काठमाडौंमा गएरातिको वर्षा र बाढीले खोला किनारका वासिन्दा प्रभावित भएका छन् । विष्ट गाउँका एक तल्लासम्मका घरहरू डुबानमा परेका छन् ।   काँडाघारी प्रहरी कार्यालय भवनको भुइँ तला पनि डुबेको छ । मेसमा रहेका खाद्यान्न, फर्निचर लगायतका सामान बाढीले बगाउनुका साथै पार्किङमा राखिएका तीनवटा मोटरसाइकल पनि बगेका छन् । प्रहरी कार्यालयको सन्चार र इन्टरनेट पनि प्रभावित भएको छ । प्रहरीका अनुसार हरहर महादेव नजिकको गाईगोठमा अलपत्र परेका मानिसहरुको उद्धार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्षेत्रबाट १५ जनाको उद्धार गरिएको र अन्यको उद्धार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।   सुकुम्बासी टोलका २ वटा टहरा पनि बाढीले भत्काएर बगाएको छ । त्यहाँ मानविय क्षती भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ । गएराति काठमाडौंमा ठूलो पानी परेपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कताको सूचना जारी गरेको थियो । विभागको बाढी सूचना केन्द्रले भक्तपुरका नगरकोट, काठमाडौंको धाप, सुन्दरीजल लगायतको क्षेत्रमा भारी वर्षा भएकाले पुण्यमति, हनुमन्ते, मनोहरा र बाग्मतीको किनारका वासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन भनेको थियो ।   यसैगरी ललितपुरको बाग्मती खोकना केन्द्रमा पनि जल सतह बढेपछि उच्च सतर्कताको सूचना जारी गरिएको थियो ।   मौसमविद हिरा भट्टराईका अनुसार आज बिहान ६ बजेसम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा ७५।१ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।

पोखराः सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कर्मचारीलाई वृद्धि गरेको तलबदर असमान भएको भन्दै कास्कीका सरकारी कार्यालयका नायब सुब्बा (नासु)हरुले आज काम गरेका छैनन् ।    जिल्लाभित्र केही कार्यालयमा नासुहरुले पेन डाउन गरेका छन् भने दिउँसो १२ बजेपछि कार्यालयबाट निस्केर शहीदचोकमा भेला भएका छन् ।    मालपोत कार्यालय लेखनाथमा नासुहरुले पेनडाउन गरेपछि सेवा प्रभावित भएको छ । लेखनाथका नासुहरु अहिले शहीदचोकतर्फ आइरहेका छन् । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि शहीदचोकतिर निस्कन सुरु गरेका छन् ।    नासुहरुले आज काम नगर्ने वा १२ बजेपछि बिदा (क्याबि) लिने जानकारी आफु मातहतका सिनियरलाई हिजै जानकारी गराएका थिए । सोही अनुरुप प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी अहिले बाहिर निस्केका छन् ।    ‘अहिलेसम्म त सबै काम भइरहेको छ तर अब साथीहरु विरोध कार्यक्रमतर्फ जाने तरखरमा हुनुहुन्छ’ प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।    यता, मालपोत कार्यालय कास्कीमा भने आज काम हुन सकेन । सेवाग्राहीका घुइँचो लागेपनि अहिले ठप्प भएको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘हामी ३ जना हाकिममात्रै छौं’ एक कर्मचारीले भने ‘हामीलाई हिजै जानकारी थियो, ३ जनालेमात्रै सेवा दिन नसक्ने भएपछि हामीहरु यत्तिकै बसेका छौं ।’     तलबदार असमान भएको र सरकारले तोकेको प्रतिशतभन्दा फरक परेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नासुहरुले बताएका छन् । चालू बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । तर, तलब लागू हुने समयमा भने शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको तलब साढे २४ प्रतिशतसम्म बढाइएपछि आन्दोलित भएको उनीहरुको भनाई छ ।    कास्कीमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मालपोत कार्यालय कास्की नासु सूर्य तिवारीले विरोधस्वरुप शहीदचोकमा भेला भएको बताएका छन् । ‘सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको भनियो’ तिवारीले भने ‘तर शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब भने २४ प्रतिशतले बढाइयो ।’   सरकारले असमान दरले तलब बढाएको विरुद्धमा आन्दोलन आजबाट सुरु भएको भन्दै उनले थपे, ‘सरकारले हामीलाई तलबमा हेप्यो ।’ सरकारले अन्यलाई भन्दा नासुलाई कम तलब बढाएर हेपेको तिवारीको ठहर छ ।    आज विरोधस्वरुप भेला भएको र भोलीदेखि कस्तो स्वरुपको कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको नासुहरुको भनाई छ । तलब दरको असमान वृद्धिमा आज राजधानी लगायत देशैभर नासुहरुको विरोध कार्यक्रम रहेको छ ।      शहीदचोकमा मालपोत, प्रशासन, नापी, अदालतलगायतका कर्मचारी सहभागी छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत नायब सुब्बाको १४ हजार २५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।  

