काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३–२०८४/०५) बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उहाँले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पु¥याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राख्नुभयो । “आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो,“नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ—गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।” मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उहाँले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । “कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स–साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ–आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिनुभयो । ।
दाङ: गएराति २ बजेदेखि साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा सुरू भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरामा रहेको सो उद्योगमा लागेको आगो हालसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । अझैसम्म पनि उद्योगमा लागेको आगलागी पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल सात वटा दमकलले आगो निभाइरहेका छन् । दाङको घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र रुपन्देहीबाट एउटा दमकल ल्याएर आगो निभाउने क्रम जारी छ । प्लाई बनाउन प्रयोग हुने धेरै सामग्री भएकाले आगो निभाउन ढिलाइ भएको प्रजिअ लम्सालको भनाइ छ । “प्लाईका धेरै सामग्री छन्, आगो बलिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निभाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।” आसपासमा बस्ती भए पनि त्यो बस्तीका लागि जोखिम भने टरेको प्रजिअ लम्सालले बताउनुभयो । आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपी अझै पनि क्षतिको विवरण आइपुगेको छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसहित सुरक्षा निकाय, स्थानीयलगायतले आगो नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।
मुस्ताङ: कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङ—जोमसोम सडकखण्डको काम सुरु भएको सात वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९बेनी–जोमसोम० चौथो खण्ड सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कालोपत्र अलपत्र बनेको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले काममा ढिला सुस्ती गरेपछि पाँच महिनाअघि नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो म्याद असोज महिनामा सकिएकाले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लागतको दैनिक (०.०५) प्रतिशत हर्जाना लाग्ने गरी जरिवाना रकम तोकेर विभागीय कारबाही अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इंको भनाइ छ । तर प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो । “निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ, केही स्थानमा सडक संरचना निर्माण सुरु गरेको छ,” सूचना अधिकारी चापागाईंले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले तीव्र गति दिएर काम गरेमा एक महिनाभित्रै कालोपत्रको काम सकिन्छ, हामीले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ ।” कोवाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र तथा संरचना निर्माणका लागि पप्पु–गौरी पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु ७० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो । कोवाङ–जोमसोम सडकखण्डमा १७ किमी सडकमा कालोपत्रका लागि यसअघि ६ पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । सुरुआती चरणमा कालोपत्र गर्दै आएको कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले सडक निर्माण गर्न नसकेपछि जेभीको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने गौरी पार्वती (कोवाङ–जोमसोम) काममा फर्किएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लेख गरिएअनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको दैनिक जरिवाना प्रतिशतका हिसाबले रु तीन लाख ११ हजार हुन आउँछ । यो जरिवाना तोकिएअनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले लाखौँ रकम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । बेनी–जोमसोम चार खण्डमध्ये (कोवाङ–जोमसोम) कालोपत्र सडकको भौतिक प्रगित ९० प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सडकअन्तर्गत (कोवाङ–जोमसोम) १७ किमी सडकमध्ये १२ किमी सडकको अस्फाल्ट कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत मार्फा—जोमसोम चार किलोमिटर र थासाङ–१ टुकुचेमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र सडक स्तरोन्नति बाँकी छ । कोवाङ(जोमसोम सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने गरी निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङको घाँसादेखि कागबेनी र मुक्तिनाथ सडकसम्म कालोपत्र सकिँदा मुस्ताङको मार्फा(जोमसोम सडक कालोपत्र सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ढोरपाटन: बागलुङ नगरपालिका–८ सिगाना लामीचौरमा करिब दुई सय घरपरिवारको बसोबास छ । बाक्लो बस्ती रहेको लामीचौरमा खानेपानीको एकदमै अभाव थियो । बयालीस वर्ष अगाडि निर्माण भएका तीन धाराबाट यहाँका सयौँ स्थानीयले पानी उपभोग गर्दैआएका थिए । एक गाग्री पानी भर्न रातभर धारामा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । सहजै पानी भर्ने पालो आउँदैनथ्यो । विसं २०३९ मा निर्माण गरेको धारा जीर्ण बनेका थिए । