कास्की । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल मादी गाउँपालिकाको २ नं. वडा कमिटीद्वारा असोज १ गतेदेखि आयोजना गरेको खुला बास्केटबल प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न भएको छ । ’न्यायप्रेमी युवाहरु राष्ट्रिय युवा संघमा, सामाजिक परिवर्तन युवाको काँधमा’ भन्ने मुल नाराको साथ पोखरा बाझापाटन स्थित सत्य युवा क्लबको खेलमैदानम आयोजना भएको थियो । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ कास्की बास्केटबल एसोसिएसन विजयी भएको छ । मंगलबार कास्की बास्केटबल एसोसिएसन र ताङतिङ ए बीच भएको भएको फाइनल खेलमा कास्की बास्केटबल एसोसिएसन विजयी भएको हो । विजयी टिमले उपाधिसंगै उसले ८० हजार नगद ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको छ । दोस्रो भएको ताङतिङ ए ले ५० हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा संघ मादि –२ कमिटी कास्कीका अध्यक्ष तथा खेल संयोजक क्षेत्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । महिलातर्फ भएको खेलमा भने मर्दिखोला ए पहिलो हुँदै उसले नगद १५ हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त ग¥यो । दोस्रो भएको मर्दिखोला बि ले १० हजार ट्रफि र मेडल प्राप्त गरेको गुरुङले जनाए । त्यस्तै पुरुष तर्फ निकेश मगर र महिला तर्फ छिरिङ छोके शेर्पा सर्वोउत्कृष्ट खेलाडी बन्दै क्रमश ३ हजार र २५ सय नगद र ट्रफि प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ २३ टिम र महिला तर्फ ४ टिम सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा ख्याति प्राप्त कलाकारहरुद्वारा केहि साँस्कृतिक प्रस्तुतिहरु पनि पस्केका थिए। त्यस्तै आयोजकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरुलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो। शनिबार भएको उद्घाटन एमाले गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य वेद बहादुर श्यामले गरेका थिए । गुरुङले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै यस्ता खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्नले खेलकुदको विकासमा सहायता मिल्ने कुरा बताएका थिए । समापन कार्यक्रममा भने युवा नेता दर्शन लामाले खेलको महत्वको बारेमा बोलेका थिए ।
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा डेँङ्गु सङ्क्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार उक्त सङ्क्रमणका कारण मकवानपुरसहित अन्य छ जिल्लामा गरी ११ जनाको मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले डेँङ्गुबाट काठमाडौँमा चार, ललितपुरमा दुई , सिन्धुपाल्चोकमा दुई, मकवानपुरका एक , सिन्धुलीमा एक जना र धादिङमा एक जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रदेशमा हालसम्म १३ हजार तीन सय ७५ जना डेँगुका बिरामी फेला परेको छ । ती सबैभन्दा धेरै ललितपुर जिल्लामा चार हजार आठ सय ७८ मा डेँङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् । यसैगरी, काठमाडौँमा चार हजार छ सय ७४, मकवानपुरमा एक हजार आउ सय १०, भक्तपुरमा सात सय १३, चितवनमा चार सय २९ र धादिङमा तीन सय ९९ जना डेँङ्गुको बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ५३ प्रतिशत नागरिक परिवार नियोजनका साधनको पहुँचमा रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर भने ४७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत कविता खत्रीले नेपालमा छ दशक अघिदेखि परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनको सुरुआत भए पनि यसको पहुँच र प्रयोग बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “कर्णालीमा ९० प्रतिशत नागरिकमा परिवार नियोजनका साधनबारे ज्ञान छ, तर पहुँच र प्रयोगदर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै कतिपय नागरिक परिवार नियोजनका परम्परागत विधि अपनाउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार कर्णालीमा परिवार नियोजनका परम्परागत विधि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ९.८ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु १७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष अघिल्लो आवमा झण्डै रु दुई लाख बजेट कम हुँदा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताइएको छ । स्वास्थ्यका लागि समक्ष प्रणाली परियोजनाका डा सोनाइ चौधरी गिरीले परिवार नियोजनमा गरिएको लगानीले मातृमृत्यु तथा नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेख्य कमी आउने बताउनुभयो । परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सङ्ख्याभन्दा पनि बीचमै यसको प्रयोग रोक्नेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कर्णाली । प्रदेश व्यवस्थापिकाका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । आफ्नो संस्थागत विकासका साथै प्रदेशसभाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष सात महिना १० दिनको अवधिमा प्रदेशसभामा १० वटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय १५ बैठक सम्पन्न भए । ती बैठकबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पारित विधेयक सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए । अध्यादेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टा गर्दा ६४ विधेयक कायम भए । यसमध्ये ११ विधेयकबाहेक अरु प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् । सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा छ विधेयक, प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर टेबुल हुन बाँकी चार र टेबुल भई प्रक्रियामा रहेका एक विधेयक छन् । सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको छ । प्रदेशसभाकै इतिहासमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराउनुभयो । यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिने बताएपछि ती विधेयकमाथि प्रदेशसभाले थप छलफल अघि बढाएन । सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुका साथै सङ्घीयताको आधारशिला मजबुत बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ । “शुन्य संरचना, पहिलो अनुभव, स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौतिक र संस्थागत विकासमा मात्र नभई ऐन, कानुनको निर्माणका दृष्टिले कार्यकाल निकै सफल रह्यो, संसदीय अभ्यासमै केही दुर्लभ घटना हामै्र प्रदेशसभामा भए जसले हामीलाई सिकाइमा थप परिपक्व बनायो ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलगायतका विधेयक पारित हुन सकेनन् । प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसाय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सार्वजनिक प्रसारण, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि नभई हुने गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन, जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयताको संस्थागत आधार खडा गर्न प्रदेशसभा निकै सफल रह्यो, केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रदेशसभाले धेरै राम्रो अभ्यास ग¥यो ।” सङ्घीय संसद्मा जस्तो कर्णाली प्रदेशसभामा सदस्य लामो समय बैठकमा अनुपस्थित हुने, गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने जस्ता समयस्या रहेन । “मन्त्रीहरु पनि बैठकमा आउने, पूरा समय बस्ने र सभामा उठेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिने गरेको पाइयो”, सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, “तत्कालीन सत्तारुढ दलमा समस्या आएपछि संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने ग¥यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्दागर्दै केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावका कारण सत्ता जोगाउने र सत्तामै पुग्ने होडबाजी यहाँ पनि देखियो ।” प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संस्थागत क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधार भएको बताउनुहुन्छ । संसदीय खुलापन, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको राम्रो अभ्यास गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा श्रव्यदृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधेयकमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक यही माध्यम उपयोग गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखिएको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसद्का गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । केके भए मुख्य घटनाक्रम ? वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन सिँचाइ डिभिजनको भवनमा विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । विसं २०७४ फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) को समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । फागुन ७ गते मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुगुबाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हुलाकमार्फत सभामुखलाई राजिनामा पत्र पठाउनुभयो । यद्यपि भौतिकरुपमा सनाखत नगरेपछि उहाँको राजिनामा स्वतःनिष्क्रिय हुन पुग्यो । अन्य प्रदेश अङ्कले चिनिरहँदा यो प्रदेशले सबैभन्दा पहिला नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गर्यो । विसं २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकले प्रदेश नं ६ लाई ‘कर्णाली’ नामकरण तथा राजधानी ‘सुर्खेत’ कायम गर्यो । अन्य प्रदेशमा पेचिलो बनिरहेको यो विषयलाई भने प्रदेशसभाले सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदा चौतर्फी प्रशंसा बटुल्यो । स्थापनाकालदेखि २०७७ साल फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशसभाले विधायिकीय कामका साथै सरकारको कामको अनुगमन, ध्यानाकर्षण गर्ने, गराउने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्यो । तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादको असर यहाँ पनि पर्यो । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीमा पनि सत्ता फेरबदलका प्रयास सतहमा आए । विसं २०७७ चैत ४ गते एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पदमा दिएको समर्थन फिर्ता लियो । चैत २० गते एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त ग¥यो । चैत २४ गते एमालेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिं बुढाले राजिनामा दिनुभयो । विसं २०७७ चैत ३१ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउँ भनी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । विसं २०७८ वैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांगे्रस र एमालेका चार सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिं बुढाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपालको संसदीय इतिहासमै ‘फ्लोर क्रस’ को यो घटनालाई पहिलो भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिन एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदलाई निष्काशन ग¥यो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेका तीन सांसद थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट चार सांसद पुनःपदमा फर्केपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्यो । एमाले अवरोध नहटेपछि प्रदेश सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । एमालेको निरन्तर सदन अवरोधका कारण २०७८ असारदेखि पुस महिनासम्म बैठक बस्न सकेन । विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका सरकारमा सबैभन्दा पहिले कांगे्रसको सत्तारोहण कर्णालीबाटै भयो । सत्ता हस्तान्तरणको पूर्वसमझदारीबमोजिम माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले विसं २०७८ कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते प्रमुख विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । विसं २०७८ माघ १८ गते लामो समयदेखिको सदनको अवरोध खुलाउन सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सात बुँदे समझदारी भयो । समझदारीपछि सात महिना लामो सदनको अवरोध हट्यो । विसं २०७८ चैत ४ गते माओवादी केन्द्रका ठम्मर विष्टले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भयो । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा २०७९ असोज १ गते कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म ३४ जनामा सीमित हुन पुग्यो ।
पोखरा : गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वर्तमान संविधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको छ भन्नुभएको छ । उहाँले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा संविधानले आबद्ध गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएको सन्देशमा भनिएको छ । “संविधान राज्यको मूल कानुन भएकाले यसको मर्म र भावनाबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न, संविधानमा लिपिबद्ध जनताका आधारभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभ आमनागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी रहन्छ”, प्रदेश प्रमुख गुरुङको सन्देशमा उल्लेख छ । केही समय अघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेको भन्दै उहाँले आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्पूर्ण रहेको तथा उक्त निर्वाचनपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पथमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय संरचनाअनुसार हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत उत्साह र उमङ्गका साथ सहभागी भई संविधानप्रदत्त वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदातालाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आ–आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राख्न सबैमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले अपिल गर्नुभएको छ ।
