काठमाडौं: विद्यार्थीलाई नेतृत्व निर्माण गर्ने थलोको रुपमा चिनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन देशभरिका अधिकांश क्याम्पसमा हुँदै छ । त्रिविले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गर्ने स्ववियु निर्वाचन मङ्गलबार हुँदै छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठन सहभागी हुँदैछन् । निर्वाचनका माध्यमबाट विद्यार्थीले वैचारिक नेतृत्व चयन गर्नेछन् । निर्वाचनमा अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहलगायतले भाग लिँदै छन् । स्ववियु निर्वाचनको तयारी पूरा भएको स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन मिश्रित प्रणाली भएकाले दुई मतपत्र रहने छन् । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखि भने नियमित रुपमा हुनसकेको थिएन । विसं २०६५ चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन त्यसपछि २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । त्यसपछि २०७९ चैत ५ गते देशभरि नै केही क्याम्पसबाहेकमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यतिवेला नौ आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन हुनसकेको थिएन । यसपटक भने १३ आङ्गिक क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती क्याम्पसमा पनि त्रिविले चाँडै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष नारायण घर्तीले विद्यार्थी नेतृत्व निर्माण गर्ने थलोको रुपमा स्ववियु निर्वाचन रहेको बताउनुभयो । उहाँले विचारको विमर्श गरी विद्यार्थीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउने माध्यम स्ववियु निर्वाचन भएको बताउनुभयो । “विद्यार्थीलाई राजनीतिमा लाग्न उत्प्ररेणा दिने माध्यम स्ववियु निर्वाचन हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्ववियु निर्वाचन मुलुकका लागि नेतृत्व स्थापित गर्दछ ।” स्ववियु शैक्षिक गुणस्तर कामय गर्न तथा सरकारको प्रतिपक्षका रुपमा काम गर्ने माध्यम बनेको उपाध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले राजनीतिक नेतृत्वको नर्सरीको रुपमा स्ववियु निर्वाचन भएको बताउनुभयो । “स्ववियु निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर विद्यार्थीमाझ नेतृत्व स्थापित गर्ने माध्यम हो,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गराउने काम स्ववियु निर्वाचनले गर्दछ ।” अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का महासचिव रोशन थापामगरले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने द्वारका रुपमा स्ववियु निर्वाचन रहेको बताउनुभयो । “क्याम्पस शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र ठाउँ मात्र नभएर नेतृत्वको विकास गर्ने पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो– “अहिले नेतृत्वमा आउने विद्यार्थी भोली कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्छन् ।” स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । त्रिविमा २०१८÷१९ सालदेखि प्रत्यक्ष प्रणालीबाट स्ववियु निर्वाचन भएको इतिहास रहेको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । विसं २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुने गरेकामा २०३६ सालदेखि प्रत्येक दुई दुई वर्षको अन्तरालमा २०६५ सालसम्म प्रत्यक्ष प्रणाली अनुसार स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । विसं २०७३ मा मिश्रित प्रणालीमा आधारित भएको स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी कायम गरिएको थियो । विसं २०७३ मा उपत्यकामा नौ र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसपमा स्ववियु निर्वाचन तथा २०७९ सालमा ५० आङ्गिक र ३०० भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएको समितिका सदस्य सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस पटक ४७ आङ्गिक र २५० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदै छ । स्ववियु निर्वाचनमा मतदान गर्न मङ्गलबार बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय तय गरिएको छ ।
