काठमाडौं:  मंगलबार बिहान सवा दिन बजे आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरीपुलबीच भागमा भाँचिएर बगाई टिमुरेस्थित भन्सार यार्डमा बाढी पसेको थियो ।  त्यहाँ रहेका सात आठवटा गाडी र आठ नौवटा मालबाहक कन्टेनर डिब्बा बगाएको बगाएको जानकारी सशस्त्र प्रहरीले दिएको छ ।  रसुवा जिल्लाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. २ रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमानाकामा चीनतर्फ वर्षाको कारण बाढी आउँदा नेपाल–चीन जोड्ने मितेरीपुल बीच भागमा भाँचिएर बगाई टिमुरे स्थित भन्सार यार्डमा बाढी पसेको थियो ।  भन्सार यार्डमा एक जना स्थानीय, एक जना नेपाल प्रहरी र बिओपी टिमुरेमा कार्यरत सप्रज प्रदिप वाग्ले चारैतर्फ बाढीले गर्दा फसेकोले उद्धार कार्यको प्रयास भइरहेको जानकारी सशस्त्र प्रहरीले दिएको छ । बाढी बढेकाले उद्धार कार्य कठिन भएको जानकारी दिइएको छ ।  नदीमा पानीको बाहब धेरै बर्दै गई रहेकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय नागरिकहरुलाई सचेत गराइएको बिओपी टिमुरे रसुवाबाट सहायक प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पाण्डे कमाण्डमा २० जनाको टोली खटिएको छ ।   रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याममा क्षति भएको पुगेको छ । बिहान ६ बजेबाट बजे रसुवा गोसाइँकुण्ड गापा २ तातोपानी स्थित पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकखण्डमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सडक पूर्ण कटान गरी पहिरो झरी सडक अबरुद्ध रहेको छ । उद्धार सामग्रीसहित उद्धारकर्ता घटनास्थल तर्फ गएको जानकारी पनि सशस्त्र प्रहरीले दिएको छ । 

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित समितिले आज तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुुजी पन्तको संयोजकत्वको सो समितिले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओली समक्ष ती नाम सिफारिस गरेको हो ।  सिफारिस भएकाहरुमा वर्णानुक्रमअनुसार हालका निमित्त उपकुलपति प्रा डा खड्ग केसी, त्रिविको विज्ञान सङ्कायका पूर्वडीन प्रा डा विनिल अर्याल र जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख प्रा डा दीपक अर्याल रहनुभएको छ । उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले दिनुभएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत भएपछि गत चैत ३१ गते कुलपति ओलीले शिक्षाध्यक्ष केसीलाई पदपूर्ति नभएसम्मका लागि बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । कुलपति ओलीले गत जेठ ६ गते शिक्षामन्त्री पन्तको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा ‘दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना’ अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अपे्रन्टिशीप) कार्यक्रमका उत्कृष्ट शिक्षालय, उद्योग र प्रशिक्षार्थीलाई एक कार्यक्रममा सम्मान गरिएको छ । शिक्षालय तर्फ निर्मल मावि, व्यास तनहुँ प्रथम घोषित हुँदै रु ५० हजारसहित सम्मानित भयो भने धवलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालय, थासाङ मुस्ताङ द्वितीय रु ३० हजार, पोखरा प्राविधिक शिक्षालय तृतीय रु २० हजार र रणविर जनहित मावि, वालिङ स्याङ्जा चौथो रु १० हजार नगद सहित सम्मानति भए । चार वटा सीप तर्फ उत्कृष्ट उद्योगहरूलाई रु २५ हजार नगद र सम्मान पत्र प्रदान गरियो। सम्मानित हुनेमा होटल व्यवस्थापन तर्फ पोखराको टेम्पल ट्री रिसोर्ट एण्ड स्पा, भवन निर्माण तर्फ जुम कन्स्ट्रक्सन, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ तर्फ वालिङ स्याङ्जाको समिर इलेक्ट्रिकल्स तथा अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ तर्फ पोखराकै अक्टोपस अटोमोबाइल प्रालि परे । प्रशिक्षार्थी श्रेणीमा समेत उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने १६ जनालाई विभिन्न वर्गमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप नगद रकम क्रमशः रु १५ हजार, १० हजार, ७ हजार देखि ५ हजार तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरियो । जसमा होटल व्यवस्थापन तर्फ पोखरा प्राविधिक शिक्षालयका सन्दिप परियार प्रथम, पोखरा प्राविधिक शिक्षालयका निशान सुनार द्धितिय, धवलागिरी प्राविधिक शिक्षालयका सृजन अधिकारी तृतिय र पोखरा प्राविधिक शिक्षालयका रुपेश श्रेष्ठ चौथो भएका छन् । बिल्डिङ कन्सट्रक्सन तर्फ गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका अरुण मल्ल प्रथम, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सन्तोष पाण्डे द्धितिय, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका अस्गर मियाँ तृतिय र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सारुख मोहमद मियाँ सान्तवना भएका छन् । यस्तै, इलेक्ट्रिकल ईञ्जिनियरिङ तर्फ रणविर जनहित माविका समिर कार्की प्रथम, देवेन्द्र