पोखरा: कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख) का कांग्रेस उम्मेद्वार विन्दुकुमार थापाले पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माणको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले हरेक बजेटमा रकम राखेर पनि काम अघि बढाउन नसकेको सम्मेलन केन्द्र आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण गर्न आफुले पहल गर्ने थापाले बताए । ‘गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न योजनालाई मूर्त रुप दिने काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यसबाट पोखराको नयाँ गन्तव्य थपिने छ । सम्मेलन र सभाका लागि आउने पर्यटक बढ्ने छन् ।’ थापाले गण्डकीमा बाह्य लगानी भित्राउन र पर्यटनको विकास गर्नका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै, पोखराको मुख्य बजार र वरपरका क्षेत्रलाई समेटने गरी चक्रपथको निर्माणमा जोड दिने बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जाम अत्याधिक बढेको छ । काँठका मान्छेहरुको दैनिकी सीधै मुख्य बजारसँग ठोकिएको छ,’ उनले भने, ‘चक्रपथ निर्माण गरेर गाउँबाट हुने बसाईंसराईं रोक्न पहल गर्छु । यसबाट सहरको विकेन्द्रीकरण हुन्छ ।’ उनले लेखनाथमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्कलाई अत्याधुनिक रुपमा तत्काल निर्माण थाल्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्ने बताए । यसैगरि मौजामा हाइ अल्टिच्युड खेल मैदान र स्टेडियम निर्माणका लागि पहल गर्ने थापाको प्रतिबद्धता छ । ‘मौजामा अहिले पनि खेल मैदान निर्माणको क्रम चलिरहेको छ । तर निकै सुस्त काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई तीब्रता दिइने छ । एक हदसम्मको हाइ अल्टिच्युड खेल मैदान यहाँ बन्छ ।’ थापाले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि चासो दिएका छन् । निस्सा पाएकालाई लालपुर्जा र निस्सा पाउन बाँकीलाई तत्कालै निस्सा दिन आफुले पहल गर्ने थापाको भनाई छ । कास्कीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
कास्की: आम निर्वाचन २०७९ का लागि कास्कीमा ७ जना मतदातालाईमात्रै छुट्टै अस्थायी एक मतदान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कास्की कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका ७ जना कैदीबन्दीलाई कारागार परिसरमै अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सुचना अधिकारी रुद्रनाथ न्यौपानेले कास्कीको दुई स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिने बताए । उनका अनुसार कास्की कारागारसँगै जिल्ला समन्यव समितिमासमेत अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना हुनेछ । ‘आसन्न निर्वाचनका लागि कास्की जिल्लामा दुईवटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जसमध्ये एउटा कास्की कारागार कार्यालय रहेको छ भने अर्काे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको छ, प्रवक्ता न्यौपानेले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘कैदीबन्दीहरुको लागि कारागारमै र मतदानमा नखटिएका बाँकी कर्मचारीले जिससमा मतदान गर्नुहुन्छ ।’ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की कारागारका ४ जना पुरुष र ३ जना महिला कैदीबन्दीले मतदान गर्ने कास्की कारागार प्रमुख भीमराज कोइरालाले बताए । कोइरालाका अनुसार उनीहरुले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फमात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् । ‘कैदीबन्दीले केन्द्रको लागि समानुपातिक तर्फमात्रै मतदान गर्न पाउने छन्, उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले कैदीबन्दीको आवश्यक कागजात मागेपछि पठाएका थियौ, जसमध्ये मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ७ जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।’ कोइरालाका अनुसार मतदान गर्न पाउनेहरुमा लमजुङका नवराज तामाङ, कास्कीका प्रकाश गुरुङ, गोरखाका छ्योतक घ्यान्चोक लामा, मुस्ताङका सुक बहादुर विक, कास्कीकी भिम कुमारी विक र मनु परियार, स्याङ्जाकी सुनिता थापा रहेकी छिन् । हाल कास्की कारागारमा रहेका ८ सय ४८ कैदीबन्दी मध्ये ७ जनाको मात्रै मतदाता परिचयपत्र रहेको छ ।
