म्याग्दी: मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट निस्किएको ‘मकिङ’ सिधै म्याग्दी नदीमा फाल्दा जलचर सङ्कटमा पर्नुका साथै तटीय क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ । धवलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको मालिका गाउँपालिका–६ कमेरेस्थित अडित नम्बर २ मा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सुरुङ खन्दा निस्किएको ढुङ्गा, माटो नीतिगत व्यवस्थाविपरीत धार नै परिवर्तन हुने गरेर म्याग्दी नदी र किनारमा फालेको हो । खोलामा मकिङ फाल्न थालेपछि म्याग्दी नदीमा माछालगायत जलचर पाइन छाडेको र बर्खायाममा बाढीको आयतन बढेर दरवाङ, बाबियाचौर, तातोपानी, सिङ्गा र बेनीमा कटानको जोखिम सृजना गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । विस्फोटक पदार्थ मिसिएको ढुङ्गा माटोमा हुने रासायनिक पदार्थ जलचरका लागि प्रतिकूल हुने भएकाले नदीभन्दा बाहिर छुट्टै जग्गामा थुपार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले खोलामा फालेको र किनारमा थुपारेको मकिङ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । “जलविद्युत् आयोजनाको मकिङ जथाभावी फाल्दा वातावरणमा असर पर्छ, फोहर हटाउन निर्देशन दिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो । दरवाङ म्याग्दीखोलाको सुरुङबाट निस्किएको मकिङ गोज्जा, कमेरे, दरवाङ र ढाँडखर्कको पाखो, नदी किनार र सिधै खोलामा फाल्ने गरेको छ । आयोजनाका निर्देशक तेजेन्द्र रोकाले खोलामा मकिङ फाल्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
चितवन: कोइला बोकेको ट्रक त्रिशुली नदीमा खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अन्दाजी ३५ वर्षीय ट्रक चालक रौतहट सखुवाका रामनारायण यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालका अनुसार आज बिहान नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको बा प्र ०३–००१ ख ४८७४ नम्बरको कोइला बोकेको ट्रक अनियन्त्रित भइ भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित चौध किलोमा त्रिशूली नदीमा खसेको हो । ट्रक त्रिशुलीमा खस्दा ट्रकका चालक र सह चालक दुबैजना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये चालक यादवको भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहान ८ः३० बजे मृत्यु भएको उहाँले वताउनुभयो । ट्रकका सहचालक रौतहटको गरुडा नगरपालिका–५ का १९ वर्षीय असुन्द्रकुमार यादव घाइते हुनुभएको छ । उहाँको चितवन मेडीकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तनहुँ: सवारी दुर्घटनामा परी तनहुँमा नौ महिनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा भएका ४४ वटा सवारी दुर्घटनामा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । ती दुर्घटनामा ८१ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दका अनुसार ती दुर्घटनामा २४ पुरुष, २० महिला र चार बालबालिकाको मृत्यु भएको हो । चालु आवको साउनमा मृत्यु नभएको, भदौमा २९, असोजमा चार, कात्तिकमा दुई, मङ्सिरमा एक, पुसमा दुई, माघमा आठ, फागुनमा एक र चैत १० गतेभित्र थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने २४ हजार छ सय ४१ सवारीबाट रु दई करोड तीन लाख ४० हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गर्ने ट्रक, टिपर, बस, जिप, मोटरसाइकल, स्कुटरलगायत सवारीलाई कारबाही गरी उक्त रकम असुलेको हो । तीव्रगतिमा सवारी चलाउनेलाई राडरगनका माध्यमबाट समयसमयमा अनुगमन गरी कारबाही पनि हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुग्लिन– पोखरा सडक विस्तार भइरहेकाले दुर्घटना जोखिम घटाउन सुरक्षाकर्मीले हरसम्भव प्रयास गरेका उहाँले बताउनुभयो ।
