गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । प्रदेशमा अब दुई हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण विसं २०७८ र ०७९ का अनुसार अव प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुर्याउन बाँकी छ ।     प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीमध्येमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरपरिवारमा विद्युतको  पहुँच पुगेको उल्लेख छ । विसं २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा हाल वृद्धि भई ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । अझै पनि नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन ।      गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ  । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४२२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरीमा निजी धारा जडान भई चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।      यसैगरी प्रदेशमा कूल तीन लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा दुई लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्येमा हालसम्म एक लाख ३७ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।     प्रदेशमा हाल १४ दशमलव ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६ दशमलव एक प्रतिशत मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४ दशमलव एक प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

  काठमाण्डौँ :        बागमती प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन बैठक सम्पन्न भएको छ । आज दिउँसो बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिनुका साथै विभिन्न प्रतिवेशन पेश गरिएका थिए ।      बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश लोकसेवा आयोगको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेल, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नारायणबहादुर सिलवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति केशवप्रसाद पोखरेल र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेले आ–आफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।       त्यस्तै, बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ पेश गर्नुभयो । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री जम्मकट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहने अनुमान गरिएकामा बागमती प्रदेशको अंश सबै प्रदेशको भन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत अर्थात् रु १७ खर्ब ९० अर्ब ६८ करोड रहने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।    त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बागमती प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १७ खर्ब ९० खर्ब ६८ करोड हुने अनुमानमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी .  २५.१० प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       त्यसैगरी मन्त्री जम्मकट्टेलले वित्तीय तथा बीमा उत्पादन उद्योगको अंश क्रमश ११.१० र ५.५० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकामा प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.६० प्रतिशत कायम हुने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।      सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत र विभिन्न प्रतिवेदन पेश भएसँगै आजको बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।      बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ । 

  काठमाण्डौँ :       वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेकपा (माओवादीकेन्द्र)बाट वाग्मती प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।    माओवादीका वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका जम्कट्टेलले आज हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई बधाई दिँदै जनताले महसुस गर्नसक्ने काम गरेर उनीहरुको मन जित्नुपर्ने बताउनुभएको हो । “व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएका कारण जनतामा निराशापन छाएको छ, अब जनप्रतिनीधिले जनतालाई विकास दिएर सुखी र खुसी बनाउनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ, यसका लागि उत्कृष्ट कामका योजना ल्याउनुस्” उहाँले भन्नुभयो ।   कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्काले अब जनताको लागि जनप्रतिनीधिले उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जितभन्दा पनि जितेपछि जनताको मन जित्नसक्ने काम चुनौतीपूर्ण छ यस चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको सिंहदरबारमा जनताकै हितमा काम गर्नुपर्दछ ।”    कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधि, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, युवा तथा खेलकूदमन्त्री रत्न ढकाललगायतको उपस्थिति थियो ।   कांग्रेसद्वारा जनप्रतिनीधिको स्वागत    नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई बधाइ तथा परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै स्वागत तथा सम्मान गरेको छ ।    कार्यक्रममा कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको मर्मभावना अनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबैलाई समेटन सके कांग्रेसको शिर उच्च हुने भन्दै कांग्रेस साँच्चै जनताप्रति इमान्दार छ भन्ने प्रत्याभूति गराउने अवसर पुनः आएको बताउनुभयो ।    सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायत ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँ, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङगाना, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङ, रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अम्सरा लामिछानेको उपस्थिति रहेको थियो । 

पाल्पा:  पाल्पाको तानसेनमा फोहर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।   फोहर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरेको स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट एक दशकदेखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।   तानसेन शिवपोखरीको सम्मोबारीमा निर्माण भएको ल्याण्डफिल साइटले नजिकैको बस्तीमा दुर्गन्ध फैलाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि प्रयोगमा आउन सकेन । फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले रु तीन करोड भन्दा बढी लागतमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेको थियो ।   फोहरमैला बस्ती नजिकै फालिने गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्ने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका हुन् । सामुदायिक वनमा फालिएको फोहरले बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई दुर्गन्धले वारपार गर्न अप्ठ्यारो महसुस हुने गरेको छ । तानसेन क्षेत्रबाट मात्र दैनिक साढे दुई टन फोहर उत्पादन हुन्छ ।   लामो समयदेखि चुनौतीको विषय बनेको फोहर व्यवस्थापनको समस्यालाई कुन माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ, तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरोकारवाला सबैको समन्वयमा पहिला ल्याण्डफिल साइटको अध्ययन गर्नेछौँ, तयार गरिसकेको संरचनाबाट फोहरको समस्या समाधान प्रक्रिया नहुने भएमा वैकल्पिक स्थान खोज्नेछौँ” ।