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका लामीचौरवासीलाई अब भने खानेपानीको समस्या छैन । यसपाली नगरपालिकाले जमिनमुनिबाट पानी निकालेको छ । लामो समयको मेहनतपछि ड्रिलिङ गरी लामीचौरमा पानी निस्किएपछि स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । नगरपालिकाले प्राविधिक खटाएर यसबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । पानी निकाल्न सकिने सम्भावना देखेपछि ड्रिलिङ मेसिन प्रयोग गरी यहाँ पानी निकाल्ने काम गरिएको हो । यही चैत १ गते मेसिनले करिब एक सय ७० मिटर जमिन खोदेर पानी निकालेको हो । यही चैत ९ गतेदेखि नियमित रुपमा पानी निकाल्न थालिएको लामीचौर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम थापाले जानकारी दिनुभयो । “गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या थियो, बल्ल माग पूरा भएको छ”, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो । नगरपालिकाको रु २६ लाख र स्थानीय जनसहभागिताबाट जुटेको रु तीन लाखको लागतमा पानी निकालिएको हो । “सिङ्गो गाउँमा पानीको समस्या थियो, दुई सय घरका लागि तीनवटा मात्र धारा थिए, धारामा थोरै पानी आउँथ्यो, स्थानीयले कुवा र खोलाको फोहर पानी उपभोग गर्दैआएका थिए”, उहाँले बिगतको समस्या बताउनुभयो । स्थानीय बिना परियारले एक गाग्री पानी भर्नका लागि आठ घण्टासम्म लाइन बस्नुपरेको सुनाउनुभयो । खानेपानी अभावले धेरैले गाउँ छोड्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय ७१ वर्षीय चन्द्रमणि गौतमले २०३९ सालदेखि नै लामीचौरमा खानेपानी समस्या रहेको बताउनुभयो । जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि खानेपानीको अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्सा: चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर रु एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटिएफ) र मट्टितेल आयात भएको हो । गत आवको आठ महिनाका तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ६७ करोड बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो । गत आवको आठ महिनामा रु एक खर्ब २० अर्ब ५३ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र राजस्व बढेको बताउनुभयो । “अहिले पूर्वाधार निर्माणको समय भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयका अनुसार, चालु आवको आठ महिनामा सबै खालका पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट रु ५० अर्ब १३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु ४४ अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको आठ महिनामा रु ६१ अर्ब ४५ करोड बराबरको छ लाख ८५ नौ सय ९१ किलोलिटर डिजेल आयातबाट रु २७ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले बताउनुभयो । यस्तै, चालु आवको आठ महिनामा रु २५ अर्ब ३० करोड मूल्यको दुई लाख ९० हजार तीन सय ८२ किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा रु १६ अर्ब ४८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आवको आठ महिनामा रु २४ अर्ब पाँच करोड मूल्य बराबरको २१ करोड ४२ हजार सात सय ८१ किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको छ । यसबाट रु चार अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको आठ महिनामा भने रु १९ अर्ब ५२ करोडको १८ करोड ६८ लाख १२ हजार एक सय २० किलोग्राम एलपिजी ग्यास आयात भएको थियो ।
बागलुङ: नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बागलुङले आफ्ना सदस्यसहित जिल्लाभर क्रियाशील पत्रकार÷सञ्चारकर्मीको दुर्घटना बीमा गरेको छ । महासङ्घले बागलुङ नगरपालिका, २ नं. वडा कार्यालय र नेको बीमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा पत्रकारको दुर्घटना बीमा गराएको हो । प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा बापत उपचार खर्च पाउने गरी बीमा गराइएको महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष राम थापा ‘अविरल’ले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा खटिने पत्रकाररसञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुरज बोसेलले कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारको सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गरी वडा कार्यालयले बीमा कार्यक्रममा सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षहरूमा पनि पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमाका लागि वडाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “रातदिन नभनी फिल्डमा खटिएका पत्रकारहरुको जोखिम कम गर्ने