पोखरा : बगर भाइखलकको आयोजनामा १२ संस्करणको एट– ए साइड अन्र्तराष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिता माघ ३ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । पोखराको पुरानो टुँडीखेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा आगामी माघ ३ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने बगर भाइखलकका अध्यक्ष दिल बहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ४० देखि ६५ वर्ष सम्मको उमेर समुहका खेलाडीहरुले सहभागिता जनाउन पाउने उक्त प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन चौधरी ग्रुपको उत्पादन हिमालयन ब्रुअरीले गर्ने भएको छ । ‘स्वास्थ्यका लागि एक घन्टा व्ययाम, नागरिकका लागि नौलो आयाम’ भन्ने उद्धेश्यका साथ आयोजना हुँदै आएको एट ए साइड फुटबल प्रतियोगितामा विभिन्न क्लवहरुबाट पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरुको सहभागिताले पनि थप आकर्षण बढ्दै गएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले भने–“यो प्रतियोगिताका लागि प्रतियोगिता मात्रै होइन पूर्व खेलाडीहरुमा रहेको प्रतिभालाई यूवा पिढींका खेलाडीमा हस्तान्तरण गर्नु पनि हो ।” सातौं सस्करण देखि पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी स्व.रञ्जित गुरुङका परिवारले मुख्य प्रायोजन गर्दै आएको उक्त प्रतियोगितामा आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित हिमालयन ब्रुअरी जोडिएकोले पनि यसको गरिमा अझै बढ्दै गएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले यो प्रतियोगिताले समाजको हरेक अङ्गमा छुट्टै सञ्चार प्रवाहित गर्न सफल रहेको दावी गरे । “यो प्रतियोगिताका लागि मात्रै आयोजना गरिएको होइन यसका छुट्टै आयामहरु छन् । स्वदेश देखि विदेश सम्म समेत यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।” प्रतियोगितामा सह आयोजकको रुपमा बगर भाई खलक युके समेत रहँदै आएको छ । बगर भाइखलक एट–ए साइडको ११ औं संस्करणको डिफेन्डिङ च्याम्पियन ललितपुरको टि वर्गर रहेको थियो । संस्थाले हरेक वर्ष एकजना पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान समेत गर्दै आएको छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य बर्खास्त भएका छन् । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्दै आसन्न निर्वाचनका लागि एमाले प्रचारप्रसारमा हिँडको आरोपमा उनलाई मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । मन्त्री आचार्यलाई हटाई मन्त्रिपरिषदमा समेत फेरबदल भइसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गण्डकीमा अहिले ११ मन्त्रालय रहेका छन् । आचार्य २०७८ जेठ २९ मा बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पछि असार ११ मा उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । आचार्य गत निर्वाचनमा गोर्खाबाट बाबुराम भटराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभामा विजयी भएका थिए ।
सुर्खेत । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ । छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकीन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ । स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन । सफल होस् पनि कसरी रु जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन । छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ ।” भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ । अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उहाँको भनाइ छ । यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ । “छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ”, बोगटीले भन्नुभयो । छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन । यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ ।” बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उहाँको तर्क छ । सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।” कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन । देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगतमा यो प्रथा धेरै समस्याका रुपमा थियो तर अहिले मानिसमा एक खालको चेतनाको स्तर उठेको छ, अहिले त्यति समस्याको रुपमा छैन । पालिकाको तर्फबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम केही ल्याएनौँ ।” चौकुने गाउँपालिकाले पनि यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख लालबिर भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीले यो प्रथाविरुद्धका त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ, केही संस्थाले यससम्बन्धी काम गरिरहनुभएको छ, हामीले त्यसमा केही सहयोग गरेका छौँ ।” पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनुहुन्छ । “हामीले छाउप्रथा मात्रै होइन, जातीय विभेद, महिला हिंसालगायत अन्य कुप्रथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमै कार्यक्रम राखेर काम गरिरहेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो । सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला । तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ ।” अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ ।” विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताउनुभयो । अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन् ।
पोखरा: आम निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीले गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनकै युनिफर्म लगाउँछु भन्दा प्रहरीबाट कुटिएका छन् । घटना कास्कीको हो । बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की अन्तरगत वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका म्यादीलाई पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा युनिफर्म वितरण कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित म्यादीमध्ये केहीले गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खटिँदा पाएको युनिफर्म नै लगाउने जानकारी गराए । तर जिप्रका कास्कीले भने म्यादीलाई अहिले दिएको युनिफर्म नै लगाउनुपर्ने बतायो । तर जिप्रकाको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै केही म्यादीले पोशाक भत्तास्वरुप छुट्याइएको ६ हजार रुपैयाँ दिन आग्रह गरे । त्यही क्रममा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) आर पि गौतमसहितका प्रहरीले दुई म्यादीमाथि मुक्कासहित बुट बजारे । कुटाई खाएपछि सुनगाभा न्यूजको सम्पर्कमा आएका म्यादीले भने, ‘मलाई पहिला सुरुमा मलाई हानेको हो । पछिपनि हान्नत हातले हानेको हो तर मैले ब्लक गरे ।’ उनले आफुलाई पहिला हातपात गरेको बताउदै त्यसपछि आफ्नो साथीलाई कुटेको जानकारी दिए । ‘हामी यो देशलाई केही योगदान दिन म्यादीमा आएका हौं प्रहरीको कुटाई खान होइन् ।’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता तिवारी भन्छन्– ‘प्रहरी र म्यादीबीच मनमुटाव हुनुपर्ने अवस्था छैन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले म्यादीलाई प्रहरी हातपात नगरेको बताए । डिएसपी तिवारीले म्यादीको तालिम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताउदै प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच कुनै मनमुटाव नभएको स्पष्ट पारे । ‘प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच मनमुटाव हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । त्यस्तो केही पनि होइन ।’ उनले भने । उनले पोशाक वितरणका क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेर आएका र चोरीको आरोपमा २ जना म्यादी प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका थिए । म्यादी प्रहरीहरुले पुरानै पोशाकको प्रयोग गर्ने बताएपनि आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि म्यादीका लागि नयाँ पोशाक आउने भएकाले पोशाक नै वितरण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पोखरा : कास्की क्षेत्र नम्बर २ (२) मा पोखरा महानगरका वडा नं. ४, ८, ९, ११, १६ र २० पर्छन् । यो क्षेत्रबाट २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार राजकाजी गुरुङ (करण) लाई पराजित गर्दै विन्दुकुमार थापा निर्वाचित भएका थिए । गण्डकी प्रदेशका कानुन मन्त्री रहेका थापा फेरि जित्ने दाउमा छन् । थापाको प्रतिस्पर्धा एमाले उम्मेदवार मिना गुरुङसँग हुने देखिन्छ । गुरुङ गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान सांसद हुन् । उम्मेदवारीका कारण, एजेन्डा र भावी योजनाबारे एमाले उम्मेदवार गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको अंशः -कास्की २ (२) बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जितको शुभकामना छ । यस्ता शुभकामनालाई सार्थक बनाउने तपाईका कस्ता योजना छन् ? गएको कार्यकालमा समानुपातिकबाट सांसद हुँदा जनताको रोजीरोटीसँग जोडिने केही काम मैले गरेँ । विकास, योजनाका लागि पहल गरेँ । अझै केही काम अपूर्ण छन्, केही कामलाई अझ प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेँ । यसपालि प्रत्यक्षमा जनताबाट अनुमोदित भएर ती काम पूरा गर्छु भन्ने मेरो संकल्प छ । अर्को कुरा महिला सधै समानुपातिकमा मात्रै रहनुहुँदैन । महिलाले योग्यता, क्षमता बढाउँदै समानताका लागि अघि बढ्नुपर्छ । हामी पनि पुरुषसरह जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छौं, समाजका लागि, देशका लागि समाजका लागि । यो कुरा प्रमाणित गर्न पनि मैले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहे, पार्टीले मलाई अघि सा¥यो । अहिले म जनताका माग सुन्दै छु, शुभेच्छा लिँदै छु । चुनावको तयारी गर्दै छु । -एमालेभित्रै गण्डकी प्रदेशमा देखिएका दुई गुट छन् । तपाईको उम्मेदवारीचाहिँ कसरी सम्भव भयो ? हाम्रो पार्टीमा गुट, उपगुट छन् भनेर धेरै हल्ला मच्याइएको छ । मेरो नजरमा एमालेमा गुट छैनन्, वैचारिक सम्बन्धका केही समूह होलान् । एउटा जीवन्त र विशाल पार्टीमा दशौं लाख कार्यकर्ता हुन्छन् । हजारौं नेता हुन्छन् । उनीहरुका आकांक्षा, सपना, कार्यशैली फरक हुन्छन् । हाम्रो पार्टीमा विभिन्न अरु स्कुलिङबाट आएका नेता, कार्यकर्ता छन्, विभिन्न क्षेत्र, जाति, समूहका मानिस छ । तर पार्टीको उद्देश्य, घोषणापत्र, भावी योजना र कार्यान्वयनमा हामी एक छौं । कतै समस्या छैन । हाम्रो एकताको सामना गर्न अरु सबैजसो दल गठबन्धन बनाएर आउनुपरेको छ । हो, टिकट वितरणअघि हामीबीच प्रतिश्पर्धा थियो, तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि हामी सबै एक छौं । मसँगसँगै टिकटको आकांक्षा राख्नुभएका साथीहरु, मेरो क्षेत्रका नेता, कार्यकर्तालाई तपाईहरुले चुनावी अभियानमा मसँगसँगै देख्न पाउनुहुन्छ । यहाँहरु आफ्नो पार्टीलाई जिताउन लाग्नुहुन्छ । एमालेको शक्ति भनेकै यही हो, आन्तरिक प्रतिश्पर्धा पनि हुन्छ, एकमत भएर पार्टीलाई, आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन पनि हामी परिचालित हुन्छौं । -बहालवाला मन्त्री, स्थापित व्यवसायी, अघिल्लो पटक वाम गठबन्धन हुँदा पनि विजयी बनेका व्यक्तित्वसँग तपाईको मुख्य प्रतिश्पर्धा देखिन्छ । तपाईका जित्ने आधार के छन् ? गएको कार्यकालमा म समानुपातिकबाट उहाँ प्रत्यक्षबाट सांसद बनेका हौं । दुवैको पद समान हो, जिम्मेवारी समान हो । सरकार बनाउने कुरामा उहाँ कार्यकारी भूमिकामा पुग्नु भयो । हामीले प्रतिपक्षको रुपमा खबरदारी ग¥यौ । जनपक्षीय कामका लागि आवाज उठायौं । एउटा महिलाले सधै इमान्दारितापूर्वक, नमुना बनेर काम गर्न सक्छिन् भन्ने देखिने गरी मैले भूमिका निर्वाह गरे । एक्काइसौं शताब्दी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि महिलालाई समान अवसर दिइएन भने न सुशासन कायम हुन्छ, न हामीले खोजेजस्तो इन्द्रेणी समाज र समृद्धि सम्भव हुन्छ । मेरो जितका केही कारण छन् । पहिलो मेरो पार्टीले लिएको एजेन्डा हो । एमालेको स्वाभिमानको