डोटी :   जिल्ला अस्पताल डोटीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले उक्त अक्सिजन प्लान्टको एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको छ ।    उक्त प्लान्ट उद्घाटनका अवसरमा राज्यमन्त्री रैकाले अक्सिजनका लागि यहाँका नागरिकले भोग्दै आएका समस्या अब सधैँका लागि समाधान भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानिसको जीवनमा अक्सिजन नभई नहुने भएकाले अक्सिजन नहुँदा डोटीमा निकै समस्या भएको थियो, अब अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ । बिरामीलाई सहज हुने छ ।” उहाँले जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित आवश्यक वृत्ति विकासका लागि प्रदेश सरकार सधै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।   गत आर्थिक वर्षमै जडान हुनुपर्ने भए पनि काम ढिलो भएका कारण हाल आएर प्लान्ट जडान गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि रु ८० लाख बजेट छुट्याइएको भए पनि ठेक्कामार्फत रु ६५ लाख २५ हजारमा जडान गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।   अक्सिजन प्लान्ट स्थापनासँगै अब अस्पतालमै अक्सिजन उत्पादन हुने छ । उक्त प्लान्ट २४ घण्टामा १४ किलोका १० वटा सिलिण्डर भर्न सक्ने क्षमताको रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी अमरसिंह भाटले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही दिनभित्रमै अस्पतालका २५ बेडमा सिधा अक्सिजन आपूर्ति गरिने छ ।   विगतमा अक्सिजन अभावका कारण महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जिल्लामा दर्जनौँले ज्यान गुमाएका थिए । आउने दिनमा कोरोनाजस्ता घातक रोगको प्रकोप देखिएमा बिरामीको उपचारमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो । जिल्लामै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आउनु खुसीको कुरा भएको स्थानीयवासी अमरबहादुर साउदले बताउनुभयो ।    अक्सिजन प्लान्ट स्थापनासँगै अब जिल्ला अस्पताल डोटीले यहाँका धनगढी, नेपालगञ्जलगायतका सहरमा गएर अक्सिजन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जसका कारण अस्पतालले खरिददेखि ढुवानीसम्मको अक्सिजनमा गर्दै आएको खर्चमासमेत बचत अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट नीराजन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।    अस्पतालले रु ७०० देखि लिएर एक हजारसम्मका दरले सिलिण्डर खरिद गर्ने गर्दै आएको थियो । खरिद गरिसकेपछि पनि ढुवानी गर्दा त्यत्तिकै रकम खर्च लाग्ने समस्या पनि समाधान भएको छ ।  

नवरपरासी:  पूर्वी नवलपरासीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।     हुप्सेकोट गाउँपालिका ३ का वर्ष ६० का कोश बहादुर मल्लको करेन्ट लागेर आज (सोमबार) बिहान मृत्यु भएको हो  ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृतक मल्ल हुप्सेकोट गाउँपालिका ४ झ्यालबासस्थित खेतमा पानी लगाउन गएका थिए ।   सोही क्रममा खेत नजिकै रहेको बिजुलीको तारलाई छुदाँ करेण्ट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ ।  

काठमाण्डौँ  :      बागमती प्रदेशसभाको भोलि बस्ने दशौँ अधिवेशन बैठकपूर्व आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।       प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दिउँसो २ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार जेठ २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको विभिन्न विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइसकेकाले सोको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले अनुमति प्रदान गर्नेछ ।    त्यस्तै आजको बैठकले भोलि दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल हुने जनाइएको छ ।     सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले असार १ गते अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरिनेसमेत जानकारी दिनुभएको छ । 

