पोखरा:  फेवातालमा आज बिहानै हाम फालेकी महिलालाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ।  सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले दिएको जानकारीअनुसार आज बिहान ५ बजेतिर कास्की जिल्ला पोखरा महानरपालिका–६ गौरीघाटस्थित फेवातालमा मकवानपुर घर भई पोखरा-६ लेकसाइड बस्ने अन्दाजी ४५ वर्षीया हीरा नेगी हाम फालेकी हुन्।  तर उनी काठको मुढामा अड्किएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल, कालिका गणबाट इन्सपेक्टरको कमान्डमा ५ जना गोताखोर र ५ जना विपद् व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरीसहितको संयुक्त सुरक्षा फौजले उनको उद्धार गरेको उनले बताए।  उद्धारपछि महिलालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (रामघाट) र अवस्था सामान्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।  उनले किन हाम फालिन् भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन। 

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।      गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठककका  सुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको बताउनुुभयो ।      सडक तर्फ आ.ब. २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुबर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।       त्यस्तै आ.व. २०८१/०८२ मा २४५.८८ कि. मि. प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे÷पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ ।      उहाँका अनुसार सडक पुल तर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुल तर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।      त्यस्तै भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका मध्ये एक  योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते  शिलान्यास भई निर्माण कार्य द्रुत रुपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      यातायात तर्फ राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।      मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारवाहीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।      उहाँका अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाई गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाईन माध्ययमवाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।      सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिन भित्र गर्नेमा दुई दिन भित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      पुम्दी भुम्दी फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी  नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।      कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछी मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी निर्माणकार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाख भन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरि सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य भएको र सो कार्यले गर्दा भएका कार्यमा गुणस्तर कायम भएको उहाँको भनाइ छ ।      प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरि दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैया बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरि केहि रुपमा भएपनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्राय सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको र  बाँकि कार्य सम्पन्न भए पछी नियमानुसार आगामी बर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।     सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई गत बर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकम जम्मा २९% मात्रै विनियोजन भएको कारणले योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकोमा आ.व. २०८२/८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस बर्ष छिटो हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      सालवसाली योजनाहरूमा करिब ३५% रकम विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।  यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए । उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे ।  स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए ।  “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने । सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८।२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् ।  अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् । सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् । सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र  उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् । सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ । सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् ।  जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् । सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुङ्गा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको छ। संघ सरकारले अझै ल्याउन नसकेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेशले समानता र न्यायतर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको सांसदहरूको धारणा छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पोखरा:  पोखरामा आइतबार गौरा पर्व मनाइएको छ । सुदूरपश्चिम सम्पर्क एवं विकास समाजले गौरा पर्व मनाएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, विशेष अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश प्रमुख भट्टले गौरा पर्वलाई एकताको पर्वका रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा यो पर्वको निकै महत्व रहेको र धुमधामका साथ मनाइने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले अहिले सुदूरपश्चिमेली जहाँ जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ गौरा पर्व मनाइने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘काम विशेषले घरबाहिर गएका व्यक्तिहरु यसै पर्वमा फर्कने गर्दछन् । यो पर्वले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरेको छ । कुनै भेदभाव बिना नै अंगालो मारेर देउडा खेल्दै रमाउने गरेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘गौरा पर्वले मानिसमा धार्मिक आस्था, आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुगेको छ । समाजलाई एकसूत्रमा बाँधेको छ ।’ विवाह गरेका चेलीहरू माइती आउँदा परिवारमा खुसी थपिने गरेको भन्दै उहाँले गौरा सामूहिक रूपमा मनाउने पर्व भएकाले यसले समाजिक सद्भावलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘देउडा एकअर्कासँग अँगालो मारेर खेल्ने गरिन्छ । जसले हामी एक हौं भन्ने सन्देश दिन्छ । वर्षभरि तीतामीठा जे भए पनि गौरा पर्वमा सबैलाई बिर्साइदिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘नयाँ ताजा सम्बन्ध जोडिदिन्छ । जसले एकताको सन्देश दिन्छ । गौराले आपसमा रहेका तिक्तालाई पनि हटाइदिन्छ ।’ कार्यक्रममा देउडा गीत प्रस्तुतीसँगै बिरुडा खुवाइएको थियो । समाजका अध्यक्ष निरज पन्तका अनुसार भाद्र कृष्ण पञ्चमीका दिनदेखि आरम्भ हुने गौरा पर्वको पहिलो दिन घर–घरमा महिलाले तामाका भाँडामा बिरूडा अर्थात् पाँच प्रकारका अन्न भिजाएर पर्वको थालनी गरेका छन् । महिलाले व्रत बसेर गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौस मिसाएर तामाका भाडामा भिजाएका छन् । यिनै पाँच अन्नको मिश्रणलाई ‘बिरूडा’ भन्ने गरिन्छ । महिलाले दोस्रो दिन पानीका मुहान र धारामा शुभ मुहूर्तमा सामूहिक रूपमा बिरूडा धोएर गौरा देवीको प्रतिस्थापन गर्ने चलन छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ–मन्दिरमा भित्राएर पूजा–अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुबधागो चढाउने गर्छन्। गौराष्टमीका दिन व्रत बसेर महिला बिहानैदेखि गौरा मनाउने स्थल गौरा खलोमा पूजाआजा गर्छन्। साँझपख अभिषेक गरेर दुबधागो घाँटीमा लगाएर देवीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको पुरोहितको भनाइ छ । सोही दिन महिलाले प्रसादका रूपमा बिरूडा ग्रहण गरी आफ्ना घरपरिवारका सदस्यको टाउकोमा पुज्ने र निधारमा बिरूडा थापिदिने चलन छ।  सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटीका बासिन्दाले दसैंभन्दा पनि बढी महत्वका साथ मनाउने गौराको आगमनले यतिबेला सुदूरपश्चिममा चहलपहल बढाएको छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवीदेवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ । त्यति मात्रै नभएर सामाजिक विकृतिविरूद्ध पनि देउडाका माध्यमले तिखो व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ । महिलाले यस अवसरमा आफ्ना सुख–दुःख देउडाका माध्यमबाट व्यक्त गर्छन् । देउडाका साथै धमारी, ढुस्को, होरी खेलसमेत खेल्ने गरिन्छ । यी सबै सामूहिक खेल हुन् । वर्ष खान नपाउनेहरू पनि गौरामा मिठो खान्छन् । वर्षभरि फाटेका लुगा लगाउनहरू पनि एक जोर नयाँ लुगा लगाउँछन् । जसले समाजमा सबै समान भएको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदि गाउँमा कुनै मानिस मरेमा त्यो वर्ष गौरा ल्याइँदैन । त्यो वर्ष सबैले दुःख साटासाट गर्दछन् । यसले गाउँलेमा भएको आत्मीयतालाई झल्काउँछ । एकको दुःख सबैको दुःख हो । दुःख र सुख सबै बराबर साटासाट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गौरा पर्व सामाजिक एकता तथा सद्भावको पर्व हो । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ । संस्कृति, भाषा चलनको संरक्षणसँगै सामाजिक सद्भाव पनि कायम राखेको छ । समग्रमा, गौरा पर्वले सामाजिक एकता, पारिवारिक मिलन तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ ।  

पोखरा:  सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा–६ बीच गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ।  सम्झौतामा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्नेछ। केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले नै लिनेछ । मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । पीडितहरूको संख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने जनाइएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले आएर मात्र प्रदेश सरकारले यसको थालनी गरेको छ ।   प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेर केन्द्र सञ्चालनलाई सुनिश्चित गराइएको हो । कोपिला नेपालले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित तवरले संचालन गर्नेमा मन्त्री थापा विश्वस्त छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको उनले उल्लेख गरे । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको बताए । यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उनको भनाई छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यस सम्झौतामार्फत केन्द्र सञ्चालनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिएकी छिन् ।  “लैंगिक हिंसापीडितहरूले अझै पनि उजुरी दिन डराउँछन्। यसरी संस्थागत संरचना बनेपछि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ।”, उनले भनिन् । कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले लामो यात्रापछि सपना पूरा भएको बताइन् । “१५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको छ। अब यो यात्रामा अझ धेरै चुनौती छन्। हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ।”, उनले भनिन् । हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाहरुको उद्यार, संरक्षण, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि उक्त केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो ।  पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुुनस्र्थापना जस्ता विषयवस्तुलाई उक्त केन्द्र संचालन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ । ७ वर्ष सम्मका आश्रित बालबालिकालाई पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको जनाइएको छ ।   