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित साधनस्रोतका बीच प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस २०७९ का अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले सीमित साधनस्रोत, अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्नाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको अनुभूति भए पनि क्षमताअनुसार काम गरेर पहिचान स्थापित गराउन सफल भएको बताउनुभयो । “संविधानतः उल्लेखित कतिपय अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश संरचना नै सङ्घीयताको खास पहिचान हो”, सन्देशमा भनिएको छ, “वित्तीय स्र्रोत पर्याप्त प्राप्त नहुँदा, अधिकार हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकै कारण प्रदेश तहले चाहेजस्तो गरी काम हुन नसकेको अनुभूति भएको छ ।” सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई संविधानले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीन तहका बीच समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो । लगातार सात दशकको सङ्घर्षबाट नेपाली नागरिकले आफ्नो संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएको उहाँको भनाइ छ । संविधान कानुनी सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसमा लिपिबद्ध नागरिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूका आवश्यकताको सम्बोधनका लागि हामी प्रयासरत रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेपालको संविधानले मौलिक हकमार्फत प्रत्याभूत अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत आवश्यकतामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउन संविधान दिवसले प्रेरणा दिने मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
म्याग्दी : चार दिनदेखिको निरन्तरको वर्षातका कारण पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको राष्ट्रिय राजमार्गसँग सम्पर्कविच्छेद भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी र बाग्लुङ–बेनी सडक अवरुद्ध भएपछि जनजिवन प्रभावित भएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका-९ ज्यामिरेमा खसेको पहिरोले आज बिहानदेखि मालढुङ्गा–बेनी सडक अवरुद्ध बनेको छ । बेनी नगरपालिका-२ हाँडेभिरमा शनिबार राति खसेको पहिरोका कारण बागलुङ–बेनी सडक अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विस्तारका क्रममा रहेको मालढुङ्गा बेनी सडकका ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले डोजर परिचालन गरेर पहिरो पन्छाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्द्रबहादुर नेपालीले हाँडेभिरको पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालनगर्न बेनी नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग समन्वय गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसरीमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि बेनी–जोमसोम सडक भने आज बिहानदेखि सञ्चालन आएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङका सर्वसाधारणलाई बागलुङ, पर्वत, प्रदेश राजधानी पोखरामा आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा उपचारका लागि बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउनसमेत कठिन भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ, आलुलगायत कृषिउपजको निकासीसमेत प्रभावित भएको छ ।
पोखरा : लौरो अभियानले गण्डकी प्रदेशबाट १० जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरि १० जनाले अभियानको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै अभियानका अभियन्ताहरुले अबको नेतृत्व पूरानो नेतृत्वको विकल्पमा आफूहरु रहेको बताएका छन् । गण्डकीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मुस्ताङबाट राप्के गुरुङ, स्याङ्जा १ बाट अधिवक्ता सोम बहादुर नेपाली, नवलपुर १ बाट तुल्सी भुसाल, तनहुँ २ बाट विष्णु पराजुलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि कास्की १ (क) बाट सुचेन्द्र परियार, ३ (क)बाट खेम तिमिल्सिना, स्याङ्जा १ (ख)बाट नरेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री, स्याङ्जा १ (क) बाट मकुल मियाँ, कास्की १ (ख) बाट महेश श्रेष्ठ, नवलपुर १ (क) बाट बद्री काफ्लेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा लौरो अभियानका संयोजक सुमन सायमी, रोहन कार्की, प्रवक्ता हरि कार्कीलगायत अभियानका अभियन्ताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अभियानका प्रवक्ता हरि कार्कीले देशको परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्ति एकजुट भएर लौरो अभियान बनेको बताए । ‘परिवर्तनप्रेमी वैकल्पिक तथा स्वतन्त्र शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिएका छौं,’ उनले भने, ‘पूराना राजनीतिक पार्टीहरुलाई हेरि सक्नु भएको छ । अब हामीलाई हेर्नुस् ।’ अभियानका संयोजक सुमन सायमीले अभियानले देशका पूराना शक्तिलाई विस्थापित गर्ने बताए । ‘वैकल्पिक शक्तिलाई साझा चुनाव चिन्ह र साझा घोषणापत्र दिएर गोलबद्ध गराएर हिडेका छौं हामी । देश भरको माहोल हेर्दा हामी पूराना शक्तिलाई विस्थापित गर्न सक्छौं नै, अब अभियान्ता साथीहरुले चाहेको खण्डमा हामी संगठनको रुप दिन पनि सक्छौं,’ उनले भने ।