शुक्रबार बिहानदेखि पोखरामा पृथ्वी राजमार्गको सडक सञ्जाल टुटेको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी ४ मा सडक भाँस्सिएपछि पोखरा र गण्डकी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा आपतकालीन बैठक बसेको छ ।    बैठकमा मूलतः औषधिजन्य सामग्री, उपभोग्य वस्तु र पेट्रोल एवं डिजेलको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल चलाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।   सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि अत्यावश्यक वस्तुको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन अनुगमन सुरु गरिएको बैठकमा सहभागी उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपीलनाथ कोइरालाले जनाएका छन् ।    काेइरालाको अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने डीपोमा हाल २ सय ८० (केएल) किलोलिटर पेट्रोल र १४ सय केएल डिजल स्टक रहेको छ । हालको मागअनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक १ सय केएल पेट्रोल र २ सय केएल डिजलको माग रहेको छ । आज शनिबार परेकाले दैनिक खपतमा केही कमी हुने प्रशासनको विश्वास छ ।    सडक भाँस्सिएको स्थानमा मर्मत गर्न सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ४ दिनको समय मागेको छ । उक्त ४ दिन पोखरामा आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भन्ने हेतुले बैठक बसेको हो । ४ दिनभन्दा बढी समय लागे पेट्रोल र डिजल सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै पोखरा र आसपासका जिल्लामा ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    तर सिद्धार्थ राजमार्गबाट ढुवानी गर्न ठूला ट्यांकरमार्फत सम्भव छैन । यस राजमार्गको राम्दीखण्डमा रहेको पुलले अत्यधिक भारवहन गर्न नसक्ने हुँदा १० टन भारवहन क्षमताको ट्यांकरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।    बैठकमा सहभागीहरुले सडक ४ दिनभित्र सुचारु हुने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने भन्दै अत्यधिक मात्रामा पेट्रोल डिजल खरिद गरी भण्डारण नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । भण्डारण गर्दा अनावश्यक क्षति हुने र बजारमा अभाव देखिने भन्दै प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।    त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पनि जर्किन एवं अन्य भाँडामा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले पेट्रोल एवं डिजल नदिन जानकारी गराइसकिएको छ ।    बैठकमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना उपभोक्ता मञ्च एवं सरोकारवालाहरुका सहभागिता थियो । 

