काठमाडौँ:     राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा साउन १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।    बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्ररुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नतिजामा प्राविधिकरुपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।    अध्यक्ष डा शर्माले भन्नुभयो, “विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्म मिति, कहिले अङ्क, त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भीड हुन्थ्यो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरी धाउन नपरोस् भनेर यस पटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ ।” उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ ।    शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुनगएको उहाँको भनाइ छ । डा शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक सत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन, हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ, आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ ।”   एसईई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए १० गतेभित्र र अन्यथा १२ गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्छौ ।” अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सम्परीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।   कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि यसवर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले ६१ विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो ।

गैती, बेल्चा उचालेर, पहाडलाई छिचोलेर । डाँडाकाँडा बाटो बनायो ।। के पायो नी कुल्ली दाइले, के पायो नी कुल्ली भाइले । अर्कैले ट्याक्सी गुडायो, अर्कैले मोटर गुडायो ।।   उल्लेखित जनवादी गीतमा रचना, स्वर र संगीत खुशिराम पाख्रिनको रहेको छ । जसको भावले घामपानी, भोक, तिर्खाकाबावजुद श्रमिकले बनाएको बाटोमा सामन्तीले मोटर कुदाएको वृत्तान्त छ ।    ‘३० वर्षे कालरात्री’ मानिने पञ्चायतकालमा रचिएको गीतका भाव अब उल्टो सुनिन थालिएको छ । हाल विश्वकै अब्बल मानिने गणतन्त्रमा सोही गीतको धरातलबाट माथि उठेकाहरु आफै मोटर कुदाउन थालिसकेका छन् । त्यो पनि लाखको हैन, करोडौंको ।    प्रसंग हो, गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा गाडीमा खर्चिएको रकमको नालिबेली ।    ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मत गर्नमात्र ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।    जसमध्ये गाडी खरिदमामात्रै ७२ करोड ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअवधिमा उक्त गाडीको मर्मतसम्भारमा १७ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ ।    यसबीच, साढे ८९ करोड सकिएपनि यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदकै शीर्षकमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले ६ करोड ८३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, साढे २८ लाख रुपैयाँ मर्मतसम्भारको नाममा छुट्याइएको छ ।    यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम हो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले गाडी खरिदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भएकाले कम बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो’ मन्त्रालयले स्रोतले सुनगाभा न्यूजलाई जानकारी दिएको छ ।    यस विषयमा अर्थमन्त्री रामजी बराल भन्छन् ‘संघ सरकारले गाडी खरिदमा करिब करिब प्रतिबन्धनै लगाएको छ, तैपनि केही आवश्यकता महशुस भएकाले बजेट छुट्याइएको हो ।’   विशेषतः मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार थोरै भएपनि रकम छुट्याएको मन्त्री बरालको भनाई छ । गाडीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले आवश्यकता भन्दापनि प्रदेशले   अवस्था बुझ्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै यस शीर्षकमा धेरै रकम खर्च भइसकेकाले यसपटक थोरै राख्नपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेरो चाहना त गाडी खरिद–मर्मतमा बजेट छुट्याउने नै थिएन ।’   प्रदेशको बजेटमा गाडी खरिदमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ त्यसमा मर्मतसम्भारको ठूलो हिस्सा सकिने गरेको पाइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि मर्मतकै नाममा साढे २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बराल भन्छन् ‘हो, मर्मतमा भएको खर्च धेरै जस्तो देखिएको छ तर यस विषयमा गर्ने र बोल्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय हो उतै सोध्नपर्ला ।’   अर्थले रकम उपलब्ध गराउने र भौतिकले खर्च गर्ने भएकाले यस विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्दै अबदेखि सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने बरालले जनाएका छन् ।    आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म प्रदेश सरकारहरुले गाडी खरिदमामात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा रकम नछुट्याउने योजना रहेपनि केही प्रदेशले किन्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।   

