काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले “आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९” मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो ।   एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   “खाद्य सञ्चितिमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशगत रुपमा खाद्य भण्डारण गर्ने र यस कार्यमा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनावद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई खाद्यको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त भएकाले अब खाद्य वस्तुको वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तिमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीयस्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयन्त्रले मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । “उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउन खोजे पनि समुचित कार्य हुन नसकेको तथा तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको अवस्था छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई बढी जोड दिने तथा खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक वितरण, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण समेटी नयाँ नीति तय गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।”  वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न उपयुक्त बजार हस्तक्षेपको संयन्त्र परिचालन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिने सुझाव आयोगको छ । त्यसैगरी, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सूचीमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने र न्यूनतम परिमाणको वार्षिक खाद्य सञ्चिति परिमाण तोकी त्यस्ता वस्तुको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न एक खाद्य आपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्तो कोष स्थापना गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई ऋण दिने गरी रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ । आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ ।  त्यसका लागि दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि आवस्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले ढुवानी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय खाद्य कार्ययोजनाका आधारमा आवश्यक वस्तु तथा सोको परिमाण पालिकागत आधारमा तय गरिनेछ । सोही आधारमा रणनीतिक सञ्चय क्षेत्र तोकी आवश्यक वस्तुको सञ्चय र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।

  काठमाडौं । जनप्रतिनिधि परिवर्तनपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरुआत भएका योजनामा यस वर्ष बजेट नछुट्टिँदा पाँचथरको एक विद्यालयको भवन अलपत्र बनेको छ भने विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ ।  जिल्लाको फिदिम नगरपालिका–११ फलाँटेस्थित पाथीभरा आधारभूत विद्यालयको तीनकोठे कच्ची भवन भत्कन थालेपछि गत वर्ष भत्काइयो । आव २०७८÷७९ को बजेटमार्फत फिदिम नगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि रकमको प्रबन्ध गरेपछि नयाँ भवन निर्माण सुरु भयो । भवन मर्मतमा बजेट छुट्टिए पनि प्राविधिक लागत अनुमान परिवर्तन गरी दुई कोठे भवन निर्माण थालियो । गत आवको बजेटबाट दुई कोठे भवन निर्माणका लागि जग निर्माण र छत ढलानको कार्य पनि सम्पन्न भयो । तर भवनमा पर्खाल लगाउने, झ्यालढोका राख्ने, रङरोगन गर्न बजेट पर्याप्त थिएन । “विद्यालयको कोषमा रहेको रु ६० हजार रकमसमेत निकासा गरी हालसम्मको निर्माण कार्य गरियो”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक चित्रकला घिमिरेले भन्नुभयो, “तर यस वर्ष बजेट नछुट्टिँदा हामी समस्यामा परेका छौँ ।” प्राविधिक लागत अनुमानअनुसार जग निर्माण र छत ढलानको कार्य उक्त बजेटले सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर विद्यालयसम्म मोटर बाटो आई नपुगेकाले निर्माण सामग्री मानिसले बोकेर ढुवानी गर्नुपर्ने भएपछि लागत बढ्यो ।  “रड, सिमेन्ट र बालुवाको करिब रु तीन लाख ऋण छ”, प्रअ घिमिरेले भन्नुभयो, “एकातिर भवन निर्माण अलपत्र छ, अर्कातिर ऋण लागेको छ ।” यस विषयमा फिदिम नगरपालिकामा निवेदन दिइनुका साथै जनप्रतिनिधिलाई पटकपटक आग्रह गरेको र प्रधानाध्यापकको बैठकमा आफूले कुरा राख्दै आएको भए पनि बजेटको प्रबन्ध नहुँदा समस्या भएको घिमिरेले बताउनुभयो ।  नगरपालिकाबाट सुरुआत भएको योजना भएकाले नगरबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने आफूहरुले बुझे पनि भवन निर्माणलाई पूर्णता दिन बजेट नछुट्टिँदा समस्या भएको फिदिम–११ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार थापाले वताउनुभयो । “नगरप्रमुख, उपप्रमुखलाई यहाँ आएर समस्या हेरिदिनुस् भनेर आग्रह गरे पनि उहाँहरु आउनुभएको छैन”, थापाले भन्नुभयो, “वडासँग भवन निर्माण पूरा गर्ने बजेट छैन् ।” भवन निर्माणको योजना अलपत्र हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर परेको उहाँको भनाइ छ ।  कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा अहिले ३५ जना विद्यार्थी छन् । एक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र दुई शिक्षक रहेको विद्यालयसँग अहिले तीन कोठे भवन छ । उक्त भवनमा कार्यालयसहित पाँच वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दा शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक घिमिरेले बताउनुभयो ।  विद्यालयले एउटा कोठामा कार्यालय, पूर्वप्राथमिक कक्षा र कक्षा १, दोस्रो कोठामा कक्षा २ र ३ तथा तेस्रो कोठामा कक्षा ४ र ५ सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । “एकातिर पर्याप्त शिक्षक छैनौँ, अर्कातिर भौतिक संरचनाको अभाव छ”, प्रअ घिमिरेले भन्नुभयो, “नयाँ भवन पूरा गर्न पाए केही सहज हुने थियो ।”

भोजपुर । भोजपुर जिल्लाका कृषक व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । आलु तथा मकैखेतीभन्दा किवी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरु यसतर्फ आर्कषित भएका हुन् । बजारमा माग राम्रो भएको तथा एक पटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएसँगै किसान व्यवसायिक किवी खेतीमा लागेको कृषक बताउँछन् । किवी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने किसानको भनाइ छ ।    एकपटक रोपेपछि वर्षौँसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि कृषक अन्य बाली हटाएर व्यावसायिक किवीखेतीमा लागेका छन् । भोजपुर नगरपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–४ नागीको लुङ्गिन, वडा  नं ५ को मझौले, पौवादुङमा गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिकालगायत ठाउँमा किसानले यसको व्यवसायिक खेती गरिरहेका छन् । केही कृषकले रहरले खेती गरे पनि टेम्केमैयुङ–४ नागीमा भने व्यावसायिकरूपमा नै यसको खेती भइरहेको छ । नागीका नविन राईले एक सय ५० भन्दाबढी बिरुवा लगाएर यसको व्यावसायिक खेती गरिरहेको बताउनुभयो । मकै फल्ने बारी मासेर पाँच वर्ष अघिबाट किवीको व्यावसायिक खेती भइरहेको कृषक राईले बताउनुभयो ।  आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको किवी केही गाउँमै खपत हुने र बाँकी बाहिरी जिल्लामा बिक्री गर्दै आएको राईले जानकारी दिनुभयो । किवी प्रतिकेजी रु दुई सय ५० देखि रु तीन सयमा स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आएको राईको भनाइ छ । नजिकै मध्यपहाडी लोकमार्गसमेत बनिरहेको हँुदा उत्पादन भएको किवीले राम्रो बजार पाउनेमा आशावादी रहेको राईको भनाइ छ । ‘‘मैले खेती गर्न थालेपछि अन्य साथीको पनि यसतर्फ आकर्षण बढेको छ । सडकको पहुँच वृद्धि भइरहेको छ । आगामी दिनमा बजारीकरणसमेतमा थप सहजता हुने आशा बढेको छ’’, कृषक राईले भन्नुभयो । त्यस्तै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ मझौलेका स्थानीयबासी एकराज विष्टले पनि किवीको व्यावसायिक खेती गरिरहेको बताउनुभयो । विष्टले करिब सात रोपनी क्षेत्रमा गत वर्षबाट किवी खेतीको विस्तार थालेको बताउनुभयो । विष्टले भन्नुभयो, ‘‘राम्रो आम्दानी हुने भएपछि मैले व्यावसायिक खेती थालेको छु । फल लिनको लागि तीनदेखी चार वर्षसम्म लाग्छ । तर अन्यबालीको तुलनामा किवी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । म धेरै वर्ष विदेशमा बसेर अहिले नेपालमै किवीको खेतीमा लागेको हुँ ।’’ किवी खेतीबाट सोचेजस्तो आम्दानी लिन सुरुमा जमिन तयार गर्दा विषेश ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पहिलो पटक खेती विस्तार गर्ने कृषकले कृषि प्राविधिक अथवा अनुभवी कृषकको सल्लाह लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषक विष्टले भन्नुभयो, ‘‘खास गरेर किवीको विरुवा हिउँद महिना अर्थात पुसदेखि माघ अन्तिमसम्म लगाउन उपयुक्त हुन्छ । विरुवा विस्तार गर्नुपूर्व तीनदेखी चार फिट गहिराई र सोही बराबरको चौडाइमा प्राङ्गारिक मल कुवाएर लगाएमा राम्रो फस्टाउँछ ।’’ उत्पादित किवीको बजारीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने किसानको भनाइ छ । ‘‘किवी किसानको आर्थिक अवस्था  सुधारमा टेवा पु¥याउने बाली हो । एक पटक राम्रो परिश्रम गरेर विस्तार गर्न सकियो भने यसबाट धेरै वर्ष सहजरुपमा आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यसैले यसको थप विस्तारमा राज्यले सहयोग गर्न आवश्यक छ । धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकियो भने  बिक्री वितरण गर्न खासै समस्या छैन,’’ किसान विष्टले भन्नुभयो । स्थानीय कृषक रत्न बहादुर विष्टले भन्नुभयो, ‘‘किवीको राम्रो जातको पहिचान गरेर लगाउन सकियो भने एक बोटबाट एक सयदेखि एक सय ५० किलोसम्म फलाउन सकिन्छ । यसबाट वर्षमा चारदेखि पाँच लाख रुपैँयासम्म कमाउन सकिने युवा बताउँछन् । किवी एक हजार पाँचसय मिटरदेखी दुई हजार चारसय मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ । 

  म्याग्दी । म्याग्दीको बेनीमा झिनीया बनाउने व्यवसाय फस्टाएकाले यहाँका उद्यमीले झिनीयालाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन् । झिनीया बनाएर उद्यमीले अतिरिक्त आम्दानी गरेका हुन् । पाँच जनाको समूहमा झिनीया उत्पादन गर्दै आएकी बेनपा–८ शिक्षा मार्गकी गौरा पाइजाले दसैँ र तिहारको समयमा झिनीयाको माग बढी हुने गरेको बताउनुभयो ।  “अन्य समय विवाह र छेवारमा झिनीया कोशेली लैजाने चलन छ । विदेशमा पनि लैजाने गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपालीको दसैँ तिहारमा हाम्रो समूहले रु सात लाख बराबरको झिनीया बिक्री गरेका छौँ ।” गौरासहित हुमादेवी फगामी, बुद्धीमाया रोका, कुशल शेरपुञ्जा र तारादेवी शेरपुञ्जाले सामूहिकरुपमा झिनीया उत्पादन गर्नुहुन्छ । घरायसी कामबाट बचेको समयमा झिनीया बनाउने गरेको कुशल शेरपुञ्जाले बताउनुभयो ।  “झिनीया आम्दानीको स्रोत बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खेर जाने समय सदुपयोग भएको छ । घरखर्च चलाउने पैसा पनि यसैबाट जुटेको छ ।” बेनीका साथै म्याग्दीको ग्रामिण क्षेत्र, पर्वत, पोखरा, काठमाडौँ र बागलुङमा झिनीया बिक्री हुने गरेको छ । पहिले पहिले घरायसी उपभोगका लागि मात्र झिनीया बनाउने चलन थियो । पछिल्लो समय बजारमा माग बढेपछि व्यावसायिकरुपमा झिनीया उत्पादन गर्न थालेको बेनपा–८ अस्पतालचोककी भुलकुमारी रोकाले बताउनुभयो ।  