मुस्ताङ: उपल्लो मुस्ताङका तीन स्थानमा ‘क्यामेरा ट्यापिङ’ का माध्यमबाट हिउँ चितुवाको अनुगमन सुरु भएको छ । मानव र हिउँ चितुवाबीचको द्वन्द्व बढेपछि हिउँ चितुवाको अवस्थिति अनुगमन गर्न क्यामेरा ट्यापिङ थालिएको हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार उपल्लो मुस्ताङका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समर आसपासका क्षेत्रमा १२ वटा, लोमान्थाङको थुर्लुङफाँट माथिको डाँडाआसपास क्षेत्रमा दुईवटा र लोमान्थाङ बजारमाथिको क्षेत्रमा एउटा क्यामेरा अनुगमनका निम्ति जडान गरिएको छ । तीन स्थानमा हिउँ चितुवाको वर्तमान स्थिति र अवस्था पत्ता लगाउने र कुन–कुन स्थानमा कतिको सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा छन्भने एकीन गर्न कार्यालयले क्यामेरा ट्यापिङबाट अनुगमन थालेको हो । हिउँ चितुवाले बर्सेनि दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेकाले चितुवाको संरक्षण गर्दै स्थानीयको पशुधनको क्षति हुने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेगरी क्यामेरा ट्यापिङ गरी अनुगमन गरेको हो । एक्याप लोमान्थाङले हिउँ चितुवा अनुगमनका लागि गत हप्ता मुस्ताङको एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलले संरक्षित हिउँ चितुवा र अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने दायित्व एक्यापको भएकाले यसका लागि मानव र स्थानीयको पशुधनको रक्षाका लागि अध्ययन सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । पारस्थितिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हिमालकी रानी हिउँ चितुवा यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र जैविक सम्पत्ति भएको र स्थानीयले सदियौँदेखि अपनाउँदै आइरहेको पशुपालन व्यवसायलाई एकैसाथ अघि बढाउन दिगो रुपमा हिउँचितुवा व्यवस्थापनका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ भन्नुभयो । यसअघि एक्यापले घरपझोङ गाउँपालिका र वारागुङ क्षेत्रका यारुझो भ्युटावर, नमुखलेक, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको साङ्ता, तिरी र कागबेनीका साथै उपल्लो मुस्ताङमा ३१ वटा क्यामेरा जडान हिउँ चितुवाको अनुगमन एवं सर्वेक्षण गरेको थियो । मुस्ताङमा हिउँ चितुवाका गतिविधि समीक्षा गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव, यो दुर्लव जीवको आहारा एवं आनीबानीको विज्ञहरुले विश्लेषण गर्ने जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा घाँस अभाव हुँदा हिउँ चितुवाको आहारा नाउर वस्ती र पाखोमा झर्न थालेका छन् । हिउँ चितुवा आहार नाउरलाई पछ्याउदै मानवबस्तीसम्म पुग्ने गरेका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं: आज दासत्व र ‘ट्रान्सएटलान्टिक’ दास व्यापारपीडितहरूको अन्तरराष्ट्रिय स्मृति दिवस हो । सन् १८०७ मा संयुक्त अधिराज्यमा दास व्यापार उन्मूलन ऐन पारित भएको सम्झनामा सन् २००७ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरूबाट श्रमका लागि संयुक्त अधिराज्य, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रले मानिसलाई दासका रूपमा काममा लगाएकाले त्यसको उन्मूलनका निम्ति उक्त ऐन पारित भएको सम्झना तथा सधैँ काममा जोतिनुपरेका ती श्रमिकको सम्मान एवं सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । उक्त ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दासका रूपमा बेच्न, स्थानान्तरण, प्रयोग वा दासका रूपमा व्यवहार गर्न, खरिद बिक्री र विनिमयलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । संसारभरिका श्रमिकलाई ससम्मान पारिश्रमिकसहित काममा लगाउनुपर्नेमा यो दिवसले जोड दिएको छ । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय प्रधान कार्यालयमा आज एक कार्यक्रम हुँदैछ । कार्यक्रममा नोबेल पुरस्कार विजेता ओल सोइन्काले प्रवचन दिने कार्यक्रम छ ।