  काठमाडौं:  जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा जडीबुटी सङ्कलनबाट करिब रु १३ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा तीन लाख ५६ हजार ५५५ किलो जडीबुटी र खोटो निकासीबाट डिभिजन वन कार्यालयले करिव रु  १३ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।      गत आर्थिक बर्षमा सल्लोको खोटो वनपैदावारलगायत जडीबुटी निकासीबाट रु १० लाख २१ हजार र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रु दुई  लाख ११ हजार ७९० गरी १२ लाख ७० हजार ९८६ राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो ।          गत आर्थिक वर्ष रीट्ठा, तेजपात, अमला, गुच्चेच्याउँ, दालचिनी, पाषणवेदलगायत जडीबुटीका साथै दुई लाख २० हजार ६३० किलो खोटो  जिल्लाबाट निकासी भएको उक्त वन कार्यालयले जनाएको छ ।   जिल्लामा ३७२ ओटा सामुदायिक वनबाट सल्लाको खोटो सङ्कलन र जडीबुटीहरु समेत निकासी हुने गरेको छ । 

बागलुङ नगरपालिका-१ माझी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ । माझी बस्तीका स्थानीयले अहिले कालीगण्डकी किनारबाट पानी बोकेर खाँदै आएका छन् ।   माझीबस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव टार्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले तीन वर्षअघि सुरु गरेको माझी बस्ती लिफ्ट खानेपानी योजनाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ती समुदाय अहिले पानी घरमा रित्तो धारो एक वर्षदेखि हेर्दै छन् । विसं २०४८ मा बागलुङ पोखरा सडकखण्ड विस्तारको क्रममा विस्थापित माझी समुदायलाई २० वर्ष बाङ्गेचौर खेल मैदानमा राखियो । बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखा स्थित कालीगण्डकी किनारामा तीन वर्षअघि मात्रै जग्गा खरिद गरेर नयाँ घर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।    माझी बस्तीमा १४ नमूना घर निर्माणसँगै उनीहरुले आफ्नै घर पाए पनि अन्य सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।  नमूना बस्तीमा एक घर एक धारा वितरणका लागि तीन वर्षअघिदेखि सुरु भएको खानेपानी आयोजना एक वर्ष अघिनै सक्कियो, ट्याङ्की, धारो लगायतको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसक्यो तर एक वर्षदेखि पानी भने खस्न सकेको छैन ।   उपभोक्ता समिति, वडा कार्यालय र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयको समन्वय अभावमा योजना सम्पन्न भए पनि पानी आउन नसकेको हो । ‘एक घर एक धारा’ पु¥याउने माझी बस्ती खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दै झण्डै रु ३० लाख खर्च भइसकेको छ तर माझी बस्तीको घरमा पानी बिनाकै धारो बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । माझी समुदायले दैलोमा खानेपानीको धारो बनेको एक वर्ष वित्दा समेत खानेपानी नआएको दुखेसो गरेका छन् ।    कालीगण्डकी किनाराको खानेपानीलाई लिफ्टमार्फत करिब ५०० मिटर माथी तानेपछि नमूनामा बस्तीमा खानेपानी वितरण गर्ने योजना अधुरै बनेको बागलुङ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष जयबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि तत्कालै आयोजनामा पनि सुचारु गर्नका लागि काम थालिरहेको बताउनुभयो ।     “खानेपानी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो जनप्रतिनिधिले के गरे त्यो बुझ्नै पर्दछ, म निर्वाचित भएर आएपछि यसको  समस्याका विषयमा जानकारी पाए, अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय र नगरपालिका सँग समन्वय भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, “विद्युत् जोडेर पम्प चलाए मात्रै पानी आउछ, त्यसमा समन्वयको मात्रै अभाव भएको देखियो ।”   