पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ।    आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा गाउँपालिका भित्र बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्टाइएको हो ।...

बागलुङ:  बागलुङको गलकोट र ताराखोलाको सङ्गमस्थलमा रहेको गाईघाट झरना पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।   कहिल्यै पनि धमिलो पानी नबग्ने यो झरनाको सौन्दर्य हरेक याममा एउटै देखिन्छ । ताराखोला गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहको झरनामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा निकै वृद्धि भएको छ ।   गत साउनदेखि हालसम्म करिब १२ हजार पर्यटकले यसको भ्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।   झरनाको तीव्र प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकासले यहाँ पर्यटक आउन थालेको स्थानीय सागर घर्तीले बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले अझै बढी पर्यटक भित्र्याउनका लागि झरना वरपर थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   घर्तीले चार वर्ष अगाडिसम्म सुनसान रहेको झरनामा अहिले दैनिक दुई बढी पर्यटक आउने गरेको बताउनुहुन्छ । “पहिला यो झरना ओझेलमा थियो, ताराखोला आउने र ताराखोलाबाट बजार झर्नेले मात्रै यो झरना देख्ने गर्थे, बाहिरी मान्छे आउँदैनथे, अहिले धेरै मान्छे आउन थालेका छन्, यसले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ ।”   वार्षिक करिब २२ हजार बढी पर्यटक भित्रिने गरेको भन्दै यस वर्ष लामो वर्षा हुँदा कम कम आएको उहाँले बताउनुभयो । “यस्तो ठाउँमा पर्यटक आउलान भन्ने त हामीले सोचेका थिएनौँ तर यति धेरै पर्यटक आउन थालेकी, झरनाको फेद त कहिल्यै पनि खाली भएन, सबै भरिभराउ, यहाँ खाजा खाने र आराम गर्ने स्थल निर्माण गर्नसके अझै बढीलाई भित्र्याउन सकिन्थ्यो होला”, घर्तीले भन्नुभयो ।   गुल्मीको भुवाचिदीबाट घुम्न आउनु भएका आकाश पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा गाईघाट झरनाको फोटो देखेको र निकै सुन्दर लागेर घुम्न आएको बताउनुभयो । “यसभन्दा अगाडि मेरा साथीहरु घुम्न आएका थिए, उनीहरुले राम्रो राम्रो फोटो खिचेर लगेका थिए, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै फोटो देखेको थिएँ, त्यही भएर घुम्न आएको निकै सुन्दर रैछ झरना, निकै आनन्द आयो घुम्न”, उहाँले भन्नुभयो ।   ताराखोला गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले आगन्तुकलाई आकर्षित गर्नका लागि झरनाको फेदमा पौडिने पोखरी, त्यस वरपर बगैँचा र विश्रामस्थल निर्माण गरेको बताउनुभयो । “झरना आकर्षक छ, जनप्रतिनिधिका रुपमा आएदेखि यसको विकास र प्रवद्र्धनमा लागेका थियौँ, अहिले पनि लागि रहेका छौँ”, अध्यक्ष श्रीसले भन्नुभयो, “झरना वरपर बगैँचा निर्माण गरेका छौँ, फेदमा पौडी खेल्न मिल्ने पोखरी बनाएका छौँ, अन्य संरचना पनि विस्तारै बनाउने तयारीमा छौँ ।”   गत साउनमा ताराखोलामा आएको ठूलो बाढीले सडकदेखि झरना पुग्ने पुल बगाउँदा अहिले आगन्तुकलाई समस्या भएको छ । पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष रु २० लाख विनियोजन गरेको र प्रदेश सरकारसँग थप बजेट माग गरेर यसै वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अध्यक्ष श्रीस बताउनुहुन्छ । “बर्खामा पनि पर्यटकको आगमन उल्लेख्य थियो, साउनमा खोलाले पुल बगाइदियो, त्यसपछि झरना अवलोकन गर्न आउने आगन्तुकलाई समस्या भयो, अहिले फड्के हालेर वारपार गर्ने व्यवस्था त मिलाएका छौँ तर त्यो जोखिमपूर्ण छ”, अध्यक्ष श्रीसले भन्नुभयो, “यहाँ पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले रु २० लाख विनियोजन गरेको छ, प्रदेश सरकारसँग पनि केही बजेट माग गरेर यसै वर्ष पुल निर्माण गर्ने योजना छ, जति सक्दो पर्यटकलाई भित्र्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।”