एजेन्डा, हाम्रो सरकार हुँदा भएका विकास, निर्माणका कामले पनि जनताले हामीलाई मत दिनुहुन्छ । म रत्ति घमण्ड गर्दिनँ, घमन्डले मान्छेलाई खुम्च्याउँछ । मैले प्रदेशसभा सदस्य हुँदा पाएका सेवा, सुविधा समाजकै लागि खर्च गरेँ । अझ त्यसमा थप व्यक्तिगत तर्फबाट पनि योगदान गरेकी छु । भलै मैले मेरा अहिलेका प्रतिश्पर्धी माननीयको जस्तो यसको विज्ञापन र प्रचार गरिनँ । समाजमा गरिएको सहयोग मानिसको कल्याण, विकासका लाग हो, त्यसको जस लिएर मेरो व्यक्तित्व निर्माणका लागि होइन । प्रदेशसभा सदस्य बन्नुअघि पनि मैले समाजिक क्षेत्रका काम गरेको थिएँ । मजदूर क्षेत्रमा काम गरेँ । श्रमजीवीको उत्थानका क्षेत्रमा सक्रिय बने । मानिसलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन भूमिका खेलेँ । अहिले दलहरुले देशैभर करिब ९ प्रतिशतमात्र महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिएका छन् । म घरपरिवार चलाएर, व्यवसाय सञ्चालन गरेर, सामाजिक काम गर्दै यहाँसम्म आएकी एउटी क्रियाशील महिलालाई मेरो क्षेत्रका समझदार, विवेकशील मतदाताले पक्कै न्याय गर्नुहुनेछ । ९ प्रतिशतलाई उम्मेदवारलाई घटाएर ८, ७ मा झार्नुहुने छैन भन्ने अपेक्षा छ । कास्कीका मतदाता विशिष्ट प्रकारका हुनुहुन्छ । गएको चुनावमा जिल्लामा एमालेको वर्चश्व थियो । पहिलो संविधानसभामा ३ क्षेत्र माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । कुनै बेला सबै क्षेत्र कांग्रेसले पनि जितेको थियो । कास्की सधै कसैको पकड एरिया बनेको छैन । एजेन्डा, उम्मेदवार, पार्टी र भविष्यको कार्यभार हेरेर जनतालाई उचित निर्णय हुनुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । हाम्रो विचारकै कारण यत्रो गठबन्धन बन्दा पनि देशैभर हाम्रो माहोल छ । चाहे हामी सरकारमा हौ, चाहे प्रतिपक्षमा, हामीले उठाएको एजेन्डा नै देशको एजेन्डा बनेको छ । एमालेमा प्रवेश गर्नेहरुको भीड छ । नेपाल हाम्रो एजेन्डामा अघि बढ्ने अनि एमालेले हार्ने त्यस्तो होला र ? पक्कै हुने छैन । बेला बेलामा बरु हामी नेताहरु बहकिएको देखिन्छ तर जनताले उचित निर्णय गरेको देखिन्छ । -एमाले देशकै ठूलो पार्टीमध्येमा पर्छ, तपाई निवर्तमान सांसद पनि हो । दोहोरिनुको साटो नयाँलाई मौका दिएको भए अझ उचित हुन्थ्यो कि ? हेर्नुस्, मैले गएको कार्यकालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको अनुभव गरेँ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउन, संरचना, संयन्त्र बनाउन भूमिका खेलेँ । प्रदेशको जग बनाउने कुरा, त्यही जगमा समृद्धिको खाका कोर्ने कुरा प्रयोग गर्ने कुरामात्र होइन । यसमा नयाँ र समावेशी नेतृत्व पनि आवश्य चाहिन्छ तर अनुभवी, प्रौढ, धैर्यवान् नेता पनि जरुरी हुन्छ । मैले गएको कार्यकालमा लिएको अनुभव, ममा रहेको ऊर्जा, ज्ञान देशका लागि खर्चिन चाहेकी हुँ । म सधै आफैं हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । नयाँले पनि मौका पाउनुपर्छ । अर्को कार्यकालमा म फेरि उम्मेदवार बन्दिनँ । पार्टीले बनाएका उम्मेदवारलाई जिताउन, पार्टीलाई जिताउन अग्रमोर्चामा परिचालित हुन्छु । मेरा नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकलाई थाहा छ, मिना गुरुङले कहिल्यै पनि मलाई यो पद नभई हुँदैन भनेर दाबी गरेकी छैन । म त भन्छु, देशका सबैभन्दा दिग्गज मानिसहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ । राज्य, राज्यकै नीति बनाउने ठाउँ नसुध्रिई, व्यवस्था बलियो हुँदैन, हाम्रा सपना सार्थक हुँदैनन् । -तपाई निवर्तमान सांसद हो । सांसदको भूमिकामा गर्न बाँकी कुनै काम केही छन् र, तपाईलाई दोहोरिनुपर्ने आवश्यकता आइपुप¥यो ? पाँच वर्षमा हामीले प्रदेशको राजधानी तोक्यौं, ऐनहरु बनायौं । प्रदेशका संरचना, कार्यालयहरु खोल्न भूमिका निर्वाह ग¥यौं । अप्रत्यासित रुपमा कोभिड महामारी आयो । महामारीको सामनाका लागि हामीले प्रदेशले ल्याब खोल्यौं, कोभिड अस्पताल बनायौं । