काठमाडौं:     जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि जारी छ ।  यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाइरहेको छ ।  सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उच्चस्तरका भेटवार्ता, छलफल र सहभागिता समेत जनाइरहनुभएको छ ।  यही सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, प्रयास र प्राप्त हुने उपलब्धि सम्बन्धमा राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले सम्मेलनस्थलमा उहाँसँग गरेको कुराकानीः      कोप–२९ सम्मेलन एक साता बढी समयदेखि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ, यो सम्मेलन जलवायु सङ्कट समाधानका लागि के विषयमा बढी महत्वपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ ?      – कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने जलवायुका असरले बढी प्रभावित कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो । त्यस्तै, जलवायु वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने यस सम्मेलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।      सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यहरूमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र पेरिस सम्झौताअनुसार एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न समावेश हुनेछन् ।      नेपालले अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुका पारेको असर, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत मुद्दामा प्राथमिकता दिएर सहभागिता जनाइरहेको छ ।      त्यस्तै, आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, न्यूनीकरणसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।      कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उजागर गर्ने क्रममा कसरी सहभागिता जनाइरहेका छ ?      – यो सम्मेलनको उद्घाटन गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरु भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसले हिमाली मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले बढी पहल गर्नुपर्छ । यसमा हामीले सुरुदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ ।           त्यस्तै, हामीले कात्तिक २८ गते सम्मेलनस्थलमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका थियौँ । जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हाम्रो प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख र उच्चस्तरका सहभागीहरुले सहमत जनाउनुभएको थियो ।        सम्मेलनकै दौरानमा कोपको अध्यक्षमण्डलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर बारेमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि ‘एजेन्डा’ तय गर्ने बारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दाबारे पहिलोपटक छलफल भएको हो ।      यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी हामीले माग राखेका थियौँ । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, तान्जानियालगायतका राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यस किसिमको छलफल उजागर गरेपछि सम्मेलनको निर्णयमा हिमालको मुद्दाका बारेमा समेत केही हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।  यसबाहेक दैनिक रुपमा सम्मेलनमा सहभागी हाम्रो देशको हित, चासो र मुद्दासँग सम्बन्धित दाता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा भएका मुलुकका उच्चस्तरका प्रतिनिधि, दातृ निकायका प्रमुख, बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखलगायतसँग भेटवार्ता र छलफल पनि गरिरहेका छौँ ।        नेपाल जलवायुका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्छ, यहाँहरुले सम्मेलनमा कुन कुन विषयलाई बढी प्राथमिकताका दिएर आफ्ना मुद्दा उजागर गरिरहनुभएको छ ?      – नेपाल जलवायुले बढी असर गर्नेमध्ये राष्ट्रमा पर्छ । त्यसैले हामीले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आफ्ना मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ ।  हाम्रा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि खासगरी अतिकमविकसित राष्ट्रको समूह र जी७७ चाइना समूहबाट समन्वय गरी आफ्ना मुद्दाको वकालत गरिरहेका छौँ । हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा  गर्दै आएका छौँ । त्यसैले त हामीले आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा सशक्त रुपमा कुरा गर्न सकेका छौँ ।         पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।  साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालको मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।      हामीेले हाम्रा माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कामको बाँडफाँट गरी सहभागितालाई प्रभावकारी बनाएका छौँ । सम्मेलनमा मन्त्रालयलका सहसचिवहरु धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शितामा अभिवृद्धिसम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा भाग लिइरहनुभएको छ । यसको हामीले दैनिक रुपमा नियमित समीक्षा गरी अनुगमन, समन्वय र सुझाव सहितको निर्देश गरिरहेका छौँ ।      जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीजस्ता विषय नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण छन् र यो सम्मेलन पनि जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको तयारी के छ ?      – जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु विशेषगरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरुका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहल महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने नेपालको धारणा छ ।  नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा विशेष केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले तथ्यपरक, जलवायु वित्तको स्पष्टता, वित्तको पूर्णता, गुणात्मक वित्त, अनुकूलन र हानि–नोक्सानीको सम्बोधन हुनेगरी दायरा, सरल प्रक्रिया र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।      त्यस्तै, मैले अघि पनि भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेलम्ची र थामेको पहिरो, कञ्चनपुर र काठमाडौँ उपत्यका आसपास भएको अति वर्षाले पु¥याएको जनधनको क्षतिलगायत विषयका बारे विश्वलाई जानकारी गराउँदै यो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी नै हो भनी अवगत गराएका थियौँ ।      यस सम्मेलनमा हालसम्मको सहभागिताबाट के कति उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नुहुन्छ ?      – यो सम्मेलनमार्फत हुने निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ । छलफल र वार्ता गरेकै दिन वा भनेकै दिन उपलब्धि हुने भन्ने होइन तर त्यसका  लागि राम्रो पृष्ठभूमि र वातावरण बनेको छ । विकसित मुलुकहरुलाई दबाब बढेको छ । सम्मेलनको अन्तिममा हुने निर्णयमा नेपालजस्ता मुलुकका मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।      त्यसैगरी, सम्मेलनकै दौरानमा हामीले बङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सइद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ । सो भेटवार्तामा मैले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत कुरा गरेको थिएँ ।        अन्तिममा केही भन्नु छ कि ?      – यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सङ्गठनका साथै कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारले मात्रै पहल गरेर हुँदैन ।  यसमा राज्यका सबै निकाय, क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक संस्था, सञ्चारकर्मी सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ । तसर्थ हामीले वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त गरेका सफलतालाई विश्वमै प्रचार गरेर जलवायु सङ्कट समाधानका लागि क्षतिपूर्तिबापत जलवायु वित्त ल्याउने अभियानमा साथ दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।         विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।  विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यसैले हामीले सम्भावित जोखिम समाधानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