मनाङ:  हिमाली जिल्ला मनाङका अधिकांश विद्यालय बाल विकास कक्षाका भरमा मात्र अडिएका छन् ।   विद्यालय भए पनि विद्यार्थी न्यून छन् । अभिभावकले बालबालिकालाई अन्यत्र सार्ने गरेका कारण बाल विकास कक्षाबाहेकका विद्यार्थी न्यून भएका हुन् ।   शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लाका २८ मध्ये १४ विद्यालयमा बाल विकास कक्षा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।   नासों गाउँपालिकामा आठ, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा दुई, चामे गाउँपालिकामा दुई र नार्पाभूमि गाउँपालिकामा दुई विद्यालयमा बाल विकास कक्षामा मात्रै विद्यार्थी रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईका प्रमुख मतिलाल चपाईले जानकारी दिनुभयो । “भवन र शिक्षक भएका ती विद्यालयमा बालविकास कक्षाको पढाए सकिना साथ विद्यालय रित्तिने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । मनाङमा बाढी पहिराको जोखिम र विद्यालय टाढा भएकाले विद्यार्थी घटेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।   जोखिम अवस्थामा रहेका विद्यालयको अवस्थाले पनि विद्यार्थी अन्यत्र सरेको उहाँको भनाइ छ । शैक्षिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिए पनि विद्यार्थी भने न्यून रहेको चपाईले बताउनुभयो । विद्यार्थी शून्य हुँदै जानुका विषयमा स्थानीय सरकारसमक्ष विभिन्न तवरबाट छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   जिल्लाका चार पालिकाका विभिन्न विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएका छन् । “विद्यालय भवन र शिक्षक छन् । विद्यार्थी छैनन् ।   यस्तो अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन”, चपाईले भन्नुभयो, “केही विद्यालयमा इसिडीका विद्यार्थी छन् ।” बाढीपहिराको जोखिम, विद्यालय टाढा हुँदा अभिभावकले बालबालिकालाई जिल्ला बाहिर आफन्तकोमा वा छात्रावासमा राखी पठनपाठन गराइरहेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।   जोखिमरहित तवरबाट बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था भएमा आफूसँगै राखेर पढाउने अभिभावकको भनाइ छ ।   बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म कूल पाँच सय ४५ विद्यार्थी तथा एक सय ६१ शिक्षक रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मनाङले जनाएको छ ।