रसुवा:  गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढीस्थित निर्माणाधीन भन्सार क्षेत्रमा आइतबार बिहान सुख्खा पहिरो खसेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार भदौ १५ गते बिहान गएको पहिरोले आसपासको क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। पहिरोबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा पर्सा जिल्ला, विश्रामपुर–४ निवासी १९ वर्षीय विनय दास थारु घाइते भएका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा टिमुरे बस्दै आएका थारु पहिरोको समयमा रसुवागढी पैदल यात्रा गरिरहेका थिए। उनको टाउको, कान र काँधमा चोट लागेको टिमुरे स्वास्थ्य चौकीमा प्रारम्भिक उपचारपछि उनलाई आइतबार बिहान ९ः४० बजे बा १४ च १६६१ नम्बरको स्कर्पियो गाडीमार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ।   पहिरोका कारण भन्सार निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको र आसपासमा थप क्षतिको जोखिम रहेको जनाएको छ ।

बैतडी:  बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने गौरापर्वको मुख्य दिन आज दुर्वाष्टमी अर्थात् अठ्यावाली मनाइँदैछ । शनिबार साँझ गौराघरमा भित्र्याइएकी गौरालाई आज व्रतालु महिलाले गौरा मन्दिरको गौराखला (आँगन)मा लगेर पूजा गर्दछन् । व्रतालु महिलाले बिरुडाले दिनभरि फाग गाएर बिरुडा (विभिन्न पाँच थरिका अन्न)ले गौरादेवीको पूजा गर्ने गरेका छन् । शनिबार गौरादेवीमा चढाएको दुबधागो (मन्त्रिएको एक किसिमको धागो) पनि आजै महिलाहरूले धारण गर्ने गर्दछन् । तागाधारी पुरुषहरूले जनै धारण गरेजस्तै यहाँका महिलाले अभिमन्त्रित दुबधागो धारण गर्ने गर्दछन् । गौराघरबाट गौरालाई सिङ्गारेर गौराखलामा लग्ने गरिन्छ । सोही खलामा महिलाले सामूहिक अठ्यावाली गाउँदै पूजा गर्ने चलन छ । गौराको उत्पत्ति, महेश्वरसँगको विवाहलगायत प्रसङ्ग बर्तालु महिलाले फागमार्फत नै भन्ने गरेका छन् । व्रतालुले गौराको पूजन गरिसकेपछि मुख्य प्रसादका रूपमा रहेको बिरुडाले आफ्ना श्रीमान्, छोराछोरी र आफन्तजनको चिरायु दीर्घायुको कामना गर्दै टाउको पुज्ने गर्दछन् । पुरुषहरूले ठाडोखेल, ढुस्को धमारीलगायत ऐतिहासिक संस्कृतिमा आधारित खेलहरू खेल्ने गर्दछन् । महिलाले आफ्नो अटल सौभाग्य, समृद्धि, सन्तान र परिवारमा सुख, शान्तिका लागि व्रत बसी पूजाआजा गर्ने मान्यता रहेको संस्कृतिका जानकार आचार्य विष्णुदत्त भट्टले बताए । सुदूरपश्चिमेलीहरूले दसैँभन्दा पनि बढी महत्वका साथ यस पर्वलाई मनाउने गरेका छन् । त्यसैले गौरामा परदेशिएकाहरू पनि घर फर्किने गरेका छन् । गौरामा विवाहित चेलीहरू पनि माइत आउने चलन छ । यसैबीच गौरापर्वकै अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । सरकारले आइतबार भदौ १५ र प्रदेश सरकारले भदौ १६ गते सोमबार गौरापर्वको बिदा दिएपछि सुदूरपश्चिममा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम भएको हो ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशका सांसद सरस्वती गुरुङले गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गुरुङ एकता अनिवार्य रहेको बताएकी छिन् ।  तमु धिं नेपाल ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाजको ४० औं वार्षिकोत्सव साधारण सभा, सम्मान एवं गुरुङ भाषा कार्यान्वयन र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो बताएकी हुन् ।  ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विद्येयक पास भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गर्नु भएको छ, सांसद गुरुङले भने, ‘हाम्रो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम हामीमा एकता हुनु आवश्यक छ, सबैभन्दा बढी बोलिने भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनका लागि लैजान आवश्यक छ र त्यसमा त्यसमा एकता अनिवार्य छ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विद्येयक प्रमाणिकरण भइसकेकाले यसमा छिटो कार्यान्वयन लैजाने दायित्व समुदायमा आएको सांसद गुरुङले बताईन् ।  उनले कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङ शान्ति, संस्कृतिको सुगन्ध र मानवीय प्रेमको असली स्वाद अनुभव गर्न पाउने भएकाले यसको विकास र प्रवद्र्धनमा सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको समेत बताईन् ।  यस्तै कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण कुमार गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मादी क्षेत्रमा बोलिने भाषा बढी जनसंख्याले बोल्ने भएकाले उक्त भाषालाई नै लैजानु पर्ने तर्क राखे ।  ‘गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषालाई कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ, यसमा केही समस्या हाम्रो समुदायमा देखिन्छ, उनले भने, कास्कीको मादी, घान्द्रुक, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रका गुरुङ समुदायले बोल्ने भाषामा लवजमा केही भिन्नता देखिन्छ तर मादी क्षेत्रमा बोल्ने भाषा बढी जनसंख्याले प्रयोग गर्ने भएकाले उक्त भाषालाई नै हामीले अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो, हामीले यो अवसरमा कार्यान्वयन लैजान सकेनौ भने पछिल्लो पुस्ताले हामीलाई के भन्छ होला ?’ उनले आफ्नो जन्मभुमी गाउँमा आफुपछिको पुस्ता गुरुङ भाषा बोल्न छाडेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाको रुपमा गुरुङ भाषालाई मान्यता दिएपछि भाषाको संरक्षण हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।  उनले गुरुङ समुदायमा तीन वटा लिपी प्रयोग गर्दै आएकाले सबैको सहमतिमा एक लिपीलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । भाषाको साहित्यिक विकास भइरहेकाले यसमा सबैको एकमत आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ भाषालाई सरकारी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अवसर पनि रहेकाले गुरुङ भाषा जानेका स्थानीयलाई नै त्यो अवसर दिन पर्ने बताए ।  ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाजको ४० औं वार्षिकोत्सव साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रममा तमु धिं नेपालका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण कुमार गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ भाषा कार्यान्वयन र चुनौतीको विषयमा बोलेका थिए ।  ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाजको ४० औं वार्षिकोत्सव साधारण सभामा एसइई, कक्षा १२ मा उत्तिर्ण विद्यार्थी, खेलाडी, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल सदस्यहरुलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।  कार्यक्रममा मादी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङ, तमु प्ले लु संघका केन्द्रिय सदस्य ओमबहादुर गुरुङ, तमु धिं नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, लगायतले गुरुङ समुदायको संस्कार सस्कृति भाषा संरक्षणमा जोड दिएका थिए ।  कार्यक्रम ताङतिङ दुधपोखरी तमु समाजका अध्यक्ष अनेरा सुवदार मेजर बिरधोज गुरुङको अध्यक्षता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रमाया गुरुङको स्वागत र सचिव क्याप्टेन मन्त्री जङ गुरुङको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।  कार्यक्रममा सचिव क्याप्टेन मन्त्री जङ गुरुङले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष डम्मर जङ गुरुङले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । २०४२ सालमा स्थापना भएको ताङतिङ दुधपोखरी तुम समाजमा १ सय ७६घरधुरी आवद्ध छन् ।   

पोखरा:   संविधानसभाबाट प्राप्त संघीयताको अभ्यास एक दशक पुगेको सन्दर्भमा समाज विज्ञान केन्द्र, पोखराले आयोजना गरेको कचहरीमा वक्ताहरूले संघीयता अपरिहार्य भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख अवरोधक बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । परामर्शदाता रमेश अधिकारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयता समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि ल्याइए पनि अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, अधिकार टकराव, कर संकलनमा अस्पष्टता र प्रदेश–नगरपालिका संघीय हस्तान्तरणमै निर्भर रहेको बताए ।  उनले २०६३ यता १३ जना प्रधानमन्त्री फेरिनु, कोशी प्रदेशमा ९ पटक र गण्डकीमा २०७४ यता ७ पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमाण भएको उल्लेख गरे । अनुसन्धानकर्ता शेखर पराजुलीले संघीयता खर्चिलो मात्र हो भन्ने धारणा हावी भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र भौतिक निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको बताए ।  उपमेयर स्वस्थानी रिजालले दशकभरिको अभ्यास समीक्षा आवश्यक रहेको भन्दै कानुनी, कार्यान्वयन र कर्मचारी क्षमतामा कमी रहेको धारणा राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले संघले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको र जिल्ला समन्वय समिति अनावश्यक भएको बताए । गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले संघीयताको मोडल स्पष्ट नभएकाले प्रदेश कमजोर बनेको बताए । पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले वित्तीय संघीयता सबल नभएसम्म संघमाथि निर्भरता रहने उल्लेख गरे । अधिवक्ता डा। विष्णुहरि तिमिल्सिनाले समस्या आयो भने समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्रा।डा। लेखनाथ भट्टराईले “स्थानीय तह प्रभावकारी भए पनि प्रदेश तह नागरिकसँग जोडिन नसकेको” बताए । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पुरानै शैली प्रयोग भएको सुनाए । पूर्व वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले महँगो र त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणालीप्रति आक्रोश पोखे । डा। कृष्ण अधिकारीले संघीयता अपरिहार्य भए पनि राजनीतिक दल र शासकको कार्यशैली सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा बाबुराम पौडेल, सुरेन्द्र परियार, अर्जुन पोखरेल, डा। रामचन्द्र बराल, रोशन भट्टराई, ईश्वरी पौडेल, भानु पराजुली, सन्देश शर्मा, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, भरत कोइरालालगायतले पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा जिज्ञासा र धारणा राखे । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेत्रनारायण पौडेलले लोकतन्त्र अभ्याससँग जोडिएको प्रणाली भएको भन्दै अहिलेसम्म बनेका आयोगका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । लेकसिटी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर अन्तर्गतको समाज विज्ञान केन्द्रले मासिक रुपमा कचहरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजका अध्यक्ष प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले कचहरीसँगै अनुसन्धान र प्रकाशनका काम पनि गरिरहेको जानकारी दिए ।