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भयो । गएको कार्यकालमा हामीले ऐन बनायौं, पूर्वाधारहरु बनायौं, अब कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको समृद्धि गर्ने, परिणाम देखिने बेला हो । जसले पूर्वाधार बनाएको हो, उसैलाई थप काम गर्न सजिलो होला । हामीले योगदान गरेर बनाएको नयाँ सरकार प्रदेश सरकारलाई दरिलो, नमुना र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अब प्रहरी ऐन बनाउनु छ, कर्मचारी ऐन बनाउनु छ । आम्दानीका नयाँ स्रोत खोज्नु छ । स्थानीय सरकार र संघ सरकारबीच समन्वय गर्न पनि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । प्रदेश सरकार रहेको र त्यो सरकार प्रदेशबासीको हित, उत्थान, विकास र समृद्धिका लागि क्रियाशील रहेको आभास दिलाउन म मेरो अनुभव, ऊर्जा, सीप, भूमिका, समय लगाउनु भन्ने अठोट गरी म जनतामाझ आएकी हुँ । -तपाईको निर्वाचन क्षेत्र कास्की २ (२)मा कस्ता समस्या छन्, यहाँका सम्भावनाका चाहिँ के के हुन् भनी पर्गेल्नुभएको छ ? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पोखरा महानगरका ६ वटा वडा पर्छन् । ३ वटा वडा महानगरका पुराना क्षेत्र हुन् । भने बाँकी ३ वडा महानगरमा पछि थपिएका हुन् । यहाँ केही साझा समस्या छन् भने केही ठाउँपिच्छे फरक फरक समस्या छन् । महानगरका पुराना वडा ४, ८, ९ मा पूर्वाधार धेरै काम भएका छन् । आधुनिक महानगरका लागि आवश्यक संरचना बनाउनु जरुरी छ । बिजुलीका तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने, ढलको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, पार्किङको उचित प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । सेती नदीलाई संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्दै यसलाई पर्यटनकीय आकर्षणको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । ग्रामीण खालका ३ वडाका बासिन्दालाई साच्चिकै महानगरबासी भएको आभास दिलाउनुपर्ने चुनौती छ । ती क्षेत्रमा राम्रो सडक निर्माण गर्न, चक्ल्याउन जरुरी छ । काहुँ लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीकै समस्या छ । उपत्यकाबाट नजिकै रहेर पनि छायाँमा परेका काहूँ, भलाम, लामाचौर, बाटुलेचौरलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । पोखराका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी, पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धन नगरी यो क्षेत्रको समृद्धि सम्भव छैन । कतिपय समस्या हेर्दा सानातिना लाग्छन् तर ती समस्या नसुल्झाई जनजीविका सहज बन्दैन । साँझ पर्न लागेपछि ग्रामीण क्षेत्रतिर जाने सार्वजनिक सवारी पाइँदैन । सडकमा बत्तिको व्यवस्था छैन । पुरानो पोखरा उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीले मात्र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएका छन् । पोखराकै ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा विद्यार्थी सहुलियत दिइदैन । त्यसका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुछ । कास्कीका उज्ज्वल नक्षत्र रवीन्द्र अधिकारीको सार्वजनिक यातायातमा सहुलियतका लागि ठूलो योगदान थियो । अहिले विद्या भट्टराई, उहाँकी जीवनसाथी कास्की २ मा हाम्रै पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । मानवीय विकासका लागि गर्नुपर्ने काम पनि छन् । दिनहुँ विदेश हिड्ने युवाको लस्करलाई कम गर्दै जानु हाम्रो चुनौती हो। सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउन हामी भूमिका निर्वाह गर्छौं । बाध्यताबस विदेशै जानुपरे पनि सीप सिकेर गए सहज काम पाउने अवस्था बन्छ । अदक्ष कामदारको रुपमा विदेश गएर कष्टकर काम गर्नुपरेको देखिन्छ । हाम्रा गाउँघर रित्तै हुने, बारी बाँझै हुने, हाम्रा युवा मरुभूमिका बगैचा बनाउने, सिसामहल बनाउने यो बिडम्बना अन्त्य नगरी देशको कायाकल्प हुँदैन, समृद्धि सम्भव छैन । -सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । गण्डकी सरकारलाई कस्तो बनाउने तपाईको योजना छ ? गण्डकीको भूगोल, आवश्यकता र हाम्रो भावी पुस्ताको अपेक्षा अनुरुपका योजना र कार्यान्वयन अब जरुरी छ । प्रदेश सरकारको तीखो आलोचना पनि सुनिन्छ । तर तपाई प्रदेशहरुलाई हटाइदिनुस्, संघीयता पूर्ण हुँदैन । दशौं हजारको बलिदानी र लाखौं नेपालको पसिना, त्यागबाट आएको हो संघीयता । शिशु अवस्थामै यसको घाँटी अँचेटी हाल्ने, यो त मानवता भएन नि ? न्यायोचित देखिएन नि ? स्थानीय सरकार पहिले नै थिए, संघ सरकार पनि थियो । बनाउने, स्थापित नहुँदै उखेलेर फाल्ने दृष्टता गर्नुहुँदैन । होला, हाम्रो प्रदेशका केही कमजोरी छन्, ती कमजोरी हटाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । संसारमा कुनै व्यवस्था पनि निरपेक्ष रुपमा कामयावी छैनन् । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनसँग हामी एक्लै लड्दै छौं अनि हामी जित्दै पनि छौं । चुनावपछि उहाँहरु पाँचतिर फर्कनुहुन्छ । हाम्रो विचार, संगठन, कार्यदीशा र कार्यान्वयनको प्रणालीसँग प्रतिश्पर्धा गर्न नसकेर उहाँहरुले मोर्चाबन्दी गर्नु परेको हो । यो जनताको भलाईका लागि होइन कि आफूले पद पाउन गरिएको गठबन्धन हो । त्यो बलियो घेरा तोडेर नेकपा एमालेले प्रदेश र संघ सरकार बनाउँछ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो सपना पूरा गर्छ । -तपाई आफ्ना मतदातालाई कुनै के भन्न चाहनुहुन्छ ? मेरो क्षेत्रका मतदाता मेरो काम, पार्टीको एजेन्डा, मेरो भूमिकासँग परिचित हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि समाजसेवा, मजदूर, महिलाको क्षेत्रमा सक्रिय भएँ । गएको कार्यकालमा सांसद बनेर भूमिका निर्वाह गरे । अब प्रदेशको समृद्धिको खाका तयार गर्न तपाईहरुको प्रतिनिधि हुन चाहेकी छु । मंसिर ४ गते यहाँहरुबाट विवेकसम्मत निर्णयको अपेक्षा गर्दछु ।
काठमाडौं : गत असोज १९ गतेको पहिरोका कारण अवरुद्ध कर्णाली करिडोर अझैँ खुल्न सकेको छैन । करिडोर अन्तर्गत सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को लुसामा निरन्तर पहिरो खस्दा करिडोर अझैँ खुल्न नसकेको हो । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि सुख्खा पहिरो खरिरहेको छ । करिडोर सञ्चालन नहुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्ला दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या आएको छ । “निरन्तरको पहिरोका कारण सडक सञ्चालन गर्न सकिएको छैन”, निशान्त निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपाइटर प्रमुख अनन्त बरालले भन्नुभयो, “स्काइभेटर पहिरो खसेको स्थलमा छन् तर काम गर्न सकिएको छैन ।” पहिरो पन्छाउन नसकिए वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पहिरो खसिरहेको ठाउँमा तारजाली हालेर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । “हावा चल्दा पनि पहिरो खसेकाले ज्यान जोखिममा राखेर माटो पन्छ्याउन सकिएको छैन”, हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बीरेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “पहिरो रोकिएपछि काम सुरु गर्नका लागि मेसिनसहित जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् ।” कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लासम्मको सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको कालिकोट रास्कोट नगरपालिका(५ स्युनाका रजबहादुर शाहीले बताउनुभयो । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोट जिल्लामा ४० किलोमिटर सडकखण्ड, बाजुरामा जिल्लामा ४३ किलोमिटर र हुम्ला जिल्लामा एक सय १३ किलोमिटर छ ।
तनहुँ : मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी बायाँ हात भाँचिएकी तनहुँकी एक महिलालाई आज हेलिकप्टर चार्टर गरी उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ । जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटार निवासी २९ वर्षीय रेणु थापालाई हेलिकप्टरमार्फत् उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको हो । मोटरसाइकलमा सवार हुँदा सल चक्कामा बेरिएर दुर्घटना हुँदा बायाँ हातको पाखुरा भाँचिएको थियो । भाँचिएको हात जडान हुनसक्ने दमौली अस्पतालका चिकित्सकले बताएपछि घाइते महिलालाई काठमाडौँ लगिएको तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।