ललितपुर: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी रहेकामा जोड दिनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आजा आयोजित ५८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उहाँले केन्द्रीय सरकारले सहकार्य र सहजीकरणका माध्यमबाट कानुनी समस्या समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेको बताउनुभयो । उहाँले सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धि हासिलमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणको काम निजी क्षेत्रको हो, यसका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य छ, ललितपुर महानगरले निजी क्षेत्रलाई गरेको प्रोत्साहन सराहनीय छ, प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गर्ने गरी कानुन आउने हल्लाले एक किसिमको त्रास सिर्जना गरेको थियोे भन्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रयासमा अहिले त्यो अवस्था समाधान भएको उल्लेख गर्नुभयो । “अहिले एउटा वातावरण तयार भएको छ, सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ, अब कार्यविधि र नियमावली सही रुपमा छिटो भयो भने धेरै परिवर्तन हुन्छ, हामीसँग धेरै सम्भावना छन्, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सम्भावना छ, पैसाको कारणबाट काम गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सकरात्मक सोचका साथ काम गरेर पुँजी परिचालन गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो । “हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्य गर्न तत्पर छौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट बजेट निर्माणका समयमा छफलमा सहभागी हुनुहोस्, सँगै मिलेर काम गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सबै कार्यकालमा सक्रिय प्रतिनिधित्व रहेको बताउँदै ललितपुरको आर्थिक सामाजिक विकासमा मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको धारणा राख्नुभयो । ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यले ललितपुरमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको एप बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ललितपुर महोत्सव गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण एवं सम्बद्र्धनमा योगदान पु¥याउनुहुने संस्कृतिविद् छत्रबहादुर कायस्थलाई रु २५ हजार र सम्मानपत्रसहित सम्मान गरिएको छ । विसं २०२३ चैत ४ गते स्थापना भएको ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले ५८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पूर्वअध्यक्ष, पूर्वपदाधिकारीलगायतलाई सम्मान गरेको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक: जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेथानचोक गाउँपालिका–३ बोल्देस्थित गोरखनाथ सामुदायिक वनमा आइतबार रातिदेखि डढेलो लागेको छ । उक्त वनमा राति ११ः०० बजेदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि आज बिहानैदेखि प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । आगलागी भएको क्षेत्रबाट बस्ती करिब एक किलोमिटर टाढा रहेको तथा थलीडाँडा र हर्कभन्ञ्याङमा लगिएको खानेपानी आयोजना जोखिममा रहेको बेथानचोक गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष कुवेर ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगलागी देव्रेतर्फ फैलियो भने मानव बस्ती जोखिममा पर्न सक्छ । रातको समयमा डढेलो देखिएकाले नियन्त्रणका लागि सम्भव नभएकाले बिहानैदेखि प्रहरी, स्थानीय जनप्रनितिनिधि, वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा स्थानीयद्वारा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगलागीबाट हालसम्म कुनै मानवीय एवं पशु क्षति भएको छैन । यसअघि गत माघ पहिलो साता सोही क्षेत्र महाभारत पर्वतशृङ्खलाअन्तर्गत खानीखोला गाउँपालिका–१ स्थित थामलेखडाँडास्थित महाभारत जङ्गलमा लागेको डढेलो चार दिनपछि हेलिकप्टरमार्फत नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो । खानीखोलाको थामलेख डाँडाबाट सुरु भएको आगलागी बेथानचोक गाउँपालिका–५, ३, १ र २ को सीमाक्षेत्रमा समेत आइपुगेपछि हेलिकप्टर मगाइएको थियो । जिल्लास्थित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको जनशक्ति परिचालन गर्दा पनि नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेपछि बेथानचोक गाउँपालिकाले गृह मन्त्रालयमार्फत हेलिकप्टर मगाई नियन्त्रणको प्रयास थालेको थियो ।