मुगु: मुगुको खत्याड गाउँपालिका–७ गम्था गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । उनान्सत्तरी वर्षीय खिम्ता घोडासैनी, ७० वर्षीया तुली सञ्ज्याल, ७७ वर्षीय पूर्णचन्द्र उपाध्याय र ६४ वर्षीया सौरा देवी घोडासैनीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समस्या भएकाले भत्ता पाउन मुस्किल भइरहेको बताउनुभएको हो । स्थानीयका अनुसार बैंकमा भत्ता लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यकपर्ने भनेपछि परिचयपत्र बनाउन दुई तीन दिन हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले यस विषयमा चासो नदिँदा वृद्धवृद्धा थप समस्यामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन् । खत्याडका खमाले गाउँका ७१ वर्षीय खाम्मा बुढाले राष्ट्रिय परिचय पत्र नहुँदा एक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट झिक्न नसकेको बताउँदै यसले दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको सुनाउनुभयो । बुढाले एक महिनामा रु दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा परिचयपत्र नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा नं ५ मा मात्रै ३५ भन्दा बढी वृद्धवृद्धा र एकल महिलाले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । खत्याड खमालेका ८४ वर्षीया चाउली बुढा पनि भत्ता नपाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य प्रतिकूलका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दुई–तीन दिन हिँडेर गमगढी पुग्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । खत्याड–५ खमालेका अध्यक्ष चित्रबहादुर बुढाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले माछापुच्छ«े बैंकले भत्ता दिन परिचयपत्र माग्ने गरेकाले वृद्धवृद्धाहरू समस्या झेल्न बाध्य हुनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार वडाका १४५ भन्दाबढी वृद्धवृद्धा र एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । आवश्यक कागजात पूरा नहुँदा अधिकांशले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । “स्थानीयले वृद्धवृद्धालाई सहजीकरण गर्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पालिकाले गाउँ बस्तीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिविरको आयोजना गर्नुपर्ने माग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको समस्या समाधान गर्न आगामी दिनमा पालिकाको पायकपर्ने स्थानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शिविर राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पाल्पा: बाँदर आतङ्कले सताएपछि पाल्पाका वन उपभोक्ताले सरकारसँग भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीयले लगाएको खेती बाँदरले नष्ट पार्नुका साथै मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको भन्दै सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी उपभोक्ताले बाँदरका कारण गाउँमा असुरक्षा बढेको र खाद्यन्नसमेत नष्ट भएको भन्दै भरुवा बन्दुक राख्न स्वीकृत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीयले गाउँका सबै मिलेर बाँदर धपाउन विभिन्न उपायहरू खोजे पनि त्यो सम्भव नरहेकाले विकल्पका रूपमा भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने अनुमति सरकारले दिनुपर्ने बगनासकाली गाउँपालिकाकी सरस्वती बस्यालले बताउनुभयो । अधिकांश जग्गा बाँझो हुँदै जाँदा बाँदरको आहारमा कमी भएपछि घरघर पसेर अन्नबाली खाइदिने, केटाकेटीलाई आक्रमण गर्ने भएकाले सुरक्षाका लागि भरुवा बन्दुक राख्न पाउनुपर्ने माग गरिएको उहाँको भनाइ छ । बाँदर मांसहारी भए पनि अहिले आहार नहुँदा घरपालुवा कुखुरा, परेवालगायत पशुपन्छी खाइदिन थालेको भन्दै आक्रमक बनेकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । बस्यालले गाउँमा पाकेका मकैका घोगा देख्न छाडिसके, फलफूल तरकारी सबै बाँदर र बँदेलले खाएर नष्ट गरेका बताउनुभयो । “काखका साना छोराछोरीलाई घरमा छोडेर काममा जान डर हुन थाल्यो । बाँदर घरमा आएर अँगेना र चुलाको छेउमा खानेकुरा खोज्न थाल्छन् । मानिसलाई हातमुख जोड्न मात्रै नभएर जीवन जोगाउनै गाह्रो हुन थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । भूपति भट्टराईले हिउँद र वर्षाका बेला पाक्न लागेको बाली जोगाउन बारीमा पहरा दिए पनि जोगाउन मुस्किल परेको बताउनुभयो । अन्न खान आएको बाँदरलाई धपाउँदा उल्टै मान्छेतिर जाइलाग्ने र आक्रमण गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “बाँदरले बाली मात्र नभएर मानिसलाई आक्रमण गर्न थाल्यो, अब बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गाउँ सबै खाली हुने अवस्था आयो । सरकारले अब भरुवा बन्दुक राख्न नदिने हो भने अवस्था थप जटिल हुँदै जाने निश्चित छ ।” उहाँले अब बाली जोगाउने कि मान्छे रु भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सामुदायिक वन महासङ्घ तानसेन नगरकी अध्यक्ष भवानी गौतमले बाँदर नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा रहेकाले नियन्त्रण गर्न ऐन, नियम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासङ्घकोतर्फबाट सरकारलाई पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले मानिसले बाँदर हैन, बाँदरले मानिस धपाउन थालेका बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा बाँदरका कारण देखापरेका समस्या र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले पाएको सास्तीका विषयमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी समाधान खोजिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “बाँदर आतङ्कले गर्दा समस्या आएको छ । अहिले मान्छेले बाँदर धपाउनेभन्दा पनि बाँदरको बथानले घर घेरेपछि, मान्छे घर छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” उहाँले गाउँगाउँबाट बाँदरले दुःख दिएको भन्दै गुनासो आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “मलाई गत साता एउटा फोन आयो, हाम्रो टोलका घरमा बाँदरको हुल पस्यो, हामी घर छोडेर बाहिर नजिकैको बारीमा बसिरहेका छौँ, तुरुन्तै सुरक्षा दिनुपर्ने भो, अनि मैले तत्काल प्रहरी पठाए र बाँदर भाँगे”, प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो, “अहिले बाँदरले दिएको सास्तीले मानिसलाई घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेकाले अब खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही नहुने बताउनुभयो । “लगाएको बालीमा क्षति गरिदिने हुनाले बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक जीव घोषणा गरिएको हो”, भट्टराईले भन्नुभयो, “खेतबारीमा आएका बेला लखेट्ने क्रममा बाँदर वा बँदेल मरिहाल्यो भने अब किसानलाई कानुन लाग्दैन ।” बाँदरले बालीनाली वा धनजनको हानिनोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । मरेको बँदेल तौलका आधारमा पञ्चकीर्ति मूल्य तोकी उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेकमा उपयोग गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा: पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियुमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै निर्वाचन भएको छ । अनेरास्ववियुका विष्णु पोखरेल ११०५ मत ल्याउदै अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नेविसंघका सुशील न्यौपानेले ५०३ र स्वतन्त्र रुपमा उठेकी विप्लवीले ४६९ मत प्राप्त गरे । सचिवमा अनेरास्ववियुका विराट दुवाडीले १४१३ र कोषाध्यक्षमा अनेरास्ववियुकि सन्दिका गुरुङले १३०४ मत पाउदै बिजयी भइन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैदान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावहरूलाई अनुुसरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए । “सैदान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ। समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ ।”, उनले भने । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसै अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९%) र गुरुङ (११.३१%) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाई मन्त्री थापाको छ । साथै, अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषाहरूलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरि अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषयहरू थप गर्न सकिनेछ। विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । स्याङजा, तनहुँ, बाग्लुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लाहरूमा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवालाहरू तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाई उनको छ ।