काठमाडौं:     ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र विश्व खाद्य संगठन ९एफएओ०का प्रतिनिधि केन शिमिजुबीच भेटवार्ता भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको खाद्य तथा जल सङ्कटका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।  भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् १९७७ देखि एफएओले नेपालको दिगो कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा वृद्धि र ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा गरेको सहयोगको सराहना गर्नुभयो । उहाँले नवप्रवर्तन, साना उत्पादनकर्ताको पहुँच र प्राविधिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने एफएओको दृष्टिाकोण नेपालको दिगो विकास प्राथमिकतासँग मेल खाएको उल्लेख गर्नुभयो ।  भेटमा शिमिजुले जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सङ्कट बढ्दै गएकाले उक्त सङ्कट कम गर्न एफएओले उत्थानशील संरचना बनाएर खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाइ अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन तथा जीविकोपार्जनका लागि दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेबारे एफएओले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । भेटमा मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारी, सहसचिव जीवछ मण्डललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

तनहुँ:     तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१ र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१ स्थित कालीगण्डकी नदीमाथि युनिक मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  नेपालीको महान् पर्व सकिएपछि पुल निर्माणको तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पुल निर्माण भएपछि पाल्पा र तनहुँको यात्रामा भोग्दै आएको सास्ती हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  कालीगण्डकी नदी मोटरेबल पुल पुट्टारघाट (तनहुँ–पाल्पा)उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देलले नेपालीहरुको चाडपर्वले केही समय रोकिएको र हाल कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार नदीसँग जोडिएका भागको काम सकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर समयमा सकिने अवस्था देखिएको छैन ।”       कालीगण्डकी नदी पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीगण्डकी नदीमाथि डबल ल्याण्डको युनिक मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको छ ।  निर्माणको काम भइरहे पनि निर्धारित अवधिमा काम नसिकने उहाँको भनाइ छ । विसं २०८१ पुस मसान्तसम्म मात्रै थप अवधि रहेको छ ।  अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “देशकै नमूनाका रुपमा डबल ल्यान्डको युनिक पुल निर्माण भइरहेको छ, यहाँ पुल निर्माण हुन थालेसँगै  आम नागरिकमा खुसी छाएको छ, यहाँ बनेको मोटरेवल पुलले तराईतर्फ र पहाडतर्फ जान सहज हुनेछ ।”       गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्र मानिने तनहुँको घिरिङ र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको रामपुर जोड्ने उद्देश्यले पुल निर्माण गरिएको हो । यो पुल कालीगण्डकी करिडोरसँग सिधा जोडिन्छ । कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिने भएकाले यो पुल निर्माण भएपछि सहज हुने स्थानीय बताउँछन् । पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयलाई स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने सास्ती हट्नेछ ।  उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सिग्देलले विसं २०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भएपछि कालीगण्डकी नदी माथि पुल निर्माण थालिएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयको प्रयासले नै पुल निर्माण भइरहेको छ, अब स्याङ्जाको घुमाउरो बाटोबाट पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।” पुल अभावले विगतमा भोग्दै आएको सास्तीको समाधान गर्ने र दुई प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले यहाँका स्थानीयको पटक–पटकको प्रयासले मोटरेवल पुल निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “नितान्त स्थानीयको प्रयासले कालीगण्डकी नदीमाथिको मोटरेबल पुल निर्माणले सफलता पाएको छ”, अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “यहाँ बनेको मोटरेबल पुलले तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो विपद् आइपरेमा जिल्लाको सहयोगको मात्र नभई प्रदेश राजधानी पोखराबाट पनि सहज रुपमा सहयोग लिन सकिनेछ ।” घिरिङमा बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपद् आइपरेको खण्डमा सदरमुकामबाट सहज रुपमा सहयोग पुग्न नसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश राजधानी पोखरा, रामपुर, तराई क्षेत्रबाट सहज रुपमा सहयोग पाउन सक्नेछ ।  