उहाँले हाल रु ७० हजारमा झिनिया बनाउने विद्युत्बाट चल्ने आधुनिक मेसिन खरिद गर्नुभएको छ । तिहारका लागि मात्र पाँच बोराभन्दा बढी चामलको रु एक लाख पच्चिस हजार मूल्य बराबरको झिनीया बनाएर बेचेको रोकाले बताउनुभयो । चामललाई गिलो हुने गरी पकाएर मेसिनमा राखेर पेलेपछि निस्कने त्यान्द्रालाई गोलो आकारमा घाममा सुकाएपछि झिनीया तयार हुन्छ । एक दर्जन ९प्रति १२ गोटा० झिनियाँलाई आकारअनुसार रु १३० देखि २०० सम्ममा बिक्री हुन्छ ।  बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटका झिनीया उत्पादक हरिकुमार श्रेष्ठले झिनीयाको माग धेरै भएको बताउनुभयो । बेनीमा झिनीया उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने उद्यमीको सङ्ख्या पचास जनाभन्दा धेरै छ । घरमा बनाउन झञ्जट हुने, बिग्रने डर, धेरै समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिने, आवश्यकताअनुसार फ्राई गरेर उपभोग गर्न सकिने भएकाले झिनीया प्रयोग बढेको बेनपा–२ खबराकी देवी शर्माले बताउनुभयो ।  हेर्दा आकर्षक, खानलाई स्वादीलो, सजिलो तथा तयारी खाजाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले चाडपर्वको समयमा झिनीया रोटीको खपत धेरै हुने गर्छ । चामलको पिठो पकाएर त्यसलाई मेसीनमा पेलेर निस्कने चाउचाउको जस्तो त्यान्द्रोलाई घाममा सुकाएपछि बन्ने झिनीया घ्यू, तेलमा फ्राई गरेर खान योग्य हुन्छ । 

फुङ्लिङ । सेराप शेर्पा उत्साहित भएर ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा मङ्गलबार गाडीको छतमा सामग्री राख्दै हुनुहुन्थो । विदेशबाट तिहार मनाउन घर फर्किनेजस्तै देखिन्थ्यो । उहाँ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ । पर्यटक आगमन भएसँगै शेर्पा होटल सञ्चालन गर्न कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा जान तयारी गर्दै गर्नुभएको हो । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुन थालेको छ । लामो समयसम्म सुनसानजस्तै रहेको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटक आगमनले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएको पर्यटन व्यवसायी शेर्पाले बताउनुभयो । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ क्याप्ला, फले, घुन्सा, खाबाजेन तथा लोनाकजस्ता उच्च हिमाली बस्तीका समुदायको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन व्यवसाय हो ।  कोभिड–१९ का कारण पर्यटक आगमन शून्य भएपछि पेसा परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेका होटल सञ्चालक पेमा शेर्पा पर्यटक आगमनसँगै होटल व्यवसाय नछाड्ने सोचमा पुग्नुभएको छ । कञ्चनजङ्घा आउने पर्यटक लक्षित गरेर कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमा ५२ होटल सञ्चालनमा रहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जनाएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ ग्याप्लामा रु सात करोडभन्दा बढीको लगानीमा बनेको सिङ्गी नामजोङ होटल सञ्चालनमा छ । समुद्र सतहदेखि तीन हजार पाँच सय मिटरदेखि चार हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रु एक करोडभन्दा बढी लगानीमा बनेका चार होटल सञ्चालनमा रहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालयका कार्यक्रम सहायक संयोजक जितेन चेम्जोङले बताउनुभयो । अन्य होटल रु ८० लाखदेखि बढीको लगानीमा सञ्चालनमा छन् । लामो समय कोरोनाका कारण बन्द होटल अहिले भरिभराउ छन् ।  विस्तारै मौसम खुल्दै गएसँगै कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिँदै जैविक विविधताको अवलोकन तथा चाँदीजस्तै टल्किने कञ्चनजङ्घा हिमालको नजिकैबाट दृश्यावलोकनले छुट्टै आनन्द मिल्ने गरेको पाँचथरबाट घुम्न आउनुभएका सन्दीप नेम्वाङले बताउनुभयो ।  कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर पुग्नका लागि दुईवटा पदर्माग प्रयोग हँुदै आएको छ । पाँचथरको गणेशचोक हँुदै ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका हुँदै पर्यटक कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर पुग्ने गर्दछन् । यो पदर्माग ९साउथ रुट०मा पर्दछ । गत सातामात्र साउथ रुट हुँदै फ्रान्सका सात, बेलायतका दुई र भारतका एक पर्यटक कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्र प्रवेश गरेको व्यवस्थापन परिषद्को याम्फुदीन कार्यालयका पर्यटन सहायक सूर्यमान राईले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “आज पनि १६ जनाको समुह आउँदै छ । चेक पोष्टमा आइपुगेर मात्र कुन–कुन देशको हो थाहा हुन्छ ।” साउथ रुट हुँदै आन्तरिक पर्यटक पनि कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्रको अवलोकनमा जाने क्रम जारी रहेको राईले बताउनुभयो । प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर, धरान, दमक तथा सङ्घीय राजधनी काठमाडौँदेखि आन्तरिक पर्यटक कञ्चनजङ्घा क्षेत्र अवलोकन गर्न आएका छन् । काठमाडौँदेखि हवाईमार्ग भएर ताप्लेजुङको सुकेटर विमानस्थलसम्म पुगेर फक्ताङलुङ गाउँपालिका हुँदै कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर पुगिन्छ । यो पदर्माग (नर्थ रुट)मा पर्दछ । नर्थ रुट हँुदै गत सातामात्र ६० बाह्य पर्यटक कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको व्यवस्थापन परिषद्को तापेथोक कार्यालयका पर्यटन सहायक कल्पना ताम्मादेनले बताउनुभयो ।  कञ्चनजङ्घा क्षेत्र जाने पर्यटकको विवरण कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले राख्दै आएको छ ।  यातायातका साधन प्रयोग गर्ने पर्यटकको विवरण घुन्सा चेकपोष्टले राख्दै आएको छ । घुन्सा चेकपोष्टका पर्यटन साहयक टासी तेन्जिङका अनुसार गत साता विभिन्न देशका एक सय २० बाह्य पर्यटक घुन्सा प्रवेश गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स, अष्टे«लिया, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन, रोमानिया, अमेरिका, पोल्याण्ड, भारतलगायत बाह्य पर्यटक कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविर प्रवेश गरेको घुन्सा चेकपोष्टले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा तीन सय ५९ पर्यटक भित्रिएका थिए । संरक्षण क्षेत्रभित्र प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकनका लागि दुई सय २२  विदेशी, ६३ सार्क देशका र ७४ स्वदेशी पर्यटक भित्रिएका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार यादवले बताउनुभयो । गएको आव २०७७÷७८ मा भने कोरोनाका कारण ६३ जनामात्र पर्यटक भित्रिएका थिए । संरक्षण क्षेत्रमा आउने पर्यटक ओलाङचुङगोला, दिकिछ्योलिङ गुम्बा, घुन्सा र कञ्चनजङ्घा हिमालको अध्ययन अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन् । गत असोज १५ गतेदेखि कात्तिक र चैतदेखि वैशाख अन्तिमसम्म बढी पर्यटक आउने गरेका कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु (लिम्बू)ले बताउनुभयो ।

