म्याग्दी: मुस्ताङ र म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक आजदेखि दैनिक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । स्तरोन्नति भइरहेको मालढुङ्गा–बेनी सडक चौडा गर्न चट्टान काट्नुपर्ने भएकाले दैनिक चार घण्टा बन्द गर्न लागिएको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । निर्माणको कामलाई सहजरूपमा गति दिन असार ३२ गतेसम्म दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन बन्द गर्ने निर्णय भएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । आयोजना कार्यालयले सूचना जारी गर्दै प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यातायात बन्द गर्ने जनाएको छ । सवारीसाधनको चापले सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले प्रशासनको अनुमतिमा सडक बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हो । तेह्र किलोमिटर दूरीको उक्त सडक स्तरोन्नति र कलोपत्रको काम भइरहेको छ । सवारी आवतजावत बन्द गरिएको अवधिमा सवारीसाधनको डाइभर्सन र ब्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा सहजीकरणका लागि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिने भएको छ । एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजीकरण गरिने छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक बन्द भएको समयमा बागलुङ–रत्नेचौर–बेनी हुँदै वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीको सहायक ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले वर्षायाम सुरु भए पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सवारीसाधन रोकेर काम गर्न समय मागिएको बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक विस्तार र सुधार गरी दुई लेनको बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माणको काम गरिरहेको छ । हाल पक्कीसहित करिब ६ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । विसं २०४८ मा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको उक्त सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । पछिल्लो समय सडक जीर्ण थियो । पहिरा तथा बाढीका कारण बेला बेलामा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।
काठमाण्डौँ : सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमानकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रोजगार नीति निर्माणसमेत गर्ने भएको छ । श्रमिक र रोजगारादताबीच सहजीकरण गर्न प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई थप क्रियाशील बनाइने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी प्रादेशिक नीति एवं कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि रु ४६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नीतिअनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवाशक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकताका आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न प्यूठानमा ल्याबसहितको ‘सीप प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम तथा सीपविकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘गर र सिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्यौगिक तथा व्यावसायिकस्थलमा गई काम गरेर सिक्नका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेस सरसकारले उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सीप प्रवद्र्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीबाट बञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यमीमार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी र प्रविधिजस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको बजेट पेश गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ’ सफल बनाउन गुणस्तरीय बुहसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई विषेश लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पोखराः गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको पूर्णपाठः
काठमाण्डौँ : बागमती प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयसहित सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय राख्ने गरी सञ्चारग्राम भवन भनाउने भएकोे छ । आज प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले सरकारी सञ्चार संस्थाका प्रदेशस्तरीय कार्यालयलाई कार्यसम्पादनमा सहज होस् भन्नका लागि कार्यक्रम हलसहितको कार्यालय उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकार महासङ्घको प्रदेश कार्यालय रहने गरी पनि कार्यालय स्थापना हुने र प्रेससँग सम्बन्धित अन्य सङ्घसङ्गठनको पनि उचित व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समिति, पत्रकार सम्बद्ध संस्था प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का प्रदेश समितिहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पत्रकार दुर्घटना बीमा, पुरस्कार, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि, लेखनवृत्ति, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाहरूको भवन निर्माण तथा स्तरीकरण, भ्रमणलगायत सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पत्रकार महासङ्घ र सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूलाई निकै राहत मिलेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारु मगरले बताउनुभयो । “यद्यपि हामीले अपेक्षा गरेको र पटक–पटक छलफल गरेका धेरै विषय समेटिएको छैन, तर पाँचवटा आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट तुलना गर्दा हालसम्म राम्रो सम्बोधन गरिएको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हो, हाम्रा कुरा सुनेर सञ्चार क्षेत्रलाई थोरै भए पनि प्राथमिकतामा राखिदिएकामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालसहित प्रदेश सरकारप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरा : सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उल्लेख छ । नेपालकै नमूना आयोजना भएकाले यो आयोजना तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग पहल थालिने गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताउनुभयो । उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना हो । प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा बागलुङका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गर्दा उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेको हो । यसअघि सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने गरेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने समावेश गरेको थिएन । प्रदेश सरकारले बागलुङमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै अस्पताललाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियानअन्र्तगत धवलागिरि अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सिटीस्क्यान’ सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । बागलुङको पञ्चकोटलाई पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । पञ्चकोटको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै बागलुङका हरेक स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । ‘एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पदमार्ग’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । पञ्चकोटबाट काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा पर्ने बेलढुङ्गासम्म पदमार्ग निर्माण गर्न अध्ययनका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताउनुभयो । बागलुङका अधिकारकर्मी नेता स्व भगत सर्वजित विश्वकर्माका नाममा प्रदेश सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने नीति लिइएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी आवमा भने कुनै पनि सुरुङमार्गको विषय उल्लेख गरेको छैन ।
