काठमाडौं:  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाको विभिन्न निर्माणको ठेक्काको विज्ञापन प्रकाशनका सम्बन्धमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सो गाउँपालिकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चार वटा बोलपत्रको आह्वान र खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । बोलपत्र आह्वानको सूचना लुकाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन नगरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना एकप्रति मात्रै प्रकाशित गरेको पाइएको आयोगको आरोप छ । आयोगले सो गाउँपालिकका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव, सहलेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडियाका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडियाका निर्देशक रवि अर्याल, प्रभाव दैनिकका कृष्णबहादुर कार्कीविरुद्ध रु तीन लाख १६ हजार चार सय बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७९ चैत २३ गतेको पत्र अनुसार उक्त बोलपत्रको सूचना प्रकाशित नभएको पाइएको छ । खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक तवरमा वितरण प्रयोजनार्थ प्रकाशित नै नभएको देखिएको छ । पत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीको पिडिएफ अभिलेखमा समेत कुनै सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको आयोगको ठहर छ । बोलपत्र आह्वानको सूचना सौर्य दैनिकमा एक–एक प्रति मात्रै प्रकाशन गरे गराएको, प्रेस काउन्सिलमा बुझाइएको विवरणमा समेत उल्लेख नभएको, पिडिएफमा समेत नभेटिएको आयोगको आरोप छ । सार्वजनिक तवरमा वितरण नगर्ने गरी एक–एक प्रति प्रकाशित गरी बदनियत राखेको पाइएको आयोगको ठहर छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले पाँच जनाविरुद्ध कैद र बिगो असुल उपरको माग दाबीका साथ मङ्गलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरियङ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । सोही पत्र अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आजै साँझ मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार मन्त्रीहरू सहभागी बैठक बसेको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ,’ बैठकपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।      

जापान भ्रमणमा रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपलाले आफ्नै स्याटलाइट र डेटा सेन्टर बनाउँदा जापानी प्रविधिको प्रयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।   टोकियोमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक टेक्नोलोजी (एपिटि) को मन्त्रीस्तरीय बैठकको उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै उहाँले सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो ।   नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाले सिनओकुबोस्थित रातोमाटोमा आयोजना गरेको स्वागत, सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘अब नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट बनाउँछ । एउटा समिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । सो कार्यका लागि सरकार एक्लैले सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर स्याटलाइट बानउने छ ।’   उहाँले हाल नेपालमा रहेको इन्टरनेटको घर अर्थात डेटा सेन्टर एकदमै सानो रहेको र त्यसको प्रयोग सेना, प्रहरी तथा केही संवेदनशील क्षेत्रमा मात्र भइरहेको बताउनुभयो । नेपलको समग्र आइटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक ठुलो क्षमताको डेटा सेन्टर स्थापना गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि ठुलो पुँजी, उच्च प्रविधि र सीप समेत आवश्यक पर्ने भएकाले जापानी कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाएको छु ।’   राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जापानलाई विश्वास गर्न सकिने भएकाले जापानी कम्पनीहरु इच्छुक भएमा नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउने काम तुरुन्त सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले चीन र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने कारणले पनि एलन मक्सको स्टरलिंकलाई नेपलामा कम्पनी खोल्न हालसम्म स्विकृति नदिइएको बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘जापानी कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा नेपलामा स्याटलाइट र डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कुरा सकारात्म छ । जापानी कम्पनीसँग सम्भव नभए रसियासँग कुरा अगाडि बढाउन केही समयपछि रसिया जानेछु । सोही कामको लागि सोपछि स्विट्जरल्याण्ड जानेछु । यतिखेर उनीहरुको प्रविधि र सीप नेपाललाई चहिएको छ ।’   यो वर्ष आइटी क्षेत्रबाट ८७ अर्ब राजस्व संकलन भएको र आइटी क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरुका लागि कानुन, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै कुराहरु सहज हुने तरिकाले काम भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय आइटी क्षेत्र राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएकाले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको क्षेत्रमा विकास गर्ने छौं ।’   ‘चुस्त र तिब्र गतिका इन्टरनेटको विकासका लागि म्यानपावरदेखि भौतिक संरचनाहरुको विकास हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टोकियोमा सम्पन्न एपिटिको बैठकमा समेत आइटीसम्बन्धि नीतिगत कुराहरु, नेपालको चुनौतीहरु र नेपालले चाहेको आइटी क्षेत्र कस्तो हो भन्ने कुरा राखेको छु । त्यसगैरी नेपलाले आइटी क्षेत्रलाई अग्रपङ्तिमा राखेर दक्षिण एसियामा विकास गर्न खोजेको कुरा पनि बैठकमा राखेको छु, कुरा सकारात्मक भएको छ ।’