कोरोना महामारीका कारण खानेपानी योजना समयमै नसकिएको र अहिले विद्युत् जडानको काम नहुँदा पानी आउन नसकेको माझी बस्ती खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण माझीले बताउनुभयो । माझीले कोरोनामा आफैँ बिरामी भएर महिनौँ बस्दा आयोजनामा समय दिन नसकेको भन्दै खानेपानी कार्यालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् जडान गरी पानी तान्नका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।    उहाँले १४ घरमा धारा निर्माण, ट्याङ्की तथा वितरण पाइपलगायत भौतिक पूर्वाधारमा खानेपानी कार्यालयको रु ३० लाख खर्च भइसकेको बताउनुभयो । अध्यक्ष माझीले माझी बस्तीमा हिउँदमा खानेपानीको चरम अभाव भएको भन्दै हिउँदसम्म खानेपानी धारोमा ल्याउने गरी आफूले सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउने बताउनुभयो ।    खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माले हिउँदभित्रै माझी बस्तीमा खानेपानी ल्याउने गरी कार्यालयले काम गर्ने बताउनुभयो । “हामीले आयोजना सम्पन्न भयो भन्ने हिसाबले अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षअघिको योजनालाई हेर्‍यौ , पानी खसाल्ने काम उपभोक्ता समितिको समन्वयममा हुन पर्दथ्यो, अब हामी स्थलगत अनगुमन पछि आवश्यक बजेट खर्चेर पानी तान्ने उपकरण जोड्नेछौं” शर्माले भन्नुभयो “हिउँदभित्रै माझी बस्तीमा लिफ्टमार्फत खानेपानी पुर्‍याउँछौँ ।”

पोखरा:  पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य दिननाथ शर्माले माओवादी पार्टीलाई   सुनसँग तुलना गर्दै बहुमुल्य पार्टी भएको बताएका छन् ।    नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन गण्डकीको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री शर्माले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।   शर्माले सुनमा फोहोर लागेपनि पखालेपछि टल्कने बताउदै माओवादी पार्टीको पनि झन सुनको जस्तै मुल्य बढ्दै जाने बताए । ‘सुनमा जति फोहोर लागेपनि पखालेपछि टल्कन्छ, उनले भने, ‘ फोहोर हटेपछि त होनी सुन टल्किने । त्यसैले हाम्रो पार्टीका नेताहरु पनि जुन पार्टीमा गएपनि हाम्रो पार्टी झन टल्किदै छ ।’   उनले केपी ओली, बाबुराम भटराई, झलनाथ खनालहरुलाई माओवादीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको दाबी गर्दै सरकार बनाउने निर्णायक भुमिकामा माओवादी रहँदै आएको उल्लेख गरे ।   माओवादीले मुल मुद्धा बनाएर अगाडी बढाएको जनवादी शिक्षाले पूर्णता नपाएको भन्दै अब यसलाई थप शसक्त ढंगले अगाडी लैजानुपर्ने बताए ।   शर्माले दक्ष र सीप भएका युवाहरुलाई नेपालमा अवसरको सिर्जना गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरी रहेको बताउदै विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।   नेपालमा २०२८ सालको शिक्षा नीति व्यवहारिक नभएको बताउदै नेपालको शिक्षा नीति परिमार्जन आवश्यक रहेको औल्याए । माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य शर्माले आफु शिक्षा मन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन राष्ट्रपति कहाँ बुझाउँदा एमाले कांग्रेसका नेताहरुले शिक्षा ऐन पास गर्न नदिएको समेत आरोप लगाए ।    सरकार शैक्षिक माफियाहरुले चलाएको भन्दै उनले उनीहरुलाई हटाउन प्राध्यापक संघ र सरकारले विशेष योजनामा अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।   यसैगरि नेकपा माओवादी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायित्री गुुरुङले नेपाललाई साच्चिकै नेपाल बनाउन प्राध्यापक संघको विशेष भुमिका रहेको बताइन् ।    उनले प्राध्यापक र राजनितिकर्मीहरुको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउदै देशको परिवर्तनमा टेवा पुग्ने धारणा राखिन् ।   ‘प्राध्यापक भनेको समाजको महत्वपुर्ण अंग हो अरु भन्दा प्राध्यापक भनेपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ, उनले भनिन्, ‘त्यसैले समाजलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण भुमिका प्राध्यापकहरुको हुन्छ ।’   नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बहादुुर लामिछानेले विद्यार्थी र शिक्षकहरु एउटै सतहमा रहेमात्र  शिक्षामा परिवर्तन हुने बताए । शिक्षकले आफ्नो भुमिका भुल्दै जाँदा शिक्षामा परिवर्तन गर्न नसकेको उनले बताएका थिए ।   

  गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बढाइएको कर वृद्धि तत्काल खारेज गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले माग गरेको छ । पार्टीको प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले जनतालाई नै सास्ती दिने गरी भएको निर्णयलाई तुरुन्त बदर गरी गत वर्षको करलाई यथावत् गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता माधवप्रसाद बाँस्तोला (मधु)ले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   गण्डकी प्रदेश सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताको भावना अनुरुप काम गर्नका लागि पठाइए पनि केही व्यक्तिवादी सोचका कारण जनभावना विपरीतका निर्णय गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गरी कर वृद्धिलाई रोक्न अनुरोध गरिएको छ ।   गण्डकी सरकारको आव २०७९/८० को बजेटमा यातायात तथा भूमिसम्बन्धी कर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनपेक्षित रुपमा बढेको भनी आम नागरिकबाट आएको गुनासोप्रति कार्यसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   “नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष जनभावनाको सम्मान गर्ने भएकाले कर वृद्धिसम्बन्धी के भएको हो स्पष्ट पार्दै आम नागरिकको चाहना अनुरुप कर वृद्धि भएको भए सोलाई फिर्ता गरी यथावत् राख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   बैठकले सरकारले आउने मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने गरी गरेको घोषणाको स्वागत गर्दैैै निर्वाचनमा पार्टीको जीत सुनिश्चित गराउन उच्च मनोबलका साथ जनताको बीचमा जान पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।   निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिसँग समन्वय गरी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनार्थ प्रदेश कार्यसमितिका तर्फबाट यथासक्य चाँडो सबै प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरिएको बरालले जानकारी दिनुभयो ।   भातृ सङ्घ÷संस्था परिचालन पनि भएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि गण्डकी प्रदेशमा, प्रदेशस्तरीय भ्रातृ सङ्घ÷संस्था नभएको हुँदा आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशस्तरीय भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था गठन गर्न वा गठन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्य समितिलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

बागलुङ  :  हरेक पाँचपाँच वर्षमा ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नाउर र झारलको गणना हुन्छ । गणनाको नतिजालाई हेरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सिकारको कोटा तोक्ने गर्छ । पछिल्ला याममा भने सिकार कोटा घट्दो छ ।   वन्यजन्तुको सङ्ख्या घटेपछि विभागले सिकारलाई पनि थप नियन्त्रित गरेको हो । गत वर्षको हिउँदमा गरिएको गणनामा नाउरको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर एक हजार दुई सय ९० मा झरेको पाइएको थियो । जबकि विसं २०७२ को गणनामा दुई हजार दुईसय दुई नाउर आरक्षमा भेटिएका थिए ।      सोही अवधिमा झारल भने तीन सय ८८ बाट बढेर सात सय ४४ पुगेका थिए । यसरी नाउर मात्र किन घटे त रु आरक्ष कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत सूर्य खड्काले नाउरको सङ्ख्या घट्नुमा अनेकन कारण रहेको बताउनुभयो ।   “हिमपहिरो, डढेलो र रोगव्याधि चल्दा नाउर मर्छन्, चोरीसिकार पनि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गणनाको याम, विधि जस्ता कुराले पनि सङ्ख्या तलमाथि पर्न सक्छ ।” नाउरको बसाइँसराइले पनि सही तथ्याङ्क पाउन गाह्रो हुने अधिकृत खड्काले उल्लेख गर्नुभयो ।   “ढोरपाटनबाट नाउरको बथानै डोल्पातिर जाने, उताको यता आउने पनि हुन्छ, आहारा नपाए चहार्दै अन्त जाने स्वभाव उनीहरुमा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै एक हजार नाउर घट्नु स्वभाविक नदेखिएकाले त्यसबारे थप अध्ययनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।   