाँच÷सात घण्टा पनि नखट्ने नेपाली विदेशमा गएर १८ घण्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा गएर नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले त्यहा सिकेको सीपअनुसार नेपालमा व्यवसाय गरेको पनि देखिएको छ । कहाँ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।  त्यही अनुसार पेसा व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कोणबाट छलफल गरेर नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका राम्रा अवसरहरु के–के दिन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि सबै निकायको सहयोग जरुरी छ ।   भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्या के कस्ता छन् । कानुनी व्यवधानका कारण आफ्नो नाममा जग्गा नहुने नेपाली प्रसस्तै भेटिन्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयास भएका छन् कि ?  सरकारले नदी किनारलाई मापदण्ड बनाएको अवस्था छ । सबै नदीको एउटै मापदण्ड हुँदैन । नीति नियम मिचेर नदी किनारदेखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ । प्रकृतिले कहाँनेर विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।  प्राकृतिक स्रोत मूल्य मान्यतालाई पनि आधारमा बस्ती बसाउने गर्नुपर्छ । कतिपयले आफ्नो सम्पति भए पनि सुकुम्बासी भएर बस्ने गरेका पनि छन् । सरकारले कस्को नाममा कहाँ जग्गा छ त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ । वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर हेर्न प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गर्छ ।    हाम्रो धर्म संस्कृक्ति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित गुठी विधेयक कहिलेसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?  गुठी विभिन्न जिल्ला, गाउँ, ठाउँअनुसार रीतिरिवाजअनुसारको विधि बनाएको छ । ती सबैको एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी, राजगुठीलगायत धेरै छन् । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर फरक खालका समस्या छन् । सबैलाई एकीकृत गर्न ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।  फरक संस्कृतिलाई कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ । गुठी संस्थानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ । गुठीको जग्गाको रेकड राख्ने गर्नुपर्छ । कतिपय स्थापनमा गुठी भनेको छ तर कति हो भन्ने पत्ता छैन । यी सबै कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने जरुरी छ । छिटै ल्याउने गरी यो ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।  भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत तथा नापी कार्यालयको कामकाजप्रति जनगुनामो अझै सुनिन्छ । सुशासनसहित त्यसको व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?  कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने जिम्मेवारी वहन अलि प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ । कर्मचारी भनेको स्थानमा नजाने, दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी जानै नमान्ने अवस्था छ ।  दरबन्दीअनुसार खटाउने भन्ने छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा दरबन्दी नभएको स्थापनमा पनि कर्मचारी खटाउने अवस्था छ । दुई वर्षमा कर्मचारी सुरुवा हुने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने आफैँ पनि सरुवा मागेर जाने गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेमा यो समस्या देखा पर्दैन ।      मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक ‘सहकारी’ क्षेत्र बदनाम भएको विद्यमान अवस्थामा सहकारीप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?  केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण अहिले सहकारी ठीक छैन भन्ने भ्रमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्त्य नै गर्नुपर्छ । मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्र हो भनेर सरकारले भनेको छ ।  सहकारी भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले थोरै थोरै बचत गर्ने ठाउँ हो । सहकारीको उद्देश्य नै समूह बनाएर काम गर्ने हो । देशभरमा ३१ हजार चार सय सहकारी छन् ।  तिनीहरु सङ्घमा एक सय ४५, प्रदेशमा तीन हजार र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएको छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एक÷डेढ सयले खराब गरेका होलान् तर सबैलाई त्यही रुपमा हेर्नु हुँदैन । राम्रो काम गरेका उदाहारण पनि धेरै छन् ।  सहकारी ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने कुराहरु छुटेको जस्तो लागेको छ ।  ऐनमा प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन कमजोरी देखिएको छ । सरकारी ऐन बनाउँदा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने र कर्जा असुल न्यायाधिकरण र नियमन निकाय बनाउन जरुरी छ ।  संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा दोहोरो परेको छ । छलफल र अध्ययन भइरहेको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ । कतिले नवीकरण नै नगरी चलाइरहेका पनि छन् भन्ने आएको छ । छानबिन गरेर कति सहकारीको अवस्था कस्तो ? कति जरुरी छ, कति छैन हेर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये तीनवटाको समस्या समाधान भइसकेको छ ।   सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएर नै काम गरिरहेको छ । बाँकी १९ मा १० वटाले यही सालमै काम पूरा गर्ने कुरा भएको छ ।  सहकारीको ऋण र बचतको कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  एकातिर सञ्चालकहरुको नियतमै खोट देखिएको छ भने अर्कोतिर ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । त्यो गलत हो, लगेको ऋण सबैले समयमै तिर्नुपर्छ ।  तिहारअघि छ हजार १६३ ऋणीहरुमध्ये ३३४ ले दामासाहीले र केहीले न्यूनतम् रुपमा ऋण चुक्ता गरेको अवस्था छ । एउटा स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र त्यस स्थानमा सहकारी खोल्न दिइनेछ र यसका लागि स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउँदैछौ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।  अझै मुलुकको करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्थामा ती जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भएका नीतिगत प्रयास के हुँदै छन् त ?  गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन । गरिबी निवारणमा १४÷१५ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर काम गरिरहेको छ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा बैठक राखेर छलफल चलाएको छु ।  हाम्रो मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्ने काम गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र दिन्छ । कुन जिल्लामा कति गरिब छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले योजना बनाउँदैछौँ ।  एकातिर सरकारले सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम त गर्दैछ भने अर्कोतिर भूकम्प, कोभिड, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिजस्ता चुनौतीहरुले गरिबीको अवस्था झन बढाएको छ ।  अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?  यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअुनसार बजेट नै कम हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिने बजेट मात्रै दिन्छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिनुपर्छ । स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन भएमा पक्कै पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ । यसमा सबैको सहयोग जरुरी पर्दछ । 

झापा:    उज्यालो नहुँदै झिसमिसेमा धुलाबारी मोडमा आइपुग्नुहुन्छ पाहानी राजवंशी र सुरु गर्नुहुन्छ माटाको भाडामा भाक्का पकाउन । यतिबेला उहाँको दैनिकी नै बनेको छ यो काम । मेचीनगर नगरपालिका–१५ धुलाबारी क्याम्पस मोडमा घर भएकी ६० बर्षीया राजवंशी भाक्का पकाएर बेच्नकै लागि मेचीनगर–१० को धुलाबारी चोकमा विहान ४ः३० बजे नै पुग्नुहुन्छ ।  पूर्वपश्चिम राजमार्गको किनारमै रहेका कारण उहाँले पकाएको भाक्का खानेका लागि भीड नै लाग्छ । पकाएको भाक्का ग्राहकलाई बेच्न उहाँका श्रीमान भद्रु राजवंशीले सहयोग गर्नुहुन्छ ।  गोलभेडामा लसुन र अकबरे खुसार्नी मिसाएको पिरो अचारमा सालको पातमा श्रीमतीले बनाएको भाक्का प्रति गोटा रु १० का दरले बेच्न भद्रुलाई भ्याईनभ्याई नै हुन्छ । उहाँले दैनिक जसो २ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्मको भाक्का विक्री गर्दै आउनुभएको छ ।  भाक्का खानका लागि बिहान मर्निङवाकमा हिंड्नेहरु, विद्यार्थी र गाडीका यात्रुहरु हुन्छन् । पहानी राजवंशी मात्र होइन धुलाबारी चोक राजमार्ग किनारमा यतिबेला भाक्का बच्चेहरु आधा दर्जन जति छन् ।  उनीहरुले मङ्सिरदेखि माग मसान्तसम्म भाक्काको व्यापार गर्ने गर्छन् ।चिसो मौसम सुरु भएसँगै पूर्वी तराईको झापा र मोरङका अधिकांश चोक बजारमा यसरी नै भाक्का खानेको भीड लाग्न थालेको छ ।  धानको पिठोबाट बनाइने भाक्का पोसिलो, स्वादिलो र अडिलो हुने हुँदा अधिकांश मानिसहरुले यसैलाई विहानको खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।  प्रायः ग्रामीण वस्तीका आदिवासी समुदायका महिलाहरुले बिहान झिसमिसेदेखि नै पूर्वपश्चिम राजमार्गका किनारमा, गाउँ तथा शहरका चोक र गल्लीहरुमा माटाको हण्डीमा पानी उमालेर बाफमा भाक्का पकाएर विक्री गर्ने गर्दछन् । यसरी पकाएको भाक्का बच्चादेखि बृद्धबृद्धाको विहानको खाजा हुने गरेको छ । पूर्वी तराईको लोकप्रिय खानेकुराको रुपमा रहेको भाक्का सुरुमा राजवंशी समुदायका महिलाहरुले मात्र बनाउने गर्दथे ।  तर, यसको माग बढेपछि अहिले मेचे, धिमाल, ताजपुरिया र थारु महिलाहरुले समेत भाक्का बनाउन थालेका छन् । यसले राष्ट्रिय पहिचान पाइसकेका कारण प्रत्येक बर्ष पुस २९ गते झापामा विगत आठ बर्षदेखि भाक्का दिवस मनाउन थालिएको छ ।  भाक्का बनाउन धानको चामललाई पीठो बनाएर सानो आकारको बटुकामा राखेर बाफमा केहीबेर पकाइन्छ । चिया र अचारसँग खाँदा भाक्का झनै स्वादिलो हुने मेचीनगर वडा नं ७ का वडाध्यक्ष प्रल्दाहमणि ओली बताउनुहुन्छ । राजवंशी समुदायको मौलिक खानेकुरा भाक्का अब सबै समुदायको साझा परिकार भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।