  पर्वत । कृषिकर्म गरिरहेका कृषकलाई मेहेनत गरेअनुसार अन्नबाली उत्पादन भएको छ ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने अधिकांशको उत्तर आउँछ ‘कहाँको उत्पादन हुनु ? नगरी नभएर हो ।’  उनीहरूको जवाफ पनि सही हो । खेतबारीमा जति मेहेनत गरिएको हुन्छ, त्यसको तुलनामा अन्न उत्पादन नहुँदा धेरै कृषकले वैकल्पिक बाटो रोजेका छन् त कतिले व्यावसायिकरूपमा भन्दा आफूलाई काम चल्ने गरेर मात्रै खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । यो नतिजा आउनुको एक प्रमुख कारणका रूपमा माटो परीक्षण नगरीकनै खेतीबाली लगाउनु भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनिता थापाले बताउनुभयो । कृषकलाई व्यावसायिकरूपमा कृषिमा आकर्षण गरी थोरै माटोको अवस्थाअनुसारको खेती गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालदेखि प्रदेशका हरेक कृषि ज्ञान केन्द्र माटो परीक्षणका लागि ‘मिनी ल्याब’ स्थापना गरेको छ । गत वर्षको साउनदेखि हालसम्मका १३ महिनाको अवधिमा कुल २२ वटा नमूनाको मात्रै परीक्षण भएको छ । त्यो पनि कृषकले ल्याएको नभई ज्ञान केन्द्र आफैँले माटो ल्याएर । विगतका वर्षमा जस्तो माटो परीक्षणका लागि पोखरा नै जानुपर्ने अवस्था रहेको भए ती २२ वटा नमूना पनि आउने थिएनन् । तर जिल्लामै परीक्षण हुने भएकाले कार्यालयको सक्रियतामा जिल्लामा मोटोको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउन सजिलो भएको छ ।      माटो परीक्षणको क्रममा माटोमा रहने धेरै प्रकारका खाद्य तत्वको अवस्थाबारे पत्ता लगाइन्छ । ठूला अनुसन्धानमा सबै प्रकारका खाद्य तत्वको परीक्षण गरिने भए पनि कृषकलाई लक्षित गरेर गरिने परीक्षणमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसबाहेकका अन्य दुई प्रकारका खाद्य तत्वलाई पनि अवस्थाअनुसार परीक्षण गरिन्छ ।  माटोमा रहेका पाँच प्रकारका तत्वको परीक्षण गर्दा खास लाग्ने शुल्क रु पाँच सय हो । तर कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई रु एक सयमा नै परीक्षण गर्दै आएको छ । विद्यार्थी वा अन्य प्रयोजनको अनुसन्धान गर्न माटो परीक्षण गर्नेले भने रु तीन सय तिर्नुपर्छ ।  निकै सुलभ दरमा माटो परीक्षण हुँदा पनि कृषक भने परम्परावादी तरिकामा आफ्नै ढङ्गले खेती गरिरहेका छन् । जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका रामकृष्ण लामिछानेले जिल्लामा माटो परीक्षण हुन्छ भन्ने थाहा पाए पनि त्यसका लागि नगएको बताउनुभयो ।  “माटो परीक्षण हुन्छ भन्ने त थाहा थियो, त्यही पनि खै अरूले माटो लगेको देखेको छैन, मैले पनि लगेको छैन । अन्न फल्नै छाडे त के भयो भनेर खोजी हुने थियो होला”, उहाँले भन्नुभयो, “बरु अब एकचोटी लगेर देखाउन पर्ला । यहाँको जमिनमा राम्रो उत्पादन हुने भएकाले पनि यतातिर परीक्षणमा खासै कसैको रुचि देखिन्न ।” वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत थापाले यसमा कृषकको चासो निकै कम भएको बताउनुहुन्छ । गाउँमा रहेका कृषि फार्म तथा विभिन्न अनुगमनका लागि जाने बेलामा परीक्षणका लागि आउन भनिए पनि कृषक नआएको उहाँको अनुभव छ । बिरामी परेको मान्छेलाई अस्पताल नलगी घरमै राखेर ‘एक–दुई दिन विचार गरौँ न १’ भन्ने मानसिकता रहेको बेलामा माटोको खोजी गर्नु परको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ ।  “मान्छे नै बिरामी परे पनि एक–दुई दिन हेरौँ, भएन भने लैजाउँला भन्ने मानसिकता अझै पनि भेटिन्छ । मान्छेलाई त समयमा उपचार नगर्ने अवस्थामा माटोको उपचार गर्न कसलाई पो चासो लागोस ?” उहाँले भन्नुभयो, “तर जब कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि कृषक आफैँले माटो बोकेर आउनुहुने छ । यसको फाइदाका बारेमा जानकार नभएर पनि चासो नभएको होला ।” कृषकहरू यसमा आकर्षित नहुनुको कारण ज्ञान केन्द्रको सक्रियता यो भन्दा पनि बढी आवश्यक भएको हुनसक्ने अहिलेसम्म आफूहरूले सकेसम्म प्रचार–प्रसार गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । कृषकले परीक्षणका लागि माटो नल्याएको भए पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुगमन वा कार्यक्रममा गएको बेलामा फरक–फरक ठाउँबाट माटोको नमूना ल्याएर परीक्षण गर्ने गरेको छ । त्यो नतिजालाई हेर्दा नेपालभर रहेको अवस्थाभन्दा पर्वतको माटो झनै बिग्रिएको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । नेपालको माटोको पिएच हेर्दा राष्ट्रियरूपमा ६० प्रतिशत छ । यो आफैँमा माटोको कमजोर अवस्था हो । जबकि पर्वतको माटोमा त्यही पिएचको अवस्था ८४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । २२ वटा नमूनाको परीक्षणबाट यो अवस्था देखिएको र यसले कृषि उत्पादनलाई विस्तारै कमजोर पार्दै लगेको थापाको भनाइ छ । माटोमा नाइट्रोजन र फस्फोरसको मात्रा जति धेरै भयो उति नै राम्रो हुने भए पनि पर्वतको माटोको अवस्था मध्यम देखिएको छ ।  