हरेक जसो गणनामा सहभागी हुँदै आउनुभएका सिकार कम्पनी ट्र्याक एण्ड ट्रेल्र्सका प्रतिनिधि दीपक थापाले कठिन भूगोलका कारण नाउर र झारलको गणना चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताउनुभयो । “मौसमको प्रतिकूलता हुँदा नाउरको बासस्थान भेटाउनै सकिन्न, भारी हिमपातले त्यो ठाउँमा जानै नसक्ने अवस्था पनि आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।   अनुमति प्राप्त सिकारीसमेत रहनुभएका थापाले ढोरपाटन उपत्यकाबाट चार दिनसम्म हिँडेर नाउर गणनाका लागि सुनदह ब्लकसम्म पुगेको सुनाउनुभयो । सुनदह पश्चिम रुकुमको चुरुने हिमाल आसपास पर्छ । आरक्षका कर्मचारी, प्राविधिक, सिकार कम्पनीका प्रतिनिधि, स्थानीय पथप्रदर्शक र भरियासमेतको टोली गणनामा खटिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   “बाइनाकुलरलगायतका उपकरणको सहायतामा गणना गरिन्छ, सिकार ब्लकसम्म पुग्ने दुरी र क्षेत्रफलअनुसार एउटै ब्लकमा चार/पाँच दिनसम्म पनि लाग्छ”, थापाले भन्नुभयो, “प्रत्येक ब्लकमा नाउर र झारलको छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छ ।”    गणनाको याम, हावापानीको स्थिति, वन्यजन्तुको आनीबानी, गणकको दक्षता र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षले पनि गणनालाई प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ । असोज–कात्तिकमा गणना गर्दा धेरै सहज हुने गरेको थापाको अनुभव छ ।   नाउरको सङ्ख्या घटेका कारण सिकारको कोटा पनि कम हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलेपहिले वार्षिक २६ वटासम्म नाउरको सिकार कोटा निर्धारण गर्ने गरिएकामा अहिले २० मा झरेको छ । अधिकृत खड्काले नाउर, झारललगायत हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पाइने वन्यजन्तुको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।   “धेरै ठाउँमा पाइने भएकाले पनि होला नाउर, झारल जस्ता वन्यजन्तु खासै प्राथमिकता परेको देखिन्न, यिनीहरुको अवस्था, बासस्थान आदिबारे पनि खोज, अध्ययन हुनुपर्छ, संरक्षणको योजना ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गणनाका क्रममा आरक्षको सुर्तिबाङ ब्लकमा अधिकांश झारल दुब्लो पातलो अवस्थामा भेटिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।   हिमाली भेडा प्रजातिमा पर्ने नाउर र बाख्रा प्रजातिको झारलको आहारा भनेकै घाँस र बुट्यान हो । जाडोयाम र हिमपात हुँदा हिमाली भेगका वन्यजन्तुलाई आहारा पुग्दैन । त्यस्तो बेला दुब्लाउँदै जाने र रोगी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।   विभागले पछिल्लो समय वार्षिक १९ देखि २४ वटासम्म नाउर र १४ देखि १९ सम्म झारलको सिकार कोटा छुट्याउने गरेको छ । सिकारीले आरक्षमा उमेर पुगेको बुढो नाउर र झारलको मात्र सिकार गर्न पाउने नियम छ ।     नाउर ढोरपाटनमा बढी सिकार हुने जनावरमा पर्छ । तीन हजार मिटरदेखि पाँच हजार माथि सम्म पाइने नाउर हिमाली भेडाले पनि चिनिन्छ । नाउर बथानमा बस्छ । नाउरको आयु करिब १५ वर्ष हुन्छ । लाङ्टाङ, मकालु, बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा नाउरको बासस्थान रहे पनि ढोरपाटनमा मात्र यसको वैधानिक सिकार गर्न पाइन्छ ।    झारल पनि बाख्रा प्रजातिमा पर्ने जनावर हो । नाउर र झारल सिकारका लागि बर्सेनि विख्यात विदेशी सिकारी ढोरपाटन आउने गर्छन् । लाखौँ खर्चेर सिकारको रोमाञ्चक अनुभव बटुल्न उनीहरु लालयित हुन्छन् । नेपाली सिकार कम्पनीमार्फत् विदेशीहरु सिकार खेल्न आरक्ष पुग्छन् ।   बर्सेनि असोज–मङ्सिर र फागुन–वैशाख गरी दुई याममा ढोरपाटनमा सिकार खुला हुन्छ । गत आवको दुवै याममा गरी १७ नाउर र आठ झारलको सिकार भएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।    सिकार कम्पनी नेपाल ट्राभल एक्सपिडिसन, ग्लोबल सफारिज, हिमालयन सफारिज, हिमालयन वाइल्ड लाइफ आउटफिटर र ट्र्याक एण्ड ट्रेल्र्सले गत वर्ष सिकार खेलाएको थियो । अमेरिका, फ्रान्स, डेनमार्क, मेक्सिको, नर्वे, युक्रेन, स्पेनलगायत देशका पेशेवर सिकारीले नाउर र झारलको सिकार गरेका थिए ।    विद्युतीय बोलपत्रमार्फत् छानिएका कम्पनीलाई मात्र विभागले सिकार खेलाउनका लागि अनुज्ञापत्र दिने गर्छ । कम्पनीले गत आवको दोस्रो सिकार याममा नाउर सिकारको न्यूनतम रु तीन लाख ५० हजारदेखि रु १४ लाख २५ हजारसम्म राजस्व सरकारलाई बुझाएको ग्लोबल सफारिजका प्रबन्ध निर्देशक शम्शेर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।   