काठमाण्डौँ:  अन्नको भण्डारण मानिएको मधेस प्रदेशमा यस वर्ष समयमा धान रोपाइँ हुन नसक्दा किसान चिन्तित भएका छन् । समयमा पानीपरेको भए मधेसका अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ लगभग सकिनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म करिब ५७ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गामा मात्र धान रोपाइँ हुनसकेको जनाइएको छ ।   समयमा वर्षा नहुँदा प्रदेशको ४३ प्रतिशत खेत अझै बाँझो रहेको मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बाली विकास अधिकृत मनिषकुमार पालले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरीमा ७५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पर्सामा ४२ प्रतिशत जग्गामा धान रोपाइँ भएको उहाँले बताउनुभयो । गत असारको दोस्रो सातायता वर्षा नहुँदा पनि वैकल्पिक सिँचाइको प्रबन्ध मिलाएरै भए पनि किसानहरूले धान रोपाइँ गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।    उहाँका अनुसार बारामा ६०, सिरहा र सर्लाहीमा ५५ , रौतटहमा ५० , महोत्तरीमा ४५ र पर्सामा ४२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।  पर्सामा ५४ हजार ७३२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४७ हजार १३० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ । त्यस्तै सप्तरीमा कूल ८१ हजार ६६८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा, सिरहामा कूल ७३ हजार ९१४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५४ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ ।   त्यस्तै महोत्तरी जिल्लामा ६७ हजार ३५२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार ५०० हेक्टरमा, बारामा ६२ हजार ८२३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकामा ४६ हजार २० हेक्टरमा, रौतहटको ५३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकामा ३८ हजार १०० हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    यस्तै धनुषामा ७६ हजार ५३१ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५९ हजार हेक्टरमा र सर्लाहीको ८४ हजार ६७८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार ७०० हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । तर यस वर्ष ढिलो गरी धानको बेर्ना तयार भएको, ढिलाइ गरी धान रोपाइँ गर्ने प्रवृत्ति र समयमा वर्षा हुनुको कारण अन्नको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशमा अपेक्षाकृत धान रोपाइँ हुन नसकेको अधिकृत पालले जानकारी दिनुभयो ।   लामो समयदेखि वर्षा नभएपछि अहिले किसान पानी तान्ने मोटर तथा अन्य वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर रोपाइँ गरिरहेका छन् भने अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीको प्रतिक्षमा छन् । एकातिर किसानले जेनतेन वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था मिलाएर धान रोपाइँ गरे पनि वर्षा नहुदाँ रोपो सुक्न थोलेको छ । ‘‘पान्नी तान्ने मोटर लगाएरै करिब एक बिघा जग्गामा धान रोपाइँ गरेँ”, धनुषाधाम नगरपालिका–४ का किसान सुगम्बर यादवले भन्नुभयो, “वर्षा ठयाप्पै रोकिएपछि अहिले रोपिएको धानमा डढेलो लाग्न थालेको छ ।” अब पनि केही दिन पानी नपरे रोपाइँ गरिएको धान नष्ट हुन्छ”, उहाँको चिन्ता छ ।    ठूलो मूल्य र परिश्रम गरेर रोपाइँ गरिएको धानबालीमा पानीकै अभावमा डढेलो लाग्दा आफूहरु चिन्तामा डुबेको किसानको भनाइ छ । सिँचाइका लागि कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले निर्माण गरेको पूर्वी र पश्चिमी नहर प्रणालीबाट सिरहा र धनुषाको करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था पुगेको छ । तर लामो समयदेखि वर्षा रोकिएर कमला नदीमा पानीको सतह कम भएका कारण किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या भइरहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।   “साधारणतया कमला नदीमा पानीको स्तर बढ्दा किसानलाई सिँचाइ गर्न सहज हुन्छ, तर अहिले नदीमा पानी नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वी र पश्चिम नहर प्रणालीका कारण दुवै जिल्लातर्फ सिँचाइको पहुँच पुगेको त छ, तर वर्षा नै नभएपछि नदीमा पानी छैन, जसले गर्दा किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या भएको हो ।”    सिँचाइबाहेक मलखाद्य र कृषि मजदुरको आभावमा पनि बर्सेनि धानखेती प्रभावित हुँदै आएका छन् । एकातिर सिँचाइ अभाव अर्कातिर आवश्यकतानुसार कृषि मजदुर नपाइने गरेकाले धान रोपाइँमा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ । यसरी सिँचाइ, मलखाद्य र मजदुर आभावमा मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ प्रभावित हुँदा भोकमरीको चिन्ता बढेको कृषिविज्ञको भनाइ छ । मधेसका जिल्लामा बर्सेनि भदैया, चैते र वर्षे गरी तीन किसिमका धान उत्पादन हुँदै आएको छ । 

काठमाण्डौँ:     बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही साउन ५ गते बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाको १० औँ अधिवेशनको २६ औँ बैठक साउन ५ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने निर्णय भएकोे प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।      बागमती प्रदेशसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेशसभाका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि असार २९ गते बसेको उक्त बैठकले पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेकोे थियो । 