नेपाली दोस्रो, विवेक राम तेस्रो र दामोदर अर्याल सान्तवना भएका छन् । अटोमोबाईल ईञ्जिनियरिङ तर्फ पोखरा प्राविधिक शिक्षालयका तेजेन्द्र थापा घर्ति पहिलो, विनम श्रीष द्धितिय, रोशन सुनार तृतिय, विवश गुरुङ सान्तवना भएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्वदेशी स्रोतमै आधारित यस्ता कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । स्विस सरकार विकास सहयोग परियोजनालाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री थापाले परियोजनाको निरन्तर सहयोगको समेत अपेक्षा गरेका छन् । युवालाई उद्योगी बन्न प्रेरित गर्ने र त्यसै अनुरुप बजेटको समेत व्यवस्थापन गरिएको भनाई उनको छ । सचिव नवराज ढकालले सीपयुक्त युवाशक्ति नै समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गरे । नीजि क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै राज्य अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए । सरकारले सहजीकरण मात्र गर्ने हुँदा सीप सिकेर उद्यमी बन्न तर्फ प्रेरित हुन युवालाई उनको आग्रह छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष संजीव बहादुर कोइरालाले नीजि क्षेत्र सरकारसँग समन्वय गरि अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।  विद्यार्थीले सरकारी लगानीलाई खेरा जान दिन नहुने अभिव्यक्ति उनको छ । सरकारले लगानी गर्ने र विद्यार्थी बीचमा नै छाड्ने प्रवृतिले यो क्षेत्रमा केही गर्न चाहने विद्यार्थीलाई समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । सरकारले केही गरेन भनेर भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको र पछिल्लो समय विकासको गतिविधि बढ्दै गएको उनले प्रष्टाएका छन् । उपसचिव तोयानाथ लम्सालले तालिम, उद्योग र शिक्षालयबीचको सहकार्यले कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताए । औद्योगिक प्रशिक्षार्थाी तेजेन्द्र थापा घर्तीमगर, टेम्पल ट्री रिर्सोट एण्ड स्पाका एचआर म्यानेजर रामकृष्ण कँडेल र निर्मला माविका प्रधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेत लगायतले बोलेका थिए । उद्योग, विद्यालय र प्रशिक्षार्थी सबैको सहभागिता र उत्साहजनक योगदानले कार्यक्रम सार्थक बनेको सन्देश दिँदै वक्ताहरूले यस्ता अभ्यासहरूले सीपयुक्त, रोजगारोन्मुख र आत्मनिर्भर युवाशक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।  

पोखरा:   चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्कीको २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम विविध धारणा, सुझाव र प्रेरणादायी मन्तव्यले सम्पन्न भएको छ । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले कार्यसमितिमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न आफूले जिम्मा लिएको बताउँदै केन्द्रबाट अधिवेशनका लागि परिपत्र आएपछि छैटौं अधिवेशन गरिने जानकारी गराए ।  उनले २०६० साल असार २२ गते संस्थाको स्थापना भएको र  संस्थाले विविध चुनौति पार गर्दै यहाँसम्म आएको उल्लेख गरे । संघका सल्लाहकार सुरेश रानाभाटले संघलाई मजबुत बनाउने आधारका रूपमा विधान र कार्यविधिलाई अक्सिजनको संज्ञा दिए । कास्की शाखा देशभरकै उत्कृष्ट शाखा भएको उल्लेख गर्दै संस्था मजबुत भएको अभिव्यक्ति उनले राखे । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले चलचित्र पत्रकारितालाई जोगाउन चलचित्रसम्बन्धी गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै मिडिया नै कलाकारलाई बाहिर ल्याउने मूल माध्यम भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले संघ युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको बताउँदै यसको गतिशीलता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका छन् ।  नेतृत्वविहीनताको प्रभाव स्वभाविक भएको बताउँदै समाधानका उपायसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव उनको छ । कलाकार प्रकाश घिमिरेले पत्रकारहरूले राम्रो चलचित्रलाई खुलेर राम्रो भन्नुपर्ने र पैसा कमाउने फिल्म मात्र राम्रो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताए ।  उनले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै कहिलेकाहीँ उत्कृष्ट अभिनय भए तापनि सिनेमा फेल हुने अवस्थाको चिन्ता व्यक्त गरे । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्कीले गर्दै आएको सिनेमा संवाद लगायतका गतिविधिको उनले प्रशंसा गरेका छन् । कलाकार माओत्से गुरुङले चलचित्र पत्रकारितालाई परिस्कृत गर्दै अघि बढाउन र चलचित्र ऐनमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन मिडियाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् पूर्वसल्लाहकार राजाराम पौडेलले नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै सिनेमा संवाद कार्यक्रमलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्कीले केवल चलचित्र भन्दा पनि  मनोरञ्जन क्षेत्रका हरेक आयाममा कलम चलाउन पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिएका छन् । संघका पूर्व सह—सचिव एवम् पत्रकार विजय नेपालले चलचित्र पत्रकारका लागि फेलोसिप, तालिम र गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् । संघका सचिव सन्तोष बस्यालले संस्थाको वर्तमान अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । संस्थापक अध्यक्ष सिग्देलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपस्थित सबैले चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीको भूमिका, भविष्य र सुदृढीकरणका विविध आयाममा विचार प्रस्तुत गरे ।   चलचित्र पत्रकारहरुको हकहितमा ७ जेठ, २०५६ मा केन्द्रमा भरत शाक्यको अध्यक्षतामा गठित चलचित्र पत्रकार संघले पहिलोपल्ट चलचित्र नगरी पोखरामा २२ असार, २०६० मा शाखा बिस्तार गरेको थियो ।

काठमाडौं:  सुन चाँदी व्यवसायीहरुले असार २७ गतेसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुनचाँदीमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सुन चाँदी व्यवसायीहरुले पसल बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिँदै आएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर काठमाडौं उपत्यकामा असार २७ गतेसम्म आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम अनुसार आज असार २२ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाउने र न्युरोडमा प्लेकार्ड सहित एक घण्टा विरोध प्रदर्शन गर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । असार २३ गते आन्दोलनको रणनीति तय गर्न विज्ञसहितको  टिमसँग छलफल गर्ने, २४ गते उपत्यकाका जिल्ला/नगरका यसअघि गर्न बाँकी रहेका कार्यक्रम गर्ने, २५ गते गोष्ठि आयोजना गर्ने र २६ गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसैगरी साताको अन्तिम दिन शुक्रबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय रुपमा खबरदारी सभा गर्ने आन्दोलनको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।   यस्तो छ आन्दोलनको कार्यतालिका-

लमजुङ:  चट्टान खोपेर बनाइएको साँघुरा सडक । माथि हेर्दा आकाशै छोएझैँ लाग्ने अग्लो चट्टाने पहरा, तल हेर्दा आङ सिरिङ हुने छङ्गाछुर भिर । अनि तल मसिनो धागोजस्तै देखिने नालबेली बगेको निलो मस्र्याङ्दी नदी । उतिबेला अहिलेजस्तो डोजर र एक्साभेटर चलाइएको होइन, घन, छिनो र सावेलले ठूलाठूला चट्टान खोपेर बनाइएको सडक । मस्र्याङ्दी नदीको किनारैकिनार बेँसीसहरबाट हिमालपारिको मनाङ पुग्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बेँसीसहर–चामे सडक । सोही सडकमा दैनिक सयौँ यात्रु जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । साँघुरो कच्ची सडक, सधैँ जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोका कारण जोखिमपूर्ण सडक पार गर्दै दैनिक सयौँ यात्री भगवान्को नाम जप्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोमा दर्जनाँै सवारीसाधन लमजुङ–मनाङ आवतजावत गर्दछन् । हिमालपारिको जिल्ला मनाङबाट लमजुङ हुँदै विभिन्न ठाउँमा आउने र यहाँबाट मनाङ जाने एउटै बेँसीसहर–चामे सडक हो । भिरैभिर र मस्र्याङ्दी नदीमाथिमाथि हुँदै ढुङ्गैढुङ्गाको सडक व्यवस्थित नहुँदा यात्री बँेसीसहर–चामे सडकमा त्रसित हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । बेँसीसहरबाट खुदी, भुलभुले, स्याँगे, जगत, च्याम्चे हुँदै मनाङको तालबजार, तिमाङ हुँदै मनाङ सदरमुकाम चामेबजारसम्म ६५ किलोमिटर दूरी छ । यस सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको यात्रीहरू बताउँछन् । अधिकांश सडकखण्ड चट्टाने पहरो काटेर बनाइएकाले जोखिमपूर्ण छ भने अग्लो भिर, स–साना मोड, ग्रेडिङ नमिलेका र साँघुरो भएकाले थप जोखिमपूर्ण भएको स्थानीय सोमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । जीप चालक सोमराज मगरातीले भन्नुभयो, “विभिन्न ठाउँमा बेलाबेलामा पहिरो गइरहन्छ, पहिलाभन्दा पनि बाटो बिग्रँदै गएको छ, कुन बेला के हुन्छ डर रहन्छ ।” अर्का चालक रामबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “सडकबाट खसिहाल्यो भने सिधै मस्र्याङ्दीमा पुग्ने भएकाले बाँच्ने कुनै सम्भावना छैन ।”  यात्राका क्रममा अधिकांश यात्री सडक र भिरको अवस्था देखेर डराउँछन् । कहिले त जीप गुड्दागुद्दै पनि माथिबाट ढुङ्गा र पहिरो खस्ने गर्छ, अझ बढी बर्खायाममा जोखिम हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार बेँँसीसहर–चामे सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले आवश्कतानुसार पर्याप्त बजेट दिन नसक्दा सडक गुणस्तरीय नहुँदा जोखिम बनिरहेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा रु ३६ करोड बजेट प्राप्त भएको थियो । आगामी आवका लागि यस सडकका लागि रु ४० करोड प्रारम्भिक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको छ ।    