हेमजा:  पोखरा २५ हेमजामा रहेको चौरासी नहरको नक्सांकन कार्य भोलि विहिवारदेखि शुरु हुदैछ । जसका लागि प्राविधिकको टोलीले बुधवार स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।   पोखरा २५ का वडाध्यक्ष मोतिराज तिम्सिनाको नेतृत्व र वडा सदस्य सुभास भण्डारीको संयोजकत्वसहितको प्राविधिक टोलीले हेमजाको प्रगतिचोक (चाक्लेकुला)बाट सुईखेत कालिकाचोक (नहरको मुहान)सम्म स्थलगत अवलोकन गरेको हो ।   पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको यो नहर वर्षातको समयमा भत्किएर मानव बस्ती डुवान हुने साथै खेतियोग्य जमिनमा क्षति पुर्याउने भएकोले यसको दीर्घकालिन समाधानको लागि मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकोले शुरुवातमा नक्सांकन गरि डिपिआर तयार पारेर काम अगाडि बढाईने वडाध्यक्ष मोतिराज तिम्सिनाले बताए । साथै नहर आसपासको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन पनि नक्सांकन कार्य महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।   यसैगरि चरणबद्व रुपमा डुवान क्षेत्रहरु सुन्दरीपुरी, म्याग्दीचोक लगायतका क्षेत्रमा नक्सांकन गरी तीन/चार ठाउँबाट नाला निर्माण गरेर खोलामा पानी लैजाने योजना रहेको वडाध्यक्ष तिम्सिनाले बताए ।    स्थलगत अवलोकनपछि पोखरा महानगरपालिकाका अमिन दिवाकर सुवेदीले ७ देखि १० दिन भित्रमा नहरको नक्सांकन सकिने जानकारी दिए ।     हेमजाको अधिकांश कृषि क्षेत्र तथा विशेष गरी विरुवा फाँट सिञ्चित हुने चौरासी नहर झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो नहर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर २५ मा पर्ने पुरानो नहर हो । नहर निर्माण समितिका सचिव कमलमणि त्रिपाठीले समयमै नहर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा खोजी नभए अतिक्रमण हुने सम्भावना रहेको बताए ।   यति नै वर्ष पुरानो नहर भनेर आधिकारिक जानकारी नभएपनि करिव  दुई÷ तिन सय वर्ष पुरानो चौरासी नहर सो समयमा ६ वटा गाउँका स्थानियहरुको जनश्रमदानबाट बनेको स्थलगत अवलोकनमा सहभागि ७२ वर्षीय मधुसुदन त्रिपाठी बताउँछन् ।   नहर खन्नको लागि आधुनिक औंजार नभएको उक्त समयमा कोदालो, गैंचि, गल, कोर्काे, घन लगायतका स्थानिय औजारले नहर निर्माण गरेको हो भन्ने आफ्ना हजुरबुवाहरुले सुनाउने गरेको उनले स्मरण गरे ।   बुधवार भएको स्थलगत अवलोकनमा जलस्रोत तथा सिँचाई विकास  डिभिजन कार्यालय कास्कीका अधिकृत मानबहादुर थापा, जलस्रोल तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर सिमा के.सी, पोखरा महानगरपालिकाका अमिन गणेश गिरी, प्रकाश सिग्देल र दिवाकर सुवेदी, पोखरा २५ का प्राविधिक प्रतीक्षा अर्याल, अमिन जीवन कठायत, वडासचिव इश्वरीप्रसाद बास्तोलालगायत जनप्रतिनिधिहरु, राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि,नागरिक समाज, नहर निर्माण समितिका पदाधिकारी साथै स्थानियको सहभागिता रहेको थियो ।   वडाले चाक्लेकुला प्रगतीचोकदेखि चौरासी नहरको मुहान सुईखेतसम्म नक्सांकन गर्नको लागि  उक्त क्षेत्रसँग जोडिएका जग्गाधनी तथा सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि सूचना निकालेर नक्सांकनको कार्य अगाडि बढाएको हो ।  

कास्की । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल मादी गाउँपालिकाको २ नं. वडा कमिटीद्वारा असोज १ गतेदेखि आयोजना गरेको खुला बास्केटबल प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।  ’न्यायप्रेमी युवाहरु राष्ट्रिय युवा संघमा, सामाजिक परिवर्तन युवाको काँधमा’ भन्ने मुल नाराको साथ पोखरा बाझापाटन स्थित सत्य युवा क्लबको खेलमैदानम आयोजना भएको थियो ।    प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ कास्की बास्केटबल एसोसिएसन विजयी भएको छ ।   मंगलबार कास्की बास्केटबल एसोसिएसन र ताङतिङ ए बीच भएको भएको फाइनल  खेलमा कास्की बास्केटबल एसोसिएसन विजयी भएको हो । विजयी टिमले उपाधिसंगै उसले ८० हजार नगद ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको छ । दोस्रो भएको ताङतिङ ए ले ५० हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा संघ मादि –२ कमिटी कास्कीका अध्यक्ष तथा खेल संयोजक क्षेत्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । महिलातर्फ भएको खेलमा भने मर्दिखोला ए पहिलो हुँदै उसले नगद १५ हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त ग¥यो । दोस्रो भएको मर्दिखोला बि ले १० हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको गुरुङले जनाए । त्यस्तै पुरुष तर्फ निकेश मगर र महिला तर्फ छिरिङ छोके शेर्पा सर्वोउत्कृष्ट खेलाडी बन्दै क्रमश ३ हजार र २५ सय नगद र ट्रफि प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ २३ टिम र महिला तर्फ ४ टिम सहभागी भएका थिए ।   कार्यक्रममा ख्याति प्राप्त कलाकारहरुद्वारा केहि साँस्कृतिक प्रस्तुतिहरु पनि पस्केका थिए। त्यस्तै आयोजकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने  सहयोगदाताहरुलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो। शनिबार भएको उद्घाटन एमाले गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य वेद बहादुर श्यामले गरेका थिए ।   गुरुङले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै यस्ता खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्नले खेलकुदको विकासमा सहायता मिल्ने कुरा बताएका थिए । समापन कार्यक्रममा भने युवा नेता दर्शन लामाले खेलको महत्वको बारेमा बोलेका थिए ।  

  काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा डेँङ्गु सङ्क्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार उक्त सङ्क्रमणका कारण मकवानपुरसहित अन्य छ जिल्लामा गरी ११ जनाको मृत्यु भएको हो ।   स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले डेँङ्गुबाट काठमाडौँमा चार, ललितपुरमा दुई , सिन्धुपाल्चोकमा दुई, मकवानपुरका एक , सिन्धुलीमा एक जना र धादिङमा एक जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।   यसैगरी प्रदेशमा हालसम्म १३ हजार तीन सय ७५ जना डेँगुका बिरामी फेला परेको छ । ती सबैभन्दा धेरै ललितपुर जिल्लामा चार हजार आठ सय ७८ मा डेँङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् ।    यसैगरी, काठमाडौँमा चार हजार छ सय ७४, मकवानपुरमा एक हजार आउ सय १०, भक्तपुरमा सात सय १३, चितवनमा     चार सय २९ र धादिङमा तीन सय ९९ जना डेँङ्गुको बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

  कर्णाली प्रदेशका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर भने ४७ प्रतिशत रहेको छ ।    प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले नेपालमा छ दशक अघिदेखि परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सुरुआत भए पनि यसको पहुँच र प्रयोग बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “कर्णालीमा ९० प्रतिशत नागरिकमा परिवार नियोजनका साधनबारे ज्ञान छ, तर पहुँच र प्रयोगदर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै कतिपय नागरिक परिवार नियोजनका परम्परागत विधि अपनाउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार कर्णालीमा परिवार नियोजनका परम्परागत विधि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ९.८ प्रतिशत छ ।   मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै रु दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ ।    स्वास्थ्यका लागि समक्ष प्रणाली परियोजनाका डा सोनाइ चौधरी गिरीले परिवार नियोजनमा गरिएको लगानीले मातृमृत्यु तथा नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेख्य कमी आउने बताउनुभयो । परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा पनि बीचमै यसको प्रयोग रोक्नेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।    आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।     प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन ।       सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् ।      प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।       त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।”      सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।”       प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।   केके भए मुख्य घटनाक्रम ?     वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो ।       अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।       तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो ।       विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो ।       सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन ।       विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो ।       विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो ।  विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।

पोखरा :  गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वर्तमान संविधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको बताउनुभएको छ ।    संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य  गरेको छ भन्नुभएको छ  । उहाँले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा संविधानले आबद्ध गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।   संविधानअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएको सन्देशमा भनिएको छ । “संविधान राज्यको मूल कानुन भएकाले यसको मर्म र भावनाबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न, संविधानमा लिपिबद्ध जनताका आधारभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभ आमनागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी  रहन्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङको सन्देशमा उल्लेख छ ।      केही समय अघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेको भन्दै उहाँले आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्पूर्ण रहेको तथा उक्त निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पथमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   सङ्घीय संरचनाअनुसार हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत उत्साह र उमङ्गका साथ सहभागी भई संविधानप्रदत्त वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदातालाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आ–आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राख्न सबैमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले अपिल गर्नुभएको छ । 

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित साधनस्रोतका बीच प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।   संविधान दिवस २०७९ का अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले सीमित साधनस्रोत, अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्नाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको अनुभूति भए पनि क्षमताअनुसार काम गरेर पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभयो ।   “संविधानतः उल्लेखित कतिपय अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश संरचना नै सङ्घीयताको खास पहिचान हो”, सन्देशमा भनिएको छ, “वित्तीय स्र्रोत पर्याप्त प्राप्त नहुँदा, अधिकार हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण प्रदेश तहले चाहेजस्तो गरी काम हुन नसकेको अनुभूति भएको छ ।”    सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई संविधानले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीन तहका बीच समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो । लगातार सात दशकको सङ्घर्षबाट नेपाली नागरिकले आफ्नो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएको उहाँको भनाइ छ ।   संविधान कानुनी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसमा लिपिबद्ध नागरिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूका आवश्यकताको सम्बोधनका लागि हामी प्रयासरत रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत प्रत्याभूत अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत आवश्यकतामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउन संविधान दिवसले प्रेरणा दिने मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।