सप्तरी: एउटा सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि अच्चम लाग्न सक्छ तर, यथार्थ यही हो । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदाका पूरै परिवार अहिले आफ्नो पहिचान खोज्न ठूलै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालमै जन्मिए, यही हुर्किएँ तर अहिलेसम्म आफू नेपाली भएको कुनै पहिचान नै पाउन नसकिएको ६० वर्षीय मागैन सदाको गुनासो छ । घरकै मूली व्यक्ति मागैनको नागरिकता नबन्दा उहाँकी श्रीमती ५५ वर्षीया उर्मिलादेवी सदा, उहाँका जेठो छोरा २२ वर्षीय गोविन्दा, कान्छो छोरा १९ वर्षीय दीपक नागरिकताविहीन छन् । नेपाली भएको प्रमुख पहिचान नै नागरिकता नपाएका ती परिवारका सदस्यहरूले अहिलेसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको दुखसो पोख्छन् । स्थानीय साहुमहाजनमा खेतीपातीको काम गर्दै आउनुभएका मागैनले नागरिकताका लागि सबै निकायमा धाउँदै आए पनि पहिचान पाउन नसकिएको बताउनुभयो । जन्मेपछि कानुनी रूपमा राज्यको नागरिकहरूको फेहरिस्तमा नाम जोडिनुपर्छ तर बुबा फनि सदा र आमा चरी सदाको नागरिकता नहुँदा अहिले मागैन सदाको पूरै परिवार नै पहिचानबाट वञ्चित छन् । “बुबाको नागरिकता नहुँदा मेरो जन्मदर्ता बन्न सकेन, अहिले मेरो नागरिकता नहुँदा श्रीमती र छोराहरूको पहिचान बन्न नसकेको हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जन्मदर्ता नबन्दा छोराहरूले विद्यालयमा पढ्न पाएनन् र उनीहरू सानै उमेरमा कमाउन भारत जानुपर्ने अवस्था आयो ।” आर्थिक विपन्नताका कारण केही समय रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाबमा काम गरेर फर्केका मागैन अब स्वदेशमै मेहेनत गर्न चाहे पनि नेपाली भएको कुनै पहिचान नहुँदा समस्या भइरहेको सुनाउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नागरिकताका लागि तत्कालीन गाविस कार्यालयदेखि अहिलेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयसम्म नागरिकताको सिफारिसका लागि धाउँदै आएँ तर सकिएन । “नागरिकताको सिफारिसका लागि जन्मदर्ता खोज्छन्, श्रीमान्को नागरिकता र आमाबुबाको नागरिकता माग्छन्”, उर्मिला सदा भन्नुहुन्छ, “तर न आफ्नो जन्मदर्ता छ, न श्रीमान्को नागरिकता नै, नेपाली भएको कुनै प्रमाण नै छैन ।” त्यसैले त नेपाली भएर पनि आफ्नो जीवन नै व्यर्थ भएको महसुस भइरहेको छ ।” नागरिकता नहुँदा राज्यको मात्र होइन, समाज तथा समुदायबाट पनि अलग हुनुपरेको दुखेसो सुनाउँदै उर्मिला भन्नुहुन्छ, “नागरिकताकै अभावमा गाउँस्तरमा बन्ने कुनै पनि समूहमा सदस्यता पाउन सकिरहेकी छुइनँ ।” यस्तै समस्यासँग जुध्दैछन् सोही ठाउँका चन्दर सदाको परिवार पनि । उहाँका बुबा धोथर सदाको नागरिकता नहुँदा चन्दरको सिङ्गो परिवार नै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । चन्दरको नागरिकता नहुँदा उहाँकी ३५ वर्षीया श्रीमती कदमीदेवी, जेठी छोरी १७ वर्षीया पूजा, १५ वर्षीया छोरी श्रद्धा, १० वर्षीय छोरा फुलेशरा, छ वर्षीया छोरी फुलेश्वरी सदा र चार वर्षीय छोरा आयुष सदा पनि जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित छन् । चन्दर सदाका बुबा धोथर सदाको नागरिकता नबन्दा अहिले पूरै परिवार पहिचानविहीन छन् । यो समस्या सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा मात्र होइन, सप्तरीको विभिन्न स्थानीय तहमा छ । सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहमा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकताको ठूलो समस्या पाइएपछि व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रमसमेत सुरु गरिएको छ । द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रले सप्तरीमा