वर्षायाममा खहरे खोलामा बाढी आएको अवस्थामा समेत यस पुलमार्फत अन्यत्र आवतजावत गर्न सकिनेमा स्थानीय विश्वस्त छन् । डबल ल्यान्डको यस मोटरेबल पुल दुई सय १० मिटर लम्बाइको बन्नेछ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ असार ३ मा निर्माण सम्झौता भएको हो । शर्मा, युनाइटेड बिल्डर्स, रमन जेभीले रु २४ करोड ७९ लाख ७९ हजार १ सय २५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।  कोभिडका कारण केही समय निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन नसक्दा हालसम्म दुईपटक म्याद थप गरी निर्माणको काम अहिले करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।  हालसम्म उक्त पुल निर्माणका लागि दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । विसं २०८१ पुस मसान्तसम्ममा ठेकेदार कम्पनीले उक्त मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म पुलको ढलान, जडान लगायतका कार्य भइरहेको छ ।  वर्षायामसँगै आउने बाढीपहिराले स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएपछि खुसी लागेको दानबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल बनेपछि सजिलै पाल्पा पुग्न र आउन भ्याइन्छ, बाटो घुमाउरो पनि पर्दैन, यो पुल बन्दै गर्दा हामीलाई खुसी दिलाएको छ ।”  स्याङ्जाको बाटो भएर पाल्पा जाने क्रममा पनि खोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा यात्रामा समस्या आउने गरेको थियो । यहाँ मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि भने चार जिल्लाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।  कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएकाले सहज रुपमा पहाड तथा हिमाली जिल्लातर्फ र तराईतर्फ आवजतजावतमा सहज हुने मोटरेवल पुल बन्नेछ । पुल निर्माण भएपछि तनहुँलगायत पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपुरका करिब ३ लाख स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यी २ प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने मोटरेबल पुल बनेको हो । यहाँ पुल निर्माण भएपछि यात्राको दूरी कम हुनाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुनेछ । 

पर्वत:     स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक महिनाभित्रै सबै प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गरिने बताउनुभएको छ ।  पर्वत अस्पतालको निरीक्षण तथा डिजिटलाइजेशन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले औषधिमा फार्मेसी व्यवसायी र कम्पनीबाट भइरहेको मनोमानी अन्त्य गर्नका लागि मूल्य समायोजन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।  सरकारले मूल्य समायोजन गरेपछि सोही मूल्यसूचीका आधारमा मुलुकभर औषधि खरिद बिक्री हुने र बिरामी ठगिन नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले औषधिको मूल्य समायोजनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।  मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विपन्न र असहाय नागरिकले पनि सहज रुपमा सबैखाले स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्न सकुन र उपचारको अभावमा कोही पनि अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।            मन्त्री पौडेलले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले तत्कालीन अवस्थामा रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा रहेकामा अब यसलाई बढाएर रु पाँच लाख पु¥याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले यसका लागि रोजगारीमा आबद्ध कर्मचारीबाट मासिक तलबको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यसबाट पैसा नभएकाको पनि उपचार गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।       सरकारले उठाउने सबैखाले करमा पनि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले अहिले उठ्ने स्वास्थ्य बीमा करलाई तेब्बर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।       मन्त्री पौडेलले मुलुकभरीका १६ लाख किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै अहिले खोप भण्डारणको काम भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने जस्ता कार्यक्रमले धेरै लाभान्वित भएको बताउनुभयो ।  अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहेअनुरुप विकास गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउँदै लजाने योजना समेत सुनाउनुभयो ।  सो अवसरमा पर्वत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले अस्पतालको सुधारका लागि आवश्यक विभिन्न कुरा समेटिएको मागपत्र पेस गर्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलले मागपत्र बुझ्दै पर्वत अस्पतालको विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