नवलपुर : थारू समुदायका महिलाले तीन दिनसम्म मनाउने जितिया पर्वको मुख्य दिन आज उपवास (व्रत) परेको छ । सो समुदायले मनाउने प्रमुख चाडमध्येको जितियापर्व भाद्र कृष्णपक्षको सप्तमीदेखि नवमीसम्म मनाउने गरिन्छ । यसका अवसरमा सो समुदायका महिला झाम्टा नाच नाच्दै गाउँदै जितिया मनाइरहेका छन् । पर्वको पहिलो दिन सप्तमीलाई ‘लाहा खाएके’ (दर खाने), अष्टमीको दिनलाई ‘उपवास’ (व्रत) र नवमीको दिनलाई ‘पारन’ (व्रत समाप्त) भनिन्छ । सप्तमीको दिन शनिबार महिला बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरी सफा र चोखो कपडा लगाइ बेलको पात टिपेर दिनभर महिला तथा युवतीहरू झाम्टा र गीत गाउँदै यो पर्व मनाएका छन् । उनीहरुले भाद्र कृष्ण अष्टमी (आज)को दिनमा जितिया मनाउँछन् । थारू अगुवा शिखाराम थनेतले जितियामा सामूहिक नाचगान र पूजाआजा हुने बताउनुभयो । उहाँले अविवाहिताले राम्रो वर पाउन र विवाहिताले आफ्नो श्रीमान् र सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हिन्दू नेपाली महिलाले मनाउने तीज पर्वजस्तै थारू समुदायको जितिया पर्व रहेको उहाँको भनाइ छ । यो पर्वमा चेलीबेटीलाई निम्ता गरी बोलाउने र लिन जाने (लेलहारी) गर्ने चलन रहेको छ । यस्तै जितियामा कोसेली (पहुरा) पुर्याउने चलन पनि छ । सप्तमीको दिनमा दर खाएपछि अष्टमीको दिनमा महिला बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरी सफा र चोखो कपडा लगाइ दिनभर पानी पनि नखाइ (निराहर) ‘उपास’ व्रत बस्ने मध्यविन्दु नगरपालिका उपप्रमुख पूर्णकला चौधरीले बताउनुभयो । बर्तालु महिला आज बेलुकीपख पुनः खोला, नदी तथा तलाउमा गई पिनाले नुहाएर पातमा पिना बगाउँछन् । त्यसपछि साँझपख सबै बर्तालु महिला जम्मा भएर कथा श्रवण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको उहाँको भनाइ छ । भाद्र अष्टमी अर्थात् जितियाको मुख्य दिनमा रुखको चारैतिर बर्तालु महिला फलफूल, पानी, दूध, दही साथै बिहान भिजाएको मास र चामल लिएर बस्ने उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ । विगतका वर्षमा गाउँको कुनै एक भद्र पुरुषले जीतवाहनको कथा (जितिया व्रत कथा) घण्टौँ लगाएर सुनाउने गर्ने प्रचलन रहेको भए पनि विस्तारै त्यो परम्परा हराउँदै गएको जनाइएको छ । कथा सकिएपछि सबै जना घर गएर फराहर (फलफूल तथा मिठो चोखो खाने) गर्थे । जितियाको तेस्रो तथा अन्तिम दिन नवमीमा सबेरै सबै बर्तालु महिला खोलामा नुहाएर निराकार प्रतिमूर्ति ( ‘गरग्वाङ’ ) बनाएर मासको गेडाले पूजा गर्छन् । खोलाबाट घर आइसकेपछि बर्तालुले दही चिउरा, केरालगायतका खानेकुरा खान बस्छन् । तर खानुभन्दा अगाडि गुइँठाको अङ्गारमा काठको धूप बालेर सबै खानकीको केही अंश चढाएर मात्र खान्छन् । त्यसलाई ‘पारन’ भनिन्छ । यसपछि भने व्रत सकिएसँगै जितिया पर्व सकिन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बी नेपाली महिलाले मनाउने तीजजस्तै थारू समुदायले यो जितिया पर्वलाई महत्वका साथ मनाउने गरेका नगरउपप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय जितिया पर्वको रौनकता हराउँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “पुरानो पुस्ताले मनाउने गरेको जसरी अहिले जितिया मनाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ”, उपप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “यो पर्वको संरक्षणमा सम्पूर्ण थारू समुदायसहित सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ ।” पछिल्ला दिनहरूमा जितिया पर्वमा विकृति भित्रिँदै पार्टीप्यालेसमा मनाउने प्रचलनसमेत बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक बिदा जितियाका अवसरमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का चारवटा पालिकामा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मध्यविन्दु , कावासोती र देवचुली नगरपालिका सहित विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा बिदा दिइएको हो । । ती पालिकाले छुट्टछुट्टै सूचना जारी गर्दै आज पालिकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक संस्थामा बिदा दिइएको जनाएका छन् । नवलपुरको तराई क्षेत्रमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । थारू समुदायका महिलाले जितियामा नाचगान गर्दै मिठो–मसिनो खाएर पर्व मनाउने गर्दछन् । जितियामा खासगरी महिलाहरू झाम्टा नृत्य गर्ने गर्दछन् ।