र केही भएमा तत्काल उपचार गराउन सकिने गरी बीमा गरिएको हो”, वडाध्यक्ष बोसेलले भन्नुभयो, “यसबाट अन्यत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारसमेतले आम नागरिक र पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिन सन्देश जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो । पहिलो चरणमा दुई वर्षका लागि उक्त बीमा गरिएको हो । आइतबार महासङ्घ अध्यक्ष थापा, वडाध्यक्ष, बोसेल र नेको बीमा कम्पनीका शाखा प्रबन्धक अन्जिला श्रेष्ठले पत्रकारलाई बीमा ‘पोलिसी’ हस्तान्तरण गरेर बीमा कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो । श्रेष्ठले पत्रकारको बीमाले आम नागरिकलाई पनि सचेत बनाउने बताउनुभयो । गत मङ्सिर २८ गतेको अधिवेशनबाट निर्वाचित महासङ्घ कार्यसमितिको बैठकले पत्रकारको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासङ्घका सचिव नारायण रिजालले पत्रकारहरूको पारिवारिक स्वास्थ्य बीमाका लागि पनि पहल भइरहेको बताउनुभयो । “पत्रकारहरूको पेशागत हकहित र व्यावसायिक सुरक्षामा महासङ्घ प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत तालिमलगायत पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा हामी केन्द्रित छौँ ।”
पोखरा: पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । क्याम्पसमै स्ववियुको मतगणना सुरु भएको हो । आइतबार बिहान ८ बजेदेखि ४ बजेसम्म भएको मतदानमा २ हजार ८ सय ९७ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ९२७० मतदाता रहेको क्याम्पसमा ३१.२५ प्रतिशत मात्र मत खसेको हो । अध्यक्षका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावमा होमिएका छन् । अनेरास्ववियुबाट विष्णु पोखरेल, नेविसंघबाट सुशील न्यौपाने, अखिल क्रान्तिकारीबाट नविन अधिकारी, अनेरास्ववियूसहितका संयुक्त प्यानलबाट सन्तोष पौडेल, अखिल छैटौंबाट मिलन सुनार, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्बाट दिप्सन गुरुङले उम्मेदवारी दिँदा विप्लवी न्यौपाने र कमल सुवेदीले स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा छन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा २०६५ सालपछि स्ववियु निर्वाचन भएको हो ।
दाङ: घोराही उपमहानगरपालिका–९ खैरास्थित साङ्ग्रिला प्लाई उद्योगमा आगगाली हुँदा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । उक्त उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार आठ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगमा आगलागीका कारण उद्योग नजिकका ३० भन्दा बढी घर जोखिममा रहेका छन् । ती घरका सामान बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ भने त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो । आगलागीबाट प्लाई बनाउन प्रयोग हुने काठ, कच्चा पदार्थ, प्लाई बनाउने मेसिनलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएको छ । उद्योगमा गएराति २ बजेदेखि लागेको आगो अझै निभाउन सकिएको छैन । अहिले घोराही, तुलसीपुर, लमही, गढवा र कपिलवस्तुबाट ल्याइएका दमकलको सहयोगमा आगो निभाउने काम भइरहेको छ । आगो निभाउन ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा स्थानीयवासी खटिएका छन् ।
चितवन: नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यसको बासस्थान क्षेत्र बढाउनुपर्ने देखिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र अन्य वन क्षेत्र बाघको बासस्थान भए पनि बाघको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि बासस्थानको समस्या पनि बढेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले बाघका लागि बासस्थान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विगत पाँच वर्षयता बाघको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले बासस्थान पनि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिंस्रक बाघलाई खुला चिडियाघर बनाएर उनीहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक छ, खुला चिडियाघर बनाएर त्यसलाई आयआर्जनसँग जोड्न सकिन्छ ।” नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् २००९ मा एक सय २१ रहेकामा सन् २०२२ मा बढेर तीन सय ५५ पुगेको छ । बाघको सङ्ख्या सन् २०१३ मा एक सय ९८ र सन् २०१८ मा दुई सय ५३ रहेको थियो । बाघको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा बासस्थान क्षेत्र ९३ प्रतिशत घटेको आचार्यले बताउनुभयो । एक सय वर्ष पहिले विश्वमा एक लाखको हाराहारीमा बाघ रहेकामा अहिले यो सङ्ख्या घटेर पाँच हजार पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाघको संरक्षणमा ध्यान दिइएकाले यसको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । नेपालको वन क्षेत्रमा पाँच सयको हाराहारीमा बाघ राख्न सकिने आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा चार सय चार बाघ राख्न सकिने देखिन्छ ।” बाघको मुख्य आहार मृग प्रजाति रहेकाले यसलाई समेत संरक्षण गर्न आवश्यक छ । मृग प्रजातिसँगै बाँदर र घरपालुवा जनावार बाघको आहाराका रूपमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।