माटोको गुज्रिएको अवस्थाका कारण नै माटोको शक्ति जोगाउन सबै कृषकलाई कार्यालयमा आएर यसबारेमा आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । माटोको अवस्था यही गतिमा खस्किँदै जाने हो भने केही वर्षपछि उत्पादन शून्य अवस्था आउन सक्ने र भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने थापाले बताउनुभयो । 

  म्याग्दी । म्याग्दीको प्रमुख निकासीयोग्य फलफूल सुन्तलामा नयाँ रोग देखिएको छ । दानाको बोक्रामा थोप्ला–थोप्ला दाग लागेर स्वरुप बिगार्ने ‘स्केल’ रोग देखिएको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरन सिग्देलले स्केलको दागले सुन्तलाका दानालाई विफर लागेको जस्तो स्वरुप बिगार्ने समस्या देखिएको बताउनुभयो । “अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेको बगैँचामा पुगेर स्थलगत निरीक्षण र नियन्त्रणका उपायका विषयमा कृषकलाई परामर्श दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुन्तलाको दानालाई कुरुप बनाउने स्केल रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाव्यापी अभियानको तयारीमा छौँ ।” सिग्देलका अनुसार स्केल रोग म्याग्दीको सुन्तला बगैँचामा देखिएको नयाँ समस्या हो । फल टिपेपछि प्रति एक लिटर पानीमा १० मिलीलिटरका दरले सर्वो आयल मिसाएर सुन्तलाको बोटमा छर्केपछि यो समस्या समाधान गर्न सकिने सिग्देलले बताउनुभयो ।  यसैबीच यसअघिका वर्षमा म्याग्दीको सुन्तला बगैँचामा फैलिएको फ्रुट फ्लाइका कारण दाना झर्ने समस्या यसपालि कम भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । झरेका दानालाई पलाष्टिकको थैलोमा राखेर व्यवस्थापन गरिएपछि यसपालि समस्या कम भएको हो ।  आगामी वर्ष पनि यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि कृषकलाई पलाष्टिकको थैलो वितरण गर्न लागिएको छ । म्याग्दीको राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा दुई सयभन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् ।  सात सय छ हेक्टरमा सुन्तला जात फलफूलको खेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष तीन सय ५५ हेक्टरमा लगाइएको बोटबाट दुई हजार एक सय ८० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो ।

  म्याग्दी । तीन दशकदेखि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबरामा व्यावसायिक तरकारी र फलफूल खेती गर्दै आउनुभएका ५८ वर्षीय चन्द्रबहादुर कार्की आफ्नो खेतीबारीमा फलेका तरकारी र रैथाने जातका खाद्यान्न देखेर दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो । कुनै पनि विषादीको प्रयोग नगरीकन खेतबारीमा लटरम्मै भएर फलेका तरकारी, फलफूल, हिउँदे र बर्खेबाली बिक्री गरेर लभ्लीहिलमा तीनतले पक्कीघर र सदरमुकाम बेनी बजारको मङ्गलाघाट घरघडेरी जोड्न सफल कार्की अहिले भने कृषि पेसाबाट वितृष्णा जागेको बताउनुहुन्छ । जिल्लाकै अगुवा कृषक कार्कीलाई कृषिमा वितृष्णा त्यत्तिकै आएको होइन । आग्र्यानिक तरकारीमात्रै फलाउने र बिक्री गर्ने कार्कीले ‘इमानदार कृषक’को पहिचानमा नै विषादीको दाग लाग्न थालेपछि कृषि पेसाप्रति वितृष्णा जागेको हो । माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउँदै गएपछि आग्र्यानिक रैथाने कृषि उत्पादन