पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भनि गरेको निर्णय खारेज भएको छ । सरकारले हालै उक्त व्यवस्था फिर्ता गरेको बताएपछि कास्कीमा आजदेखि जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । जग्गा रोक्कासँगै आज मुख्यतः सरकारी बैंकमा ऋण लिनेहरु पुगेका छन् भने कास्की मालपोत कार्यालयमा समेत व्यस्तता बढेको छ । ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न चिट्ठी आइसकेको छ’ मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालले भने ‘हिजो बेलुका पत्र आएको हो, आजदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्काको काम सुरु भएको छ ।’ अधिकृत लम्सालका अनुसार बैंकबाट कागजात लिएर मालपोतमा सेवाग्राही आउन थालेका छन् भने कार्यालयमा पुनः चाप बढेको छ । मालपोतले जग्गा रोक्काको काम सुरु गरेपनि कित्ताकाटको काम भने हाललाई रोकिएको लम्सालले जानकारी दिए । कास्की मालपोतमा मन्त्रालयबाट रोक्काकोे पत्र आएसँगै सरकारी बैंकहरुमा ऋण लिन निक्षेपकर्ता एवं अन्य सेवाग्राही आउन थालेको नेपाल बैंक लिमटेड बगर शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, जग्गा धितो राखेर पनि भनेजति ऋण पाउन भने मुश्किल भएको शाखाको भनाई छ । त्यस्तै, अन्य निजी बैंकहरुमा जग्गा रोक्का गरी ऋण पाउन सक्ने बताइएपनि तरलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यको कारण देखाएर हाललाई सेवा रोकिएको छ । एनएमबी पोखरा प्रदेशका अनुसार अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि राष्ट्र बैंकको नीति र तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋण प्रवाह गरिनेछ । तरपनि धितोको मूल्यांकन अनुर ऋण पाउन असम्भवप्रायः भएको प्रदेशले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय नै सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएपछि जमिन रोक्का हुने र ऋण पाइनेजस्तो देखिएपनि सम्भव भने छैन । यही नियमकाविरुद्ध पोखरा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । हाल उक्त नियममा रोक लगाइएपनि बैंकबाट ऋण नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई पैसा छैन भन्छन्, तर अरुलाई दिइरहेका छन्’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई भन्छन् ‘सरकारले त सहयोग गरेन नै आफ्नै पैतृक सम्पत्ति धितो राख्दा पनि बैंकहरुले रिन दिएनन् ।’ बैंकहरुले ऋण प्रवाहको कूल रकममध्ये १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्याउन पर्ने परिषद्लगायत अन्य संस्थाहरुको माग छ । बैंकबाट धितो राखेर पनि भनेजति रिन नदिने र झन्झटिलो प्रक्रिया लाद्ने बैंकको रवैयाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरु दिक्क भएको भट्टराइको गुनसो छ । ‘बैंकहरुले नाफा र बोनस बाँडिरहेका छन् तर रिन माग्दा तरलता देखाउँछन्’ उनको गुनासो छ । सरकारले अबको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने योजना ल्याउन र राष्ट्रबैंकले सोही अनुरुप योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ । संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।” प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।
कञ्चनपुर : भीमदत्त नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालको आर्थिक दायित्व र आगामी लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । नगरपालिकाको यही असार ८ गते बस्ने नगर सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरिएको हो । श्वेतपत्रमा अघिल्लो कार्यकालको रु ३९ करोड ३३ लाख दायित्व देखिएको छ । यसमा रु ३८ करोड ६८ लाख पूँजीगत र रु ६५ लाख ४६ हजार चालु खर्च छ । नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ हालसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको सङ्घबाट प्राप्त हुने समपूरक रकम रु छ करोड ७५ लाखबाहेक कूल पुँजीगत तिर्न बाँकी रकम रु ३८ करोड ६८ लाख ४१ हजार ९९८ रहेको छ । चालु (दायित्व) तिर्न बाँकी रकम रु ६५ लाख ४६ हजार ८४० गरी जम्मा रु ३९ करोड ३३ लाख ८८ हजार ८३८ नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने छ । श्वेतपत्रमा बजेट सुनिश्चितता नभएर ठेक्का लगाएको, ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको, डीपीआर प्रतिवेदन बनाइएको, आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, इन्धन खर्चमा मितव्यतिता अपनाउन नसएिको र ठूलो मात्रामा कोटेशन गरिएको कारणबाट दायित्व बढेको उल्लेख गरिएको छ । दायित्वलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारसित पहल गरी घटाउने जाने नगरपालिकाको योजना छ । आन्तरिक स्रोतले मात्रै धान्न नसकिने भएकाले माथिल्लो सरकारसित पहल गरी आवश्यक निर्माणका कार्य सञ्चालन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने, दरबन्दी पुनरावलोकन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, सबै वडामा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिने र नगरपालिकाकाभित्र हुने अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर सुशासन कायम गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले वर्तमान जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अघिल्लो कार्यकालका गरिएका गतिविधि नगर बासिन्दालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गरिएको बताउनुभयो । “नगरपालिकामा आएर कार्यकाल सम्हाल्दा के कस्तो अवस्था थियो, त्यसको जानकारी गराउन यो श्वेतपत्र जारी गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “दायित्व नतिर्ने भन्ने हुँदैन, तिर्छौं, त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेशसित पनि समन्वय र पहल गर्छौं ।” श्वेतपत्रमा सेवा प्रवाहमा लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । भीमदत्तले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सेवाग्राहीलाई झन्झट गरी नियतबश दुःख दिने कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्मचारीको लापर्बाहीका गुनासोका लागि हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिका व्यवस्था गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रको आगामी लक्ष्यमा सबै वडामा सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने उल्लेख गर्दै लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । “कही कतै सेवा प्रवाहमा अनावश्यक झन्झट गरी सेवाग्राहीलाई नियतवश दुःख दिन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ” श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “यसका लागि पालिकामा हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।” श्वेतपत्रमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक व्ययभार कम गर्न सङ्गठन सर्भेक्षणका अनुसार आवश्यकता र औचित्यको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खोटाङ : बर्सात सुरु भएसँगै आएको भलबाढी तथा पहिरोका कारण जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट अन्तरपालिका जोड्ने सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि दिक्तेल बजार तथा तराईका जिल्ला एवं संघीय राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन् । हिउँदको समयमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा यातायात सञ्चालन भए पनि अहिले दिक्तेल–काठमाडौँ, दिक्तेल–इटहरी–विराटनगर र दिक्तेल भोजपुर सडकमा मात्र यातायात सञ्चालनमा रहेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिनुभयो । “कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै ग्रामीण सडक भारी वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अवरुद्ध हुँदै आएको सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।” दिक्तेल–बाक्सिला, दिक्तेल–एैँसेलुखर्क, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–मात्तिम–पञ्चमी, दिक्तेल–रेग्मीटार–रसुवा सडक पूर्ण अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । अवरुद्ध ग्रामीण सडक पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अहिलेसम्म कसैको ध्यान नगएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो बर्सात सुरु भएको र लगातारको वर्षादका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको महासचिव हिङ्माङले बताउनुभयो । यस वर्ष चैतबाटै जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको हो । अवरुद्ध ग्रामीण सडक दशैँअघि सञ्चालन हुने अवस्था छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डसमेत अवरुद्ध भएकाले आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । कालोपत्रको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–काठमाडौँ सडकसमेत लगातारको वर्षाका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरिरहनुका साथै भलबाढीले अवरुद्ध हुने गरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । यसैबीच, ढलानको काम सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडकबीचैमा अलपत्र बनेको छ । दिक्तेलस्थित रत्नपार्कको किराँतचोकदेखि सरस्वती माविको प्रवेशद्वारसम्म ढालन गरिएपनि त्यसभन्दा तत्लो भेगको सडक अलपत्र बनेको हो । ढलानको कामबीचैमा छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र बनाएपछि सबैभन्दा बढी किनमेलका लागि बजार आवतजावत गर्ने ग्राहक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सडक ढलानका लागि स्काभेटर लगाएर सम्याइएको ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै भलबाढी आएपछि खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै हिल्लाम्मे हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको हो । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको केन्द्र दिक्तेल बजार ढलानका लागि सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटदेखि नेपाल टेलिकमसम्मको सडक ढलानको काम सुरु गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि ढलान हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए पनि अहिले अलपत्र बनेको हो । हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार हटिया लाग्ने दिक्तेल बजारको सडकमा अहिले हिउँदको समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोका कारण समस्या हुने गरेको छ । निर्माणाधीन सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लिखितरुपमा पत्राचार गरेर तत्काल रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छैन ।
काठमाण्डौँ : प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो । विशेष समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।
काठमाडौँ : सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा आगामी आवमा कूल रु २१ खर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्ने भएका छन् । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुईवटै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीहरूले यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कूल रु २० खर्ब ९९ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहार्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । प्रदेशतर्फको हिसाब गर्दा कूल रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले पनि सङ्घीय सरकारले जस्तै अर्थतन्त्रको उन्नयन, उत्पादकत्व वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै मूलरूपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको बाहेक अरु सबै प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका छन् । चालु आवको तुलनामा रु ४४ अर्ब ४६ करोड बराबर बजेट वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश नं १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड बढी हो । प्रदेश १ सरकारले चालु आवका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर थियो । प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रु ९२ लाख बराबर उपलब्ध गराउनेछ । मधेस प्रदेश : ४६ अर्ब ८८ करोड मधेस प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार(४६.४४ प्रतिशत ) पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशको बजेट चालु आवको तुलनामा १३ अर्ब नौ करोड बढी हो । मधेस प्रदेशले चालु आवमा रु ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरिएको थियो । आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशलाई रु १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ रु ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बागमती प्रदेश : ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि रु ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा बागमतीको १३ अर्ब २१ करोड बढी हो । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि सो प्रदेशलाई रु २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान रु एक अर्ब चार करोड उपलब्ध गराउनेछ । लुम्बिनी प्रदेश : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा एक अर्ब ६८ करोड बढी हो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा रु ७३ करोड ९० लाख गरी रु १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख उपलब्ध गराएको छ । गण्डकी प्रदेश : ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा रु पाँच अर्ब ८७ करोड बढी हो । चालु आवका लागि सो प्रदेश सरकारले रु ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा रु १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालुतर्फ रु १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पूँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ४२ करोड पाएको थियो । सशर्त अनुदान रु चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान रु ८७ करोड, विशेष अनुदान रु ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट रु सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो । गण्डकी प्रदेशले आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु ८६ करोड र समपुरक अनुदान रु ८३ करोड ३० लाख पाउनेछ । कर्णाली प्रदेश : ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट चालु आवको तुलनामा रु तीन अर्ब ९३ करोडले कम हो । चालु आवका लागि कर्णाली सरकारले रु ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ रु ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल रु १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश : ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आवका लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जुन चालु आवको तुलनामा रु छ अर्ब बढी हो । सो प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कूल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७ र ७८ का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु ९७ करोड ७८ लाख र समपूरकमा रु ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरणअन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा रु १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ रु ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ ।
काठमाण्डौँ : यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै सवारी ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बागमती ललितपुरले एकान्तकुनामा हुने सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा कार्यालयबाटै सिसीटिभीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख अच्युतराज रेग्मीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षालाई थप मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि कार्यालयबाटै ट्रायल सेन्टरको अनुगमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । “यसअघि ट्रायल सेन्टरबाट मात्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था थियो, अहिले कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, यसले सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त कार्यालयले अहिले दैनिक एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सवारी अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण र राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको उक्त कार्यालयमा दैनिक भीडभाड हुँदै आएको छ । सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्दा उक्त कार्यालयले नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर दिने गरेको छ । सिसीटिभी जडान, नागरिकता, फोटो र प्रवेशपत्र भिडाएर सवारी अनुमति पत्र वितरण गरेसँगै रिजल्ट तोडमोड गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, सवारी साधन अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा दिने बित्तिकै पास फेल भएको नतिजालाई कार्यालयले तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । जसका कारण आफू पास वा फेल भएको तत्कालै थाहा पाउन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुख रेग्मीले भीडभाड हुने यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अनुपातमा कर्मचारी दरबन्दी कम भएको बताउनुभयो । उक्त कार्यालयमा हाल स्थायी ३४ र करारमा ११ कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्तै कार्यालय सहयोगी १८ रहेका छन् । स्थायीमध्ये पनि १० कर्मचारी कार्यालयमा नभएको कारण काममा समेत समस्या हुने गरेको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । विगतमा बिग्रेका अभिलेखका कारण काममा समस्या भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
पोखरा : पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रका विषयमा छलफलका लागि पोखरामा शुक्रबारदेखि १४ औँ संस्करणको राष्ट्रिय भेटेरिनरी सम्मेलन सुरु भएको छ । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले आयोजना गरेको सम्मेलनको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा पशु चिकित्सा र स्वास्थ्य, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन र व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतन र पशुपालन क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावमा छलफल हुनेछ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा नीतिगत पैरवीलगायतका क्षेत्रहरुमा भएका अनुसन्धान तथा खोजको प्रस्तुति तथा छलफलका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा शीतलकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । पशु चिकित्सा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भेटेरियनको योगदानका कारण दूध, मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठले हालै नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ३०० स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक भर्ना गरेर कृषकलाई भेटेरिनरी सेवा पु¥याउने निर्णय गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा रेबिजका साथै खोरेत, पिपिआरलगायत रोग उन्मूलन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सम्मेलनमा यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा ६९ वटा वैज्ञानिक कार्यपत्रहरुमा विशेष छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा पशु विज्ञान र मत्स्य क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक, पशुचिकित्सक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी कृषक गरी ४०० को सहभागिता रहेको छ । असार ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत सार्क राष्ट्रका भेटेरिनरी एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन् । सम्मेलनले नेपाल र नेपालको भेटेरिनरी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।