हरवाचरवा दलित समुदाय लक्षित घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानका क्रममा शम्भुनाथ नगरपालिकाका विभिन्न वडा तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउनसमेत पहल गरिरहेको श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका सहजकर्ता बिजली राम बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सप्तरीको शम्भुनाथ, बोदेबर्साइन, डाक्नेश्वरी नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै नागरिकता जन्मदर्ता बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी जन्मदर्ताबाट वञ्चित रहेका तीमध्ये अधिकांशले जन्मदर्ताकै कारण पढ्न नसकेको समेत नपाइएको तथ्य पाइएको छ । चेतना आभावमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्त्व नबुझेर पूर्वजहरूले समयमै जन्म, विवाह र मृत्युदर्ता बनाउन होस नपु¥याउँदा अहिलेको सन्ततिले नराम्ररी दुःख पाइरहेको शम्भुनाथ नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख अनिताकुमारी चौधरीको भनाइ छ । “त्यतिखेर पूर्वजहरूले नागरिकताको खासै महत्त्व बुझेन र बनाउने प्रयास पनि गरेन”, कार्यवाहक नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “अहिले त्यहीँ भएर सन्ततिले दुःख पाइरहेका छन्, अब कानुनी जटिलता छ, हामीले चाहेर पनि नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उहाँको कथन छ । प्रमाण जुटाउन नसक्दा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्न कठिनाइ भइरहेको सुनाउँदै शम्भुनाथ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीनकुमार चौधरी ती परिवारको नागरिकता समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ । ७२ वर्षमा पनि भत्ता पाउनु भएन सतोदेवीले शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका सतोदेवी सदा उमेरले ७२ वर्ष पूरा गरिसक्नुभएको छ तर अझै नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । पच्चीस वर्षकै उमेरमा पति धोतर सदालाई गुमाएकी सतोदेवीले नागरिकता नभएकै कारण अझै राज्यबाट प्राप्त हुने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखेसो सुनाउनुभयो । दलित मुसहर बस्तीमा एउटा फुसको छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आउनुभएकी सतोदेवीले नागरिकताका लागि थुप्रै ठाउँमा गुहारे पनि सफलता पाउनुभएन । “छोराहरु सानै थिए, त्यत्तिबेलै पतिको मृत्यु भयो, पतिको नागरिकता थिएन”, सतोदेवी भन्नुहुन्छ, “पतिको नागरिकता नहुँदा मेरो नागरिकता पनि बन्नेन, अहिले सबै सुविधाबाट वञ्चित छु ।” बुढेसकालमा पेट पाल्न न त कुनै काम गर्न सकिरहेकी छु, न सरकारले कुनै सुविधा नै दिन्छ, त्यसैले त अहिले गाउँ बस्तीमै भिक्षाटन गरेर भए पनि दुई छाक पेट पाल्दैछु, सतोदेवीले आँखाबाट आँशु झाँर्दै भन्नुभयो । “श्रीमान्को मृत्यु भएको करिब ४५ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो, तर म अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेकी छुइन्”, सतोदेवी भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकता खोज्छ, तर नागरिकता नै छैन ।” श्रीमान्को मृत्युपश्चात हरेक एकल महिलाले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर नागरिकता नहुँदा आफू ती सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सतोदेवीको भनाइ छ । नागरिकता बनाइदिन वडाध्यक्षदेखि सिडिओसम्म गुहारे तर, अझै नागरिकता बन्न सकेन उहाँ दुखेसो पोख्नुहुन्छ । “वडाध्यक्षकहाँ पुग्दाँ पतिको नागरिकता ल्याउनु, सनाखत गर्ने मान्छे बोलाउनु भन्छन्”, सतोदेवी भन्नुहुन्छ, “तर न पतिको नागरिकता छ, न सनाखत गर्ने भाइभतिजा नै छन् ।” एउटा भाइको मृत्यु भइसक्यो, अर्को भाइबुहारी रोजगारीका लागि भारत गएका उतै हराए, त्यसैले सनाखत गर्ने व्यक्ति नै पाइनँ । जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि नागरिकता पाउने सपना पूरा हुनसकेको छैन”, उहाँले थप्नुभयो । नागरिकताविहीन हुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने हरेका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुमात्र परेको छैन, आफ्नै देशभित्र गैरनागरिकका रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको दुखेसो छ ।