काठमाडौँ :     सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले केही रणनीतिक महत्वका योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएका केही रणनीतिक महत्वका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि विशेष महत्व दिएको छ ।   प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकतामा राखेको १३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणलाई यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसै वर्षभित्र वाग्मती प्रदेश चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को काम सम्पन्न गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।    उक्त चक्रपथले वाग्मती प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाको यातायातको सहजप्रबन्धदेखि नागरिकको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । प्रदेशका सबै जिल्लालाई जोड्नको लागि र यातायातमा सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि उक्त चक्रथप यसैवर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।    सो परियोजनालाई प्रदेशको गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत चित्रण गरिएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर, धादिङको तिप्लिङ, चितवनको फाँटदेखि मकवानपुरसम्म, सिन्धुलीदेखि रामेछापसम्म अटाएको यस प्रदेशको विकास, समृद्धि र यहाँका नागरिकको अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।    आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नै प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने हेटौँडा—कुलेखानी—काठमाडौँ सडक दुई लेनको निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।    त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सडकका अलावा सुरुङ निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रदेशभित्र चार वटा सुरुङ निर्माणको लागि तत्कालका लागि रु ६० करोड बजेट विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ । ती  सुरुङमध्ये चोभार—हेटौँडा, खुर्कोट—चियाबारी, ताल्ती—लोथर र हुदी—शक्तिखोरको डिपिआर सम्पन्न गरिनेछ । त्यसलगत्तै सुरुङ निर्माणको काम प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग छ । सुरुङ निर्माणमा सङ्घीय सरकारको समेत उत्तिकै चासो छ ।   सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ–मकवानपुर–चितवन द्रुर्तमार्ग निर्माण गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सो मार्गको काम अगाडि बढ्दा त्यसको केन्द्रमा वाग्मती प्रदेश सरकार नै रहन्छ । प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको तथा सुरुङ तथा द्रुर्तमार्ग निर्माणमा पनि उत्तिकै चासोका साथ योजना तय गर्ने, बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ ।    उद्योगमा यस्तो छ प्रदेशको योजना   वाग्मती प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिऔजार कारखाना निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा यस प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई आवश्यक पर्ने तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य खाद्य उपज उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।    त्यसमाथि धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोकलगायतका जिल्लाले काठमाडौँ उपत्यकालाई तरकारी र खाद्य उपजको आपूर्ति गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले योजनावद्ध प्रयास गरिरहेको छ ।   त्यस्तै, प्रदेशका किसानलाई किसान परिचयपत्र प्रदान गर्नुको साथै मल कारखाना निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो । वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । रासायनिक मलकारखानाको लागि ठूलो रकम लाग्ने कारणले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर मलमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै उक्त कारखानाबाट रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेछ । प्रदेश सरकार आफैले पनि रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि चासो व्यक्त गरेको छ ।    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्दै प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले ग्रामीण र घरेलु तथा साना लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।    यसवर्ष १० हजार युवालाई रोजगार दिने   यसवर्ष प्रदेशका १० हजार युवालाई तालिम दिएर रोजगार प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । सो कार्यको लागि आवश्यकता अनुसारको उद्योग, कृषिलगायतका स्थानमा आवश्यक पर्ने सिपमूलक तीन महिने निःशुल्क तालिम दिने र तालिमपश्चात रोजगारको निश्चितसमेत सरकारले नै गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । युवालाई सीप विकास गराएर सीप अनुसारको रोजगारी दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ ।    प्रदेशमा विश्व विद्यालय    वाग्मती प्रदेशमा प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको योजना रहेको छ । यसको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बन्धन प्रदान गरिने र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने निजी विश्वविद्यालयले कम्तीमा १०० देखि २०० विद्याथीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने सर्त राखिने उहाँको भनाइ छ । सो कार्यले विज्ञान प्रविधिमा प्रदेशमा विपन्न वर्गका छात्रछात्रले पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।     समाजवादी वडामा ध्यान    मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल नमूनाको लागि प्रदेशको एक हजार १२१ वटा वडामध्ये ११९ वटा वडामा उक्त कार्यक्रम लागू हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।    यसको लागि प्रदेशका ११९ पालिकाको १/१ वटा वडालाई समाजवादी वडा बनाइने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले समेत समाजवादलाई आत्मसात गरेको छ ।    समाजवादी वडा कार्यक्रम लोकप्रिय हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उहाँको दाबी छ । समाजवादी वडा कार्यक्रम लागू भएको वडामा विभेदरहित वातावरण निर्माण हुने, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण हुने, सबै प्रकारका सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।    उक्त कार्यक्रम लागू हुनु भनेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु पनि हो ।’ सोही अनुसार जनताले बुझ्ने र सरकारले सघाउने उहाँको भनाइ रहेको छ । सुखी र समृद्धिको नमूना देखाउनलायक वडा बनाउन पनि समाजवादी वडा कार्यक्रम ल्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।    समाजवादी वडा कार्यक्रम लागूभएका वडामा चेतनाकोस्तर वृद्धी गरेर जातीय, धार्मिक, वर्गीय लगाएतको विभेद् अन्त्य गरिने उहाँको भनाइ छ । सो वडाका युवालाई रोजगारी दिएर विदेश पलायन हुनबाट समेत रोकिने उहाँको भनाइ रहेको छ । त्यसको लागि ग्रामीण र घरेलु उद्योग स्थापना हुनेछ । सो उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीलाई बजारीकरण गरेर आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाइने योजना अगाडि सारिएको छ ।    राजनीतिक रुपमा अनुभवी र पूर्व स्थानीय विकासमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँको आफ्नै अनुभवले पनि वाग्मती प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल बन्नेमा कुनै शङ्का छैन । सङ्घीय सरकारको साधन र स्रोतसमेत यसै प्रदेशमा बढी प्राप्त हुने, सुगमताका हिसाबले पनि सहज भएकाले प्रदेशवासीको विकासप्रतिको चाह छिट्टै पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।