काठमाडौं:    टोखा नगरपालिका–९ नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमती करिडोरमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ८२ टहरा हटाइएको छ ।    नगरपालिकाले आज नयाँबसपार्क पुलदेखि सामुदायिक सेवा केन्द्रसम्म विष्णुमति खोला करिडोरमा निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका ८२ टहरा पसल हटाएको हो ।  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले विष्णुमति नदी करिडोरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यस आसपासमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना हटाइएको जानकारी दिनुभयो । “सार्वजनिक जग्गा मिचेर नदीको किनारामा निर्माण गरिएका संरचना डोजर लगाएर हटाइएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नका लागि वडा नं ४ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति’ निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखावासीलाई विष्णुमती करिडोरबाट आवतजावत लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले डोजर लगाइएको बताउनुभयो ।  टोखाभित्र १ हजारभन्दा बढी रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको उहाँको भनाइ थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले टोखाभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  नगरपालिकाले पहिलो चरणमा मनोरथ तीर्थदेखि टोखा प्रहरी चौकीसम्म विष्णुमति करिडोर आसपासमा निर्माण गरिएका संरचना हटाएको थियो ।  नगरपालिकाले केही दिनअघि सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको थियो ।

काठमाडौं:    केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अभियन्ता तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक एवम् प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले प्रसाईँलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट मङ्गलबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।   

सुदूरपश्चिम:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले नवीन सोचका साथ कार्यसम्पादन गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सिमानाको रक्षा, आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न हरदम प्रहरी सक्रिय रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ जनताले आफ्ना अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाउने स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुुपर्छ,  मुलुकमा अमनचयन, विधिको शासन, शान्तिसुरक्षा र अनुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।”      नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनलाई समयानुकूल बनाउन नयाँ कानुन संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने  गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।           गृह मन्त्रालय र प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

काठमाडौं:     भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आज भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस(केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकालीको अवलोकन भ्रमण गर्नुभयो ।   अवलोकनपछि मन्त्री अधिकारीले नापी तथा मालपोतलगायत भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित पुराना ऐन, कानुन, कार्यविधि र पुरातन मानसिकताका कारण कामकाज गर्न कठिन भएको बताउँदै पुराना तथा बाझिएका ऐन, नियम, कानुन संशोधन तथा परिमार्जन प्रक्रियामा अहिले मन्त्रालय क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो ।   धरान, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, कृष्णनगरजस्ता महत्वपूर्ण सहर तथा व्यापारिक केन्द्रसहित देशव्यापी रूपमा जग्गाको स्वामित्व, भोगचलन र उपयोगका बारेमा विवाद तथा झमेला रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिनेगरी मन्त्रालयमा कामकाज भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।   सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले राससको समाचार सम्पादन शाखाको निरीक्षण गर्दै समाचार सङ्कलन, सम्पादन तथा सम्प्रेषणका विषयमा जानकारी लिनुभयो ।   राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले मन्त्री अधिकारीलाई राससमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।  

जुम्ला:    जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा तालाबन्दी भएको छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा ताला लगाएका छन् ।  बढुवा र स्तरवृद्विको माग सम्बोधन नभएको भन्दै ५८ जना शिक्षक कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।  तालाबन्दीका कारण त्यहाँका पठनपाठन नै बन्द भएको छ । यस्तै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको कार्यकक्ष तालाबन्दी हुँदा काम ठप्प भएको छ । प्रतिष्ठानमा करिब चार सय जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ७०र७५ जना मात्रै स्थायी छन् । ठूलो सङ्ख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।  विगत लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियाअघि नबढाइनु, अदालतले आन्दोलनरत कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसक्दा र जुम्लामा बसेको सिनेट बैठकले आन्दोलरत कर्मचारीको मागलाई सम्बोधनको प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गरेपनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेपछि तालाबन्दी गरिएको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन् ।  विसं २०८० भदौ २१ गते कर्मचारीले आन्दोलन गरेर दुई पक्षीय सम्झौता गरेका थिए । जसमा असोज ८ गते बढुवापत्र प्रदान गरिएको थियो । तर, अन्य बाँकी स्थायी कर्मचारीको स्तरबृद्धि प्रक्रिया २०८० असोज १ गतेदेखि अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।