काठमाडौं: नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान हुने भएको छ । सिचुआन प्रान्तको सहयोगमा सिचुआन एयरलाइन्सले मङ्गलबारदेखि पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक नियमित व्यावसायिक चार्टर उडान गर्ने भएको हो । यस उडानले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान र व्यावसायिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुरÞ्याउने नेपाल पर्यटन बोर्डको विश्वास छ । “पोखरा–छेन्दु उडानले मध्य र पश्चिम नेपालका यात्रुका लागि कम खर्चमा हवाई सेवामा सहज पहुँचका साथै चिनियाँ पर्यटकलाई सुन्दर सहर पोखराको अवलोकनको अवसर प्रदान गर्नेछ”, बोर्डले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हवाई सम्पर्कले चीन सरकारले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०२५’ र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘पोखरा पर्यटन वर्ष’ अभियानलाई टेवा पुरÞ्याउँदै नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।” छेन्दुबाट पोखरा हुने व्यावसायिक चार्टर उडानमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ‘पोखरा–छेन्दु फ्लाइट प्रमोसन एण्ड चाइना (सिचुआन) सेल्स मिसन २०२५’का लागि जानेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले छेन्दु, लुझाउ, लेसानलगायत चिनियाँ सहरमा हुने विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग व्यावसायिक बैठकमा सहभागिता जनाउने छ । “यी प्रयासले नेपाललाई प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नाका साथै दुवै देशका पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नेछ”, बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोर्डले यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सिचुआन एयरलाइन्स, सिचुआन प्रान्तीय सरकार, पोखरा पर्यटन परिषद् र सबै सरोकार भएकाहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । साथै यस कार्यले सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई अझ सघन बनाउनुका साथै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न थप सहयोग हुने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ ।
नवलपरासी: एघार महिनाअघि मलेसियामा हत्या भएकी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–४ की तिलमाया सार्कीको शव आज नेपाल ल्याइने भएको छ । गत वैशाख २९ गते मलेसियामा हत्या भएपछि शव ल्याउन परिवारले पहल गरे पनि ढिलाइ भएको थियो । तिलमायाको शव नेपाल ल्याउन भएको ढिलाइका बारेमा गत फागुन १ गते राससमा ‘छोरीको शव ल्याउन भौँतारिइरहेकी ७० वर्षीय आमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राथमिकताका साथ पहल भई शव नेपाल ल्याउन लागिएको हो । रोजगारीका लागि मलेसिया जानुभएकी २५ वर्षीय तिलमायाको हत्या भएपछि परिवारले शव पनि पाएको थिएन भने राहत रकमका लागि कागजात पूरा गर्न पनि सकेको थिएन । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर छ वर्षीय छोरी आमाको जिम्मा लगाएर मलेसिया जानुभएकी तिलमायाको पाकिस्तानी नागरिकले हत्या गरेका थिए । छोरी तिलमायाको हत्या भएको खबर पाएदेखि नै शव नेपाल ल्याउनका लागि ७० वर्षीय आमा धनमाया सार्की विभिन्न निकाय धाउनुभएको थियो । तर पनि हत्याको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै मलेसियाबाट शव नेपाल पठाउन आनाकानी गरिएको थियो । शव ल्याउन ढिलाइ हुँदा परिवारले पाएको दुःखबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत समाचार प्रकाशन भएपछि यस विषयले प्राथमिकता पाएको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी परियोजना) की परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले बताउनुभयो । “लामो प्रयासपछि शव नेपाल ल्याउन लागिएको छ । तिलमायाको शव बोकेको विमान सोमबार दिनको साढे १२ बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गर्ने जानकारी पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शव बुझ्नका लागि तिलमायाकी दिदी नीलमाया सार्की आइतबार काठमाडौँ जानुभएको छ ।” मलेसियादेखि काठमाडौँ शव ल्याउँदाको खर्च मलेसियन कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएको छ । शव सोमबार साँझसम्ममा तिलमायाको माइतीघर नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती–४ हसौरामा आइपुग्ने लम्सालले जनकारी दिनुभयो । “वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शवबहानमार्फत काठमाडौँबाट घरसम्म शव ल्याइने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएकाले सोमबार नै शव घर आइपुग्ने छ ।” लामो समयसम्म प्रयास गर्दा पनि शव नेपाल ल्याउन नसक्दा तिलमायाकी वृद्धा आमा र नाबालिका छोरी तड्पिरहनुभएको थियो । जसरी भए पनि छोरीको शव नेपाल ल्याउन आमा धनमाया ११ महिनादेखि वडा कार्यालय र नगरपालिका धाउने गर्नुभएको थियो । तिलमायाको हत्या भएको खबरलगत्तै तत्काल सम्पूर्ण कागजात मिलाएर आप्रवासन केन्द्रमा शव झिकाउन आग्रह गर्दा पनि ढिलाइ भएपछि राससमार्फत समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । मलेसियन दूतावासका अनुसार अनुसन्धानले अन्तिम टुङ्गो नलागी शव नेपाल पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समस्या हुने भएकाले अनुसन्धान सकेर शव पठाउन ढिलाइ भएको जानकारी आएको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र परामर्शदाता लम्सालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमानुसार मृत्यु भएको मितिले एक वर्षभित्रमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ । “तिलमायाको परिवारले पाउने आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिइसकिएको र बाँकी कागजपत्र शवसँगै आउने हुँदा पछि बुझाइने छ”, लम्सालले भन्नुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७, ताकममा घाँस काट्न गएका एक वृद्धको रुखबाट खसेर ज्यान गएको छ । स्थानीय ६० वर्षीय थमन खत्रीको घरबाट करिब एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको जङ्गलमा खनियाको रुखबाट खसेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्थानीयले खबर गरेपछि आइतबार साँझ ताकम प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको प्रनाउ श्रेष्ठको भनाइ छ । वृद्धको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेको देखिए पनि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले सार्वजनिक संस्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला सबै पार्टी पालैपालो सरकारमा रहेकाले सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि ती दलले लिनुपर्ने बताउनुभयो । “दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी०ले दूध र दुग्ध उत्पादन नगदमा बेच्छ तर संस्थान घाटामा छ, डेलिगेसन अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ, अहिले पनि दूधको भुक्तानी बाँकी छ, हालै संस्थानलाई रु ५० करोड दिइएको छ तर पनि घाटामा छ, जमिन सरकारको नाममा राखेर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने वा अरु त्यस्तै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हेटौँडा सिमेन्ट घाटामा छ, यसलाई नाफामा जाने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा प्रकाशशरण महत, विमला सुवेदी, डा अमरेशकुमार सिंह, शक्तिबहादुर बस्नेत, अब्दुल खान, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जुलीकुमारी महतो, उर्मिला माझी, दुर्गा राई, अहमद खान, लालप्रसाद साँवा, महेन्द्रबहादर शाही, प्रेम सुवाल, लेखनाथ दाहाल, मनिष झा र नारायणी शर्माले भाग लिनुभएको थियो । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाएर तिनको कार्यक्षमता वृद्धि,रोजगारीका अवसर सृजनामा तिनको उपयोग, निजी, सार्वजनिक साझेदारीलाई यसले प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानमा निजी, सार्वजनिक साझेदारीका साथै स्थानीयवासीको पनि सहभागिता बढाउने तथा तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको थियो ।