फेवातालको सिमाना (तालघर) मा पिल्लरहरु गाड्न सुरु गरिएको छ ।   तिनै तहका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि तालको सिमाङ्कन गरी सिमाक्षेत्रमा क्षेत्रमा पिल्लरहरु गाडिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।   फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्था बारे विवरणहरू यकिन गरिएका छन् ।   फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्वे मार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दुहरू कायम गरी ४० से.मि उचाइका २९ पिल्लरहरु जमिनमुनि गाडिएका छन् ।   यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण बिन्दुहरू कायम गरिएको छ ।   ती विन्दुहरूको आधारमा तालको चार किल्ला क्षेत्रको सिमानामा १ हजार ५५ वटा पोलहरू गाडिने योजना रहेको छ ।   पहिलो दिन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य लगायतको उपस्थितिमा फेवातालको सिमाक्षेत्रमा ७ वटा पोलहरू गाडिएका छन् ।   सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरूको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ ।   उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ ।

पाेखरा:     पोखरास्थित फेवातालको क्षेत्रफल हालभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढेको देखिएको छ ।   सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गरिएको अध्ययनले फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिअन्तर्गत गठित प्राविधिक उपसमितिले पानीको उच्चतम बहावलाई मुख्य आधार मानेर गरेको अध्ययनले ताल घर र ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रफल बढेको देखाएको हो ।   सहजीकरण समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको क्षेत्रफल पछिल्लो प्रतिवेदनभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढी हो ।   सो उपसमितिको अध्ययन अनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ ।   यो ०८१ असार १२ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो ।    डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेमार्फत तालको क्षेत्रफल यकिन गरिएको हो ।   पछिल्लोपटक ०७७ मा सार्वजनिक पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त क्षेत्रफल ०७८ फागुन १६ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यासलाई जीवन्त, प्रभावकारी र जनतामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको गणतन्त्र दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि भट्टले संविधानबाट प्राप्त अधिकार जनताको सेवा र हितमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।   ‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । ती अधिकारको प्रयोग जनताको सेवा र हितमा हुनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘अधिकारको प्रयोग समन्वयात्मक, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले गरेमात्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।’     स्थानीय सरकारले सेवा नजिक पु¥याएको र प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन र नीतिगत सहजीकरणमा योगदान पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, वातावरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।     उहाँले थप्नुभयो – ‘अझै पनि स्रोत साधनको सीमितता, जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती, नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरीजस्ता केही अप्ठ्याराहरू छन्, जसलाई समाधान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैले हामी सबैले संविधानमा उल्लेखित भावना र मूल्यमान्यताको रक्षा गर्दै, सहकार्य, समन्वय र साझा उत्तरदायित्वका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ ।’      

काठमाडौं:  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा १८.२ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६०.१ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।  खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:  सरकारले निजमतीसहितका कर्मचारीको तलब बढाएन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महंगी भत्ता मात्रै बढाउने घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत अवभाका कारण तलब बढाउन नसकिएकोले मासिक महंगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँले बढाएको जानकारी दिए । उक्त बढेको महंगी भत्ता आगामी साउनदेखि मात्रै लागू हुने पनि अर्थमन्त्री पौडेलेले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमार्फत घोषणा गरे ।

काठमाडौं:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३–२०८४/०८५ त्रिवर्षीय मध्यमकालीन संरचनाको वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।  सोही खर्च संरचनाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक आय र व्ययको विवरण समाहित हुनेछ । बैठकले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत अनुमान तथा सीमाको आधारमा आय र व्ययको अनुमान तयार हुनु अगावै अन्तिम रुप दिइ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले आगामी तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान तथा प्रक्षेपण, आयोजनाको विश्लेषण र प्राथमिकीकरणसहितको प्रस्तुति गर्दै आर्थिक अनुशासनसहितको विकासमा जोड दिन सबै मन्त्रालयलाई बुझाउने कााम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।