काठमाण्डौँ:   मधेस प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायलाई विपद् उद्धार सामग्री तथा सवारी साधन प्रदान गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सुरक्षा निकायलाई विपद् उद्धार सामग्री तथा सवारी साधन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।   उक्त मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार महोत्तरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय, धनुषाधामस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको गौशालास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सप्तरीको हनुमाननगरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, बाराको सिमरास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र महोत्तरीको सम्सीस्थित प्रहरी चौकीलाई चारपाङ्ग्र्रे सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएको हो ।    यसैगरी जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पथलैयास्थित प्रदेश प्रहरी ट्राफिक कार्यालय, महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दिबासस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय, सिरहाको गोलबजारस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सिरहाको मिर्चैयास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सप्तरीको कडरबोनास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, सप्तरीको कल्याणपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयलगायत ३८ प्रहरी कार्यालयलाई मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको सचिव महतोले बताउनुभयो ।       यस्तै सुरक्षा निकायहरुलाई विपद्को समयमा सूचना दिन ब्यान्ड बाजासमेत हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती सामग्री हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री साहले नागरिकको सुरक्षाका लागि दिनरात खटिरहने सुरक्षा निकायलाई साधन सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । सुरक्षा निकायसँग स्रोत र साधन नहुँदा जनतामा शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ भइरहेकाले प्रदेश सरकारले सवारी साधन उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि सुरक्षा निकायलाई सवारी साधनहरु उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।       कार्यक्रममा गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण, जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मउसुद आलम खाँ, बर्दिबासस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगरलगायतको उपस्थिति थियो । 

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री र सांसदहरुले बजेट निर्माण र सिलिङबारे थाहा पाउन नसकेको बताएका छन् ।    प्रदेशको दशौं अधिवेशनअन्तरगत सत्ताइसौं बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री बरालले रातारात योजना ल्याएर सिलिङभन्दा माथि बजेट बढाउन दबाब आएको खुलासा गरे ।   ‘४२ अर्बभन्दा बढीको योजना आयो, प्रदेशको हैसियतभन्दा माथि जान नसक्ने थाहा हुनुपर्ने हो’ बरालले भने ‘योजना र बजेटको सिलिङ कति हो भन्ने थाहा नहुँदा माग्ने काम मात्र भयो ।’   आफ्नो योजना जसरी पनि पार्ने क्रियाकलापले बजेट निर्माणमा कठिनाई भएको भन्दै उनले आफन्त र नातेदारसम्बद्ध संस्थालाई रकम मागेको प्रति इंगित गरे ।   ‘प्रदेश सभामा सांसदले के गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका निभाउँनुु पर्छ भन्ने पनि थाहा नभई एकोहोरो योजना माग्ने काम भयो’ बरालले भने ।  बैठक जारी छ ।   

काठमाण्डौँ:    बागमती प्रदेशसभाको चालु दशौँ अधिवेशनको २५औँ बैठक आज बस्दैछ । गत असार १६ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक आज बस्न लागेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।     प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सबै सांसदलाई सूचना जारी गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, आजको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही अध्यादेश र विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकमाथि दफावार छलफल भई प्रतिवेदन तयार भएका उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।     यस्तै, बैठकमा संसद्मा संशोधनका लागि पेश भएको केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक–२०७९ माथि छलफल हुने कार्यसूची छ । 