विभिन्न ठाउँमा दैनिकजसो पहिराले सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङवासी चिन्तित छन् । लामो समयसम्म पहिराले यो सडक अवरुद्ध बनाउँदा मनाङबाट बेँसीसहर हुँदै विभिन्न ठाउँमा जान हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजनाअनुरुप २०५१ सालदेखि सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो ।  विभिन्न कारणले २०५७ सालदेखि नेपाली सेनाले उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी पायो । बाँदर लड्लाजस्तो जोखिमपूर्ण भिरमा ज्यानको बाजी लगाएर सेनाले उक्त सडक निमार्ण गर्न सफल भयो भने बाटो निर्माणका क्रममा केहीको मृत्युसमेत हुन पुग्यो ।  यसरी सेनाले निर्माण गरेको सडकबाट मनाङवासीको सपना पूरा भए पनि सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा भने मनाङवासी निराश छन् । उनीहरूमात्र नभई लमजुङवासी, यात्री तथा पर्यटकसमेत सडक स्तरोन्नति नहुँदा चिन्तित छन् । सबैको एउटै चाहना छ, सडक गुणस्तरीय होस् र दुर्घटनाको जोखिम न्यून होस् । बेँसीसहरस्थित तत्कालीन नेपाली सेना कार्यगणले २०६९ सालमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गणका इञ्जिनियर भरत श्रेष्ठ र इन्द्रीवर गुरुङको नेतृत्वमा सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । बेँसीसहर–चामे सडक पार गर्न झण्डै ६

तनहुँ:  तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा सेतीनदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन बाढीसम्बन्धी सूचना दिने साइरन जडान गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनाको बाँध र सोबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतहमा आउनसक्ने उतारचढावका विषयमा अग्रीम सूचना दिन साइरन जडान गरिएको हो । नदी सुरक्षा व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत सेती नदीमा निर्माणाधीन बाँधस्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र सेतीनदी क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाँध सुरक्षा, मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी बाँध, त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने नदीको बहावमा हुनसक्ने फेरबदलका बारेमा नदी सुरक्षा विज्ञबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।” वर्षायाम सुरु भएसँगै सेती नदी वरपरका बासिन्दालाई साइरन बज्दाको समयमा नदीभित्र वा नदी किनारबाट टाढा बस्न र किनार नजिक नजान सचेत गराइएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत ९प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाईका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कम्पनीले आयोजननाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र सेतीनदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत् उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८ करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं:   सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न भनेको छ । आगामी आवदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइएको छ । सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ । कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको छ । सरकारले अबलम्बन गरेको नीति अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ । अर्थमन्त्रीस्तरीय यही असार २० गतेको निर्णयअनुसार सो निर्णय भएको र कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोखरा: देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले एकसातादेखि पसलमा ताला लगाएर सुनचाँदीमा लगाएको ‘विलासी कर’ को खारेजी माग राखेर विरोध गरिरहेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र सुनचाँदी व्यवसाय महासंघ गण्डकी प्रदेशले सयुक्त रुपमा आज पोखरामा पनि विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।  सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले सुनचाँदीमा ‘विलासी कर’ लगाएको भन्दै छाता ओढेरै नाराबाजीसहित शुक्रबार व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।  उनीहरुले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज, सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम र सुनचाँदी कारोबारको लागि प्रस्ट नीति,नियमावली निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।    सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा आज गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाका समिति, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्चले समेत सहभागिता जनाएका थिए ।  पोखराको लखनचोक (पृथ्वीचोक)बाट सुरु भएको विरोध र्‍याली सभागृहचोक, न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा मानवअधिकार चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।