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजनालाई गति दिने गरी रकम विनीयोजन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधि उद्यान सम्मका आयोजना समेटिएका छन् । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु २४ करोड विनीयोजन गरिएको छ । उक्त बजेटमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रुपमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३२ ज्ञानकुञ्जमा उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आफ्नै संरचना नहुँदा अहिले विश्वविद्यालय समस्यामा छ । यस्तै प्रदेश राजधानी पोखरामा बन्न लागेको सूचना प्रविधि उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा नै उक्त उद्यानको शिलान्यास गरी काम अगाडि बढाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ मा बन्ने उद्यानमा सबैको सहज पहुँच हुने उल्लेख छ । प्रविधिसँगै नवप्रवर्तन, र अध्ययन–अनुसन्धानमा उक्त उद्यानले टेवा पु¥याउने छ । गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमय बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जोड्न ‘आइटी पार्क’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ९६ रोपनी जग्गामा सो उद्यान बन्नेछ । बजेट वक्तक्यका क्रममा अर्थमन्त्री बरालले कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ स्थापनाका लागि रु एक करोड बजेट विनीयोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले यसअघि देखि नै बजेट व्यवस्था गरे पनि जग्गा अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा ‘उद्योग ग्राम’ निर्माणको काम सुरु भएपनि प्रगति न्यून देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा उक्त फलामखानी सञ्चालनमा ल्याइने बजेट÷कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको खानीबाट फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठनसमेत गरिसकेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादी डाँडामा फलाम खानी भेटिएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले फलाम खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यस्तै आउँदो वर्षभित्रमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र ग्रीड नपुगेका ठाउँमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जामार्फत् विद्युत सेवा पुर्याइने छ । जलविद्युत्मा रु ३५ करोडको वित्तीय लगानी गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना यथासक्य निर्माण गर्न पहल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना लामो समयदेखि बन्न सकिरहेको थिएन । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्यौलमा छ । बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माणमा सरकारी घोषणा आएको वर्षौं बिते पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा रु एक खर्ब ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ । प्रदेश गौरवका सडक, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, प्रादेशिक सडकल तथा पूल पूर्वाधारका लागि रु दश अर्ब बजेट विनीयोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभित्रको २०६ किमि सडक कालोपत्र, २० सडक पुल र १५ झोलुङ्गे पुल बन्ने जनाइएको छ । सडक जोडिन बाँकी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मुनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरला र त्रिवेणी नाकामा सीमा सुरक्षालाई चुस्त र मजबुत पार्न पूर्वाधार बनाइने भएको छ । गोरखाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा उत्तर–दक्षिण दु्रतमार्ग अन्तर्गत भिमाद–त्रिवेणी खण्ड र शालिग्राम करिडोरलाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार बनाउन रु ५० करोड बजेट छुट्टाइएको छ । पोखरामा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि बजेट÷कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसँगै प्रदेशभित्र खेल पूर्वाधारका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु २२ करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउन रु दुई अर्ब १५ करोड बजेट छुट्टाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुल पुरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्टाइएको छ । सिँचाइ आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४५ बजेट विनीयोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’मार्फत सामुदायिक क्याम्पसका प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार एवं गुणस्तरका सुधारका लागि रु १० करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ । यसअघि प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गल्फ कोर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय क्रकेट मैदान, प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल, ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्रलगायत भने बजेटमा समावेश छैनन् । प्रदेश सरकारले आउँदो आवका लागि कूल रु ३५ अर्ब, ९० करोड, ९० लाखको अनुमानित आय÷व्यय सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ रु १३ अर्ब, २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फ रु २२ अर्ब, १४ करोड, एक लाख ४६ हजार रहेको छ । प्रस्तुत बजेट/कार्यक्रमले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री बरालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाण्डौँ : बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित बजेटमा प्रदेशका निजामती र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुका साथै प्रदेश मातहतका कर्मचारीको सामूहिक रु १० लाख दुर्घटना बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, उहाँले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, दक्ष चिकित्सक उपलब्ध गराउने, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको विस्तार एवं कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी, मकवानपुरको भैँसे–भीमफेदी सडकखण्ड तथा भीमफेदी कुलेखानी हुँदै दक्षिणकालिका तर्फको सडकलाई गुणस्तरीय तथा ढल निर्माण र कालोपत्र गरी हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फको यातायात सेवालाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेशका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम र ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ‘एक घर, एक धारा’, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ र खरको छानामुक्त गरी जस्तापाता उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । यसैगरी, प्रदेशको चितवन र धादिङमा रहेका चेपाङ समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी विभिन्न अवसर दिलाउनेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार, काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गरी देवघाट, मनकामना, बूढीगण्डकी, त्रिवेणीधामलगायत तीर्थस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भएको छ । सोही प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशका महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला रोगीको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । हेटौँडा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरोन्नति गर्न तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि धादिङमा, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि काठमाडौँमा, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका लागि मकवानपुरमा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुलीका लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिनलगायत माध्यम प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । लाङटाङ, जुगल, गणेश र गौरीशङ्कर हिमाल क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय प्रवद्र्धन गरिने छ भने तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, नारायणीलगायतका नदीमा जल पर्यटनको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
काठमाण्डौँ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रुपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडकलाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका यी आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो । विनियोजित बजेटसँगै आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि खटाइने आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रादेशिक रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनालगायतका आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक योजना अनुगमन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै दिवङ्गत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा ‘सुशील कोइराला स्मृति पार्क’ निर्माणका लागि गुरुयोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले आव २०७९/८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विनियोजित उक्त बजेटअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । चालु आव २०७८/७९ भन्दा आगामी आव २०७९/८० को बजेटको आकारमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट रु ३४ अर्ब रहेको छ । वर्तमान सरकारको यो अन्तिम बजेट भएकाले पनि चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आवको खर्चमा भर पर्ने छ । चालु आवमा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।