अब तीव्ररूपमा घट्दै गएको र विषादीको प्रयोग गरेर खेती गर्न आफ्नो मनले नमानेको हुँदा वर्षौँदेखि गर्दै आएको ‘खेती गरौँ कि छाडौँ’ को स्थितिमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “मैले सुरुदेखि नै आग्र्यानिक रैथाने जातका खेतीलाई महत्व दिएँ, यहीँ माटोमा पसिना बगाएर पुग्दो सम्पत्ति पनि जोडेँ”, कार्कीले भन्नुभयो, “विगत पाँच–छ वर्षयता माटोमा अम्लियपना बढ्दै गयो, रैथाने बीउबाट फसल उत्पादन घट्दै जान थाल्यो, विषादीको प्रयोग नगर्ने हो भने रोग र किराको समस्याले सताउन थाल्यो”, उहाँले भन्नुभयो । “अचेल त विष प्रयोग नगरी तरकारी फल्दैन, बाली पाक्दैन । प्रत्येकको घरको भान्सामा विष मिसिएको तरकारी नपकाइ सुखै छैन”, कार्कीले भन्नुभयो । कृषिमा निर्भर नेपालको आर्थिक प्रणाली प्रभावित हुने गरी जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । फलफूलहरु ढिलो पाक्न थालेका छन्, वातावरणीय सन्तुलन किग्रँदै जान थालेको र रैथाने जातका बीउ अभाव हुँदा खाद्य सुरक्षामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कृषि वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्कीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता समस्या म्याग्दीमा मात्रै होइन, जताततै देखिन थालेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जलवायु परिवर्तनका कारण रैथाने जातको उत्पादन कम हुँदै जान थालेका छन् । कतिपय स्थानीय जातका बीउहरू त लोप पनि भइसकेका छन् ।” कृषि प्रणालीका हरेक पक्षमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । परिवर्तित जलवायु सुहाउँदो खेती गर्ने प्रयास नगरिँदा यसले नेपालको खाद्य सुरक्षामा नै दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको कृषि विज्ञहरुको भनाइ छ । किसानका अनुसार सुन्तला, आँपलगायतका फलफूलमा कोपिला लाग्ने, फूल फुल्ने र फल पाक्ने समय पनि परिवर्तन भएको छ । सुन्तला मङ्सिरमा पाक्न थालेको छ । पहिला–पहिला माघमा कोपिला लागेर फागुनमा आँपको फूल फुल्थ्यो भने अहिले आँपको फूल कि त चैत कि त वैशाखमा फुल्न थालेको कृषकले बताएका छन् ।   कृषि प्राविधिक जगत बानियाँ अनपेक्षितरूपमा कम वा बढी वर्षा हुँदा सिमी, आलु, करेला, भिन्डी, काँक्रो, बोडी र घिरौँलाजस्ता तरकारीको गुणस्तर र रङ तथा स्वाद पनि बदलिएको बताउनुहुन्छ । हिउँदमा खेती गर्ने काउली र बन्दाजस्ता तरकारीका फलको आकार पछिल्लो वर्ष सानोभन्दा सानो हुँदै गइरहेको छ । बालीनालीमा मात्रै होइन, पशुलाई खुवाउने घाँसमा पनि औषधि हाल्नुपरेको किसानको गुनासो छ । “घाँसमा पनि विषादी नहाल्ने हो भने बोट मर्ने र छिटो ओइलाउने हुन थाल्यो, मैले त घाँसमा पनि विषादीको प्रयोग गर्ने गरेको छु”, कृषक तीर्थ सापकोटाले भन्नुभयो । खाद्यान्नमा झैँ पशुले खाने घाँसको पनि पोषण र गुणस्तरमा प्रभाव पर्नु सामान्य हो । घाँसमा विषादीको प्रयोग गर्दा दूधदेखि मासुसम्मका पशुजन्य उत्पादनमा असर पर्ने कृषि प्राविधिक बताउँछन् । 

  काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ ।  उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।    महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । दिउँसो प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका भू–भागमा आंशिक बदली रही एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ । रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहनेछ । आज काठमाडौँ उपत्यकाका आकाश बिहानैदेखि सामान्य बदली रहेको छ । शुक्रबार पनि प्रदेश नं १, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।  आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ११ र न्यूनतम तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियस छ ।