पोखरा:   संविधानसभाबाट प्राप्त संघीयताको अभ्यास एक दशक पुगेको सन्दर्भमा समाज विज्ञान केन्द्र, पोखराले आयोजना गरेको कचहरीमा वक्ताहरूले संघीयता अपरिहार्य भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख अवरोधक बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।

परामर्शदाता रमेश अधिकारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयता समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि ल्याइए पनि अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, अधिकार टकराव, कर संकलनमा अस्पष्टता र प्रदेश–नगरपालिका संघीय हस्तान्तरणमै निर्भर रहेको बताए ।

 उनले २०६३ यता १३ जना प्रधानमन्त्री फेरिनु, कोशी प्रदेशमा ९ पटक र गण्डकीमा २०७४ यता ७ पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमाण भएको उल्लेख गरे ।

अनुसन्धानकर्ता शेखर पराजुलीले संघीयता खर्चिलो मात्र हो भन्ने धारणा हावी भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र भौतिक निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको बताए । 

उपमेयर स्वस्थानी रिजालले दशकभरिको अभ्यास समीक्षा आवश्यक रहेको भन्दै कानुनी, कार्यान्वयन र कर्मचारी क्षमतामा कमी रहेको धारणा राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले संघले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको र जिल्ला समन्वय समिति अनावश्यक भएको बताए ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले संघीयताको मोडल स्पष्ट नभएकाले प्रदेश कमजोर बनेको बताए । पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइरालाले वित्तीय संघीयता सबल नभएसम्म संघमाथि निर्भरता रहने उल्लेख गरे । अधिवक्ता डा। विष्णुहरि तिमिल्सिनाले समस्या आयो भने समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्रा।डा। लेखनाथ भट्टराईले “स्थानीय तह प्रभावकारी भए पनि प्रदेश तह नागरिकसँग जोडिन नसकेको” बताए ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म पुरानै शैली प्रयोग भएको सुनाए । पूर्व वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले महँगो र त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणालीप्रति आक्रोश पोखे । डा। कृष्ण अधिकारीले संघीयता अपरिहार्य भए पनि राजनीतिक दल र शासकको कार्यशैली सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बाबुराम पौडेल, सुरेन्द्र परियार, अर्जुन पोखरेल, डा। रामचन्द्र बराल, रोशन भट्टराई, ईश्वरी पौडेल, भानु पराजुली, सन्देश शर्मा, उपेन्द्रप्रसाद पौडेल, भरत कोइरालालगायतले पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा जिज्ञासा र धारणा राखे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नेत्रनारायण पौडेलले लोकतन्त्र अभ्याससँग जोडिएको प्रणाली भएको भन्दै अहिलेसम्म बनेका आयोगका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।

लेकसिटी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर अन्तर्गतको समाज विज्ञान केन्द्रले मासिक रुपमा कचहरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजका अध्यक्ष प्राडा विश्वकल्याण पराजुलीले कचहरीसँगै अनुसन्धान र प्रकाशनका काम पनि गरिरहेको जानकारी दिए ।