कोभिड–१९ महामारीको जोखिम घटेसँगै सिकारका लागि विदेशी ढोरपाटन आउन उत्सुक देखिएको उहाँको भनाइ छ । सिकार पर्यटनका लागि विश्वमै प्रख्यात ढोरपाटन सौखिन र खर्चिला विदेशी सिकारीको रोजाइमा पर्छ । एउटै सिकारीले रु ३० देखि ३५ लाखसम्म सिकारमा खर्चने गरेको कम्पनी बताउँछन् ।    सिकारी हेलिकप्टरबाट आरक्षमा पुग्ने गर्छन् । एक हजार तीन सय २५ वर्ग किमीमा फैलिएको आरक्ष बागलुङ, म्याग्दी र पश्चिम रुकुमको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा अवस्थित छ । आरक्षमा ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइन्छन् । आरक्ष क्षेत्रमा संरक्षित पक्षी डाँफे, मुनाललगायत १६५ प्रजातिका चराको बसोबास छ ।

  सुर्खेत ।    कर्णाली प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा रहेका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा नर्स राखिने भएको हो । विद्यालय तहबाट नै बालबालिकालाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रमले लिएको छ ।    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ११ स्थानीय तहका १०९ वटा विद्यालयमा नर्स राखेर यस वर्षदेखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु हुनेछ । जस अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका २०, भेरीगंगा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय रहेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका १०, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका ५ वटा, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका ५ वटा विद्यालय, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका ४ वटा विद्यालय रहेका छन् ।   त्यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकाका १० वटा विद्यालय, त्रिवेणी गाउँपालिका भित्रका ११ वटा विद्यालय, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाक १४ र रूकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका भित्रका १० वटा विद्यालयमा नर्स राखिने भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गर्नुभएको थियो । 

पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी वितरण स्वच्छ, सर्वसुलभ बनाउने योजना अनुरुप ‘गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।    विधेयक अनुसार कसैले खानेपानी संस्थानको पानी चोरी गरी उपभोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानीमा ढल वा मलमुत्र मिसाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।    ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गत चैत २३ गते विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।   ऐनमा ढल व्यवस्थापन, अनुमति नलिएरै सञ्चालन गरिने खानेपानी सेवा, विधेयक विरुद्धका काम, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी प्रयोग गर्ने कार्य लगायतमा कडाइ गर्दै ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।   ऐनमा खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा पचास हजार रुपैयाँ तथा  मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँच लाख सम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ।   यस्तै, अनुमति नलिईकन खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्न नपाइने तथा विधेयकमा भएको प्रावधान विपरीतको कार्य गरेमा प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ।   ऐनको दफा ३३ मा ऐनले कसुर मान्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्र नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग, अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमति प्राप्त संस्थाको स्वीकृति विना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने कार्य, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य, जलाधार क्षेत्र भित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने काम रहेका छन्।