चितवन  ः  भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा यहाँका ज्येष्ठ पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिन सुरु गरिएको छ । महानगरले उपलब्ध गराएको रु २० लाखको अक्षयकोषबाट भत्ता दिन सुरु गरिएको हो ।   सो कोषमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाले रु एक लाख थप गरी भत्ता वितरण थालिएको हो । कोषका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक समारोहकाबीच रकम हस्तान्तरण गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले महासङ्घका अध्यक्ष नारायण अधिकारीलाई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।   महासङ्घले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबाट गत वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिनाको चार जना पत्रकारलाई मासिक रु चार हजारका दरले हुन आउने रु १२ हजार जनही वितरण गरिएको छ । योग्यता पुगेका एक जना नेपाल बाहिर रहेकाले पछि सो रकम हस्तान्तरण गरिने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ र महानगरपालिका मिलेर भरतपुर महानगर ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ बनाई सो कार्यविधिअनुसार कोष स्थापना गरी प्राप्त व्याजबाट भत्ता वितरण सुरु गरिएको हो । कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको महानगरले जनाएको छ ।   लाभग्राही पत्रकार थपिएसँगै स्वतः महानगर र महासङ्घले कोषमा रकम थप गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कोष सञ्चालनका लागि महासङ्घका पदाधिकारी र महानगरका कर्मचारी रहेको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ ।   रकम हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख दाहालले महासङ्घसँग सहकार्य विगतमा झै आगामी दिनमा पनि गर्दै जाने बताउनुभयो । उमेर घटाउने र कोषलाई वृद्धि गर्दै लग्ने विषयमा महानगरले छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालमानै पहिलोपटक पत्रकारिता क्षेत्रमा नमूना कार्य गरिएको बताउनुभयो ।   महासङ्घले अघि बढाएको पत्रकार तालिम केन्द्रका लागि महानगरले दुई कठ्ठा जमिन संरक्षणका लागि दिएको भन्दै उहाँले तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यससँगै लेखनवृत्ति, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यमा महानगरले सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रमुख भएसँगै अघिल्लो कार्यकालमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यकालमा पनि महासङ्घका प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   सोही अवसरमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नेपालमै महानगरले महासङ्घसँग सहकार्य गरेर अनुकरणीय काम अघि बढाएको बताउनुभयो । यसबाट दुई संस्थाबीचको सहकार्य थप मजबुत हुने उहाँको भनाइ छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले महानगरले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महासङ्घसँग सहकार्य गरी भत्ता वितरण कार्यका लागि कोषमा जम्मा हुने गरी रकम वितरण गरेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव सिर्जना अर्यालले देशमानै नमूना काम यहाँको महासङ्घ र महानगरले गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।   महासङ्घका अध्यक्ष अधिकारीले संस्थागतरुपमा महासङ्घबाट आएका प्रस्ताव अहिलेसम्म फर्किनु नपरेको भन्दै अब अगाडि सारिएका आयोजनामा सहकार्य गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । सोही अवसरमा ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ पत्रकार रेशम वीरही, डिल्लिराम पोख्रेल, मोहोन पोख्रेल र महेन्द्रराज श्रेष्ठलाई तीन महिनाको निवृत्तिभरण रकमबापत रु १२ हजारका दरले चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । निवृत्तिभरण रकम बुझेसँगै वीरहीले पत्रकारको योगदान हालसम्म राज्यले गर्न नसकेको बताउनुभयो । यो कार्यको थालनी महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो ।   भत्ता वितरण कार्यविधिअनुसार महिला, दलित, अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यकका लागि ५५ वर्ष र अन्यको हकमा ६० वर्ष कटेका र २० वर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई यो कोषबाट भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनयोग्य उमेर भएपछि यो कोषबाट भत्ता पाइने छैन । यससँगै नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायका नियमित सुविधा लिनेलाई कोषमा समावेश गरिने छैन ।

पोखरा : पोखरामा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । पोखरा ११ स्थित रानीपौवामा गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कार्यालयको उद्घाटन गरे ।   सो अवसरमा बोल्दै रिजालले यातायात महासंघको उद्देश्य अनुरुप नै काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै यातायात व्यवस्थामा सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित तरिकाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि लागिपरेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो कार्यालयमा हुने गरेको बेथितीको विरुद्धमा मैले काम गरिरहेको छु, उनले भने, ‘अब डिजिटलाइजलाई ध्यानमा राखेर मैले विभागमा प्रस्तावहरु लगिसेको छु । जसरी हुन्छ भीडभाडलाई कम गर्ने र नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्नको लागि म लागिपरहेको छु ।’   उनले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको बताउदै प्रदेशमा अधिकार नदिएको बताए । ‘हाम्रो सर्भर समेत हाम्रो हातमा छैन, उनले भने, ‘एउटा नयाँ कर्मचारी सरुवा भएर आयो भने उसको एकाउण्ट बनाउने केन्द्रलाई नै गुहार्न पर्छ । त्यसैले हाम्रो अधिकार केन्द्रमै डम्पिङ भएको छ ।’   उनले विचौलीया प्रथालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित प्रविधिको प्रयोग गर्न तर्फ पहल गरिरहेको समेत बताएका थिए । यसैगरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष बसन्त प्रधानले उक्त कार्यालयबाट सवारीमा लगानी गर्ने र यात्रुहरुको समस्या समाधानको पक्षमा लाग्ने बताए । उनले सार्वजनिक यातायातले भोग्ने गरेको समस्या र यात्रुलाई गरिने ठगीको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।    प्रदेश कमिटिीले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यातायात सेवाको संरक्षण, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार तथा कम्पनी ऐन, पर्यटन ऐन, साविक करार ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रहि दर्ता भए गरेका यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कम्पनी, प्रालिलाई सदस्यता प्रदान गर्ने, पेशागत संरक्षण गर्ने, यातायात क्षेत्रसँग समबन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, आलोपालो पद्धती अनुसार रुटको व्यवस्था गर्ने, यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति  नियम आचारसंहिता ऐन, कानून निर्माण, तर्जुमा गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई राय सुझाव तथा परामर्श दिने लगायतको उद्देश्य अघि सारेको छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार हाल उक्त कमिटीमा २४ वटा यातायात प्रालिहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध भइसकेका छन् ।